🔹१७ जुलैला राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक; निवडणूक
आयोगाची घोषणा
राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक १७
जुलै या दिवशी होणार असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. या
निवडणुकीसाठी १४ जूनला आयोगातर्फे अध्यादेश जारी केला जाणार आहे. २८ जून या दिवशी
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख असून या अर्जांची २९ जून या दिवशी छाननी
केली जाणार आहे. त्याच प्रमाणे अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख १ जुलै असणार आहे.
तर मतमोजणी २० जुलै या दिवशी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी
पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव
मुखर्जी यांचा कार्यकाल पुढील महिन्यात २४ जुलै या दिवशी संपुष्टात येत आहे.
राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक घेणे आवश्यक झाले तर १७ जुलैला मतदान घेतले जाईल असे
झैदी यांनी स्पष्ट केले. सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत मतदान घेतले जाणार
आहे. कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या संसद सदस्यांसाठी किंवा आमदारांसाठी व्हीप जारी
करू शकत नाही असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
विशेष पेनाद्वारे होणार निवडणूक
मुख्य निवडणूक आयुक्त झैदी
यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, राष्ट्रपतीपदाच्या
निवडणुकीसाठी विशेष निवडणूक पेन वापरला केला जाणार आहे. मतदान करताना वेगळा पेन
वापरला गेला तर ते मत अवैध मानले जाणार आहे. निवडणूक आयोगातर्फेच या खास पेनाचा
पुरवठा केला जाणार आहे.
▪️'एनडीए'चे पारडे जड
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील 'एनडीए'चे पारडे जड असल्याचे मानले जात आहे. मतविभागणीचा विचार करता 'एनडीए'ला काँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षांकडे
असलेल्या मतांपेक्षा सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
'ईटी'ने केलेल्या
पाहणीनुसार, एनडीएकडे ( २३ पक्षांचे खासदार आणि राज्यांमधील
विधिमंडळातील प्रतिनिधी) ४८.६४ टक्के मते आहेत. या उलट, राज्य
किंवा केंद्रात राजकीय समीकरणांच्या आधारे काँग्रेस समर्थक २३ पक्षांकडे मात्र
३५.४७ टक्के इतकी मते आहेत.
🔹RBI monetary policy: रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दर जैसे थे
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून
बुधवारी द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करण्यात आले. या पतधोरणात रेपो दरात कोणतेही बदल
करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे यापूर्वीचा ६.२५ टक्के इतका रेपो दर कायम राहणार
आहे. तर रिव्हर्स रेपो दरही ६ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे तूर्तास
तरी गृहकर्जासह इतर कर्जांवरील व्याजदरात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही.
यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी शेतकऱ्यांच्या
कर्जमाफीसंदर्भातही भाष्य केले. कर्जमाफी झाल्यास वित्तीय तुटीवर दूरगामी परिणाम
होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा, असे उर्जित पटेल यांनी सांगितले.
यावेळी रिझर्व्ह बँकेकडून
यंदाच्या आर्थिक वर्षातील महागाईच्या दराविषयी अंदाज व्यक्त करण्यात आला. या
अंदाजानुसार पहिल्या सहा महिन्यात महागाईचा दर २ ते ३.५ टक्के इतका राहील, तर दुसऱ्या सहामाहीत हा दर ३.५ ते ४.५ इतका राहील. याशिवाय,
रिझर्व्ह बँकेकडून विकासदराच्या यापूर्वी वर्तविलेल्या अनुमानातही
बदल करण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच्या पतधोरणात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात
देशाचा विकासदर ७.४ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला होता.
मात्र, आता त्यामध्ये बदल करून विकासदर ७.३ टक्के इतका राहील,
असे आजच्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आले.
काही दिवसांपूर्वी भारताच्या
सकल राष्ट्रीय उत्पादन दराचे आकडे बुधवारी जाहीर झाले होते. त्यानुसार जानेवारी ते
मार्च २०१७ या तिमाहीबरोबरच २०१६-१७ या एकूण आर्थिक वर्षांतील विकासदरही खाली आला
आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षांत २०१५-१६ मध्ये हा दर ८ टक्के होता. पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांनी ५०० व एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बाद करण्याचे पाऊल उचलले होते.
त्यामुळे तमाम अर्थव्यवस्था विस्कळीत होऊन सर्वसामान्यांच्या जीवनशैलीवरही विपरीत
परिणाम झाला होता. या माध्यमातून चलनातील ८७ टक्के साठा मागे घेण्यात आला होता.
निर्मिती, कृषी आदी क्षेत्राला निश्चलनीकरणाचा
फटका बसला होता. त्याचबरोबर या कालावधीत बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढले होते, असे या अहवालात म्हटले होते.
🔹सौदीच्या निर्णयामुळे इराणचे महत्व वाढणार
सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, इजिप्त आणि
बहारीनने कतारसोबतचे सर्व राजनैतिक-कूटनीतिक संबंध संपुष्टात आणण्याची घोषणा
सोमवारी केली आहे. कतार दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असून पूर्ण क्षेत्रालाच अस्थिर
करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या देशांनी केला आहे. या चारही देशांनी
कतारसोबतचा आपला सागरी आणि हवाईसंपर्क तोडण्याची देखील घोषणा केली. जाणकार या
पूर्ण घटनाक्रमाला इराणसोबत जोडून पाहत आहेत. त्याचबरोबर जर सौदी आणि त्याच्या
सहकारी देशांची कतारसोबत अशीच भूमिका राहिली तर यामुळे इराणलाच लाभ होईल. गल्फ
को-ऑपरेशन कौन्सिल (जीसीसी) कमजोर झाल्याने इराणला आणखी बळकट होण्यास मदत होईल.
कतार आणि इराणमधील जवळीकच या
पूर्ण घटनेमागील महत्त्वाचे कारण आहे. सौदी, बहारीन,
इजिप्त आणि संयुक्त अरब अमिरातने जीसीसीचा सदस्य देश कतारवर इराणला
साथ देत पूर्ण अरब क्षेत्राच्या सुरक्षेसोबत तडजोड करत असल्याचा आरोप केला आहे.
इराण आणि कतारचे द्विपक्षीय संबंध दृढ असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. कूटनीतिक
घटकांसोबतच भौगोलिक आणि आर्थिक कारणे देखील याला जबाबदार आहेत.
कतार आणि इराणदरम्यान
समुद्राच्या तळाशी जगाचा सर्वात मोठा वायू भांडार आहे. 9700 चौरस किलोमीटरमध्ये फैलावलेल्या या वायूक्षेत्रात कमीतकमी 4300
खर्व क्यूबिक मीटर वायू भांडार आहे. या भागातील वायू मिळविण्याचा
अधिकार कतार आणि इराण या दोन्ही देशांकडेच आहे. या दोन्ही देशांना जवळ आणणाऱया
घटकांमध्ये वायू भांडार देखील सामील आहे.
🔹सचिन ‘युनिसेफ’च्या मोहिमेचा शिलेदार
क्रिकेट विश्वातील महान फलंदाज
सचिन तेंडुलकर ‘युनिसेफ’च्या ‘सुपर डॅड्स’ मोहिमेत सहभागी झाला आहे. मुलांच्या
सुरवातीच्या विकासात वडिलांची भूमिका निर्णायक ठरत असते. याच उद्देशाने
‘युनिसेफ’ने ही मोहीम सुरू केली असून, गरीब
मुलांच्या पालकांची भूमिका सचिन निभावणार आहे. या मोहिमेत फुटबॉलपटू डेव्हिड
बेकहॅम, टेनिसपटू नोव्हाक जोकोविच, फॉर्म्युला
वन ड्रायव्हर लुईस हॅमिल्टन यांचाही समावेश आहे.
🔹'यूपीआय' व्यवहारांवर भरावे लागणार शुल्क
केंद्राने दोन वर्षांपूर्वी
ऑनलाईन बँकिंगला पर्याय म्हणून उपलब्ध करुन दिलेली 'यूनिफाईड
इंटरफेस पेमेंट' अर्थात यूपीआय सेवादेखील महागणार आहे.
यूपीआयवरुन पैशांची देवाणघेवाण करताना अर्थात पर्सन टू पर्सन(पी-टू-पी)
व्यवहारांवर शुल्क भरावे लागणार आहे.
"आतापर्यंत, बँका यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारत नव्हत्या. परंतु युपीआय आणि
आयएमपीएस व्यवहारांवर जुजबी शुल्क आकारण्याचा त्यांना अधिकार आहे.", असे राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दिलीप असबे म्हणाले.
जगात सगळीकडेच अशा व्यवहारांवर
शुल्क आकारले जात असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे, व्यापारी व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारले जाते तर
'पी-टू-पी' व्यवहारांदरम्यान पैसे
पाठविणाऱ्याकडून हे शुल्क आकारले जाते असेही असबे यांनी सांगितले.
स्टेट बँकेने 1 जूनपासूनच शुल्काची आकारणी सुरु केली असून एचडीएफसी बँकदेखील
पुढील महिन्यापासून या व्यवहारांवर शुल्क आकारणार आहे. परंतु एसबीआयने लवकरच हे
शुल्क रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, एचडीएफसी
बँकेकडून याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. तसेच, भिम
अॅप्लिकेशनवरुन व्यवहार केल्यास ही शुल्क आकारणी होणार की नाही हे स्पष्ट झालेले
नाही.
एसबीआयच्या खात्यांमधून पैसे
हस्तांतर केल्यास एक लाख रुपयांवर पाच रुपये आणि सेवाकर, एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत पैसे हस्तांतरासाठी 15 रुपये अधिक सेवाकर आणि दोन लाख ते पाच लाखांपर्यंत पैसे हस्तांतरासाठी 25
रुपये आणि सेवाकर आकारला जाणार आहे.
🔹हागणदारीमुक्त मोहिमेत महाराष्ट्राची आघाडी
महाराष्ट्र देशात हागणदारीमुक्त
मोहिमेत आघाडीवर असून, राज्यातील 263 शहरे
हागणदारीमुक्त झाली आहे. आठ लाख 99 हजार सार्वजनिक शौचालये
उभारणीच्या उद्दिष्टापैकी राज्याने चार लाख सहा हजार शौचालये बांधून 87 टक्के उद्दिष्ट प्राप्त केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामातदेखील
महाराष्ट्र अग्रेसर असून, 80 टक्के घनकचऱ्याचे विलगीकरण
करण्याचे प्रकल्प आठ शहरांमध्ये राबविले जातात. राज्यात प्रधानमंत्री आवास
योजनेंतर्गत एक लाख 27 हजार 660 घरे
उभारायची आहेत. रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले
आहे, असे सांगत नायडू यांनी राज्याच्या कामगिरीचे कौतुक
केले.
🔹आंतरराष्ट्रीय यूएन शांतिरक्षक दिवस 29 मे
रोजी साजरा
यूनायटेड नेशन्स इंटेरीम फोर्स
इन लेबनॉन (UNIFIL) ने त्याच्या नाकौरा मुख्यालयी 29
मे 2017 रोजी आंतरराष्ट्रीय यूएन शांतिरक्षक
दिवस (International Day of UN Peacekeepers) साजरा केला
आहे.
या वर्षी म्हणजेच 2017 मध्ये हा दिवस “ इन्वेस्टिंग इन पीस अराऊंड द वर्ल्ड
" संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला आहे.
जागतिक शांतता राखण्यासाठी
अहोरात्र कार्य करणार्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या रक्षकांना, स्त्री-पुरुष आणि नागरीकांना श्रद्धांजली देण्याच्या हेतूने
हा दिवस पाळला जातो.
▪️पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्रसंघातील शांतता
राखण्याच्या कार्यात काम करणार्या सर्व पुरूष व स्त्रियांच्या व्यावसायिकपणा, समर्पण आणि धैर्य यांचा सन्मान आणि कर्तव्य निभावतांना
ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांना श्रद्धांजली म्हणून UN च्या
महासभेत फेब्रुवारी 2003 मध्ये 29 मे
या तारखेला ‘आंतरराष्ट्रीय यूएन शांतिरक्षक दिवस’ साजरा करण्यासाठी मान्यता
देण्यात आली.
शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी
शांततेसाठी नागरिकांचे संरक्षण, शस्त्रसंधी,
मानवी हक्कांचे संरक्षण, कायद्याची व्याख्या
शिकवणे, निःपक्षपाती निवडणुकीस समर्थन आणि इतकेच नव्हे तर
शस्त्रसंधीचे निरीक्षण करण्यापर्यंत कार्य केले जाते.
सध्या, 124 सदस्य राज्यांपासून 113,000 पेक्षा
अधिक शांतिरक्षक (लष्करी, पोलीस आणि नागरी कर्मचारी) जगभरात 16
यूएन मोहिमांमध्ये कार्य करीत आहेत. त्यात 10,500+ लष्करी कर्मचारी आणि जवळपास 900 नागरिक सध्या UNIFIL
मध्ये काम करीत आहे.
1948 सालापासून आतापर्यंत संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या ध्वजाअंतर्गत 3,500 हून अधिक शांतीरक्षकांनी
आपला जीव गमावला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांती मोहिमांमध्ये कर्तव्य
बजावताना जीव गमावलेल्या रक्षकांचे ‘डॅग हॅमर्स्काजोल्ड मेडल’ देऊन सन्मान केला
जातो.
🔹 भारत व सायप्रस यांच्यातील व्यापारी जलवाहतुकीवरील करारास
मंजूरी
भारत आणि सायप्रस यांच्यात
एप्रिल 2017 मध्ये झालेल्या व्यापारी
जलवाहतुकीवरील कराराला पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी मिळाली आहे. याशिवाय, तिसऱ्या देशातल्या मालाच्या जलवाहतुकीस चालना मिळणार आहे. तसेच रोजगार,
खलाशांचे कल्याण,कामाची स्थिती सुधारण्याबाबत
सहकार्य वाढण्यास मदत होणार आहे.
🔹SEBI आणि ESMA यांच्यातील कराराला मंजूरी
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि युरोपियन सिक्युरिटीज अँड
मार्केट अथॉरिटी (ESMA) यांच्यातल्या परस्पर
सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला मंजूरी मिळाली आहे. हा करार भारतामध्ये स्थापित
सेंट्रल काउंटर पार्टिज (CCP) ओळखण्यासाठी आणि SEBI द्वारा पर्यवेक्षणासाठी ESMA साठी एक पूर्वअट म्हणून
सहकार्य व्यवस्था स्थापन केल्या जाऊ शकते.
🔹NASA च्या 12 अंतराळवीरांमध्ये राजा
ग्रिंडर चारी यांची निवड
NASA ने पृथ्वीच्या कक्षेतील आणि
अंतराळ क्षेत्रातील मोहिमांसाठी प्रशिक्षित करण्यासाठी 12 नवीन
अंतराळवीरांची निवड केली आहे, ज्यात एका भारतीय वंशाच्या
अमेरिकेच्या नागरिकाचा समावेश आहे. या भारतीय वंशाच्या अमेरिकनचे लेफ्टनंट कर्नल
राजा ग्रिंडर चारी असे नाव आहे. ते कॅलिफोर्नियातील एडवर्डस एअर फोर्स तळ येथे 461
व्या विमान तुकडीचे कमांडर आणि F-35 इंटिग्रटेड
टेस्ट फोर्सचे संचालक आहेत.
या अंतराळवीरांमध्ये सहा लष्करी
अधिकारी, तीन शास्त्रज्ञ, दोन वैद्यकीय डॉक्टर, स्पेसएक्सचे मुख्य अभियंता आणि
NASA चा संशोधन पायलट यांचा समावेश आहे.
🔹 08 जून: जागतिक महासागर दिवस साजरा
8 जून हा दिवस जगभरात जागतिक महासागर
दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला आहे. यावर्षी हा दिवस “अवर ओशन, अवर फ्युचर” या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला आहे. या संकल्पनेमधून
निरोगी महासागर आणि चांगल्या भविष्यासाठी प्लास्टिक प्रदूषणावर आणि सागरी कचर्याला
प्रतिबंधित करण्यासाठी उपाय आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
5 डिसेंबर 2008संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या महासभेत 63/111 ठराव मंजूर करून 8 जून ही तारीख जागतिक महासागर दिवस म्हणून साजरा करण्याचे ठरविण्यात आले
आहे. हा दिवस 2002 सालापासून UNESCO च्या
इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफीक कमिशन (IOC) यांच्या नेतृत्वात
साजरा करण्यात येत आहे.
🔹‘वात्सल्य - मातृ अमृत कोष’ बॅंकचे उद्घाटन
7 जून 2017 रोजी
दिल्लीतील लेडी हार्डींग वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘वात्सल्य - मातृ अमृत कोष’ नावाने
राष्ट्रीय मानवी दुधाची बँक आणि स्तनपान समुपदेश केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव सी. के. मिश्रा यांच्या हस्ते या
केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले.
नॉर्वे सरकार, ओस्लो विद्यापीठ आणि नॉर्वे-भारत भागीदार पुढाकार (NIPI)
यांच्या सहयोगाने ही बँक स्थापन करण्यात आली आहे.
हे उत्तर भारतातील सार्वजनिक
क्षेत्रांतर्गत सर्वात मोठी मानवी दुधाची बँक असून स्तनपान समुपदेश केंद्रसुद्धा
आहे. या बँकेत नवमातांनी दान दिलेल्या दुधामुळे अनेक गरजू बालकांचे प्राण
वाचवण्यास मदत होईल.
🔹केरळमध्ये विवाहसोहळ्यासाठी 'हरित शिष्टाचार'
लागू
केरळ सरकारने राज्यामध्ये
विवाहसोहळ्याच्या ठिकाणी होणार्या अस्वच्छतेला टाळण्यासाठी 'हरित शिष्टाचार (Green Protocol)' अंमलात
आणले आहे.
यानुसार, सोहळ्यात वापरण्यात येणारे प्लास्टिक व थर्माकॉल पासून
बनविलेले प्याले, ताट आणि इतर शोभिवंत वस्तु यांच्या वापरावर
बंदी घालण्यात आली आहे. झाडांच्या पानापासून, पर्यावरणस्नेही
काच व धातुपासून बनविलेल्या भांड्यांचा, वस्तूंचा वा
साहीत्यांचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार.
केरळमध्ये सुचिता मोहीम अंतर्गत
कन्नूर, एर्नाकुलम, कोल्लम
आणि अलाप्पुझा येथे प्रायोगिक तत्वावर हे शिष्टाचार लागू करण्यात आले आहे.
🔹लेखक नीलकांतन, सत्पथी यांना कलिंग पुरस्कार
प्रसिद्ध लेखक आनंद नीलकांतन, ओडिया कवी हरप्रसाद दास आणि लेखक परमिता सत्पथी यांना वर्ष 2017
मध्ये कलिंग साहित्य पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे.
नीलकांतन यांना टीजे कलिंग
आंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, दास यांना
कलिंग साहित्य जयंती पुरस्कार आणि सत्पथी यांना कलिंग करुबकी पुरस्कार जाहीर झाला
आहे. 10-12 जून दरम्यान भुवनेश्वरमध्ये 'शांती व ऐक्य यासाठी साहित्य' विषयावर आधारित चौथ्या
कलिंग साहित्य महोत्सवामध्ये हे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
🔹एरा सेझियायन यांचे निधन
भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित
खासदार म्हणून ओळखले जाणारे एरा सेझियायन यांचे 6 जून
2017 रोजी तामिळनाडूत निधन झाले. ते 95 वर्षांचे होते. एरा सेझियायन हे एक बहुमुखी लेखक देखील होते. ते प्रथम DMK
पक्षातून 1962 साली लोकसभेवर निवडून आले.
द्रमुक नेते एम. के. स्टालिन आणि सेझियायन हे द्रविडियन चळवळीतील ज्येष्ठ नेते
होते.
🔹खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी न्यायमित्रांची नेमणूक होणार
केंद्र सरकार खालच्या स्तरातील
न्यायालयांमध्ये गेल्या 10 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या
प्रकरणांना निकालात काढण्यासाठी देशभरात ‘न्यायमित्र’ नामक पदांवर नेमणूक करार
आहे. ‘न्यायमित्र’ नामक पदांवर सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल.
ते देशभरातली 7 कोटी 50 हजारांहून अधिक
प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मदत करतील.
🔹RBI ने द्विमासिक चलनविषयक धोरणाचा आढावा घेतला
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर
उर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील चलनविषयक धोरण समितीने 7 जून 2017 रोजी दुसरा द्विमासिक चलनविषयक
धोरण आढावा सादर केला आहे. अहवालानुसार, कोणताही बदल न करता
रेपो दर हा 6.25% तर रिव्हर्स रेपो दर हा 6% इतका ठेवण्यात आला आहे. वित्त वर्ष 2017-18 च्या
पहिल्या सहामाहीत महागाई दर 2-3.5% दरम्यान आणि दुस-या
सहामाहीत 3.5-4.5% दरम्यान राहील. चालू आथिर्क वर्षासाठी
वृद्धीदर सुद्धा 7.4% वरुन 7.3% पर्यंत
कमी केले आहे.
🔹BIMSTEC ने साजरा केला 20 वा वर्धापन दिन
6 जून 2017 रोजी
बहुक्षेत्रिय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी बंगालची खाडी उपक्रम (Bay
of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation -
BIMSTEC) याच्या 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या.
BIMSTEC आणि त्याची कार्ये
BIMSTEC हा प्रादेशिक सहकार्याच्या
दृष्टीने एक नैसर्गिक व्यासपीठ आहे. या प्रादेशिक गटाचे बंगालच्या खाडीलगत असलेली
सात राष्ट्रे सदस्य आहेत. BIMSTEC चे अध्यक्षपद (इंग्रजी)
आद्याक्षरानुसार सदस्य राष्ट्रांकडे दिले जाते. 4 मार्च 2014
रोजी नेपाळने औपचारिकपणे (वर्तमान) अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली.
BIMSTEC मध्ये दक्षिण आशियातून भारत,
नेपाळ, बांग्लादेश, भूटान
आणि श्रीलंका या 5 देशांचा आणि दक्षिणपूर्व आशियातून
म्यानमार आणि थायलंड या दोन देशांचा समावेश आहे. याचे मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश येथे आहे.
हा प्रादेशिक गट दक्षिण
आशियातील आणि दक्षिण-पूर्व देशांना जोडतो. या गटाने SAARC आणि ASEAN देशांमध्ये
आंतर-क्षेत्रीय सहकार्यासाठी एक व्यासपीठ देखील तयार केले आहे.
▪️BIMSTEC मध्ये
भारत
भारताने वर्ष 2000 आणि वर्ष 2006-2009 दरम्यान BIMSTEC
चे अध्यक्षपद सांभाळले. भारत मुख्यताः पुढील गटांमध्ये नेतृत्वपूर्ण
भूमिका निभावत आहे - वाहतूक व दळणवळण, पर्यटन, पर्यावरण व आपत्ती व्यवस्थापन, दहशतवाद विरोधी व
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी.
▪️BIMSTEC ची पार्श्वभूमी
BIMSTEC हा प्रादेशिक गट 6 जून 1997 रोजी बँकॉक घोषणापत्राद्वारे स्थापन
करण्यात आला. याअंतर्गत असलेल्या संपूर्ण क्षेत्रात 1.5 अब्ज
लोक वास्तव्यास आहेत, जे की एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या 22%
इतके आहे. या देशांची एकत्रित सकल स्थानिक उत्पादन (GDP)
USD2.7 लाख कोटी इतके आहे.
1997 साली व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, वाहतूक,
पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय या सहा क्षेत्रांसह या गटाच्या कार्याला
सुरुवात झाली. 2008 साली यामध्ये आणखी 9 क्षेत्रांचा समावेश केला, ज्यामध्ये कृषि, सार्वजनिक आरोग्य, गरीबी निर्मूलन, दहशतवाद विरोधी, पर्यावरण, संस्कृती,
लोक संपर्क आणि हवामानातील बदल यांचा समावेश आहे.
🔹रामकुमारकडे 2017 ITF फ्यूचर्स टेनिस स्पर्धेचे
विजेतेपद
भारतीय रामकुमार रामनाथनने
सिंगापूर येथे झालेल्या 2017 ITF मेन्स फ्यूचर्स टेनिस
स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले आहे.
रामकुमारने अंतिम सामन्यात
अमेरिकेच्या रेमंड सार्मिएंतोचा पराभव केला. 1990 साली आंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) ने फ्यूचर्स
स्पर्धा प्रथम आयोजित केली.
🔹अरुंधती रॉय लिखित “मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हॅपीनेस”
अरुंधती रॉय लिखित “मिनिस्ट्री
ऑफ अटमोस्ट हॅपीनेस” पुस्तकाचे अनावरण झाले आहे. अरुंधती रॉय या “द गॉड ऑफ स्मॉल
थिंग्ज” पुस्तकासाठी बुकर पुरस्कार 1997 प्राप्त करणार्या लेखिका आहेत आणि त्यांचे हे पुस्तक जगभरात तीसपेक्षा
अधिक भाषांमध्ये प्रकाशित केले गेले आहे. रॉय या एक प्रशिक्षित वास्तुशिल्पकार
आहेत आणि त्या नवी दिल्लीत राहतात.
🔹नेपाळ, चीन यांच्यात मोठ्या जलविद्युत करार
देशात सर्वात मोठा जलविद्युत
प्रकल्प उभारण्यासाठी नेपाळने चायना गीझूबा ग्रुप कॉर्पोरेशन (CGGC) यांच्याशी करार केला आहे. करारामधून, 1,200 मेगावॅट क्षमतेचे बुधी-गंडकी जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार.
या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च $2.5 अब्ज इतका आहे.
🔹आंध्रप्रदेशात भारतामधील पहिले ग्रामीण LED स्ट्रीट
लाइटिंग प्रकल्प होणार
आंध्रप्रदेशातील 7 जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतींमध्ये 10 लक्ष
परंपरागत रस्त्यावरील दिव्यांना LED दिव्यांनी बदलण्याचा
निर्णय घेतला आहे. यासाठी LED दिव्यांचा पुरवठा ऊर्जा
कार्यक्षमता सेवा मर्या. (EESL) कडून होणार. यासाठी लागणारा
संपूर्ण खर्च ‘एजेंस फ्रान्साइझ डी डिवेलपॅमेंट (AFD)’ ही
फ्रेंच विकास संस्था उचलणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुरनूल,
कडप्पा, अनंतपुर आणि चित्तूर या जिल्ह्यांची
निवड करण्यात आली आहे.
हा भारत सरकारच्या स्ट्रीट
लाइटिंग नॅशनल प्रोजेक्ट (SLNP) अंतर्गत ग्रामीण LED रस्त्यावरील दिव्यांसाठीचा देशातील पहिला प्रकल्प आहे.
🔹ईशान्य भारतासाठी “पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम” याची घोषणा
केंद्रीय ईशान्य विकास
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी 5 जून 2017 रोजी मणिपुरची राजधानी
इंफाळमध्ये ईशान्य राज्यांसाठी “पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (North
East Area Development Programme -NEADP)” याची घोषणा केली.
NEADP कार्यक्रमाची घोषणा इंफाळमध्ये
ईशान्य विकास वित्त महामंडळ मर्या. (NEDFi) द्वारे आयोजित
व्यवसाय बैठकीत करण्यात आली.
विकासाअंतर्गत या क्षेत्रातील
जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची
गुणवत्ता, आरोग्य आणि शिक्षण आदि क्षेत्रांमध्ये कार्य केले
जाईल.
▪️HADP कार्यक्रम
का महत्त्वाचा ठरतो?
ईशान्य भारतातील 80 जिल्ह्यांपैकी मणिपुरच्या पहाडी क्षेत्रातील 3 जिल्हे आजही संयुक्त जिल्हा पायाभूत सुविधा निर्देशांकमध्ये सर्वात
खालच्या पातळीवर आहे. मणिपुर, त्रिपुरा आणि आसाम यासारख्या
पर्वतीय क्षेत्राच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी भर असून देखील अजूनही मैदानी
क्षेत्राबरोबरच्या विकास पातळीवर आणण्यासाठी हा कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे.
🔹‘2017 ग्लोबल रिटेल डेव्हलपमेंट इंडेक्स’ मध्ये भारत प्रथम
स्थानी
ए. टी. कियर्नी कंपनीने अलीकडेच
‘द एज ऑफ फोकस’ या शीर्षकाखाली 16 व्या ‘2017
ग्लोबल रिटेल डेव्हलपमेंट
इंडेक्स (GRDI)’ प्रसिद्ध केला आहे. या
अहवालामध्ये किरकोळ गुंतवणुकीबाबत जागतिक विकास दर्शवण्यासाठी 63 देशांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
या अहवालात जगभरातील किरकोळ
गुंतवणुकीसाठी 30 विकसनशील देशांना निर्देशांकामध्ये
क्रम दिला गेला आहे आणि 25 मॅक्रोइकनॉमिक व किरकोळ संदर्भात
घटकांचे विश्लेषण केले गेले आहे. भारताने या क्रमवारीमध्ये चीनला मागे टाकत प्रथम
स्थान मिळवले आहे.
▪️किरकोळ क्षेत्रातील
संक्षिप्त जागतिक परिस्थिती
चीनने (दुसरे स्थान) 2002 सालापासून सातत्याने या निर्देशांकच्या "शीर्ष 10”
मध्ये आपले स्थान कायम राखले आहे.
पोलंड आणि दक्षिण कोरिया हे
आधुनिक किरकोळ बाजारपेठांमध्ये विकसित झाले आहेत; तर
अल्जेरिया आणि युक्रेन येथील किरकोळ क्षेत्रातील वाढ राजकीय अस्वस्थतेमुळे धोक्यात
आली आहे.
आशिया-प्रशांत महासागरातील
क्षेत्रात सात देशांमध्ये किरकोळ क्षेत्रात जलद वाढ दिसून आली आहे.
▪️किरकोळ क्षेत्रात
भारत कुठे आहे?
सरकारच्या व्यवसायाभिमुख
धोरणांमुळे, भारतातील किरकोळ क्षेत्र 20% वार्षिक दराने वाढत आहे. गेल्या वर्षी USD1 लाख कोटी
विक्रीचा आकडा पार झाला आणि 2020 सालापर्यंत हे क्षेत्र
दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.
ई-कॉमर्स व्यवसायांना आणि
किरकोळ विक्रेत्यांना 100% FDI ची परवानगी दिल्यामुळे
वाढलेल्या क्षेत्रामुळे भारतीय किरकोळ क्षेत्रालाही फायदा झाला आहे. ई-कॉमर्स
क्षेत्र 2020 सालापर्यंत 30% वार्षिक
वाढीने वाढण्याचा अंदाज आहे आणि USD48 अब्जपर्यंत पोहोचेल
असा अंदाज आहे.
ग्लोबल रिटेल डेव्हलपमेंट
इंडेक्स बद्दल
लंडनस्थित ए. टी. कियर्नी या
व्यवसाय व्यवस्थापन सल्लागार कंपनीकडून GRDI दरवर्षी प्रकाशित केला जातो. हा अहवाल वर्तमानात सर्वाधिक आकर्षक बाजारपेठ
कोणती आहे त्याबद्दल चित्र स्पष्ट करते आणि यामुळे भविष्यातील संभाव्य परिस्थिती
गुंतवणूकदारांना ओळखण्यास मदत होते.
🔹तेलंगणात एकल महिला निवृत्तीवेतन योजनेचे उद्घाटन
तेलंगणा सरकारने समाजाच्या
उन्नतीसाठी कुटुंबात फक्त एकटी महिला असल्यास तिच्यासाठी ‘एकल महिला निवृत्तीवेतन
योजना’ प्रस्तुत केली आहे. करीमनगर शहरातील एका कार्यक्रमात या योजनेचे उद्घाटन
केले आहे. याप्रकरची योजना सादर करणारे हे देशातील एकमेव सरकार आहे.
पती आणि नातेवाईकांनी आपला आधार
नाकारलेल्या राज्यातील एकट्या महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येईल. अशा महिलांना
दरमहा 1000 रुपये वेतन देण्यात येईल.
🔹मैसूर येथे भारतातील प्रथम सार्वजनिक सायकल सामायिकरण पुढाकाराला सुरूवात
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री
सिद्धारमैया यांच्या हस्ते 4 जून 2017
रोजी मैसूरमध्ये “ट्रिन ट्रिन” या भारतातील प्रथम सार्वजनिक सायकल
सामायिकरन (Public Bicycle Sharing -PBS) पुढाकाराला सुरुवात
करण्यात आली आहे.
“ट्रिन ट्रिन” कार्यक्रमाच्या विविध
पैलूंचे तपशील देणारी चित्रफिती आणि मोबाईल अॅपचे देखील अनावरण केले आहे. या प्रकल्पात एकूण 450 सायकलींचा समावेश करण्यात आला आहे, जे
अत्यल्प दरात कर्जस्वरुपात दिले जाईल. वापरकर्त्यांना 350
रूपये देऊन सभासद म्हणून नोंदणी करावी लागेल. 12 लाख
लोकसंख्येसह सांस्कृतिक वारसा असलेले मैसूर हे सार्वजनिक सायकल सामायिकरन व्यवस्था
असलेले भारतातील पहिले शहर आहे.
🔹शरद कुमार जैन यांच्याकडे राष्ट्रीय जल विकास संस्थेचे महासंचालक पद
डॉ. शरद कुमार जैन यांच्याकडे
जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान
मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास संस्था (National Water Development
Agency -NWDA) याच्या महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात
आला आहे. डॉ. जैन यांची एस. मसूद हुसैन यांच्या जागेवर नि नियुक्ती झाली आहे. डॉ.
जैन सध्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी (NIH) रुरकी
येथे वैज्ञानिक पदावर कार्यरत आहेत.
NWDA ची स्थापना जुलै 1982 मध्ये संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत केली गेली
आहे. देशातील जलस्त्रोतांच्या विकासासाठी कार्यरत असलेली ही एक स्वायत्त संस्था
आहे.
🔹ITTF URC मध्ये समावेश होणारे पहिले भारतीय: गणेशन नीलकांता
अय्यर
आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस
महासंघ (International Table Tennis Federation -IITF) च्या अम्पायर्स अँड रेफरी कमिटी (URC) चे सदस्य
म्हणून गणेशन नीलकांता अय्यर यांचे नामांकन दिले गेले आहे.
या नियुक्तीसोबतच, गणेशन अय्यर हे ITTF URC मध्ये पंच
म्हणून निवडण्यात आलेले पहिले भारतीय आहेत. URC सदस्य म्हणून
त्यांचा दोन वर्षाचा कार्यकाळ असणार आहे आणि पुढे ते वाढवले जाऊ शकते. ITTF
हे 1926 साली स्थापन केले गेलेले सर्व
आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महामंडळांचे प्रशासकीय मंडळ आहे. याचे मुख्यालय लौसन,
स्वित्झर्लंड येथे आहे. या महामंडळात 226 सदस्य
संघटना आहेत.
🔹जगभरातील 31% गरीब बालक भारतात आहेत: OPHI
अहवाल
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी अँड ह्यूमन
डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) ने “2017 ग्लोबल
मल्टी-डायमेन्शनल पोव्हर्टी इंडेक्स (MPI) अहवाल प्रसिद्ध
केला. अहवाल जगभरातील 23 देशांबाबत अद्ययावत MPI अंदाज प्रदान करतो.
याशिवाय, यावेळी प्रथमच प्रत्येक देशासाठी दारिद्रयरेषेखाली जगणार्या
बालकांविषयी माहिती प्रसिद्ध केली आहे. अहवालानुसार, 103 देशांमधील
निम्म्या बहु आयामीरीतीने गरीब लोकांना लहान मुलं आहेत.
▪️दारिद्रयरेषेखाली
बालकांविषयी जागतिक स्वरूप
103 निम्न व मध्यम उत्पन्न घेणार्या
देशांमध्ये, एकूण लोकसंख्येत 34% बालकांचे
प्रमाण आहे - परंतु त्यापैकी 48% गरीब आहेत.
प्रत्येक 5 बालकांपैकी जवळजवळ दोन (एकूण 37% किंवा 689
दशलक्ष) बहु आयामीरीतीने गरीब आहेत.
भारतासह 36 देशांत, कमीत कमी अर्ध्या बालकांचा MPI
गरिबीत आहेत. इथिओपिया, नायजर आणि दक्षिण
सुदान मध्ये 90% बालके MPI गरीब आहेत.
▪️जागतिक MPI चे स्वरूप
जगभरात जवळपास 1.45 अब्ज लोक MPI गरिबीत जगत आहेत.
त्यापैकी 26.5% लोक सर्वेक्षण केलेल्या 103 देशांत आहेत.
चड, बुरकीना फासो, नायजर, इथिओपिया, दक्षिण सुदान, नायजेरिया,
युगांडा आणि अफगाणिस्तान हे जगातले सर्वात गरीब प्रदेश आहेत.
▪️जागतिक MPI आणि भारत
भारतात सर्वाधिक 295 दशलक्ष वंचित लोकसंख्या आहे आणि जगातल्या बहुआयामी गरीब
बालकांपैकी 31% एवढे भारतामध्ये राहतात.
एकूण लोकसंख्येनुसार
बहु-आयामीरितीने गरीब बालकांची संख्या लक्षात घेतली तर 103 देशांमध्ये भारत 37 व्या स्थानी आहे.
▪️बहु-आयामीरितीने
गरीब बालक म्हणजे कोण?
"बहु-आयामीरितीने गरीब "
बालक म्हणजे गरिबीच्या आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमानाचा स्तर
या तीन विषयात वर्गीकृत केलेल्या दहा निर्देशकांपैकी कमीतकमी एक तृतीयांश
निर्देशकांमध्ये ते बालक कमी मूल्यांकीत केले गेले आहे.
🔹UNSC साठी 5 अस्थायी सदस्यांची निवड
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या
महासभेने (UNGA) यूएनच्या सुरक्षा परिषदेचे
अस्थायी सदस्य म्हणून कोट डी आयव्हरी, इक्वेटोरियल गिनी,
कुवैत, पोलंड आणि पेरू यांची निवड केली आहे. 1
जानेवारी 2018 पासून पुढील दोन वर्षांसाठी ही
निवड झाली आहे.
🔹आपत्तीसाठी भारतामधील प्रथम स्वयंचलित
किनारी चेतावणी प्रणाली
ओडिशामध्ये
नैसर्गिक आपत्ती परिस्थिती
चेतावणी मिळण्यासाठी भारतामधील प्रथम स्वयंचलित किनारी चेतावणी प्रणाली ओडिशात
स्थापन केली जात आहे. ओडिशाच्या 480 कि.मी. च्या
किनारपट्टीवर 122 ठिकाणी पूर्व चेतावणी प्रसार प्रणाली (EWDS)
कार्यरत होणार.
🔹भारताच्या महामुखत्यार पदावर मुकुल रोहतगी
भारताच्या महामुखत्यार (Attorney General) पदावर मुकुल रोहतगी यांची पुनर्नियुक्ती
करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती पुढील 3 वर्षासाठी आहे.
शिवाय महान्यायभिकर्ता पदावर
रणजीत कुमार यांच्याही नियुक्ती झाली आहे.
🔹2017 जागतिक शांतता निर्देशांक
अमेरिकेमधील इंस्टीट्यूट फॉर
इकनॉमिक्स अँड पीस (IEP) संस्थेने “ 2017 जागतिक शांतता निर्देशांक ” (Global Peace Index -GPI) प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल जागतिक शांततेविषयी जागतिक स्थिती दर्शवतो.
▪️2017 GPI मधील
ठळक बाबी
गेल्या वर्षात अधिक शांततापूर्ण
वातावरण होते. मात्र, गेल्या दशकात जगात शांतता
लक्षणीयरित्या कमी आहे. गेल्या तीन दशकांत लष्करी शासनामध्ये घट झाली आहे.
93 देशांमध्ये शांततेत वाढ झाली आहे तर
68 देशांमध्ये याची स्थिती खालावली.
आइसलँड हे जगातील सर्वात शांत
देश ठरले आहे. ही स्थिती या देशाने 2008 सालापासून राखून ठेवली आहे. आइसलँड नंतर न्यूझीलंड, पोर्तुगाल,
ऑस्ट्रिया आणि डेन्मार्क यांचा क्रमांक लागतो.
सिरीया हा जगात सर्वाधिक
शांततापूर्ण देश म्हणून कायम आहे. त्याआधी अफगाणिस्तान, इराक, दक्षिण सुदान आणि येमेन यांचा
क्रमांक लागतो.
सर्वाधिक प्रादेशिक
अशांततापूर्ण वातावरण उत्तर अमेरिकामध्ये आहे, तर
त्यानंतर याच बाबतीत उप-सहारा आफ्रिका आणि मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका
क्षेत्राचा समावेश आहे.
युरोप हा जगातील सर्वाधिक शांत
प्रदेश म्हणून कायम आहे. निर्देशांकमधील दहा सर्वाधिक शांत देशांमध्ये यातील आठ
देशांचा समावेश आहे.
2008 सालापासून 2.14% ने जागतिक शांततेत कमतरता आली आहे, तर 52%
GPI देशांमध्ये अशांतता दिसून आली आहे.
सरासरीने दहा किमान शांततापूर्ण
देशांमध्ये हिंसाचारच्या घटना 37% आहेत तर दहा
सर्वाधिक शांत देशांमध्ये हा आकडा केवळ 3% आहे.
▪️जागतिक शांतता
निर्देशांक
जागतिक शांतता निर्देशांक (GPI) हा राष्ट्रे आणि क्षेत्रांमधील शांततापूर्ण वातावरण
संबंधित स्थिती दर्शवण्यासाठी केलेला एक प्रयत्न आहे.
GPI हे इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स अँड
पीस (IEP), न्यूयॉर्क, अमेरिका यांचे
उत्पादन आहे. हा अहवाल शांतता संस्थांमधील शांतता तज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय
मंडळाच्या सल्लामसलताने विकसित केला जातो. यासाठी लागणारी माहिती इकॉनॉमिस्ट
इंटेलिजन्स युनिट (EIU) कडून गोळा केली जाते. प्रथम यादी मे 2007
मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आणि तेव्हापासून वार्षिक आधारावर
त्यामध्ये बदल केले जात आहेत.
🔹महिला कार्य दलात 131 देशांमध्ये भारत 120 व्या स्थानी : जागतिक बँक अहवाल
जागतिक बँकने देशातील
अर्थव्यवस्थेत व विकासात हातभार लावणार्या मानवी कार्यदलात स्त्री-पुरूषांचे
प्रमाण याविषयी 131 देशांचा अभ्यास केला आहे. प्रसिद्ध
अहवालासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडून (ILO) आकडेवारी
प्राप्त करण्यात आली.
‘इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017’
नुसार, कर्मचार्यांच्या संख्येत महिलांची
भागीदारी यासंदर्भात 131 देशांमध्ये भारताचा 120 वा क्रमांक लागतो. भारतात एकूण कामगारांमध्ये 15 वर्ष
पूर्ण किंवा त्यावरील महिला कर्मचार्यांचे प्रमाण फक्त 27% इतके
आहे, जेव्हा की चीन आणि ब्राझील सारख्या उदयोन्मुख
अर्थव्यवस्थांमध्ये महिला कर्मचार्यांचे प्रमाण 65-70% इतके
दिसून आले आहे.
▪️अहवालाची ठळक
मुद्दे
भारतात वर्ष 2004-05 ते वर्ष 2011-12 या काळात कामगार
दल सहभागाचा दर (LFPR) यामधील महिला कर्मचार्यांच्या
प्रमाणात 10% ने घसरण दिसून येत आहे, जेव्हा
की काम करण्यास पात्र महिलांचे प्रमाण देशात 42% आहे.
सेवा व उद्योग क्षेत्रात भारतीय
महिलांची भागीदारी 20% इतकी कमी आहे. महिला कर्मचार्यांची
भागीदारी पाकिस्तानमध्ये 24.6%, अरब देशात 23.3% आहे, तर नेपाळमध्ये 79.9%, चीनमध्ये
63.9% आहे.
जवळजवळ दोन-तृतीयांश भारतीय
पदवीधर महिलांना नोकरी नाही. भारतात शिक्षित पदवीधरांमध्ये बेरोजगारी दर
बांग्लादेश, इंडोनेशिया आणि ब्राझीलपेक्षाही खूप
जास्त आहे.
नेपाळप्रमाणे भारताने
महिलांच्या LFPR मधील अंतर कमी केल्यास भारताचा GDP
वृद्धीदर सध्याच्या 7.4% वरून 9% पर्यंत पोहचण्याचा अंदाज आहे.
26-45 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक
पाचपैकी तीन भारतीय महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, म्हणजेच
त्यांना शेतात किंवा व्यवसायात काम करत नाहीत आणि त्यांना कुठलेही वेतन मिळत नाही.
समान उत्पन्न मिळवणार्या
देशांमध्ये, भारत यमन, पाकिस्तान
आणि इजिप्त यांच्या बरोबरीने यादीत शेवटी आहे.
देशातील वेतन मिळणार्या
कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग हा सुमारे 15% आहे,
तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण 40-50% आहे.
या सोबतच प्रसिद्ध महिला
उद्योजकता निर्देशांकमध्ये भारताचा 77 देशांमध्ये
70 वा क्रमांक लागतो.
🔹UNGA चे नवे प्रेसिडेंट: मिरोस्लाव लाजकक
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या
महासभेचे (UNGA) पुढील प्रेसिडेंट म्हणून
मिरोस्लाव लाजकक यांची निवड झाली आहे. ते वर्तमान UNGA प्रेसिडेंट
पीटर थॉमसन यांच्या जागेवर येतील. 12 सप्टेंबर 2017 पासून सुरू होणार्या 193 सदस्यीय या UNGA च्या 72 व्या सत्रात ते प्रेसिडेंटपद भूषवतील.
मिरोस्लाव लाजकक यांचे नामांकन यूरोपियन राष्ट्र ‘स्लोवाकीया’ सरकारने दिले होते.
त्यांनी स्लोवाक राजदूत म्हणून सेवा दिली आहे तसेच अनेक मंत्रिपद भूषवलेली आहेत.
🔹जे. पी. नड्डा यांना WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निजन
अवॉर्ड
वर्ष 2017 साठी WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल
रिकॉग्निजन अवॉर्डसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांची निवड झाली
आहे. WHO च्या नेतृत्वात 31 मे 2017
रोजी जागतिक तंबाखूविरोधी दिवस साजरा झाला. यानिमित्त हा पुरस्कार
दिला गेला. दरवर्षी, जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) तंबाखू सेवन नियंत्रणातील क्षेत्रात उत्तम कामगिरीबद्दल 6 WHO विभागातील प्रत्येकी एका व्यक्तीला किंवा संस्थेला हा पुरस्कार दिला जातो.
🔹भारत , जर्मनी दरम्यान 12 महत्त्वाच्या JDI व करारांवर स्वाक्षऱ्या
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ 29 मे 2017
पासून जर्मनी, स्पेन, रशिया
आणि फ्रान्स या चार युरोपीय देशांच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. भारतासोबतचे
द्वीपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही भेट आहे.
प्रवासात प्रथम त्यांनी
जर्मनीची भेट घेतली. या दरम्यान भारत-जर्मनी यांच्यात विविध क्षेत्रात
सहकार्यासाठी 3 सामंजस्य करारांवर आणि 9 संयुक्त हेतूपरस्पर जाहीरनामे (JDI) स्वाक्षऱ्या
झाल्या आहेत. ते आहेत -
डिजिटलायझेशन, सक्षमीकरण आणि आर्थिक परिणाम या क्षेत्रात सहकार्यासाठी JDI
इंडो-जर्मन सेंटर फॉर
सस्टेनेबिलिटी संस्थेची स्थापना करण्यासाठी JDI
सायबर धोरणावर सहकार्यासाठी JDI
इंडो-जर्मन डेव्हलपमेंट
कोऑपरेशन यावर JDI
भारतापासूनचे कॉर्पोरेट आणि
कनिष्ठ कार्यकारी अधिकार्यांच्या प्रगत प्रशिक्षण क्षेत्रात सहकार्य सुरू
ठेवण्याकरिता JDI
मशीन टूल्ससाठी व्यावसायिक
प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात सहकार्यासाठी JDI
परराष्ट्र सेवा संस्थांमध्ये
सहयोगासाठी JDI
रेल्वे सुरक्षा क्षेत्रात
सहकार्यासाठी JDI
शाश्वत शहरी विकासासाठी
सहकार्यासाठी JDI
भारतीय कौशल्य विकास अधिकारी
आणि समूह (cluster) व्यवस्थापकांच्या
प्रशिक्षणामध्ये सहकार्यावर करार
आरोग्य क्षेत्रात सहकार्यावर
करार
पर्यायी औषधांच्या क्षेत्रात
सहकार्यावर करार
▪️इंडो-जर्मन संबंध
भारताने पश्चिम जर्मनी आणि
पूर्व जर्मनी या दोघांशीही आपले राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते आणि 1990 साली त्यांच्या एकत्रीकरणालासुद्धा पाठिंबा दर्शविला होता.
युरोपीय समुदायात जर्मनी हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. भारतात
जर्मनीच्या 1600 कंपन्या असून 600 संयुक्त
प्रकल्प आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा