मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993
मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993 (प्रकरण 1)
- प्रकरण-1 प्रारंभिक(या कायद्यामध्ये एकूण 43 कलम आहेत )
1. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ :
- या अधिनियमाला मानवी हक्क संरक्षण कायदा असे संबोधण्यात येईल.
- याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.
- तो दिनांक 28 सप्टेंबर 1993 रोजी अंमलात आल्याचे मानण्यात येईल.
2. व्याख्या :
- सशस्त्र दले याचा अर्थ नौदल, भुदल, हवाईदल आणि त्यामध्ये संघातील इतर कोणत्याही सशस्त्र दलाचा समावेश होतो.
- अध्यक्ष म्हणजे आयोगाच्या किंवा राज्य आयोगाच्या अध्यक्ष्यस्थानी असलेली व्यक्ति होय.
- आयोग म्हणजे कलम 3 नुसार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग होय.
- मानवी हक्क म्हणजे व्यक्तीचे जीवनस्वातंत्र्य, समता व प्रतिष्ठा यासंबधीचे संविधानाने हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय करारामध्ये समाविष्ट असलेले आणि भारतातील न्यायालयांना अमलबजावणी करता येईल असे हक्क होय.
- मानवी हक्क न्यायालये म्हणजे कलम 30 नुसार करण्यात आलेली मानवी हक्क न्यायालये होय.
- आंतरराष्ट्रीय करार म्हणजे नागरी व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार जे 16 डिसेंबर,1966 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेमध्ये स्वीकारण्यात आलेले आहेत; आणि केंद्र सरकार अधिसूचनेदवारे निर्दिष्ट करेल त्याप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेकडून स्वीकृत करण्यात येईल अशी संधी किंवा करार होय.
- सदस्य म्हणजे आयोगाचा किंवा राज्य आयोगाचा सदस्य होय.
- अल्पसंख्यांकसाठी राष्ट्रीय आयोग म्हणजे अल्पसंख्याकासाठी राष्ट्रीय आयोग कायदा 1992 च्या कलम 3 नुसार स्थापन करण्यात आलेला अल्पसंख्याकासाठी राष्ट्रीय आयोग असा होतो.
- अनुसूचित जातीकरिता राष्ट्रीय आयोग म्हणजे राज्य घटनेच्या कलम 338 मध्ये निर्देशित करण्यात आलेल्या अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग, असा आहे.
- अनुसूचित जमातीकरिता राष्ट्रीय आयोग म्हणजे राज्य घटनेच्या कलम 338 (क) मध्ये निर्देशित केलेल्या अनुसूचित जमातींकरिता राष्ट्रीय आयोग असा आहे.
- महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग म्हणजे महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग कायदा 1990 च्या कलम 3 नुसार स्थापन करण्यात आलेला राष्ट्रीय महिला आयोग असा होतो.
- अधिसूचना म्हणजे राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना होय.
- विहित म्हणजे या कायद्याद्वारे करण्यात आलेल्या नियमांद्वारे विहित करण्यात आलेले होय.
- लोकसेवक या संज्ञेस भारतीय दंडसंहितेच्या (1860 ई ) कलम 21 मध्ये जो अर्थ दिला आहे तोच अर्थ असेल.
- राज्य आयोग म्हणजे कलम 21 नुसार स्थापण्यात आलेला राज्य मानवी हक्क आयोग होय.
3. जम्मू व काश्मीर राज्यात अस्तित्वात नसलेल्या कोणत्याही कायद्याचा निर्देश या कायद्यात करण्यात आला असेल तर त्याचा अर्थ त्या राज्यात या कायद्याशी अनुरूप असा कोणताही कायदा अस्तित्त्वात असेल तर त्याचा निर्देश आहे असा समजण्यात येईल.
मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993 (प्रकरण 2)
- प्रकरण 2 - राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
3. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना
- या कायद्याने प्रदान केलेले अधिकार व सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात केंद्र शासन, रस्त्रीय मानवी हक्क आयोग नावाच्या आयोगाची स्थापना करील.
- या आयोगामध्ये -अ ) सभाध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश असतील.ब ) एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश असेल .क ) एक सदस्य उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी मुख्य न्यायाधीश असेल.ड ) दोन सदस्य हे मानवी हक्कांशी संबंधित बाबींचे ज्ञान असलेल्या किंवा त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून नियुक्त करावेत .
- कलम 12 च्या खंड (ब) ते (जे) मध्ये दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग (राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ) आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांचे अध्यक्ष आयोगाचे सदस्य असतील.
- एक महासचिव असेल जो आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल .
- आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल व आयोग केंद्र शासनाच्या परवानगीचे अन्य ठिकाणी कार्यालये स्थापन करील.
4. अध्यक्ष व अन्य सदस्यांची नेमणूक
प्रत्येक नेमणूक राष्ट्रपती पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.
समितीची रचना :
पंतप्रधान : अध्यक्ष
लोकसभेचा अध्यक्ष : सदस्य
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा प्रभारी मंत्री : सदस्या
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता: सदस्य
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता : सदस्य
राज्यसभेतील उपसभापती : सदस्य
लोकसभेचा अध्यक्ष : सदस्य
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा प्रभारी मंत्री : सदस्या
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता: सदस्य
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता : सदस्य
राज्यसभेतील उपसभापती : सदस्य
परंतु, भारत सरकारच्या मुख्य न्यायाधीशांशी विचारविनीमय केल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पदस्थ न्यायाधीशाशी किंवा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची नेमणूक करता येणार नाही.
5. अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करणे
सभाध्यक्ष किंवा कोणत्याही सदस्यास भारताच्या राष्ट्रपतींना उद्देशून लेखी सूचना देवून त्याच्या पदाचा राजीनामा देता येईल. जर समितीचा सभाध्यक्ष किंवा यथास्थिती अन्य सदस्य जर,
क) नादार झाला असेल तर ; किंवा
ख) त्याच्या पदावधीत त्याच्या पदाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही लाभाचे पद धारण केले असेल.
ग) मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलता
घ ) विकल मनाचा असेल
ख) त्याच्या पदावधीत त्याच्या पदाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही लाभाचे पद धारण केले असेल.
ग) मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलता
घ ) विकल मनाचा असेल
इ ) सिद्धदोषी असेल आणि त्याला अपराधासाठी कारावासाची शिक्षा झालेली असेल , तर, राष्ट्रपती त्या सभाध्यक्षास किंवा सदस्यास आदेशाद्वारे दूर करू शकतील.
6. अध्यक्षांचा आणि सदस्यांचा पदावधी
- अध्यक्ष म्हणून पद ग्रहण करील तेव्हा पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा ती व्यक्ति सत्तर वर्षे वयाची होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या घटनेपर्यंत पद धारण करील.
- पुनर्नियुक्तिसाठी पात्र असेल.
- निवृत्तींनंतर अध्यक्ष किंवा सदस्य हा भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडे नोकरी करण्यास अपात्र असेल.
7. विशिष्ट परिस्थितीत सदस्याने अध्यक्ष म्हणून काम करणे किंवा अशा पदाची कर्तव्ये पार पाडणे.
अध्यक्षांचा मृत्यू झाल्यामुळे, राजीनामा दिल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने पद रिक्त झाले असेल तर नवीन अध्यक्षांची नेमणूक होईपर्यंत अशा पदावर राष्ट्रपति अधिसूचनेद्वारे सदस्यांपैकी एक सदस्याला प्राधिकृत करील.
8. अध्यक्षांच्या आणि सदस्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती सदस्यांना देण्यात येणारे वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
9. पद रिक्त असणे इ. मुळे आयोगाची कार्यवाही बेकायदेशीर ठरणार नाही. आयोगाचे कोणतेही पद रिक्त होते किंवा आयोगाची रचना सदोष होती या कारणावरून आयोगाने केलेली कोणतीही कार्यवाही बेकायदेशीर ठरणार नाही.
10. आयोगाने नियमित करवायची कार्यपद्धती
- अध्यक्षाला योग्य वाटेल अशा वेळी व अशा ठिकाणी आयोगाच्या बैठका घेण्यात येतील.
- आयोगाचे सर्व आदेश आणि निर्णय अध्यक्षाने प्राधिकृत करण्यात येतील.
11. आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी वर्ग
भारत सरकार सचिवाच्या दर्जाचा अधिकारी हा आयोगाचा महासचिव असेल.
पोलिस व संशोधन कर्मचारी वर्ग आणि असे पदाधिकारी व कर्मचारी वर्ग प्रशासकीय, तांत्रिक व वैज्ञानिक अधिकारी अधिकार्यांचे व इतर कर्मचारी वर्गाचे वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
पोलिस व संशोधन कर्मचारी वर्ग आणि असे पदाधिकारी व कर्मचारी वर्ग प्रशासकीय, तांत्रिक व वैज्ञानिक अधिकारी अधिकार्यांचे व इतर कर्मचारी वर्गाचे वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
- मानवी हक्क संरक्षण कायदा - 1993 (प्रकरण 3)
प्रकरण 3 - आयोगाची कार्ये व अधिकार
12. आयोगाची कार्ये
- मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करणे.
- न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या मानवी हक्कांच्या कार्यवाहीमध्ये न्यायालयाच्या समतीने मध्यस्थी करणे.
- मानवी हक्कांसंबधी कायद्यांनी केलेल्या संरक्षणाचा आढावा घेणे आणि ते अधिक परिणामकारक ठरावे यासाठी उपाययोजना करणे.
- दहशतवादासह सर्व घटकांचा आढावा घेणे आणि सुधारात्मक उपाय सुचविणे.
- मानवी हक्कासंबंधी संशोधंनात्मक ग्रंथांचा आणि आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवजांचा अभ्यास करणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
- समजाच्या विविध स्तरांमद्धे मानवी हक्कांसंबधी साक्षरतेचा प्रसार करणे.
- मानवी हक्क क्षेत्रामध्ये कार्यरत बिगर सरकारी संघटना व संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.
- मानवी हक्कांच्या प्रचलंनासाठी त्याला आवश्यक वाटतील अशी इतर कार्ये करणे.
13. चौकशीच्या संबंधातील अधिकार
या कायद्यानुसार तक्रारींची चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 खालील दिवाण्यांची चौकशी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाला जे अधिकार असतात ते सर्व अधिकार असतील आणि विशेषत : पुढील प्रकारचे अधिकार असतील -
- साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यासाठी समन्स काढणे आणि त्यांची शपथेवर तपासणी करणे.
- कोणतेही दस्तऐवज शोधून काढणे व सादर करणे.
- शपथपत्रावरील पुरावा स्वीकारणे.
- कोणत्याही न्यायालयातून किंवा कार्यालयातून कोणत्याही शासकीय अभिलेखाच्या प्रतीची मागणी करणे.
- साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजाची तपासणी करण्यासाठी आदेश काढणे.
- जर आयोगास योग्य वाटत असेल तर त्या आयोगासमोर दाखल केलेली तक्रार ती राज्यात उद्भावली असेल त्या राज्याच्या राज्य आयोगाकडे हस्तांतरित करू शकेल .
14. अन्वेषण
आयोगाला चौकशीसंबधित कोणतेही अन्वेषण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या किंवा राज्यशासनाच्या कोणत्याही अधिकार्याच्या किंवा अन्वेषण एजन्सीच्या सेवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार समतीने वापरता येतील.
यानुसार ज्यांच्या सेवा वापरण्यात आल्यात असतील असे अधिकारी किंवा एजंट चौकशीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीचे अन्वेषण करेल आणि अहवाल सादर करेल. अहवालाच्या अचूकतेबाबत आयोग स्वत : चे समाधान करून घेईल आणि त्यासाठी योग्य वाटेल अशी चौकशी करेल.
यानुसार ज्यांच्या सेवा वापरण्यात आल्यात असतील असे अधिकारी किंवा एजंट चौकशीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीचे अन्वेषण करेल आणि अहवाल सादर करेल. अहवालाच्या अचूकतेबाबत आयोग स्वत : चे समाधान करून घेईल आणि त्यासाठी योग्य वाटेल अशी चौकशी करेल.
15. व्यक्तींनी आयोगाकडे केलेली निवेदने
आयोगाकडे पुरावा सादर करण्याच्या ओघात एखादया व्यक्तीने केलेले कोणतेही निवेदन
आयोगाने उत्तर देण्यास फर्माविलेल्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून असले पाहिजे, किंवा -चौकशीच्या विषयवस्तूशी संबंधी असले पाहिजे.
16. गैरन्यायिक परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तिला बाजू मांडण्याची संधी देणे
चौकशीच्या कोणत्याही टप्प्यात -
आयोगाला कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी करणे आवश्यक वाटले किंवा चौकशीमुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होईल असे आयोगास वाटल्यास, आयोग त्या व्यक्तीस स्वत : ची बाजू मांडण्याची आणि बचावासाठी पुरावा सादर करण्याची वाजवी संधी देईल.
आयोगाला कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी करणे आवश्यक वाटले किंवा चौकशीमुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होईल असे आयोगास वाटल्यास, आयोग त्या व्यक्तीस स्वत : ची बाजू मांडण्याची आणि बचावासाठी पुरावा सादर करण्याची वाजवी संधी देईल.
मानवी हक्क संरक्षण कायदा - 1993 (प्रकरण 4)
प्रकरण -4 कार्यपद्धती
17. तक्रारींची चौकशी
मानवी हक्क उल्लंघनासंबधीच्या तक्रारींची चौकशी करताना आयोगास केंद्र सरकारकडून किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडून किंवा दुय्यम असणार्या अन्य कोणत्याही प्राधिकरणकडून किंवा संघटनेकडून माहिती किंवा अहवाल मागविण्याचा अधिकार असेल.अहवाल मिळाला नाही तर आयोगास स्वत : हूनच अशा तक्रारींची चौकशी करण्याचा अधिकार असेल .
18. चौकशी चालू असताना किंवा पूर्ण झाल्यानंतरची उपाययोजना
चौकशी सुरू असताना किंवा पूर्ण झाल्यानंतर आयोग पुढीलपैकी कोणत्याही उपाययोजना करील -
- आयोगाने केलेल्या चौकशीमधून एखादया लोकसेवकाने मानवी हक्कांचे उल्लंघन किंवा मानवी हक्क उल्लंघनास प्रतिबंध करण्यासाठी हयगय केली असे आढळून आल्यास आयोग संबधित शासनाकडे किंवा प्राधिकरनाकडे पुढील शिफारशी करेल.
- बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्यास सांगणे.
- संबंधित व्यक्तीविरुद्ध खटला दाखल करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करणे.
- बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना तत्काल अंतरीम सहाय्य देणे आवश्यक वाटले तर त्यासंबधी शासन शिफारस करणे.
- विनंती अर्जदाराला चौकशी अहवालाची प्रत पुरविणे.
- आयोग, चौकशी अहवालाची प्रत शासनाकडे किंवा संबधित प्राधिकरणाकडे पाठवेल ज्यावर एक महिन्याच्या आत किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कलावधीत कार्यवाही करून तयार अहवाल शासन आयोगाकडे सादर करील.
- आयोग शासनाने केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालासह आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करील.
19. सशस्त्र दलाच्या संबंधातील कार्यपद्धती
सशस्त्र दलातील कोणत्याही व्यक्तीने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आयोगापुढे आल्यास आयोग पुढील कार्यवाही करील :
- स्वत : हून किंवा विनंती अर्जावरून केंद्रशासनाकडून अहवाल मागविल.
- अहवालप्राप्तीनंतर आयोग चौकशी करील व तत्संबधी शिफारशी शासनाकडे पाठविल.
- केंद्रशासन अशा शिफारशिंबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल एकतर 3 महिन्यांत किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कालावधीत आयोगास कळविल.
- आयोग, शासनाने केलेल्या कार्यवाहिचा अहवालासह आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करील.
20. आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल
आयोग आपला वार्षिक अहवाल केंद्रशासनास आणि संबंधित राज्यशासनास सादर करील.
जर एखादी बाब वार्षिक अहवाल सादर करेपर्यंत प्रलंबित ठेवणे योग्य नसेल तर त्यासाठी विशेष अहवाल सादर करेल.
जर एखादी बाब वार्षिक अहवाल सादर करेपर्यंत प्रलंबित ठेवणे योग्य नसेल तर त्यासाठी विशेष अहवाल सादर करेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा