Post views:
केंद्रिय अर्थसंकल्प २०१५
INCOME TAX
- ट्रान्सपोर्ट अलाऊंस सुट 800 रुपयांपासून वाढवून 1600 रुपये प्रति महिना करण्यात आली.
- योगसाठी गोळा करण्यात आलेल्या निधीवर इन्कम टॅक्स सुट मिळणार
- इंडिव्हिज्युअल टॅक्स पेअरला 4.44 लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा
- 80-सी अंतर्गत पेंशन फंडवर 50 हजार रुपये टॅक्स सुट
- स्वच्छ भारत आणि गंगा स्वच्छतेशी जुडलेल्या सीएसआरवर 100 टक्के सुट
- जनतेवर वाढले 15 हजार कोटी रुपयांचे कराचे ओझे. डायरेक्ट टॅक्सच्या
तुरतुदींमधून 8300 कोटी रुपयांचे नुकसान. पण प्रत्यक्ष करांमधून 23 हजार
कोटी अतिरिक्त राजस्व.
- सर्व्हिस टॅक्स 12.36 टक्क्यांपासून वाढवून 14 टक्के करण्यात आला.
- हेल्‍थ इंशोरन्स प्रीमियम ची टॅक्स सुट 15000 पासून वाढवून 25000 रुपये करण्यात आली.
- एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षीक उत्पन्न असलेल्या लोकांवर 2 टक्के सरचार्ज लागणार
- वेल्‍थ टॅक्स ऐवजी सुपर रिच वर लागणार 2 टक्क्यांचा अतिरिक्त सरचार्ज
- टेक सेवांच्या रॉयल्‍टी फीवरील इन्कम टॅक्स 25 टक्के घटवून 10 टक्के राहणार
- फेमा आणि मनी लॉन्ड्रिंग कायदे आणखी कडक होणार
- विदेशातील संपत्तीचे रिटर्न न भरल्यास 7 वर्षांपर्यत कारावास होऊ शकतो.
- विदेशातील काळ्यापैशांवर नवीन कायदा येणार. याच अधिवेशनाच विधेयक सादर केले जाणार.
- काळापैसा लपविल्यास 10 वर्षांची शिक्षा, एकूण रकमेच्या 300 टक्के दंड
- इन्कम टॅक्सची रचना, सुट तशीच राहणार
- इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल होणार नाही
- कोर्पोरेट टॅक्स पुढील चार वर्षांसाठी 30 टक्क्यांवरुन कमी करुन 25 टक्के केला जाईल.
- प्राप्ती कर मर्य़ाचा 2.5 लाखांपासून वाढून 3 लाख होऊ शकते. 80-सी अंतर्गत मिळणारी सुट 1.5 ने वाढून 2 लाख होण्याची शक्यता.
- पेंशन आणि रिटायरमेंट सेव्हिंससाठी स्वतंत्र मिळू शकतो टॅक्स बचतीचा लाभ.
CHEAP-DEAR
- पादत्राणे स्वस्त झाली. 1000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या बुटांवर एक्साइज ड्यूटी कमी करुन 6 टक्के करण्यात आली.
- तंबाखू आणि सि‍गारेट महागले. एक्साइज ड्यूटी 12 टक्क्यांवरुन वाढून 12.5 टक्के केली.
- गेल्या वेळी सिगारेटसह संपूर्ण तंबाखू उत्पादने महाग झाली होती.
सिगारेटवर एक्साइज ड्युटी 11 टक्क्यांवरुन 72 टक्के करण्यात आली होती तर
पान मसाल्यावरील 14 वरुन वाढवून 16 टक्के केली होती.
- बजेट 2014-15
मध्ये सर्व प्रकारचे टीव्ही स्वस्त करण्यात आले होते. गेल्या बजेटमध्ये 19
इंचापेक्षा कमी एलईडी/एलसीडीवरील कस्टम ड्युटी शुन्य करण्यात आली होती.
INDUSTRY
- फायनान्शिअल सेक्‍टरच्या समस्या सोडवण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करणार
- जीएसटी एक एप्रिल 2016 पासून लागू होणार
- येत्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक विकासाचा दर दोन डिजिटमध्ये प्रवेश करेल -एफएम
INCOME TAX
- ट्रान्सपोर्ट अलाऊंस सुट 800 रुपयांपासून वाढवून 1600 रुपये प्रति महिना करण्यात आली.
- योगसाठी गोळा करण्यात आलेल्या निधीवर इन्कम टॅक्स सुट मिळणार
- इंडिव्हिज्युअल टॅक्स पेअरला 4.44 लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा
- 80-सी अंतर्गत पेंशन फंडवर 50 हजार रुपये टॅक्स सुट
- स्वच्छ भारत आणि गंगा स्वच्छतेशी जुडलेल्या सीएसआरवर 100 टक्के सुट
- जनतेवर वाढले 15 हजार कोटी रुपयांचे कराचे ओझे. डायरेक्ट टॅक्सच्या
तुरतुदींमधून 8300 कोटी रुपयांचे नुकसान. पण प्रत्यक्ष करांमधून 23 हजार
कोटी अतिरिक्त राजस्व.
- सर्व्हिस टॅक्स 12.36 टक्क्यांपासून वाढवून 14 टक्के करण्यात आला.
- हेल्‍थ इंशोरन्स प्रीमियम ची टॅक्स सुट 15000 पासून वाढवून 25000 रुपये करण्यात आली.
- एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षीक उत्पन्न असलेल्या लोकांवर 2 टक्के सरचार्ज लागणार
- वेल्‍थ टॅक्स ऐवजी सुपर रिच वर लागणार 2 टक्क्यांचा अतिरिक्त सरचार्ज
- टेक सेवांच्या रॉयल्‍टी फीवरील इन्कम टॅक्स 25 टक्के घटवून 10 टक्के राहणार
- फेमा आणि मनी लॉन्ड्रिंग कायदे आणखी कडक होणार
- विदेशातील संपत्तीचे रिटर्न न भरल्यास 7 वर्षांपर्यत कारावास होऊ शकतो.
- विदेशातील काळ्यापैशांवर नवीन कायदा येणार. याच अधिवेशनाच विधेयक सादर केले जाणार.
- काळापैसा लपविल्यास 10 वर्षांची शिक्षा, एकूण रकमेच्या 300 टक्के दंड
- इन्कम टॅक्सची रचना, सुट तशीच राहणार
- इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल होणार नाही
- कोर्पोरेट टॅक्स पुढील चार वर्षांसाठी 30 टक्क्यांवरुन कमी करुन 25 टक्के केला जाईल.
- प्राप्ती कर मर्य़ाचा 2.5 लाखांपासून वाढून 3 लाख होऊ शकते. 80-सी अंतर्गत मिळणारी सुट 1.5 ने वाढून 2 लाख होण्याची शक्यता.
- पेंशन आणि रिटायरमेंट सेव्हिंससाठी स्वतंत्र मिळू शकतो टॅक्स बचतीचा लाभ.
CHEAP-DEAR
- पादत्राणे स्वस्त झाली. 1000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या बुटांवर एक्साइज ड्यूटी कमी करुन 6 टक्के करण्यात आली.
- तंबाखू आणि सि‍गारेट महागले. एक्साइज ड्यूटी 12 टक्क्यांवरुन वाढून 12.5 टक्के केली.
- गेल्या वेळी सिगारेटसह संपूर्ण तंबाखू उत्पादने महाग झाली होती.
सिगारेटवर एक्साइज ड्युटी 11 टक्क्यांवरुन 72 टक्के करण्यात आली होती तर
पान मसाल्यावरील 14 वरुन वाढवून 16 टक्के केली होती.
- बजेट 2014-15
मध्ये सर्व प्रकारचे टीव्ही स्वस्त करण्यात आले होते. गेल्या बजेटमध्ये 19
इंचापेक्षा कमी एलईडी/एलसीडीवरील कस्टम ड्युटी शुन्य करण्यात आली होती.
INDUSTRY
- फायनान्शिअल सेक्‍टरच्या समस्या सोडवण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करणार
- जीएसटी एक एप्रिल 2016 पासून लागू होणार
- येत्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक विकासाचा दर दोन डिजिटमध्ये प्रवेश करेल -एफएम
SME
- माइक्रो यूनिट्स डेव्हलपमेंट रिफायनेंस एजंसी (मुद्रा) लहान SC/ST व्यापाऱ्यांना कर्ज देणार.
- रोजगार वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
- मॅन्युफॅक्चरींग आणि सर्व्हिस या दोन्ही एसएमई इंटरप्रायजेसवर बजेट ग्रोथसाठी नवीन तरतुदी केल्या जाऊ शकतात.
HOUSING
- रिअल इस्टेटमधील काळापैसा रोखण्यासाठी बेनामी प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शन बिल आणणार
- सर्व्हिस टॅक्स वाढल्याने घर महाग होणार
- डीएमआयसी प्रोजेक्टसाठी 1200 कोटी रुपयांचा निधी
- 20 हजार गावांपर्यंत वीज पोहोचविण्याचे आमचे लक्ष्य आहे -एफएम
- 2022 पर्यंत सर्व कुटुंबांना स्वतःचे घर देण्याचे लक्ष्य -अरुण जेटली
INFRASTRUCTURE
- 2016 साठी हाऊसिंग आणि अर्बन डेव्हलपमेंटसाठी 224 अब्ज कोटी रुपये उभे करणार
- दिल्‍ली-मुंबई कॉरीडॉरसाठी 12 अब्ज रुपये उभे करणार
- कुडनकुलम प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा 2015-16 मध्ये कार्यान्वित होणार
- रेल्वे, इंफ्रा आणि रोड्ससाठी टॅक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स बाजारपेठेत आणण्याची परवानगी मिळाली
- मनरेगा योजनेसाठी 34,699 कोटी रुपये देणार
- नाबार्डच्या माध्यमातून ग्रामिण इंफ्रा फंडसाठी 250 अब्ज रुपये उभे केले
- एक लाख किमी पक्का रस्ता तयार करण्याचे काम सुरु आहे -एफएम
- 2014-15 मध्ये सरकारने सर्व शिक्षा अभियानासाठी 28,635 कोटी रुपये आणि
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी 4966 कोटी रुपये दिले.
- पीपीपीच्या माध्यमातून इंफ्राला चालना दिली जाईल -एफएम
BANKING-FINANCE
- एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी करायची असेल तर पॅनकार्ड क्रमांक अनिवार्य
- पुढील वर्षी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणार
- बॅंकांसाठी नवीन बॅकरप्सी कोड तयार करणार. सीका आणि बीआयएफआर रद्द करणार.
- काळ्यापैशाला लगाम लावण्यासाठी कॅशलेस ट्रान्सेक्शनला प्रोत्साहन दिले
जाईल. डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांना प्राथमिकता देणार
- शेतकऱ्यांना 8.5 लाख कोटी रुपये कर्ज बॅंकांच्या माध्यमातून देणार
INCOME TAX
- ट्रान्सपोर्ट अलाऊंस सुट 800 रुपयांपासून वाढवून 1600 रुपये प्रति महिना करण्यात आली.
- योगसाठी गोळा करण्यात आलेल्या निधीवर इन्कम टॅक्स सुट मिळणार
- इंडिव्हिज्युअल टॅक्स पेअरला 4.44 लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा
- 80-सी अंतर्गत पेंशन फंडवर 50 हजार रुपये टॅक्स सुट
- स्वच्छ भारत आणि गंगा स्वच्छतेशी जुडलेल्या सीएसआरवर 100 टक्के सुट
- जनतेवर वाढले 15 हजार कोटी रुपयांचे कराचे ओझे. डायरेक्ट टॅक्सच्या
तुरतुदींमधून 8300 कोटी रुपयांचे नुकसान. पण प्रत्यक्ष करांमधून 23 हजार
कोटी अतिरिक्त राजस्व.
- सर्व्हिस टॅक्स 12.36 टक्क्यांपासून वाढवून 14 टक्के करण्यात आला.
- हेल्‍थ इंशोरन्स प्रीमियम ची टॅक्स सुट 15000 पासून वाढवून 25000 रुपये करण्यात आली.
- एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षीक उत्पन्न असलेल्या लोकांवर 2 टक्के सरचार्ज लागणार
- वेल्‍थ टॅक्स ऐवजी सुपर रिच वर लागणार 2 टक्क्यांचा अतिरिक्त सरचार्ज
- टेक सेवांच्या रॉयल्‍टी फीवरील इन्कम टॅक्स 25 टक्के घटवून 10 टक्के राहणार
- फेमा आणि मनी लॉन्ड्रिंग कायदे आणखी कडक होणार
- विदेशातील संपत्तीचे रिटर्न न भरल्यास 7 वर्षांपर्यत कारावास होऊ शकतो.
- विदेशातील काळ्यापैशांवर नवीन कायदा येणार. याच अधिवेशनाच विधेयक सादर केले जाणार.
- काळापैसा लपविल्यास 10 वर्षांची शिक्षा, एकूण रकमेच्या 300 टक्के दंड
- इन्कम टॅक्सची रचना, सुट तशीच राहणार
- इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल होणार नाही
- कोर्पोरेट टॅक्स पुढील चार वर्षांसाठी 30 टक्क्यांवरुन कमी करुन 25 टक्के केला जाईल.
- प्राप्ती कर मर्य़ाचा 2.5 लाखांपासून वाढून 3 लाख होऊ शकते. 80-सी अंतर्गत मिळणारी सुट 1.5 ने वाढून 2 लाख होण्याची शक्यता.
- पेंशन आणि रिटायरमेंट सेव्हिंससाठी स्वतंत्र मिळू शकतो टॅक्स बचतीचा लाभ.
CHEAP-DEAR
- पादत्राणे स्वस्त झाली. 1000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या बुटांवर एक्साइज ड्यूटी कमी करुन 6 टक्के करण्यात आली.
- तंबाखू आणि सि‍गारेट महागले. एक्साइज ड्यूटी 12 टक्क्यांवरुन वाढून 12.5 टक्के केली.
- गेल्या वेळी सिगारेटसह संपूर्ण तंबाखू उत्पादने महाग झाली होती.
सिगारेटवर एक्साइज ड्युटी 11 टक्क्यांवरुन 72 टक्के करण्यात आली होती तर
पान मसाल्यावरील 14 वरुन वाढवून 16 टक्के केली होती.
- बजेट 2014-15
मध्ये सर्व प्रकारचे टीव्ही स्वस्त करण्यात आले होते. गेल्या बजेटमध्ये 19
इंचापेक्षा कमी एलईडी/एलसीडीवरील कस्टम ड्युटी शुन्य करण्यात आली होती.
INDUSTRY
- फायनान्शिअल सेक्‍टरच्या समस्या सोडवण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करणार
- जीएसटी एक एप्रिल 2016 पासून लागू होणार
- येत्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक विकासाचा दर दोन डिजिटमध्ये प्रवेश करेल -एफएम
- SME
- माइक्रो यूनिट्स डेव्हलपमेंट रिफायनेंस एजंसी (मुद्रा) लहान SC/ST व्यापाऱ्यांना कर्ज देणार.
- रोजगार वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
- मॅन्युफॅक्चरींग आणि सर्व्हिस या दोन्ही एसएमई इंटरप्रायजेसवर बजेट ग्रोथसाठी नवीन तरतुदी केल्या जाऊ शकतात.
HOUSING
- रिअल इस्टेटमधील काळापैसा रोखण्यासाठी बेनामी प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शन बिल आणणार
- सर्व्हिस टॅक्स वाढल्याने घर महाग होणार
- डीएमआयसी प्रोजेक्टसाठी 1200 कोटी रुपयांचा निधी
- 20 हजार गावांपर्यंत वीज पोहोचविण्याचे आमचे लक्ष्य आहे -एफएम
- 2022 पर्यंत सर्व कुटुंबांना स्वतःचे घर देण्याचे लक्ष्य -अरुण जेटली
INFRASTRUCTURE
- 2016 साठी हाऊसिंग आणि अर्बन डेव्हलपमेंटसाठी 224 अब्ज कोटी रुपये उभे करणार
- दिल्‍ली-मुंबई कॉरीडॉरसाठी 12 अब्ज रुपये उभे करणार
- कुडनकुलम प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा 2015-16 मध्ये कार्यान्वित होणार
- रेल्वे, इंफ्रा आणि रोड्ससाठी टॅक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स बाजारपेठेत आणण्याची परवानगी मिळाली
- मनरेगा योजनेसाठी 34,699 कोटी रुपये देणार
- नाबार्डच्या माध्यमातून ग्रामिण इंफ्रा फंडसाठी 250 अब्ज रुपये उभे केले
- एक लाख किमी पक्का रस्ता तयार करण्याचे काम सुरु आहे -एफएम
- 2014-15 मध्ये सरकारने सर्व शिक्षा अभियानासाठी 28,635 कोटी रुपये आणि
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी 4966 कोटी रुपये दिले.
- पीपीपीच्या माध्यमातून इंफ्राला चालना दिली जाईल -एफएम
BANKING-FINANCE
- एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी करायची असेल तर पॅनकार्ड क्रमांक अनिवार्य
- पुढील वर्षी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणार
- बॅंकांसाठी नवीन बॅकरप्सी कोड तयार करणार. सीका आणि बीआयएफआर रद्द करणार.
- काळ्यापैशाला लगाम लावण्यासाठी कॅशलेस ट्रान्सेक्शनला प्रोत्साहन दिले
जाईल. डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांना प्राथमिकता देणार
- शेतकऱ्यांना 8.5 लाख कोटी रुपये कर्ज बॅंकांच्या माध्यमातून देणार
AGRI/RURAL DEVELOPMENT
- मनरेगा बंद होणार नाही, या वर्षी 34,699 कोटी रुपये देणार
- ऑरगॅनिक शेतीसाठी नवीन योजनेची घोषणा, ओलीतासाठी 5300 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देणार
- रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडला 25000 कोटी रुपये देणार
- प्रत्येक गावात आरोग्य आणि कृषीची गुणवत्ता वाढवायची आहे -एफएम
EDUCATION-HEALTH
- मध्यम वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी स्वस्त आणि सुविधापूर्ण कर्जाचे पर्याय उपलब्ध करुन देणार
- एज्युकेशन सेक्टरसाठी बजेटमध्ये 68,968 कोटी रुपयांची तरतुद
- 150 कोटी रुपये देऊन रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट फंडची सुरवात करणार
- बाल विकास योजनेसाठी बजेटमध्ये 1500 कोटी रुपयांची तरतुद
- बिहार, पंजाब आणि हिमाचलमध्ये एम्ससारख्या संस्था स्थापन करणार
- महाराष्‍ट्रात 3 नॅशनल फार्मा इन्स्टिट्यूट सुरु करणार
- प्रत्येक विद्यार्थ्याला सेकंडरी एज्युकेशन एक्सेसेबल करण्यासाठी
त्याच्या घरापासून 5 किलोमीटर परिसरात सेकंडरी शाळा सुरु करण्याचे उद्देश.
- 80 हजार सीनियर सेकंडरी शाळांना अपग्रेड करण्याची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा