ग्रामपंचायत
- कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ )
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17
- 600 ते 1500 - 7 सभासद
- 1501 ते 3000 - 9 सभासद
- 3001 ते 4500 - 11 सभासद
- 4501 ते 6000 - 13 सभासद
- 6001 ते 7500 - 15 सभासद
- 7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद
निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
- कार्यकाल - 5 वर्ष
- विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.
- आरक्षण -
महिलांना - 50%
अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात
इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)
अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात
इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)
ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :
तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.
- सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
- सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.
- राजीनामा : सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो. तर उपसरपंच - सरपंचाकडे.
- निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास : सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.
- अविश्वासाचा ठराव : सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
- बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)
- अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच
- तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.
- अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.
- आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.
- ग्रामसेवक / सचिव :
निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.
नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी
कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा
नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी
कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा
कामे :
- ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
- ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे
- कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
- ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
- व्हिलेज फंड सांभाळणे.
- ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
- ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.
- गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
- जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.
- ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.
- बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर, 1मे )
- सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.
- अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच
- ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.
- ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत येणारे विषय :
- भूविकास
- जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी
- जमिनीचे एकत्रीकरण
- मृदुसंधारण
- लघु पाट बंधारे
- सामाजिक वनीकरण
- घर बांधणी
- खादी ग्रामोद्योग
- कुटिरोद्योग
- रस्ते, नाले, पूल
- पिण्याचे पाणी
- दळण वळणाची इतर साधने
- ग्रामीण विद्युतीकरण
- अपारंपरिक उर्जा साधने
- दारिद्रय निर्मुलन
- प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण
- बाजार आणि जत्रा
- रुग्णालये आणि कुटुंब कल्याण
- महिला आणि बालविकास
- प्रौढ शिक्षण
- सांस्कृतिक कार्यक्रम
- सार्वजनिक वितरण
- उत्पादनाच्या बाबी
- ग्रामपंचायतींची कार्ये:
- कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती, सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन
- पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे, दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे
- समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे.
- शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक विकास
- आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा
- रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे, सचिवालय बंधने
- ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी संस्था/पतपेढ्या स्थापणे
- प्रशासन - महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे, घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद, अतिक्रमणे हटविणे
- आर्थिक साधने:
हेही आवश्य वाचा :
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा