Economics लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Economics लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Post views: counter

जागतिक संघटना


आंतरराष्ट्रीय संस्था
1. जागतिक अन्न व कृषी संघटना (IFO) :
जागतिक अन्न कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली.
या संघटनेची स्थापना सन 1945 मध्ये करण्यात आली आणि या संस्थेचे कार्यालय : रोम (ग्रीक) येथे आहे.
2. जागतिक अणुशक्ती अभिकरण (IAA) :
जागतिक अणू कार्यक्रमावर नियंत्रण ठेवणे आणि शांततापूर्ण कार्यक्रमाकरिता अणुशक्ती कार्यक्रम राबविणे. या उद्देशाने संस्थेची सन 1957 मध्ये स्थापना करण्यात आली.
या संस्थेचे कार्यालय : व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)येथे आहे.
3. आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना :
जागतिक विकासाचा कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने ही सन 1960 मध्ये ही संस्था स्थापन करण्यात आली.
या संस्थेचे कार्यालय : वॉशिंग्टन (अमेरिका)येथे आहे.
Post views: counter

महाराष्ट्र अर्थीक पाहणी अहवाल २०१५-१६

आर्थिक पाहणी अहवाल २०१५- १६
कृषी व सलग्न क्षेत्राच्या उत्पादनात २.७ % घट होऊंनही राज्याचा आर्थिक विकास दर ८% राहिल्याचे राज्य सरकारने २०१५- १६च्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे .
आर्थिक पाहणी चे निष्कर्ष :-
  •  ३,३३,१६० कोटींचे कर्ज,
  •  दरडोई २९,६४० रुपये कर्ज
  •  दरडोई उत्प्पन्न :- १३४०८७ रु
  •  विकास दर ८%, दरडोई उत्पन्नात ७ टक्के वाढ
  • महसुली तुट ३हजार ७५७ कोटी रु.
  • राज्यातील निर्यातील घट

अर्थसंकल्प 2016 17

अर्थसंकल्प 2016-17 ठळक घडामोडी   


महाग  - कार, सोने, तंबाखू, सिगरेट, गुटखा, हिरे, ब्रँडेड कपडे
बजेट थोडक्यात -
१.कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी भरघोस तरतूद.
२.रस्ते, रेल्वे सारख्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य.
३.कररचना जैसे थे.
४.श्रीमंतांवर वाढीव कर

कररचना
*उत्पन्न - अडीचलाखापर्यंत - कोणताही उत्पन्न कर नाही 
*अडीच लाख ते 5 लाख - 10 % + तीन हजारांची अतिरिक्त सूट
*5 लाख ते 10 % - 20% 
*दहा लाखांपेक्षा अधिक - 30 %
Post views: counter

सुकन्या योजना : Sukanya Yojana

सुकन्या योजना

 महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. देशात मुलींची पहिली शाळा महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सुरु केली. महाराष्ट्राचा हा प्रागतिक विचार जोपासून राज्यात मुलींचे शिक्षण आणि आरोग्यात सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूणहत्या रोखणे तसेच मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार निर्माण करुन बालविवाह रोखणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात सुकन्या योजना शासनाने 13 फेब्रुवारी 2014 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये 1 जानेवारी 2014 पासून लागू केली आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये
  • या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखाली जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावे शासन 21 हजार 200 रुपये आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवणूक करणार आहे.
  • त्यानंतर या मुलीच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपये तिला मिळणार आहेत.
  • आयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या आम आदमी योजनेअंतर्गत सदर मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रकमेतून नाममात्र 100 रुपये प्रतिवर्ष इतका हप्ता जमा करुन या मुलीच्या कमावत्या पालकाचा विमा उतरविला जाईल.
  • ज्यात पालकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांना रक्कम अदा करण्यात येईल.

माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना : Majhi Kanya Yojana

माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना

मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य व उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, यासह बालिका भृणहत्या रोखणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार रुजविण्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यात सुरु केली आहे.


वैशिष्टे 
  1.  या योजनेमध्ये ज्या मातेने एकुलत्या एका मुलीवर अंतिम कुटुंब नियोजन केलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांना मुलीचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी 5 हजार रुपये, मुलगी 5 वर्षे वयाची होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी 5 वर्षांकरीता 10 हजार रुपये
  2.  मुलीच्या 6वी ते 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणादरम्यान पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 7 वर्षांकरीता एकूण 21 हजार रुपये इतका लाभ मिळणार आहे.
Post views: counter

SAARC सार्क




सार्क : हे साउथ एशिअन असोशिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन चे संक्षिप्त रूप


स्थापना८ डिसेंबर १९८५
मुख्यालयकाठमांडू, नेपाळ
सदस्यता
अधिकृत भाषाइंग्लिश
सरचिटणीसअर्जुन बहादुर थापा(डिसेंबर २०१५ )
संकल्पना :
बांगलादेशाचे राष्ट्राध्यक्ष झिया उर रहमान यांनी 1977 मध्ये मांडली.


सार्कची पहिली बैठक : 
ढाका ,1985 सुरुवातीस 7 सदस्य राष्ट्रे होती. : भारत , पाकिस्तान , बांगलादेश, नेपाळ , मालदीव , श्रीलंका ,भूतान अफगाणिस्तान चा समावेश 13 नोव्हेंबर 2005 रोजी झाला . 
Post views: counter

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ( International Monetary Fund )



आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ( International Monetary Fund ) … 


  • स्थापना - २७ डिसेंबर, १९४५
  • उद्देश्य - आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे.
  • मुख्यालय - वॉशिंग्टन, डी.सी. , अमेरिका
  • अधिकृत भाषा - इंग्लिश , फ्रेंच आणि स्पॅनिश
  • व्यवस्थापकीय संचालक - क्रिस्टीन लेगार्ड( 2015 )

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंग्लिश International Monetary Fund लघुरूप IMF, आयएमएफ) ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय
Post views: counter

जी - २० G- 20


  1. भारत २०१८ साली होणाऱ्या G-२० चा अध्यक्ष होणार आहे. 
  2. G-२० ची २०१५ परिषद तुर्की येथे सुरु आहे. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. 
  3. G-२० ची २०१६ परिषद = चीन 
  4. G-२० ची २०१७ परिषद = जर्मनी 
  5. G-२० ची २०१८ परिषद = भारत 


G-२० बद्दल :--
                    १९९७ साली आशिया खंडात आर्थिक महामंदी आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर १९९९ साली जगातील प्रमुख अर्थसत्ता असलेल्या २०

अर्थव्यवस्थांचे प्रकार


                              अर्थव्यवस्था (Economics) हे एक प्रकारचे सामाजिकशास्त्र (Social Science) आहे. अर्थशास्त्र वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पादन, वितरण आणि वापराचे विश्लेषण करते.

                          अॅडम स्मिथ यांच्या मते – ‘अर्थशास्त्र म्हणजे राष्ट्राच्या संपतीच्या स्वभाववैशिष्ट्यांची आणि कारणांची चिकित्सा होय.’


1)  मुक्त अर्थव्यवस्था (Market Economy) :                       या अर्थव्यवस्थेला Laissez Faire किंवा Self-managed economy असेही म्हणतात. शासन देशातील उत्पादन, किंमत निर्धारण, गुंतवणुकीचे निर्णयांवर कुठलाही ताबा ठेवत नाही. उद्योग मुक्तपणे बाजारात ज्या वस्तुंची मागणी असेल किंवा ज्या वस्तुंपासून
Post views: counter

Basic Concepts of Economics


अर्थशास्त्रातील महत्वाच्या काही संकल्पना :


1) व्यापारतोल (Balance of Trade) :-
  • व्यापारतोल (BOT) म्हणजे एका वर्षातील देशाच्या आयात वस्तूंची एकूण किंमत आणि देशाच्या निर्यात वस्तूंची एकूण किंमत यांमधील फरक होय.
  • व्यापारतोलात फक्त वस्तूूंच्या आयात-निर्यातीतून निर्माण होणा-या येणी व  देणीचा समावेश असतो.
2) व्यवहार तोल  (Balance of Payment) :-
  • व्यवहारतोल (BOP) म्हणजे एका देशाने इतर सर्व देशांशी केलेल्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थित मांडलेले रेकॉर्ड असते.
  • व्यवहारतोलात वस्तूंशिवाय सेवांच्या देवाण-घेवाणीतून तसेत कर्जे व गुंतवणुकीच्या व्यवहारांतून निर्माण होणा-या येणी आणि देणी यांचाही समावेश असतो.
3) रुपयाची परिवर्तनियता :-
  • जगातील चलनेमध्ये परस्परांमध्ये विनिमयक्षम असतात. म्हणजे एका चलनाची अदलाबदल इतर चलनामध्ये करता येते.   मात्र विविध सरकारे चलनाच्या विनिमयावर विविध बंधने/नियंत्रणे/मर्यादा टाकत असतात.

Post views: counter

भारतातील विविध रोजगार निर्मिती योजना

भारतातील विविध रोजगार निर्मिती योजना


  • जवाहरलाल रोजगार योजना :


1 एप्रिल 1989 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या जवाहर रोजगार योजनेत काही बदल करण्यात येऊन काही नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. यादृष्टीने जवाहर रोजगार योजनेची उत्क्रांती पुढीलप्रमाणे :

A. जवाहरलाल रोजगार योजना (JRY) :

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू करण्यात आलेल्या पुढील दोन योजनांचे एकत्रित करून 1 एप्रिल 1989 रोजी जवाहरलाल रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम (NREP:2 ऑक्टोंबर 1983)
रूरल लँडलेस एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्रॅम (RLEGP:15 ऑगस्ट 1983)

B. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY):

जवाहरलाल रोजगार योजनेची पुनर्रचना करून 1 एप्रिल 1999 रोजी तिच्या जागी जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना सुरू करण्यात आली.
उद्देश -
Post views: counter

GS- 4 syllabus

पेपर-४मध्ये अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अभ्यासाच्या सुविधेसाठी या पेपरच्या अभ्यासक्रमाची विभागणी कशा प्रकारे करता येईल याची चर्चा या व पुढील लेखांमध्ये करूयात. 
  • भारतीय अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील आव्हाने- गरिबी, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल, नियोजन- प्रक्रिया प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षकि योजनांचा आढावा व मूल्यमापन, विकासाचे सामाजिक व आíथक निदर्शक, राज्य व स्थानिक स्तरावरील नियोजन, विकेंद्रीकरण- संविधानातील ७३वी व ७४वी सुधारणा.
  • समष्टी अर्थशास्त्र: राष्ट्रीय उत्पन्न लेखांकनाच्या पद्धती- पशांचे कार्य-आधार पसा- जननक्षम पसा- पशाचा संख्या सिद्धांत- पसा गुणक, चलनवाढीचे पशाविषयक व पशाव्यतिरिक्त सिद्धांत- चलनवाढ नियंत्रण- चलनविषयक, आíथक आणि थेट उपाययोजना.

अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास कसा करावा ?


                   अभ्यासाच्या दृष्टीने पेपर- ४ ची पारंपरिक अर्थव्यवस्था, गतिमान अर्थव्यवस्था, कृषी आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान अशा चार भागांत विभागणी करता येईल. अर्थव्यवस्था हा विषय बहुतांश विद्यार्थ्यांना मोठमोठे आकडे व तांत्रिक संज्ञांचा वापर यामुळे अवघड वाटतो. या विषयाचे समज-गरसमज व न्यूनगंड दूर करून आत्मविश्वासाने या विषयाची तयारी करण्यासाठी अभ्यासाची नेमकी पद्धत पाहू या. 
Post views: counter

आर्थिक घडामोडीचा अभ्यास कसा करावा ?


         संकल्पनात्मक अभ्यासाइतकेच अर्थव्यवस्था या घटकात चालू घडामोडींना महत्त्व आहे. किंबहुना संकल्पनांच्या आधारे चालू घडामोडींचा अभ्यास करत या विषयाच्या अभ्यासाचा मूलभूत पाया पक्का करता येतो. चालू घडामोडींमुळे हा विषय नेहमीच गतिमान व अद्ययावत राहतो. त्यामुळे राज्य व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडणाऱ्या अर्थविषयक घडामोडी, प्रकाशित होणारे अहवाल अभ्यासणे हे अर्थव्यवस्था विषयाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आवश्यक आहे. या बाबतीत कुठल्या मुद्दय़ांवर भर द्यावा, ते पाहूयात. 

भारतीय कृषिव्यवस्था, ग्रामविकास व सहकार



                पेपर ४ मधील कृषीविषयक घटकांचा अभ्यास अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून करणे आयोगाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचे आर्थिक पैलू या पेपरच्या तयारीसाठी अभ्यासणे आवश्यक आहे. अभ्यासाच्या सोयीसाठी अभ्यासक्रमाची विभागणी कशा प्रकारे करावी हे आपण मागच्या लेखामध्ये पाहिले. आज आपण अभ्यास कसा करावा याची चर्चा करुयात.
कृषी क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व समजून घेण्यासाठी पाहणी अहवालातून GDP, GNP रोजगार आयात-निर्यात यातील कृषी क्षेत्राचा वाटा (टक्केवारी) पाहायला हवा. याबाबत उद्योग व सेवा क्षेत्राशी कृषी क्षेत्राची तुलना लक्षात घ्यावी. कृषी व इतर क्षेत्रांचा आंतरसंबंध पाहताना कृषी आधारित व संलग्न उद्योगांचे स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व या बाबींचा आढावा घ्यावा.
                वेगवेगळ्या पंचवार्षकि योजनांमध्ये कृषिविकासासाठी ठरविण्यात आलेली धोरणे व योजनांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा आणि त्यांचे यशापयश लक्षात घ्यावे. १०व्या, ११व्या व १२व्या पंचवार्षकि योजनांमधील कृषीविषयक
Post views: counter

विविध क्रांत्या :

विविध क्रांत्या :


  1. हरित क्रांती -अन्नधान्य उत्पादन
  2. नील क्रांती- मत्स्य उत्पादन
  3. पीत क्रांती- तेलबिया उत्पादन
  4. सुवर्ण क्रांती -फळे उत्पादनात वाढ
  5. कृष्णा क्रांती- पेट्रोलियम क्षेत्र
  6. करडी क्रांती- खत उत्पादन
  7. श्वेत क्रांती-दुग्धोत्पादन
  8. गुलाबी क्रांती -कोळंबी उत्पादन
  9. चंदेरी क्रांती-अंडी उत्पादन
  10. अमृत क्रांती-नद्याजोड प्रकल्प
Post views: counter

रेपो रेट म्हणजे काय?


  1. रेपो रेट म्हणजे काय? = > आपल्याकडच्या व्यापारी, सहकारी किंवा खाजगी बँकांना देशांची पैशांची टंचाई भासते, तेव्हा बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे कर्जरूपाने घेतात. रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँक रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर... रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं... म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्रहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात.  
  2. रिवर्स रेपो रेट म्हणजे काय? => रिवर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. ज्याप्रमाणे देशभरातल्या वेगवेगळ्या बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिवर्स रेपो रेट म्हणतात. बँका नेहमीच रिझर्व बँकेला पैसे देण्यासाठी तत्पर असतात. कारण त्यांच्यासाठी ही गुंतवणूक असते. शिवाय सर्वाधिक सुरक्षित असते आणि चांगलं व्याजही मिळतं. रिवर्स रेपो रेटमध्ये

नंरेद्र मोदी सरकारच्या विकास योजना

नंरेद्र मोदी सरकारच्या विकास योजना
  • जन-धन योजना:-

देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकेत खाते उघडून देण्यासाठी जन-धन ही महत्वकांक्षी योजनासुरू करण्याचा निर्णय मोदी ने १५ आँगस्ट २०१४रोजी आपल्या भाषणात या योजनेची घोषणा केले . ही योजना सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी १.५ कोटी लोकांनी बँकखाते उघडून सरकारच्या निर्णयाला अभुतपूर्वप्रतिसाद दिला. या योजनेतंर्गत आतापर्यंतदे शभरात १४ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत.
  • स्वच्छ भारत अभियान:- 
नरेद्र मोदिनी २ आक्टो २०१४ रोजी( गांधी जयंती) ही योजना नवी दिल्ली येथील राजघाट येथून सुरु केली स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत आगामी पाच वर्षात भारतातील प्रत्येक परिसर स्वच्छ बनविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलेआहे. याशिवाय, शहरी आणि ग्रामीण
Post views: counter

पंचवार्षिक योजना


  • 1, एप्रिल 1951 पासून भारतात आर्थिक आर्थिक नियोजनास सुरवात झाली. 
  • ही पध्दती भारताने रशियाकडून स्वीकारली आहे. तेव्हा पासून 11 योजना पूर्ण झाल्या असून 12 वी योजना चालू आहे. 
  • 7 वार्षिक योजनाही भारतात राबविल्या गेल्या त्यातील 1966-69 च्या कालावधीत योजनेला सुट्टी (Plan Holiday) असे म्हणतात.
पंचवार्षिक योजना
१) पहिली पंचवार्षिक योजना
  • कालावधी: इ.स. १९५१ - इ.स. १९५६
  • अध्यक्ष: पं.जवाहरलाला नेहरु.
  • अग्रक्रम: कृषी
  • पहिल्या योजना काळात सार्वजनिक क्षेत्रात २०६९ कोटी रु. खर्च करण्याचे ठरविले , तरी प्रत्यक्षात मात्र १९६० कोटी रु. दुसऱ्या महायुद्धाचे झालेले परिणाम व नुकत्याच झालेल्या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली.
  • प्रकल्प : 
१. दामोदर खोरे विकास योजना (झारखंड-पश्चिम बंगाल)
२. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (सतलज नदीवर,हिमाचल प्रदेश-पंजाब)
३. कोसी प्रकल्प (कोसी नदी बिहार)
४. हिराकूड योजना (महानदीवर ओरिसा)
५. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना
Post views: counter

Basic Economics for MPSC Exams ..


                                 यूपीएससी आणि एमपीएससी या दोन्ही परीक्षांच्या दृष्टिकोनातून अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना सुरुवातीला मुख्य आर्थिक संकल्पना समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. अलीकडच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास केला तर लक्षात येते की, अर्थशास्त्रावर बेतलेले प्रश्न हे संकल्पनांवर आधारित असतात. काही आकडेवारी लक्षात ठेवावी लागते अथवा ती पाठ केल्याशिवाय पर्याय नसतो, उदा. जनगणनेसंबंधित आकडेवारी, आयात-निर्यातसंबंधित आकडेवारी.
                              राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेमध्ये अर्थशास्त्रासंबंधात खालील प्रकरणांचा समावेश आढळतो- शाश्वत विकास, दारिद्रय़, सर्वसमावेशक धोरण, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार.