🔰 Current Affairs Marathi 🔰
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सर्व मोबाइल फोन नंबर आधारकार्डशी जोडण्याचे टेलिफोन कंपन्यांना आदेश
सर्व मोबाइल नंबर आधार कार्डसोबत जोडण्याचे आदेश टेलिकॉम विभागाने दिले आहेत. यामुळे आधारकार्डावर आधारित नो युवर कस्टमर प्रक्रियेद्वारे सर्व कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांचे नंबर आधार सोबत जोडावे लागणार आहेत. ज्या ग्राहकांनी आधार कार्ड देऊनच मोबाइल नंबर घेतले त्यांची पुन्हा तपासणी होणार आहे. ही प्रक्रिया फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत पूर्ण करा असे या आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम विभागाला आधार आणि मोबाइल नंबर जोडून घ्या असे आदेश दिले होते. त्यानंतर टेलिकॉम विभागाने आधार कार्डसोबत मोबाइल नंबर जोडून घ्या असा आदेश दिला आहे. प्रिपेड आणि पोस्टपेडच्या ग्राहकांना आधारकार्डासोबत आपले नंबर जोडणे बंधनकारक राहणार आहे.
भारतामध्ये एकूण १.१ अब्ज मोबाइल ग्राहक आहेत. तेव्हा इतक्या ग्राहकांचे नंबर तपासायचे म्हणजे याचा भार टेलिकॉम कंपन्यांवर पडणार निश्चित आहे. या कामासाठी अंदाजे १,००० कोटी खर्च टेलिकॉम कंपन्यांना येणार असल्याचे समजते. टेलिकॉम ऑपरेटर आपल्या ग्राहकांना एसएमएस पाठवतील. त्यानंतर आधारकार्डचा नंबर देऊन ही तपासणी केली जाईल. आपला नंबर आधार कार्डासोबत जोडून घ्या असे आवाहन कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना करावे असे या आदेशात म्हटले आहे. प्रिंट, डिजीटल आणि टी. व्ही. वर माहिती देऊन आपल्या ग्राहकांना याबाबत कळवावे असे टेलिकॉम विभागाने म्हटले आहे.
मोबाइल फोनचा गुन्हेगारांकडून दुरुपयोग होऊ नये आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा एकदा तपासून पाहावीत असे आदेशात म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारने सर्व सरकारी योजनांच्या लाभासाठी आधारकार्ड अनिवार्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की आधारकार्ड नाही म्हणून कुणीही सेवेपासून वंचित राहता कामा नये. त्यानंतर सरकारने सर्व लाभार्थींना आधारकार्ड अनिवार्य आहे असे सांगितले. एखाद्या व्यक्तीकडे आधारकार्ड नसेल तर त्याने नोंदणी केल्यानंतर त्याला ती सेवा दिली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. माध्यान्ह भोजन योजना असो वा नवे गॅस कनेक्शन सर्व सरकारी सोयींसाठी आधारकार्ड अनिवार्य आहे असे आदेश संबंधित मंत्रालयाने काढले होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मान्सूनला अल-निनोचा फटका बसणार नाही; भारतीय हवामान खात्याचा अंदाज
यंदा भारतामध्ये मान्सूनला सुरूवातीच्या महिन्यांत अल-निनोचा फटका बसणार नाही. मान्सूनच्या चार महिन्यांच्या काळात शेवटच्या टप्प्यात अल-निनो सक्रिय होईल, अशी माहिती भारतीय हवामान खात्याकडून देण्यात आली आहे. हवामान खात्यातील
वरिष्ठांच्या माहितीनुसार शेवटच्या टप्प्यातही अल-निनोचा प्रभाव फारसा जाणवणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पेरण्या नियोजित कालावधीत पार पडण्याची शक्यता वाढली आहे.
सध्याच्या घडीला आपल्याला अल-निनोची चिंता करण्याचे कोणतेही कारण नाही. अल-निनोचा प्रभाव जुलैनंतर जाणवायला लागेल. याशिवाय, त्याचा मान्सूनवर परिणाम होईलच असे नाही. तो केवळ नैऋत्य मान्सूनवर प्रभाव टाकणाऱ्या अनेक घटकांपैकी एक असेल, अशी माहिती भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक के.जे. रमेश यांनी दिली.
भारतातील बहुतांश शेती मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहेत. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सून केरळमधून भारतात प्रवेश करतो. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात राजस्थानमधून मान्सून माघारी जातो. काही दिवसांपूर्वी २०१४ व २०१५ नंतर ‘अल निनो’ परत येणार असल्याचा अंदाज ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामान संस्थेने दिला होता. ‘अल निनो’ परत आल्यास यंदाच्या वर्षी पाऊस कमी होण्याची भीती व्यक्त होत होती. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने देशभरातील शेतक-यांना फायदा झाला होता. शेतमालाचे विक्रमी उत्पादनही घेण्यात आले होते. मात्र आता पुन्हा पाऊस पाठ फिरवणार या भीतीने शेतकरी चिंतातूर झाले होते.
जगभरातील हवामान खात्यांनी यंदा अल निनो परत येणार असा अंदाज वर्तवला आहे. ऑस्ट्रेलियातील हवामान खात्याने २८ फेब्रुवारी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार पॅसिफीक महासागरामध्ये अल निनोच्या निर्मितीसाठी कारणीभूत ठरणारी परिस्थिती दिसून आली आहे. पण भारतीय हवामान खात्याने भारतातील मान्सूनवर अल निनोचे परिणाम होणार नाही असे संकेत दिल्याने दिलासा मिळाला आहे.
प्रशांत महासागराचे तापमान वाढल्याने सामान्यपणे दक्षिण अमेरिकेकडून आशियाच्या दिशेने वाहणारे वारे मंदावतात. त्याचा भारतातील मोसमी पावसावर परिणाम होतो. अशा वेळी भारतीय उपखंडात सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान आढळते. गेल्या १४० वर्षांत निम्म्याहून अधिक वेळा भारतातील प्रमुख दुष्काळांची वेळ अल निनोशी जुळून आली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹केंद्र सरकार नद्यांच्या गाळ व्यवस्थापना संदर्भातील धोरण विकसित करणार
केंद्र सरकार लवकरच नद्यांच्या गाळ व्यवस्थापनासंदर्भातील धोरण विकसित करणार आहे. केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष नरेंद्र कुमार यांनी ही माहिती दिली. भारतीय नद्यांच्या गाळ व्यवस्थापनासंदर्भात नवी दिल्लीत आयोजित राष्ट्रीय परिषदेचे आज त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. देशातल्या नद्यांमध्ये गाळाच्या समस्येसंदर्भात अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आणि त्यांनी अनेक उपाययोजनांही सुचवल्या. आजच्या परिषदेच्या माध्यमातून या समित्यांच्या शिफारशींना अनुसरुन सल्लामसलत होईल आणि अंमलबजावणीच्या दिशेने पुढची पावले टाकली जातील, असा विश्वास नरेंद्र कुमार यांनी व्यक्त केला. नद्यांच्या गाळ व्यवस्थापनासाठी पर्यावरण स्नेही आणि तांत्रिक तसेच आर्थिक दृष्टया सक्षम उपाय योजना आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले.
गेल्या काही वर्षात नद्यांच्या गाळाच्या समस्येने गंभीर रुप धारण केले आहे. पूर प्रवर्ण नद्यांची वहन क्षमता बदलली असून त्यामुळे पूर स्तरात वाढ होत असल्याचे हल्ली मानले जाते. आज घडीला गाळ व्यवस्थापना संदर्भातील माहिती मर्यादित स्वरुपात उपलब्ध आहे. या कामासाठी अधिक ज्ञान व्यवस्थापन आणि कौशल्याचा वापर आवश्यक असल्याचे कुमार यांनी सांगितले.
नद्यांच्या गाळ व्यवस्थापनाच्या समस्येने गेल्या काही काळात सर्वसामान्य जनतेचेही लक्ष वेधून घेतले आहे. पूरस्थिती, पर्यावरण, नद्याचे आरोग्य लक्षात घेत नद्यांचे गाळ व्यवस्थापन आणि त्या संदर्भातील धोरण तयार करणे आवश्यक झाले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाची विक्रमी ऊर्जा निर्मिती
राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाने चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 263.95 अब्ज युनिट इतकी विक्रमी ऊर्जा निर्मिती केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या प्रमाणात 4.71 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीही महामंडळाने 263.42 अब्ज युनिट इतक्या विक्रमी ऊर्जा निर्मितीची नोंद केली होती. सध्या महामंडळाच्या कोळशावर आधारित 19, वायूवर आधारित 7, सौर ऊर्जेवर आधारित 10, औष्णिक ऊर्जेवर आधारित 1 आणि संयुक्त उपक्रमातल्या 9 प्रकल्पांच्या माध्यमातून ऊर्जा निर्मिती सुरू आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹क्षयरोग निर्मूलन वर्ष 2015 पर्यंत 217 प्रति लक्ष घट
सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरोगाची लागण झालेल्या महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, बिहार आणि केरळ या पाच राज्यांतील रुग्णांसाठी औषधोपचाराची नवी पथ्ये जारी करण्यात आली आहेत.
या सुधारीत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यापासून क्षयरुग्णांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. 2005 साली हे प्रमाण प्रति लाख 279 इतके होते. 2015 सालापर्यंत प्रति लाख 217 इतकी घट झाली. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रासाठी 8059.4 लाख रुपयांची तरतूद असून त्यापैकी 6483.16 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री फग्गन सिंग कुलस्ते यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम- साथीया मोबाईल ॲप विकसित
देशात 2014 साली राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. या कार्यक्रमांतर्गत किशोरांच्या विकासाशी संबंधित दहा मालकांच्या आधारे प्रशिक्षकांची निवड केली जाते. हे प्रशिक्षक या वयोगटातील किशोरांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहतात. 2016-17 या आर्थिक वर्षात या कार्यक्रमासाठी 3688 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
प्रशिक्षकांसाठी साथीया स्रोत संच उपलब्ध करून देण्यात आले असून किशोरवयीन गटाच्या आरोग्यविषयक समस्या तसेच संदर्भ साहित्याची माहिती देणारे साथीया मोबाईल ॲपही विकसित करण्यात आले आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री फग्गन सिंग कुलस्ते यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘उस्ताद’ योजनेची अंमलबजावणी
उस्ताद (अपग्रेडिंग द स्किल्स अँड ट्रेनिंग इन ट्रॅडिशनल आर्टस् / क्राफ्टस् फॉर डेव्हलपमेंट) योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून, यामध्ये 16,200 जणांना विविध प्रकारच्या कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षण देण्याचे काम वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजन्सींकडे (पीआयए) नोव्हेंबर 2016 मध्ये सोपवण्यात आले आहे. ‘उस्ताद’मध्ये ‘हुनर से रोजगार तक’ योजना असून, यामध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या 13,616 जणांना 2015-16 मध्ये रोजगार मिळाला आहे. अशी माहिती अल्पसंख्य व्यवहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज राज्यसभेत दिली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘नई उडान’ योजनेखाली अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण
अल्पसंख्य व्यवहार मंत्रालयाने ‘नई उडान’ योजना सुरु केली असून, त्याअंतर्गत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मोफत शिकवणी देण्यात येत आहे. यासाठी विविध संख्या, संघटनांचे पॅनल तयार केले असून, वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षांसाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. या योजनेतून विद्यार्थ्यांना 1500 रुपये आणि 3000 रुपये छात्रवृत्तीही देण्यात येते. ‘नई उडान’ या योजनेतून यंदा 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुस्लीम समाजातील 564 विद्यार्थ्यांना शिकवणी आणि छात्रवृत्ती देण्यात आली, तर 185 ख्रिश्चन आणि 12 शीख विद्यार्थ्यांनी यंदा या योजनेचा लाभ घेतला.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या 2009 च्या कायद्यातल्या सुधारणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या 2009च्या कायद्यातल्या सुधारणेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे सर्व शिक्षक हे, शैक्षणिक अधिकाऱ्यांनी विहित केल्यानुसार किमान पात्रता धारक असतील हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी या शिक्षकांना 31 मार्च 2019 पर्यंत वाढीव कालावधी उपलब्ध होणार आहे.
यामुळे सेवेत असलेल्या आणि प्रशिक्षित नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना, प्रशिक्षण पूर्ण करता येणार असल्याने, देशात, प्राथमिक स्तरावर विशिष्ट किमान स्तर राखणे सुलभ होणार आहे. शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया आणि शिक्षणातून बालकांना मिळणाऱ्या ज्ञानाचा दर्जा यातून उंचावणार आहे.
पूर्व पीठिका:
बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणारा 2009 चा कायदा, 1 एप्रिल 2010 पासून अमलात आला. 6 ते 14 वयोगटातल्या प्रत्येक बालकाला, मोफत आणि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा हक्क या कायद्या अंतर्गत मिळाला आहे. प्राथमिक स्तरावरच्या ज्या शिक्षकांकडे, कायद्यानुसार आवश्यक किमान पात्रता नाही, अशा शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणकरिता, 31 मार्च 2015 पर्यंत कालावधी देण्यात आला होता. मात्र प्राथमिक स्तरावरचे 11 लाख शिक्षक प्रशिक्षित नसल्याचे अनेक राज्य सरकारानी सांगितल्याने हा प्रशिक्षण कालावधी वाढवण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा आवश्यक होती.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹नाबार्ड कायदा 1981 मधे सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक कायदा 1981 मध्ये, विधेयकाच्या मसुद्यानुसार प्रस्तावित सुधारणांच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली. नाबार्डचे भाग भांडवल 5000 कोटींवरून 30,000 कोटी पर्यन्त वाढवण्याची आणि आवश्यकता भासल्यास रिझर्व्ह बँकेशी सल्ला मसलत करून ते 30,000 कोटी पुढेही वाढवण्याची तरतूद या सुधारणेद्वारे करण्यात येणार आहे. नाबर्डमधले, रिझर्व्ह बँकेचे 0.4 टक्के आणि 20 कोटी रुपये मूल्याचे समभाग केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भांडवलात वृद्धीमुळे नाबर्डला दीर्घ कालीन सिंचन निधींविषयी वचनबद्धता पूर्ण करण्याला मदत होणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सर्वांना 2019 पर्यंत 24X7 परवडणारी आणि पर्यावरण स्नेही वीज पुरवणार
देशात सर्वांना सप्ताहभर अगदी चोवीस तास परवडणारी आणि पर्यावरण स्नेही ऊर्जा पुरवण्याच्या उद्देशाने सरकारने अनेक उपाय योजना केल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पियुष गोयल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. सरकारने दिलेली माहिती आणि आखलेल्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. ज्या खेड्यांमध्ये वीज नाही अशा 18,452 गावांचे (1 एप्रिल 2015च्या आकडेवारीनुसार) विद्युतीकरण करणे. 20 मार्च 2017 पर्यंत 12,661 गावांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले. सप्ताहातले सर्व दिवस चोवीस तास वीज पुरवण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करणे. त्याप्रमाणे वीज निर्मिती, वितरण प्रणाली तयार करणे. ग्रामीण भागांसाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना लागू करण्यात आली. (अ) कृषी आणि अ-कृषी अशा दोन स्वतंत्र जोडण्या करुन वीज पुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या.
शहरी विभागासाठी एकीकृत ऊर्जा विकास योजना सुरु करण्यात आली. विद्युत वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केला. ‘उदय’ योजना लागू करण्यात आली. कोळशावर आधारीत ऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च अशा पद्धतीने कमी होऊ शकतो, याचा विचार प्राधान्याने करण्यात आला. यामध्ये देशातला कोळसा वापरण्यावर भर देण्यात आला.
2014-17 (28.2.2017 पर्यंत) या काळात ऊर्जा निर्मितीमध्ये 56,232.6 मेगावॅटची वाढ नोंदवली गेली. सन 2013-14 मध्ये वीजनिर्मितीमध्ये 967 अब्ज युनिटवरुन 1048 अब्ज युनिटपर्यंत वृद्धी झाली. चालू वर्षात 2016-17 मध्ये फेब्रुवारी 2017 पर्यंत 1057.746 अब्ज युनिट वीजनिर्मिती करण्यात आली आहे. विद्युत उपकेंद्राच्या क्षमतेमध्ये वाढ नोंदवण्यात आली. नवीनीकरण ऊर्जेसाठी हरित ऊर्जा पट्टा तयार करण्यात आला.
‘उन्नत ज्योती’ अंतर्गत सर्वांना वीज देण्यासाठी अतिशय परवडणाऱ्या किंमतीत ‘एलईडी’ बल्बचा पुरवठा करण्यात आला. या योजनेतून 77 कोटी बल्ब बदलण्यात आले. आतापर्यंत देशभरात 21.8 कोटी एलईडी बल्ब वितरीत करण्यात आले. त्या व्यतिरिक्त 5.36 लाखांपेक्षा जास्त ऊर्जा बचत करणारे पंखे आणि 13.37 लाख एलईडी ट्यूब वाटण्यात आले. राष्ट्रीय पथदिवे कार्यक्रमांतर्गत 1.4 कोटी एलईडी पथदिवे बसवण्यात आले आहेत. यामुळे 9 अब्ज केडब्ल्यूएच वीजेची मार्च 19 पर्यंत बचत होणार आहे. आत्तापर्यंत देशभरातल्या रस्त्यांवरचे 18.3 लाख दिवे बदलून त्या जागी एलईडी दिवे बसवण्यात आले आहेत. अशी माहिती ऊर्जा मंत्री पियुष गोयल यांनी आज सभागृहात दिली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पहिल्या गोरखा बटालियनचे द्विशताब्दी वर्ष साजरे
ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या नऊ गोरखा बटालियनपैकी पहिल्या बटालियनचे यंदा द्विशताब्दी वर्ष साजरे करण्यात येत आहे. या बटालियनची स्थापना 1817 मध्ये करण्यात आली होती. द्विशताब्दी वर्षानिमित्ती सिकंदराबाद येथे 16 मार्च 2017 रोजी एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
बटालियनमधील जवानांनी दिलेल्या सेवेबद्दल अनेक मोठे, महत्वपूर्ण आणि मानाचे पुरस्कार या बटालियनला मिळाले आहेत. अनेक ‘व्हिक्टोरिया क्रॉस’, पाच महावीर चक्र आणि सतरा वीरचक्र मिळवणाऱ्या लष्करी जवान, अधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन शतकात बटालियनलाही गौरव प्राप्त करुन दिला. या बटालियनच्या रेजिमेंटस्नी देशात डेराबाबा नानक, जम्मू आणि काश्मीर याबरोबरच अफगाणिस्तान, फ्रान्स, उत्तर आफ्रिका, बर्मा अशा विविध देशांमधूनही कर्तव्य बजावले. द्विशताब्दी वर्षानिमित्त या बटालियनच्या एका पथकाने लडाख क्षेत्रातले कांगडी शिखर (6,153 मीटर उंची) सर करण्याचा विक्रम केला. तसेच मोटारसायकल रॅलीचं आयोजन केले होते.
या बटालियनच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत 32 हजार नेपाळींनी भारतीय लष्करात सेवा बजावली आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करण्याचे काम या बटालियनने केले. बटालियनच्या द्विशताब्दी समारोहामध्ये नेपाळमधून 500 पेक्षा जास्त निवृत्त जवान उपस्थित राहिले होते. या कार्यक्रमाला पंजाबचे माजी राज्यपाल, जनरल बी.के.एन.छिब्बर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होत.
मुंबई : देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार असल्याने या करप्रणालीच्या अनुषंगाने राज्यातील उद्योग- व्यापारी जगताने तयार राहावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.
जीएसटी करप्रणाली आणि अन्य आर्थिक विषयांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री जेटली रविवारी मुंबई दौऱ्यावर होते. सह्याद्री अतिथीगृहात त्यांनी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह राज्यातील विविध उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील संघटना आणि प्रतिनिधींशी चर्चा केली. शिपिंग आणि पोर्ट्स, जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी, पेट्रोलियम, करमणूक, मद्य, वस्त्रोद्योग, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील अडचणींचे या वेळी सादरीकरण केले. या वेळी जेटली म्हणाले की, जीएसटीचा प्रारूप मसुदा जनतेसाठी खुला आहे. उद्योग-व्यापारी जगातातील प्रतिनिधी, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. येत्या आठवड्यात या प्रारूप मसुद्यावर अंतिम निर्णय होऊन तो संसदेत चर्चेसाठी सादर केला जाईल.
जीएसटीच्या करप्रणालीत ०, ५, १२, १८, २८ असे स्लॅब असून सध्याच्या करदराजवळ असणाऱ्या स्लॅबमध्येच संबंधित वस्तू आणि सेवांचे कर दर ठेवण्यात आले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंना जर राज्याच्या करदरातून सूट असेल तर त्यांना जीएसटीमध्येही सूट राहणार आहे. जीएसटीमुळे कराचा बोजा कमी होऊन वस्तू स्वस्त होतील, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. सध्या पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य जीएसटीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असले तरी या उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल जीएसटीअंतर्गत येतो. त्यामुळे कर आकारणीत अडचणी येण्याची शक्यता या क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
यावर जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर जमा होणारा महसूल लक्षात घेऊन पेट्रोलियम पदार्थांबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे जेटली म्हणाले. (प्रतिनिधी)
शेतकरी आत्महत्यांवरही झाली चर्चा
जीएसटीसोबतच शेतकरी आत्महत्या, कांद्याची निर्यात आणि राज्यातील शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि विकासाबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन जेटली यांनी दिल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹वायंगणीत ‘कासव जत्रा’ भरणार
ऑलिव्ह रिडले ही कासवांची दुर्मीळ प्रजाती देशात ओरिसा, गोवा आणि कोकणात आढळते. त्यांची पैदास डिसेंबर ते मार्च या कालावधीत होते. त्यानिमित्ताने मऊशार वाळूवर स्वच्छंदीपणे धावणारी कासवांची पिल्ले, समुद्राच्या लाटांवर हेलकावे घेण्यासाठी सुरू असलेली त्यांची पळापळ… कासवांच्या लीलांचे दर्शन याची देही याची डोळा घेण्याची संधी निसर्गप्रेमी पर्यटकांना उपलब्ध होणार आहे.
कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात येणाऱ्या वेंगुर्ले तालुक्यातील वायंगणी गावच्या कासव जत्रेची तारीख जाहीर झाली आहे. १४ ते १६ एप्रिल २०१७ दरम्यान वायंगणीच्या समुद्र किनाऱ्यावर ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या पिलांची फलटण समुद्राकडे परतताना पाहता येईल. दरवर्षी नोव्हेंबर ते मार्च महिन्यात ही कासवं या किनाऱ्यावर येऊन अंडी घालतात. या अंडय़ांपासून बनवलेल्या पदार्थाना पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये खूप मागणी असते. त्यामुळे अंडी चोरीला जाऊ नयेत, तसंच कुत्रे किंवा अन्य प्राण्यांपासून त्यांचं भक्षण होऊ नये म्हणून सुहास तोरसकर आणि त्यांचे सहकारी या अंडय़ांची विशेष काळजी घेतात. अंडी ज्या ठिकाणी घातली आहेत तिथे जाळं बसवतात आणि ५५ ते ६० दिवसांनी पिल्लं बाहेर आल्यावर त्यांना वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली समुद्रात सोडलं जातं.
संवर्धन कासवांचे
कासवाची पाठ जेवढी कठीण असते तितकेच ते दीर्घायुषी असते. कासव शंभर वर्षांपर्यंत जगू शकते. परंतु बहुतेक कासवे आपल्या आयुष्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच मानवाद्वारे किंवा इतर शत्रूमार्फत विनाकारण मारली जातात.
जन्मापूर्वीपासूनच सुरू होतो संघर्ष जगण्याचा
मादी कासव समुद्रकिनारी एकांत ठिकाणी वाळूमध्ये खड्डा खोदून अंडी घालते. एकावेळी कमीतकमी ७० ते जास्तीतजास्त १०० पर्यंत अंडी घालते. अंडी घालताना मादी सतत अश्रू ढाळीत असते. अर्थात वेदना होतात म्हणून नव्हे, तर अनावश्यक मीठ बाहेर टाकण्यासाठी. त्यानंतर पुन्हा ती खड्डा रेतीने भरते, अंडय़ांना उष्णता मिळण्यासाठी. अंडी घातल्यानंतर मादी कासव पुन्हा समुद्रात जाते. आपली अंडी आणि त्यातून निघणारी पिल्ले यांना पुन्हा कधीच पाहात नाही. नैसर्गिकपणेच या कासवांच्या जगण्याचा दर ५० टक्केच असतो. पण माणसाची वाढलेली हाव, जिभेचे चोचले पुरविण्यासाठी वाटेल त्या थराला जाण्याची तयारी, जगभरात कासवाचे मांस आणि अंडय़ांना असलेली मागणी यामुळे वाळूतील ही अंडी सर्रास पळविण्याचे प्रकार वाढले.
मांसाशिवाय कवचासाठीसुद्धा कासवांची शिकार केली जाते. साप, खेकडे, शार्क, घार, गरुड यांचाही धोका असतोच. परंतु अतिलालची प्रवृत्तीच्या माणसांमुळे कासवांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे.
वायंगणीचा किनारा बनतोय भारतातील कासवांचे आणखी एक मॅटर्निटी होम
अशाच प्रकारचे प्रयत्न सिंधुदुर्गात वायंगणी समुद्रकिनाऱ्यावर सुहास तोरसकर आणि त्यांचे सहकारी करीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत ऑलिव्ह रिडले जातीची कासवे दरवर्षी नोव्हेंबर ते मार्च या महिन्यात अंडी घालण्यासाठी वायंगणी-वेंगुर्ले, तांबळडेग-देवगड या किनाऱ्यावर येत आहेत.
वनविभागाच्या सहकार्याने सुहास आणि त्यांचे सहकारी कासवांच्या अंडय़ांची ४० ते ६० दिवस काळजी घेतात. या काळात स्वत:ची पदरमोड करून सुहास जिल्ह्य़ाचा संपूर्ण किनारा पिंजून काढतात. आपल्यापरीने त्यांची काळजी घेतात. या प्रयत्नांमुळे कासवांचा नैसर्गिक जननदर जो जेमतेम ४० ते ५० टक्के होता तो ७५ टक्क्य़ांवर जाऊन पोहोचला आहे.
या कामी ग्रामस्थांच्या सहकार्याप्रमाणेच देवगड येथील प्राणीप्रेमी प्रा. दफ्तरदास यांचेही मार्गदर्शन मिळत असल्याचे सुहास सांगतो.
कासवाच्या प्रमुख प्रजाती ऑलिव्ह रिडले, हॉक्सबिल, ग्रीन (हरित कासव), लेदर बँक अशा प्रकारांपैकी ऑलिव्ह रिडले जातीची दुर्मीळ कासवेच इथे अंडी घालायला येतात, असे निरीक्षण आहे. ग्रीन कासव आणि हॉर्सबिलने एक-दोनदाच दर्शन दिले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹हाँगकाँगमध्ये नेता म्हणून पहिल्यांदाच महिलेची निवड
चीन पुरस्कृत केरी लाम यांचा मोठा विजय
बीजिंग पुरस्कृत सनदी अधिकारी केरी लाम यांची हाँगकाँगच्या प्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली. 1 जुलै रोजी पदभार स्वीकारणाऱया केरी लाम यांनी निवडीमध्ये 777 मते मिळविली. हे पद मिळविणाऱया त्या पहिल्या महिल्या ठरल्या.
त्यांचे निकटतम प्रतिस्पर्धी जॉन त्संग यांना 365 मते मिळाली. ते माजी आर्थिक सचिव असून प्रत्यक्षात त्यांची लोकप्रियता अधिक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. निवडणुकीमध्ये अनेक अवैध मते असून एकतर अश्लील प्रकारचे आहे. त्यामुळे निवडणूक बीजिंगच्या बाजूने झाल्याचे हाँगकाँग वासियांचे म्हणणे आहे.
लाम आपल्या विजयाबद्दल केलेल्या भाषणात म्हणाल्या की हाँगकाँगमध्ये निराशा असल्याने फूट पडली आहे. ती मिटवून समाजाला पुढे नेण्याचे काम अग्रक्रमाने राहील. निवडणुकीतील आश्वासनांचा उल्लेख करून द्वितीय लाभकरा ऐवजी कर कमी करण्याचे त्यांनी
सांगितले.
घरांच्या वाढलेल्या किंमतीकरिता जमिनीचा अधिक पुरवठा करणे, शिक्षणावरील खर्चात वाढ करणे व हाँगकाँगला कायदा व सुव्यवस्थादेण्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. मारामारीची हौस असलेल्या काहीजणांनी पोलिसांच्या बॅरिकेडस्चे नुकसान केले. त्याऐवजी हाँगकाँगला नवीन वैचारिक पद्धतीची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या.
हाँगकाँगमधील निदर्शकांनी मात्र बीजिंगच्या हस्तक्षेपाबद्दल नापसंती व्यक्त केली. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. त्यावेळी आम्हाला आंतरराष्ट्रीय पद्धत हवी आहे. एकाच देशामध्ये दोन प्रशासनाच्या पद्धती नको आहेत, असे निदर्शकांनी
म्हटले.
विरोधी लोकशाहीवादी पक्षांसह अनेकांनी बीजिंगच्या धोरणाशी लाम सहमत असून त्यांच्याकडून हाँगकाँगच्या स्वायत अधिकारांना तसेच मूलभूत वैशिष्टय़ांना हरताळ फासला जाण्याची भीती व्यक्त केली. पण लाम यांच्या बाजूने शेकडो लोकांनी चीनी ध्वज फडकावले.
चीनमधील व हाँगकाँगच्या मकाऊ खात्याने मात्र समाजात ऐsक्य निर्माण करण्याचे कार्य लाम करतील, याशब्दांत लाम यांची तरफदारी
केली, असे अधिकृत वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारत तयार करणार ‘स्टील्थ फायटर’ विमान
विमान विकास प्राधिकरणाची योजना कोणत्याही रडारला चकवा देण्याची क्षमता
कोणत्याही रडारला दिसणार नाही, अशा प्रकारचे स्टील्थ लढाऊ विमान तयार करण्याची योजना भारताच्या विमान विकास प्राधिकरणाने हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेड या संस्थेच्या सहकार्याने आखली आहे. या संस्थेने यापूर्वी चौथ्या पिढीतील तेजस हे लढाऊ विमान तयार केले आहे. आता त्यापुढची पायरी गाठली जाणार आहे.
अशा विमानाची संकल्पना आणि व्यवहार्यता यांचा अभ्यास पूर्ण करण्यात आला असून अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. आता सरकारच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. सरकारने मान्यता दिल्यास लवकरात लवकर हा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल, अशी माहिती संस्थेचे अधिकारी पी. रामचंद्रन यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.
सदर लढाऊ विमानात 25 किलोलीटर श्रेणीतील 2 इंजिने असतील. ती पूर्णपणे भारतीय बनावटीची असतील. विमानाचा पल्ला 2 हजार 800 किलोमीटरचा असेल. तसेच ते अत्याधुनिक शस्त्रे व क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असेल. या विमानाचे अँटेना आणि इतर सामग्री बाहेरून दिसणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही अत्याधुनिक रडावरही या विमानाचा थांगपत्ता लागणार नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
तेजसमध्ये सुधारणा करणार
भारतीय वायुदलाने 40 तेजस विमानांची मागणी केली आहे. ती लवकरच पूर्ण केली जाईल. तसेच या विमानांमध्ये हवेत इंधन भरण्याची सोयही करून दिली जाणार आहे. तसेच अत्याधुनिक इलेक्टॉनिक युद्धसामग्री भारतीय वायुदलाच्या आवश्यकतेनुसार त्यात बसविण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मेक इन इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत भारत विमान निर्मिती क्षेत्रात वेगाने पुढे जात आहे. येत्या काही वर्षात सातव्या आणि आठव्या पिढीतील लढाऊ विमानांची निर्मिती भारतातच होणे शक्य आहे. त्यामुळे भारताचा बराच पैसा वाचणार आहे. तसेच दुसऱया देशांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही. संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यावर भारताचा भर आहे, असे सरकारी सूत्रांनीही स्पष्ट केले.
तेजसची समुद्री आवृत्ती
तेजस हे पहिले भारतीय बनावटीचे लढाऊ विमान आहे. आता त्याची समुद्री आवृत्ती तयार केली जात आहे. त्यामुळे विमानवाहू बोटींवरही तेजसचा संचार लवकरच होताना दिसेल, असेही रामचंद्रन यांनी सांगितले. दरवर्षी 10 तेजस विमाने संस्था भारतीय वायुदलाला देणार आहे. नंतरच्या काळात ही संख्या प्रतिवर्ष 16 पर्यंत जाऊ शकते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ऑस्ट्रेलियाचा टेट निवृत्त
ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज शॉन टेटने सोमवारी येथे क्रिकेटमधील सर्व प्रकारातून आपली निवृत्ती जाहीर केली आहे. कोपराला वारंवार होत असलेल्या दुखापतीमुळे टेटने क्रिकेट क्षेत्रातून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला.
34 वर्षीय टेटने 2009 साली प्रथमश्रेणी क्रिकेटमधून तर 2011 साली वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती पत्करली होती. मात्र टी-20 प्रकारात त्याने आणखी कालावधी खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. 2016-17 च्या ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश टी-20 लीग स्पर्धेतील आपला शेवटचा सामना होबार्ट हरीकेन्स संघाकडून खेळला होता. विंडीजमध्ये 2007 साली झालेल्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील विजेत्या ऑस्ट्रेलियन संघाचे प्रतिनिधीत्व टेटने केले होते. या स्पर्धेत त्याने 23 बळी मिळविले होते. टेटने तीन कसोटी, 35 वनडे, 21 टी-20 सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचे प्रतिनिधीत्व केले होते. 2014 च्या जूनमध्ये शॉन टेटने इंडियन मॉडेल माशूम सिंघाशी विवाह केला होता. त्याला नुकतेच भारतीय नागरिकत्वही मिळाले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹2017 वर्ल्ड हॉकी लीग फायनलचे ओडिशाला यजमानपद
पुरुषांच्या गटात 2017 मधील हॉकी वर्ल्ड लीग फायनल व 2018 वर्ल्डकप स्पर्धेचे यजमानपद ओडिशाला लाभले असल्याची घोषणा येथील मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी सोमवारी केली. या स्पर्धेतील सामने येथील कलिंगा स्टेडियमवर खेळवले जातील, असे ते म्हणाले. ओडिशा या दोन्ही स्पर्धांमध्ये जेतेपदाचे प्रायोजक असून 2017 मधील वर्ल्ड हॉकी लीग फायनल दि. 1 ते 10 डिसेंबर या कालावधीत तर 2018 विश्वचषक स्पर्धा दि. 28 नोव्हेंबर ते दि. 16 डिसेंबर या कालावधीत खेळवली जाणार आहे.
राज्य सरकार या दोन्ही स्पर्धांचे यजमान असतील व येथे स्पर्धेसाठी दाखल होणाऱया पाहुण्या संघातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयीसुविधा पुरवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असे यावेळी सांगण्यात आले. पटनाईक यांनी ही घोषणा केली, यावेळी आंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. नरिंदर डी. बात्रा, हॉकी इंडियाचे सीईओ इलेना नॉर्मन व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हजर होते. राज्य सरकारने या दोन्ही स्पर्धांसाठी साधारणपणे 75 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
ओडिशामध्ये आजवर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक दिग्गज हॉकीपटू घडले असून या येथील 3 खेळाडूंनी पुरुष हॉकी संघाचे तर 2 महिला हॉकीपटूंनी महिला संघाचे नेतृत्व भूषवले आहे. दीप ग्रेस इक्का, नमिता तोप्पो, सुनीता लाक्रा, लिमिमा मिन्झ यांनी रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय संघाचे प्रतिनिधीत्व देखील केले, याचा उल्लेख पटनाईक यांनी केला. ओडिशा राज्य सरकारची मालकी असलेल्या कलिंगा लान्सर हॉकी संघाने अलीकडेच हॉकी इंडिया लीग 2017 स्पर्धेचे जेतेपद संपादन केले असून हा देखील राज्याच्या वाटचालीतील माईलस्टोन ठरला आहे. या दोन्ही स्पर्धांमुळे ओडिशाच्या नव्या पिढीतील मुलांना, विद्यार्थ्यांना खेळाकडे वळण्याची प्रेरणा लाभेल, असा विश्वास पटनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राज्यात ‘उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी’अभियानास प्रारंभ
मराठी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी अभियानाचा शुभारंभ केल्याची माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली. आकाशवाणीवरून शेतकऱ्यांना संदेश प्रसारीत करून कृषिमंत्र्यांनी अभियानाची सुरूवात केली.
या अभियाना विषयी अधिक माहिती देतांना फुंडकर म्हणाले, शेतकरी गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर पुढील वर्षाच्या शेतीचे नियोजन सुरु करतो. त्याप्रमाणे शासनाने देखील खरीप हंगामाच्या शेतीचे नियोजन केले आहे. शेतकऱ्यांना पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा आणि घेतलेल्या पीक कर्जापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळावे हा या नियोजनाचा मुख्य हेतू आहे.
तालुका हा विकास घटक:5 वर्षाचा बियाणे पुरवठ्याचा आराखडा-
या वर्षीपासून कृषी विकास व उत्पादन वाढीसाठी तालुका हा विकास घटक ठरवून नियोजन करण्यात आले आहे. शासनाने खरीप हंगामामध्ये लागणारे उत्तम प्रकारचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी पुढील 5 वर्षाचा बियाणे पुरवठ्याचा आराखडा देखील तयार केलेला आहे. खतांचा शेतकऱ्यांना मुबलक पुरवठा वेळेत होईल याबाबतही नियोजन केलेले आहे. दर्जेदार कंपन्यांचे कीटक नाशके, शासकीय प्रयोगशाळेतून जैविक द्रवरूप खते व जैविक कीटक नाशकांच्या पुरवठ्याचे नियोजन केले आहे. कृषी विभागासह सर्व कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र, आणि सर्व संशोधन संस्था यांनी त्यांच्याकडील कामाचे नियोजन केलेले आहे.
कृषी यांत्रिकीकरणाची मोहीम-
शेतकरी बांधवाना खरीप पूर्व मशागतीची व पेरणीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी, शेतीतील बैलांची कमी झालेली संख्या व ऐन हंगामात निर्माण होणारी मजुरांची टंचाई यावर मात करून पिकांच्या काढणी पर्यंतची कामे सुकरपणे करणे शक्य व्हावे यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यात शेतकऱ्यांना 4 बैलांचे काम करू शकणारे छोटे ट्रॅक्टर, पॅावर टिलर, रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्र, थ्रेशर, तसेच भातासाठी ट्रान्सप्लांटर, रिपर, ऊसासाठी पाचट कुट्टी यंत्र, फळबागेसाठी स्प्रेअर, मिस्ट ब्लोअर इ. यंत्र खरेदी साठी वर्षाच्या सुरुवातीपासून शासन अनुदान उपलब्ध करून देणार आहे. ही यंत्रे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीने खरेदी करण्याची मुभा शासन देणार आहे आणि त्याचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी पंधरवडा
या वर्षी संपूर्ण ‘रोहिणी’ नक्षत्रातील 15 दिवस कृषी विभाग “उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी पंधरवडा” साजरा करणार आहे. या पंधरवड्यात सर्व कृषी शास्त्रज्ञ व कृषी विभागाचे अधिकारी – कर्मचारी गावोगावी जावून आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती देतील. या वर्षात राज्यातील सुमारे 2 लाख शेतकऱ्यांना विविध पिकांच्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
1 कोटी सहा लाख शेतकऱ्यांना जमिन आरोग्य पत्रिकेचे वाटप-
शासनाने राज्यातील शेत जमिनींची आरोग्य पत्रिका तयार करून 1 कोटी सहा लाख शेतकऱ्यांना वितरीत केल्या आहेत. सदर आरोग्य पत्रिकांच्या आधारे शेतकऱ्याने आपल्या जमिनीत घेणाऱ्या पिकांकरिता आवश्यक मात्रेतच खते द्यावीत व उत्पादन खर्चामध्ये बचत करावी. याकामी शेतकऱ्यांना गावातील कृषी सहाय्यकांचे सहाय्य मिळणार आहे.
फुंडकर पुढे म्हणाले की, कृषी विभाग नवीन वर्षामध्ये गाव पातळीवर 10 हेक्टर क्षेत्रावर पिक प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणार आहे. यामध्ये शेतकरी गटास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण शास्त्रज्ञांमार्फत देण्यात येणार आहे. या प्रात्यक्षिकांसाठी लागणारे खते, बियाणे, औषधे याची खरेदी शेतकऱ्यांनीच करावयाची आहे आणि त्याचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात करण्यात येईल.
ठिबक सिंचनासाठी तातडीने पूर्वसंमती-
नविन वर्षात ठिबक सिंचन योजनेच्या निधीमध्ये भरीव वाढ केली जाणार आहे. एप्रिल महिन्यापासून ते डिसेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा दिली जाईल. पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने पूर्वसंमती देण्यात येईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना पिक लागवडी पासूनच ठिबक सिंचन संच बसविणे शक्य होईल. शासन ठिबक सिंचन संचाच्या अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा करेल.
आठ हजार कांदा चाळींची उभारणीचे नियोजन-
राज्यातील शेतकऱ्यांची कांदा चाळउभारणी करिता असलेली मोठी मागणी लक्षात घेता कांदा चाळीसाठी भरीव तरतूद केली आहे. या माध्यमातून दोन लाख मेट्रीक टन कांदा साठवणूक क्षमता निर्माण करण्यासाठी आठ हजार चाळींची उभारणीचे नियोजन आहे व त्याकरिता शासन शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदान देईल.
राज्यातील ऊसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी ऊसाच्या सुधारित वाणां
ची लागवड करण्याच्या दृष्टीने रोपांपासून ऊसाची लागवड करण्याच्या तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन देणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतावर शेडनेटमध्ये ऊसाची रोपवाटिका तयार करण्याकरिता अनुदान देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना कमी नैसर्गिक साधन सामुग्रीमध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन घेणे शक्य व्हावे म्हणून शेड नेट व हरित गृहउभारण्याकरिता शासन यावर्षी प्रमाणेच नवीन वर्षात देखील भरीव निधी उपलब्ध करून देईल. त्याचप्रमाणे शासन फलोत्पादनासाठी देखील भरीव अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना प्राथमिक प्रक्रिया युनिट उभारण्याकरिता अर्थसहाय्याची योजना-
शेतकऱ्यांना शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित माल बाजारपेठेत विक्रीस नेणे शक्य व्हावे म्हणून शेतकऱ्यांना प्राथमिक प्रक्रिया युनिट उभारण्याकरिता अर्थसहाय्य करण्याची नवीन योजना कृषी विभागामार्फत ह्या वर्षापासून सुरु करणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतावर ठिबक सिंचन, ट्रॅक्टर, आधुनिक औजारे, कांदा चाळी, शेड नेट, विहिरी, पंप इ. पायाभूत सुविधा निर्माण करून शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती करता यावी व त्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ व्हावी ही शासनाची भूमिका आहे. त्याकरिता नवीन वर्षात शेतकऱ्यांना शासन मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य पुरविणार आहे. शासनाचे सदर अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून त्याकरिता शेतकरी बांधवांनी आपल्या बँकेशी संपर्क साधून आपले बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न करून घ्यावे तसेच, ज्यांच्या आधार क्रमांक नसतील त्यांनी तातडीने नजीकच्या सेवा केंद्रातून आपले आधार कार्ड काढून घ्यावे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ख्यातनाम कायदेतज्ञ टी.आर. अंध्यारूजीना यांचं निधन
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील, विख्यात विधिज्ञ आणि घटनातज्ज्ञ थेम्प्टन रुस्तमजी (टी.आर.) अंध्यारुजिना यांचे मंगळवारी पहाटे वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८३ वर्षांचे होते. दुपारी डुंगरवाडी पारशी स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले तेव्हा कुटुंबियाखेरीज कायदा आणि न्यायालयीन क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पहिल्या सरकारच्या काळात सन १९९६ ते १९९८ पर्यंत अंध्यारुजिना भारताचे सॉलिसिटर जनरल होते. त्याआधी सन १९९३ ते १९९५ या काळात ते महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल होते.
अंध्यारुजिना यांनी मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून सर चार्लस सार्जंट शिष्यवृत्ती व विष्णू धुरंधर सुवर्णपदकासह कायद्याची पदवी प्राप्त केली. यानंतर लगेचच त्यांनी अ.भा. सेवा परीक्षा दिली व त्यात तिसरे आल्याने त्यांची भारतीय विदेश सेवेसाठी निवड झाली. परंतु त्यांनी वकिलीच करण्याचे ठरविले. सुरुवातीची १६ वर्षे ख्यातनाम वकील एच. एम. सिरवई यांच्यासोबत काम केल्यानंतर अंध्यारुजिना यांनी स्वतंत्रपणे वकिली सुरु केली. वयाच्या अवघ्या ३६ व्या वर्षी त्यांना ज्येष्ठ वकील म्हणून अधिनामित करण्यात आले. सुमारे ६० वर्षांच्या वकिली कारकिर्दीत त्यांनी खास करून सर्वोच्च न्यायालयात किचकट घटनात्म मुद्दे असलेली असंख्य प्रकरणे हाताळली. त्यात संसदही राज्यघटनेचा मूळ ढाचा बदलू शकत नाही, असा निकाल दिला गेलेले केशवानंद भारती प्रकरण, कर्नाटक राज्य सरकार बरखास्तीचे एस.आर. बोम्मई प्रकरण, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणासंबंधीचे विशाखा प्रकरण, माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याविरुद्धचे विश्वासदर्शक ठरावासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच दिल्याचे प्रकरण, संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्यावरून १४ खासदारांना बडतर्फ केले गेल्याचे प्रकरण, अरुणा शानभाग हिचे इच्छामरण प्रकरण यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. अंध्यारुजिना मृत्यूदंडाची शिक्षा कायद्यातून कायमची रद्द करण्याचे कट्टर पुरस्कर्ते होते व याकूब मेनन याच्या फाशीच्या अपिलाच्या वेळीही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्या अनुषंगाने स्वतंत्र युक्तिवाद केला होता.
मुंबई विद्यापीठ, भारतातील अनेक राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे, पुण्याचे सिम्बॉयसिस लॉ कॉलेज आणि इंग्लंडमधील बेलफास्ट विद्यापीठातही त्यांनी कायद्याचे अध्यापन केले. त्यांनी अनेक महत्वाच्या सरकारी समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून काम केले व त्यांच्याच समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आताचा ‘सरफासी’ कायदा केला गेला. अंध्यारुजिना यांनी अनेक पुस्तकांखेरीज कायदा आणि न्यायालये या विषयांवर वृत्तपत्रे व नियतकालिकांमधून विपूल लेखन केले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राष्ट्रीय स्थानिक कामगार धोरण चा आराखडा जाहीर
भारत सरकारकडून राष्ट्रीय स्थानिक कामगार धोरण (National Policy for Domestic workers) चा आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे.
धोरणामध्ये समाविष्ट बाबी - विद्यमान कायद्यांमध्ये स्थानिक कामगारांचा समावेश करणे; स्थानिक कामगारांना राज्य कामगार विभागासह कामगार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार असेल; त्यांना स्वत:चे महामंडळ, कामगार संघटना तयार करण्याचा अधिकार असेल; किमान वेतन मिळवण्याचे, सामाजिक सुरक्षा, गैरवर्तन, छळ, हिंसा यापासून संरक्षण प्राप्त करून घेण्यास अधिकार असतील; त्यांचे व्यावसायिक कौशल्ये वाढविण्याचे अधिकार असणार; न्यायालये, न्यायाधिकरण इ. प्राप्त करण्याचे अधिकार असणार आणि नियुक्ती संस्थेच्या नियमनासाठी यंत्रणेची स्थापना केली जाणार.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹बचत गटाच्या माध्यमातून दुर्गम व ग्रामीण भागात बँकिंग आणणारे प्रथम राज्य: ओडिशा
ओडिशा राज्य हे बचत गटाच्या माध्यमातून बँक नसलेल्या भागात बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी आर्थिक व्यवहाराला चालना देणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
ही सुविधा प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारचा स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोबत एक करार झाला आहे. करारांतर्गत, पहिल्या टप्प्यात बचत गटांना बँकिंग प्रतिनिधी म्हणून सुमारे 1,000 दूरस्थ ग्रामपंचायतींमध्ये बॅंकिंग सुविधा प्रदान करण्यासाठी गुंतवले जाईल.
पुढे ही संख्या बँक नसलेल्या 4000 पंचायतीपर्यंत विस्तारीत करण्यात येणार आहे. या सुविधेमधून डिजिटल बँकिंगमधून विविध लाभदायी योजना प्रदान केल्या जाईल.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारताने 2017 विशेष ऑलिंपिक विश्व हिवाळी खेळांमध्ये 73 पदके जिंकली
ऑस्ट्रिया मध्ये आयोजित 2017 विशेष ऑलिंपिक विश्व हिवाळी खेळामध्ये भारतीय खेळाडूंनी प्रभावी कामगिरी दाखवत 73 पदकांची कमाई केली आहे. यामध्ये 37 सुवर्ण, 10 रौप्य आणि 26 कांस्य पदके आहेत.
स्पर्धेत फ्लोअर हॉकी (पुरुष), युनिफाइड फ्लोअरबॉल आणि ट्रेडिशनल फ्लोअरबॉल मध्ये एकूण 30 पदके, तर महिला संघाने 16 कांस्य फडके जिंकलीत. भारतीय खेळाडूंना अल्पाइन स्कीयींगमध्ये एकूण 10 पदके; स्नोबोर्डिंगमध्ये एकूण 8 पदके; स्नो शुयींगमध्ये 5 आणि स्केटिंगमध्ये 4 पदके मिळालीत.
विशेष ऑलिंपिक विश्व क्रीडा (Special Olympics World Games) स्पर्धा ही विशेष ऑलिंपिक द्वारा आयोजित शारीरिकदृष्ट्या अपंग खेळाडूंसाठी एक आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आहे. 1968 सालापासून उन्हाळी खेळ तर 1977 सालापासून हिवाळी खेळ आयोजित करण्यात येत आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ली निंग-इस्राएल ओपन स्पर्धेचे विजेतेपद पूर्वा बर्वे, वरुण कपूर यांच्याकडे
बॅडमिंटनपटू पूर्वा बर्वे आणि वरुण कपूर यांनी इस्राएलमध्ये आयोजित ली निंग-इस्राएल ओपन 2017 स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले आहे. 16 वर्षीय पूर्वा बर्वे (जागतिक क्र. 70) हिने 19 वर्षाखालील महिला एकेरीत रशियाच्या लेला मिनाद्जे चा पराभव केला. वरुण कपूरने पुरुष एकेरीत इंग्लंडच्या टोबी डिल्लिंगहॅम चा पराभव केला.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारत: देशांतर्गत वाहतुकीमध्ये जगातील तिसरी सर्वात मोठी हवाई वाहतूक बाजारपेठ
सिडनी मधील विमान वाहतूक क्षेत्रातील वैचारिक संस्था - सेंटर फॉर एशियाo पॅसिफिक एविएशन (CAPA) ने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, देशांतर्गत वाहतुकीमध्ये जगातील तिसरी सर्वात मोठी हवाई वाहतूक बाजारपेठ म्हणून भारत तयार झाले आहे. सन 2016 मध्ये भारताची देशांतर्गत हवाई प्रवासी वाहतूक USD 100 दशलक्ष वर पोहचली, जी फक्त अमेरिका (USD 719 दशलक्ष) आणि चीन (USD 436 दशलक्ष) च्या मागे आहे. त्यानंतर USD 97 दशलक्ष च्या उत्पन्नासह जपानचा क्रमांक लागतो. देशांतर्गत हवाई वाहतूकीमध्ये सन 2015 आणि सन 2016 या काळात 20-25% ची सातत्याने वाढा दिसून येत आहे. सन 2016 मध्ये जपानने 141 दशलक्ष प्रवासी, भारत 131 दशलक्ष प्रवासी, अमेरिकाने 815 दशलक्ष प्रवासी आणि चीनने 490 दशलक्ष प्रवाश्यांची वाहतूक केली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पश्चिम बंगालने बत्तिसाव्या वेळी पुन्हा एकदा संतोष करंडक जिंकला
पश्चिम बंगाल फुटबॉल संघाने अंतिम सामन्यात गोवा संघाला पराभूत करून संतोष करंडक जिंकलेले आहे. हे त्याचे बत्तिसावे संतोष करंडक आहे. हा सामना गोवा मधील GMC क्रीडामैदानावर खेळण्यात आला.
स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू पुढीलप्रमाणे आहेत:
सर्वोत्तम गोलरक्षक - ब्रुनो कुलासो (गोवा);
सर्वोत्तम डिफेंडर - प्रोवट लाक्रा (पश्चिम बंगाल);
सर्वोत्तम मिडफील्डर - काजेटन फर्नांडिस (गोवा); आणि
सर्वोत्कृष्ट स्ट्रायकर - बसंत सिंग (पश्चिम बंगाल).
संतोष करंडक ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) अंतर्गत प्रादेशिक राज्य संघटना व शासकीय संस्थांद्वारा आयोजित केली जाणारी स्पर्धा आहे. 1941 साली संतोष करंडक स्पर्धेची स्थापना करण्यात आली. संतोष करंडक ही देशांतर्गत खेळली जाणारी प्रमुख फूटबॉल स्पर्धा आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगालने 2011 साली हे जेतेपद मिळविले होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹29 वर्षांच्या सेवेनंतर TU142M विमान भारतीय नौदलातून बाहेर होणार
29 मार्च 2017 रोजी TU142M लांब पल्ल्याचे सागरी गस्त (LRMR) हवाई पाळत ठेवणारे (AS) विमान औपचारिकपणे INS रजली जहाजावर तामिळनाडू येथे एका समारंभात सेवानिवृत्त होणार आहे. या विमानाचे कार्य P-8I विमान करणार. TU142M ला नौदलात 1988 साली सेवेत आणले गेले. 1992 साली विमानाला INS रजली वर कायमस्वरूपी तळ दिले गेले. हे भारतीय नौदलाचे सर्वात प्रगत LRMR ASW विमान आहे.
TU142M विमानाचे मालदीवमध्ये चालवलेल्या 'कॅक्टस' मोहिमेदरम्यान आणि श्रीलंकालगत कार्यरत मोहिमांमध्ये हवाई पाळत ठेवण्यास योगदान महत्त्वाचे ठरले होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारती एअरटेल ने 16 अब्ज रुपयांनी तिकोना च्या 4G व्यवसायाला विकत घेतले
भारती एअरटेल कंपनीने स्पेक्ट्रम आणि पाच दूरसंचार विभागामधील 350 ठिकाण यांच्या समावेशासह तिकोना डिजिटल नेटवर्क च्या 4G व्यवसायाच्या खरेदीसाठी 16 अब्ज रुपयांचा खरेदी करार केला आहे.
तिकोना कंपनीकडे गुजरात, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश विभागांमध्ये 2300 MHz बँड मधील 20MHz स्पेक्ट्रम त्याच्या मालकीचे आहे. या स्पेक्ट्रमच्या सहाय्याने हाय स्पीड 4G सेवा दिली जाणार. या अधिग्रहणानंतर एअरटेलकडे देशभर TDD-LTE स्पेक्ट्रम असेल. एअरटेल 4G LTE सेवा देण्यासाठी TDD-LTE ला त्याच्या FDD-LTE सोबत एकत्र करणार. तिकोना डिजिटल नेटवर्क ही मुंबई स्थित भारतीय इंटरनेट सेवाप्रदाता आहे. तिकोनाकडे ऑल-इंडिया क्लास-ए ISP परवाना आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आसामने माजुली बेटाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी SaCReD प्रकल्प सुरू केले
आसाम सरकारने माजुली बेटाच्या विकासासाठी वातावरण संवेदनक्षम विकासासाठी शाश्वत कृती (Sustainable Action for Climate Resilient Development -SaCReD) पुढाकाराला सुरुवात केली आहे. पुढाकाराचे उद्घाटन 21 मार्च 2017 रोजी आंतरराष्ट्रीय वन दिनानिमित्त राज्याचे मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी केले. यावेळी “फॉरेस्ट्स आर लाईव्हज” मोहीम सुरू केली गेली.
SaCReD पुढाकारामधून माजुलीमध्ये कमी कार्बन उत्सर्जन व्हावे यासाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाण्याची खात्री केली जाईल. हे बेटाचा श्रीमंत वारसा जपण्यासाठी आणि राज्यातील प्रथम जैव विविधतेचे वारसा (BHS) म्हणून माजुली बेटाला तयार करण्याच्या हेतूने आहे.
माजुली बेट हे ब्रह्मपुत्रा नदीमधील नदीतील बेट आहे. हे जगातील सर्वात मोठे नदीतील बेट आहे. बेटावर मुख्यतः मिशिंग आदिवासी जमातीचे लोक वास्तव्य करतात. जमिनीच्या धूपमुळे बेटाचे क्षेत्र हे 515 चौरस कि.मी. (1891 साली 1250 चौरस कि.मी.) इतके उरलेले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹क्षयरोगाशी लढण्यासाठी देशात “राष्ट्रीय धोरणात्मक कार्यक्रम” राबवला जाणार
दरवर्षी 24 मार्च रोजी जगभरात जागतिक क्षयरोग दिवस (World TB Day) साजरा केला जातो. या दिवसानिमित्त क्षयरोगाचे (TB) जगभरातील ओझे तसेच TB प्रतिबंधात्मक व निगा राखण्याचे प्रयत्न याविषयी जागरूकता निर्माण केली जाते.
UN शाश्वत विकास ध्येय व WHO TB चा शेवट धोरण याचा भाग म्हणून 2030 सालापर्यंत क्षयरोगाचा संपूर्ण नायनाट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे.
याची पूर्तता करण्यासाठी UN SDG ला अनुसरून भारत सरकार देशभरात क्षयरोग निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय धोरणात्मक योजना (2017-2025) कार्यक्रम येत्या एक महिन्यात राबवणार आहे.
▪️क्षयरोगाबाबत भारतामधील परिस्थिती आणि उपाययोजना
भारतात जवळजवळ 92% इतक्या उच्च प्रमाणात HIV बाधित क्षयरोग रुग्ण आहेत, ज्यांना अॅंटीरेट्रोव्हायरल थेरपी दिली जात आहे.
देशात वर्ष 2016 मध्ये औषध प्रतिरोधक क्षयरोगाच्या प्रकरणामध्ये 35% वाढ झाली आहे.
भारतात वर्षभरात सुमारे 18 लाख लोकांना क्षयरोग (3-4 रूग्णांचा मृत्यू) होतो.
सरकार क्षयरोगाच्या जलद व गुणवत्तापूर्ण निदानासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक याप्रमाणे एका वर्षात 500 हून अधिक CBNAAT यंत्र रुग्णालयाला देत आहेत.
औषध प्रतिरोधक क्षयरोगावरील उपचाराचे परिणाम सुधारण्यासाठी नवीन क्षयरोगाविरोधी औषध “बेडाक्युलाइन” सशर्त प्रवेश कार्यक्रम (CAP) अंतर्गत देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
रोगासंबंधी खाजगी डॉक्टर शोधण्यासाठी “ई-निक्षय” व्यासपीठ सुरू केले गेले आहे.
शिवाय याप्रसंगी, वार्षिक TB अहवाल “TB इंडिया 2017” यासह क्षयरोग रुग्णांसाठी आहाराचे मार्गदर्शक दस्तऐवज, TB-मधुमेह संयुक्त उपक्रमासाठी राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, स्वास्थ ई-गुरुकुल TB आणि TB अवेयरनेस मीडिया मोहीम जाहीर करण्यात आले.
▪️क्षयरोगाबाबत महाराष्ट्राची स्थिति
महाराष्ट्रात सर्वाधिक क्षयरोगाची प्रकरणे मुंबईनंतर आता रायगड जिल्ह्य़ात आढळून येत आहेत. 2016 साली, या जिल्ह्य़ातील 3538 लोकांना क्षयरोग (75 रुग्णांचा मृत्यू) झाल्याचे आढळून आले आहे.
यामध्ये HIV बाधित क्षयरूग्णांची संख्या 161 इतकी आहे. 837 लोकांमध्ये क्षयरोग पुन्हा उद्भवला आहे.
औषधोपचारामुळे रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 76.17% इतके आहे.
मुंबई लगतच्या पनवेल तालुक्यात वर्ष 2016 मध्ये सर्वाधिक 917 क्षयरूग्ण आढळून आले आहेत.
1995 साली प्रथम जागतिक क्षयरोग दिवस साजरा करण्यात आला होता. 24 मार्च 1882 रोजी डॉ. रॉबर्ट कॉच यांना क्षयरोग होण्याचे कारण ‘TB बॅसीलस’ चा शोध लागला होता. क्षयरोग माइकोबॅक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणूमुळे होतो. क्षयरोग हवेच्या माध्यमातून पसरणारा रोग आहे. क्षयरूग्णाचे निदान झालेल्या रूग्णास DOTS प्रोव्हायडरमार्फत औषधोपचार दिला जातो.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹महाराष्ट्र सरकारने वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यापासून मोह झाडांच्या फुलांना वगळले
महाराष्ट्र सरकारने वन विभागाच्या वाहतूक परवान्याची गरज असलेल्या मोह झाडाच्या (मधुका लोंगिफोलिया) फुलांना परवाण्यापासून वगळले आहे.
मोह फुलांच्या कमतरतेवरील बंधने उचलण्याच्या आणि व्यापारासाठी खुले करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोह फुलाचे पीक विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि ठाणे जिल्हा येथे घेतले जाते. मोह फूल आदिवासीयांसाठी आणि वन भागात राहणा-या स्थानिकांचे अन्न उत्पादन तसेच शेतकरीचा अतिरिक्त व्यवसाय आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील गोंडवाना हर्ब्स प्रकल्पात मोह फुलापासुन अन्न उत्पादने तयार केली जातात. या उत्पादनामधून 200 कोटी रुपयांपर्यंत व्यापार होऊ शकतो.
चालू घडामोडी सराव प्रश्न :-
-------------------------------------------
१) १० ते १२ फेब्रुवरी २०१७ या दरम्यान ----------- येथे पहिली राष्ट्रीय महिला संसद आयोजित केली होती :- अमरावती
२) भारतीय उपखंडातील कोणत्या देशाने माहितीचा अधिकार लागू केला आहे :-श्रीलंका
३) संयुक्त राष्ट्र मानव विकास निर्देशांक ही संकल्पना ---------- यांनी सर्वात प्रथम तयार केली:-महबूब –उल-हक २
४) लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार कोणत्या क्षेत्रासाठी दिला जातो :- पत्रकारिता
६) देशातील सर्वात मोठा घनकचरा निर्मित उर्जा प्रकल्प कोठे उभारण्यात आला आहे ? :- नरेला बवाना
७) ३१ मार्च -४ एप्रिल या काळात नमामि ब्रम्हपुत्रा महोत्सव कार्यक्रम ---------- येथे आयोजित करण्यात आला :- आसाम
🔹भारत आणि NDB यांच्यात मध्यप्रदेशात जिल्हा रस्त्यांसाठी कर्ज करार
मध्यप्रदेशातील प्रमुख जिल्हा रस्ते प्रकल्पाच्या विकासासाठी आणि सुधारणेसाठी US$ 350 दशलक्ष रकमेचे आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी न्यू डेवलपमेंट बँकेसह भारताचा कर्ज करार झाला आहे. हे भारतामधील NDB सहाय्यीत प्रकल्पासाठी प्रथम कर्ज करार आहे. कर्ज करारावर भारतीय आर्थिक व्यवहार (DEA) विभागाचे संयुक्त सचिव राज कुमार आणि NDB चे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी झियान झू यांनी स्वाक्षर्या केल्या आहेत.
प्रकल्पामधून राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या जाळ्याला राज्यातील दुर्गम भाग जोडले जाणार आहेत. यामधून सुमारे 1500 कि.मी. रस्त्यांचा विकास केला जाणार आहे. प्रकल्पाचा अंमलबजावणी कालावधी 5 वर्षांचा आहे. मध्यप्रदेश सरकार आणि मध्यप्रदेश रस्ते विकास महामंडळ (MPRDC) या अंमलबजावणी संस्था आहेत.
NDB (पूर्वीची BRICS डेव्हलपमेंट बँक) ही BRICS (ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) राज्यांद्वारा स्थापन करण्यात आलेली बहुपक्षीय विकास बँक आहे. याचा स्थापनेचा करार जुलै 2014 मध्ये झाला आणि जुलै 2015 मध्ये याची निर्मिती झाली. NDB मुख्यालय शांघाय, चीन येथे आहे. NDB चे पहिले प्रादेशिक कार्यालय जोहान्सबर्ग, दक्षिण आफ्रिका येथे उघडले जाणार आहे. NDB चे वर्तमान प्रेसिडेंट के. व्ही. कामथ हे आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारताला आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा
‘सहयोगी’ दर्जा प्राप्त
भारताने आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (International Energy Agency -IEA) सोबत आपला “सहयोगी” दर्जा जाहीर केला आहे. यासंदर्भात वीज, कोळसा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा आणि खनिकर्म मंत्रालयाने IEA चे कार्यकारी संचालक डॉ. फातीह बिरोल यांच्याकडे अधिकृत पत्र सादर केले आहे. “सहयोगी” दर्जा प्राप्त करण्यासोबतच, IEA सदस्य आणि सहयोगी देशांमधील सखोल सहयोग आणि सहकार्य आणि कार्यासाठी एक व्यासपीठ आणि दुवा म्हणून भारताने कार्य करणे अपेक्षित आहे.
भारताचा “सर्वांसाठी वीज” हा उद्देश सध्या करण्यासाठी व भारताची ऊर्जा सुरक्षा राखण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. भारत हा ऊर्जेचा जगातील 3 सर्वात मोठा ग्राहक आहे. पॅरिस स्थित स्वायत्त संस्था असलेल्या IEA ची स्थापना 1974 साली करण्यात आली. याचे 29 सदस्य देश आहेत. जगातील वापरतील ऊर्जेच्या 70% IEA छत्रछायेखाली वापरली जाते. IEA हा जागतिक ऊर्जा क्षेत्रामधील संशोधन, माहिती/आकडेवारी, विश्लेषण आणि शिफारसी प्रदान करणार्या जागतिक संवादाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹इंडियन रेल्वे- द व्हेवींग ऑफ ए नॅशनल टेपेस्ट्री" पुस्तकाचे अनावरण
केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभू यांनी "इंडियन रेल्वे- द व्हेवींग ऑफ ए नॅशनल टेपेस्ट्री" हे शीर्षक असलेल्या पुस्तकाचे अनावरण केले आहे. बिबेक दिब्रोय (सदस्य, NITI आयोग), संजय चढ्ढा (संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय) आणि विद्या क्रिष्णमूर्ति हे पुस्तकाचे लेखक आहेत. पुस्तकामध्ये 1830-1947 या काळातील इतिहास रेखांकीत केला आहे. पुस्तकामध्ये भारतातील रेल्वे वाहतूकीचा ऐतिहासिक विकास स्पष्ट केलेला आहे.
याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय रेल्वे संग्रहालय येथे पर्यटकांसाठी अति जलद मोफत Wi-Fi सेवा सुरू केली आहे. राष्ट्रीय रेल्वे संग्रहालय, नवी दिल्ली हे 30 मार्च 2017 पासून हेरिटेज अभ्यागतांसाठी अति जलद रेलवायर Wi-Fi क्षेत्र बनले आहे. ही सुविधा गूगल च्या सहयोगाने रेलटेल कॉर्पोरेशन कंपनीने सुरू केली आहे. रेलटेल कॉर्पोरेशन ही रेल्वे मंत्रालय अंतर्गत असलेली "मिनी रत्न (श्रेणी-I)" सार्वजनिक क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठी तटस्थ दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपनी आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹एस. व्ही. सुनील यांचे वर्ष 2016 चे एशियन हॉकी प्लेयर ऑफ द इयर पुरस्कारासाठी नामांकन
आशियाई हॉकी महासंघाद्वारा (AHF) देण्यात येणार्या वरिष्ठ पुरुष गटात ‘एशियन हॉकी प्लेयर ऑफ द इयर 2016’ पुरस्कारासाठी भारतीय हॉकीपटू एस. व्ही. सुनील यांचे नामांकन देण्यात आले आहे. शिवाय, हरमनप्रीत सिंग यांचे कनिष्ठ पुरुष गटात ‘एशियन प्रॉमिसींग प्लेयर ऑफ द इयर 2016’ पुरस्कारासाठी नामांकन देण्यात आले आहे. या पुरस्कारासाठी नामांकन आशियामधील राष्ट्रीय संघापासून आशियातील प्रशिक्षकाकडून दिले जाते. भारतीय पुरुष हॉकी इंडिया चे वर्तमान प्रशिक्षक रोएलंट ओल्टमन्स हे आहेत.
सुनील यांनी 2016 साली लंडनमध्ये खेळलेल्या FIH चॅंपियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत ऐतिहासिक रौप्य पदक मिळवून देण्यास महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. हरमनप्रीत सिंग याचे उत्तर प्रदेश हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप मेन लखनौ 2016 मधील भूमिकेसाठी, तसेच 2016 रिओ ऑलिम्पिक आणि लंडन येथील FIH चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेसाठी नामांकन देण्यात आले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹इस्राएलने UN मधील त्याचे योगदान कमी केले
इस्राएलने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अर्थसंकल्पामधील त्याच्या योगदानामध्ये USD 2 दशलक्ष ची कपात करण्याचे जाहीर केले आहे. हा USD 2 दशलक्षचा निधि इस्राएलने आंतरराष्ट्रीय मदतीसाठी वाटप करण्याच्या उद्देशाने आणि जे इस्राएलला समर्थन देतात त्या विकसनशील देशांमधील आंतरराष्ट्रीय मंडळामध्ये गुंतवण्याच्या उद्देशाने आहे. इस्राएलने USD 11.7 दशलक्ष या त्याच्या पूर्वीच्या योगदानामधून USD 6 दशलक्षची कपात या आधीच केली होती.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹उस्ताद अमजद अली खान लिखित 'मास्टर ऑन मास्टर्स'
ज्येष्ठ संगीतकार आणि सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान यांनी लिहिलेल्या 'मास्टर ऑन मास्टर्स' या पुस्तकाचे अनावरण करण्यात आले आहे. ‘वायकिंग’ हे पुस्तकाचे प्रकाशक आहेत. शास्त्रीय संगीत जगतातले काही दिग्गजांच्या व्यक्तित्वांचे दर्शन घडविणार्या पुस्तकामध्ये विसाव्या शतकातील 12 ख्यातनाम संगीतकारांचा (गुलाम अली खान, आमिर खान, बेगम अख्तर, अल्ला राखा, केसरबाई केरकर, कुमार गंधर्व, एम. एस. सुब्बलक्ष्मी, भीमसेन जोशी, बिस्मिल्ला खान, रवीशंकर, विलायत खान आणि किशन महाराज) उल्लेख दिसतो. अमजद अली खान हे सरोद वाजवण्याचे तंत्र पुन्हा निर्माण करणारे वादक आहेत. ते तीनही पद्म (पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण) पुरस्कार प्राप्तकर्ता आहेत. त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सुद्धा मिळाला आहे. ते स्टॅनफर्ड विद्यापीठ, न्यू मेक्सिको विद्यापीठ आणि जॅकोब स्कूल ऑफ म्यूजिक येथे विजिटिंग प्राध्यापक सुद्धा राहिलेले आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹तामिळनाडू संघाने देवधर चषक जिंकले
देवधर चषक 2017 चे विजेतेपद पटकाविण्यासाठी अंतिम सामन्यात तामिळनाडू संघाने कर्णधार पार्थिव पटेल याच्या इंडिया 'B' संघाचा पराभव केला आहे. हा सामना विशाखापट्टणम, आंध्रप्रदेश येथे खेळला गेला.
यासोबतच, तामिळनाडू हा तीन संघाची एकदिवसीय स्पर्धा जिंकणारा पहिला राज्य संघ ठरला आहे. हा संघ प्रशिक्षक ऋषिकेश कानिटकर यांच्या खाली प्रशिक्षित आहे. देवधर चषक ही भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधील सूची ‘A’ क्रिकेट स्पर्धा आहे. ही प्रा. डी. बी. देवधर (भारतीय क्रिकेटचा ग्रँड ओल्ड मॅन) यांच्या स्मृतीत सुरू करण्यात आली आहे. ही 50 षटकांची एकदिवसीय स्पर्धा आहे. स्पर्धा सन 1973-74 पासून आयोजित केली जात आहे. सन 2015-16 पासून, BCCI ने निवडलेल्या इंडिया-A आणि इंडिया-B या दोन संघांमध्ये होणार्या विजय हजारे चषक स्पर्धेतील विजेत्या संघासोबत देवधर चषक खेळण्यात येत आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जल क्षेत्रात सहकार्यावर संयुक्त गट
स्थापन करण्यासाठी भारत आणि
बवेरिया यांच्यात करार होणार
जल क्षेत्रात सहकार्यावर संयुक्त गट स्थापन करण्यासाठी भारत आणि बवेरिया यांच्यात करार होण्यासंबंधी दोन्ही देशांनी संमती दिली आहे. बवेरिया यांना जर्मनी मध्ये डॅन्यूब नदीची यशस्वीरित्या साफसफाई करण्याचा अनुभव आहे. त्यांच्या समृद्ध अनुभवाचा फायदा नमामि गंगे कार्यक्रमाला होण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बवेरिया हे लिंचेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया आणि झेक प्रजासत्ताक राष्ट्रांच्या सीमेलगत असलेले दक्षिण-पूर्व जर्मनीमधील एक राज्य आहे. याची राजधानी म्युनिक ही आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पालम पूर येथील देशातील प्रथम ‘शुद्ध हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्र " राष्ट्राला
समर्पित
राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा (NPL) ने 1391 मीटर समुद्रापातळीवरील उंचीवर हिमाचल प्रदेशामधील पालमपूर येथे हिमालयीन जैव-संसाधन तंत्रज्ञान संस्था (Institute of Himalayan Bioresource Technology -IHBT) च्या परिसरात शुद्ध सरासरी हवेची गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली केंद्राची (Center For Ambient Air Quality Monitoring Station -CAAQMS) स्थापना केली आहे.
भारतामधील प्रदूषित वातावरणाची तुलना करण्यासाठी संदर्भ म्हणून कार्य करण्यासाठी वातावरणातील प्रजाती आणि गुणधर्म यांच्या शोधासंबंधी माहिती तयार करण्यासाठी हे केंद्र आहे.
▪️वातावरण निरीक्षण केंद्राविषयी
केंद्रावर अद्ययावत हवा निरीक्षण प्रणाली, हरितगृह वायू मापन प्रणाली आणि रमण लीडार अश्या सुविधा प्रस्थापित करण्यात आल्या आहेत.
सुविधांमधून CO2 व CH4 याव्यतिरिक्त CO, NO, NO2, NH3, SO2, O3, PM, HC व BC यासारख्या विविध घटकांना केंद्रावर परीक्षण केले जात आहेत.
हवामान संबंधित घटकांचे मोजमाप करण्यासाठी हवामान केंद्र (AWS) उभारण्यात आले आहे.
केंद्रावरील देखरेख सुविधा CSIR-NPL आणि CSIR-IHBT यांच्या सहकार्याने उभारण्यात आले आहे.
CSIR चा XII पंचवार्षिक योजना प्रकल्प 'AIM_IGPHim` अंतर्गत ही सुविधा उभारण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेकडून (CSIR) या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध आहे.
शिवाय, हे केंद्र भारतातील निरीक्षण केलेल्या माहितीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भारतात वापरल्या जाणार्या हवेची गुणवत्ता निरीक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत-तुलनेसाठी एक आधारभूत केंद्र म्हणून कार्य करेल.
केंद्रात ढगाळ परिस्थितीचा तपास करण्यासाठी प्रायोगिक सुविधा आहे आणि यामधून पृथ्वीवरील हवामान प्रणालीला चांगल्या प्रकारे समजून घेतल्या जाईल.
▪️शुद्ध CAAQMS केंद्राचे महत्त्व
भारतात हवेची गुणवत्ता घटकांचे मोजमाप मुख्यतः औद्योगिक आणि निवासी भागात केले जाते. तथापि, शुद्ध वातावरणाच्या हवेच्या गुणवत्तेसाठीची माहिती भारतात उपलब्ध नाही. केंद्रामधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर संबंधित योग्य धोरणांची योजना आखण्यासाठी आणि वातावरणातील गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील.
राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा (NPL) ही भारतामधील मोजमाप क्षेत्रातील मानक प्रयोगशाळा आहे. NPL ची स्थापना 4 जानेवारी 1947 रोजी झाली आणि हे नवी दिल्ली येथे आहे. हे भारतात SI युनिटची मानके कायम राखते तसेच वजन व मोजमाप यांच्या राष्ट्रीय मानकांचे अंशशोधन करते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ISRO 36 व्या अंटार्क्टिका कडे भारतीय वैज्ञानिक मोहीमे मध्ये सामील
राष्ट्रीय अंटार्क्टिक आणि महासागर संशोधन केंद्र (NCAOR) आणि भारत सरकारचे भूविज्ञान मंत्रालय प्रत्येक वर्षी अंटार्क्टिकाकडे भारतीय वैज्ञानिक मोहीमीचे आयोजन करतात. या वर्षी अनेक वर्षांनंतर, 36 व्या भारतीय वैज्ञानिक मोहिमेमध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेकडून (ISRO) चार चमू सहभागी आहेत.
यामध्ये – अंतराळ अनुप्रयोग केंद्र (SAC) अहमदाबाद कडून दोन संशोधक; राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र (NRSC), हैदराबाद कडून चार संशोधक; भारतीय सुदूर संवेदी संस्था (IISC) देहारादून आणि अंतराळ भौतिकशास्त्र प्रयोगशाळा (SPL) कडून प्रत्येकी एक संशोधक; VSSC तिरुवानंतपुरम कडून तीन संशोधक; अश्याप्रमाणे चार चमू आहेत.
▪️मोहिमेचा हेतु:
36-ISEA मध्ये हवामान बदलावर भर दिला जाणार आहे. प्रयोगामध्ये जमीनीवरील बर्फाच्या थराची जाडी आणि समुद्रातील बर्फाची जाडी मोजण्यात येणार आहे तसेच जमीनीवरील बर्फ व समुद्रावरील बर्फ यांच्या स्थितीचे विश्लेषण केले जाणार आहे.
▪️मोहिमे अंतर्गत चालविली गेलेली कार्ये
SAC ची चमू त्याच्या पृथ्वी निरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत क्रायोस्फीयर विषयाच्या संशोधन कार्यात सहभागी आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील क्रायोस्फीयर अभ्यासामध्ये बर्फ, जमीनीवरील बर्फाचे आच्छादन, समुद्रातील बर्फ आणि ध्रुवप्रदेशाकडील कायम गाठलेली जमीन यांवर होणारा वातावरणाचा प्रभाव अभ्यासला जात आहे.
चमू हेलिकॉप्टरमधून प्रदेशाचे हवाई सर्वेक्षण करून आणि अंटार्क्टिकामधील बर्फासंबंधी माहिती गोळा केली आहे.
अंटार्क्टिकमधील बर्फाची विविध वैशिष्ट्ये यांची GPR माहिती 400 MHz, 500 MHz आणि 1GHz या तीन वेगवेगळ्या वारंवारिता वापरून गोळा केली जाणार. मुख्य म्हणजे 500 MHz GPR हे SAC द्वारा देशातच विकसित केले गेले आहे.
याशिवाय मोहीमेमधील जहाजाच्या अचूक सुचालनासाठी नवीनच पाठवलेल्या SCATSAT-1 आणि इतर उपग्रहांच्या सहाय्याने मिळणार्या वास्तविक वेळेतील माहितीच्या वापरातून अंटार्क्टिकाच्या ‘भारती’ आणि ‘मैत्री’ सागरीहद्दीच्या जवळील समुद्रातील बर्फाच्या स्थितीचे परीक्षण केले गेले आहे.
NRSC ची चमूने हरित वायू आणि एरोसोल चा अंटार्क्टिकावर परिणाम अभ्यासण्यासाठी जलप्रवासातून वैज्ञानिक निरीक्षणे पार पाडण्यात सहभाग घेतला आहे. भारती आणि मैत्री केंद्रांमध्ये जवळपास 3000 कि.मी. चे अंतर आहे.
शिवाय वातावरणीय ब्लॅक कार्बन (BC), दीर्घकालीन आधारावर अंटार्क्टिका येथे GHGs आणि सौर किरणांमधील बदल यांचे मापन केले गेले आहे. BC चे मापन एथलीमिटर-AE31 वापरून केले जाते. मायक्रोटॉप सन फोटोमिटर हे कोलमनर एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (AOD), वाफ आणि ओझोन मोजण्यासाठी वापरले जाते.
IIRS चमूने सुदूर संवेदी आणि मॉडेल आधारित अंटार्क्टिकामधील बर्फाच्या थराची वैशिष्ट्ये आणि हिमनदीचा पृष्ठभाग यांचे प्रमाणिकरण यासंबंधी अभ्यास चालवला आहे.
SPL चमूने ध्रुवीय वातावरण आणि ध्रुवीय आयनोस्फीयर या क्षेत्रात प्रयोग चालविलेले आहे.
▪️भारतीय अंटार्क्टिक मोहीम बाबत
अंटार्क्टिकमधील भारतीय मोहिमांचे मूळ हे ISRO आणि हायड्रोमेटेरॉलॉंजीकल सेंटर ऑफ रशिया दरम्यान झालेल्या करारामध्ये सापडते. या करारांतर्गत सन 1971-1973 या काळात 17 व्या सोव्हिएत अंटार्क्टिक मोहीमेमध्ये डॉ. परमजीत सिंग सेहरा यांनी भाग घेतला होता.
अंटार्क्टिकामधील पहिली भारतीय मोहीम डॉ. सैय्यद झाहूर कासीम यांच्या नेतृत्वाखाली 1981 साली आयोजित केली गेली. 12 सप्टेंबर 1983 रोजी भारताने अंटार्क्टिक तहावर स्वाक्षरी केली आणि 1983 साली ‘दक्षिण गंगोत्री’ नामक पहिले कायमस्वरूपी तळ स्थापन केले, जे 1990 सालापासून ‘मैत्री’ तळाने बदलले गेले. 2015 साली नवीनतम ‘भारती’ तळ कार्यान्वित केले गेले.
कार्यक्रमांतर्गत वातावरणासंबंधी, जैविक, पृथ्वी, रासायनिक आणि वैद्यकीय विज्ञान संबंधित अभ्यास चालवला जातो.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अमेरिकन मंत्रिमंडळाने NATO मध्ये माँटेनिग्रोच्या मान्यतेला संमती दिली
अमेरिकन मंत्रिमंडळाने उत्तर अटलांटिक करार संघटना (North Atlantic Treaty Organization –NATO) चे नवीनतम सदस्य म्हणून माँटेनिग्रो च्या मान्यतेला संमती दिली आहे. या पदग्रहणासोबतच, NATO चे आता 29 सदस्य असतील.
माँटेनिग्रो हा 6,20,000 लोकांचा देश आहे. माँटेनिग्रो हा खडकाळ पर्वत, मध्ययुगीन गावे आणि त्याच्या एड्रिएटीक किनारपट्टीसह अरुंद किनारपट्टी यासह असलेला युरोप खंडातील बाल्कन द्वीपकल्पामधील एक देश आहे. याची राजधानी पोडगोरिका असून देशाची चलने युरो, युरो साइन हे आहेत. देशाची अधिकृत भाषा मॉन्टेनेग्रिन ही आहे. NATO याला उत्तर अटलांटिक युती असेही म्हणतात. ही 4 एप्रिल 1949 रोजी केलेल्या उत्तर अटलांटिक करारावर आधारित एक आंतर-सरकारी लष्करी युती आहे. याचे तीन कायमस्वरूपी सदस्य आहेत - अमेरिका, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम. NATO चे मुख्यालय हरेन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे आहेत, तर संबंधित कमांड ऑपरेशन्सचे मुख्यालय मोन्स जवळ आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹प्रथमच भारत निव्वळ वीज निर्यातदार
बनला
सीमेपलीकडे वीज निर्यात करणारी भारत सरकारचे प्राधिकरण - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यांच्या माहितीनुसार, भारत निव्वळ वीज आयात करणारापासून बदलून प्रथमच निव्वळ वीज निर्यातदार बनला आहे. एप्रिल 2016-फेब्रुवारी 2017 या काळात, भारताने नेपाळ, बांग्लादेश आणि म्यानमार या देशांमध्ये 5,798 दशलक्ष युनिटची निर्यात केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत नेपाळ आणि बांग्लादेशकडे निर्यात अनुक्रमे 2.5 आणि 2.8 पटीने वाढली आहे. भारत भूटानकडून सरासरी 5,000- 5500 दशलक्ष युनिटची आयात करत आहे. सप्टेंबर 2013 मध्ये भारतामधील बहरमपुर आणि बांग्लादेशमधील भेरामरा यांच्या दरम्यान 400kV क्षमतेचा प्रथम सीमावर्ती आंतरजोडणी प्रकल्प सुरू केला गेला. दुसरा सीमावर्ती आंतरजोडणी प्रकल्प सुर्ज्यामणीनगर (त्रिपुरा) आणि बांग्लादेशमधील दक्षिण कोमिल्ला दरम्यान आणला गेला. सध्या बांग्लादेशकडे 600MW वीज आयात होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राज्यात वाघांच्या संख्येत वाढ- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांची संख्या कमी झालेली नसून उलट त्यात वाढ होऊन ती ३०३ वर गेली असल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील दोन वाघिणींचा मृत्यू झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना वनमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, जानेवारी २०१७ मध्ये एक वाघिण मृतावस्थेत सापडली तर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये एक वाघ मृतावस्थेत आढळला. दोन वाघांच्या झुंझीत झालेल्या अतिरक्तस्त्रावामुळे मृत्यू झाला होता. या दोन्ही वाघ वाघिणींचे शव विच्छेदनासाठी पाठवला असता वाघिणीचा विसेरा व घटनास्थळाजवळच्या पाणवठ्यातील पाण्याचे नमुने न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत असे सांगून वनमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, वाघांची संख्या वाढत चालली आहे. जय नावाचा वाघ हा फिरत फिरत दुसऱ्या जंगलात गेला असून तसा अहवाल तंत्रज्ञांनी दिला आहे. आजुबाजुच्या राज्यांची जंगले लागूनच असल्याने हे वाघ फिरत फिरत जात असतात, असे ते म्हणाले.
हवामान
उत्तर द्याहटवा