Post views: counter

Current Affairs June 2017 Part- 1 ( चालू घडामोडी )


🔹मन की बात’ पुस्तकाचे प्रकाशन

मन की बात: ए सोशल रिव्होल्युशन ऑन
रेडिओ’ आणि ' मार्चिंग वीथ ए बिलियन्स – अॅनलायझिंग नरेंद्र मोदींज गवर्नमेंट अत मिडटर्म' या दोन पुस्तकांचे प्रकाशन झाले आहे. ‘मन की बात’ हे पुस्तक राजेश जैन यांनी तर पत्रकार उदय माहूरकर यांनी ‘मार्चिंग वीथ ए बिलियन्स’ लिहिलेले आहे.

🔹कोटा हे जगातील सातव्या क्रमांकाचे
दाट घनतेची लोकवस्ती असलेले शहर आहे: WEF

जागतिक आर्थिक मंच (WEF) च्या अहवालानुसार, कोटा (राजस्थान) हे जगातील सातव्या क्रमांकाचे दाट घनतेची लोकवस्ती असलेले शहर आहे. येथे 12000 लोक/चौ. कि.मी. इतकी घनता आहे. या सूचित शीर्ष पाच शहरांमध्ये ढाका (44500 लोक/चौ. कि.मी.), मुंबई, मेडेलिन, मनिला, कॅसाब्लांका यांचा समावेश आहे.

🔹FDI साठी गंतव्य म्हणून भारताची प्रथम निवड झाली आहे : fDi अहवाल 2017

फायनान्शियल टाइम्स पासूनच्या fDi मार्केट्स सेवेवर आधारित सीमाक्षेत्रासंबंधित गुंतवणुकीचे वर्ष 2016 साठी वार्षिक मूल्यांकन केले आहे. त्यांनी याबाबत fDi अहवाल 2017 नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.

हा अहवाल हरित क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक 6% ने वाढली आहे तर थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) प्रकल्पांमध्ये 3% ने घट झाली आहे.

▪️अहवालातील ठळक मुद्दे

हरित क्षेत्रात FDI साठी भारत हे जगातील सर्वोच्च आवडीचे गंतव्य म्हणून उदयास
आले आहे. त्यानंतर चीन आणि अमेरिका यांचा प्रथम तीनमध्ये स्थान आहे.

ब्रिटनमध्ये तुलनेने आर्थिक प्रगती असूनही FDI मध्ये 42% ने घट झाली आहे.

नाफ्टा देशांमधील ऑटोमोटिव्ह प्रकल्पांमधील भांडवली गुंतवणूकीत एकत्रितपणे 39% ची घट झाली आहे.

ब्राझीलमध्ये FDI मध्ये प्रचंड घसरून आलेली असून FDI प्रकल्पांमध्ये 33% घट झाली आहे.

मध्यपूर्व आणि आफ्रिकेतील FDI प्रकल्पांच्या संख्येत 11% ने कमतरता आली आहे. तरीही या भांडवली गुंतवणूक 60% ने वाढली आहे.

वर्ष 2016 मध्ये, जगभरात हरित क्षेत्रात FDI मध्ये 6% ची वाढ होऊन ती $776.2 अब्ज पर्यंत झाली आहे. 2011 सालापासून प्रथमच ही सर्वाधिक वाढ आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीत 5% वाढ होऊन 2.02 दशलक्ष इतकी झाली आहे. परंतु FDI प्रकल्पांच्या संख्येत 3% ने घट होऊन ते फक्त 12,644 होते.

जगभरात, रिअल इस्टेट क्षेत्र भांडवली गुंतवणुकीसाठी अग्रेसर ठरले आहे. यात 58% ने वाढ होऊन $157.5 अब्ज पर्यंत थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे.

कोळसा व नैसर्गिक वायू क्षेत्रात $​​121 अब्ज ची FDI पाहली गेली आहे. त्यापाठोपाठ पर्यायी आणि नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात $77 अब्ज FDI झाली.

▪️भारताबाबत FDI चे स्वरूप

वर्ष 2016 मध्ये भारताने 809 प्रकल्पांमार्फत $62.3 अब्ज थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. जागतिक पातळीवरील FDI गुंतवणुकीत भारत प्रथम स्थान झाले असून हे त्याचे सलग दुसरे वर्ष आहे.

🔹अल्पसंख्याक आयोगाचे चेअरमन: रिझवी

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे चेअरमन म्हणून सय्यद गय्यूर हसन रिझवी यांच्याकडे नवी दिल्लीत पदभार दिला गेला आहे. रिझवी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्याक वित्त विकास महामंडळाचे चेअरमन देखील होते.

🔹जम्मू-काश्मीरमध्ये शेतकर्यांसाठी ई-क्लिनिक सेवा सुरू

जम्मू-काश्मीर सरकारने शेतकर्यांसाठी ‘ई-क्लिनिक’ सेवा सुरू केली आहे. सेंटर फॉर ऍग्रीकल्चर अँड बायोसायन्स इंटरनॅशनल (CABI) च्या सहकार्याने कृषि विभागाने सांबा, कठुआ आणि जम्मू येथे रोपांसाठी 15 ‘-क्लिनिक’ स्थापन केले आहेत.

🔹भारत व मॉरिशस दरम्यान पाच करारांवर स्वाक्षऱ्या

मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंदन जुगनौथ यांच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ भारत भेटीवर आले आहेत. या त्यांच्या प्रथम देशाबाहेरील भेटीदरम्यान 27 मे 2017 रोजी पाच महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात करार करण्यात आले आहेत. ते आहेत -

मॉरिशसमध्ये नागरी सेवा महाविद्यालयाची स्थापना करण्यासाठी सामंजस्य करार

सागरी सुरक्षिततेवर करार

समुद्रविज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन व शिक्षणासाठी भारताचे वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) आणि मॉरिशस ओशनोग्राफी इन्स्टिट्यूट, मॉरिशस यांच्यात सामंजस्य करार

SBM मॉरिशस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनी आणि एक्पोर्ट-इंपोर्ट बँक ऑफ इंडिया यांच्यात USD500 दशलक्ष क्रेडिट लाईन करार

मॉरिशसद्वारा इंटरनॅशनल सोलर एलायन्स (ISA) च्या मान्यतेसाठी करारनामा सादर केले गेले.

▪️भारत-मॉरिशस संबंध

1948 साली अधिकृतरीत्या भारत व मॉरिशस यांच्यात राजकीय संबंध अस्तित्वात आलेत. या दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक, राजकीय, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध काळानुसार वृद्धिंगत होत आहेत.

प्रोजेक्ट ट्रायडेंट मार्फत मॉरिशसच्या राष्ट्रीय तटरक्षक दलाची क्षमता वाढविण्याकरीता भारत मॉरिशसला मदत करत आहे. देशात पर्यटनाला व जोडणीला चालना देण्यासाठी भारतीय हवाई सेवा कंपन्यांनी नव्या गंतव्यासाठी कोड सामायिक करण्यास मान्य केले आहे.

2007 सालापासून भारत हा निर्यातामधील मॉरिशसचा सर्वात मोठा स्त्रोत बनला आहे तसेच मॉरिशसने 2010-11 या आर्थिक वर्षात USD816 दशलक्षची भारतामधून आयात केली आहे. दोन्ही देशांमध्ये एप्रिल 2000 ते एप्रिल 2011 या काळात एकूण थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. तसेच दशकाहून अधिक काळापासून मॉरिशस हा भारतासाठी FDI चा सर्वांत मोठा स्त्रोत राहिला आहे.

🔹फिजीमध्ये ‘इंडिया-पॅसिफिक आयलंड्स’ परिषद संपन्न

सुवा, फिजी येथे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून आयोजित 'इंडिया-पॅसिफिक आयलंड्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कॉन्फ्रेंस’ संपन्न झाली. ही परिषद 2014 सालच्या फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक आयलॅंड्स को-ऑपरेशन (FIPIC) च्या फ्रेमवर्क अंतर्गत आयोजित करण्यात आली होती.

🔹दुर्बलांच्या उद्धारणासाठीचा डॉ.
आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित

भारताचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते 2011, 2012 आणि 2014 या वर्षासाठी ‘डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले आहे. आंबेडकर प्रतिष्ठानकडून हा पुरस्कार दिला जातो. पुरस्कारप्राप्तकर्त्यांची नावे – प्रा. एस. के. थोरात (2011), समता सैनिक दल (2012) आणि बाबू लाल निर्मल व अमर सेवा संगम (2014, एकत्र).

🔹इटलीमध्ये जी-7 शिखर परिषद संपन्न

इटलीमध्ये जी-7 शिखर परिष द संपन्न
26-27 मे 2017 रोजी इटलीच्या सिसिलीमधील ताओरमिना येथे या वर्षी 43 वी जी-7 शिखर परिषद संपन्न झाली.

▪️परिषदेतील चर्चित मुद्दे

इंटरनेट सेवाप्रदाते आणि सोशल मीडिया कंपन्यांकडून कट्टरतावादी सामग्री ओळखण्यास आणि काढण्यास एक दस्तऐवजावर स्वाक्षर्या केल्या.

अमेरिका आणि जपान यांच्यामध्ये उत्तर कोरियाकडून आयोजित केल्या जाणार्या आण्विक आणि क्षेपणास्त्र चाचण्यांविषयक समस्येविषयी चर्चा झाली.

यावर्षी परिषदेत सुरक्षा व विकास संबंधित मुद्दे तसेच हवामान बदलावर प्रामुख्याने भर दिला गेला.

शिवाय अमेरिकेखेरीज इतर सर्व देशांनी 2015 सालच्या पेरिस हवामान बदलावरच्या संधिला लागू करण्यास आपली वचनबद्धता पुन्हा बोलून दाखवली.

इटलीमध्ये वर्ष 2016 मध्ये 180000 हून अधिक स्थलांतरितांनी प्रवेश केला. या वाढत्या स्थलांतरणाला पाहता यावर चर्चा करण्यात आली.

▪️जी-7 समूह

1975 साली प्रथम फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्रिटन, इटली आणि अमेरिका या सहा देशांनी जी-6 समूहाची स्थापना केली. पुढे 1976 साली कॅनडा यात सामील झाले आणि समूहाचे नाव जी-7 समूह करण्यात आले. जी-7 समूहामध्ये कॅनडा, जपान, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि अमेरीका हे देश आहेत. पुढे यात यूरोपियन यूनियन सामील झाले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, या समूहाच्या सदस्य देशासाठी उच्च निव्वळ राष्ट्रीय संपत्ती आणि उच्च मानव विकास निर्देशांक असणे आवश्यक आहे.

🔹बेल्जियममध्ये NATO ची बैठक आयोजित

25 मे 2017 रोजी मुख्यालयी ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे 28 व्या नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) ची बैठक संपन्न झाली. यावेळी दहशतवादाच्या समस्येवर भर देण्यात आला. NATO हे उत्तर अमेरिकेतील व युरोपीय राज्यांच्या दरम्यान असलेले एक आंतरसरकारी लष्करी गठबंधन आहे.

🔹जगातील सर्वात मोठी दुर्बिण चिली वाळवंटात

उत्तर चिलीमधील चिली वाळवंटात ESO च्या परानाल रेसिडेनिया येथे जगातील सर्वात मोठ्या ऑप्टिकल व इन्फ्रारेड दुर्बिणच्या बांधकामास सुरुवात करण्यात आली आहे. दुर्बिणीचा मुख्य आरसा 39 मीटर व्यासाचा आहे. हे एक्स्ट्रेमली लार्ज टेलीस्कोप (ELT) आहे. याचे बांधकाम युरोपियन साउथर्न अब्जर्व्हेटरी (ESO) करीत आहे.

🔹INS किर्च जहाज मदतकार्यासाठी श्रीलंकेत दाखल

श्रीलंकेत मुसळधार पावसामुळे दोन दिवसातच उद्भवलेल्या पुर परिस्थितीमुळे मानवतावादी मदतकार्यासाठी भारताने आपले INS किर्च जहाज पाठवले आहे. INS किर्च हे कोरा श्रेणीतील जहाज आहे. जहाजाची लांबी 91 मीटर आहे आणि हे बंगालच्या उपसागरात कार्यरत आहे.

🔹DRDO च्या वैमानिकीय परीक्षण क्षेत्राचे उद्घाटन

28 मे 2017 रोजी संरक्षण मंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते कर्नाटकमधील चित्रदुर्गा येथील संरक्षण व संशोधन विकास संघटना (DRDO) च्या नव्या वैमानिकीय परीक्षण क्षेत्र (ATR) चे उद्घाटन करण्यात आले आहे. ही सुविधा वैमानिकीय विकास आस्थापना (ADE) अंतर्गत आहे. येथे 2.2 कि.मी.ची धावपट्टी आहे. याला 1300 कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे.

🔹हरयाणाकडून पत्रकारांसाठी निवृत्तीवेतन योजना जाहीर

हरयाणा शासनाने 60 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पत्रकारिता व्यवसायात 20 वर्षे पूर्ण केलेल्या पत्रकारांसाठी 10,000 रुपये मासिक निवृत्तीवेतन योजना प्रस्तुत केली आहे. याशिवाय, पत्रकारांना 10 लाख रुपयांचा जीवन विमा आणि 5 लाख रुपयांचा कॅशलेस मेडिक्लेम देण्यात येईल.

🔹दक्षिण कोरियाने बॅडमिंटनचा सुदीरमन चषक जिंकला

ऑस्ट्रेलियाच्या गोल्ड कोस्ट येथे खेळलेल्या बॅडमिंटनचा सुदीरमन चषक 2017 स्पर्धेच्या मिश्र दुहेरी प्रकारात चोई सोल-ग्यू आणि चेई यु-जूंग (दक्षिण कोरिया) यांनी लू काई व हुआंग याकिओंग (चीन) यांचा पराभव करून विजयी ठरले. हा दक्षिण कोरियाचा 14 वर्षांनंतर प्रथमच विजय मिळविला आहे. सुदिरमन चषक ही दर दोन वर्षांनी जागतिक मिश्र संघ बॅडमिंटन स्पर्धा आहे. प्रथम स्पर्धा 1989 साली खेळली गेली.

🔹भारतीय शास्त्रज्ञांनी ‘ हिपॅटायटीस सी’ शी लढा दे ण्यासाठी नवे औषध शोधले

भारतीय विज्ञान संस्था (IISc), बेंगलुरु येथील रसायन अभियांत्रिकी विभागातील प्राध्यापक डॉ. नरेंद्र दीक्षित यांच्या नेतृत्वात शास्त्रज्ञांनी पेशींमध्ये ‘हिपॅटायटीस सी’ विषाणूचा (HCV) प्रवेश प्रतिबंध करणार्या इतर औषधांप्रमाणेच प्रभावी असलेले औषध विकसित केले आहे.

यासंबंधी अभ्यास नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस या मासिकेत प्रकाशित झाले आहे.

▪️संशोधनाविषयी

तीन थेट परिणाम करणार्या विषाणू नाशकांचे प्रमाणबद्ध मिश्रण हे HCV विरोधात सर्वात प्रभावी ठरू शकते असे 2017 सालच्या सुरुवातीस जपानी शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले होते आणि त्यांनी नाशकांच्या विविध प्रमाणानुसार विविध औषधी मिश्रनाविषयी माहिती दिली होती. याच माहितीला धरून हे नवे औषध विकसित करण्यात आले आहे.

या औषधीचा आणखी एक फायदा म्हणजे हे औषध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करण्यास विषाणूची क्षमता कमी करते, जे की सध्याची औषधे करू शकत नाही आहेत.

▪️हिपॅटायटीस सी विषाणू (HCV)

HCV यकृतास संक्रमित करते आणि प्रामुख्याने संक्रमित सुईच्या माध्यमातून संक्रमित रक्ताचा निरोगी रक्ताशी संपर्क आल्यास पसरतो. अंदाजानुसार एकूण भारतीय लोकसंख्येच्या 1% भारतीय HCV ने संक्रमित होऊ शकतात. मोठ्या संख्येने पीडित लोकांना तीव्र स्वरुपाचा संसर्ग होतो आणि काहीवेळा यकृताचा कर्करोग होतो.

2015 साली, जगभरात अंदाजे 143 दशलक्ष लोकांना (2%) हिपॅटायटीस C ची लागण झाली होती. HCV संबंधी प्रथम 1970 साली सूचवले गेले आणि 1989 साली हे सिद्ध झाले.

🔹द स्क्वेअर’ चित्रपटाला पाल्मे दी'ओर पुरस्कार

रूबेन ओस्टलंड दिग्दर्शित ‘द स्क्वेअर’ या स्वीडिश चित्रपटाने ‘पाल्मे दी'ओर’ पुरस्कार प्राप्त केला आहे. हा पुरस्कार 17-28 मे दरम्यान कान्स, फ्रान्स येथे आयोजित 70 व्या कान्स चित्रपट महोत्सव 2017 सोहळ्यात दिला गेला.

🔹सन 2018 पर्यंत ISRO भारताची स्वत:ची GPS प्रणाली सुरू करणार

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) सन 2018 पर्यंत भारताची स्वत:ची GPS प्रणाली सुरू करणार आहे. ही प्रणाली ‘इंडियन रिजनल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टिम (IRNSS)’ किंवा ‘NavIC’ सेवा या नावाने ओळखली जाईल. IRNSS दोन प्रकारच्या सेवा प्रदान करणार - सर्व वापरकर्त्यांसाठी स्टँडर्ड पोजिशनिंग सर्व्हिस (SPS) आणि केवळ अधिकृत वापरकर्त्यांसाठी रेस्ट्रीक्टेड सर्व्हिस (RS).

🔹मणिपूरने ‘दाइलोंग गाव’ हे जैवविविधता वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले

मणिपूर शासनाने तामंगलोंग जिल्ह्यातील दाइलोंग गावाला राज्यातील जैवविविधता वारसा स्थळ म्हणून जाहीर केले आहे. याला जैविक विविधता कायदा, 2002 अंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे.

🔹आता बँक अकाऊंटही होणार पोर्टेबल

मोबाईल नंबरप्रमाणेच आता बँक अकाऊंटही पोर्टेबल करण्याची सुविधा लवकरच उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या नव्या बँकेत खातं उघडण्यासाठी परत सगळ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याच्या व्यापातून ग्राहकांची सुटका होणार आहे. जुना अकाऊंट नंबर कायम ठेवून ग्राहक नव्या बँकेत अकाऊंट उघडू शकतील. तांत्रिक अत्याधुनिकीकरण आणि आधार कार्डशी बँकेचं खातं जोडून ग्राहकांना ही सुविधा सहज उपलब्ध करून देता येईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस.एस. मुंद्रा यांनी स्पष्ट केले. 'बँकिंग कोड्स अँड स्टँडर्ड्स ऑफ इंडिया'ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

बँकेच्या व्यवहारांमुळे नाखुश असलेल्या ग्राहकांना एका बँकेतील खातं बंद करून दुसऱ्या बँकेत खात उघडण्यासाठी खूप प्रक्रियांना सामोरं जाव लागतं. या नव्या सुविधेमुळे त्यांची या त्रासातून मुक्तता होईल आणि ते सहजरित्या नव्या बँकेत खातं सुरू करू शकतील. एका वेळी अनेक खाती सांभाळण्याचा त्यांचा त्रासही वाचेल. अधिकाधिक ग्राहकांना थांबवून ठेवण्यासाठी, त्यांना खुश ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम सुविधा पुरवण्यासाठी बँकांमध्येही स्पर्धा सुरू होईल.

ग्राहकांच्या दृष्टीने ही सुविधा सोयीची असली तरी बँकांसाठी मात्र हे फार कठीण ठरेल. एकच बँक खातं क्रमांक कायम ठेवणं बँकांसाठी अतिशय आव्हानात्मक ठरेल. त्यात काही प्रमाणात उणिवाही राहू शकतात. त्यामुळे बँकांना बँक खाते क्रमांची प्रणालीची पुनर्रचना करावी लागेल. तसेच त्यांना सॉफ्टवेअर्सही बदलावी लागतील.

🔹जीडीपीची गती मंदावली

आर्थिक वर्ष २०१६-१७मध्ये देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पन्न अर्थात जीडीपी मंदावला आहे. जीडीपी ७.९ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांवर आला आहे. या आर्थिक वर्षात नोटाबंदीची मोहीम राबवण्यात येऊन तब्बल ८७ टक्के चलन बाजारातून काढून आल्यामुळे जीडीपीवर हा परिणाम दिसून आला आहे. त्याचवेळी कृषी क्षेत्राची वाढ मात्र चांगल्या प्रकारे नोंदवली गेली आहे.
चालू कॅलेंडर वर्षातील जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत जीडीपी ६.१ टक्के होता. हे तीन महिने नोटाबंदीनंतरचे होते. २०११-१२ या नव्या आधारभूत वर्षामुळे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचा जीडीपी वाढून ८ टक्के झाला होता. जुन्या आधारभूत वर्षाप्रमाणे तो ७.९ टक्के होता. कृषी क्षेत्र सोडल्यास अन्य सर्वच क्षेत्रांची नोटाबंदीनंतर पिछेहाट झाली आहे. कारखानदारी क्षेत्र २०१५-१६च्या चौथ्या तिमाहीत १२.७ टक्के होते, ते २०१६-१७च्या चौथ्या तिमाहीत आक्रसून ५.३ टक्क्यांवर आले आहे. बांधकाम क्षेत्राची वाढही उणे झाली आहे.

कृषी क्षेत्राची घोडदौड

२०१५-१६च्या तुलनेत मागील आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्रात ४.९ टक्के वाढ झाली आहे. २०१५-१६मध्ये कृषी क्षेत्र केवळ ०.७ टक्के वाढले होते. २०१६-१७ या वर्षात अन्नधान्याचे उत्पादन २७३.३८ दशलक्ष टन झाले. यावर्षी अन्नधान्याचे उत्पादन २७१.९८ दशलक्ष टन होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

🔹आंध्र बँकेचे अॅबतेज मोबाइल अॅप

आंध्र बँकेने ग्राहकांसाठी स्वतःचे मोबाइल अॅप्लिकेशन (अॅप) सुरू केले आहे. त्याची अधिकृत घोषणा बुधवारी करण्यात आली. अॅबतेज असे या अॅपचे नाव आहे.

या अॅपचा वापर करून आंध्र बँकेच्या ग्राहकांना मोबाइलच्या साह्याने सर्व प्रकारचे बँकिंग व्यवहार अहोरात्र करता येणार आहेत. आंध्र बँकेचे ग्राहक नसलेल्यांनाही हे अॅप वापरता येणार आहे. या अॅपचा पहिला टप्पा 31 मे सुरू करण्यात आला असून दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

🔹दरडोई उत्पन्न वाढले

आर्थिक वर्ष २०१६-१७मध्ये देशाचे दरडोई उत्पन्न ९.७ टक्क्यांनी वाढून एक लाख तीन हजार २१९ रुपये झाले आहे. २०१५-१६मध्ये ते ९४ हजार १३० रुपये होते. त्यावर्षी दरडोई उत्पन्नाचा वाढदर ७.४ टक्के होता. ही माहिती केंद्रीय सांख्यिकी व उपक्रम कार्यवहन मंत्रालयाने बुधवारी प्रसिद्ध केली.

२०११-१२ या वर्षीच्या आधारभूत किंमतीनुसार, २०१६-१७मध्ये दरडोई उत्पन्न ५.७ टक्क्यांनी वाढून ८२ हजार २६९ रुपये झाले. असे असले तरी वास्तवात दरडोई उत्पन्न वाढीचा वेग कमी झालेला दिसत आहे. २०११-१२च्या किंमतीनुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २०१६-१७मध्ये १२०.३५ लाख कोटी रुपये गृहित धरले आहे.

🔹गाय राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा

अनेक राज्यांत गाय आणि अन्य गुरांची कत्तलखान्यांना विक्री करण्यावर निर्बंध घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला जोरदार विरोध होत असताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने मात्र गाय हा राष्ट्रीय पशू म्हणून जाहीर करण्यात यावा, यासाठी आग्रह धरला आहे. याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी विचारविनिमय करावा, असे निर्देश बुधवारी न्यायालयाने दिले.

न्या. महेशचंद शर्मा यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने याबाबत निर्देश देताना राज्याचे मुख्य सचिव आणि महाधिवक्ता हे गायीचे कायदेशीर रक्षणकर्ते असतील, असेही म्हटले आहे. न्यायालयाने कोणाही व्यक्ती किंवा संस्थेला गाय हा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून जाहीर करण्यासंदर्भात याचिका अथवा जनहित याचिका दाखल करण्यासही अनुमती दिली आहे.

नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि त्यांनी गायीला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित केले आहे. भारत हा पशुपालनावर आधारित कृषिप्रधान देश आहे. घटनेच्या ४८ आणि ५१ अ (ग) या कलमांनुसार राज्यसरकारने गायीला कायदेशीर संरक्षण द्यायला हवे,’ असेही न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

घटनेच्या ४८व्या कलमानुसार सरकारने गोवंशाचे संरक्षण करून वंशवाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच गायी, वासरे आणि अन्य दुधाळ जनावरांच्या हत्येवर बंदी घातली पाहिजे. तर ५१ अ (ग) नुसार नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून सजीवांबद्दल संवेदना दाखवली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर गाय हा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून जाहीर करण्यात यावा,’ असे न्या. शर्मा यांनी आपल्या १४५ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे.

हिंगोनिया गोशाला प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. गेल्या वर्षी शंभराहून अधिक गायींचा या सरकारी गोशाळेत मृत्यू झाला होता.

🔹प्रवासी विमान खरेदीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर; जपानला टाकले मागे

प्रवासी विमानांची खरेदी करण्यात भारताचा तिसरा क्रमांक असल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. येत्या काळात भारत १००० प्रवासी विमानांची खरेदी करणार असून, हा आकडा काही दिवसांत १०८० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सिडनीमधील सेंटर फॉर एशिया पॅसिफिक एव्हीएशनने दिलेल्या अहवालानुसार, अमेरिका आणि चीन हे देश विमानखरेदीबाबत भारताच्या पुढे आहेत तर जपानला भारताने मागे टाकले आहे.

आता देशात ४८० विमाने उपलब्ध असून आता आणखी विमानांची खरेदी केली जाणार आहे. यातील बहुतांश विमाने कमी किंमतीची असून ती इंडिगो आणि स्पाईस जेटकडून खरेदी करण्यात येणार असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. येत्या काही दिवसांत या विमानांची संख्या वाढविण्यात येणार असून, हा आकडा चारअंकी होण्याची शक्यता आहे. सध्या खरेदी करण्यात येणाऱ्या एकूण १००० विमानांपैकी ४०० विमाने येत्या पाच वर्षांत सेवेत दाखल होतील. तर ७०० विमाने दहा वर्षांत भारतात येतील.

याशिवाय भारतात विमानसेवा देणाऱ्या १ किंवा २ नवीन कंपन्या येण्याचीही शक्यता आहे. ‘कतार एअरवेज’ने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला असून, प्रत्यक्ष सेवेत दाखल होण्यासाठी पायाभूत सोयी-सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि अर्थिक गुंतवणूक गरजेची आहे. हवाई सेवेत होणारी वाढ लक्षात घेता मोठ्या विमानतळावरील धावपट्टी आणि इतर सुविधा पुढील काही वर्षांत अपुऱ्या पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आताही मुंबई, चेन्नई आणि दिल्ली विमानतळांवर तीव्र समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे येत्या ५ वर्षांत वाहनतळ सुविधा आणि धावपट्ट्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे.

मार्चमध्ये भारत देशांतर्गत हवाई व्यापारातील जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला होता. २०१६ मध्ये हवाईमार्गाने देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या १० कोटी होती. तर अमेरिकेत हेच प्रमाण ७१.९ कोटी आणि चीनमध्ये ४३.६ कोटी इतके होते.

🔹पृथ्वीवरील तापमानात सातत्याने वाढ

सलग तीन वर्षांनंतर २०१७ देखील उष्ण ठरणार

पृथ्वीवरील तापमानात सातत्याने वाढ होत असून सलग तीन वर्षांनंतर २०१७ हे वर्ष देखील सर्वाधिक वाढत्या उष्णतेचे ठरणार आहे. जागतिक हवामान संघटनेने २३ मार्च २०१७ ला अहवाल जाहीर केला असून त्यात ही धोक्याची सूचना दिली आहे. दरवर्षी ०.२० अंश सेल्सिअसप्रमाणे पाच वर्षांत १ अंश सेल्सिअस या गतीने पृथ्वीच्या इतिहासात कोटय़वधी वर्षांत कधीही न घडलेली अभूतपूर्व तापमानवाढ सुरू झाली आहे.

वणव्यांच्या प्रमाणात झालेली वाढ हे देखील त्यामागचे कारण आहे. कॅनडातील फोर्ट मॅकमुरे येथील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा वणवा किंवा केनियातील भीषण अवर्षण व दुष्काळ याचाही परिणाम वाढत्या उष्णतेवर झालेला आहे. जागतिक तापमानवाढीच्या पाश्र्वभूमीवर पॅरिस करार करण्यात आला. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासंदर्भात असलेल्या या करारावर अनेक देशांसह भारतानेही स्वाक्षरी केली.

मात्र, वेगाने होणारी तापमान वाढ पाहता या करारावर साक्षऱ्या करणाऱ्या देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासंदर्भात अंमलबजावणी सुरू केली का, यावर शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. हा करार अयशस्वी तर ठरणार नाही ना, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे.

उष्णतेच्या लाटांमध्ये झालेली वाढ, अवर्षण, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृटी, महापूर, वादळ, ध्रुवांवरील बर्फ वितळणे ही वेगाने होणाऱ्या तापमान वाढीची नांदी आहे. तापमान वाढीसाठी कारणीभूत घटक कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे आणि ऑक्सिजनची पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पॅरिस कराराचे गांभीर्याने पालन हा महत्त्वाचा घटक असला तरीही जमिनीवरील हरित क्षेत्र आणि सागरातील वनस्पती पूर्ववत आणणेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी ऑक्सिजन देणाऱ्या वृक्षांची लागवड महत्त्वाची आहे. वाढते औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे जंगल आणि सागर या दोन्हीतील हरितद्रव्ये नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळेच रात्रीचे तापमानसुद्धा धोकादायक स्थितीत असून ३० अंश सेल्सिअसच्या वर गेले आहे. २०१५च्या अहवालात मे महिन्यता पृथ्वीवरील कार्बनडाय ऑक्साईडने ४०० पीपीएम ही धोक्याची पातळी ओलांडली. म्हणजेच यंत्र आणि उद्योगपूर्व काळाच्या इ.स. १७५०च्या तुलनेत कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणात ४३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

इतर देशांच्या तुलनेत जगात सर्वात कमी दरडोई झाडांचे प्रमाण भारतात आहे. ते वाढवले तर कदाचित भारतातील तापमानवाढीत थोडी घट होऊ शकेल. काही देशांच्या दरडोई झाडांच्या संख्येवर एक दृष्टिक्षेप- कॅनडा – ८९५२, रशिया – ४४६१, अमेरिका – ७१६, चीन – १०२, भारत – २८.

🔹कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पासह भारत-रशियात पाच करार

भारत आणि रशियाने गुरुवारी पाच महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी केली. तामिळनाडूतील कुडनकुलम अणुउर्जा प्रकल्पातील पाचव्या आणि सहाव्या युनिटच्या कामासह व्यापार, तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक सहकार्य या संदर्भातील कराराचा यात समावेश आहे. रशिया आणि भारत हे ७० वर्षांपासून चांगले मित्र असून या मैत्रीचे प्रतिक म्हणून दिल्लीतील एका रस्त्याला रशियाचे भारतातील दिवंगत उच्चायुक्तांचे नाव दिले जाईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केले.

चार देशांच्या दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या रशियात असून गुरुवारी सेंट पीटर्सबर्ग येथे भारत- रशिया वार्षिक परिषदेला मोदी उपस्थित होते. मोदी आणि पुतिन यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेपूर्वी दोन्ही देशांमध्ये पाच महत्त्वपूर्ण करार झाले. यात कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पातील पाचव्या आणि सहाव्या युनिटसंदर्भातील करार या लक्षवेधी ठरला. हा करार भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. याशिवाय व्यापार, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महत्त्वाच्या करारांवरही दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केली.

भारत आणि रशियातील संबंधांना उजाळा देताना मोदी म्हणाले, दोन्ही देश ७० वर्षांपासून चांगले मित्र आहेत. आता पर्यटनाला चालना देण्यासोबतच दोन्ही देशांमधील जनतेमधील संवाद वाढवण्याची गरज आहे असे त्यांनी सांगितले. रशियातून भारतात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी व्हिसा प्रक्रीया आणखी सोपी केली जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे. संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य सुरु आहे. आता आर्थिक संबंध आणखी दृढ करण्यासाठी रशियाने पुढाकार घ्यावा असे मोदींनी नमूद केले. दहशतवादाविरोधात रशियाने भारताला दिलेल्या पाठिंब्यासाठी मी त्यांचा आभारी आहे असे मोदींनी म्हटले आहे.

🔹यूपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थी चमकले

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून या परीक्षेत पुण्यातील विश्वांजली गायकवाड ही देशात ११ वी आली आहे. तर मुंबईतील कुर्ल्याचा स्वप्निल पाटील हा देशात ५५ वा आला आहे.

यूपीएससीमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. बुधवारी जाहीर झालेल्या निकालात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाही चमकदार कामगिरी केल्याचे समोर आले आहे. मुख्य परीक्षेतून एकूण १, ०९९ जण उत्तीर्ण झाले यात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. यूपीएससीच्या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना निकाल बघता येणार आहे.

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची यादी

क्रमांक नाव
४३ स्वप्निल खरे
५५ स्वप्निल पाटील
१०३ भाग्यश्री विसपुते
१८४ स्नेहल लोखंडे
१९६ ऐश्वर्या डोंगरे
१८९ अनुज तारे
२०५ विदेह खरे
२०९ राहुल धोटे
२११ अंकिता धाकडे
२१३ अखिल महाजन
२१६ आकाश पुरोहित
२४६ व्यंकटेश धोत्रे
२५७ आदित्य रत्नपारखी
२६७ प्रवीण इंगवाले
२८७ आशिमा महाजन
२९३ सौरभ सोनवणे
३७६ अमरेश्वर पाटील
३९४ मुकुल कुलकर्णी
४०२ विनोद पाटील
४१६ संदेश लोखंडे
५७७ प्रतिक पाटील
५६४ गोकूळ महाजन
६४४ प्रवीण डोंगरे
६५१ वैष्णवी बनकर
६८० सुधीर पाटील
६९० सचिन मोते

🔹बंगळुरू जगातील सर्वाधिक वेगाने बदलणारे शहर

जगभरातील गुंतवणूकदरासाठी महत्वाचे मानले जाणारे हे शहरांचे मूल्यांकन जेएलएल या अमेरिकी गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनीने केले आहे.

सर्वाधिक वेगाने बदलणाऱ्या शहरांच्या जागतिक क्रमवारीत बंगळुरू पहिल्या स्थानावर आहे. तर हैद्राबाद पाचव्या आणि पुणे तेराव्या स्थानावर आहे.

 जगातील सर्वाधिक डायनॅमिक सिटी म्हणजे वेगाने बदलणारी शहरे असलेल्या देशांच्या क्रमवारीत भारताने पहिला क्रमांकावर पटकाविला आहे. या बाबतीत भारताने चीनला मागे टाकले आहे.

देशांतर्गत शहरामध्ये प्रथम क्रमांक बंगलुरू शहराने, तर दुसरा हैद्राबाद, तर तिसऱ्या स्थानी पुणे आहे. त्यानंतर अनुक्रमे चेन्नई, दिल्ली, व मुंबईचा क्रमांक लागतो.

 हे सर्वेक्षण शहराच्या लोकसंख्या, दळणवळण, तंत्रज्ञान, शिक्षण, पर्यावरण, बांधकाम, गुंतवणूक, सदनिका, व कार्यालयाच्या किमती, कॉर्पोरेट उपक्रम, आणि अर्थव्यवस्था या दहा निकषावर शहरांची क्रमवारी ठरविण्यात येते.हे सर्वेक्षण जगातील १३४ शहरामध्ये केले जाते.

जगातील टॉप ३० वेगाने बदलणारे शहरे

१] बंगलोर
२] होचिमिच सिटी
३] सिलिकॉन व्हॅली
४] शांघाय
५] हैद्राबाद
६] लंडन
७] ऑस्टिन
८] हनोई
९] बोस्टन
१०] नैरोबी
११] दुबई
१२] मेलबर्न
१३] पुणे
१४] न्यूयॉर्क
१५] बीजिंग
१६] सिडनी
१७] पॅरिस
१८] चेन्नई
१९] मनिला
२०] सिएटल
२१] सॅन फ्रॅन्सिस्को
२२] शेनझेन
२३] दिल्ली
२४] रालेह दुरहान
२५] मुबई
२६] हांगझोहू
२७] लॉसएंजिल्स
२८] डब्लिन
२९] नानजिंग
३०] स्टोकहोम

🔹मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना

राज्यातील शेतकरण्याना माफक दरात पुरेसा व शेतकऱ्याच्या सोयीने वीजपुरवठा उपलब्द व्हावा, म्हणून कृषी सौर कृषी फिडरची योजना विचाराधीन आहे. ज्या ग्रामीण भागात गावठाण आणि कृषी फिडरचे विलगीकरण झाले आहे. अशा ठिकाणी कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेचे विद्युतीकरण करण्याच्या योजनेला मंत्रिमंळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना संबोधले जाईल.

राज्याच्या एकूण वीज वापराच्या ३०% वीज कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. त्यातून महावितरणला कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत माफक दरात वीज उपलब्द करून देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी महावितरणला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागतो.

कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केल्यास पारंपरिक विजेची बचत होऊ शकते. त्यामुळे महावितरण कंपनीवर वीज खरेदीवर होणारा खर्च कमी होईल. औष्णिक विजेची बचत होईल.

तसेच या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल.

🔹चित्रपट निर्मात्या पार्वतम्मा राजकुमार यांचे निधन

कन्नड चित्रपट निर्मात्या आणि दिवंगत अभिनेते डॉ. राजकुमार यांच्या पत्नी पार्वतम्मा राजकुमार (वय 77) यांचे 31 मे रोजी  पहाटे 4.30 च्या सुमारास निधन झाले. दीर्घ आजारामुळे गेल्या 14 मे पासून एम. एस. रामय्या इस्पितळात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, उपचाराचा उपयोग न झाल्याने तसेच शरीरातील अनेक अवयव निकामी झाल्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली. सायंकाळी 6 वाजता बेंगळुरातील कंठीरवा स्टुडिओ आवारात डॉ. राजकुमार यांच्या समाधी शेजारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

गेल्या चार दशकांपासून अनेक अभिनेते, अभिनेत्रींना कन्नड चित्रपटसृष्टीत आणणाऱया पावर्तम्मा राजकुमार गेल्या महिनाभरापासून आजारी होत्या. त्यांना 14 मे रोजी एम. एस. रामय्या इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. कर्करोगासह मधुमेह, आणि रक्तदाबामुळे त्यांची प्रकृती खालावली होती. मात्र उपचाराचा उपयोग न झाल्याने बुधवारी पहाटे त्यांनी अखेरचा निरोप घेतला. त्यामुळे चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. राजकारणी, चित्रपट कलाकार, चित्रपट सृष्टीतील मान्यवरांनी त्यांच्या निधनामुळे शोक व्यक्त केला आहे. पार्वतम्मा यांच्या पश्चात अभिनेते शिवराजकुमार, पुनीतराजकुमार, राघवेंद्र राजकुमार, तसेच विवाहीत मुली पौर्णिमा, लक्ष्मी तसेच 12 नातवंडे असा परिवार आहे.

6 डिसेंबर 1939 रोजी म्हैसुरातील सालीग्राम येथे जन्मलेल्या पार्वतम्मा यांचा विवाह 25 जून 1953 रोजी अभिनेते डॉ. राजकुमार यांच्याशी झाला होता. डॉ. राजकुमार यांच्या चित्रपटसृष्टीतील यशामागे पार्वतम्मा यांचा मोठा वाटा आहे. पौर्णिमा एंटरप्रायझेस द्वारे त्यांनी आपल्या मुलांसह सुधाराणी, मालाश्री, प्रेमा, रक्षिता, रम्या यांच्यासह अनेक अभिनेत्रींना त्यांनी चित्रपट क्षेत्रात आणले. 80 हून अधिक चित्रपटांची निर्मिती त्यांनी केली होती. पती राजकुमार यांचा अभिनय असलेले हालू जेनू, कविरत्न कालिदास, जीवन चैत्र तसेच शिवकुमार यांचा अभिनय असलेले ओम, आनंद, जनुमद जोडी, राघवेंद्र यांचा अबिनय असलेला नंजुंडी कल्याण तसेच पुणित राजकुमार अभिनय असलेला अप्पू, अभि, हुडुगरू, यासह अनेक सुपरहीट चित्रपट निर्मिती त्यांनी केली होती.

त्यांच्या कार्याची दखल घेत बेंगळूर विद्यापीठाने गेल्या वर्षी आपल्या 51 व्या पदवीदान समारंभात मानद डॉक्टरेट पदवी देऊन सन्मानित केले होते. पती डॉ. राजकुमार यांच्या आदर्शाची दखल घेत पार्वतम्मा यांनी देखील नेत्रदान करून आदर्श निर्माण केला आहे.

🔹इस्रोसोबत अमूलचा सामंजस्य करार

गुजरात कॉऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने मंगळवारी इस्रोसोबत एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार इस्रो अमूलला वैरण (चारा) लागवड क्षेत्र निर्धारणासाठी उपग्रहीय देखरेख आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाची मदत करणार आहे. फेडरेशनकडून आपली उत्पादने अमूल या ब्रँडच्या नावाखाली बाजारात उपलब्ध केली जातात.

सामंजस्य कराराच्या मदतीने इस्रो ग्रामीण स्तरावरील धान्य पीक आणि चारा पिकाची ओळख पटविण्यास मदत करणार आहे. तसेच गावांमधील लागवडयोग्य परंतु शेती होत नसलेल्या जमिनींची माहिती याद्वारे उपलब्ध केली जाणार आहे. अमूल आणि इस्रोच्या स्पेस ऍप्लिकेशन सेंटरने याआधी संयुक्तपणे प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प राबविला होता. त्यावेळी जिल्हा आणि ग्रामीण स्तरावर हिरव्या चाऱयाची उपलब्धता होऊ शकते असे दिसून आले होते. डेअरी क्षेत्रातील भागीदारांद्वारे चाऱयाचे लागवड क्षेत्र वाढवून त्याची पाहणी आणि नियोजन करण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ होऊ शकतो.

अमूल सध्या प्रतिदिन 150 लाख लिटर दूधाची खरेदी करत असून फेडरेशनशी 18500 गावातील 35 लाख दूध उत्पादक जोडले गेले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वापराचा गुजरातमधील दूध उत्पादकांना लाभ होऊ शकतो असे फेडरेशनकडून सांगण्यात आले.

🔹रामचंद्र गुहा यांनी BCCI प्रशासकीय समितीचा दिला राजीनामा

प्रसिद्ध इतिहास संशोधक आणि लेखक रामचंद्र गुहा यांनी बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. गुहा यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने उलट-सुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयवर चार जणांची प्रशासकीय समिती नियुक्त केली होती. रामचंद्र गुहा या समितीवर होते. व्यक्तीगत कारणांसाठी आपण राजनीमा देत असल्याचे गुहा यांनी सांगितले.

कॅगचे माजी अध्यक्ष विनोद राय बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीचे प्रमुख आहेत. माजी क्रिकेटपटू डायना इडुलजी, विक्रम लिमये, विनोद राय आणि रामचंद्र गुहा या चौघांची सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती केली होती. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची बीसीसीआयची तयारी नसल्याने यावर्षी 30 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयचा कारभार चालवण्यासाठी प्रशासकीय समितीची नियुक्ती केली.

भारतीय क्रिकेट आणि बीसीसीआयच्या भवितव्यासंदर्भात प्रशासकीय समिती महत्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता होती. त्यावेळी गुहा यांनी राजीनामा दिला आहे. बीसीसीआयने आयपीएलसाठी निविदा मागवल्या आहेत. पुढच्या पाचवर्षांसाठी प्रसार हक्क विकायचे आहेत. हे निर्णय बाकी असताना गुहा यांनी आपले पद सोडले. एका राज्य, एक मत ही शिफारस लागू करण्यात विनोद राय समिती यशस्वी ठरलेली नाही.

अजूनही बीसीसीआयमध्ये लोढा समितीच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी झालेली नाही. आयसीसीकडून मिळणा-या महसूलातही मोठी कपात झाली आहे त्यावरुन बीसीसीआय पदाधिकारी आणि प्रशासकीय समितीमध्ये मतभेद आहेत.

🔹राजीव गांधींनंतर स्पेनचा दौरा करणारे मोदी पहिले पंतप्रधान

चार देशांच्या युरोप दौ-यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी स्पेनची राजधानी माद्रिदमध्ये दाखल झाले. सहा दिवसांच्या दौ-यातील हा दुसरा टप्पा आहे. मोदींनी सर्वप्रथम जर्मनीला भेट देऊन चॅन्सलेर अँजेला मर्केल यांच्यासोबत चर्चा केली. स्पेन दौ-यात जास्तीत जास्त परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच स्पेनबरोबरचे आर्थिक संबंध विकसित करण्याचा उद्देश आहे. स्पेनबरोबरच आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध सुधारण्यासाठी आपण इथे आलो आहोत असे मोदींनी माद्रिदमध्ये दाखल होताच इंग्रजी आणि स्पॅनिश भाषेत टि्वट करुन सांगितले.

मोदींचा हा स्पेन दौरा एका अर्थाने ऐतिहासिकच आहे. कारण 30 वर्षांनी 1988 नंतर स्पेनला भेट देणारे मोदी भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत. यापूर्वी दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्पेनचा दौरा केला होता. स्पेनच्या अर्थमंत्र्यांनी विमानतळावर मोदींचे स्वागत केले अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गोपाळ बागले यांनी दिली.

भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या स्पॅनिश उद्योगपतींबरोबरही मोदी चर्चा करणार आहेत. स्पेनचा दौरा आटोपून मोदी 1 जूनला रशियाला जातील. मोदी 18 व्या भारत-रशिया वार्षिक परिषदेला उपस्थित असतील. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याबरोबर त्यांची चर्चा होईल. त्यानंतर 2 आणि 3 जूनला पंतप्रधान फ्रान्समध्ये असतील. तिथे ते फ्रान्सचे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याबरोबर चर्चा करतील.

सोमवारी जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांची भेट घेतली. मर्केल यांच्याबरोबर विविध मुद्यांवर समाधानकारक चर्चा झाल्याचे मोदींनी टि्वट करुन सांगितले. चर्चा करताना दोन्ही नेत्यांनी 18 व्या शतकातील शाही महालाच्या बगीच्यामध्येही फेरफटका मारला.

जर्मनीमध्ये पोहोचल्यानंतर हँडल्सब्लाट या जर्मन वर्तमानपत्राशी बोलताना दहशतवादाला रोखण्यात युरोपची भूमिका महत्वाची असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. मागच्यावर्षीय युरोपमधल्या काही देशात दहशतवादी हल्ले झाले. अगदी अलीकडे 22 मे रोजी इंग्लंडच्या मँचेस्टरमध्ये झालेल्या हल्ल्यात 22 जणांचा मृत्यू झाला.

जर्मनी हा भारताचा युरोपमधला महत्वाचा सहकारी देश आहे. दोन्ही देशात 2016 मध्ये 17.42 अब्ज डॉलरचा व्यवहार झाला. या दौ-यात जर्मनीमधल्या छोटया आणि मध्यम उद्योग कंपन्यांना भारताच्या मेक इन इंडिया प्रोजेक्टमध्ये जोडण्याचा मोदींचा प्रयत्न असेल. आर्थिक संबंध विकसित करण्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध आहेत. मी या भागीदारीसाठी खूप आशावादी आहे असे मोदींनी सांगितले.

🔹राज्यात अस्मिता योजना: विद्यार्थिनींना पाच रुपयांत सॅनेटरी नॅपकीन देणार

राज्यात अस्मिता योजना राबविण्यात येणार असून, या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांद्वारे सॅनेटरी नॅपकीन सवलतीच्या दरात देणार आहेत. तसेच शाळेतील मुलींना पाच रुपयांत सॅनेटरी नॅपकीन देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येक गावात एका महिला बचत गटाची निवड करण्यात येणार आहे. बचत गटांना व्यवसायास वाव मिळणार आहे. या योजनेत सरकारची गुंतवणूक राहणार नसल्याचे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

ग्रामीण घरकुल योजनेतील घरकुलपात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसल्यामुळे घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या कुटुंबांना 500 चौरस फूट जागा खरेदीसाठी 50 हजारांपर्यंत अर्थसाहाय्य देण्यासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांचा जागेचा प्रश्न सुटलेला असून, जर गावात जागा नसेल तर गावाबाहेर जागा घेऊन त्या ठिकाणी एकत्रित सर्व जाती धर्मांचे लोक राहणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम विद्युत व्यवस्थापक, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, आपले सरकार सेवा केंद्र, स्मार्ट ग्राम योजना, चौदावा वित्त आयोग, आमचं गाव आमचा विकास आदी योजनांचा आढावा मुंडे यांनी या वेळी घेतला.

🔹मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना

राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात पुरेसा व शेतकऱ्यांच्या सोयीने वीजपुरवठा उपलब्ध व्हावा, म्हणून सौर कृषी फीडरची योजना सरकारच्या विचाराधीन होती. ज्या ग्रामीण भागात गावठाण व कृषी फीडरचे विलगीकरण झाले, अशा ठिकाणी कृषी फीडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, या योजनेला मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना संबोधण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिली.

राज्याच्या एकूण वीज वापराच्या 30 टक्के ऊर्जा कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. त्यातून महाविरतण कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी महावितरणला मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागते. कृषी फीडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केल्यास पारंपरिक विजेची बचत होऊ शकते. त्यामुळे महावितरण कंपनीचा वीज खरेदीवर होणारा खर्च कमी होईल व औष्णिक विजेची बचत होईल.

या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. तसेच महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल. राज्यातील 11 132 के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या 5 ते 10 किमी परिसरात शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची निवड केली जाईल.

मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन 30 वर्षांच्या कालावधीकरिता नाममात्र 1 रुपया दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही जमीन अकृषक करण्याची गरज राहणार नाही.

ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्त्वावर राबवील. खासगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करेल. निवड झालेली सौर कृषिवाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल. कृषी ग्राहकांना सौर कृषिवाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाईल. या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी करेल. वीज बिलाची वसुली महावितरण करून महानिर्मितीकडे जमा करेल.

वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देईल. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देईल. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येईल. या योजनेतून लिप्ट इरिगेशन योजनांचा वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. सौर कृषी फीडर योनजेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत असून, त्यात महावितरण, महाऊर्जा व महानिर्मितीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील.

🔹'द स्क्वेअर' ठरला कान्स महोत्सवात सर्वोकृष्ट चित्रपट

सत्तराव्या कांन्स महोत्सवात सर्वोकृष्ट चित्रपटाचा पाम डि ओर पुरस्कार रूबेन ओस्टलंड यांच्या 'द स्क्वेअर' या चित्रपटाला जाहीर झाला आहे.
तर या महोत्सवाच्या सत्तराव्या वर्धापन दिनानिमित्त दिला जाणारा पुरस्कार अभिनेत्री निकोल कीडमन हिने पटकावला आहे.

इतर पुरस्कार

कॅम डिओर पुरस्कार - जेन फेमी.
उत्कृष्ट लघुपट - अ जेन्टल नाइट.
परीक्षकांचा पुरस्कार - लव्हलेस.
उत्कृष्ट अभिनेत्री - डायनी क्रुगर.
उत्कृष्ट अभिनेता - जोआक्विन फिनिक्स.
उत्कृष्ट दिग्दर्शक - सोफिया कोपोला.
ग्रँड प्रिंक्स पुरस्कार - १२० बीट्स पर मिनीट.
वर्धापन दिन पुरस्कार - निकोल कीडमन.
पाम डिओर पुरस्कार - द स्क्वेअर (रूबेन ओस्टलंड).

🔹प्लॅस्टिकमुक्त भारताचा नाशिकमधून शुभारंभ

नाशिक हे विकसित शहर असले तरी स्वच्छतेबाबत इंदूर भारतात प्रथम आले आहे. नाशिकला नंबर वन करण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा आहे. प्लॅस्टिकमुक्त भारत हे समाज बदलण्याचे आंदोलन आहे. त्याचा शुभारंभ नाशिकमधून झाला आहे. ही नव्या नाशिकची सुरुवात आहे. पंतप्रधान मोंदीचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकार करा,' असे आवाहन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज केले.

जावडेकर यांनी सकाळी जेलरोडच्या शिवाजी पुतळ्याला पुष्पहार घालून प्रभाग १८ मधील स्वच्छता आणि प्लॅस्टिकमुक्त मोहिमेला प्रारंभ केला. त्यानंतर ते बोलत होते. जावडेकर म्हणाले की, मोदी सरकारची तीन वर्षे ही परिवतर्नकारी आहेत. या काळात देशात साडेतीन कोटी शौचालये बांधण्यात आली तर १ लाख ७० हजार खेडी हगणदारीमुक्त करण्यात आली. उघड्यावर शौच करणे थांबले ही नवीन संस्कृती आहे. शहरात प्लॅस्टिकची समस्या गंभीर झाली आहे. शहरांमध्ये रोज १५ हजार टन प्लॅस्टिक जमा होते. पैकी फक्त नऊ हजार टन गोळा केले जाते. वर्षाला वीस लाख टन प्लॅस्टिक तसेच राहते. जनावरे तसे समुद्रातील माशांच्या पोटात ते जाते. पर्यावरणाचीही मोठी हानी होते. त्यामुळे देश प्लॅस्टिक मुक्त करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. त्याचा शुभारंभ नाशिकमधून झाला आहे. हे केवळ प्रशासनाचे काम नाही तर लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे.

🔹जीसॅट १९चे यशस्वी प्रक्षेपण

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतर्फे (इस्रो) सोमवारी ‘जीएसएलव्ही मार्क ३’ या पूर्ण भारतीय बनावटीच्या उपग्रह प्रक्षेपकाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. श्रीहरीकोटामधील सतीश धवन स्पेस सेंटरमधून ५ वाजून २८ मिनिटांनी या उपग्रहाने अवकाशात झेप घेतली. तब्बल ३ हजार १३६ किलो वजनाच्या या 'जीसॅट १९'चे प्रक्षेपण 'एमके ३ डी १' रॉकेटच्या साह्याने करण्यात आले. या प्रक्षेपकाद्वारे भविष्यकाळात भारतीय अंतराळवीर भारतीय भूमीतून अवकाशात धाडणेही शक्य होणार आहे.

२.३ टनापेक्षा अधिक वजनाचे संपर्कयंत्रणा उपग्रह अवकाशात सोडण्यासाठी भारताला आतापर्यंत परदेशी जावे लागत होते. आता आपल्याला चार टन वजनाचा उपग्रहही अवकाशात पाठवणे शक्य होईल. आतापर्यंतच्या सर्वाधिक ‘वजनदार’ अशा ‘जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट लाँच व्हेइकल मार्क-३’ अर्थात ‘जीएसएलव्ही एमके-३’ या उपग्रह प्रक्षेपकाचे वजन पाच पूर्णभारीत बोइंग जम्बो जेटइतके किंवा पूर्ण वाढ झालेल्या २०० हत्तींइतके भरते.

▪️उपग्रहाचे फायदे

जीसॅट-१९ उपग्रहाद्वारे माहिती संपर्क तंत्रज्ञानात क्रांती होणार आहे. यामुळे डिजिटल इंडियालाही पाठबळ मिळणार आहे. या उपग्रहामुळे अधिक वेगवान इंटरनेट सेवाही मिळणार आहे.

▪️उपग्रहाची वैशिष्ट्ये

भारतातील संपर्कयंत्रणा क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविण्याची शक्यता या उपग्रहात आहे. ‘जीसॅट-१९ च्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर तर या पूर्वीच्या सहा-सात दळणवळण उपग्रहांचे काम एकटा जीसॅट-१९ उपग्रह करणार आहे.

▪️असा आहे उपग्रह

नामकरण- जीसॅट 19
उपग्रहाची लांबी- 43.43 मीटर
उपग्रहाचे वजन- 3,136 किलो
निर्मिती- संपूर्ण भारतीय
आयुष्य- किमान 10 वर्षे
उपयोग- दूरसंचार, इंटरनेट वेगवृद्धी
इंजिन- भारतीय बनावटीचे क्रायोजेनिक

▪️अग्निबाण…
नामकरण- जीएसएलव्ही एमके 3 डीएल
उंची- 60 मीटर
वजन क्षमता- भूस्थिर कक्षा 4000 किलो
वजन क्षमता- लो ऑर्बिट 10,000 किलो
निर्मिती- बव्हंशी भारतीय

🔹सौदीसह चार देशांचा कतारशी काडीमोड

दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या आरोपावरून सोमवारी सौदी अरेबिया, बहारिन, यूएई आणि इजिप्तने कतारशी सर्व प्रकारचे राजनैतिक संबंध तोडले आहेत. बहारिनकडून सोमवारी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे याची घोषणा करण्यात आली. कतार दहशतवादाला पाठिंबा देऊन आखाती देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण करत आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. अंतर्गत गोष्टींमध्ये नाक खुपसण्याचे काम कतारकडून सुरू असल्याचंही बहारिनचं म्हणणं आहे.

सौदी, बहारिन, यूएई आणि इजिप्तने कतारशी राजनैतिक संबंधांसोबतच हवाई आणि सागरी संपर्क तोडण्याचीही मोठी घोषणा केली आहे. यासोबतच कतारमध्ये वास्तव्यास असलेल्या आपल्या नागरिकांना बहारिनने मायदेशी परतण्यासाठी १४ दिवसांचा अवधी दिला आहे. दहशतवाद आणि अतिरेक्यांना रोखण्यासाठी कतारशी संबंध तोडणे आवश्यक असल्याची रोखठोक भूमिका सौदी अरेबियानं स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देऊन सर्व सहकारी देश आणि कंपन्यांनीही कतारशी सर्व प्रकारचे संबंध तोडावेत, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

इजिप्त आणि यूएईनेही कतारसोबतचे संबंध तोडत असल्याचं जाहीर केलंय. दहशतवादी संघटनांना कतार पाठबळ देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पश्चिम आशियाई भागात अस्थिरता निर्माण करण्याचा कतारचा डाव असल्याचंही त्यांनी नमूद केलंय.

🔹ग्राहकांच्या मदतीसाठी ‘ट्राय’तर्फे तीन अॅप

ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांविषयी त्यांना सर्वप्रकारची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, या हेतूने दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’तर्फे तीन अॅप आणि वेबपोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. ‘माय कॉल अॅप’, ‘माय स्पीड अॅप’ आणि ‘डू नॉट डिस्टर्ब २.०’ अशी या अॅपची नावे आहेत.

या अॅपच्या मदतीने ग्राहकांना वेळोवेळी विविध सेवांच्या दर्जाबाबत तत्काळ (रिअल टाइम) माहिती उपलब्ध होणार आहे. ‘ग्राहकांना चांगली सेवा मिळण्यासाठी क्राउड सोर्सिंगची मदत घेतली जाऊ शकते. ग्राहकांना विश्वासात घेऊन करण्यात येणारे सर्व्हे आणि अहवालांचा त्यात समावेश असणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मिळणाऱ्या सेवेचे खरे स्वरूप प्राप्त करणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे,’ अशी भूमिका ‘ट्राय’चे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी व्यक्त केली.

▪️माय कॉल’ अॅप

माय कॉल’ या अँड्रॉइड अॅपच्या मदतीने ग्राहकांना कोणत्याही वेळी सेवेचा दर्जा तपासता येणार आहे. प्रवास करताना किंवा एका जागी स्थिर असताना त्यांना सेवेचा दर्जा कसा वाटला या विषयी अॅपकडून ग्राहकाला विचारणाही होणार आहे. एखादा कॉल केल्यानंतर मिळालेली सेवा नेमकी कशी होती, हे समजणार आहे. व्हॉइस कॉलचा दर्जाही तपासण्याची सोय त्यात करण्यात आली आहे. या शिवाय ही माहिती ‘ट्राय’शी शेअर करता येणार आहे.

▪️माय स्पीड’ अॅप

आतापर्यंत या अॅपचे दीडलाखांहून अधिक डाउनलोडिंग झाले आहे. या अॅपच्या मदतीने ग्राहकांना थ्रीजी आणि फोर जी सेवेचा वेग जाणून घेता येणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या अॅपच्या मदतीने डेटाची वेगतपासणी निशुल्क करता येणार आहे. ग्राहकांच्या मदतीने हा डेटा एकत्र करून त्याची तपासणीही करता येणार असल्याचे ‘ट्राय’तर्फे स्पष्ट करण्यात आले. डेटाच्या वेगाविषयीचे तपशील ‘ट्राय’शी शेअरही करता येणार आहेत.

▪️डू नॉट डिस्टर्ब’ अॅप

नव्याने सादर करण्यात आलेल्या या अॅपमध्ये स्पॅम डिटेक्शनचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या माध्यमातून जाहिरातींच्या एसएमएसची तपासणी करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारचे एसएमएस सातत्याने पाठविणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्था यांची खातरजमा करून त्यांना परावृत्त करण्याचे कामही हे अॅप करणार आहे.

🔹सोन्यावर तीन टक्के जीएसटी

जीएसटी कौन्सिलच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत सोन्यासह बिस्कीट, विडी, रेडीमेड कपडे, पादत्राणे आणि फॅब्रिकसाठीचे दर निश्चित केले गेले. देशातील गुंतवणूकदारांच्या आणि महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असणाऱ्या सोन्यावर तीन टक्के दराने कर निश्चित करण्यात आला आहे, तर पादत्राणांवर १८ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ५०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या पादत्राणांवरच ५ टक्के कर आकारण्यात येणार असून, ५०० रुपयांवरील पादत्राणांवर १८ टक्के कराची आकारणी करण्यात येणार आहे.

जीएसटी कौन्सिलच्या १५व्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. रिटर्न फायलिंग आणि ट्रान्झिशन प्रोव्हिजनच्या संदर्भातील नियमांना मंजुरी दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीतील निर्णयानुसार विडी, च्युइंगमसारखी उत्पादने आणि पंचतारांकित हॉटेलसारख्या सेवांवर सर्वाधिक २८ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक ११ जूनला होणार आहे.

पाच टक्के कर- वस्तू
एक हजार रुपयांच्या आतील कपडे, पाकिटबंद खाद्यपदार्थ, पाचशे रुपयांच्या आतील पादत्राणे, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पावडर, ब्रँडेड पनीर, गोठवलेल्या भाज्या, कॉफी, चहा, मसाले, पिझ्झा ब्रेड, साबुदाना, केरोसिन, कोळसा, औषधे, स्टेंट,

- सेवा
वाहतूक सेवा (रेल्वे आणि विमान), छोटे रेस्तराँ,

१२ टक्के कर- वस्तू
एक हजार रुपयांवरील कपडे, गोठवलेले मांस, लोणी, चीज, तूप, पाकिटबंद ड्रायफ्रूट, अॅनिमल फॅट, फ्रूटज्युस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक औषधे, टूथ पावडर, उदबत्ती, कलरिंग बुक्स, चित्रकलेच्या वह्या, छत्री, शिवणयंत्र, सेलफोन्स

-सेवा
नॉन एसी हॉटेल, बिझनेस क्लासचे विमान तिकीट, खते,

१८ टक्के कर- वस्तू
तेंदुपत्ता, रिफाइंड साखर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जॅम, सॉस, साबण, आइस्क्रीम, इन्स्टंट फूडमिक्स, मिनरल वॉटर, टिश्शूपेपर, वह्या, स्टीलची उत्पदन, कॅमेरा, स्पीकर

- सेवा
दारू उपलब्ध असणारी एसी हॉटेल, दूरसंचार सेवा, माहिती तंत्रज्ञान सेवा, ब्रँडेड गारमेंट, वित्तीय सेवा

२८ टक्के कर - वस्तू
विडी, च्युइंगम, मळी, कोकोचा समावेश नसणारे चॉकलेट, वेफर्स, पानमसाला, रंग, डिओड्रंट, शेव्हिंग क्रीम, आफ्टर शेव्ह, शांपू, केशकलप, सन्सक्रीम, सिरॅमिक टाइल्स, वॉटर हिटर, डिशवॉशर, वॉशिंग मशिन, एटीएम, व्हेंडिंग मशिन, व्हॅक्युम क्लीनर, मोटारसायकल, वैयक्तिक वापराचे विमान

- सेवा
पंचतारांकित हॉटेल, रेसक्लब बेटिंग, चित्रपट

🔹रियाल माद्रिदने विजेतेपद राखले

कर्णधार ख्रिस्तिआनो रोनाल्डोने केलेल्या दोन गोलच्या जोरावर रियाल माद्रिद संघाने चॅम्पियन्स लीग फुटबॉल स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात युव्हेंटसवर ४-१ अशी मात करून सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवले. रियालने एकूण बाराव्यांदा ही स्पर्धा जिंकली असून १९९२ मध्ये या स्पर्धेचे चॅम्पियन्स लीग असे नामकरण झाल्यानंतर सलग दोन वर्षे विजेतेपद पटकावणारा रियाल हा पहिलाच संघ ठरला आहे.

इंग्लंडमधील कार्डिफ येथे नॅशनल स्टेडियम ऑफ वेल्सवर अंतिम सामना रंगला. सामन्याच्या पूर्वार्धात विसाव्या मिनिटास रोनाल्डोने पहिला गोल करून रियालचे खाते उघडले. रियालच्या चॅम्पियन्स लीगच्या मागील तीन अंतिम सामन्यांमध्ये रोनाल्डोने गोल केले असून अशी कामगिरी करणारा तो पहिलाच फुटबॉलपटू आहे. या गोलनंतर सातच मिनिटांमध्ये युव्हेंटसतर्फे मँडझुकिचने गोल करून बरोबरी साधली. मध्यतंरावेळी दोन्ही संघांमध्ये १-१ अशी बरोबरी होती.

उत्तरार्धामध्ये ६१ व्या मिनिटास कॅसेमिरोने गोल करून रियालची आघाडी २-१ अशी वाढवली. त्यानंतर तीनच मिनिटांमध्ये रोनाल्डोने सामन्यातील वैयक्तिक दुसरा व संघाचा तिसरा गोल नोंदवला. सामन्याच्या ६६ व्या मिनिटास बदली खेळाडू मैदानात आलेल्या युव्हेंटसच्या ज्युआन कॉड्रेडोला ७२ आणि ८४ व्या मिनिटास दोनदा यलो कार्ड मिळाल्याने मैदानाबाहेर जावे लागले. परिणामी, अखेरची काही मिनिटे युव्हेंटसला दहा खेळाडूंसह खेळावे लागले. याचा पुरेपूर फायदा घेत ८२ व्या मिनिटास मैदानात उतरलेल्या मार्को असेन्सिओने ९० व्या मिनिटास गोल करून रियालच्या ४-१ अशा विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

या विजेतेपदामुळे रियालचे प्रशिक्षक झिनेदिन झिदान यांच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. झिदान यांच्या १७ महिन्यांच्या प्रशिक्षक कार्यकाळात रियालने मिळवलेले हे पाचवे विजेतेपद आहे. या वर्षी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली रियाल संघाने ला-लीगा स्पर्धेचेही विजेतेपद पटकावले होते.

खेळ आकड्यांचा

३ -
रियाल माद्रिद संघाने मागील चार वर्षांत तीनवेळा चॅम्पियन्स लीग जिंकण्याचा पराक्रम केला. यापूर्वी, २०१४ आणि २०१६ मध्ये त्यांनी ही स्पर्धा जिंकली होती.

६०० -
या सामन्यातील दोन गोलसह रोनाल्डोने कारकिर्दीत एकूण ६०० गोलचा टप्पा पूर्ण केला. त्याने क्लब फुटबॉलमध्ये ५२९ गोल केले असून पोर्तुगालकडून ७१ गोल केले आहेत.

🔹शेर बहादूर देउबा नेपाळचे नवे पंतप्रधान

नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा यांची नेपाळच्या पंतप्रधानपदी बहुमताने निवड करण्यात आली आहे. नेपाळच्या संसदेत देउबा यांच्या पारड्यात ३८८ मते पडली असून त्यांच्याविरोधात १७० मते पडली. ५९३ खासदार असलेल्या नेपाळच्या संसदेत पंतप्रधानपदासाठी २९७ जागांवर बहुमत असणे गरजेचे आहे.

माओवादी नेते पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड यांनी मे महिन्यात नेपाळच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता. सत्तेत सहभागी असलेल्या नेपाळी काँग्रेसला पंतप्रधानपदावर संधी मिळावी यासाठी दहल यांनी राजीनामा दिला होता. दहल यांच्या राजीनाम्यानंतर नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा पंतप्रधान होतील हे स्पष्ट होते. यानुसार मंगळवारी नेपाळमधील संसदेत पंतप्रधानपदासाठी मतदान झाले. यात बहुमत मिळाल्याने देउबा यांचा पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

देउबा हे चौथ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले आहेत. यापूर्वी १९९५ ते १९९७, २००१ ते २००२ आणि २००४ ते २००५ या कालावधीत ते नेपाळचे पंतप्रधान होते. देउबा यांचा जन्म १३ जून १९४६ मध्ये झाला असून १९९४ मध्ये त्यांची नेपाळी काँग्रेसचे संसदीय नेते म्हणून निवड झाली होती.२००१ मध्ये गिरीजा प्रसाद कोइराला यांचा त्यांनी दारुण पराभव केला होता. नेपाळमध्ये माओवादी नेते प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेसच्या मदतीने सत्तास्थापन केली होती. यानुसार दोन्ही पक्षांना पंतप्रधानपदावर संधी मिळणार होती. देउबा हे नेपाळचे ४० वे पंतप्रधान आहेत.

नेपाळमध्ये वीस वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुका सुरु आहेत. १४ जूनरोजी या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा पूर्ण होत आहे. हा टप्पा पूर्ण होईपर्यंत दहल यांनी राजीनामा देऊ नये अशी मागणी विरोधकांनी केली होती.

🔹मोदी सरकार आणणार ‘हिरा’; विद्यापीठ अनुदान आयोग, तंत्रशिक्षण परिषद बरखास्तीची तयारी

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (AICTE) अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात येणार आहे. त्याऐवजी उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक यंत्रणा आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. असे झाल्यास ६१ वर्षांपूर्वीच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अस्तित्वच संपुष्टात येणार आहे.

केंद्र सरकार उच्च शिक्षण क्षेत्रावरील देखरेखीसाठी हायर एज्युकेशन एम्पॉवरमेंट रेग्युलेशन एजन्सी अर्थात ‘हिरा’ हा नवा कायदा लागू करण्याबाबत विचार करत आहे. या संदर्भातील निर्णय सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि नीती आयोगाने हायर एज्युकेशन एम्पॉवरमेंट रेग्युलेशन एजन्सी अर्थात ‘HEERA’ हा कायदा लागू करण्यासंबंधी तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी सरकारने एक समितीही स्थापन केली आहे. या समितीत नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव के. के. शर्मा यांच्यासह अन्य सदस्यांचा समावेश आहे. सध्या हे सदस्य ‘हिरा’च्या ब्ल्यू प्रिंटवर काम करत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद या दोन्ही यंत्रणा संपुष्टात आणून एकच नियामक यंत्रणा लागू केल्यास कारभारात पारदर्शीपणा येईल. हा उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा बदल असेल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याची शिफारस यूपीए सरकारच्या काळात गठित केलेल्या यशपाल समिती आणि हरी गौतम समितीनेही केली होती. पण त्याची कधीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

🔹राज्यातील पहिले अंडर ग्राउंड फायिरग रेंज

शासन व लोकसहभागातून सुमारे पाच लक्ष रुपये खर्च करुन बांधण्यात आलेल्या शॉर्ट आर्म सेमी अंडर ग्राउंड फायिरग रेंजचे उद्घाटन श्री. केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. राज्यात अशा प्रकारचे पहिलेच फायिरग रेंज सिंधुदुर्गनगरीयेथील पोलिस मुख्यालयात उभारण्यात आले आहे.

सागरी सुरक्षा महत्त्वाची आहे. याचबरोबर पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबतही पोलिस विभागामार्फत काय उपाय-योजना करता येतील याचा या बठकीत विचार केला जाईल असे स्पष्ट करुन पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, पोलिस कर्मचाऱ्यांना गृह कर्जात व्याज सवलतीसाठी २९ कोटी रुपयांची तरदूत करण्यात आली आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी कोकण विभाग पातळीवर मेळावे आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.

🔹लोकसभेतील ५४५ पैकी अवघ्या ५ खासदारांची संसदेत १०० टक्के उपस्थिती

लोकसभेतील ५४५ पैकी अवघ्या ५ खासदारांनीच संसदेत आपली १०० टक्के उपस्थिती लावली आहे. याचाच अर्थ हे खासदार लोकसभेतील प्रत्येक प्रश्न आणि चर्चेवेळी उपस्थित होते. ही आकडेवारी सध्याच्या लोकसभेतील तीन वर्षांतील आहे. उत्तर प्रदेशमधील बांदा येथील खासदार भैरोप्रसाद मिश्रा यांनी संसदेतील १४६८ चर्चांमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. संसदेत त्यांची १०० टक्के उपस्थिती राहिली आहे. खासदारांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवणारी स्वंयसेवी संस्था पीआरएस लेजस्लिव्हच्या माहितीनुसार सुमारे १३३ खासदारांनी लोकसभेच्या ९० टक्क्याहून अधिक कामकाजात सहभाग नोंदवला. तर खासदारांच्या उपस्थितीची राष्ट्रीय सरासरी ही ८० टक्के आहे. पंतप्रधान, काही मंत्री आणि सभागृह नेता आणि विरोधी पक्षांच्या उपस्थितीची आकडेवारी मिळू शकलेली नाही. कारण उपस्थितीसाठी आवश्यक असलेल्या नोंदवहीत त्यांनी स्वाक्षरी करणे बंधनकारक नाही.

या आकडेवारीनुसार, आजारपणामुळे काही काळ अनुपस्थित राहिलेल्या सोनिया गांधी यांची हजेरी राहुल गांधींपेक्षा अधिक दिसून येते. सोनिया गांधी यांची उपस्थिती ५९ टक्के तर राहुल यांची ५४ टक्के आहे.

 लोकसभेत १०० टक्के उपस्थितीत राहणारे इतर चार खासदार पुढीलप्रमाणे-

 जगतसिंहपूरचे बिजू जनता दलाचे खासदार कुलमणी समल, उत्तर मुंबईतून निवडून आलेले गोपाळ शेट्टी, अहमदाबाद पश्चिमचे कीर्ती सोलंकी आणि सोनीपतचे खासदार रमेश चंदर.

समाजवादी पक्षाच्या खासदार आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या पत्नी डिंपल यादव या फक्त ३५ टक्के संसदेत उपस्थित होत्या. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जे अजूनही खासदार आहेत. त्यांची सुमारे ७२ टक्के उपस्थिती आहे. लोकसभेत सर्वाधिक कमी उपस्थिती ही मध्य प्रदेशातून भाजपचे खासदार असलेले ज्ञानसिंह यांची आहे. ते अवघे ८ टक्केच उपस्थित होते.

नेहमी आपल्याच पक्षाविरोधात वक्तव्य करणारे शत्रुघ्न सिन्हा यांची ७० टक्के उपस्थिती आहे. मथुरा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या भाजपच्या खासदार हेमामालिनी या केवळ ३५ टक्के संसदेत उपस्थित होत्या. रिअॅलिटी शोमध्ये नेहमी दिसणाऱ्या भाजप खासदार किरण खेर यांची उपस्थिती ही ८६ टक्के इतकी आहे. गुजरातमधून निवडून आलेले परेश रावल यांची हजेरी ही ६८ टक्के इतकी आहे.

🔹अंटार्क्टिकामधील हिमपर्वताचे विभाजन

अंटाक्र्टिका खंडातील प्रचंड मोठय़ा हिमपर्वतावर पडलेल्या दरीत मागील सहा दिवसांत १७ किमीने वाढ झाली असल्याची माहिती संशोधकांनी ‘प्राजेक्ट मिडास’च्या संशोधकांनी दिली आहे.

ही दरी अधिक १३ किमीने वाढल्यास या हिमपर्वताचे विभाजन होऊन दक्षिण ध्रुवातील सर्वात मोठय़ा हिमनगाची निर्मिती होणार आहे. लारसन सी हा हिमपर्वतावर असलेली दरी २५ मे ते ३१ मेदरम्यान १७ किमीने वाढली आहे. कोल द्वीपकल्पात या दरीचे उगमस्थान असून आता हिमपर्वताचे विभाजन टाळण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्वानसी विदय़ापीठ आणि अॅबर्स्टविद विदय़ापीठातील ‘प्रोजेक्ट मिडास’च्या संशोधकांनी सांगितले. लारसन सी हिमपर्वत ३५० मीटर रुंद असून पश्चिम अंटाक्र्टिकाच्या समुद्रावर तरंगत आहे. या विभाजनामुळे हिमपर्वताचा १० टक्के भाग वेगळा होणार असून यामुळे अंटाक्र्टिका द्वीपकल्पाचे भूदृश्य बदलणार आहे.

🔹नेपाळ-चीनच्या कंपनीदरम्यान जलविद्युत प्रकल्पासाठी करार

नेपाळ सरकार आणि चीनच्या कंपनीदरम्यान 1200 मेगावॅटच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी करार झाला आहे. नेपाळ सरकारद्वारे मागील महिन्यात चीनच्या गेझूबा समूहाला कंत्राट देण्यात आल्यानंतर चालू आठवडय़ात या प्रकल्पासाठीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱया झाल्या. या करारांतर्गत चिनी कंपनी प्रकल्पाचा आराखडा आणि निर्मिती कार्यांचे व्यवस्थापन करेल. करारानुसार प्रकल्पासाठीचा निधी नेपाळ सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त संस्थांकडून कर्जाच्या रुपात चीनच्या वित्तीय संस्थांकडून उभारला जाणार आहे. चीनची कंपनी प्रकल्प पूर्णपणे विकसित करण्याची जबाबदारी घेणार आहे. तर नेपाळ सरकार प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी रक्कम उभारण्याकरता प्रतिलिटर पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाच्या इंधनाच्या दरावर पायाभूत कर आकारणार आहे. नेपाळमधील अनेक प्रकल्पांमध्ये चीनची भागीदारी वाढली आहे. नेपाळला सध्या विकासकामांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहणे भाग पडले आहे.

🔹रॅन्समवेअरनंतर नवा सायबर हल्ला, भारतावरही प्रभाव

जगभरातील उद्योग क्षेत्र एकीकडे मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या मालवेअर ‘वन्नाक्राय’पासून सुटकेसाठी प्रयत्नशील आहे. तर दुसरीकडे सुरक्षा कंपनी चेक पॉइंटने नवा मालवेअर ‘फायरबॉल’ मोठय़ा प्रमाणावर फैलावेल असा इशारा दिला आहे. या संगणकीय विषाणूने आतापर्यंत 25 कोटीपेक्षा अधिक संगणकांना प्रभावित केले असून याच्या सर्वाधिक प्रभावित देशांमध्ये भारत देखील सामील आहे. वायर्ड डॉट कॉमने आपल्या अहवालात ‘फायरबॉल’ला ब्राउजर हॅक करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आल्याचे म्हटले. हा व्हायरस डिफॉल्ट सर्च इंजिन गुगलला बदलतो आणि बीजिंगस्थित डिजिटल मार्केटिंग फर्म राफोटेककडून प्रभावित युजरच्या वेब ट्रफिकवर देखरेख ठेवतो. या मालवेअरमध्ये प्रभावित संगणकावर कोणत्याही प्रकारच्या कोडला दुसऱया ठिकाणावरून रन करण्याची आणि नव्या धोकादायक फाईल्स डाउनलोड करण्याची क्षमता असल्याचे फर्मने म्हटले. 25 कोटीच्या जवळपास संगणक मोठय़ा सहजपणे या व्हायरसचे शिकार ठरू शकतात. हा व्हायरस संगणकांच्या ऍक्सेसाटी बॅकडोअर सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करतो, ज्याच्या मदतीने मालवेअर हल्ला करणारे चीनचे हॅकर सहजपणे तेथील डाटा चोरू शकतात. जगभरात कॉर्पोरेट नेटवर्कच्या 5 पैकी 1 संगणक या मालवेअरने प्रभावित असल्याचे चेक पॉइंटने सांगितले.

🔹अदृश्य’ रूळांवर धावणारी रेल्वे चीनकडून सादर

चीन लवकरच एक अशी रेल्वे सुरू करणार आहे, जी रूळांशिवायच धावेल. ही रेल्वे अदृश्य रूळांवरून मार्गक्रमण करणार आहे. चीनमध्ये व्हर्च्युअल रेल्वे ट्रकवर धावणाऱया या नव्या प्रकारच्या रेल्वेचे पहिले दृश्य दाखविण्यात आले आहे.

चीनच्या या सेवेचे नाव ऑटोनॉमस रॅपिड ट्रान्झिट (एआरटी) ठेवण्यात आले आहे. ही रेल्वे 30 मीटर लांब असून यात असे सेन्सर बसविण्यात आले आहेत, जे रस्त्याची लांबी-रुंदी आणि विस्तार स्वतःच जाणून घेतील. या सेन्सरच्या मदतीने रेल्वे विनाधातूच्या रूळांवरील आपल्याच मार्गावर धावणार आहे.

एआरटीच्या प्रत्येक रेल्वेमध्ये 307 प्रवासी बसण्याची सोय असेल. ज्याप्रकारे बस रस्त्यावर सहजपणे आपली दिशा निश्चित करते, त्यापेक्षा अधिक सहजपणे ही रेल्वे आपला मार्ग निर्धारित करेल. याचा कमाल वेग 70 किलोमीटर प्रतितास आहे. एआरटीसाठीचे तंत्रज्ञान चीनची रेल्वे कंपनी सीआरसीसी जिजो लोकोमोटिव्हने विकसित केले आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार ही कंपनी 2013 पासूनच एआरटीला विकसित करण्याचा प्रयत्न करत होती. 2018 पर्यंत ही रेल्वे पूर्णपणे कार्यान्वित होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. यात इतर रेल्वेंप्रमाणे स्टीलची नव्हे तर रबराची चाके लावण्यात आली आहेत. एआरटीचे तंत्रज्ञान मेट्रो रेल्वेला अधिक स्वस्त करेल असा दावा कंपनीकडून करण्यात आला.

🔹अमेरिका आणि जपानी नौदलाचा संयुक्त युद्धाभ्यास

गत आठवडय़ात दोन महाकाय विमानवाहक जहाजांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकी नौदलाने उत्तर कोरियानजीकच्या जपानच्या समुद्रात व्यापक संयुक्त युद्धाभ्यास केला. उत्तर कोरियाला आपल्या ताकदीची झलक दाखवणे हा या सागरी कवायतींचा उद्देश असल्याची माहिती शनिवारी अमेरिकेकडून देण्यात आली.

युएसएस कार्ल विन्सन आणि युएसएस रोनाल्ड रीगन या अजस्त्र विमानवाहू युद्धनौकांच्या नेतृत्वाखाली हा अभ्यास चालला. शुक्रवारी संपलेल्या या तीन दिवसीय संयुक्त नौदलीय यूद्धाभ्यासात जपानच्या दोन तर अमेरिकेच्या डझनभर युद्धनौकांचा सहभाग होता. जपान समीप असणाऱया कुरापतखोर उत्तर कोरियाकडून सातत्याने नव्या नव्या क्षेपणास्त्र चाचण्या घेण्यात येत आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रदेशात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या अभ्यासाचे आयोजन करण्यात आले होते. अमेरिकी नौदलाच्या दोन्ही विमानवाहू नौकांना याच परिसरात तैनात करण्यात आले आहे. कोणतीही चिथावणीखोर कृती आमच्या चोख प्रत्युत्तरातून सुटणार नाही हा संदेश उत्तर कोरियाला देण्याचा हेतू या तैनातीमागे असल्याचे अमेरिकी अधिकाऱयांनी दिली.

🔹अमेरिका पॅरीस करारातून बाहेर

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिका पॅरिस पर्यावरण करारातून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली आहे. या करारामुळे भारत आणि चीन सारख्या देशांचा लाभ होणार असून अमेरिकेचे मात्र नुकसान होणार आहे. अमेरिकेला नोकऱया गमवाव्या लागणार आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. त्यांनी भारतावर केलेल्या टिप्पणीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेंट पीटर्सबर्ग येथून प्रत्युत्तर दिले आहे.

पॅरीस करारातून अमेरिका का बाहेर पडत आहे, याची कारणे सांगणारे भाषण ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊसमधून शुक्रवारी केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार चीन आणि भारत सर्वाधित प्रदूषण करतात. मात्र त्यांच्यावर या करारात कोणतीही बंधने घालण्यात आलेली नाहीत. हा करार चीनला अनेक कोळसा विद्युत प्रकल्प उभे करण्यास अनुमती देत आहे. तसेच भारतालाही आपले कोळसा उत्पादन 2020 पर्यंत दुप्पट करण्याची अनुमती देत आहे. तथापि, अमेरिकेला मात्र कोळसा उत्पादन आणि त्यावर चालणारी विद्युत केंद्रे बंद करावी लागणार आहेत. यामुळे 2025 पर्यंत अमेरिकेला 27 लाख नोकऱया गमवाव्या लागणार आहेत, असा दावा ट्रंप यांनी केला.

पर्यावरण प्रदूषित करणाऱया वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारत जगातील बडय़ा राष्ट्रांकडून अब्जावधी डॉलर्सचे साहाय्य मिळविणार आहे, असा आरोपही ट्रंप यांनी केला. चीनवरही त्यांनी अमेरिकेविरोधात कट करून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मागे ढकलण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप केला. ट्रंप यांच्या भारतावरील टीकेमुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मोदींच्या अमेरिका दौऱयावर प्रश्नचिन्ह
जून महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या दौऱयावर जाण्याची शक्यता आहे. मात्र अमेरिकेने कठोर केलेले व्हिसा नियम, भारतात गुंतवणूक करण्याचे कमी केलेले प्रमाण आणि आता पर्यावरणासंबंधी भारतावर केलेली टीका, या पार्श्वभूमीवर या दौऱयावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. कदाचित हा दौरा होणारही नाही, असे बोलले जात आहे. दौऱयाचा कालावधी अद्याप अधिकृतरित्या घोषित झालेला नाही. तथापि, अमेरिकेने 26 आणि 27 जूनला तो होण्याचे संकेत दिले होते. आता या दौऱयाचे भवितव्य काय, याकडे राजकीय वर्तुळात औत्सुक्याने पाहिले जात आहे.

▪️जगभरातून अमेरिकेवर टीका

ट्रंप यांचे विधान आणि टीका अनाठायी आणि अतिरंजित असल्याची टीका चीनने केली आहे. अमेरिका या करारातील आपली जबाबदारी पार पाडेल, अशी अपेक्षा आहे. जर तसे झाले नाही, तर ती जगाच्या दृष्टीने दुःखदायक बाब असेल, असेही चीनने म्हटले आहे. अन्य अनेक देशांनी अमेरिकेच्या या धोरणावर आश्चर्य आणि खेद व्यक्त केला आहे.

ट्रंपच्या आरोपांना मोदींचे प्रत्युत्तर
भारत 5 हजार वर्षांपासून पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करीत आहे. भारताच्या संस्कृतीतच पर्यावरणस्नेह आहे. भारताचे प्राचीन साहित्य असणाऱया वेदांमध्ये निसर्ग, त्याचे महत्व आणि त्याच्या संवर्धनावर भर दिला आहे. अथर्ववेद तर पूर्णतः निसर्ग महत्वावर आधारित आहे. भारताने कधीही जगाच्या प्रदूषणात भर घातलेली नाही. उलट प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी विविध उपाय सुरू केले आहेत. पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर आज भारत जितका भर देत आहे, त्यापेक्षा जास्त भर अपांरपरिक आणि पर्यावरणस्नेही वीजनिर्मितीवर देत आहे. म्हणूनच आम्ही सौर, पवन आणि अणुऊर्जेवर अधिक गुंतवणूक करत आहोत, अशी स्पष्टोक्ती मोदींनी रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे आर्थिक मंचावरून बोलताना केली. त्यांनी ट्रंप किंवा अमेरिकेचा उल्लेख केला नाही. मात्र, अप्रत्यक्षरित्या ट्रंपना उत्तर दिल्याचे मानण्यात येत आहे.

▪️काय आहे पॅरिस करार ?

औद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी जगाचे सरासरी तापमान जेवढे होते त्यापेक्षा 2 डिग्री सेल्शियसपेक्षा अधिक वाढ होऊ न देणे

हे उद्दिष्टय़ साध्य करण्यासाठी सर्व देशांनी उष्णतावर्धक वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व शक्य प्रयत्न करणे

सर्व देशांनी पर्यावरणाला धोका होणाऱया घटकांची निर्मिती थांबविण्याचा आणि कमी करण्याचा प्रयत्न गंभीरपणे करणे

2025 ते 2035 या दहा वर्षात वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठीची योजना प्रत्येक देशाने घोषित करणे व अंमलात आणणे

प्रत्येक देशाने त्याच्या उष्णतावर्धक वायू उत्सर्जनाची नोंद सामायिक पद्धतीप्रमाणे ठेवणे. मोजदादीसाठी समान निकष वापरणे

प्रदूषण आणि उष्णवायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विकसीत देशांनी विकसनशील देशांना आर्थिक-तांत्रिक साहाय्य देणे

जगाने 2020 पर्यंत प्रत्येक वर्षी किमान 100 अब्ज डॉलर्स (सुमारे साडेसहा लाख कोटी रूपये) पर्यावरण संरक्षणासाठी खर्च करणे

🔹व्यवसाय सुलभीकरणात रिटेलमध्ये भारत अव्वल

उभरत्या अर्थव्यवस्थांत चीनला टाकले मागे

जगातील 30 उभरत्या अर्थव्यवस्थांत व्यवसायासाठी सुलभ असणाऱया निर्देशांकात (ईज ऑफ डुईंग बिझनेस) भारताने अव्वल स्थान पटकावले आहे. चीनला मागे टाकत भारताने हे स्थान मिळवले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सतत होणारा विस्तार, एडीआय नियमांत बदल केल्याने प्रमुख क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्याने भारत या यादीत पहिल्या स्थानी पोहोचला.

2017 ग्लोबल रिटेल डेव्हलपमेन्ट इन्डेक्स’मध्ये उभरत्या 30 अर्थव्यवस्थांतील रिटेल गुंतवणुकीचा विचार करण्यात आला आहे. चीनच्या विकास दरात घसरण होत असूनही चीन यामध्ये दुसऱया स्थानी आहे आणि गुंतवणूकदारांना रिटेल गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करत आहे. या अहवालात सध्या गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करणाऱया अर्थव्यवस्थांचा विचार करण्यात आला असून त्याचप्रमाणे भविष्यातही गुंतवणुकीसाठी योग्य असणाऱया अर्थव्यवस्थांचा विचार करण्यात आला आहे.

भारतातील रिटेल क्षेत्रात दरवर्षी 20 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. गेल्या वर्षात देशातील एकूण विक्रीने 1 ट्रिलियन डॉलर्सचा आकडा पार केला. 2020 पर्यंत यात दुपटीने वाढ होण्याचा अंदाज आहे. देशातील वाढते नागरीकरण आणि उत्पन्नाबरोबर मध्यम वर्गाची वाढती संख्या यामुळे नागरिकांच्या खर्चात वाढ होत आहे. याचप्रमाणे सरकारने प्रमुख क्षेत्रात एडीआयसाठी नियमांत बदल केल्याने गुंतवणूक आकर्षित होत आहे.

🔹7 जून रोजी मुंबईमध्ये ग्लोबल एक्झिबिशन डे

जगभरात दरवर्षी ७ जून रोजी ग्लोबल एक्झिबिशन डे जगभरात दरवर्षी साजरा होतो. यंदा भारतातील प्रदर्शन उद्योगांशी संबंधित सर्व घटकांनी पहिल्यांदाच या निमित्ताने ७ जून रोजी गोरेगावच्या बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये प्रदर्शन क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेण्याचे ठरविले आहे.

यामध्ये प्रदर्शन आयोजक, वेन्यू ओनर्स आणि सेवा पुरवठादारांचे सहभागी होणार आहेत. जगभरात दरवर्षी ३१ हजारांहून अधिक मुख्य ट्रेड शो आणि प्रदर्शने भरत असतात. भारतात प्रदर्शन उद्योगक्षेत्र ६५ हजार कोटींचे असून, दरवर्षी ७00 हून अधिक मुख्य प्रदर्शने देशात भरतात. या उद्योगाचा भारतातील वृद्धिदर १ टक्के आहे.

भारतातही अनेक कंपन्या त्यांच्या एकूण मार्केटिंग बजेटच्या २0 टक्के भाग प्रदर्शने आणि ट्रेड शोवर खर्च करतात. नव्या व उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये, औद्योगिक आणि व्यापारी विकासात मोलाची भूमिका बजावणे, औद्योगिक विकास व तंत्रज्ञानविषयक आदान-प्रदान घडवणे, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय उद्योगाला प्रोत्साहन देणे यांसाठी प्रदर्शन व ट्रेड शोचा मोठा फायदा होत असतो.

🔹भारतात साक्षरतेत जैन समुदाय सर्वात पुढे

जगातील विविध धार्मिक समुदायांत यहुदींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, तर भारतात हा सन्मान जैन समुदायाकडे जातो. सरकारी आकडेवारीनुसार, जैन समुदायात ८६ टक्के लोक शिक्षित आहेत. तथापि, बिगर सरकारी आकडेवारीनुसार, या समुदायातील ९४.१ टक्के नागरिक शिक्षित आहेत. महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे उच्च शिक्षणाचे प्रमाण अधिक आहे. एकूण शिक्षित लोकांत ९७.४ टक्के पुरुष आणि ९०.६ टक्के महिला शिक्षित आहेत.

मुस्लिम समुदायाचा अशिक्षित म्हणून उल्लेख केला जातो. कारण, एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ४३ टक्के मुस्लिम अशिक्षित आहेत. सात वर्षांच्या वरील मुलांमध्ये जैन समुदायाचे असे १३.५७ टक्केच मुले आहेत जे अशिक्षित आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार सरकारी दस्तऐवजांमध्ये याची नोंद करण्यात आली आहे. मुस्लिम समुदायातील सात वर्षांच्या वरील ४२.७२ टक्के मुले अशिक्षित आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, मुस्लिम मुलांना सुरुवातीपासूनच शिक्षणात रस असत नाही. हिंदू मुलांमध्ये अशिक्षितांचे प्रमाण ३६.४ टक्के आहे. शीख समुदायात अशिक्षित मुलांचे प्रमाण ३२.४९ टक्के आहे. बौद्ध समुदायात हे प्रमाण २८.१७ टक्के आणि ख्रिश्चन समुदायातील २५.६६ टक्के मुले अशिक्षित आहेत.

२००१ ते २०११ या काळात शिक्षणाबाबत जागरूकता वाढली आहे. त्यामुळे दहा वर्षांत प्रत्येक समुदायात शिक्षित लोकांची संख्या वाढली आहे. हिंदूंमध्ये साक्षरता ८ टक्क्यांनी, तर मुस्लिमात ९ टक्क्यांनी वाढली आहे.

▪️जागरूकता वाढली

जगातील विविध समुदायांची आकडेवारी पाहिली, तर यहुदी शिक्षणात सर्वात पुढे आहेत; पण यात बहुतांश ते यहुदी आहेत जे इस्रायल आणि अमेरिकेत राहतात. अमेरिकेतील एका अहवालानुसार, ज्या हिंदूंची मुले १९७६ ते १९८५ या काळात जन्मलेली आहेत ती सरासरी ७ वर्षे शाळेत गेलेली आहेत, तर जी मुले १९३६ ते १९५५ या काळात जन्मलेली आहेत ती यांच्या तुलनेत अर्ध्यापेक्षा कमी काळ शाळेत टिकली आहेत.

आज मुलांचा बहुतांश वेळ शाळेतच जातो. हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिम मुले अतिरिक्त तीन वर्षे शाळेत शिक्षण घेत आहेत. याचा अर्थ असा की, शिक्षणाच्या बाबतीत मुले आज अधिक जागरूक झाली आहेत.

🔹पुरोगामी महाराष्ट्रातील १६ जिल्हे बालविवाहग्रस्त

भारतात नव्या शतकात बालविवाहांची आकडेवारी धक्कादायक रितीने वाढली आहे. देशातील ६४0 पैकी ७0 जिल्ह्यांत बालविवाहांचे प्रमाण सर्वाधिक असून, महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांमध्ये लहान मुलांचे तर राजस्थानच्या १३ जिल्ह्यांत लहान मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे.

ही धक्कादायक माहिती नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन आॅफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) हा
आयोग व बालहक्कांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्था यंग लाइव्ह्ज यांच्या संयुक्त सर्वेक्षणातून नुकतीच समोर आहे. राजस्थानात अजमेर, बांसवाडा, भिलवाडा, बुंदी, चित्तोडगड, दौसा, जयपूर, झालावार, करौली, नागोर, राजसमंद, सवाई माधोपूर, टोंक, अशा १३ जिल्ह्यांत मुलींच्या बालविवाहात लक्षणीय वाढ झाल्याची नोंदही सर्वेक्षणाने घेतली आहे. भारतात १0 ते १४ वर्षांच्या मुला मुलींचे २९ लाख बालविवाह २00१ ते २0११ या दहा वर्षांत झाले. त्यात ११ लाख मुले व १८ लाख मुलींंचा समावेश आहे.

सर्वेक्षणात ज्या ७0 जिल्ह्यांचा उल्लेख आहे, त्यात विवाहासाठी कायदेशीर वय (ंमुलगा २१ वर्षे व मुलगी १८ वर्षे) पेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींची संख्या देशातील समान वयाच्या लोकसंख्येच्या १४ टक्के आहे मात्र याच ७0 जिल्ह्यांत बालविवाहांचे प्रमाण २१ टक्के आहे, असे सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षातून निष्पन्न झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी यांच्या उपस्थितीत एनसीपीसीआरच्या अध्यक्षा श्रुती कक्कर यांनी हा अहवाल प्रकाशित केला.

न्यायमूर्ती सिकरी म्हणाले, बालविवाह प्रतिबंधात्मक कारवाईत काही कायद्यांनी संभ्रम निर्माण केला आहे. बालवयीन मुलगा व मुलगी घरातून पळून गेले व या काळात त्यांना अपत्य झाले तर हिंदू विवाह कायदा त्याला निषिध्द मानत नाही. इंडियन पीनल कोडही १५ वर्षांखालील विवाह मान्य करते. फक्त पत्नीचे वय १५ पेक्षा कमी असेल तरच अशा विवाहातील लैंगिक संबंधाला बलात्कार मानण्याची तरतूद त्यात आहे.

बालविवाहांत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय अशा संमिश्र व परस्परपूरक कारणांचा समावेश आहे असे नमूद करीत अहवालात म्हटले आहे की विवाहपूर्व लैंगिक संबंधातून गरोदर होणे, बलात्काराच्या राजरोस घडणाऱ्या घटना, इत्यादींच्या भीतीपोटी तसेच समाजात कुटुंबाची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी बालवयातच मुलींचा विवाह उरकला जातो.

ज्या जिल्ह्यांत बालविवाहांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, तिथे त्यांना आळा घालण्यासाठी पूर्णवेळ विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती, बालविवाह नियंत्रणासाठी सक्तीचे मोफत माध्यमिक शिक्षण, बालतस्करीवर कठोर प्रतिबंध, स्त्री-पुरुष समानतेला अधिक प्राधान्य, सक्तीची विवाहनोंदणी, धर्मगुरू, संन्यासी, संत व सामाजिक नेत्यांच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन, प्रसारमाध्यमांचा प्रभावी वापर, गरीब कुटुंबांना आर्थिक साह्य, कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांचे सक्षमीकरण व वेळोवेळी या संदर्भातील प्रगतीचा आढावाहे उपाय अहवालाच्या निष्कर्षात सुचवण्यात आले आहेत.

एनसीपीसीआर मार्च २00७ साली बालहक्क संरक्षण कायदा २00५ नुसार स्थापन झाला. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या अधिन त्याचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. भारताच्या राज्यघटनेनुसार व संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालहक्क संरक्षणाबाबतच्या संमेलनातल्या निर्णयानुसार भारतातील कायदे, धोरणे, कार्यक्रम व प्रशासकीय यंत्रणा बालहक्कांबाबत जागरुकतेने कार्यरत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचे काम हा आयोग करतो.

🔹भारतातले पहिले खासगी स्थानक मध्य प्रदेशमध्ये

पब्लिक प्रायव्हेट, पार्टनरशिप म्हणजे पीपीपी मॉडेलवर भोपाळमधील हबीबगंज स्थानकाचा विकास करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे विकास करण्यात य़ेणारे हे देशामधले हे पहिले स्थानक आहे. 9 जून रोजी या स्थानकाच्या विकासकामाचा शुभारंभ रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. प्रवाशांसाठी सर्व प्रकारच्या सोयी या स्थानकावर उपलब्ध असतील. या स्थानकाच्या देखभाल आणि सुविधांची बांधणी करण्याचा अधिकार भोपाळमधील बन्सल समुहाला आठ वर्षांच्या कराराने देण्यात आलेला आहे. आता या स्थानकाचा पूर्ण चेहरामोहरा बदलण्यात येणार असून, प्रवाशांसाठी सोयी बन्सल समुहाच्य़ा माध्यमातून येत्या तीन वर्षांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येतील. अर्थात रेल्वे, पार्सलसेवा, प्रवासी तिकीट ही सर्व कामे रेल्वेदारेच होतील.

पर्यावरणपूरक असे हे नवे स्थानक सौरऊर्जेवर चालवण्यात येईल. प्रवाशांसाठी सरकते जीवन, अंपंगासाठी मदतीसाठी सुविधा त्यामध्ये असतील. कोणत्याही धोकादायक प्रसंगी चार मिनिटांमध्ये संपूर्ण स्थानक रिकामे करता येईल आणि सहा मिनिटांमध्ये लोक सुरक्षीत जागी पोहोचतील अशी व्यवस्थाही त्यामध्ये करण्यात येईल. प्रवाशांसाठी विश्रांतीगृह, हॉटेल्स, स्टॉल्स, पार्किंग यांची निर्मिती आणि देखभाल बन्सल समूह करेल. 2009 साली अशा प्रकारची जागतिक दर्जाची स्थानके निर्माण करण्याची संकल्पना तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मांडली होती. परंतु त्याला खरी सुरुवात 2015 साली रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या काळामध्ये करण्यात आली. या संकल्पनेअंतर्गत देशभरात 400 ए-वन आणि ए दर्जाची स्थानके विकसित करण्यात येतील.