🔰
Current Affairs Marathi 🔰
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹चंपारण्य सत्याग्रहाला केंद्र स्वच्छतेशी जोडणार
चंपारण्य सत्याग्रहाला 100 वर्षे पूर्ण होणार असून यानिमित्त केंद्र आणि बिहार सरकार
मिळून कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. यानुसार 10 एप्रिल रोजी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अभिलेखागारातील एका कार्यक्रमात सहभागी होतील.
या कार्यक्रमाचा मुख्य विषय ‘गांधीजींच्या चंपारण्य आंदोलनापासून स्वच्छतेच्या
आग्रहापर्यंत’ असा आहे.
निळच्या शेतीवरून
इंग्रजांविरुद्ध महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील चंपारण्य सत्याग्रहाला 100 वर्षे पूर्ण झाल्यावर केंद्र सरकार याला ‘स्वच्छते’शी जोडून
सामाजिक आंदोलन चालविणार आहे. यानिमित्त चंपारण्य आंदोलनाशी संबंधित सर्व माहिती
आणि पांडूलिपी प्रदर्शित केली जाईल. देशाच्या विविध भागांमध्ये स्वच्छता कार्यक्रम
चालविण्याबरोबरच केंद्र सरकार उघडय़ावरील शौच समाप्त करण्याच्या मोहिमेला पुढे
नेणार आहे.
ज्या मार्गावरून गांधीजींनी
गेले होते, तेथूनच जागरुकता मोहीम चालविली जाणार
आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देखील चंपारण्य सत्याग्रहाला 100 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त होणाऱया कार्यक्रमासाठी तरतूद करण्यात आल्याचे
चंपारण्यचे खासदार आणि कृषिमंत्री राधामोहन यांनी सांगितले.
चंपारण्य सत्याग्रह 1917-18 मध्ये झाला होता. त्यादरम्यान इंग्रज शेतकऱयांकडून
बळजबरीने निळची शेती करवित. यामुळे शेतकऱयांमध्ये मोठी नाराजी होती. या नाराजीतूनच
एका शेतकऱयाने महात्मा गांधींना चंपारण्यला येण्याचे आवाहन केले. यानंतर
गांधीजींनी निळच्या शेतीच्या विरोधात राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह
नारायण सिन्हा आणि ब्रजकिशोर प्रसाद यांच्यासोबत चंपारण्यमध्ये पोहोचून
इंग्रजांविरोधात सत्याग्रह आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे इंग्रजांना झुकावे लागले
होते. बिहारमध्ये चंपारण्य शताब्दी समारंभाचे आयोजन केले जाणार आहे. याची सुरुवात 10-11
एप्रिल रोजी होणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹कोलंबियात भूस्खलन, 254 जण ठार
400 जण जखमी, 220 नागरिक बेपत्ता मोकोआ शहराची सर्वाधिक हानी, बचावकार्यास प्रारंभ
बोगोटा
कोलंबियाच्या दक्षिण-पश्चिम
सीमेवरील प्रांत पुतुमायोमध्ये भूस्खलन होऊन 254 जणांना
जीव गमवावा लागला आहे. तर या नैसर्गिक आपत्तीत 400 जण जखमी
झाले आहेत. सर्वाधिक नुकसान मोकोआ शहरात झाले आहे. पूर्ण शहरात चिखलाचा ढिग जमा
झाला आहे. घरे आणि रस्त्यांवर चिखल जमा झाल्याने लोकांना मोठय़ा अडचणींचा सामना
करावा लागत आहे. दुर्घटनेत 220 जण बेपत्ता असल्याचे सांगितले
जात आहे.
पोलीस कमांडर कर्नल उमर
बोनिल्ला यांनी
आतापर्यंत 254 मृतदेह हस्तगत केल्याचे सांगितले. मृतांमध्ये मोठय़ा
प्रमाणात महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. कित्येक तास झालेल्या मुसळधार
पावसामुळे प्रांताच्या नद्यांना पूर आला आणि यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा
भूस्खलनाची घटना घडली असे पुतुमायो प्रांताचे महापौर जोस अंटोनियो कॅस्ट्रो यांनी
म्हटले.
लोकांना देण्यात आला होता इशारा
भूस्खलन झालेले मोकोआ शहर
आकाराने मोठे असून येथील अनेक घरे भूस्खलनाच्या तावडीत सापडली आहेत. लोकांना
भूस्खनाचा आधीच इशारा देण्याला आला होता आणि त्यांच्याजवळ तेथून सुरक्षितस्थळी जाण्यासाठी
पुरेसा वेळ होता, परंतु त्यांनी असे करणे टाळल्याने
जीवितहानी वाढल्याचे महापौरांनी सांगितले. शुक्रवारी रात्री 130 मिलिमिटर पाऊस पडला होता.
लष्कराकडून बचावकार्य
कोलंबियाच्या लष्कराने
दुर्घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले आहे. लष्कराकडून मोकोआची छायाचित्रे
जारी करण्यात आली आहे, ज्यात भूस्खलनामुळे एक मोठा
ढिगारा घरे, पूल आणि वाहनांना वाहून घेऊन गेल्याचे दिसून येत
आहे. आता दुर्घटनास्थळी फक्त उन्मळून पडलेली झाडे आणि मातीचा ढिग तेवढा नजरेस पडत
आहे.
बेपत्तांचा शोध सुरू
कोलंबियाचे राष्ट्राध्यक्ष जुआन
मॅन्युअल सांतोस यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांचे सात्वंन केले आहे. ही घटना हृदय
पिळवटून टाकणारी आहे. आम्ही सर्व पीडितांना शक्य ती मदत करण्यास तयार असल्याचे
त्यांनी वक्तव्य केले. नैसर्गिक आपत्तीने उद्ध्वस्त झालेल्या 3.5 लाख लोकसंख्या असणाऱया मोकोआ शहराची राष्ट्रपतींनी पाहणी
केली. बचावकार्य सुरू असून अधिकृत बेपत्ता व्यक्तींना शोधण्याचे काम वेगाने केले
जात आहे. या कामात जवळपास 1100 जवान तैनात असल्याची माहिती
त्यांनी दिली. रेडक्रॉसचे पथक देखील बचावकार्यात सहभागी झाले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेलांच्या पगारात वाढ
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि
डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या पगारात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. आरबीआय गव्हर्नर
उर्जित पटेल यांचा बेसिक पे 90 हजार
प्रतिमहिन्यावरून थेट अटीच लाख झाला आहे. या वाढीनंतर पगार आणि सर्व भत्ते मिळून
आता गव्हर्नर यांना 3 लाख 70 हजार एवढा
पगार मिळेल.
ही पगारवाढ जानेवारी 2016 पासून लागू असणार आहे. त्यामुळे मागी सव्वा वर्षांपासूनची
वाढ उर्जित पटेल यांना मिळणार असल्याची माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. दरम्यानण्
इतर बँकेच्या अधिकाऱयांपेक्षाही आरबीआयच्या अधिकाऱयांपेक्षाही आरबीआयच्या या
अधिकाऱयांचे पगार तुलनेने फार कमी होते. त्यामुळे त्यांच्या पगारात ही वाढ करण्यात
आली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारत-पाकिस्तानदरम्यान मध्यस्थीचा इराणकडून प्रस्ताव
काश्मीर मुद्याप्रकरणी
सांगण्यात आले तर आपण भारत आणि पाकिस्तादरम्यान मध्यस्थीसाठी तयार असल्याचे इराणने
म्हटले आहे. या दोन्ही देशांमधील संघर्षाचा क्षेत्रातील दुसऱया देशांच्या
अर्थव्यवस्थेवर पडेल असे पाकिस्तानमधील इराणचे राजदूत मेहंदी हुनर दोस्त यांनी
सांगितले.
जर भारत आणि पाकने विनंती केली
तर तेहरान दोन्ही देशांदरम्यान दीर्घकाळापासून प्रलंबित काश्मीर मुद्यावर
मध्यस्थीसाठी तयार असल्याचे पाकचे वृत्तपत्र एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने राजदूताच्या
मुलाखतीच्या हवाल्याने म्हटले आहे. इराणने उपखंडात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी
मदतीचा प्रस्ताव दिला. चीन-पाकिस्तान आर्थिक पट्टा देशांमधील एकता वाढविणारा
प्रकल्प ठरू शकतो असे दोस्त यांनी म्हटले.
तर इराण आणि पाकिस्तानदरम्यान व्यापार
करारावर बोलताना दोस्त यांनी करारावर स्वाक्षरी झाली असून लवकरच त्यावर अंमलबजावणी
सुरू होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹देशात आयआयएससी बेंगळूर सर्वोत्तम
भारत मानांकन 2017 आयआयटींचे यादीत वर्चस्व
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने
सोमवारी उच्चशिक्षण संस्थांसाठीचे मानांकन जारी केले. यांतर्गत विविध श्रेणींच्या
आघाडीच्या 100 संस्थांचे मानांकन जारी करण्यात
आले आहे. यातील एक मानांकन सर्वंकष स्वरुपाचे तर 5 इतर
मानांकने विद्यापीठ, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, व्यवस्थापन महाविद्यालये, फार्मसी तसेच पदवी
महाविद्यालयांकरता आहेत. सर्वंकष मानांकनात इंडियन इन्स्टीटय़ूट ऑफ सायन्स बेंगळूर
(आयआयएससी) पहिल्या स्थानावर राहिले. तर जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाला या यादीत
सहावा क्रमांक मिळाला.
उच्चशिक्षण संस्थांसाठी हे
दुसरे मानांकन असून मागील वर्षी जारी यादीत इंडियन इन्स्टीटय़ूट ऑफ सायन्सच पहिल्या
क्रमांकावर होते. तर जेएनयूने तिसरे स्थान मिळविले होते. यावर्षी इंडियन
इन्स्टीटय़ूट ऑफ सायन्स सर्वंकष मानांकनात आणि विद्यापीठ स्तरात अग्रस्थानी राहिले
आहे.
पहिल्या 10 मध्ये स्थान मिळविणाऱया संस्थांना 10 एप्रिल
रोजी एका समारंभात सन्मानित केले जाणार आहे. यावेळच्या मानांकन प्रक्रियेत 3319
संस्थांनी भाग घेतला. पदवी महाविद्यालयांचे मानांकन यावर्षी
पहिल्यांदाच समाविष्ट करण्यात आले. तर सर्वंकष आणि विद्यापीठांच्या दोन वेगवेगळ्या
श्रेणी यावेळी बनविण्यात आल्या आहेत अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री
प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी दिली.
जेएनयू तसेच जादवपूर
विद्यापीठाला देशविरोधी घोषणा देण्यासाठी हा सन्मान मिळालेला नाही. तेथे होत
असलेले संशोधन आणि चांगल्या शिक्षणकार्याने हा मान मिळवून दिला आहे. मानांकनासाठी 5 क्षेत्रातील 20 मानकांना आधार बनविण्यात
आले. ज्यात संशोधन, स्वामित्व हक्क, विद्यार्थ्यांना
मिळणारा रोजगार इत्यादी मानकांना सामील करण्यात आल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
पहिली 10 व्यवस्थापन महाविद्यालये
आयआयएम अहमदाबाद, आयआयएम बेंगळूर, आयआयएम कोलकाता,
आयआयएम लखनौ, आयआयएम कोझिकोड, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी खडगपूर, आयआयटी रुडकी, झेवियर लेबर रिलेशन्स इन्स्टीटय़ूट
जमशेदपूर, आयआयएम इंदोर.
पदवी महाविद्यालये
मिरांडा हाउस दिल्ली, लोयोला कॉलेज चेन्नई, श्रीराम कॉलेज ऑफ
कॉमर्स दिल्ली, बिशप हेबर कॉलेज त्रिची, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली, सेंट झेव्हियर
कॉलेज कोलकाता, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन्स दिल्ली,
दयाल सिंग कॉलेज दिल्ली, दीनदयाळ उपाध्याय
कॉलेज दिल्ली, विमेन्स कॉलेज चेन्नई.
फार्मसी महाविद्यालये
जामिया हमदर्द दिल्ली, नॅशनल इन्स्टीटय़ूट ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च मोहाली, युनिव्हर्सिटी इन्स्टीटय़ूट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्सेस चंडीगढ, इन्स्टीटय़ूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबई, नॅशनल
इन्स्टीटय़ूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च हैदराबाद, बिर्ला इन्स्टीटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स पिलानी, मनिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्सेस, पुणे
कॉलेज ऑफ फार्मसी, एसआरएम इन्स्टीटय़ूट ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी
चेन्नई, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मसी म्हैसूर.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹यूएन सचिवालयाचे कॅग करणार ऑडिट
न्यूयॉर्कस्थित संयुक्त
राष्ट्राच्या सचिवालयाचे भारताच्या कॅगकडून हिशेब तपासणी करण्यात येणार आहे.
अद्यापपर्यंत हे काम विकसित देशांकडून करण्यात येत होते, मात्र आता हा सन्मान भारताला मिळाला आहे, असे कॅग शशिकांत शर्मा यांनी म्हटले.
कॅग सध्या संयुक्त राष्ट्राच्या
अनेक संघटनांचा बाहेरील हिशेब तपासणीस आहे. यूएन बॉर्ड ऑफ ऑडिटर्सच्या अध्यक्षपदी
सध्या शर्मा हे कार्यरत आहेत. तीन ऑडिट संस्थांकडून संयुक्त राष्ट्रांमधील हिशेब
तपासणी केली जाते. सध्या जर्मनी आणि टान्झानिया हे देशसुद्धा ऑडिटर्स जनरल आहेत.
भारताचा कॅग 2014 ते 2020 पर्यंत
कार्यरत राहणार आहे.
भारताच्या कॅगला संयुक्त
राष्ट्राच्या सचिवालयाचा हिशेब तपासणीची जबाबदारी काही दिवसांपूर्वीच मिळाली आहे.
संयुक्त राष्ट्रामधील ही महत्त्वाची जबाबदारी असून अद्यापपर्यंत हे काम विकसित
देशांकडून करण्यात आले आहे. भारत युनिसेफ, यूएनजेएसपीएफ,
यूएनओपीएस या संस्थांचा हिशेब तपासणीचे काम करणार आहे. जर्मनीकडे
शांतता मोहिमा आणि टांझानियाकडे यूएनडीपी विभाग देण्यात आले आहे. या संपूर्ण
ऑडिटची जबाबदारी मंडळाची असते असे शर्मा यांनी म्हटले.
संयुक्त राष्ट्रात हिशेब तपासणी
केल्याने भारताच्या कॅगला जागतिक हिशेब तपासणी समुदायात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त
होणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सरकारकडून जीएसटी नियम सार्वजनिक
10 एप्रिलपर्यंत नोंदवू शकतात तक्रारी
वस्तू आणि सेवा कर जीएसटी 1 जुलैपासून लागू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. जीएसटी लागू
करण्यासाठी कोणतेही अडथळे निर्माण होता कामा नये यासाठी सरकारने जीएसटी नियम
सार्वजनिक केले आहे. हे नियम वाचण्यासाठी सीबीईसीची www.म्ंाम्.gदन्.ग्ह या वेबसाईटवर जात अथवा त्यासंबंधात कोणताही प्रश्न, मत व्यक्त करण्यासाठी 10 एप्रिलपर्यंत gst-म्ंsाŸgदन्.ग्ह या ईमेल आयडीवर
पाठवू शकतात. 18-19 एप्रिल रोजी श्रीनगरमध्ये जीएसटी मंडळाची
आगामी बैठक होणार आहे. यावेळी नियमांना अंतिम रुप देण्यात येणार असून यावेळी
कोणत्या वस्तूला टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
सध्या जीएसटीमध्ये 8 प्रकारचे नियम सहभागी करण्यात आले आहेत. यामध्ये नोंदणी,
परतावा, रिफंड, कंपोझिशन,
व्हॅल्यूएशन, ट्रान्झिशन, इनव्हाईस आणि इनपुट टॅक्स पेडिट संबंधी नियम आहेत. जीएसटीमध्ये 0,5,12,18
आणि 28 असे टॅक्स स्लॅब आहेत.
सेकंड हॅन्ड वस्तूचे मूल्य
कशाप्रकारे निर्धारित करण्यात येणार आहे, एक्स्चेंज
ऑफरमध्ये व्हॅट कशा प्रकारे लावण्यात येणार आहे, याचे
स्पष्टीकरणे सरकारला देणे आवश्यक होणार आहे. 50 लाखापर्यंत
उत्पादक, व्यावसायिकांना कर नियमामध्ये सूट देण्यात येणार
आहे, 30 जूनपर्यंत व्हॅट भरल्यास काय होईल आणि कंपनीचे सामान
बाहेर पाठविण्यात आल्यानंतर बाजारभावाने जीएसटी का लावण्यात येणार आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
जीएसटी कायद्याची घोषणा करताच 30 दिवसांच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक होणार आहे. व्यवसाय सुरू
करण्याच्या 5 दिवस अगोदर अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी नोंदणी करावी लागणार आहे. जीएसटी नोंदणीसाठी पॅन कार्ड
गरजेचे आहे. जीएसटीमध्ये मूल्याच्या नियमानुसार सामान अथवा सेवेवर कर भरावा लागणार
आहे, त्याचप्रमाणे एक्स्चेंज अथवा सवलत देण्यात आल्यास
एमआरपीवर कर द्यावा लागणार आहे.
नवीन
नवीन जीएसटीच्या नियमानुसार
सध्याच्या मालावर इनपूट टॅक्स क्रेडिट लागू होणार आहे. जुन्या मालावकर टॅक्स
क्रेडिट द्यावे लागणार नाही. अर्ज करण्या आल्यानंतर जीएसटीमध्ये केवळ 40 टक्के इनपूट टॅक्स पेडिट होणार आहे. व्यावसायिकांना 60
दिवसांच्या आत मालाची माहिती द्यावी लागणार. पहिल्यांच कर भरण्यात
आला असल्यास इनपूट टॅक्स पेडिट द्यावा लागणार नाही.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹1975 नंतर प्रथमच रुपयाची सर्वोत्तम कामगिरी
1975 नंतर प्रथमच रुपयाने तिमाहीमध्ये
सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभाग आणि
बॉन्ड्समध्ये गुंतवणूक करण्यास पसंती दिल्याने रुपया मजबूत झाल्याचे समजण्यात येत
आहे.
31 डिसेंबरपासून रुपया 4.8 टक्क्यांनी मजबूत झाला. पंतप्रधान मोदी यांच्या भाजप पक्षाने विधानसभा
निवडणुकांत घसघशीत यश संपादन केल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांचा सरकारवरील विश्वास
मजबूत झाला आहे. सरकारची विकासात्मक धोरणे राबविण्यास जोरदार मदत मिळणार असल्याचे
सांगण्यात येत आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने भविष्यात व्याजदरात वाढ करण्याचे
संकेत दिल्याने डॉलर मजबूत होत आहे. भारताप्रमाणेच उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्येही
डॉलर कमजोर झाल्याचे दिसून येत आहे.
इक्विटी आणि डेट या प्रकारात
मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक बाजारात लक्ष देत
असून भविष्यातही बाजारावर लक्ष राहिल्यास गुंतवणुकीचे प्रमाण कायम राहण्याची
चिन्हे आहेत, असे मुंबईतील स्डॅन्डर्ड
चार्टर्डच्या फॉरेन एक्स्चेंजचे प्रमुख गोपीकृष्णन एम. एस. यांनी म्हटले.
जानेवारी-मार्च तिमाहीत विदेशी
होल्डिग्स् आणि कॉर्पोरेट बॉन्ड्समध्ये वाढ होत 359.4 अब्ज रुपयांवर पोहोचले आहेत. केवळ मार्च महिन्यात यात 272 अब्ज डॉलर्सने वाढ झाली. डिसेंबरनंतर भारतीय स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये
विदेशातून 6.1 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली. मार्च
महिन्यात 4.5 अब्ज डॉलर्स ओतण्यात आले. मार्च महिन्यात
शुक्रवारपर्यंत रुपया 2.9 टक्क्यांनी मजबूत झाला. सप्टेंबर 2012
नंतर कोणत्याही तिमाहीत सर्वात मोठी वाढ आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹शेतकरी संपावर
१ जूनपासून पेरणी बंद आंदोलनाचा
इशारा ; राज्यभरातून प्रतिसाद
कर्जमुक्तीने सातबारा उतारा
कोरा करावा, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी,
यासह विविध मागण्या सरकारने तातडीने मान्य न केल्यास १ जूनपासून
शेतकरी ‘पेरणी बंद’ ठेवून संपावर जाणार असल्याचा एकमुखी ठराव सोमवारी पुणतांबा
येथे झालेल्या विशेष ग्राम सभेत करण्यात आला. असा अनोखा संप करण्याचा निर्णय घेऊन
या आंदोलनाला राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळण्यासाठी जनजागृती मोहीम
राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामसभेला परिसराच्या ४० गावांसह नाशिक, धुळे, औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी हजेरी
लावली.
पुणतांबा येथील सभेत कर्जमुक्त
सातबारा कोरा झालाच पाहिजे, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी,
दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. दर, कृषीपंपासाठी
मोफत वीज व शेतीला शाश्वत पाणी मिळावे, शेतकऱ्यांना वयाच्या
६० वर्षांनंतर पेन्शन योजना लागू करावी, ठिबक सिंचन व तुषार
सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान मिळावे, शेतीमालाला हमी भाव
मिळावा आदी मागण्यांवर सभेत चर्चा करण्यात आली. येथील सरपंच छाया जोगदंड यांच्या
अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा झाली.
नक्की काय झाले?
२५ मार्चला झालेल्या येथील
चिंतन बैठकीत शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्यासंदर्भात विचार मांडला होता, त्या अनुषंगानेच या ग्रामसभेला परिसरातील शेतकऱ्यांचा
प्रतिसाद मिळाला. शेतकऱ्यांच्या न्याय्यहक्कांच्या मागण्याबाबत सरकाराला निर्णय
घेणे, तसे ठराव प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारला पाठवणे,
टप्प्याटप्प्याने राज्यात सर्वदूर अशा ग्रामसभा व ठराव घेऊन
शेतकऱ्यांच्या न्याय्यहक्काचा लढा शांततेच्या मार्गाने लढण्याचा निर्णय घेऊन या
संदर्भात राज्यातील शेतकऱ्यांची जनजागृती करण्यासाठी मोहीम उभारण्यात येणार आहे.
दूध, भाजीपाला रोखणार..
यापूर्वीही शेतकऱ्यांनी एकत्र
येण्याचे प्रयत्न केले होते, त्यातून ऊसतोड,
दूधबंद आंदोलने झाली. परंतु सरकारने फूट पाडली. आपसातील मतभेद
विसरून पेरणी बंद आंदोलन यशस्वी करावे, पुणतांबा परिसरातील
शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अनोख्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. या ठरावाला
ग्रामसभेने सर्वानुमते मान्यता देऊन १५ मेला मेळावा घेऊन दूध आणि भाजीपाला बंद
ठेवण्याचे आंदोलन करण्यात येणार असून, यानंतरही सरकारला जाग
न आल्यास १ जूनपासून पेरणी बंद ठेवून शेतकरी संपावर जातील, असा
निर्णय घेण्यात आला.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मेक इन इंडियातील ब्राबो रोबोटला युरोपात विक्रीस परवानगी
टाटा मोटर्सच्या मालकीच्या
असलेल्या टीएएल कंपनीने ब्राबो हा मेक इन इंडिया संकल्पनेखाली तयार केलेला रोबोट
म्हणजे यंत्रमानव आंतरराष्ट्रीय विक्रीसाठी योग्य ठरला असून युरोपातील
बाजारपेठेसाठी त्याला सीई प्रमाणपत्र मिळाले आहे. ब्राबो हा रोबोट मेक इन इंडिया
सप्ताहात गेल्या वर्षी प्रदíशत करण्यात आला
होता व तो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगात स्वयंचलीकरणासाठी
योग्य आहे. आता युरोपातील आरोग्य, सुरक्षा, पर्यावरण मानकानुसार या रोबोटच्या विक्रीसाठी परवानगी मिळाली आहे. टीएएलचे
मुख्य संचालन अधिकारी अमित िभगुर्डे यांनी सांगितले की, सीई
प्रमाणपत्रामुळे आमच्या यंत्रमानवाची जागतिक बाजारपेठेत मागणी वाढेल व जिथे कामगार
जास्त आहेत अशा उद्योगात त्यांचा वापर शक्य होईल. त्यामुळे मनुष्यबळाचा वापर कमी
होईल, उद्योगांची तांत्रिक आधुनिकता त्यामुळे वाढणार आहे.
कच्चा माल हाताळणे, पॅकेजिंग करणे यासाठी या रोबोटचा उपयोग
होणार असून तो भारतीय बनावटीचा आहे. सुटे भाग जोडणे, कॅमेरा
व दृष्टीशी संबंधित इतर कामे अशा अनेक बाबी तो करू शकतो. ब्राबो हा किफायतशीर
म्हणजे कमी किमतीत जास्त काम देत असल्याने बाजारपेठेत लोक तोच पर्याय निवडण्यास
अग्रक्रम देतील. लवकरच युरोपात हा रोबोट विक्रीसाठी उपलब्ध केला जाईल असे िभगुर्डे
यांनी सांगितले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹कोलकात्यात बायोगॅसवर चालणारी बस; तिकीट
फक्त एक रुपया
कोलकात्यातील एका कंपनीने
बायोगॅसवर चालणारी बस सुरु केल्याचा दावा केला आहे. बायोगॅसवर चालणाऱ्या बसच्या
माध्यमातून प्रवासी वाहतूक सेवा सुरु करण्यात आल्याचे कोलकातास्थित कंपनीने म्हटले
आहे. या कंपनीकडून तिकीट म्हणून फक्त एक रुपया आकारण्यात येणार आहे.
‘आग्नेय आशियात बायोगॅसवर चालणारी
पहिली बस सेवा आम्ही सुरु केली आहे. त्यामुळे १५ ते २० वर्षे सेवा देणाऱ्या
बसेसनादेखील पुन्हा रस्त्यावर आणता येऊ शकते. कारण या बसेस स्वच्छ इंधनावर चालू
शकणार आहेत आणि विशेष म्हणजे हे स्वच्छ इंधन स्वस्तदेखील असेल. आता आम्ही सरकारकडे
बायोगॅसच्या माध्यमातून चालणाऱ्या बसेस सुरु करण्याची परवानगी मागत आहोत,’ असे फिनिक्स इंडिया रिसर्चच्या अध्यक्षा आणि व्यवस्थापकीय संचालक ज्योती
प्रकाश दास यांनी म्हटले आहे.
एप्रिल महिन्यात बायोगॅसवर
चालणाऱ्या ४ बसेस रस्त्यावर आणल्या जातील आणि वर्षअखेरपर्यंत आणखी १० बसेस सुरु
करण्यात येतील, अशी माहिती दास यांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे प्रवाशांना कितीही अंतरापर्यंत प्रवास करायचा असला तरी बायोगॅसवर
चालणाऱ्या बसेचे तिकीट फक्त एक रुपया इतके असेल, अशीही
माहिती दास यांनी दिली.
सध्या कोलकातामधील बससेवेचा
किमान तिकीट दर ६ रुपये इतका आहे. बायोगॅसवर चालणारी पहिली बस उलटाडांगा ते गरिया
दरम्यान धावेल. उलटाडांगा ते गरिया हे अंतर १७ किलोमीटर इतके आहे. फिनिक्स
इंडियाकडून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडातून बायोगॅसवर चालणाऱ्या बसेस
सुरु करण्यात येणार आहे.
बायोगॅसवर चालणाऱ्या बसचे तिकीट
दर आणि ही बससेवा सुरु करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या यावर पश्चिम बंगालचे
वाहतूक मंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी भाष्य केले. ‘बायोगॅसवर चालणारी बस हे एक
सकारात्मक आणि विकासाच्या दिशेने पडलेले पाऊल आहे. या कंपनीने आवश्यक कायदे आणि
नियमांची पूर्तता केली असल्यास त्यांना परवानगी देण्यात येईल,’ असे सुवेंदू अधिकारी यांनी म्हटले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारतात मानवाधिकार उल्लंघनाचे प्रमाण चिंताजनक
अमेरिकेच्या परराष्ट्र
खात्याच्या अहवालातील निरीक्षण
भारतातील मानवाधिकार
उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये अलीकडे मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे निरीक्षण नोंदवत
ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या अहवालात
नोंदविण्यात आले आहे. यात अलीकडेच मध्य प्रदेशात झालेले आठ सिमी दहशतवाद्यांचे
हत्याकांड व परकीय निधीवर पोसल्या जाणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) बंदी आदी
घटनांचा उल्लेख आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने
तयार केलेल्या ‘भारतातील मानवाधिकाराच्या घटना, २०१६’
या अहवालात देशातील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. मोदी
सरकारने अलीकडेच परकीय निधीवर चालणाऱ्या २५ स्वयंसेवी संस्थांना बंदी घालण्याचा
निर्णय घेतला. त्यावरून केंद्रावर टीकेची झोड उठली. बंदी घालण्यात आलेल्या
संस्थांमध्ये अमेरिकास्थित कम्पॅशन इंटरनॅशनल या संस्थेचाही समावेश आहे. गुजरात
दंगलीतील बळींच्या नातेवाईकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या सामाजिक
कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड व त्यांचे पती जावेद आनंद यांच्यावर मदतनिधीचा
गैरवापर केल्याचा आळ घेऊन गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रकाराची दखलही या अहवालात
घेण्यात आली आहे. हा प्रकार म्हणजे स्वयंसेवी संस्थांकडे पाहण्याचा सरकारी
दृष्टिकोन कसा दूषित आहे, याचेच उदाहरण असल्याचे अहवाल
म्हणतो. मध्य प्रदेशातील मध्यवर्ती कारागृहातून पोबारा करणाऱ्या सिमीच्या आठ
दहशतवाद्यांना गोळ्या घालून ठार करण्याच्या घटनेची दखल घेत हे हत्याकांड
राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित होते, असा आरोपही अहवालात करण्यात आला
आहे.
दरम्यान, लहान मुलांवर होणारे अत्याचार, मुलींचे-महिलांचे
लैंगिक शोषण, वेश्याव्यवसाय, मानवी
तस्करी, बालकामगार प्रथा यांचे प्रमाणही चिंताजनक असल्याचे
अहवालात अखेरीस नमूद करण्यात आले आहे. अहवाल तयार करतेवेळी संबंधित क्षेत्रातील
जाणकारांची मते विचारात घेण्यात आली आहेत.
पोलीस बळाचा अतिवापर, सुरक्षा दलांमधील अत्याचार, तुरुंगातील
मृत्यू, बलात्कार आणि भ्रष्टाचार मानवाधिकार उल्लंघनांचे
सर्वात ठसठशीत उदाहरणे आहेत, असे निरीक्षण नोंदवतानाच
कारागृहांतील गलिच्छपणा, न्यायदानाची कंटाळवाणी प्रक्रिया
याही मानवाधिकार उल्लंघनाच्या कक्षेत येत असल्याचे अहवाल म्हणतो.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹बॉब डिलन यांनी साहित्याचे नोबेल अखेर स्वीकारले
बऱ्याच अनिश्चिततेनंतर अखेर बॉब
डिलन यांनी साहित्याचे नोबेल पारितोषिक स्वीकारले असल्याचे स्वीडिश अकादमीने
म्हटले आहे.स्टॉकहोम येथे एका खासगी समारंभात अकादमीच्या बारा सदस्यांच्या
उपस्थितीत त्यांना सुवर्णपदक व मानपत्र देण्यात आले, असे
अकादमीच्या स्थायी सचिव सारा डॅनियस यांनी सांगितले. या वेळी आनंद साजरा करून
शँपेन उडवण्यात आली. डिलन बराच वेळ सुवर्णपदक न्याहाळत होते. त्यांच्या मानपत्रात
लॅटिन भाषेतील महाकवी एनेड यांच्या ओळी उद्धृत केल्या होत्या. त्यात म्हटले आहे,
की पृथ्वीवरील जीवन आपल्या कलेने समृद्ध करणाऱ्यास हा पुरस्कार
अर्पण करण्यात येत आहे.
डिलन यांच्या रूपाने प्रथमच
गीतकारास साहित्याचे नोबेल मिळाले असून ते आता थॉमस मान, सॅम्युअल बेकेट, गॅब्रिएल गार्शिया
माक्र्वेझ व डोरिस लेसिंग यांच्या पंक्तीत जाऊन बसले आहेत. स्टॉकहोममध्ये डिलन
यांची मैफल होण्यापूर्वी अज्ञात ठिकाणी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
ट्रिप्लिकेट अल्बमच्या प्रसारासाठी ते युरोपच्या दौऱ्यावर आले आहेत. ते १० जूनपर्यंत
नोबेल पुरस्कार मिळाल्याबाबत भाषण देतील अशी अपेक्षा आहे अन्यथा त्यांची
पुरस्काराची रक्कम त्यांना गमवावी लागेल, ते ध्वनिमुद्रित
स्वरूपात भाषण देतील किंवा एखादे गाणे सादर करू शकतील. पुरस्काराची रक्कम ८,९१,००० अमेरिकी डॉलर्स आहे.
मैफलीच्या वेळी डिलन यांनी
पांढरी हॅट, पाश्चिमात्य ब्लेझर व काऊबॉय बूट
घातले होते. त्यांनी लव्ह सीक व फुल मून अँड एम्प्टी आम्र्स ही गीते सादर केली.
दोन गीतांच्या मध्ये ते काहीही बोलले नाहीत. माझी गाणी ही साहित्य आहेत असे मला
कधी वाटले नव्हते, असे त्यांनी डिसेंबरमध्ये पुरस्कार
कार्यक्रमात अनुपस्थित असताना अमेरिकी राजदूतांनी वाचून दाखवलेल्या भाषणात म्हटले
होते. त्यांनी पुरस्कार मिळाल्यानंतर काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही व तो स्वीकारणार
असल्याचेही स्पष्ट केले नाही, त्यामुळे ते उद्दाम असल्याचे
अकादमीचे सदस्य पेर वेस्टबर्ग यांनी म्हटले होते. पुरस्कार कार्यक्रमास
डिसेंबरमध्ये अनुपस्थित राहिल्याबाबत डिलन यांनी नंतर दिलगिरी व्यक्त केली होती.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सौरवातामुळे मंगळावरचे वातावरण नष्ट
नासाच्या संशोधनातील माहिती
सौरवात व प्रारणांमुळे
मंगळावरचे वातावरण नष्ट झाले. परिणामी, अब्जावधी
वर्षांपूर्वी सजीवसृष्टीस अनुकूल असलेला ग्रह वाळवंटासारखा बनला, असे नासाच्या वैज्ञानिकांनी म्हटले आहे.
नासाच्या मार्स अॅटमॉस्फिअर अँड
व्होलॅटाइल मिशनचे प्रमुख संशोधक ब्रुसक जॅकोस्की यांनी सांगितले, की मंगळावर जो वायू होता तो अवकाशात नष्ट झाला. आतापर्यंत ६५
टक्क्यांपर्यंत असलेला अरगॉन वायूही अवकाशात गेला. २०१५ मध्ये मावेन यानाच्या
सदस्यांनी संशोधनाचे निष्कर्ष मांडताना सांगितले, की मंगळावर
एकेकाळी वातावरण होते, पण तो वायू अवकाशात फेकला गेला. मावेन
यानावरील उपकरणांनी मंगळावरील आजच्या वातावरणाची मापने घेतली आहेत. द्रव पाणी हे
जीवसृष्टीसाठी आवश्यक असते, पण आज वातावरण फारच थंड असल्याने
सूक्ष्मजीवांना ते अनुकूल नाही. कोरडी नदीपात्रे व खनिजे अजूनही तेथे आहेत. हे
सगळे तेथे एकेकाळी पाणी असल्यामुळे शक्य झाले आहे. पूर्वी मंगळावरचे वातावरण वेगळे
होते ते पृष्ठभागावर पाणी वाहण्यास अनुकूल होते. सौरवात व प्रारणे यामुळे
मंगळावरील वातावरणाचा ऱ्हास झाला. सौरवात हा सूर्याच्या पृष्ठभागावरून सुटणारा
विद्युतभारित वायूंचा प्रवाह असतो. पूर्वी सूर्याची अतिनील किरणे फारच तीव्र होती,
त्यामुळे मंगळावरील वातावरणावर परिणाम झाला. त्याआधी मंगळावर
सूक्ष्मजीव असावेत. नंतर मंगळ थंड झाला व तेथील सूक्ष्मजीव नष्ट झाले. मावेनच्या
नॅचरल गॅस अँड आयन मास स्पेक्ट्रोमीटरने गोळा केलेल्या माहितीनुसार अब्जावधी
वर्षांत मंगळावरील अरगॉन वायू वातावरणात नाहीसा झाला, असे
नासाच्या गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटरचे पॉल महाफी यांनी सांगितले. सँपल अॅनॅलिसिस
अॅट मार्स या उपकरणाने इतर मापने केली असून ती पूरक आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹किशोरीताईंचा सूरप्रवास..
किशोरीताई आमोणकर या
हिंदुस्थानी गानपरंपरेतील महत्त्वाच्या गायिका होत्या. संगीतातील जयपूर
घराण्याच्या त्या अध्वर्यू मानल्या जात. किशोरीताईंचा जन्म मुंबई येथे १० एप्रिल
१९३२ रोजी झाला. १९४० च्या दशकात त्यांनी भेंडी बझार घराण्याच्या गायिका अंजनीबाई
मालपेकर यांच्याकडे गाण्याचे धडे घेण्यास सुरुवात केली. आपल्या आई मोगुबाई
कुर्डीकर यांच्या तालमीत त्यांनी संगीताचे प्राथमिक धडे घेतले. ख्याल, ठुमरी, भजन या प्रकारच्या गायनात
त्यांचा विशेष हातखंडा होता. जयपूर घराण्याच्या गायकीचे त्यांच्यावर संस्कार झाले
असले तरी पुढे त्यांनी अनेक गायन प्रकारांत प्रभुत्व संपादन केले. पुढे त्यांनी
चित्रपट संगीतातही आपला विशेष ठसा उमटवला. ‘गीत गाया पत्थरों ने’ या हिंदी
चित्रपटासाठी त्यांनी १९६४ साली प्रथन पाश्र्वगायन केले. मात्र काही काळातच त्या
पुन्हा शास्त्रीय संगीताकडे वळाल्या. त्यानंतर थेट १९९० मध्ये ‘दृष्टी’ या हिंदी
चित्रपटासाठी गायल्या. अन्य घराण्याच्या गायकींचा मिलाफ घडवून त्यांनी जयपूर
घराण्याच्या कक्षा रुंदावल्या असल्या तरी त्यांना या कामाबद्दल कौतुकाबरोबरच
टीकेचेही धनी व्हावे लागले. त्या काळी अधिक साचेबद्ध असलेल्या शास्त्रीय संगीतामध्ये
त्यांनी भावुकतेचा बाज आणला.
मुंबईतील एलफिन्स्टन
महाविद्यालयातून त्यांचे शिक्षण झाले होते. किशीरीताईंचा विवाह १९८० मध्ये रवींद्र
आमोणकर यांच्याशी झाला. संगीत क्षेत्रातील योगदानासाठी किशोरीताईंना १९८५ साली
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, १९८७ साली पद्म
भूषण, २००२ साली पद्म विभूषण हे पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले
होते. त्यांना २००९ साली संगीत नाटक अकादमीची फेलोशिपही मिळाली होती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा