भारतीय संविधानातील‬ महत्वाच्या घटना दुरूस्त्या

‎भारतीय संविधानातील‬ महत्वाच्या घटना दुरूस्त्या

 

1. १ली दुरुस्ती जून १८

• १९५१ भूसम्पत्तिविषयक राज्य
• विधानसभांच्या कायद्यास वैधता दिली गेली.

2. २री दुरुस्ती मे १ १९५३ संसदेत

• राज्यांच्या प्रतिनिधीत्वाविषयी बदल लागू

3. ३री दुरुस्ती फेब्रुवारी २२

• १९५५ राज्य, केंद्र व जोडसूचीत दुरुस्ती.

4. ४थी दुरुस्ती एप्रिल २७

• १९५५ जमिन अधिग्रहणाबाबत
• नुकसानभरपाई न्यायालयांच्या परिघाबाहेर

5. ५वी दुरुस्ती २४ डिसेम्वर

• १९५५ राज्य पुनर्गठनाविषयी राज्यांची मतमतांतरे जाणून घेण्यासाठीची समयसीमा निर्धारित केली गेली.

6. ६वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११

• १९५६ व्यापारी मालांवरच्या करांमध्ये बदल घडवणारी संविधानाच्या कलम २६९ व २८६ क्रं ची दुरुस्ती.

7. ७वी दुरुस्ती नोव्हेंबर १ ,१९५६ 

• राज्य पुनरचनेचा विषयीचा सरकारी निर्णय लागू.

8. ८वी दुरुस्ती जानेवारी ५ ,१९६० 

• अनुसूचित जाती व जमाती; अँग्लो-इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा १० वर्षांऐवजी २० वर्षे केली.

9. ९वी दुरुस्ती डिसेंबर २८ , १९६० 

• शेतीघरे हस्तान्तरांविषयीचा भारत- पाकिस्तान करार अमलात आणण्यासाठीची दुरुस्ती.

10. १०वी दुरुस्ती ऑगस्ट ११, १९६१ 

• पूर्वीच्या पोर्तुगिज वसाहती असलेल्या दादरा, नगर व हवेली यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा

‬
11. ११वी दुरुस्ती डिसेंबर १९ , १९६१

• राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणूकीतील वैधतेसाठी निवडणूक प्रक्रिया संदेहरहित होण्यासाठीची दुरुस्ती.

12. १२वी दुरुस्ती डिसेंबर २० , १९६१ 

• २४० क्रं कलमात व पहिल्या परिशिष्टात दुरूस्ती करून गोवा, दमन व दीव यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.

13. १३वी दुरुस्ती डिसेंबर १, १९६३ 

• नागालँडच्या प्रशासन व्यवस्थेत राज्यपालांना विशेष आधिकार देण्यात आले.

14. १४वी दुरुस्ती डिसेंबर २८, १९६२ 

• फ्रान्सच्या ताब्यातून भारतात विलिन झालेल्या पाँडिचेरीस केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.

15. १५वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ५, १९६३ 

• संविधानाच्या १२४, १२८, २१७, २२२,२२५-क, २२६, २९७ व ३११ कलमांमध्ये दुरुस्ती.

16. १६वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ५ , १९६३ 

• संविधानाच्या १९ नं कलमात‘भारताचे सार्वभौमत्व व अखण्डतेसाठी’ पुरेसे आधिकार उपलब्ध केले गेले. याशिवाय ८४ व १७३ नं कलमात दुरुस्ती करून राज्य विधानसभा व संसदीय उमेदवारांस भारताचे सार्वभौमत्व व अखण्डता रक्षणाची शपथ सक्तीची केली गेली.

17. १७वी दुरुस्ती जून २० इ.स., १९६४ 

• संपत्तीच्या आधिकाराविषयीच्या दुरूस्त्या

18. १८वी दुरुस्ती २७ अगस्ट , १९६६ 

• केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व सीमा बदलण्याचे आधिकार संसदेस दिले गेले.

19. १९वी दुरुस्ती डिसेंबर ११, १९६६ 

• निवडणूक लवादाऐवजी उच्च न्यायालयास संसद वा राज्य विधानसभांविषयीच्या याचिका दाखल करून घेण्याचे आधिकार दिले गेले.

20. २०वी दुरुस्ती डिसेंबर २२ , १९६६

•  जिल्हा शासंकांच्या निर्णयास वैधता दिली गेली.

‪‬
21. २१वी दुरुस्ती एप्रिल १०, १९६७ 

• सिंधी भाषेस सहाव्या परिशिष्टाद्वारे आधिकृत भाषेचा दर्जा.

22. २२वी दुरुस्ती सप्टेंबर २५, १९६९ 

• आसामची पुनररचना

23. २३वी दुरुस्ती जानेवारी २३, १९७० 

• लोकसभा व राज्य विधानसभेत अनुसूचित जातीजमाती व अँग्लो-इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा इ.स. १९७९ सालच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत वाढवली.

24. २४वी [१९७१]- कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]
25. २५वी [१९७१]- बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत
26. २६वी [१९७१]- संस्थानिकांचे तनखे रद्द
27. २७वी दुरुस्ती फेब्रुवारी १५, १९७२
28. २८वी दुरुस्ती ऑगस्ट २९, १९७२ 

• भारतीय सनदी सेवांतर्गत नियुक्त कर्मचा-यांच्या विशेष सोईसुविधा रद्द

29. २९वी दुरुस्ती जून ९ , १९७२ 

• केरळ राज्याच्या जमिनसुधारणा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट.

31. ३१वी दुरुस्ती ऑक्टोबर १७, १९७३ 

• लोकसभा सदस्यसंख्या ५२५ पासून वाढवून ५४५ केली गेली.

32. ३२वी दुरुस्ती जुलै १, १९७४ 

• आंध्र प्रदेश राज्यासाठी विशेष सांविधानिक व्यवस्था.

35.३५वी दुरुस्ती मार्च १ १९७५

•  सिक्किम भारताचे सहयोगी राज्य

‪‬
36. ३६वी दुरुस्ती एप्रिल २६, १९७५ 

• सिक्किम राज्यास पूर्णराज्याचा दर्जा

42. ४२वी दुरुस्ती वा छोटे संविधान जानेवारी ३ इ.स. १९७७

•  ४२वी [१९७६]- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.

• मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले
• सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट
• ५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट
• मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक

43. ४४वी [१९७८]- संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.
44. ५२वी [१९८५]- १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]
45. ५५वी [१९८६]- अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा
46. ५६वी [१९८७]- गोव्याला राज्याचा दर्जा
47. ६१वी [१९८९]- मतदाराचे वय २१ वरुन १८ वर्षे करण्यात आले.
48. ७३वी [१९९३]- ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]
49. ७४वी [१९९३]- १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]
50. ७१वी [१९९२]- कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट
51. ८६वी [२००२]- ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफतशिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट
52. ८९वी [२००३]- अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम३३९)
53. ९१वी [२००३]- मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त
       असणार नाही.
54. ९२वी [२००३]- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट
55. ९३वी [२००६]- खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद
56. ९६वी [२०१२]- ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले
57. ९७वी [२०१२]- सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]
59. १०३वी- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना
60. १०८वी- स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]
61. ११०वी- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी
62. ११५वी- गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी
63. ११६वी- लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.

स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी निर्मिलेल्या घटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तयार घटना २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झाली.

भाग	प्रकरण	कलमे	विषय
पहिला	-	१-४	केंद्र, राजे व त्यांच्या सीमा व भुप्रदेश
दुसरा	-	५-११	नागरिकत्व
तिसरा	-	१२-३५	मुलभुत हक्क
चौथा	-	३६-५१	मार्गदर्शक तत्वे
चौथा (अ)	-	५१ (अ)	मुलभुत कर्तव्य (१९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट)
पाचवा	१.	५२-७८	केंद्रशासन-कार्यकारी मंडळ-राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती
	२.	७९-१२२	संसद -रचना, कार्ये व अधिकार.
	३.	१२३	राष्ट्रपतीचे वैधानिक अधिकार
	४.	१२४-१५१	सर्वोच्च न्यायालय - रचना, अधिकार व कार्ये
सहावा	१.	१५२	घटक राज्यंाचे प्रशासन
	२.	१५३-१६७	कार्यकारी मंडळ - राज्यपाल
	३.	१६७-२१३	विधीमंडळ -रचना, कार्ये व अधिकार
	४.	२१४	राज्यपालांचे वैधानिक अधिकार
	५.	२१५-२३२	उच्च न्यायालये
	६.	२३१-२३७	कनिष्ट न्यायालये
सातवा	-	२३८	निरसन (सातवी घटनादुरुस्ती १९५६)
आठवा	-	२३९-२४२	केंदशासित प्रदेश
नववा	-	२४३-२४३(ओ)	पंचायत राज ( ७३ व्या घटना दुरुस्तीने १९९३ स्माविष्ट)
नववा (अ)	-	२४३(पी)-२४३(झेड-जी)	नगरपरिषदा व महानगरपालिका ७४ वी घटनादुरुस्ती
दहावा	-	२४४	अनुसुचित व प्रशास्न आदिवासी प्रदेश
अकरावा	१.	२४५-२५५	केंद्र व राज्य वैधानिक संबंध
	२.	२५६-२६३	केंद्र व राज्य शासकीय संबंध
बारावा	१.	२६४-२९१	केंद्र व राज्य आर्थिक संबंध
	२.	२९२-२९३	उसनवारी व आर्थिक संबंध
	३.	२९४-३००	मालमज्ञ्ल्त्;ाा, करार हक्क, देणी, दायित्व व दावे
तेरावा	-	३०१-३०७	देशांतर्गत व्यापार, वाणिज्य व व्यवहार
चौदावा	१.	३०८-३१४	प्रशासकीय सेवा
	२.	३१५-३२३	लोकसेवा आयोग
चौदावा (अ)	-	३२३ अ	प्रशासकीय लवाद
पंधरावा	-	३२४-३२९	निवडणुका
सोळावा	-	३३०-३४२	विशिष्ट घटकांसाठी खास तरतुदी
सतरावा	१.	३४३-३४४	केंद्राची भाषा
	२.	३४५-३४७	प्रादेशिक भाषा
	३.	३४८-३४९	सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाची भाषा
	४.	३५०-३५१	खास तरतुदी
अठरावा	-	३५२-३६०	आाणिबाणीच्या तरतुद
एकोणीसावा	-	३६१-३६७	किरकोळ तरतुदी
विसावा	-	३६८	घटना दुरुस्ती
एकविसावा	-	३६९-३९२	तात्पुरत्या संक्रमित व खास तरतुदी
बाविसावा	-	३९३-३९५	घटनेचे नांव, सुरुवात, अमलबजवणी

१९५० मध्ये सुरुवातीस घटनेत २२ भाग, ३९५ कलमे, ८ परिशिष्टे व १ जोडपत्र होते. अनेक घटनादुरुस्तीमुळे यात बराच बदल होऊन सध्या घटनेत २४ भाग, ४४३ कलमे, २ परिशिष्टे व जोडपत्र आहे. घटनेची सुरुवात उददेश पत्रिकेत होते. आतापर्यत घटना एकुण ८६ वेळा दुरुस्त केली आहे. भाग ७ व ९ भाग वगळण्यात आले. तसेच विविध घटना दुरुस्तीव्दारे भाग ४ ए (४२वी दुरुस्ती), भाग ९ (७३वी दुरुस्ती), भाग ९ए (७४वी दुरुस्ती) व भाग १४ए नव्याने घालण्यात आले आहेत. शिवाय परिशिष्टे ९,१०,११ व १२ नव्याने घालण्यात आली.