🔰 Current Affairs Marathi 🔰:
केंदीय अर्थसंकल्प:-
----------------------
क्षेत्रनिहाय तरतुदीः-
१. शेती विकासदर 4.1 टक्के
यंदा कृषी विकासदर 4.1 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत (नाबार्ड) दूध प्रकिया उद्योगांसाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तर पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, नाबार्डसाठी 20,000 कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' या ब्रीदवाक्याअंतर्गत लघूपाटबंधारे निधीची स्थापना केली आहे. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांना 10 लाख कोटींचे कृषीकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
२. ग्रामीण भारतासाठी 3 लाख कोटी
देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. येत्या 2019 पर्यंत एक कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशातील सुमारे पन्नास हजार ग्रामपंचायती गरीबीमुक्त करण्याची योजना असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पंतप्रधान रस्ते योजनेंतर्गत दिवसाला 133 किमी रस्ते उभारले जात आहेत. या
केंदीय अर्थसंकल्प:-
----------------------
क्षेत्रनिहाय तरतुदीः-
१. शेती विकासदर 4.1 टक्के
यंदा कृषी विकासदर 4.1 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत (नाबार्ड) दूध प्रकिया उद्योगांसाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तर पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, नाबार्डसाठी 20,000 कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' या ब्रीदवाक्याअंतर्गत लघूपाटबंधारे निधीची स्थापना केली आहे. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांना 10 लाख कोटींचे कृषीकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
२. ग्रामीण भारतासाठी 3 लाख कोटी
देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. येत्या 2019 पर्यंत एक कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशातील सुमारे पन्नास हजार ग्रामपंचायती गरीबीमुक्त करण्याची योजना असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पंतप्रधान रस्ते योजनेंतर्गत दिवसाला 133 किमी रस्ते उभारले जात आहेत. या