- एलपीजी कनेक्शनसाठी ‘उज्ज्वला’ योजनेचा प्रारंभ :
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना पाच कोटी एलपीजी कनेक्शन(घरगुती गॅस)देण्यासाठी आठ हजार कोटी रुपयांच्या योजनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी (दि.1) उद्घाटन केले. तसेच यापूर्वीच्या सरकारांनी गरिबांच्या घरांऐवजी मतपेटींवर लक्ष केंद्रित करीत निव्वळ घोषणा दिल्या होत्या, असा आरोप करतानाच त्यांनी जागतिक कामगारदिनानिमित्त ‘लेबर्स युनाइट द वर्ल्ड’ हा नारा दिला. कामगारदिनाचे औचित्य साधत त्यांनी उत्तर प्रदेशातील बलिया येथे उज्ज्वला योजनेचा प्रारंभ करताना त्यांनी रालोआ सरकारने कामगारांच्या कल्याणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देत स्वत:ला कामगार क्रमांक एक असे संबोधले. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांच्या नावे मोफत एलपीजी कनेक्शन पुरविले जातील. पहिल्यावर्षी दीड कोटी कनेक्शन दिले जातील, येत्या तीन वर्षांत पाच कोटी गॅस कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट गाठले जाईल. स्वातंत्र्यानंतरच्या 60 वर्षांत केवळ 13 कोटी गॅस कनेक्शन पुरविण्यात आल्याचे सांगत मोदींनी तुलनात्मक लेखाजोखा मांडला. 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या योजनेसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून कोणतेही रक्कम जमा न करता गरिबांना गॅस कनेक्शन मिळेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
- विश्व तिरंदाजी स्पर्धेत भारताला एक रौप्य, दोन कांस्य :
भारतीय खेळाडूंनी शानदार कामगिरी करीत चीनच्या शांघाय शहरात सुरू असलेल्या विश्व तिरंदाजी स्पर्धेत एक रौप्य आणि दोन कांस्य पदकांची कमाई केली. रिकर्व्ह प्रकारात जर्मनीवर सनसनाटी विजय नोंदवित अंतिम फेरीत दाखल झालेल्या महिला संघाला चायनीज तायपेईकडून 2-6 ने पराभवाचा धक्का बसताच रौप्यावर समा गोव्याला पर्यटन विकासासाठी 100 कोटीचा निधी :
जगभरातील पर्यटकांची पसंती असलेल्या गोव्यामध्ये राज्य सरकार वर्षभरात अनेक विकास प्रकल्प मार्गी लावणार आहे.केंद्र सरकारने त्यासाठी प्रथमच गोव्याला सुमारे 100 कोटींचा निधी दिला आहे.
गोव्यात सागरी विमान सेवा मार्गी लावण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
सागरी विमान प्रकल्पाचे एक प्रात्यक्षिकही पणजीत सरकारने करून पाहिले आहे.समुद्रावर उतरू शकणारे विमान हे देश-विदेशातून गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी मोठे आकर्षण ठरेल.केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर आम्ही सागरी विमान उपक्रम सुरू करू, असे गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष निखिल देसाई यांनी सांगितले.जमीन व पाण्यावर चालू शकतील, अशी तीन वाहने
गोव्यातच तयार करण्यात आली आहेत.
गोव्यातील प्रसिद्ध मांडवी नदीवर पणजीतील कांपाल किनारा ते रेईशमागूश किल्ल्याच्या बाजूला रोप वे प्रकल्प साकारणार आहे.अरबी समुद्राच्या किनारी आग्वाद तुरुंग असून कैद्यांचे नव्या तुरुंगात स्थलांतर करण्यात आले आहे.आग्वाद तुरुंगाचा वापर पर्यटनासाठी केला जाणार आहे, आग्वादच्या पट्ट्यात एका टर्मिनलचेही बांधकाम केले जाईल.
- आधार’च्या उपक्रमाने जागतिक बँक प्रभावित :
भारताने यशस्वीपणे राबविलेल्या ‘आधार’ उपक्रमाने जागतिक बँक प्रभावित झाली असून, या उपक्रमाच्या अनुभवाचा फायदा आफ्रिकी देशांसह अन्य देशात करून घेण्याचा विचार सुरू आहे.‘भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणा’चे महासंचालक डॉ. अजय भूषण पांडे यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, येथे जागतिक बँकेतील अधिकारी ‘आधार’च्या उपक्रमाने फारच प्रभावित झाले आहेत.आता या उपक्रमाचा फायदा अन्य देशातही करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी पांडे येथे आले आहेत.तसेच यावेळी झालेल्या चर्चेच्या आधारे त्यांनी ही माहिती दिली, ‘आधार’सारखा उपक्रम आपल्या देशात राबवू इच्छिणाऱ्या देशांच्या अधिकाऱ्यांशीही पांडे यांनी चर्चा केली.भारतात आतापर्यंत एक अब्ज लोकांना ‘आधार’मुळे ऑनलाइन ओळख मिळाली आहे.
- चार नगरपंचायीतीचे आरक्षण जाहीर :
जिल्ह्यात नव्याने जाहीर झालेल्या पलूस पालिका आणि कडेगाव, खानापूर, कवठेमहांकाळ, शिराळा नगरपंचायत निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीसह भाजप आणि शिवसेना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तयारी सुरू केली आहे. प्रत्येक ठिकाणी 17 प्रभागांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. पलूस पालिका आणि कडेगाव, खानापूर, कवठेमहांकाळ, शिराळा नगरपंचायतींसाठी प्रथमच निवडणूक होत असली तरी या ठिकाणी पारंपरिक कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन पक्षातच लढतीचे चित्र सध्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीपासून जिल्ह्यातील बदललेल्या राजकीय घडामोडींची या निवडणुकीवर छाप पडणार आहे. मात्र माजी सभापती बापू येसुगडे यांच्या भूमिकेवर दोन्ही पक्षाचे भवितव्य आहे. आरक्षण जाहीर होताच विविध राजकीय पक्षांनी व्यूहरचनेस सुरवात केली आहे. नगरपालिका किंवा नगरपंचायतीची घोषणा झाल्यापासून किमान सहा महिन्यांत निवडणुका घ्याव्यात, असा नियम आहे.
- भारत-अमेरिकेमध्ये नौदलला अधिक सहकार्य :
भारत आणि अमेरिकेमध्ये हिंदी महासागरामधील पाणबुड्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एकमेकांस मदत करण्यासंदर्भातील चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त असून, यामुळे दोन देशांमधील संरक्षणात्मक सहकार्य आणखी बळकट होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि हिंदी महासागरामधील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत व अमेरिकेमधील संरक्षणात्मक सहकार्य अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहे. गेल्या महिन्यामध्येच भारत व अमेरिकेमध्ये 'लॉजिस्टिक्‍स सपोर्ट ऍग्रिमेंट' (एलएसए) करारास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली असून, दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्येही पाणबुडीविरोधातील अत्यंत संवेदनशील तंत्रज्ञानासंदर्भात (अँटी सबमरिन वॉरफेअर) चर्चा होणार आहे. अशा स्वरूपाच्या निर्णयांमधून दोन्ही देशांच्या नौदलांमधील सहकार्याने टप्प्याटप्प्याने विकसित होईल, असा आशावाद ओबामा प्रशासनामधील एका उच्चाधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे. 'एलएसए' करारान्वये दोन्ही देशांच्या लष्करांस आवश्यक असलेल्या साहित्याचा पुरवठा, पायाभूत सुविधा एकमेकांच्या भूमीवर उपलब्ध करून देता येणे शक्‍य आहे. तसेच या कराराचा वापर संयुक्त लष्करी सराव, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन व शांतिकाळात केला जाऊ शकतो.
- महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांसाठी कोटींचा निधी मंजूर :
महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने 188 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच यात नाशिकसाठी 34.9 कोटी आणि सिंधुदुर्गसाठी 82.76 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
मंजूर केलेल्या निधीपैकी 30.23 कोटी महाराष्ट्र सरकारला आधीच दिले आहेत.
केंद्रीय पर्यटनमंत्री महेश शर्मा यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
शर्मा म्हणाले, पर्यटन स्थळांची ओळख पटविणे आणि तेथे पर्यटकांसाठी सुविधा विकसित करणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. राज्य सरकारने नाशिक येथे एकूण 49 पर्यटन स्थळे चिन्हित केलेली आहेत.
तसेच त्यात त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, इगतपुरी, कोटामगाव, चंदवाद, ताकेड, अंजनेरी, मांगीतुंगी मंदिर, नंदूर, बालाजी मंदिर, हरिहर किल्ला, तपोवन, पांडव लेणी, पंचवटी, सीता लेणी, श्री सोमेश्वर मंदिर, गंगा गोदावरी मंदिर, रामकुंड, अण्णा गणपती मंदिर आणि माधमेश्वर यांचा समावेश आहे.
तर थीम आधारित पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रसाद’ आणि ‘स्वदेश दर्शन’ अशा दोन योजना सुरू केल्या आहेत. ‘स्वदेश दर्शन’अंतर्गत महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग तटवर्तीय सर्किटच्या विकासासाठी 82.76 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
मंजूर केलेल्या निधीपैकी 30.23 कोटी महाराष्ट्र सरकारला आधीच दिले आहेत.
केंद्रीय पर्यटनमंत्री महेश शर्मा यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
शर्मा म्हणाले, पर्यटन स्थळांची ओळख पटविणे आणि तेथे पर्यटकांसाठी सुविधा विकसित करणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. राज्य सरकारने नाशिक येथे एकूण 49 पर्यटन स्थळे चिन्हित केलेली आहेत.
तसेच त्यात त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, इगतपुरी, कोटामगाव, चंदवाद, ताकेड, अंजनेरी, मांगीतुंगी मंदिर, नंदूर, बालाजी मंदिर, हरिहर किल्ला, तपोवन, पांडव लेणी, पंचवटी, सीता लेणी, श्री सोमेश्वर मंदिर, गंगा गोदावरी मंदिर, रामकुंड, अण्णा गणपती मंदिर आणि माधमेश्वर यांचा समावेश आहे.
तर थीम आधारित पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रसाद’ आणि ‘स्वदेश दर्शन’ अशा दोन योजना सुरू केल्या आहेत. ‘स्वदेश दर्शन’अंतर्गत महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग तटवर्तीय सर्किटच्या विकासासाठी 82.76 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- महात्मा फुलेंच्या जीवनावर चित्रपट :
थोर समाजसुधारक महात्मा जोतिराव फुले यांच्या जीवनावरील चित्रपट निर्मितीचा प्रश्‍न 12 वर्षे रेंगाळलेला आहे. तसेच या प्रस्तावावर तत्काळ कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला, त्यामुळे या थोर समाजसुधारकाच्या 125 व्या स्मृती वर्षात चित्रपटाची निर्मिती आणि प्रदर्शन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, याद्वारे सरकारकडून त्यांना अनोखी आदरांजली अर्पण केली जाणार आहे.
महात्मा फुले यांच्या जीवनावर पूर्ण लांबीचा चित्रपट निर्माण करण्याचा निर्णय 24 जुलै 2002 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. तसेच 15 मार्च 2003 रोजी सरकारचा निर्णय झाला, यानुसार हा चित्रपट केंद्र सरकार, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकार यांच्या वतीने तयार करण्याचे ठरविण्यात आले होते.
निर्मितीची जबाबदारी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळावर (एनएफडीसी) सोपविण्यात आली होती.
राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाने चित्रपटासाठी आवश्यक असणाऱ्या खर्चाचा सुधारित आराखडा सादर केला आहे. तसेच याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी या चित्रपटाच्या निर्मितीबाबत तत्काळ कार्यवाहीचा आदेश दिला आहे.
महात्मा फुले यांच्या जीवनावर पूर्ण लांबीचा चित्रपट निर्माण करण्याचा निर्णय 24 जुलै 2002 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. तसेच 15 मार्च 2003 रोजी सरकारचा निर्णय झाला, यानुसार हा चित्रपट केंद्र सरकार, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकार यांच्या वतीने तयार करण्याचे ठरविण्यात आले होते.
निर्मितीची जबाबदारी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळावर (एनएफडीसी) सोपविण्यात आली होती.
राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाने चित्रपटासाठी आवश्यक असणाऱ्या खर्चाचा सुधारित आराखडा सादर केला आहे. तसेच याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी या चित्रपटाच्या निर्मितीबाबत तत्काळ कार्यवाहीचा आदेश दिला आहे.
- जन संघाचे संस्थापक बलराज मधोक यांचे निधन :
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते आणि भारतीय जन संघाचे संस्थापक बलराज मधोक (वय 96) यांचे (दि.3) वृद्धापकाळाने निधन झाले. 1961 आणि 1967 मध्ये दिल्ली आणि दक्षिण दिल्लीत लोकसभा मतदारसंघातून ते निवडून आले होते. त्यांचा जन्म जम्मू आणि काश्‍मिरातील स्कर्डू येथे 25 फेब्रुवारी 1920 रोजी झाला होता. तसेच ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे संस्थापक सचिव होते. जनसंघ, अभाविपबरोबरच त्यांनी साप्ताहिक "ऑर्गनायझर"चे आणि 'वीर अर्जुन'चे संपादकपदही भूषविले होते.
- चर्चित पुस्तके:-
१) "बिहार ते तिहार‘:-कन्हैयाकुमार
२) Flying in High Winds: A Memoir”:-एस. के मिश्रा
३) हिंदुत्व आणी हिंद स्वराज:- यु. आर. आनदमूर्ती
४) “Alphabet Soup for Lovers”:- अनिता नायर
५) The Story of Kashmir through the AgesArjan Nath Chaku.
सदिच्यादुत:-
सलमान खान:-रीओ येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारतीय पथकाच्या सदिच्यादुत पदी निवड
अभिनव बिंद्रा:-रिओ ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी नेमबाज अभिनव बिंद्रा भारताचा सदिच्छादूत
आयोग:-
शरद सूर्यवंशी:-
महाराष्ट्राचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धावपटू उत्तेजक द्रव्य सेवन चाचणीत दोषी आढळण्याचा प्रकार प्रथमच घडला आहे.असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत म्हणून सखोल उपाययोजना करण्यात येण्यासाठी भारतीय महासंघाचे अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला यांनी तीन सदस्यांची चौकशी नियुक्तची घोषणा केली.त्याचे अध्यक्ष म्हणून शरदसूर्यवंशी यांची निवड केली
चर्चित खेळाडू:-
इराक थॉमस:
* वेस्ट इंडिजमध्ये सुरु असलेल्या ‘टोबेगो क्रिकेट असोसिएशन टी 20’ स्पर्धेत इराक थॉमस या 23 वर्षीय खेळाडूने अवघ्या 21 चेंडूत शतक ठोकलं आहे.
* त्याने इराकने स्क्रेबॉरह आणि स्पेसाईड्स दरम्यान झालेल्या सामन्यात ही विक्रमी खेळी साकारली.
* स्पेसाईड्सने स्क्रेबॉरहसमोर 152 धावांचं लक्ष्य होतं. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, इराकने वादळी खेळी केली. इराकने 21 चेंडूत धडाकेबाज शतक झळकावलं. त्याने 31 चेंडूत झंझावती नाबाद 131 धावा ठोकल्या. यादरम्यान त्याने 15 सिक्सर आणि 5 चौकार ठोकले.
* यापूर्वी इराकने शार्लोटविलेविरुद्धच्या सामन्यात 53 चेंडूत 97 धावा ठोकल्या होत्या.
अॅलन डोनाल्ड :-
* दक्षिण आफ्रिकेचा माजी महान वेगवान गोलंदाज अॅलन डोनाल्डची ऑस्ट्रेलियाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. मात्र डोनाल्ड यांची नियुक्ती हंगामी स्वरुपाची आहे.
* ऑस्ट्रेलियाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक क्रेग मॅकडरमॉट यांनी ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वचषकानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळं मॅकडरमॉटऐवजी डोनाल्डची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
* ऑस्ट्रेलियाचा संघ यंदा श्रीलंका आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. या दोन दौऱ्यांसाठी डोनाल्ड ऑस्ट्रेलियाचं गोलंदाजी प्रशिक्षकपद सांभाळळणार आहेत.
* डोनाल्डनं 10 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीदरम्यान कसोटी सामन्यांमध्ये 330 आणि वन डे सामन्यांमध्ये 272 विकेट्स घेतल्या आहेत. डोनाल्डनं इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका या संघांचं प्रशिक्षकपदही सांभाळलंय.
- सचिन तेंडुलकर रिओ ऑलिंपिकचा गुडविल ऍम्बेसिडर :
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचीही भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने (आयओए) रिओ ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी सदिच्छा दूत (गुडविल ऍम्बेसिडर) म्हणून निवड केली आहे.
रिओ ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी जाणाऱ्या भारतीय संघासाठी सदिच्छा दूत करण्यासाठी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने बॉलीवूड अभिनेता सलमान खान व नेमबाज अभिनव बिंद्रा यांच्यानंतर आता सचिनची निवड केली आहे. सचिननेही आयओएची ही विनंती मान्य करत सदिच्छा दूत बनण्याची तयारी दर्शविली आहे.
सलमान खानची सदिच्छा दूतपदी निवड केल्यानंतर आयओएवर टीका करण्यात आली होती.
तसेच त्यानंतर अभिनव बिंद्रा आणि आता सचिन तेंडुलकर या क्रीडापटूंची निवड करण्यात आल्याने वाद मिटण्याची शक्यता आहे. संगीतकार ए. आर. रेहमान यांनाही सदिच्छा दूत होण्यासाठी विचारणा करण्यात आली आहे.
रिओ ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी जाणाऱ्या भारतीय संघासाठी सदिच्छा दूत करण्यासाठी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने बॉलीवूड अभिनेता सलमान खान व नेमबाज अभिनव बिंद्रा यांच्यानंतर आता सचिनची निवड केली आहे. सचिननेही आयओएची ही विनंती मान्य करत सदिच्छा दूत बनण्याची तयारी दर्शविली आहे.
सलमान खानची सदिच्छा दूतपदी निवड केल्यानंतर आयओएवर टीका करण्यात आली होती.
तसेच त्यानंतर अभिनव बिंद्रा आणि आता सचिन तेंडुलकर या क्रीडापटूंची निवड करण्यात आल्याने वाद मिटण्याची शक्यता आहे. संगीतकार ए. आर. रेहमान यांनाही सदिच्छा दूत होण्यासाठी विचारणा करण्यात आली आहे.
- जगातील सर्वांत छोटे इंजिन विकसित :
जगातील सर्वांत लहान आकाराचे इंजिन तयार करण्यात शास्त्रज्ञांच्या एका गटाला यश आले आहे.
एका मीटरच्या काही अब्जावा भाग इतके लहान हे इंजिन आहे. प्रकाशाच्या ऊर्जेवर हे चालते.
तसेच या इंजिनचा वापर करून नॅनो यंत्रे बनवता येतील, असा शास्त्रज्ञांना विश्‍वास आहे.
अशी यंत्रे पाण्यामध्ये सोडून पर्यावरणाचा अभ्यास करता येईल; तसेच पेशींमध्येही हे यंत्र बसवून रोगांबाबत संशोधन करता येईल. हे इंजिन सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर तयार केले असले तरी त्याची उपयुक्तता सिद्ध झाल्यास तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती होईल. शास्त्रज्ञांनी तयार केलेले हे छोटे इंजिन सोन्याच्या भारीत कणांपासून तयार केले आहे. जेलच्या स्वत्त्रूपातील पॉलिमरच्या साह्याने त्यांना एकत्र बांधून ठेवले आहे. लेझरच्या साह्याने हे नॅनो इंजिन तापविले जाते, त्या वेळी काही सेकंदांच्या अवधीत हे इंजिन मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा साठवून ठेवते. केंब्रिज विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी हे संशोधन केले आहे.
एका मीटरच्या काही अब्जावा भाग इतके लहान हे इंजिन आहे. प्रकाशाच्या ऊर्जेवर हे चालते.
तसेच या इंजिनचा वापर करून नॅनो यंत्रे बनवता येतील, असा शास्त्रज्ञांना विश्‍वास आहे.
अशी यंत्रे पाण्यामध्ये सोडून पर्यावरणाचा अभ्यास करता येईल; तसेच पेशींमध्येही हे यंत्र बसवून रोगांबाबत संशोधन करता येईल. हे इंजिन सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर तयार केले असले तरी त्याची उपयुक्तता सिद्ध झाल्यास तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती होईल. शास्त्रज्ञांनी तयार केलेले हे छोटे इंजिन सोन्याच्या भारीत कणांपासून तयार केले आहे. जेलच्या स्वत्त्रूपातील पॉलिमरच्या साह्याने त्यांना एकत्र बांधून ठेवले आहे. लेझरच्या साह्याने हे नॅनो इंजिन तापविले जाते, त्या वेळी काही सेकंदांच्या अवधीत हे इंजिन मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा साठवून ठेवते. केंब्रिज विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी हे संशोधन केले आहे.
- मेडिकल कौन्सिलवर निगराणी समितीची देखरेख :
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सर्व वैधानिक कामांवर देखरेख करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक खास निगराणी समिती नेमण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.
निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. आर. एम. लोढा, ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर अ‍ॅण्ड बिलियरी सायन्सेस’चे संचालक प्रा. (डॉ.) शिव सरीन आणि देशाचे माजी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) विनोद राय हे या समितीचे सदस्य असतील. तसेच या समितीच्या स्थापनेची औपचारिक अधिसूचना सरकारने दोन आठवड्यांत काढावी, समितीलात्यांचे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सोयीसुविधा पुरव्यात आणि समिती सदस्यांना द्यायच्या मेहतान्याची रक्कम त्यांच्याच सल्ल्यानुसार ठरवावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
मध्य प्रदेशातील मॉडर्न डेन्टल कॉलेजसह अन्य काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी केलेली अपिले फेटाळताना न्या. अनिल आर. दवे, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. आर. के. अगरवाल, न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. आर. भानुमती यांच्या घटनापीठाने हा आदेश दिला. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्याने स्थापन झालेली देशपातळीवरील शीर्षस्थ वैधानिक संस्था आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देणे, त्यांचे नियमन करणे, वैद्यकीय अभ्यासक्रम ठरविणे व त्याचा दर्जा राखणे इत्यादी वैधानिक कामे मेडिकल कौन्सिल करीत असते.
निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. आर. एम. लोढा, ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर अ‍ॅण्ड बिलियरी सायन्सेस’चे संचालक प्रा. (डॉ.) शिव सरीन आणि देशाचे माजी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) विनोद राय हे या समितीचे सदस्य असतील. तसेच या समितीच्या स्थापनेची औपचारिक अधिसूचना सरकारने दोन आठवड्यांत काढावी, समितीलात्यांचे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सोयीसुविधा पुरव्यात आणि समिती सदस्यांना द्यायच्या मेहतान्याची रक्कम त्यांच्याच सल्ल्यानुसार ठरवावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
मध्य प्रदेशातील मॉडर्न डेन्टल कॉलेजसह अन्य काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी केलेली अपिले फेटाळताना न्या. अनिल आर. दवे, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. आर. के. अगरवाल, न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. आर. भानुमती यांच्या घटनापीठाने हा आदेश दिला. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्याने स्थापन झालेली देशपातळीवरील शीर्षस्थ वैधानिक संस्था आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देणे, त्यांचे नियमन करणे, वैद्यकीय अभ्यासक्रम ठरविणे व त्याचा दर्जा राखणे इत्यादी वैधानिक कामे मेडिकल कौन्सिल करीत असते.
- केंद्र सरकार जम्मूमध्ये IIT स्थापण करणार :
जम्मू-काश्मीरच्या सरकारनं 1 मे रोजी जम्मूमध्ये आयआयटी स्थापन करण्यासाठी दिल्लीच्या आयआयटीशी करार केला आहे. दिल्लीतल्या आयआयटीच्या उच्च शिक्षण विभागाचे प्राध्यापक व्ही. रामगोपाल राव आणि जम्मूच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव हेमंत कुमार शर्मा यांनी या करारावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. तसेच हा करार जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंग यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं या निर्णयाबाबत आनंद व्यक्त केला आहे.
आम्ही जम्मूत आयआयटी स्थापन करण्यासाठी सर्व परवानग्या मिळवून देऊन सर्वतोपरी सहकार्य करू, असंही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं सांगितलं आहे.आयआयटी स्थापन करण्यासाठी जग्तीतल्या नगरोट्यात जवळपास 625 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जम्मूमध्ये आयआयटी स्थापन झाल्यास भारतात तिला 23वा क्रमांक मिळणार आहे.
आम्ही जम्मूत आयआयटी स्थापन करण्यासाठी सर्व परवानग्या मिळवून देऊन सर्वतोपरी सहकार्य करू, असंही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं सांगितलं आहे.आयआयटी स्थापन करण्यासाठी जग्तीतल्या नगरोट्यात जवळपास 625 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जम्मूमध्ये आयआयटी स्थापन झाल्यास भारतात तिला 23वा क्रमांक मिळणार आहे.
- 63 व्या राष्ट्रीय पुरस्काराचे वितरण :
अमिताभ बच्चन यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेता तर कंगना रानावत हिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार आणि ज्येष्ठ अभिनेते मनोज कुमार यांना दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते हे 63 व्या राष्ट्रीय पुरस्काराचे वितरण (दि.3) झाले.
मनोज कुमार यांना सुवर्ण कमळ व रोख दहा लाख रुपये असा चित्रपटसृष्टीतील हा सर्वोच्च व मानाचा असा दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अमिताभ बच्चन यांना ‘पिकू’ चित्रपटातील भूमिकेसाठी हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, रजत कमळ व 50 हजार रुपये रोख असा हा पुरस्कार आहे.
तसेच यापूर्वी बच्चन यांनी 1990 (अग्निपथ), 2005 (ब्लॅक) आणि 2009 मध्ये (पा) हा पुरस्कार मिळविला होता. ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न’ चित्रपटातील भूमिकेसाठी कंगना रानावत हिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीच्या पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. तसेच यापूर्वी कंगनाने ‘फॅशन’ आणि ‘क्वीन’ चित्रपटातील भूमिकांसाठी हा पुरस्कार मिळविला होता. ‘बाहुबली’ने सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठीचा पुरस्कार मिळविला. दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली आणि निर्माते शोभू यारलागद्दा आणि प्रसाद देवीनेनी यांनी हा पुरस्कार स्विकारला. संजय लीला भन्साळी यांनी ‘बाजीराव मस्तानी’ या ऐतिहासिक व्यक्तिरेखेवरील चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार पटकावला. सर्वोत्कृष्ट मनोरंजन वर्गात ‘बजरंगी भाईजान’ ने पुरस्कार मिळविला.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते हे 63 व्या राष्ट्रीय पुरस्काराचे वितरण (दि.3) झाले.
मनोज कुमार यांना सुवर्ण कमळ व रोख दहा लाख रुपये असा चित्रपटसृष्टीतील हा सर्वोच्च व मानाचा असा दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अमिताभ बच्चन यांना ‘पिकू’ चित्रपटातील भूमिकेसाठी हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, रजत कमळ व 50 हजार रुपये रोख असा हा पुरस्कार आहे.
तसेच यापूर्वी बच्चन यांनी 1990 (अग्निपथ), 2005 (ब्लॅक) आणि 2009 मध्ये (पा) हा पुरस्कार मिळविला होता. ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न’ चित्रपटातील भूमिकेसाठी कंगना रानावत हिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीच्या पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. तसेच यापूर्वी कंगनाने ‘फॅशन’ आणि ‘क्वीन’ चित्रपटातील भूमिकांसाठी हा पुरस्कार मिळविला होता. ‘बाहुबली’ने सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठीचा पुरस्कार मिळविला. दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली आणि निर्माते शोभू यारलागद्दा आणि प्रसाद देवीनेनी यांनी हा पुरस्कार स्विकारला. संजय लीला भन्साळी यांनी ‘बाजीराव मस्तानी’ या ऐतिहासिक व्यक्तिरेखेवरील चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार पटकावला. सर्वोत्कृष्ट मनोरंजन वर्गात ‘बजरंगी भाईजान’ ने पुरस्कार मिळविला.
- रोजगारनिर्मितीत महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक :
रोजगारनिर्मितीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला असून, कर्नाटक यात प्रथम क्रमांकावर आहे.
2015-16 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत कर्नाटकने 24 टक्‍क्‍यांहून अधिक रोजगारनिर्मिती करत पहिला क्रमांक पटकाविला, तर महाराष्ट्राने 23 टक्के रोजगारनिर्मिती केल्याची माहिती असोचॅमने केलेल्या अभ्यासातून समोर आली आहे.महाराष्ट्रानंतर तमिळनाडूने 10.5 टक्के रोजगारनिर्मिती करत तिसरा क्रमांक पटकाविला असून, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणने नऊ टक्के, हरियाणाने आठ टक्के, तर उत्तर प्रदेशने 7.5 टक्के रोजगारनिर्मिती केली आहे.तसेच या क्रमवारीत गुजरात मात्र मागे पडला असून, रोजगारनिर्मितीत राज्याचा सातवा क्रमांक आला आहे.जानेवारी ते मार्च 2016 दरम्यान देशात एकूण 8.88 लाख रोजगार निर्माण झाल्याचेही असोचॅमने म्हटले आहे.
- जगातील सर्वोत्तम प्रतिष्ठेच्या विद्यापीठांची यादी जाहीर :
'टाइम्स' या संस्थेने जगातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या शैक्षणिक संस्थांची या वर्षासाठीची यादी प्रसिद्ध केली आहे.
प्रतिष्ठीत विद्यापीठांच्या यादीत अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे, या विद्यापीठाने सलग तिसऱ्या वर्षी हा मान मिळविला आहे. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरही अमेरिकेमधील विद्यापीठे असून, मॅसेच्युसेट्‌स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी आणि स्टॅनफोर्ड यांना तो मान मिळाला आहे.मागील वर्षी या क्रमांकांवर असलेली ब्रिटनमधील जगप्रसिद्ध केम्ब्रिज आणि ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठांना अनुक्रमे चौथा आणि पाचवा क्रमांक मिळाला आहे. भारतातील एकाही विद्यापीठाला या यादीत नाव आणता आलेले नाही. जगातील 133 देशांमधील दहा हजार तज्ज्ञांच्या साह्याने ही यादी तयार केली जाते.
पहिल्या शंभरमध्ये पोचण्यासाठी वास्तवाशी आणि आधुनिक जगाशी संबंधित संशोधन जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध करणे, संशोधनाच्या वैश्‍विकतेवर भर, व्यावसायिकता आणि विद्यापीठाच्या यशाचा प्रभावी प्रचार या गोष्टींची आवश्‍यकता असते. प्राचीन विद्यापीठांचा वारसा असणाऱ्या भारताची कामगिरी गेल्या वर्षीपेक्षा निराशाजनक झाली आहे. भारतातील एकाही विद्यापीठाचे नाव जरी यादीत नसले, तरी आशियातील 18 विद्यापीठे या यादीत आहेत. जपान विद्यापीठ यादीत बाराव्या क्रमांकावर असून, चीनमधील दोन विद्यापीठांनीही 18 आणि 21 वे स्थानपटकाविले आहे. चीनमधील एकूण पाच विद्यापीठांचा, तर रशियाच्या तीन विद्यापीठांचा यादीत समावेश आहे.
तसेच यादीमध्ये अमेरिका आणि ब्रिटनमधील विद्यापीठांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.
प्रतिष्ठीत विद्यापीठांच्या यादीत अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे, या विद्यापीठाने सलग तिसऱ्या वर्षी हा मान मिळविला आहे. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरही अमेरिकेमधील विद्यापीठे असून, मॅसेच्युसेट्‌स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी आणि स्टॅनफोर्ड यांना तो मान मिळाला आहे.मागील वर्षी या क्रमांकांवर असलेली ब्रिटनमधील जगप्रसिद्ध केम्ब्रिज आणि ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठांना अनुक्रमे चौथा आणि पाचवा क्रमांक मिळाला आहे. भारतातील एकाही विद्यापीठाला या यादीत नाव आणता आलेले नाही. जगातील 133 देशांमधील दहा हजार तज्ज्ञांच्या साह्याने ही यादी तयार केली जाते.
पहिल्या शंभरमध्ये पोचण्यासाठी वास्तवाशी आणि आधुनिक जगाशी संबंधित संशोधन जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध करणे, संशोधनाच्या वैश्‍विकतेवर भर, व्यावसायिकता आणि विद्यापीठाच्या यशाचा प्रभावी प्रचार या गोष्टींची आवश्‍यकता असते. प्राचीन विद्यापीठांचा वारसा असणाऱ्या भारताची कामगिरी गेल्या वर्षीपेक्षा निराशाजनक झाली आहे. भारतातील एकाही विद्यापीठाचे नाव जरी यादीत नसले, तरी आशियातील 18 विद्यापीठे या यादीत आहेत. जपान विद्यापीठ यादीत बाराव्या क्रमांकावर असून, चीनमधील दोन विद्यापीठांनीही 18 आणि 21 वे स्थानपटकाविले आहे. चीनमधील एकूण पाच विद्यापीठांचा, तर रशियाच्या तीन विद्यापीठांचा यादीत समावेश आहे.
तसेच यादीमध्ये अमेरिका आणि ब्रिटनमधील विद्यापीठांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.
- केंद्र सरकार जहाज क्षेत्राला पायाभूत उद्योगाचा दर्जा देणार :
जहाज क्षेत्राला पायाभूत उद्योगाचा दर्जा देण्याविषयीची राजपत्रीय अधिसूचना केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभागाने जारी केली आहे. तसेच यानुसार मालवाहतूक या गटात शिपयार्ड हा नवा गट समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे आता या क्षेत्रातील कंपन्यांना स्वस्त दरात व दीर्घ मुदतीने निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या या कंपन्यांना 14 ते 15 टक्के दराने निधीचा पुरवठा होत आहे. एल अँड टी, रिलायन्स डिफेन्स अँड इंजिनियरिंग शिपयार्ड तसेच एबीजी शिपयार्ड यासारख्या खासगी कंपन्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. जहाज क्षेत्राचा समावेश झाल्यामुळे मालवाहतूक गटामध्ये एकूण सात उद्योगक्षेत्रे तयार झाली आहेत. तसेच यामध्ये रस्ते व पूल, बंदरे, शिपयार्ड, देशांतर्गत जलमार्ग, विमानतळ, रेल्वे ट्रॅक व नागरी सार्वजनिक परिवहन सेवा यांचा समावेश झाला आहे.
जहाज क्षेत्राला पायाभूत उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेलाही याचा लाभ मिळणार आहे.
जहाज क्षेत्राला पायाभूत उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेलाही याचा लाभ मिळणार आहे.
- नौदलप्रमुखपदी सुनील लान्बा यांची नियुक्ती :
व्हाइस ऍडमिरल सुनील लान्बा यांची (दि.5) नौदलप्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे.
लान्बा हे सध्या नौदलाच्या पश्‍चिम मुख्यालयाचे प्रमुख होते.
सध्याचे नौदलप्रमुख आर. के. धोवन हे 31 मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्या दिवशी लान्बा पदभार स्वीकारतील. लान्बा हे नौकानयनशास्त्रातील तज्ज्ञ समजले जातात. सिकंदराबाद येथील 'डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेज'चे ते माजी विद्यार्थी आहेत. 'आएनएस सिंधुदुर्ग' व 'आयएनएस दुनागिरी'वर त्यांनी काम केले आहे. तीस वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी बजावलेल्या विशेष कामगिरीमुळे त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक व अति विशिष्ट पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे. हिंदी महासागरात भारताच्या वाढत्या प्रभावाला चीनकडून आव्हान दिले जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर लान्बा यांची नौदलप्रमुखपदी झालेली निवड महत्त्वाची मानली जात आहे.
लान्बा हे सध्या नौदलाच्या पश्‍चिम मुख्यालयाचे प्रमुख होते.
सध्याचे नौदलप्रमुख आर. के. धोवन हे 31 मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्या दिवशी लान्बा पदभार स्वीकारतील. लान्बा हे नौकानयनशास्त्रातील तज्ज्ञ समजले जातात. सिकंदराबाद येथील 'डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेज'चे ते माजी विद्यार्थी आहेत. 'आएनएस सिंधुदुर्ग' व 'आयएनएस दुनागिरी'वर त्यांनी काम केले आहे. तीस वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी बजावलेल्या विशेष कामगिरीमुळे त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक व अति विशिष्ट पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे. हिंदी महासागरात भारताच्या वाढत्या प्रभावाला चीनकडून आव्हान दिले जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर लान्बा यांची नौदलप्रमुखपदी झालेली निवड महत्त्वाची मानली जात आहे.
- व्यवसायाच्या परवण्यासाठी व्यापार सुलभीकरण करार :
उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वी घ्यावे लागणारे परवाने ना हरकतीची प्रमाणपत्रे यासाठी होणारा वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी 'व्यापार सुलभीकरण करार' करण्यात आला आहे.
तसेच यामुळे संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकता येणार आहे, त्याचबरोबर लालफितीच्या कारभारापासून मुक्तता होणार आहे.कोणताही व्यापार, उद्योग सुरु करण्यापूर्वी अनेक परवाने घ्यावे लागतात.
ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत झाली आणि उद्योजकांना सुलभतेने परवाने मिळू लागले तर व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण तयार होईल. या करारामुळे देशातील लहान आणि मध्यम आकाराचे उद्योग आता अगदी सहजपणे प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवरील साखळी उत्पादकांशी जोडले जाऊ शकणार आहेत. तसेच उद्योग सुरु करण्यासंबंधी कायदेशीर परवाने त्वरित देण्याची प्रक्रियाही 'व्यापार सुलभीकरण करारामुळे' होणार आहे.
तसेच यामुळे संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकता येणार आहे, त्याचबरोबर लालफितीच्या कारभारापासून मुक्तता होणार आहे.कोणताही व्यापार, उद्योग सुरु करण्यापूर्वी अनेक परवाने घ्यावे लागतात.
ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत झाली आणि उद्योजकांना सुलभतेने परवाने मिळू लागले तर व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण तयार होईल. या करारामुळे देशातील लहान आणि मध्यम आकाराचे उद्योग आता अगदी सहजपणे प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवरील साखळी उत्पादकांशी जोडले जाऊ शकणार आहेत. तसेच उद्योग सुरु करण्यासंबंधी कायदेशीर परवाने त्वरित देण्याची प्रक्रियाही 'व्यापार सुलभीकरण करारामुळे' होणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा