पहिली घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५१) -
भारतीय राज्यघटनेत इ.स. १९५१ मध्ये पहिली दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेतील पहिली दुरुस्ती एवढय़ापुरतेच तिचे महत्त्व मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांमुळे जमीन सुधारणाविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या दूर करणे हा या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता. पहिल्या घटनादुरुस्तीने राज्य घटनेच्या १९ व्या कलमात बदल करण्यात आले. त्यानुसार भाषण स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांवर काही नवे र्निबध लादण्यात आले; तसेच या दुरुस्तीने राज्यघटनेत ३१-अ आणि ३१-ब ही दोन नवी कलमे जोडण्यात आली.
सातवी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५६) -
भाषावर प्रांतरचना करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर राज्यपुनर्रचनेची योजना अंमलात आणण्यासाठी इ.स. १९५६ मध्ये ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. इ.स. १९५६च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याबरोबरच ही घटनादुरुस्तीही संमत केली गेली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संघराज्यातील राज्यांचे 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन प्रकारांत किंवा गटांत वर्गीकरण करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीने हे वर्गीकरण रद्द ठरविण्यात आले आणि संघराज्यातील सर्व घटकराज्यांना समान दर्जा देण्यात आला. याशिवाय काही केंद्रशासित (संघ)प्रदेश निर्माण करण्यात आले. सातव्या घटनादुरुस्तीनंतर अस्तित्वात आलेल्या घटकराज्यांची व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या अनुक्रमे १४ व ६ इतकी झाली. या घटनादुरुस्तीने आणखीही काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणले. घटकराज्यांच्या विधानसभेची सभासद संख्या जास्तीत जास्त ५०० व कमीत कमी ६० इतकी असेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच राज्यपालाची नियुक्ती करणे, दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे, भाषिक अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळवून देण्याविषयीची व्यवस्था करणे यांसारख्या तरतुदीही या घटनादुरुस्तीअन्वये करण्यात आल्या.
१७ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९६४) -
ही घटनादुरुस्ती राज्यघटनेतील कलम ३१मधील मालमत्तेच्या हक्काशी संबंधित आहे. पहिल्या व चौथ्या घटनादुरुस्तीअन्वये या कलमात काही बदल करण्यात आले होते; परंतु जमीन सुधारणाविषयक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे बदल पुरेसे नाहीत, असे सरकारला वाटले. यानुसार घटनेतील कलम '३१ अ' मधील 'मालमत्ता' या शब्दाचा अर्थ व्यापक बनविण्यात आला. त्याअंतर्गत रयतवारीतील जमिनी आणि ज्यांच्या संदर्भात जमीन सुधारणा कायदे केले आहेत अशा जमिनींचाही त्यात अंतर्भाव करण्यात आला. याशिवाय घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात आणखी काही जमीन सुधारणा कायद्यांचा समावेश करण्यात आला.
२४ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९७१) -
या घटनादुरुस्तीने असे स्पष्ट करण्यात आले की, घटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार केलेल्या दुरुस्तीला १३ व्या कलमातील कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही. तसेच या घटनेत काहीही नमूद केलेले असले तरी ३६८व्या कलमात नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार सुधारणा, बदल किंवा रद्द करण्याच्या मार्गाने
या घटनेतील कोणतीही तरतूद दुरुस्त करण्याचा संसदेला अधिकार असेल याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. या घटनादुरुस्तीने केलेला आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे घटनादुरुस्ती विधेयकासंबंधी राष्ट्रपतीला नकाराधिकार असणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले. राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींना स्वाक्षरी करावीच लागेल, अशी तरतूद करण्यात आली.
४२ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९७६) -
प्रामुख्याने सुवर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार लागू करण्यात आली. देशाच्या इतिहासात अत्यंत खळबळजनक ठरलेली ४२वी घटनादुरुस्ती आहे. त्यातील प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे होत्या -
- राज्य घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द नव्याने समाविष्ट केले.
- मूलभूत कर्तव्याचे कलम ५१ए येथे घटनेत प्रथमच समावेश करण्यात आले.
- लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाल पाच वर्षांवरून सहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला.
- मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक केला.
- मूलभूत हक्कापेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांना अधिक महत्त्व दिले.
- घटनेच्या ३६८ व्या कलमात दुरुस्ती केली. घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात संसदेचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्यात आले.
४४ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९७८) - १) ४२
व्या घटनादुरुस्तीमधील वादग्रस्त भाग दूर करणे हा या घटनादुरुस्तीचा उद्देश होता. २) संपत्तीचा हक्का हा मूलभूत हक्कांतून वगळण्यात आला. ३) लोकसभेचा व विधानसभेचा कार्यकाल पुन्हा पाच वर्षांचा करण्यात आला. ४) ३५२ कलमात अंतर्गत गोंधळ हा शब्द काढून टाकून त्याऐवजी सशस्त्र उठाव, युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणे यासाठी आणीबाणी जाहीर करण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले.
५२ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९८५) -
पक्षांतराच्या वाढत्या प्रमाणावर बंधने घालण्याच्या दृष्टीने ही घटनादुरुस्ती केली. पक्षांतरबंदी विधेयक संमत झाले. राजकारणातील पक्षांतराच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान राजीवब गांधी सत्तेवर आल्याबरोबर ही घटनादुरुस्ती झाली. याच घटनादुरुस्तीने घटनेला दहावे परिशिष्ट जोडले.
६१ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९८९) -
या घटनादुरुस्तीन्वये घटनेच्या ३२६ व्या कलमात दुरुस्ती करण्यात आली. ही दुरुस्ती मतदानाचा अधिकार प्राप्त होण्यासाठी पूर्ण करावयाच्या वयोमर्यादेच्या अटीबाबत होती. राज्य घटनेतील मूळ तरतुदीनुसार वयाची २१ वष्रे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला लोकसभा व राज्य विधानसभा यांच्या निवडणुकांसाठी मतदानाचा हक्क देण्यात आला होता. या घटनादुरुस्तीने वयोमर्यादेची अट २१ वर्षांवरून १८ वर्षांपर्यंत खाली आणली; त्यामुळे आता वयाची १८ वष्रे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
७३ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९९३) -
अलीकडील काळातील बहुचíचत घटनादुरुस्त्यांपकी ही एक घटनादुरुस्ती होय. पंचायत राज संस्थांना किंवा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्याचे कार्य तिने केले आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीन्वये राज्यघटनेत 'पंचायती' या शीर्षकाखाली भाग ९ या नव्या भागाचा अंतर्भाव करण्यात आला; तसेच कलम २४३ ते २४३-ओ अशी सोळा नवी कलमे समाविष्ट करण्यात आली. याशिवाय परिशिष्ट ११ हे नवे परिशिष्टही जोडण्यात आले. या घटनादुरुस्तीने पंचायत राजची स्थापना ही आता राज्यांची 'घटनात्मक जबाबदारी' बनली आहे. घटनेच्या ११व्या परिशिष्टात पंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या २९ विषयांचा तपशील दिला आहे.
७४ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९९३) -
७४ वी घटनादुरुस्ती नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित आहे. त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीप्रमाणेच या घटनादुरुस्तीचा उद्देशही स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम बनविणे आणि त्यांना आणखी अधिकार प्रदान करणे हा आहे. चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीअन्वये 'नगरपालिका' या शीर्षकाखाली भाग ९-अ हा नवा भाग समाविष्ट करण्यात आला. त्यामध्ये २४३-पी ते २४३-झेड जी अशी कलमे आहेत. याखेरीज घटनेस नवे १२ वे परिशिष्टही जोडण्यात आले आहे. या घटनादुरुस्ती कायद्यात नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका अशा तीन प्रकारच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करण्याबाबतची तरतूद आहे. तसेच राज्यांनी या संस्थांची स्थापना करणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे. नगरपालिकांची रचना, त्यांचा कार्यकाल, निवडणुका, जागांचे आरक्षण, अधिकार व काय्रे, वित्त आयोगाची स्थापना इत्यादी तरतुदी या भागात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय घटनेच्या बाराव्या परिशिष्टात नगरपालिकांच्या अखत्यारित येणाऱ्या १८ विषयांची माहिती देण्यात आली आहे.
८६ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. २००२) -
या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या २१व्या कलमात २१-अ हे नवे कलम जोडण्यात आले. त्यानुसार सहा ते १४ या वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट करण्यात आला; त्यामुळे वरील वयोगटातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी बनली आहे.
९२ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. २००३) -
या घटनादुरुस्तीने राज्य घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात बदल करण्यात आला. या परिशिष्टात घटनेने मान्यता दिलेल्या अधिकृत भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे. या घटनादुरुस्तीने बोडो, डोग्री, मथिली व
संथाली या आणखी चार भाषांना अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली; त्यामुळे आठव्या परिशिष्टातील अधिकृत भाषांची संख्या आता २२ इतकी झाली आहे.
९३ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. २००६) -
या घटनादुरुस्तीअन्वये अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांसह शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासंबंधी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध असणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती-जमाती व इतर
मागासवर्गीयांसाठी खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यास राज्यास आडकाठी करता येणार नाही.
११० वी घटनादुरुस्ती (इ.स. २००९) -
२६ नोव्हेंबर २००९ रोजी ११० घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकान्वये घटनेतील कलम २४३ ड मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित असून पंचायत संस्थांमध्ये स्त्री-प्रतिनिधींसाठी असलेले एकतृतीयांश आरक्षण आता किमान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे नियोजित आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा