भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास कसा करावा?
भारतातील घटकराज्यांच्या निर्मितीपासून त्यांच्या विकासाबाबत,
नागरिकांमधील परस्परसंबंधापासून इतर देशांबरोबरच्या धोरण,
क्षेपणास्त्रांपर्यंतच्या निर्मितीबाबत, महिलांपासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत
आणि शेतीपाण्यापासून सणांसाठीच्या सुट्यांपर्यंत, अनेक नव्हे, प्रत्येक बाब
नियमित होते ती इथल्या प्रस्थापित ‘राज्यव्यवस्थे’कडून. ही भारतीय
राज्यव्यवस्था उभी आहे जगातील सर्वात विस्तृत लिखित राज्यघटनेच्या पायावर.
साहजिकच भारतात घडणा-या व भारताबाबत घडणा-या प्रत्येक घडामोडीबाबत
विद्यार्थ्याने राज्यशास्त्राच्या अंगाने/बाजूने अभ्यास करायलाच हवा.
घडलेली महत्त्वाची घटना, निर्णय, धोरणे इ. सगळ्या गोष्टी ‘राज्यघटने’च्या
निकषातून तपासणे आणि त्यासाठी राज्यघटनेचा बारकाईने अभ्यास करणे हा या
घटकविषयाच्या तयारीचा गाभा.
राज्यघटनेचा अभ्यास करणे म्हणजे
क्लिष्ट भाषेत लिहिलेली सगळी कलमे पाठ करणे नव्हे. घटनेतील काही भाग अत्यंत
महत्त्वाचे, काही भाग महत्त्वाचे, तर काही भाग इतरांच्या मानाने कमी
महत्त्वाचे आहेत. भारतामध्ये ‘लोकशाही’ असल्याने लोकांवर अर्थात सामान्य
जनतेच्या जीवनावर प्रत्यक्ष परिणाम करणरे भाग यूपीएससीच्या दृष्टीनेही
अत्यंत महत्त्वाचे असतात. यामध्ये मूलभूत अधिकार,
कर्तव्ये, राज्याची
नीतिनिर्देशक तत्त्वे, महिला, बाल, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक इ. साठीच्या
विशेष तरतुदी या गोष्टींचा समावेश होतो. त्यांच्याशी संबंधित न्यायालयीन
निर्णय, घटनादुरुस्त्या व प्रस्तावित धोरणे यांचा बारकाईने अभ्यास करणे
आवश्यक आहे.
स्थानिक राज्य व केंद्र पातळीवरील शासनाची रचना,
कार्यपद्धती व अधिकारांचे विभाजन व अनुसूची हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
जनतेचे मूलभूत अधिकार व विशिष्ट समाजघटकांचे विशेष अधिकार यासाठी शासनाने
घ्यायच्या भूमिकेचा व प्रक्रियेचा अभ्यास या घटकातून करायचा आहे. या
घटकांचा अभ्यास करतेवेळी संबंधित महत्त्वाची कलमे, त्यांमध्ये कुठल्या
अपवादाचा उल्लेख असल्यास ते, त्यांबाबत झालेल्या महत्त्वाच्या
घटनादुरुस्त्या व न्यायालयीन निर्णय व उद्भवले असल्यास वादविवाद असा
सर्वांगीण विचार करणे आवश्यक आहे. घटनानिर्मिती व मागचे नेमके हेतू व
मूलभूत तत्त्वे घटनेच्या सरनाम्यामध्ये थोडक्यात व एकत्रितपणे आढळतात.
त्यामुळे घटनेचा सरनामा तोंडपाठच करून घ्यायचा आणि त्यात समाविष्ट प्रत्येक
शब्दामागील भावार्थ व अपेक्षा समजून घ्यायच्या.याव्यतिरिक्त महत्त्वाचे
घटनात्मक आयोग, समित्या इ. रचना, कार्ये तसेच विविध पदाधिका-यांची निवडणूक,
निवड, कार्यकाल, अधिकार, कर्तव्ये इ. बाबतच्या तरतुदी अशा मुद्द्यांपैकी
त्या त्या वर्षी घडलेल्या महत्त्वाच्या घटनांबाबत प्रासंगिक ठरत असतील, असे
मुद्दे त्या वर्षी खोलवर अभ्यासायचे असतात.
थोडक्यात चालू घडामोडी या विषयाशी कशा लिंक कराव्यात:-
- मागील काही दिवसांत राज्यांतील राज्यपालांच्या निर्णयांबाबत बरेच वादविवाद उद्भवले असल्याने यावर्षी राज्यपालांचे हक्क, कर्तव्ये, विशेषाधिकार, नेमणूक, कार्यकाल, राजीनामा इ. बाबत प्रश्नांची अपेक्षा करता येईल. त्याचबरोबर केंद्र व राज्यांतील प्रशासकीय संबंधांबाबतही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
- काही संसद सदस्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली असल्याने संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारांबाबत प्रश्नांची अपेक्षा करता येईल तसेच नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांबाबत सर्वांगीण अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन जबाबदारी विधेयक, न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती घोषित करावी इ.बाबत बरीच चर्चा झाली असल्याने न्यायाधीशांची कर्तव्ये, नेमणूक, महाभियोग, न्यायालयीन सक्रियता इ. बाबतचा अभ्यास बारकाईने करणे आवश्यक ठरणार आहे.
- काही राज्यांतील विधानसभा/महानगरपालिका निवडणुका झालेल्या असल्याने निवडणूक आयोगाची रचना, कार्ये, अधिकार इ.बाबत विचारणा होऊ शकते.
- विविध राज्यांचे विभाजन सध्या चर्चेत आहे.त्यामुळे नवीन राज्यनिर्मिती, त्याबाबतचे अधिकार, घटनेची अनुसूची, राज्य पुनर्रचना आयोग त्याबाबतचे इतर आयोग, या विशेष बाबतीतील केंद्र-राज्य संबंध अशा मुद्द्यांचा अभ्यास प्रासंगिक ठरेल.
- प्रस्तावित विविध विधेयक, घटना दुरुस्ती,अभिव्यक्ती स्वातंत्र,विविध जनहित याचिका,सुप्रिम कोर्टामधील राज्यघटेनेतील महत्त्वाच्या कलमांचा दाखला देत दिलेले निर्णय इ. गोष्टींच्या अनुषंगाने संबंधित मूलभूत अधिकार व नीतिनिर्देशक तत्त्वे इ. बाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतील.
- महिला आरक्षण व लोकपाल इ. प्रस्तावित व बहुचर्चित विधेयकांच्या बाबतीत त्यांच्याशी संबंधित भागांचे सुस्पष्ट आकलन झालेले असायलाच हवे. याबाबत ‘लोकायुक्त’ ही संस्था, त्यांचे घटनात्मक स्थान, ज्या राज्यात हे पद अस्तित्वात आहे तेथील त्यांची अपेक्षित कार्ये इ.चा अभ्यास आवश्यक आहे.नागरिकत्व,दुहेरी नागरिकत्व इ.बाबतचा अभ्यास करता येईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा