- झहीर खान निवृत्त :-
भारताचा जलदगती गोलंदाज झहीर खान याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
झहीर खान हा 2011 मध्ये भारतीय संघाने जिंकलेल्या विश्वकरंडक विजेत्या संघाचा सदस्य होता.
झहीर खानने 3 ऑक्टोबर 2000 मध्ये नैरोबी येथे केनियाविरुद्ध भारतीय एकदिवसीय संघात पदार्पण केले होते. त्याने या पहिल्या सामन्यातच 48 धावा देत तीन बळी घेतले होते.
झहीरने भारतीय संघासाठी 200 एकदिवसीय सामने खेळले असून, 282 बळी घेतले आहेत.
झहीरने 2000 मध्येच बांगलादेशविरुद्ध कसोटीमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने 92 कसोटी सामन्यांत 311 बळी घेतले आहेत.
- खड्‌गप्रसाद शर्मा ओली नेपाळ देशाचे 38 वे पंतप्रधान म्हणून शपथ ग्रहण :
नेपाळमधील ज्येष्ठ साम्यवादी नेते खड्‌गप्रसाद शर्मा ओली यांनी आज देशाचे 38 वे पंतप्रधान म्हणून शपथ ग्रहण केली. नेपाळच्या संसदेत 11 तारखेला झालेल्या मतदानात ओली यांनी अनेक छोट्या पक्षांच्या पाठिंब्याच्या बळावर माजी पंतप्रधान सुशील कोईराला यांचा
पराभव केला होता. नेपाळचे अध्यक्ष रामबरन यादव यांनी ओली यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. ओली यांनी आपले छोटेखानी मंत्रिमंडळही तयार केले असून, यामध्ये दोन उपपंतप्रधान आणि पाच मंत्री आहेत. बिजयकुमार गच्छधर आणि कमाल थापा यांनी उपपंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.
- सहा साहित्यिकांनी पुरस्कार केंद्र सरकारला केले परत :
देशातील जातीय वादाचे वातावरण आणि वाढत्या असहिष्णुतेचे कारण देत काश्‍मिरी लेखक गुलाम नबी खयाल यांच्यासह डी. एन. श्रीनाथ, राजेश जोशी, मंगलेश दबराल, वरियम संधू आणि जी. एन. रंगनाथन या सहा साहित्यिकांनी आपले पुरस्कार केंद्र सरकारला परत केले आहेत. कलबुर्गीच्या हत्येचा निषेधार्थ म्हणून हे साहित्य अकादमीचा पुरस्कार परत करीत आहे.
- 15 ऑक्टोबर 'वाचन प्रेरणा दिन' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय :
या निमित्त्ताने शाळा, महाविद्यालये व व्यावसायिक कार्यालये या ठिकाणी डॉ. अब्दुल कलाम वाचन कट्टा निर्माण करण्याचे आवाहन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले आहे.
त्याचप्रमाणे एकमेकांना पुस्तक भेट देऊन डॉ. कलाम यांना आदरांजली वाहण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
राज्यातील शाळा, महाविद्यालयीन ग्रंथालये, सार्वजनिक ग्रंथालये, व्यावसायिक कार्यालये यांच्यासह अनेक साहित्य-सांस्कृतिक संस्थाही या उपक्र मात सहभागी होणार आहेत.
- प्रा. अँगस डेटन यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल जाहीर :
- औषधशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार:-
>> मूळचे आयरिश असलेले विल्यम कॅम्पबेल, जपानचे सतोशी ओमुरा आणि चीनच्या युयु तू यांना या वर्षीचा औषधशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे.मुरा आणि कॅम्पबेल यांनी परजीवींमार्फत होणारे संक्रमण रोखण्यासाठी उपचारपद्धती विकसित केली, तर युयु तू यांनी मलेरियावरील नव्या उपचारांवर संशोधन केले आहे.
>> या पुरस्कारांची घोषणा नोबेल समितीचे सचिव अरबन लेंडल यांनी केली. मलेरियासाठी तयार करण्यात आलेल्या आर्टेमिसाईनिन आणि हायड्रोआर्टेमिसाईनिन या औषधांची निर्मिती युयु तू यांनी केली आहे. या औषधांमुळे दक्षिण आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील लोकांच्या आरोग्यात प्रचंड सुधारणा झाली. विसाव्या शतकातील महत्त्वाच्या संशोधनांमध्ये तू यांच्या संशोधनाचा समावेश केला जातो. यासाठीच त्यांना नोबेलने सन्मानित करण्यात येत आहे. तू यांना त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल २०११ मध्ये लॅस्कर पुरस्कारही देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे चीनमधील पारंपरिक औषधी वनस्पतींच्या आधाराने त्यांनी संशोधन केले.
>> ओमुरा हे बायोकेमिस्ट आहेत. त्यांनी व कॅम्पबेल यांनी परजीवींपासून होणारे संक्रमण रोखण्यासाठी औषधांमध्ये सूक्ष्मजीवांचा (मायक्रोऑरग्यानिजम) वापर करण्याची पद्धती विकसित केली. "रिव्हर ब्लाइंडनेस‘ (नदी पात्रात वाढणाऱ्या काळ्या माशा चावल्याने येऊ शकणारे अंधत्व) आणि"लिंफॅटिक फिलारिऍसिस‘ या दोन रोगांवरील औषधे तयार करण्यासाठीची पद्धती त्यांनी विकसित केली.
>> कॅम्पबेल यांचा जन्म १९३०मध्ये झाला. त्यांनी ट्रिनिटीकॉलेजमधून "बीए‘ची पदवी मिळविली. विस्कॉन्सिन्स विद्यापीठातून त्यांनी १९५७मध्ये "पीएचडी‘ पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी १९५७ ते १९९० या कालावधीत मर्क इन्स्टिट्यूट फॉर थेरॅप्युटिक रिसर्चमध्ये काम केले. सध्या ते अमेरिकेतील ड्रू विद्यापीठात "रिसर्च फेलो एमिरेट्‌स‘ आहेत.
>> टोकियो विद्यापीठातून फार्मास्युटिकल सायन्समध्ये पीएचडी मिळविणारे सतोशी ओमुरा यांनी १९६५ ते १९७१ या कालावधीत किटासातो इन्स्टिट्यूटमध्ये काम केले, तसेच किटासातो विद्यापीठात १९७५ ते २००७पर्यंत प्राध्यापकपदी काम केले. सध्या ते तेथेच मानद प्राध्यापक आहेत.चिनी संशोधक असलेल्या युयु तू यांनी बीजिंग वैद्यकीय विद्यापीठातून १९५५मध्ये पदवी मिळविली. त्या १९६५पासून १९७८पर्यंत चायना ऍकॅडमी ऑफ ट्रॅडिशनल चायनीज मेडिसिनमध्ये सहायक प्राध्यापक होत्या. त्यानंतर २०००पासून त्या त्याच संस्थेत मुख्य प्राध्यापक आहेत.
- भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक:-
>> विश्वात सापडणाऱ्या अतिलघू अशा न्यूट्रिनो कणांना वस्तुमान असते, असा शोध लावणारे जपानचे संशोधक तकाकी काजिता आणि कॅनडाचे संशोधक आर्थर बी मॅक्‌डोनाल्ड यांना या वर्षीचे भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले आहे.
>> न्यूट्रिनो कणांना वस्तुमान असते या शोधामुळे पदार्थाच्या सगळ्यात छोट्या कणाचे कार्य कसे चालते, याची कल्पना जगाला आली आणि त्याचबरोबर जगाच्या मूलभूत प्रवृत्तीच्या अभ्यासाचे नवे दालन खुले झाले, असे रॉयल स्वीडीश ऍकॅडमी ऑफ सायन्सने म्हटले आहे.
>> पोटान्सच्या खालोखाल न्यूट्रिनो कण सर्वाधिक प्रमाणातआढळतात. हजारो न्यूट्रिनो कण आपल्या शरीरातून प्रवाहित होत असतात. मात्र, त्यांच्या प्रकृतीबाबतची अत्यंत कमी माहिती आपल्याला होती. तकाकी काजिता आणि आर्थर बी मॅक्‌डोनाल्ड यांनी "न्यूट्रिनो ऑस्सिलेशन‘ची पद्धत शोधून काढली. त्यातून त्या कणांची अधिक माहिती मिळण्यास मदत झाली.
>> मॅक्‌डोनाल्ड हे कॅनडातील किंग्स्टनमधील क्विन्स विद्यापीठात "प्रार्टिकल फिजिक्स‘चे प्राध्यापक आहेत. नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर ते म्हणाले, ‘माझ्या संशोधनात अनेक सहकाऱ्यांचा हातभार आहे. त्यांना हा पुरस्कार समर्पित आहे.‘‘ प्रा. तकाकी काजिता हे टोकियो विद्यापीठात कार्यरत आहेत.
- रसायनशास्त्रातील "नोबेल‘ पारितोषिक:-
>> ‘गुणसूत्रांतील दुरुस्तीचा तांत्रिक अभ्यास‘ याविषयीच्या संशोधनासाठी स्वीडनचे संशोधक थॉमस लिंडाल, अमेरिकेचे पॉल मॉड्रीच व अमेरिकन-तुर्कीशशास्त्रज्ञ अझीज सॅंसर यांना या वर्षीचा रसायनशास्त्रातील "नोबेल‘ पारितोषिक जाहीर झाले आहे.
>> गुणसूत्रांतीलदुरुस्तीच्या तांत्रिक अभ्यासामुळे जीवित पेशींच्या कार्यपद्धतीविषयीची मूलभूत माहिती जगासमोर येण्यास मदत होणार आहे. कर्करोगाच्या उपचारांसहित इतर बाबींमध्ये सुधारणा होण्यासाठी हे संशोधन महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असे रॉयल स्विडीश ऍकॅडमी ऑफ सायन्सने म्हटले आहे.
>> लिंडाल (वय ७७) हे फ्रान्सिस क्रीक इन्स्टिट्यूट या संस्थेचे प्रमुख व ब्रिटनस्थित क्लॅरे हॉल लॅबोरेटरीमधीलकर्करोग संशोधन विभागाचे संचालक म्हणून ते काम पाहत आहेत;
>> तर मॉड्रीच हे सध्या हॉवर्ड ह्यूजेस मेडिकल इन्स्टिट्यूटमध्ये संशोधक असून, अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलीना प्रांतातील ड्युरहॅममधील ड्यूक युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ मेडीसीन येथे ते प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत;
>> तर नॉर्थ कॅरोलीना प्रातांतील चॅपेल हिल भागातील युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना स्कूल ऑफ मेडिसीनमध्ये सॅंसर (वय ६९) प्राध्यापक आहेत.
- शांततेचे नोबेल पोरतोषिक:-
>> ट्युनिशियामध्ये २०११ मध्ये झालेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर अराजकतेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या देशात लोकशाही टिकविण्यात भरीव कामगिरी केलेल्या "नॅशनल डायलॉगक्वार्टलेट‘ या संस्थेला यंदाचे शांततेचे नोबेल पोरतोषिक जाहीर झाले आहे.
>> ट्युनिशियातीलचार प्रमुख संस्थांची मिळून द क्वार्टलेट ही संस्था बनली आहे. यामध्ये द ट्युनिशियन जनरल लेबर युनियन, द ट्युनिशियन कॉन्फडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड अँड हॅंडिक्राफ्ट्‌स, द ट्युनिशियन ह्युमन राइट्‌स लीग आणि द ट्युनिशियन ऑर्डर ऑफ लॉयर्स यांचा समावेश आहे. या सर्व संस्थाद्वारे ट्युनिशियातील विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांमध्ये मानवाधिकार, कायद्याचे पालन, समाजकल्याण अशा मूल्यांचा प्रसार केला जातो.
>> शांततेच्या नोबेल पारितोषकासाठी यंदा ख्रिस्ती धर्माचे सर्वोच्च धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस आणि जर्मनीच्याचॅन्सलर अँजेला मर्केल यांची नावे चर्चेत होती. मात्र, या सर्वांना टाळून "जस्मिन क्रांती‘ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्याआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीचा प्रसार करून शांतता निर्माण करणाऱ्या द क्वार्टलेटची समितीने निवड केली. चार संस्थांनी मिळून बनलेल्या या संस्थेची स्थापना २०१३ ला करण्यात आली.
>> राजकीय हत्यासत्र आणि देशात पसरलेल्या अराजकतेमुळे लोकशाही प्रक्रिया संकटात सापडली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही स्थापना झाली होती. या संस्थेने शांततापूर्ण मार्गाने समाजातील अशांत घटकांबरोबर चर्चा करून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. ट्युनिशियाअंतर्गत यादवीच्या उंबरठ्यावर असताना या संस्थेने पर्यायी राजकीय चर्चेचे वातावरण तयार केले.
जस्मिन रिव्होलुशन:-
>> ट्युनिशियामध्ये २०१० मध्ये सरकारविरोधी वातावरण तयारहोऊन ही लाट सर्व अरबजगतात पसरली. म्हणूनच उठावांना "अरब स्प्रिंग‘ म्हणूनही ओळखले जाते. ट्युनिशियामध्येयाला"जस्मिन रिव्होलुशन‘ म्हणतात. ट्युनिशियामध्येसुरवात होऊनही दोन वर्षांत येथे चर्चेची प्रक्रिया सुरू झाली. याउलट सीरिया, येमेन आणि इतर अरब देशांमध्ये सरकार उलथविले गेले अथवा तसे प्रयत्न होऊन अराजकता माजली.
>> द क्वार्टलेटने मात्र देशाच्या इस्लामवादी आणि इतर पक्षांमध्ये राष्ट्रीय चर्चा घडवून आणली. त्यामुळे येथे लोकशाही वाचू शकली.
- साहित्याचे नोबेल पारितोषिक:-
>> बेलारूसच्या लेखिका आणि पत्रकार स्वेतलाना अलेक्सिविचयांना यंदाचे साहित्याचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले आहे.दुसरे महायुद्ध, सोव्हिएत महासंघाची पडझड आणि अफगाणिस्तानमधीलसोव्हिएत महासंघाचे युद्ध याबाबतचे विदारक वास्तव मांडल्याबद्दल त्यांची या पारितोषिकासाठी निवड केल्याचे नोबेल पारितोषिकाच्या निवड समितीने म्हटलेआहे. स्वेतलाना यांचे लिखाण हे "गेल्या काळातील धाडस आणि हालअपेष्टांचे प्रतीक‘ असल्याचे निवड समितीने म्हटले आहे.स्वेतलाना यांना ६ लाख ९१ हजार पौंड इतकी पारितोषिक रक्कममिळणार आहे.
>> स्वेतलाना अलेक्सिविच (वय ६७) या राजकीय विश्लेषक असून,साहित्याचे नोबेल मिळविणाऱ्या त्या पहिल्या पत्रकार ठरल्या आहेत. त्यांनी आपल्या लिखाणाद्वारे आपल्याच देशाच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर अनेकदा कठोरपणे टीका केली आहे.
>> रशियातील चेर्नोबिल दुर्घटनेवरील "व्हॉइसेस फ्रॉम चेर्नोबिल‘ आणि सोव्हिएत महासंघ आणि अफगाणिस्तान यांच्या युद्धाच्या प्राथमिक अहवालावरील "झिंकी बाइज्‌‘ ही त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. त्यांची पुस्तके १९ देशांमध्ये प्रकाशित झाली असून, पाच पुस्तकांचे इंग्रजीमध्ये रूपांतर झाले आहे. त्यांनी तीन नाटकेही लिहिली असून, २१ माहितीपटासाठी पटकथा लिहिली आहे.
>> स्वेतलाना अलेक्सिविच यांचा जन्म १९४८ मध्ये युक्रेनमधील इव्हानो फ्रॅंकिस्क या गावात झाला. त्यांचे वडील बेलारूस आणि आई युक्रेनची होती. वडिलांची लष्करी सेवा पूर्ण झाल्यानंतर हे कुटुंब बेलारूसला स्थायिक झाले.येथेच स्वेतलाना यांनी पत्रकारितेचे शिक्षण घेतले. १९८५ मध्ये त्यांनी "द अनवूमनली फेस ऑफ द वॉर‘ हे पहिले पुस्तक लिहिले. दुसऱ्या महायुद्धात सहभागी झालेल्या अथवा ओढल्या गेलेल्या शेकडो महिलांच्या मुलाखती घेऊन त्यांचे विदारक अनुभव मांडणारे हे पुस्तक चांगलेच गाजले होते.
>> त्यांना स्वीडनचा प्रतिष्ठेचा "पेन‘ हा पुरस्कारही मिळाला आहे.यंदाच्या पारितोषिकासाठी जपानचे कादंबरीकार हारुकी मुराकामी आणि केनियाचे कादंबरीकार गुगी वा थिओन्गो हे स्पर्धेत होते. साहित्यासाठी नोबेल मिळविणाऱ्या त्या चौदाव्या महिला ठरल्या आहेत. १९०१ ते २०१५ या काळात ११२ जणांनी साहित्याचे नोबेल पारितोषिक मिळविले आहे.
- विक्रम गोखले यांना प्रतिष्ठेचा विष्णूदास भावे पुरस्कार:
- चीनने तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित :
चीनने तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर 1.5 अब्ज डॉलर खर्च करून उभारलेला जलविद्युत प्रकल्प आजपासून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाला आहे. या प्रकल्पामुळे भारताच्या चिंता वाढल्या असून, बह्मपुत्रेचा संपूर्ण प्रवाहच चिनी ड्रॅगनकडून गिळंकृत केला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या प्रकल्पातील सर्व सहा युनिट्‌स पूर्ण क्षमतेने काम करू लागले असून, त्यातून विजेची निर्मितीही होऊ लागली आहे. वुहान शहरातील "चायना गेझोबा" समूहाने हा प्रकल्प उभारला आहे. तिबेटमधील गायका काउंटीतील हा प्रकल्प "झांग्मू हायड्रोपॉवर स्टेशन" या नावानेही ओळखल्या जातो. तिबेटमधील हा प्रकल्प सर्वांत उंचीवरील प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. या प्रकल्पातील पहिले युनिट मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात कार्यान्वित झाले होते.
ड्रॅगन प्रोजेक्‍टची वैशिष्ट्ये :
- 2.5 अब्ज किलोवॉट दरवर्षी निर्माण होणारी वीज
- 140 किलोमीटर प्रकल्पाची ल्हासापासूनची लांबी
- 9.6 अब्ज युआन प्रकल्पातील गुंतवणूक
- इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासंदर्भात ऐतिहासिक करारास मंजुरी :
इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक करारास येथील संसदेने मंजुरी दिली. इराणच्या संसदेमधील सदस्यांच्या चर्चेनंतर यासंदर्भातील प्रस्ताव संमत करण्यात आला. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासंदर्भातील संयुक्त योजनेचा समावेश असलेल्या या प्रस्तावाच्या बाजुने 161 तर विरोधात 59 सदस्यांनी मतदान केले. इतर 13 सदस्यांनी या प्रस्तावासाठी मतदान केले नाही. हा करार यशस्वीरित्या करण्यात आल्याची घोषणा गेल्या 14 जुलै रोजी करण्यात आली होती.
- नासाचा क्यूबसॅट हा नॅनोउपग्रह कार्यान्वित झाला :
क्यूबसॅट : हे उपग्रह आकाराने लहान म्हणजे सर्व बाजूंनी चार इंचाचे असतात व त्यातून सेकंदाला 20 मेगाबाइट इतक्या माहितीची देवाणघेवाण लेसर मार्फत होते. क्यूबसॅट संदेशवहन प्रणालीची क्षमताही जास्त असते. यातील ओसीएसडी मालिकेतील दुसरा नॅनो उपग्रह फेब्रुवारी 2016 मध्ये कार्यान्वित होणार आहे.
- ट्विटर कर्मचारी कपात करणार :
सोशल मिडीयातमध्ये सर्वाधिक नावारुपाला आलेले ट्विटर कर्मचारी कपात करणार असल्याचे वृत्त आहे. येत्या काही दिवसात ट्विटर आपल्या जवळजवळ 136 कर्मचा-यांना घरचा रस्ता दाखविणार आहे. ट्विटर कंपनीत सध्या 4100 कर्मचारी कार्यरत असून यामधून आठ टक्के म्हणचेच 336 कर्मचारी कपात करण्यात येणार असल्याची घोषणा कंपनीचे सीईओ जॅक डॉरसे यांनी केली आहे. काही प्रमाणात कर्मचा-यांची कपात केल्याने कंपनीला फायदा होणार असून कंपनीच्या आगामी वाटचालीसाठी हा निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे जॅक डॉरसे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान याप्रकरणी कंपनीच्या सर्व कर्मचा-यांना ई-मेलच्या माध्यमातून जॅक डॉरसे यांनी कळविले आहे.
- महागाई दरात वाढ :: ४.४१ टक्क्यांनी वाढली महागाई:
डाळी, खाद्यपदार्थ महागल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर वाढून ४.४१ टक्के झाला. दरम्यान, वस्तू निर्माण, खाण काम आणि भांडवली वस्तूंना चांगला उठाव असल्यामुळे गेल्या आॅगस्टमध्ये औद्योगिक उत्पादनात तीन वर्षांतील सर्वाधिक ६.४ टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्षी कारखान्यांतील उत्पादनात ०.५ टक्के वाढ झाली होती.
डाळी, खाद्यपदार्थ महागल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये किरकोळ चलनवाढ ४.४१ टक्के होती. ग्राहक किमत निर्देशांकावर आधारित ही चलनवाढ आॅगस्टमध्ये ३.७४ टक्के होती. कारण त्यावेळी भाज्या,फळे आणि प्रथिनांंनीयुक्त अशा गोष्टी स्वस्त होत्या, असे सरकारने सोमवारी सांगितले. आॅगस्टमध्ये चलनवाढ ३.६६ टक्के असेल असा सरकारचा अंदाज होता तो आता ३.७४ टक्के असा सुधारून घेण्यात आला आहे. ग्राहक चलनवाढीचा आढावा घेण्यात येत आहे. ती गेल्यावर्षी आॅगस्टमध्ये ५.६३ टक्के होती ती खाली आल्याचा अंदाज आहे. गेल्या आॅगस्टमध्ये खाद्यपदार्थांतील चलनवाढ २.२० टक्के होती ती सप्टेंबरमध्ये ३.८८ टक्के झाली.
औद्योगिक उत्पादन एप्रिल ते आॅगस्ट कालावधीत ४.१ टक्के होते. गेल्या वर्षी ते ३ टक्के होते. औद्योगिक उत्पादनाची मोजणी ही औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांकावर (आयआयपी) होते. ही आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सोमवारी दिली. हा निर्देशांक आॅक्टोबर २०१२ मध्ये ८.४ टक्क्यांनी वाढला होता व त्यानंतर तो गेल्या आॅगस्टमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ६.४ टक्क्यांवर आला होता.
एप्रिल ते आॅगस्ट कालावधीत भांडवली वस्तुंचे उत्पादन ७.४ टक्क्यांनी वाढले. ते गेल्यावर्षी ४.८ टक्के होते. गुंतवणुकीचा निकष म्हणजे भांडवली वस्तुंचे उत्पादन समजले जाते. ते अतिशय जोरदार म्हणजे २१.८ टक्के वाढले. हे उत्पादन गेल्यावर्षी याच कालावधीत १० टक्के होते.
- माहिती अधिकार वापरात महाराष्ट्र अव्वल
माहितीचा अधिकार कायद्याला १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या कायद्याचा सर्वाधिक वापर महाराष्ट्रातील नागरिकांनी केला आहे. वर्षाला महाराष्ट्रात ५ लाख १० हजार अर्ज येत आहेत. दिवसाकाठी दीड हजारांवर अर्ज देऊन सरकारी यंत्रणेला माहिती विचारली जात आहे. छोट्या समस्यांपासून तर करोडो रुपयांचे घोटाळे या कायद्यामुळे उघडकीस आले आहे. या कायद्याची दुसरी बाजू चिंतन करायला लावणारी आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांची पोलखोल करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांवर गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्रात ६० हल्ले झाल्याची नोंद आहे. तर १० कार्यकर्त्यांचा बळी गेला आहे.१२ आॅक्टोबर २००५ मध्ये देशात माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींवर अत्यंत महत्त्वाचे परिणाम कायद्याने केले आहे. कायद्यामुळे वर्षानुवर्षे गोपनियतेच्या कायद्याखाली माहिती लपवून ठेवणे, जनतेला त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे शक्य राहिले नाही. गेल्या १० वर्षात माहितीचा अधिकार एक चळवळ बनली आहे. देशात सीडब्ल्यूजी, २ जी, कोलगेटसारखे घोटाळे , तर महाराष्ट्रात लवासा आणि सिंचनातील गैरव्यवहारसारखे मोठे प्रकरण बाहेर येण्यास याच कायद्याने मदत केली आहे.
- महामार्ग निर्मिती प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय :
'यूपीए' सरकारच्या काळातील रखडलेल्या महामार्ग निर्मिती प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. यानुसार पन्नास टक्के काम झालेल्या अशा प्रकल्पांना आर्थिक मदत देऊन ते पूर्ण केले जातील. भ्रष्टाचार, आर्थिक चणचण यांसारख्या कारणांमुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना एकाच वेळी आर्थिक मदत देऊन ते पूर्ण केले जाणार आहेत. यासाठी नोव्हेंबर 2014 पर्यंत 50 टक्के काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांनाच ही मदत मिळेल. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, अर्थसाहाय्य देणारी वित्तीय संस्था आणि संबंधित यंत्रणा यांच्यात त्रिपक्षीय करार केला जाईल.
- अरूण जेटली यांना "फायनान्स मिनिस्टर ऑफ द ईअर, एशिया" हा पुरस्कार जाहीर :
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना लंडनच्या प्रतिष्ठित "इमर्जिंग मार्केट्‌स"ने या नियतकालिकाने "फायनान्स मिनिस्टर ऑफ द ईअर, एशिया" हा पुरस्कार जाहीर केला आहे. त्यामुळे जेटली हे आशियातील सर्वाधिक यशस्वी अर्थमंत्री ठरले आहेत. गेल्या 18 महिन्यात अरूण जेटली यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले आहेत, त्यामुळे जेटली पुरस्कारसाठी खरोखरच पात्र आहेत, असे "इमर्जिंग मार्केट्‌स" कडून सांगण्यात आले. भारताच्या विकासाचे श्रेय पंतप्रधान मोदी आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑप इंडियाचे गव्हर्नर रघुराम राजन देण्यात आले आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना गेल्यावर्षी "इमर्जिंग मार्केट्‌स"ने "सेंट्रल बॅंक गव्हर्नर ऑफ द ईअर" पुरस्कार दिला होता. तर 2010 मध्ये सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना देखील मनमोहन सिंग सरक
- श्रीहरी अणे राज्याचे नवे महाधिवक्ता
विदर्भातील ज्येष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर यांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त असलेल्या महाधिवक्तापदी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि कट्टर विदर्भवादी नेते श्रीहरी गणेश अणे यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने तशी शिफारस राज्यपालांकडे केली. १३ एप्रिल १९५० रोजी पुणे येथे जन्मलेले अॅड. अणे यांचे शालेय शिक्षण जमशेदपूर येथे झाले, तर पुणे विद्यापीठातून त्यांनी पदवी संपादन केली. १९७४ पासून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली. नागपूर विद्यापीठाचा जनसंवाद विभाग तसेच कामगार संबंध आणि व्यवस्थापन विभागात अध्यापनही केले. १९९४ ते ९७ या काळात ते नागपूरच्या हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. नवी दिल्लीच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनचे आजीवन सदस्य आहेत. निष्णात वकील, फर्डे वक्ते असा त्यांचा लौकिक आहे.
केरबर्ग २८ ऑक्टोबररोजी दिल्ली आयआयटीतील विद्यार्थ्यांशीसंवाद साधणार.
- न्यायाधीशांची निवड न्यायाधीशच करणार!
न्यायाधीशांची निवड न्यायाधीशांनीच करण्याची २२ वर्षांपूर्वी आपण प्रचलित केलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत पारदर्शी आणि पूर्णपणे निर्दोष नसली तरी न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी तीच पद्धत योग्य आहे, असे स्वत:च स्वत:ला प्रमाणपत्र देत यापुढेही हीच पद्धत सुरू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जाहीर केले. त्यावर तीव्र राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. परंतु या निकालाने न्यायसंस्थेने केलेली कुरघोडी अशी विचित्र आहे, की त्यावर सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊनही मात करू शकण्याची स्थिती नाही.ही पद्धत मोडीत काढण्यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्यानेमणुका व त्यांच्या बदल्या करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा पर्याय अस्तित्वात आणला होता. यासाठी ९९वे घटनादुरुस्ती विधेयक व न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदासंसदेने एकमुखाने मंजूर केला होता. देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधिमंडळांनीही या घटनादुरुस्तीचे अनुुमोदन केले होते. थोडक्यात न्यायाधीशांनीच न्यायाधीश नेमण्याची पद्धत आम्हाला मान्य नाही, असा कौल देशातील नागरिकांनी बहुसंख्येने दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक वैधतेच्या निकषांवर हा कौल अवैध ठरवीतन्यायसंस्थेचे स्वयंभूत्व अबाधित ठेवले.न्यायालयाचा हा निकाल केवळ मोदी सरकारला दणका नसून देशातील एकूणच राजकीय व्यवस्थेवर दाखविलेला घोर अविश्वास आहे, असे मानले जात आहे. न्यायाधीश निवडण्याचे अधिकार न्यायसंस्था सोडून अन्य कोणालाही देणे हा न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असे सांगून न्यायसंस्था हीच कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाच्या विरोधात न्यायंसस्थेची खात्रीशीर कवचकुंडले असल्याचे ठरविले आहे.९९ वी घटनादुरुस्ती आणि त्यानुसार न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेसाठी केलेला कायदा या दोन्हींच्या विरोधात एकूण १६ याचिका केल्या गेल्या होत्या. त्यावरील युक्तिवाद संपल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांत आपसात खल करून पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सरकारने उचललेली ही दोन्ही पावले घटनाबाह्य असल्याचा निकाल ४विरुद्ध १ अशा बहुमताने दिला. न्या. जगदिश सिंग केहार, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आदर्श कुमार गोयल या चौघांनी सरकारच्या बाजूने तर न्या. जे. चेलमेश्वर यांनी सरकारच्या बाजूनेनिकाल दिला. यासाठी चार न्यायाधीशांनीमिळून एकूण १०१३ पानांची स्वतंत्र निकालपत्रे लिहिली.मात्र ‘कॉलेजियम’ची पद्धत निर्दोष व पारदर्शी नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले व त्यात काय सुधारणा करता येतील यावर येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीघेण्याचे ठरविले.यात बदल करून न्यायाधीशांच्या नेमणुका व बदल्यांचे निर्णय घेण्यासाठी सरकारने वरीलप्रमाणे घटनादुरुस्ती व कायदा करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची पर्यायी व्यवस्था केली. या सहा सदस्यीय आयोगावर सरन्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश हे न्यायसंस्थेचे प्रतिनिधी, केंद्रीय कायदामंत्री हे सरकारचे प्रतिनिधी व दोन मान्यवर व्यक्ती ‘सिव्हिल सोसायटी’चे प्रतिनिधी अशी व्यवस्था केली गेली. आयोगावरील दोन मान्यवर व्यक्तींची निवड पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांची समिती करेल, अशी तरतूद केली गेली. आयोगाची शिफारस राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असली तरी सहापैकी दोन सदस्यांनी विरोध केला तरी ती शिफारस लागू होणार नाही, असेही ठरविले गेले.परंतु ही पर्यायी व्यवस्था न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी आहे. न्यायंसस्थेचे स्वातंत्र्य हे राज्यघटनेचे मुलभूत तत्व आहे. त्यात फेरफार होईल अशी घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही. त्यामुळे घटनादुरुस्तीही घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
- पेटंट प्रकरणी ‘अ‍ॅपलला’ न्यायालयाचा दणका
पेटंटच्या उल्लंघन प्रकरणात विस्कॉन्सिन विद्यापीठाला २३.४ कोटी डॉलर देण्याचा आदेश येथील एका संघीय न्यायालयाने ‘अ‍ॅपल’च्या एका शाखेला दिला आहे.हे प्रकरण विद्यापीठाच्या संशोधकांनी विकसित केलेल्या मायक्रो प्रोसेसर तंत्रज्ञानाशी निगडित आहे. ते विकसित करण्यात भारतीय वंशाच्या दोन अमेरिकी नागरिकांचा मोठा वाटा होता. जिवजयकुमार व गुरिंदरसिंग सोही, अशी या दोघांची नावे आहेत. त्यांनी राजस्थानातील बिर्ला इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स या संस्थेतून पदविका घेऊन अमेरिकेत वास्तव्य केले आहे.‘अ‍ॅपल’ने ‘विस्कॉन्सिन अ‍ॅल्युमनी रिसर्च फाऊंडेशन’च्या पेटंटचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले. हे तंत्रज्ञान आपण विकसित केल्याचा दावा ‘अ‍ॅपल’ने केला होता. या तंत्रज्ञानाने कॉम्प्युटरची क्षमता, गती वाढते. या प्रकरणी दोन आठवडे सुनावणी झाली. त्यात अ‍ॅपलच्या ए-७, ए-८ आणि ए-८ एक्स प्रणालीच्या चिपच्या डिझाईनने या विद्यापीठाच्या पेटंटचे उल्लंघन होते, असे आढळून आले. त्यानंतरच न्यायालयाने २३.४ कोटी डॉलरची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. या विद्यापीठातील प्रोफेसर सुरिंदरसिंह सोही म्हणाले.
- रायगड जिल्हा परिषद
अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करून शासकीय कार्यालयात वीज निर्मिती करणारी रायगड जिल्हा परिषद ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद
केंद्र सरकारच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लायर अँण्ड डिस्पोजल युनिटच्या माध्यमातून शासकीय कार्यालयांनी अपारंपरिक वीज निर्मिती साहित्याचा वापर करण्याच्या सूचना मिळाल्या होत्या व या सूचनांनुसार रायगड जिल्हा परिषद सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्प बसवणार आहे.
अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करून रायगड जिल्हा परिषदेने १० केव्हीचे सौर विद्युत
प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला
जिल्हा परिषदेचे दर महिन्याला साधारणपणे 1.20 लाख हजार वीजबिल
या योजने अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या इमारतीवर १० के.व्ही. क्षमतेचा सौरऊर्जा निर्मिती करणारा संच बसविण्यात येणार.
प्रकल्पासाठी जवळपास २७ लाख रुपयांचा खर्च येणार व दर तासाला १० युनिट वीज निर्मिती होणार
सौरऊर्जेचा दर महिन्यास २४ दिवस आणि 9 तास वापर केल्यास 2, १२० युनिट विजेची बचत होणार
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना
खेड्यांना जोडणारे नवीन रस्ते करणे आणि रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 14 हजार कोटी रुपये येत्या 4 वर्षांत खर्च करण्याची तरतूद असलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
योजनेची वैशिष्ट्ये -
ही योजना ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेत रस्त्यांची निवड ही प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या निकषांनुसार करण्यात येणार आहे.
गुणवत्ता तपासणीसाठी त्रिस्तरीय तपासणी यंत्रणेची उभारणी, सनदी लेखापालांकडून लेखापरीक्षण आणि पाच वर्षांचा दोषदायित्व कालावधी ही या योजनेची कार्यप्रणाली राहणार आहे.
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गांची लांबी किंवा राज्यातील जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबी आणि जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक यांना प्रत्येकी 50 टक्के गुण दिले जाणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यास साधारण 85 किमीची लांबी मिळणार आहे
- ज्येष्ठ नाटककार गंगाराम गवाणकर नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदी
- वस्त्रहरण, दोघी, वनरुम किचन या गाजलेल्या नाटकांचे लेखन करणारे ज्येष्ठ नाटककार गंगाराम गवाणकर यांची ९६ व्या अखिल भारतीय नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदासंदर्भात नाट्य परिषदेची रविवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत एकमताने गंगाराम गवाणकर यांच्यानावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. गवाणकर यांचे वस्त्रहरण हे नाटक रंगभूमीवर चांगलेच गाजले. मालवणी भाषेला उंची गाठून देण्यात गवाणकर यांनी मोलाचे योगदान दिले. नाट्यसंमेलनाचे स्थळ अद्याप निश्चित झाले नसून सातारा व ठाणे या दोन शहरांची नावे आघाडीवर आहेत. बेळगाव येथे पार पडलेल्या ९५ व्या नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ अभिनेत्री फैयाज शेख यांनी भूषवले होते.
- मराठी भाषेतील कायदे अपलोड करा - हायकोर्ट
पक्षकारांच्या फायद्यासाठी मराठीत असलेले सर्व कायदे संकेतस्थळावर एका वर्षात अपलोड करा; तसेच सर्व इंग्रजी कायदे एका महिन्यात संकेतस्थळावर दिसू द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत शौचालय, वॉटर कूलर, बसण्याची व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याबाबत व सुधारित कायदेही संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या महिन्यात खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांचे फायर सेफ्टी आॅडिट करण्याचे आदेश दिले होते. आता खंडपीठाने यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेशही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. तसेच न्यायालयासाठी राखीव असलेल्या भूखंडांवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ‘न्यायालयांच्या इमारतींसाठी राखून ठेवलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमण झालेले आहे. राज्य सरकारने हे अतिक्रमण हटवावे. तसेच नव्या विकास आराखड्यात न्यायालयाच्या इमारतीसाठी आणखी भूखंड राखीव ठेवावेत. आवश्यकता लागेल तेव्हा त्यावर इमारती बांधता येतील. जागा संपादित करून लोकांना नुकसानभरपाई देण्यापेक्षा सरकारने नव्या विकास आराखड्यात न्यायालयांसाठी भूखंड ठेवण्याची तरतूद करावी,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
- थोडक्यात महत्वाचे :
- राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ईस्रायलच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर, ईस्रायलला भेट देणारे मुखर्जी पहिले भारतीय राष्ट्रपती.
- मुंबईः पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वेने स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी रोटरी क्लबसोबत केला सहकार्य करार
- सीरियाः राजधानी दमास्कसमध्ये रशियाच्या दूतावासाच्याआवारात दोन रॉकेटद्वारे हल्ला
- कवयित्री प्रज्ञा दया पवार यांनी महाराष्ट्र शासनाचे सर्व पुरस्कार परत केले, १ लाख १३ हजाराची रक्कमही केली परत
- हरिश्चंद्र थोरात यांनी रक्कमेसह दोन्ही पुरस्कार परत केले
- संजय भास्कर जोशी आणि गणेश विसपूते देखील पुरस्कार परत करणार
- प्रसिद्ध पंजाबी लेखक दलीप कौर तिवाना सरकारकडून मिळालेला पद्मश्री पुरस्कार परत करणार
- प्रवीण दशरथ बांदेकर, वीरधवल परब यांनीही राज्य शासनाने दिलेले पुरस्कार परत केले
- जम्मू काश्मीरचे लेखक गुलाम नबी खयाल १९७५ साली मिळालेला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार परत करणार.
- पंजाबी कवी सुरजीत पटर यांनी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार केला परत.
- कलबुर्गी हत्या आणि दादरीप्रकरणाच्या निषेर्धात कवी मंदाक्रांता सेन यांनी विशेष साहित्य अकादमीचा पुरस्कार केला परत.
- जेएनयूचे माजी प्राध्यापक चमन लाल यांनी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार परत केला.
- ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांना यंदाचा विष्णूदास भावे पुरस्कार जाहीर, रंगभूमी दिनी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार पुरस्कार वितरण सोहळा, नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्ष फैय्याज यांच्या हस्ते होणार पुरस्कार वितरण
- केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयएएफ कंमाडर्सची कॉन्फर्न्स.
- पाकिस्तानी संगीतकार नुसरत फतेह अली खान यांच्या जयंतीनिमित्त गूगलचे डूडल.
- हैदराबादः मिसाइल परिसराला डॉ. कलाम यांचे देण्याचा सरकारचा विचार.
- इराणमध्ये तस्करीच्या आरोपात बंद असलेल्या ९ भारतीयांची परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या मध्यस्तीनंतर सुटका.
- भारतीय राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी आज इस्रायलच्या संसदेला संबोधित करणार.
- दिल्लीः औरंगाजेब रोडचे एपीजे अब्दुल कलाम रोड नावाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली.
- बीफ बंदीः याचिकेचे जम्मू काश्मीरबाहेर हस्तांतर करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार.
- मुकुंद कुळे यांनी राज्य सरकारकडून मिळालेले २ पुरस्कार केले परत
- रशियात भूकंपाचे धक्के, तीव्रता ६.३ रिश्टर स्केल.
- अॅड. श्रीहरी अणे यांची महाराष्ट्राच्याअॅडव्होकेट जनरलपदी नियुक्ती
- राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबविणार, राज्य मंत्रीमंडळाच्याबैठकीत निर्णय.
- मुंबई विद्यापीठ डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम विद्याधारीत कौशल्य विकास सेतू प्रकल्प सुरु करणार
- कथाकार उर्मिला पवार आपल्याला मिळालेला राज्य पुरस्कार शासनाला परत करणार
- दगडावरची पेरणी' या आत्मचरित्रासाठीमिळालेला न. चिं. केळकर पुरस्कार व पंचवीस हजार परत करण्याचा ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सय्यदभाई यांचा निर्णय
- २३ जानेवारी २०१६, नेताजींच्या जन्मदिनी फायली खुल्या करणार - पंतप्रधान मोदी
- लोकशाहीर संभाजी भगत सरकारने दिलेला सर्वोत्कृष्ट गीतकाराचा पुरस्कार करणार परत.
- माहिती अधिकार वापरात महाराष्ट्र अव्वल
- आंतरराष्ट्रीयक्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) अव्वल कसोटी संघाला देण्यात येणारी बक्षीस रक्कम दहा लाख डॉलर इतकी केली आहे. आधी ही रक्कम पाच लाख डॉलर होती.
- विश्व रॅपिड बुद्धिबळ स्पर्धेत मॅग्नस कार्लसन आपले जेतेपद राखण्यात यशस्वी ठरला.
- दरवर्षी राज्यात निर्माण होणाऱ्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे विविध विभागामार्फत सुरू असतात. ही सर्व कामे एकाच छताखाली आणून त्याची परिणामकारकता अधिक वाढवण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र जलसंधारण आयुक्‍तालयाची निर्मिती होणार असून त्याचे कार्यालय ----------- या शहरात राहणार आहे :- औरंगाबाद
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना लंडनच्या प्रतिष्ठित "इमर्जिंग मार्केट्‌स‘ या नियतकालिकाने ----------- सर्वाधिक यशस्वी अर्थमंत्री म्हटले आहे:-आशियातील
- ------------------- हे राज्याचे नवे महाधिवक्ता म्हणून राज्य मंत्रिमंडळानं नियुक्ती केली :-श्रीहरी अणे
- 2015 या वर्षाचा प्रतिष्ठित "मैन बुकर" पुरस्कार मॉलरन जेम्स यांना त्यांच्या "ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स" या पुस्तकाला जाहीर झाला. खालीलपैकी कोणत्या देशाचे आहे:- जमैका
- ------------ यांना यंदाचा प्रतिष्ठेचा ‘विष्णूदास भावे’ पुरस्कार जाहीर झाला ?:-विक्रम गोखले
- मध्यप्रदेश सरकारतर्फे दरवर्षी दिला जाणारा राष्ट्रीय किशोरकुमार सन्मान पुरस्कर २०१४-१५ कोणाला जाहीर झाला:-दिलीपकुमार(२०१३-१४चा पुरस्कार सई परांजपे यांना जाहीर)
- ---------------- हा दिवस केंद्र सरकारने संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला:-२६ नोव्ह्रे
- कोणत्या लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी (यूपीएसएससी) करण्यात आलेली अनिल कुमार यादव यांची नियुक्ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केली. :-उत्तर प्रदेश
- कोणत्या खेळाडूला युरोप मध्ये 2014-15 या वर्षात सर्वाधिक गोल केल्याने 13 अक्टूबर 2015 रोजी चौथ्यांदा यूरोपियन गोल्डन बूट पुरस्कार ने सम्मानित केले :-क्रिस्टियानो रोनाल्डो
- आशियातील सर्वात जुनी असलेली कोणती फुटबॉल स्पर्धा पुरस्कर्त्यांअभावी रद्द करण्यात आली आहे १८८८ पासून सुरू असलेली ही स्पर्धा पहिल्यांदाच होणार नाही. :-ड्युरॅंड करंडक
- फॉर्म्युला वन शर्यतीत ----------- याने रशियन ग्रांप्री जिंकली. यंदाच्या मोसमातील हे त्याचे नववे विजेतेपद ठरले असून, कारकिर्दीत त्याने ४२वे विजेतेपद मिळविले:-लुईस हॅमिल्टन
- महाराष्ट्रातील डान्स बार बंदी आणणाऱ्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणल्याने राज्यात पुन्हा एकदा डान्स बार सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, न्यायालयाने असभ्य प्रकार टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- पुढील वर्षी होणाऱ्या युरो करंडक फुटबॉल स्पर्धेस पात्र ठरण्यात नेदरलॅंड्‌सला अपयश आले. त्याचवेळी चेक प्रजासत्ताकने मात्र युरो स्पर्धेसाठी आपली पात्रता सिद्ध केली
- पाकिस्तानचा अनुभवी फलंदाज शोएब मलिक याने इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात दुसऱ्या दिवशी द्विशतक काढले. शोएब मलिकचे पहिले द्विशतक
- रशियाने सलग चौथ्यांदा, तर स्लोव्हाकियाने प्रथमच युरो करंडक फुटबॉल स्पर्धेसाठी पात्रता सिद्ध केली.
- विश्व जलद बुद्धिबळ स्पर्धेत नॉर्वेचा मॅग्नस कार्लसन विजेता
- मॅच फिक्सिंगमध्ये दोषी आढळल्याने बंदी घातलेला न्यूझीलंडचा क्रिकेटपटू ल्यू विन्सेंट याने आयसीएल (इंडियन क्रिकेट लीग) मधील सामने फिक्स करण्यासाठी चौघांच्या चमूत (गँग) दिनेश मोंगियाही होता. असे न्यायालयात सांगितले
- दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-20 आणि एकदिवसीय सामन्यात वादग्रस्त निकाल देणारे पंच विनित कुलकर्णी यांच्याविरोधात भारतीय क्रिकेट संघ व्यवस्थापनाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे (बीसीसीआय) तक्रार केली
- इन्फोसिस सीईओ राजीव बन्सल यांचा राजीनामा, एम. डी. रंगनाथन होणार नवे सीईओ.
- दक्षिण आशियाई ऑलिंपिक समितीने पुढील वर्षी भारतात गुवाहाटी आणि शिलाँग येथे होणाऱ्या दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला
- भारताच्या विजेंदर सिंगने व्यावसायिक बॉक्सिंनगमध्ये विजयी पदार्पण केले. पदार्पणाच्या लढतीत शनिवारी त्याने इंग्लंडच्या सोनी व्हाईटनिंगचा पराभव केला.
- भारताच्या शिवा थापाला जागतिक बॉक्सिंलग स्पर्धेत ब्राँझपदकावरच समाधान मानावे लागले. शिवाला उझबेकिस्तानच्या मुरॉदजॉन अखिमदॅलिएव याच्याविरुद्ध ०-३ अशी हार पत्करावी लागली
- तमिळ साहित्यिक पेरुमल मुरुगन यांना पाचव्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय भाषा महोत्सवाचा 'समन्वय भाषा सन्मान पुरस्कार जाहीर करण्यात आला
- भारतीय म्युच्युअल फंड क्षेत्रात सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक करताना जपानच्या निप्पॉन लाइफने अनिल अंबानी यांच्या रिलायलन्स कॅपिटल अॅतसेट मॅनेजमेंट कंपनीतील आपला हिस्सा जवळपास निम्म्यावर नेला आहे. निप्पॉन लाइफने रिलायन्सच्या या फंड व्यवस्थापन कंपनीतील अतिरिक्त १४ टक्के हिस्सा १,१९६ कोटी रुपयांना खरेदी केला आहे. यामुळे कंपनीतील निप्पॉन समूहाची भागीदारी आता ४९ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे.
- महागाई भत्त्याच्या दरात 6 टक्के वाढ करत राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट दिली एक जानेवारी, 2015 पासून महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला
- दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधी जपानने 1937 मध्ये चीनमधील नानजिंगमध्ये आक्रमण करून केलेल्या हत्याकांडाची कागदपत्रे "युनेस्को'ने समाविष्ट करून घेतल्याने जपानने निषेध व्यक्त केला
- दरवर्षी राज्यात निर्माण होणाऱ्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे विविध विभागामार्फत सुरू असतात. मात्र ही सर्व कामे एकाच छताखाली आणून त्याची परिणामकारकता अधिक वाढवण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र जलसंधारण आयुक्तामलयाची निर्मिती होणार असून त्याचे कार्यालय औरंगाबाद येथे होणार आहे
- १६ वर्षीय मधू थिर्थहालीने कर्नाटक साहित्य अकादमीचा पुरस्कार केला परत.
- सांगलीः माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे जेष्ठ नेते मदनभाऊपाटील (५५) यांचे निधन.मदनभाऊ पाटील हे सांगलीचे माजी खासदार आणि माजी आमदार होते, पाटील यानी राज्याच्या महिला व बालकल्याण, पणन आणि रोजगार हमी योजना मंत्री पदाचा कारभार संभाळला आहे.
- न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार क्रिस केर्न्सने मॅच फिक्सिंगसाठी आपल्याशी संपर्क केला होताः मॅकुलमची न्यायालयात माहिती.
- रत्नागिरी रेल्वे स्थानकातील एस्केलेटर व ट्रॅव्हलेटरचे उद्घाटन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते झाले.
- नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्स कमिशन (एनजेएसी) बेकायदेशीर, कॉलेजियम पद्धत राहणारः सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला दणका.
- कॉल ड्रॉप झाल्यास १ जानेवारी २०१६ पासून ग्राहकांना कॉल ड्रॉपची भरपाई मिळणार.
- जम्मू काश्मीरः संरक्षण सचिव जी. मोहन कुमार लेहच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर. दक्षिण कमांड भागाला भेट देणार.
- चंद्रपुरातील दारूबंदी कायम राहणार, महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिलासा.दारूबंदीउठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
- २५ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'मन की बात' मधून देशातील जनतेशी संवाद साधणार.
- राज्यात दुष्काळ जाहीर,दुष्काळग्रस्त गावांची आणेवारी५० पैश्यापेक्षा कमी,राज्यातील १४ हजार ७०८ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.
- नागपूर: विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांना स्वस्त वीजदेण्यासाठी समिती करणार चार राज्यांचा अभ्यास
- देशभरातील ७८ द्विपगृह पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होणार.समुद्रावरील वा-यापासून वीज निर्मितीचा केंद्रीय जहाज मंत्रालयाचा प्रयत्न . देशातील बंदरातून होणा-या रेल्वे मालवाहतुकीसाठी पोर्ट रेल कॉर्पोरेशनची स्थापना
- सिने अभिनेत्री प्रियांका चोपडाला यंदाचा 'MTV EMAsBest India Act' पुरस्कार
- भारत सरकार ३० हजार मॅट्रिक टन तुरडाळ आणि १० हजार मॅट्रिक टन उडदाची डाळ शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणार
- जलवाहतूक. भाऊचा धक्का ते आणि इस्टर्न फ्रीवे दरम्यान बांधणार एलिव्हेटेड मार्ग
- जगविख्यात ब्राझिलीयन फुटबॉलपटू पेलेने भारतीय हवाईदलाचे प्रमुख अरूप राहा यांची भेट घेतली
- बॅंकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष ए सी मुथय्या यांच्यासह अन्य काही जणांवर सीबीआयने गुन्हे केले आहेत.
- चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणीसमृद्ध जीवनची सीबीआय चौकशी करण्यात येणार आहे.
- साहित्यिक काशीनाथ सिंह यांनीही साहित्य अकादमीचा पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- मुंबईत बांधकामासाठी वाळू फिलीपाईन्सहून मागवणार, कमी पडत असल्यास दीड लाख टन वाळू मागवणार - नितीन गडकरी यांची माहिती
- इस्रायलच्या दौ-यावर असलेले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना हिब्रो विश्वविद्यालयाद्वारे डॉक्टरेट देऊन गौरवण्यात आले.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवल्यामुळे कोणती घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य झाली आहे
उत्तर द्याहटवा