आधुनिक भारताचा इतिहास १७५७ ते १८८५

                                       समाजामध्ये ज्या काळात सामंतशाही समाजव्यवस्था प्रस्थापित होण्यास सुरुवात होते, तेथे प्राचीन कालखंडाचा अंत व मध्ययुगीन कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. तद्वतच ज्या काळात सामंतशाही समाजव्यवस्थेला बाजूला सारून भांडवलशाहीवर आधारित समाजव्यवस्था प्रस्थापित होण्यास सुरुवात होते, तेथे मध्ययुगीन कालखंडाचा अंत व आधुनिक कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. अर्थात, समाजव्यवस्थेतील बदल एका रात्रीत घडत नाहीत. म्हणूनच दोन कालखंडांच्या बदलाचा काळ हा दोन्ही कालखंडातील वैशिष्टय़ांनी युक्त असतो. भारताच्या संदर्भात आधुनिक कालखंडाच्या उदयाचा काळ वरील निकषानुसार ठरवणे कठीण आहे. इतिहासकारांमध्ये भारतीय आधुनिक कालखंडाच्या उदयासंदर्भात मतभेद असले तरी ब्रिटिश सत्तेच्या बंगालमधील स्थापनेपासून नेहरू युगाच्या अस्तापर्यंतच्या काळाचा अंतर्भाव या कालखंडात होतो. अर्थात, ब्रिटिश सत्तेच्या स्थापनेसाठी आवश्यक पाश्र्वभूमी तयार करणाऱ्या उत्तर मुघल काळाचा या संदर्भातील अभ्यास
आवश्यक ठरतो. आधुनिक इतिहासाची विभागणी चार भागांमध्ये करता येईल- ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेचा काळ (१७५७-१८५७); भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा काळ (१८५७-१८८५); भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा काळ (१८८५-१९४७); नेहरू युग (१९४७-१९६४). नेहरू युगाची चर्चा आपण या लेखमालेच्या 'भारताचे स्वातंत्र्योत्तर दृढीकरण' या लेखात करू या.
                                    ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतातील प्रवास एका व्यापारी संघटनेपासून व्यापारी-लष्करी-राजकीय संघटनेपर्यंत झाला. अस्थिर राजकीय परिस्थितीचे कारण दर्शवीत कंपनीने लष्करी स्वरूप प्राप्त केले. बंगालमधील कंपनीचा राजकीय हस्तक्षेप व दस्तकांचा (ा१ी ढं२२ी२) गरवापर यातून प्लासी व बक्सारचा संघर्ष उभा राहिला. प्लासीच्या लढाईने कंपनीला बंगालच्या राजकारणातील महत्त्वाचा घटक बनवले, तर बक्सारच्या लढाईतून कंपनी उत्तर भारतातील एक महत्त्वाची सत्ता बनली. या लढायांतून कंपनीचे मनोबल उंचावले. यांचा अभ्यास केवळ लढाई म्हणून न करता त्यांचा व्यापक संदर्भ लक्षात घेऊन झालेल्या परिणामांच्या संदर्भात करणे संयुक्तिक ठरेल.
                                     ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेच्या पहिल्या भागाला 'बंगालमधील सत्तेचे दृढीकरण' या दृष्टीने पाहावे लागते. रॉबर्ट क्लाईव्ह, वॉरन हेिस्टग्ज व कॉर्नवालिस यांनी बंगालला एक प्रशासन देण्याचा प्रयत्न केला. रॉबर्ट क्लाईव्हच्या काळातील दुहेरी राज्यव्यवस्था (सत्ता व जबाबदारी यांमधील घटस्फोट), या व्यवस्थेचे दुष्परिणाम व कंपनी प्रशासनातील केलेले बदल यांचा अभ्यास करावा. वॉरन हेिस्टग्जचे महसूल प्रशासनातील प्रयोग व त्याचे दुष्परिणाम, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. कॉर्नवॉलिसच्या अनेक सुधारणा, विशेषत: त्याचा न्यायव्यवस्थाविषयक कोड, महसूल प्रशासनातील कायमधारा पद्धत यांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. या तिघांचा काळ कंपनीच्या बंगालमधील प्रशासकीय व्यवस्थेची उत्क्रांती दर्शवितो. अर्थात, ही व्यवस्था एक वसाहतवादी व्यवस्था आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
                                  कंपनीच्या सत्तेच्या दुसऱ्या टप्प्यात बदललेले संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक आहे. युरोपमध्ये नेपोलियनचा झंझावात आणि फ्रेंचांचे नव्याने निर्माण झालेले आव्हान लक्षात घेता कंपनीला भारतीय वसाहत सुरक्षित करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु यासंदर्भातील ब्रिटिश दृष्टिकोन लक्षणीय ठरतो. या दृष्टिकोनामध्ये केवळ आहे त्या वसाहतींचे संरक्षण करण्यापलीकडे झेपावत संपूर्ण भारतावर वर्चस्व निर्माण करून फ्रेंचांचा भारतप्रवेशसुद्धा कठीण करण्याची रणनीती आढळते. यासाठी नेपोलियन व फ्रेंच रणनीतीची जाण असलेल्या वेलेस्लीला गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केले जाते. वेलेस्लीने तनाती फौजेच्या कराराचे उपयोजन करून संपूर्ण भारतावर कंपनीची 'लष्करी अधिसत्ता' प्रस्थापित केली. लॉर्ड हेिस्टग्जने याच लष्करी अधिसत्तेचे रूपांतर 'राजकीय सार्वभौमत्वा'मध्ये केले व कंपनीला भारतीय उपखंडावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या सर्वात मोठय़ा अधिसत्तेमध्ये रूपांतरित केले.
                                   कंपनी सत्तेच्या तिसऱ्या टप्प्यात तुलनेने अधिक शांतता व स्थर्य जाणवते. म्हणूनच या काळात बेंटिंकच्या काळातील सामाजिक सुधारणा, आधुनिक शिक्षणाची (मेकॉले कमिटी) सुरुवात व प्रशासनातील सुधारणा या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. यानंतर डलहौसीचा काळ महत्त्वाचा ठरतो तो त्याच्या वसाहतवादी महत्त्वाकांक्षेमुळे व त्याने घडवून आणलेल्या आधुनिकीकरणामुळे. डलहौसी हा शुद्ध विस्तारवादी व खालसावादी होता. अनेक कारणे (दत्तक नामंजूर, खंडणी देण्यातील अपयश, गरकारभार इ.) पुढे करून किंवा शेवटी युद्ध करून भारतीय संस्थाने खालसा करणे हा त्याचा उद्देश होता. यातून डलहौसी काही प्रमाणात १८५७ च्या उठावास कारणीभूत ठरतो. डलहौसी प्रशासनाची दुसरी बाजू म्हणजे आधुनिकीकरण. रेल्वे, टेलिग्राफ, रस्ते, कालवे, बंदरे अशा पायाभूत सुविधा व लष्कर, प्रशासन, शिक्षणातील सुधारणा यांचा यात समावेश होतो. अर्थात, हे आधुनिकीकरण वसाहतवादाने प्रेरित होते, वसाहतवादाच्या दृढीकरणासाठी होते यात शंका नाही.               आधुनिकीकरणातून डलहौसीने १८५७ चा उठाव दाबण्यासाठीचा भक्कम पाया घातला हे मान्यच करावे लागते.
                                  १८५७ चा उठाव वैशिष्टय़पूर्ण होता. या उठावाच्या स्वरूपाबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. केवळ शिपायांचे बंड (युरोपियन मत) या मतापासून भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध (सावरकरांसारखे जहाल राष्ट्रवादी) या मतापर्यंत वैविध्य आढळते. या उठावाचे नेमके स्वरूप, उठावाची कारणे, उठाव फसण्याची कारणे व उठावाचा परिणाम यांचा सखोल अभ्यास महत्त्वाचा आहे. या उठावाची राजकीय, सामाजिक, आíथक, धार्मिक, लष्करी स्वरूपाची अनेक कारणे असून ती कंपनी सत्तेच्या १०० वर्षांच्या कालखंडात शोधावी लागतात. या उठावाने कंपनी सत्ता संपुष्टात आणली व ब्रिटिश संसदेच्या हाती सत्तांतर झाले. ब्रिटिशांच्या दृष्टीने भारतीय सामंतशाहीचे आव्हान संपते व आधुनिक शिक्षणाने शिक्षित बुद्धिवादी मध्यमवर्गाचे राष्ट्रीय विचाराने प्रेरित असे नवे आव्हान उभे राहते.
                             यापुढील महत्त्वाचा काळ म्हणजे 'भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा काळ.' १८५७ च्या उठावातील नवजात भारतीय राष्ट्रवाद १८५८ ते १८८५ या काळात वाढतो व १८८५ ला स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या माध्यमातून अभिव्यक्त होऊ लागतो. लॉर्ड लेटन व लॉर्ड रिपन यांचा काळ वेगवेगळ्या प्रकारे भारतीय राष्ट्रवादाच्या वाढीस कारणीभूत ठरतो. लेटनची अन्यायकारक धोरणे, भारतीय मताकडे केलेले पूर्ण दुर्लक्ष व त्याचा अपमान यातून 'निर्मित प्रतिक्रियेमधून' भारतीय राष्ट्रवाद वाढतो. लेटनचा काळ भारतीयांसाठी अपमानकारक, कठीण व वाईट असला तरी त्यातून भारतीय राष्ट्रवादाला बळ प्राप्त झाले यात शंका नाही (Boon in Disguise). लॉर्ड रिपनचा दृष्टिकोन मात्र पूर्णपणे वेगळा होता. तो 'भारत मिशन'ने प्रेरित होऊन भारतामध्ये आला. त्याने लेटनची अनेक अन्यायकारक धोरणे रद्द केली. रिपनने अनेक चांगल्या धोरणांची आखणी केली. शिक्षण, महसूल प्रशासन, प्रसारमाध्यमे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायव्यवस्था (Ilbert Bill Controversy) या संदर्भातील रिपनने केलेले प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. त्याची धोरणे यशस्वी ठरली की नाही यापेक्षा त्याच्या प्रयत्नांनी भारतीय आशा-आकांक्षा पल्लवित झाल्या व भारतामध्ये राजकीय जीवनाची सुरुवात झाली हे महत्त्वाचे ठरते. लॉर्ड कर्झनचा काळ लेटन व डलहौसीच्या काळाशी साधम्र्य साधतो. त्याच्या वसाहतवादी दृष्टिकोनाने त्याच्याच उद्देशाच्या विपरीत परिणाम होताना दिसतो. उत्क्रांत होणाऱ्या भारतीय राष्ट्रवादाला संपवण्याच्या प्रयत्नांमुळे कर्झनने बंगालमधील राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवादाचे मूळ मानून बंगालच्या फाळणीद्वारे भेदण्याचा प्रयत्न केला. यातून भारतीय राष्ट्रवाद प्रबळ होऊन ब्रिटिश सत्तेसमोर जहाल राष्ट्रवादाचे नवे आव्हान निर्माण झाले. याव्यतिरिक्त कर्झनने शासनाच्या अनेक विभागांमध्ये केलेल्या सुधारणांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो.
                              या लेखात १७५७ ते १८८५ या कालखंडातील मुख्य धाग्याचा आढावा आपण घेतला. अर्थात, याचा संदर्भग्रंथातून केलेला सखोल अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. रूपरेखा समजावून घेतल्यानंतर केलेला संदर्भग्रंथांचा अभ्यास अधिक फायदेशीर ठरतो.