Post views: counter

Current Affairs March 2017 Part - 1

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अंदमान आणि निकोबार मधील राधानगर सागरी किनार्याची जगातील प्रथम 10 किनार्यांमध्ये नोंद

अंदमान आणि निकोबार प्रदेशातील हॅवलॉक बेटाला लागून असलेले राधानगर सागरी किनारा याला जगातील प्रथम 10 किनार्यांमध्ये स्थान मिळाले आहे.

ट्रीपअॅडवाईजर च्या ‘वर्ल्ड ट्रॅवलर्स चॉइस अवॉर्ड-विंनिंग बिचेस’ नुसार, या किनार्याला जगात 8 वे स्थान आणि आशियामध्ये पहिले स्थान मिळाले आहे.

जगातील प्रथम 10 किनारे पुढीलप्रमाणे आहेत – बाइय दो संचो फर्नांडो दी नोरोन्हा (ब्राझील), ग्रेस बे प्रोविडेंसियलेस (टर्क्स आणि कैकास); ईगल बीच (अरुबा); प्लाइया पराईसो कायो लार्गो (क्युबा); सीएस्ता बीच सीएस्ता की (अमेरिका); ला कोंचा बीच (स्पेन); आणि प्लाइया नोर्ते इस्ला मुजेरेस (मेक्सिको), राधानगर बीच (भारत), एलफोनिस्सी बीच (ग्रीस) आणि गालापागोस बीच (इक्वाडोर).

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹तीन वन संशोधन संस्थांनी वनस्पती प्रजातीमध्ये उच्च उत्पन्न घेणारे 20 वाण विकसित केले

भारतीय वनीकरण संशोधन आणि शिक्षण परिषद (Indian Council of Forestry Research and Education -ICFRE), डेहराडून च्या तीन संस्थांनी वनस्पती प्रजातीमध्ये उच्च उत्पन्न घेणारे 20 वाण विकसित केले आहे.

या तीन संस्थांमध्ये वन संशोधन संस्था (FRI), डेहराडून; वन वांशिक आणि वृक्ष पैदास संस्था (Dehradun, Institute of Forest Genetic and Tree Breeding -IFGTB), कोईम्बतूर आणि उष्णकटिबंधीय वन संशोधन संस्था (TFRI), जबलपूर यांचा समावेश आहे.
20 उच्च उत्पन्न घेणारे वाण यामध्ये पुढीलप्रमाणे समावेश आहे -


FRI ने मेलीया दुबिया (सर्वतोमुखी द्रेयके किंवा मलबार कडुनिंब म्हणून ओळखले जाते) साठी दहा सुधारित वाण आणि उद्योगामध्ये मागणी असलेले लाकूड युकॅलिप्टस टेर्टिकोर्निस (निलगिरी) चे तीन वाण विकसित केले.

IFGTB ने कसुयरीना इक्वीसेटीफोलिया आणि कसुयरीना जुंघुहणीयना यांच्यापासून पाच संकरीत वाण लाकूडासाठी विकसित केले.

TFRI ने औषधी वनस्पती रौवोल्फिया सर्पेंटिना चे दोन वाण विकसित केले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹RBI ने सायबर सुरक्षेवर आंतर-विषयक स्थायी समितीची स्थापना केली

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विद्यमान आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान मध्ये उद्भवणार्या धोक्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सायबर सुरक्षेवर एक 'आंतर-विषयक स्थायी समिती (Inter-disciplinary Standing Committee)’ गठित केली आहे. RBI कार्यकारी संचालक मीना हेमचंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असेल.

ही 11 सदस्यीय समिती विविध सुरक्षा मानदंड आणि प्रोटोकॉल यांचा अंगीकार, भागधारकांशी संवाद आणि सायबर सुरक्षा आणि लवचिकता आणखीन बळकट करण्यासाठी योग्य धोरणात्मक सुधारणा शिफारसी याबाबत अभ्यास करणार.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारताचा तेजस्विनी प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेसोबत US$ 63 दशलक्ष आर्थिक करार

किशोरवयीन मुली आणि तरुण महिला यांचा सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण प्रकल्प “तेजस्विनी" यासाठी भारताने जागतिक बॅँकेसोबत US$ 63 दशलक्ष (समतुल्य) च्या IDA कर्जासाठी आर्थिक करार केला आहे.

हा प्रकल्प झारखंड च्या 17 जिल्ह्यांत सुरू केल्या जाईल. यामधून सुमारे 680,000 किशोरवयीन मुली आणि तरुण महिलांना फायदा होणे अपेक्षित आहे.

मूलभूत जीवन कौशल्यांसह किशोरवयीन मुलींना सक्षम करणे आणि त्यानंतर बाजारपेठेला चालना देणारे कौशल्य प्रशिक्षण किंवा माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अधिकाधिक संधी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने “तेजस्विनी" प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. प्रकल्प तीन मुख्य घटक आहेत - सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक संधी वाढवणे; सेवा सधनता; राज्य क्षमता बांधणी व अंमलबजावणी यामध्ये मदत. प्रकल्पाचा कार्यकाळ 30 जून 2021 पर्यंत आहे.




#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘हृदय’ अंतर्गत गुजरातमध्ये 6 किलोमीटर लांबीच्या बेट द्वारका दर्शन सर्किटचा विकास करणार -16.27 कोटी रुपयांचा खर्च

नवी दिल्ली, 23-2-2017
शहर विकास मंत्रालयाने आज ‘वारसा शहर विकास आणि संवर्धन योजना’ (Heritage City Development and Augmentation Yojana - हृदय) अंतर्गत गुजरातमध्ये 6 किलोमीटर लांबीच्या बेट द्वारका दर्शन सर्किटचा विकास करायला मंजुरी दिली असून, यासाठी 16.27 कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.

दर्शन सर्किट अंतर्गत जी कामे केली जाणार आहेत त्यामध्ये, गल्ल्या आणि पदपथंचा विकास, समुद्र किनाऱ्यांच्या नजीक सायकल मार्ग, वृक्षारोपण, बेंच, विश्राम स्थळ, कपडे बदलण्यासाठी खोल्या, पेयजल, शौचालय सुविधा आदी गोष्टींचा समावेश आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महावितरणला राष्ट्रीय पुरस्कार

फ्लाय अॅश उपयोगितेबाबत कमाल पातळीची बांधिलकी जोपासण्यासाठी आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल महानिर्मितीला फ्लाय अॅश राष्ट्रीय परिषदेत पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. महानिर्मितीच्यावतीने महाजेम्सचे संचालक सुधीर पालीवाल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण माथुरकर यांनी स्वीकारला.

वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांचे विद्यमाने देशातील औष्णिक वीज केंद्रांतून निर्माण होणाऱ्या फ्लाय अॅश उपयोगीतेबाबत दोन दिवसीय सहाव्या राष्ट्रीय परिषदेचे हॉटेल ताज नवी दिल्ली येथे २७ व २८ फेब्रुवारी रोजी आयोजन करण्यात आले होते. औष्णिक विद्युतनिर्मिती प्रकल्पातील राखेच्या वापरासंबंधीचे धोरण-२०१६ महाराष्ट्र राज्याने तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मितीने) राज्य शासनाच्या राख वापर धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरीता घेतलेल्या पुढाकाराबद्द्ल, महानिर्मितीला राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

सहाव्या राष्ट्रीय परिषदेचे उदघाटन, महाजेम्सचे व्यवस्थापकीय संचालक श्याम वर्धने यांचे हस्ते दीपप्रज्वलन करून झाले. यानंतर, महाजेम्सचे संचालक सुधीर पालीवाल यांनी महाराष्ट्र राख उपयोगिता धोरण २०१६, संधी, आव्हाने, शंभर टक्के उपयोगिता वाढविल्यास शासन महसूलात होणारी वाढ, राखेवर आधारित माफक किंमतीत घरे या अभिनव संकल्पनेवर तपशीलवार संगणकीय सादरीकरण केले. महाराष्ट्र राख धोरण मसुदा तयार करण्यात सुधीर पालीवाल यांचे महत्वाचे योगदान आहे. याप्रसंगी महाजेम्स्चे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता भीमराव रोकडे व बिंदुमाधव सहस्त्रबुद्धे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

फ्लाय अॅशपासून निर्माण होणाऱ्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन हे या परिषदेचे विशेष आकर्षण ठरले. यावेळी, राख वापर क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या अन्य संस्थांना देखील पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. दोन दिवसीय परिषदेत औष्णिक वीज केंद्रांतून निर्माण होणाऱ्या फ्लाय अॅश संदर्भात नव्याने होत असलेले बदल, आव्हाने, राखेची उपयोगिता वाढविणे, सद्यस्थितीतील बाजारपेठ, औष्णिक वीज केंद्रातील राखेबाबतचे अनुभव, आगामी योजना, फ्लाय अॅशचे अर्थशास्त्र, राखेचे परिवहन, बाजारमूल्य, उपलब्ध तंत्रज्ञान,नवनवीन तंत्रज्ञानातील बदल, सिमेंट क्षेत्रातील राख वापर इत्यादी महत्वपूर्ण विषयांवर तज्ज्ञ मान्यवरांनी आपले विचार मांडले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹माया संस्कृतीतील चित्रलिपीचे पदक सापडले..

अमेरिकेतील दक्षिण बेलीझ येथे पुरातत्व खात्याच्या संशोधकांना माया संस्कृतीमधील राजाचे काही दागिने सापले आहेत. या दागिन्यांमध्ये सापडलेल्या एका पदकावर माया संस्कृतीमधील चित्रलिपी असून, मायन राजा हे पदक समारंभाच्या वेळी परिधान करण्यासाठी वापरत असावा, असे संशोधकांचे मत आहे.

कॅलिफोर्निया विद्यापिठाने दिेलेल्या माहितीनुसार, उत्खननच्या ठिकाणी मायन राजाचा राजवाडा असवा, तसेच त्याचे थडगेही तेथेच असावे असा अंदाज आहे.

2015 मध्ये याच ठिकाणी केलेल्या उत्खननात संशोधकांना काही दात, मातीची भांडी सापडली होती. हे अवशेष सूमारे 800 वर्षांपूर्वीचे असावेत असा अंदाज संशोधकांनी वर्तविला आहे.

माया संस्कृतीविषयी काही रंजक गोष्टी....

माया संस्कृती अमेरिकेत विकसीत झाली. आज मेक्सिकोत हे स्थान आहे.

माया एक मेसोअमेरिकन संस्कृती आहे
पुर, दुष्काळ यांपैकी कोणत्यातरी कारणांमुळे ही संस्कृती लोप पावली असावी.

शेती, भांडी बनवणे, गणित, शिलालेखन व कॅलेंडर बनवणे यात माया लोक निष्णात होते

भाषा तज्ञांच्या मते 'शार्क' हा शब्द माया संस्कृतीच्या बोलीभाषेतून आल्याचे सांगितले जाते.

माया संस्कृतीत वैद्यकशास्त्र खूप प्रगत होते. मानवी केसांनी टाके घालणे, दातांच्या किडलेल्या पोकळ भागात भर घालणे तसेच एखाद्या अवयवाच्या जागी कृत्रिम अवयव बसवणे अश्या गोष्टी ते सहज करत असत.

'स्टीमबाथ'ला माया संस्कृतीत खूप महत्व होते. त्यांच्या मते स्टीमबाथ ने सगळ्या अशूद्धी दूर असत.

लिखाणाच्या बाबतीत माया संस्कृती प्रगत होती.

माया संस्कृतीच्या लोकांची हत्यारे ज्वालामुखीच्या खडकापासून तयार केलेली असत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अजय त्यागी आजपासून ‘सेबी’ची सूत्रे हाती घेणार

भांडवली बाजार नियामक 'सेबी'चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय त्यागी आजपासून मंडळाच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेणार आहेत. यू.के. सिन्हा यांचे उत्तराधिकारी असलेले त्यागी पुढील तीन वर्षांकरिता सेबीचे कामकाज पाहतील.

अर्थ मंत्रालयाचे माजी अधिकारी असणाऱ्या त्यागी यांच्या नियुक्तीनंतर केंद्र सरकारने सेबीच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षांऐवजी तीन वर्ष करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने त्यागी यांचा कार्यकाळ कमी करण्यामागे कोणतेही कारण दिलेले नाही.

त्यागी हे हिमाचल प्रदेश केडरचे सनदी अधिकारी आहेत. आतापर्यंत ते आर्थिक कामकाज विभागात ते अतिरिक्त सचिव (गुंतवणूक) म्हणून काम पाहत होते.

 भांडवली बाजारविषयक प्रकरणे ते हाताळत होते. त्यागी हे काही काळ रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळातही होते. सिन्हा यांना "सेबी'च्या अध्यक्षपदासाठी सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला होता. याआधी डी. आर. मेहता यांना अध्यक्षपदासाठी सर्वाधिक सात वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला होता.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹विंडीजच्या ड्वेन स्मिथची क्रिकेटमधून निवृत्ती

वेस्ट इंडीजचा आक्रमक फलंदाज ड्वेन स्मिथ याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला.

स्मिथ हा सध्या पाकिस्तान क्रिकेट लीगमध्ये इस्लामाबाद युनायटेड संघाकडून खेळतो. कराची किंग्ज संघाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यापूर्वी स्मिथने निवृत्तीचा निर्णय जाहीर केला. स्मिथने वेस्ट इंडीजसाठी अखेरचा सामना 2015 च्या विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळला होता. स्मिथने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 2003-04 मध्ये झालेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतून पदार्पण केले होते.

मर्यादित षटकांच्या सामन्यातील आक्रमक फलंदाज म्हणून स्मिथची ओळख होती. स्मिथने 105 एकदिवसीय सामन्यांत 1560 धावा आणि 61 बळी मिळविले आहेत. त्याचा तीन ट्वेंटी-20 विश्वकरंडक स्पर्धांमध्ये वेस्ट इंडीजच्या संघात समावेश होता. त्याने 33 ट्वेंटी-20 सामन्यात 582 धावा केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून स्मिथ आयपीएल, कॅरेबियन प्रिमियर लीग, बांगलादेश प्रिमियर लीग आणि पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळत आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जागतिक बॅंकेकडून महाराष्ट्राला मिळणार एक अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य

जागतिक बॅंकेने महाराष्ट्र राज्याला एक अब्ज डॉलरचे कर्जाच्या स्वरुपातील अर्थसाह्य देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील शहरी वाहतूक आणि कृषी क्षेत्रासंबंधी सेवांच्या विकासासाठी अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.

जागतिक बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) क्रिस्तलिना जॉर्जिया सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील शहरी वाहतूक, ग्रामीण पाणीपुरवठा व कृषी यांच्या विकासासाठी जागतिक बॅंकेने महाराष्ट्रात 1.4 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. "महाराष्ट्र शासन नागरिकांचे जीवनमान आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यास वचनबद्ध आहे. सध्या राज्य प्रामुख्याने नागरी वाहतूक, हवामानातील बदल आणि पाणी नियोजन या आव्हानांचा सामना करत आहे" असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. "आम्ही राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रतिबद्ध आहोत. याचबरोबर भविष्यात जागतिक बॅंकेसोबत कार्य करण्यास आम्ही उत्सुक आहेत," असेही ते पुढे म्हणाले.

यावेळी जॉर्जिया यांनी शहरी वाहतूक आणि कृषी क्षेत्रासंबंधातील सेवेच्या विकासासाठी एक अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य देणार असल्याचे जाहीर केले. हे अर्थसाह्य येत्या 2-3 वर्षांत हे अर्थसाह्य उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. जॉर्जिया यांनी आपल्या या भारत दौऱ्यादरम्यान मुंबईत चर्चगेट ते दादार असा लोकलने प्रवास केला. याशिवाय मुंबईतील काही परिसराला भेटही दिली.

🔰 Current Affairs Marathi 🔰:
#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹'विराट'चा युगान्त!

हिंदी महासागरात तब्बल तीन दशके खडा पहारा देणारी आयएनएस विराट ही युद्ध नौका आपल्या देशसेवेला पुर्णविराम देणार आहे. 6 मार्च 2017 ला निवृत्त होणाऱ्या आयएनएस विराट या युद्धनौकेने देशाच्या सागरी सीमांना पोलादी संरक्षण पुरवत भारतीय नौदलाचा हिंद महासागरातील दरारा कायम राखण्यात सिंहाचा वाटा उचलला आहे. या युद्धनौकेचा अंतिम ठिकाणा अद्याप नक्की झाला नसला तरी यावर काम केलेल्या प्रत्येकाच्या मनात आणि हिंद महासागराच्या पाण्यात तिचा दरवळ कायम राहणार आहे. तब्बल 50 वर्षे जगाचे महासागर पालथे घालणाऱ्या आयएनएस विराटची निवृत्ती ही एक युगान्त ठरेल.

आयएनएस विक्रांत भारतीय नौदलात सेवा बजावत असताना हिंद महासागरावर आपला वरचष्मा कायम राखता यावा यासाठी भारतीय नौदलाचा दुसऱ्या दुसऱ्या विमानवाहू युद्धनौकेची गरज 80 च्या दशकात भासली. त्याच्या आधारावर सुरू झालेला शोध हा युनायटेड किंगडमच्या एचएमएस हर्मस विराटचे जुने नाव या युद्धनौकेवर येवून थांबला. द्वितीय विश्वयुद्धादरम्यान 1943 साली या युद्धनौकेचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.

विकर्स शिपयार्ड येथे 1959 साली तयार करण्यात आलेली एचएमएस हर्मस ही युद्धनौका 1959 ते 1970 दरम्यान युकेसाठी आघाडीची युद्धनौका राहीली होती. आज आयएनएस विराटमध्ये कार्यरत असलेले बॉयलर आणि अन्य मुख्य यंत्रणा या द्वितीय विश्वयुद्धा दरम्यान घडवल्या गेल्या होत्या. असे असले तरी ही यंत्रणा आजही त्याच ताकदीने काम करतात. आज नव्या तंत्रज्ञानाची कास धरत तयार करण्यात आलेल्या विमानवाहू युद्धनौकांमध्ये असे उदाहरण मिळणे कठीण आहे. हे या युद्धनौकेची निर्मिती करणाऱ्यांचे यश आहेच पण ज्यांनी भारतीय नौदलात या युद्धनौकेचा सांभाळ केला त्यांनाही या नौकेच्या आजच्या उत्कृष्ट परिस्थितीबाबत श्रेय जाते. 465 मिलीयन डॉलर किमतीत विकत घेण्यात आलेली आयएनएस विराटची सेवा ही पुढे पाच ते दहा वर्षांची राहील असा अंदाज होता पण सगळे आडाखे खोटे ठरवत आयएनएस विराटने तब्बल 30 वर्षे देशसेवा बजावली. एवढी जुनी यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवणे हे नक्कीच सोपे काम नाही. 1977 साली या युद्धनौकेत पहिल्या हॅरीयर या लढाऊ विमानाने झेप घेतली ज्याची डरकाळी 2016 पर्यंत हिंद महासागरात कायम राहीली. यापूर्वी विराटने सी विक्सन इंटरसेप्टर, गॅनेट, व्हर्लविंड हेलीकॉप्टरला भरारी देण्याचे काम रॉयेल नेव्हीत केले होते. सत्तारीच्या दशकात ही युद्धनौका कमांडो कॅरियरच्या रूपाने खुल्या समुद्रात आली. त्याच्यानंतर या दशकाच्या उत्तरार्धात तिने पाणबुडी विरोधी हेलीकॉप्टर उडवण्यासाठीही स्वतःला सज्ज केले होते.

फॉल्कलॅण्ड युद्धातील कामगिरी

1981 साली सुमारे शंभर दिवस चाललेल्या फॉल्कलॅण्ड युद्धात युकेपासून 9000 समुद्री मैल लांब अर्जेंटीना सोबत झालेल्या युद्धात ब्रिटीश लष्कर आणि नौदलाच्या कारवाईची सूत्रे एचएमएस हर्मस्वरुन हालली. याबरोबर हॅरीयर विमानांनी हर्मस वरून झेप घेत शत्रूची 23 विमाने जमीनदोस्त केली होती.

गढवाल रायफल्ससोबत ऑपरेशन ज्युपिटर

फॉल्कलॅण्ड मध्ये लष्कराच्या साथीने केलेल्या संयुक्त कारवाईची पुनरावृृत्ती करण्याची संधी आयेनएस विराटचा पुनश्च 1989 साली. श्रीलंकेत पेटलेल्या रणात गढवाल रायफल्सच्या जवानांना श्रीलंकेत नेण्याची कामगिरी विराटला सोपविण्यात आली. पावसाळी आणि विपरित वातावरण असताना एका रात्रीतून विराटला सज्ज केले गेले आणि लगोलग ते केरळच्या तटावर थडकले. 76 पेक्षा जास्त फेऱ्यां करत विराट तसेच हेलीकॉप्टरांनी 350 जवान त्यांच्या सगळ्या सामुग्रीसहित युद्धभूमीवर उतरवले होते.

पराक्रममध्ये गाजवला पराक्रम

13 डिसेंबर 2001 साली भारताच्या संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सीमेवर युद्धाचे ढग जमायला सुरू झाली. ही सज्जता केवळ भूमीवर नाही तर समुद्रातही करण्यात आली होती. सुमारे दहा महिने ही युद्धनौका कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईसाठी सज्ज राहीली. हिंद महासागरातून खाडीकडे जाणाऱ्या जहाजांची नाकाबंदी करण्याचे महत्त्वाचे काम आयएनएस विराटने केले होते. ज्याच्यामुळे भारतीय नौदलाचा धाक हा आजही कायम आहे.

भारताला दिले पाच नौदलप्रमुख

आयएनएस विराट या युद्धनौकेला आत्तापर्यंत 22 कमांडर लाभले आहेत. 8 मे 1987 साली कॅप्टन विनोद पसरीचा यांनी या युद्धनौकेचे पहिले कमांडरपद भुषवले होते. देशाच्या आत्तापर्यंतच्या 23 नौदलप्रमुखांपैकी 5 जणांनी आयएनएस विराटचे कमांडर म्हणून काम पाहीले आहे. यात ऍडमीरल (नि.) माधवेंद्र सिंग (तत्कालीन कॅप्टन) हे पहिले. विराटला कमांड करणारे आणि नौदलाचे प्रमुख विराटचे नेतत्व करणारे आणि नंतर नौदलाचे प्रमुख झालेले पाच अधिकारी आणि त्यांचा विराटवरील कार्यकाल पुढीलप्रमाणे :

- (नि.) ऍडमिरल माधवेंद्र सिंग ( 16 डिसेंबर 88 ते 30 ऑग. 90)
- (नि.) ऍडमिरल अरूण प्रकाश (31 ऑगस्ट 90 ते 26 डिसें. 91)
- (नि.) ऍडमिरल निर्मलकुमार वर्मा (9 नोव्हें. 1996 ते 13 डिसें. 97)
-

(नि.) ऍडमिरल डि. के. जोशी (17 डिसें. 2001 ते 8 जाने. 2003)
- ऍडमिरल गिरीश लुथरा (17 मे 2006 ते 11 ऑगस्ट 07)

कॅप्टन पुनित चड्डा शेवटचे कर्णधार

भारतीय नौदलात 1 जुलै 1987 साली दाखल झालेले कॅप्टन पुनीत चड्डा हे आयएनएस विराटचे शेवटचे कर्णधार ठरले आहेत. ऑपरेशन पवन नंतर आयएनएस आग्रे वर नॅव्हीगीटींग ऑफीसर म्हणून काम त्यांनी केले. त्याच्यानंतर त्यांनी आयएनएस रणजित, अभय आणि रणवीर, आयएनएस विभुती, आयएनएस निरीक्षक आदी नौकांवर काम करण्याचा अनुभव मिळवला आहे. 23 ऑक्टोबर 2015 ला त्यांनी आयएनएस विराटचे नेतृत्व स्वीकारले होते.

अवयवदानाचे पुण्य आयएनएस विराट्च्या पदरी

आयएनएस विराट ही दुसऱ्या विश्वयुद्धात तयार करण्यात आलेली यंत्रणा असली तरी त्यातील सगळेच भाग आज सुस्थितीत आहेत. यातील काही अवयवांचे दान विराट अन्य जहाजांना करणार आहे. त्यात प्रामुख्याने या युद्धनौकेच्या संरक्षण देणाऱ्या बराक सिस्टीमचा सहभाग राहणार आहे. या युद्धनौकेचे बॉयलर सुस्थितीत असले तरी त्यांना काढणे सोयीचे राहणार नसल्याने संपूर्ण युद्धनौकेच्या भवितव्यावर या उर्वरित भागांचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे.

शेवटची सफर 23 जुलै 2016 ला

देशाची दुसरी विमानवाहू युद्धनौका असलेल्या आयएनएस विराटच्या सलग 30 वर्षे चालू स्थितीत ठेवण्याचे मोठे काम देशातील डॉकयार्डने केले आहे. एखाद्या नौकेचे आयुष्य संपल्यावरही त्यांचा वापर कसा करायचा. त्यांना सुस्थितीत कसे राखायचे ही कला भारतीय नौदलाकडे आहे. त्याच्याशिवाय विराटने एवढा काळ महासागरांमध्ये काढणे कठीण होते. स्टीम बॉयलरवर पुढे सरकण्याचे बळ मिळणाऱ्या आयएनएस विराटने कोचीन बंदरापर्यंतचा प्रवास स्वबळाने केला होता. हा प्रवास तिचा अंतिम ठरला होता.

• दृष्टीक्षेपात आयएनएस विराट

भारतीय झेंड्याखाली 30 वर्षे सेवा, मुंबईत 6 मार्चला सेवेला मिळणार पूर्णविराम

जलमेव यस्य बलमेव तस्य हे घोषवाक्य

कमी रनवेच्या जोरावर टेक ऑफ आणि हेलिकॉप्टर सारखे जागेवर लॅण्डींग करण्याची क्षमता असलेल्या सी हॅरीयरची दमदार साथ

सी किंग (ब्रिटीश बनावट) कमोव्ह 31 (रशियन), धृव (भारतीय) हेलीकॉप्टरचे आयएनएस विराटवर वास्तव्य

22,622 तासांच्या जंबो हवाई उड्डाण

2282 दिवस समुद्रात घालवले

10 लाख 94 हजार 215 किलोमीटरचा एकूण जलप्रवास

80,715 तास चालले बॉयलर

चालू स्थितीत असलेल्या सगळ्यात जुनी विमानवाहू युद्धनौका म्हणून गिनीज बुकात नोंद

भारतीय लष्करासह अनेक यशस्वी ऑपरेशनमध्ये सहभाग

युद्धाभ्यास मलबार (अमेरिका) युद्धाभ्यास वरूणा (फ्रान्स)

नसीम अल बहार (ओमान) याशिवाय अन्य युद्धाभ्यासात सहभाग

पश्चिमी ताफ्याची सर्वोत्तम नौका म्हणून चारवेळा गौरव

सलग तीन महिने समुद्रात मुक्कामी राहण्याची क्षमता

9 मेगावॉट वीजनिर्मिती करणारी यंत्रणा विराटमध्ये

150 अधिकारी, 1500 खलाशींचा चमु या युद्धनौकेवर

30 सी हॅरीयर लढावू विमाने राहण्याची क्षमता

220 मी. लांब, 45 मीटर रुंद

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ग्राहकसेवेसाठी एचडीएफसी बँकेचा ‘इव्हा’

ग्राहकांना प्रभावी सेवा देण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँकेने इलेक्ट्रॉनिक व्हर्च्युअल असिस्टंट (इव्हा) हा ‘चॅटबॉट’ (चॅटिंग करणारा रोबॉट) सादर केला आहे. याची निर्मिती बंगळुरू येथील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील स्टार्टअप कंपनी ‘सेन्सफोर्थ’ने केली आहे.

बँकिंग संदर्भातील विविध प्रश्नांची उत्तरे एकाचवेळी देण्याची क्षमता इव्हामध्ये आहे. हा चॅटबॉट ०.४ सेकंद इतक्या कमी वेळेत, अत्यंत सोप्या भाषेत ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतो, असा दावा बँकेने केला आहे. ग्राहकांच्या सेवेत आल्यापासून काही दिवसांतच इव्हाने १७ देशांतून आलेल्या एक लाखाहून अधिक प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिली आहेत.

इव्हामुळे प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर वेबसाइटवर शोधत बसण्याचा किंवा बँकेच्या ग्राहक कक्षाशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा वेळ वाचणार आहे. ग्राहकांबरोबर होणाऱ्या संवादातून नव्या गोष्टी शिकण्याची क्षमता इव्हाला दिली आहे. बँकेचे व्यवहार करणे हा इव्हाच्या कामकाजाचा पुढचा टप्पा असणार आहे. यामुळे एचडीएफसी बँकेला संवादात्मक बँकिंग सेवा देणे शक्य होणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दोन राज्यांतील वाद समाप्त

पाकिस्तानबरोबर सिंधू जल वाटप कराराची बोलणी करण्याआधी भारताने घरातील वाद मिटवण्यात यश मिळवले आहे. शाहपूर कंडी धरणाचे काम पुन्हा सुरू करण्यावर जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब सरकारांचे शुक्रवारी मतैक्य झाले.

या प्रकल्पाद्वारे सिंधू खोऱ्यातील पूर्वेकडील नद्यांच्या (रावी, बियास, सतलज) पाण्यातील भारताच्या वाट्याचे पाणी पूर्ण उपयोगात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सिंधू खोऱ्यातील भारताच्या वाट्याचे पूर्ण पाणी वापरायचे नाही, असा निर्णय भारताने यापूर्वी घेतला होता. मात्र, उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर तो बदलण्यात आला. तसेच, सिंधू जलवाटप कराराच्या माध्यमातून पाकिस्तानशी चर्चा न करण्याचाही निर्णय केंद्राने नुकताच बदलला.

या प्रकल्पाचे काम १९९९ मध्ये सुरू करण्यात आले. मात्र, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये वाध झाल्यामुळे २०१४ मध्ये ते थांबविण्यात आले. शुक्रवारी पंजाबचे पाटबंधारे विभागाचे सचिव के. एस. पन्नू आणि जम्मू-काश्मीरच्या पाटबंधारे विभागाचे सचिव सौरभ भगत यांनी प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. केंद्रीय जलसंपदा विभागाचे सचिव अमरजित सिंह यावेळी उपस्थित होते.

शाहपूर कंडा प्रकल्पाबरोबरच चिनाब आणि तिच्या उपनद्यांवरील सावलकोट, पकल दुल आणि बरसर या जलविद्युत प्रकल्पांचे कामही गतीने मार्गी लावण्याचे डिसेंबर २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले आहे.

• दृष्टिक्षेपात शाहपूर कंडी प्रकल्प

स्थळ : पंजाबमधील गुरुदासपूर जिल्ह्यात
उंची : ५५.५ मीटर
सिंचन क्षमता : पंजाबमध्ये ५००० हेक्टर आणि जम्मू काश्मीरमध्ये ३२१७३ हेक्टर
जलविद्युत निर्मिती : २०६ मेगावॉट
अंदाजे खर्च : २२८५.८१ कोटी रुपये (२००८मधील अंदाजपत्रक)

• कराराचे महत्त्व

सिंधू जलवाटप करारा्ंतर्गत भारताच्या वाट्याचे पूर्ण पाणी वापरायचे झाल्यास आधी पूर्ववाहिनी नद्यांवरील प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर भारताला सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमवाहिनी नद्यांवरील भारताच्या वाट्याच्या पाण्यावर हक्क सांगता येणार आहे.

भारतातीलच दोन राज्यांत वाद निर्माण झाल्यामुळे ही प्रक्रिया खोळंबली होती.
लाहोरमध्ये या महिन्यात सिंधू जलवाटप लवादाची बैठक होणार आहे. शुक्रवाच्या करारामुळे तिथे भारताची बाजू भक्कम होणार आहे.

• काय म्हणतो सिंधू करार?

१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू पाणी वाटप करार झाला

त्यानुसार रावी, बियास आणि सतलज या पूर्ववाहिनी नद्यांचे पाणी भारताला

सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला

या नद्यांमध्ये पाणी सोडण्याचे भारतावर बंधन

मात्र, पश्चिमवाहिनी नद्यांतील ३६ लाख एकर फूट पाणी वापरण्याची भारताला मुभा

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पाकव्याप्त काश्मीरसाठी लोकसभा जागांची मागणी

पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट प्रदेशासाठी लोकसभेमध्ये पाच, तर राज्यसभेमध्ये एक जागा आरक्षित करावी, अशी मागणी करणारे विधेयक भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी सादर केले आहे.

या प्रदेशावर पाकिस्तानने बेकायदा आक्रमण करून तो त्यांच्या ताब्यात ठेवला आहे. त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेत या प्रदेशासाठी २५ जागा आरक्षित केल्या असून, त्या रिक्त ठेवण्यात येतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मात्र, या प्रदेशासाठी जागा नाहीत, ही आश्चर्यजनक बाब आहे, असे दुबे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळेच लोकसभा व राज्यसभेमध्ये या प्रदेशासाठी जागा निश्चित कराव्यात व या ठिकाणी निवडणुका घेणे शक्य होत नाही, तोपर्यंत त्या रिक्त ठेवाव्यात, अशी मागणी दुबे यांनी केली आहे. ९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये हे विधेयक चर्चेसाठी घेतले जाईल, अशी आशा दुबे यांनी व्यक्त केली. या प्रदेशासाठी लोकसभेमध्ये पाच व राज्यसभेमध्ये एक जागा निश्चित करण्यात आली, तरी निवडणुकीअभावी त्या रिक्त राहणार असल्याने सभागृहांच्या एकूण सदस्य संख्येचा विचार करताना या जागा जमेस धरू नयेत, असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अंतराळात वनस्पतीवाढीची नवी प्रणाली

दीर्घ अंतराळ मोहीमेदरम्यान अंतराळवीरांना स्वतःचे अन्न निर्माण करता यावे यासाठी साह्यभूत ठरू शकणारी, अंतराळात वनस्पती वाढीची नवीन प्रणाली नासाने निर्माण केली असून जवळपास स्वयंपूर्ण असलेली ही प्रणाली आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संशोधन केंद्राकडे १९ मार्चला रवाना होईल.

आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संशोधन केंद्रात यापूर्वीच कार्यरत असलेल्या ताजे अन्न निर्माण करू शकणाऱ्या "व्हेजी" या नासाच्या पहिल्या यंत्रणेशी ही नवीन प्रणाली जोडली जाणार आहे. या अत्याधुनिक वनस्पती व्यवस्थेद्वारे अंतराळात वनस्पतींचा विकास कसा होतो आणि त्याच्या एकंदर जैवविज्ञानाचा अभ्यास केला जाणार आहे, असे नासाने आज सांगितले.

कोबी आणि मोहरीच्या जातीची ही वनस्पती या प्रणालीत वाढवली जाणार असून अशा प्रकारचा अंतराळात होणारा हा पहिलाच प्रयोग असेल. नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटरचे प्रकल्प व्यवस्थापक ब्रायन ओनेट यांनी सांगितले की ही नवीन वनस्पती प्रणाली एक बंद स्वरूपाची व्यवस्था आहे. त्यातील वातावरण नियंत्रित ठेवले जाते. यात लाल, निळा आणि हिरवा आणि पांढरा एलईडी प्रकाश वापरला जातो.

यात बसवलेल्या १८० हून अधिक सेन्सरद्वारे त्याचे तापमान, प्राणवायूचे प्रमाण, वातावरण, मुळे, माती, पाने, खोड येथील दमटपणा आदी सर्व माहिती क्षणाक्षणाला केनेडी स्पेस सेंटरला पाठविली जाईल. तेथे तैनात तज्ज्ञांची तुकडी अहोरात्र त्यावर लक्ष ठेवणार आहे. ही सुमारे दीड फुटाची बंद जागा असून त्यापैकी दोन इंच मुळांसाठी आणि बाकीची वनस्पतीच्या वाढीसाठी मोकळी असणार आहे.

"व्हेजी" आणि या नवीन प्रणालीत असलेला सर्वांत मोठा फरक म्हणजे याला पाणी देणे, देखभाल करणे आदी गोष्टींसाठी किमान काम करावे लागते, असे ओनेट यांनी सांगितले. ही प्रणाली कोणतीही देखभाल न करता एक वर्षापर्यंत सतत सुरू राहील. तसेच अंतराळ संशोधन केंद्रात सुमारे १३५ दिवस त्याच्या एकंदर जैविक चक्राचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अशक्तांच्या देशा; भारतातील ५ वर्षांखालील निम्म्यापेक्षा जास्त बालके अशक्त

देशातील पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाची निम्म्यापेक्षा अधिक बालके अशक्त असल्याची चिंताजनक माहिती कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. देशातील पाच वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या मुलांची शारीरिक स्थिती अशक्त असल्याने ही मुले अतिशय सहजपणे संसर्गांना बळी पडतात. यासोबत शरीरात हिमोग्लोबिनची कमतरता असल्यामुळे या मुलांच्या शारीरिक वाढीवर परिणाम होतो, असे कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा अहवाल सांगतो. २०१५-१६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सहा लाख कुटुंबांचा आढावा घेण्यात आला. पाच वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या ३८% मुलांची वाढ योग्य प्रमाणात झालेली नाही. यासोबतच २१% मुले ही शक्तीहीन आणि ३६% मुले ही कमी वजनाची असल्याचेदेखील या सर्वेक्षणातून समोर आलेले आहे.

मुलांची शारीरिक असमर्थता ठरवणाऱ्या मापदंडांमध्ये २००५-०६ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. मुलांमधील अशक्ततेचे प्रमाण वाढत असल्यामागील सर्वात मोठे कारण हे वाढती गरिबी असल्याचे समोर आले होते. मागील दहा वर्षांमध्ये गरिबीचे प्रमाण वाढल्याने मुलांमधील अशक्ततेचे प्रमाण वाढले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार २०१५ मध्ये देशातील पाच वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या बालकांची संख्या १२.४ कोटी असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यामुळे देशातील जवळपास ७.२ कोटी बालके अशक्त आहेत. तर शारीरिकदृष्ट्या अविकसित असलेल्या मुलांची संख्या ५ कोटी, शक्तीहीन बालकांची संख्या २.६ कोटी आणि वयाच्या तुलनेत वय कमी असलेल्या बालकांची संख्या ४.४ कोटी इतकी आहे. २००५-०६ च्या तुलनेत यामध्ये मोठी वाढ झालेली नाही. लोकसंख्या वाढीचा विचार केल्यास या मुलांचे प्रमाण घटल्याचा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो.

शारीरिक विकासाच्या मापदंडांनुसार मुलांची वाढ होऊ न शकणे हे जगभरातील सामाजिक आणि आर्थिक गरिबीचे लक्षण आहे. यासोबतच मुलांच्या वाढीवर होणारे प्रतिकूल परिणाम हे जगभरातील मुलांना योग्य प्रमाणात वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्याचेदेखील निदर्शक आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. अन्न पदार्थांच्या उपलब्धतेचा अभाव, आरोग्यदायी परिस्थितीचा अभाव आणि जन्मानंतर मुलांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा या बाबी मुलांच्या अपुऱ्या विकासाला कारणीभूत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे.

देशभरातील निम्म्यापेक्षा जास्त गर्भवती महिला अशक्त आहेत, असेही कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा अहवाल सांगतो. गर्भवती महिला अशक्त असल्याने त्यांच्या मुलांची वाढदेखील योग्य प्रमाणात होत नाही. १५ ते ४९ वयोगटातील ५३% महिला आणि २३% पुरुष अशक्त असल्याचे कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹देशातील बेरोजगारीत घट

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आघाडीवर
मागील अडीच वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने रोजगारवाढी केलेल्या प्रयत्नाला अखेर यश येत असून, देशातील बेरोजगारीचा दर ऑगस्ट २०१६ च्या ९.५ टक्क्यांवरून घसरण होत फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ४.८ टक्क्यांवर आला आहे. देशातील सर्वात जास्त बेरोजगारी उत्तर प्रदेशमध्ये कमी झाली आहे.

‘एसबीआय इकोफ्लॅश’ अहवालानुसार, ऑगस्ट २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ दरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये बेरोजगारीचा दर १७.१ टक्क्यांवरून कमी होत २.९ टक्के झाला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये हे प्रमाण १० टक्क्यांवरून २.७ टक्के, झारखंडमध्ये ९.५ टक्क्यांवरून ३.१ टक्के, ओडिशामध्ये १०.२ टक्क्यांवरून २.९ टक्के आणि बिहारमध्ये १३ वरून ३.७ टक्क्यांवर आला आहे.

केंद्र सरकारने मागील वर्षांत रोजगारवाढीसाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न केल्यामुळे रोजगारवाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये नव्याने रोजगार देण्यात आले आहेत. मनरेगामध्ये रोजगार वाढल्यामुळे बेकारीत घट दिसून येत असल्याचे संशोधन अहवालाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सौम्यकांती घोष यांनी म्हटले आहे.

ऑक्टोबर २०१६ मध्ये देण्यात आलेले रोजगार ८३ लाख होते. आता फेब्रुवारी २०१७ मध्ये यात मोठी वाढ होत ही संख्या १६७ लाख झाली आहे. मनरेगामध्ये कामांची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. ती २०१६-१७ मध्ये ३६ लाखांवरून ५०.५ लाखांवर पोहोचली आहे. अंगणवाडय़ांमध्ये १६६ टक्के वाढ झाली असून, दुष्काळ निवारणाच्या कामात १६६ टक्के, ग्रामीण भागातील पिण्याची पाण्याची सोय करणे ६९८ टक्के, जलसंवर्धन कामामध्ये १४२ टक्के वाढ झाली झाली आहे.

वर्ष २०१७-१८ च्या अंतर्गत पाच लाख आणखी कृषी सिंचन तलाव निर्माण करण्यात येणार आहेत, तर वर्ष २०१६-१७ मध्ये या प्रकारचे दहा लाख तलाव निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या कामामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला दुष्काळाशी दोन हात करण्याची क्षमता प्राप्त होणार आहे.

ग्रामीण भागाच्या विकासाला हातभार
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रामध्ये ५१ टक्के वाढ झाली असली तरी मत्स्य आणि ग्रामीण जोडणीमध्ये ४३ आणि १६ टक्के घट झाली आहे. रोजगारांमध्ये झालेली वाढ योग्य असून, ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये याचा मोठा हातभार लागणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये मनरेगा योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹देशात जलजीवनाची संख्या जाणून घेण्यासाठी प्रथमच संपूर्ण नदीचे सर्वेक्षण सुरू

केंद्र शासनाने धोक्यात असलेल्या नदीच्या पात्रातील डॉल्फिन यांच्यासह जलजीवनाची संख्या जाणून घेण्यासाठी गंगा नदीच्या संपूर्ण पात्राचे देशातील पहिल्या सर्वेक्षणाला सुरूवात केली आहे.

जनगणनेचा पहिला टप्पा उत्तर प्रदेशातील नरोरा ते बिजनौर दरम्यान 1 मार्च 2017 रोजी सुरू करण्यात आला आहे. 2525 किलोमीटर लांब नदीच्या पात्रातील माशांच्या प्रजातीचा आकडा जाणून घेण्यासाठीचा अभ्यास उत्तराखंडमधील हरशील येथून सुरु केला आहे.

नदीमधील प्राण्यांची संख्या पाण्याची गुणवत्ता सूचित करते म्हणून हा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. हा अभ्यास राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाचा भाग असून, यामधून नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यास शासनासाठी मूलभूत शास्त्रीय माहिती तयार होईल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महाराष्ट्र सरकारच्या संरक्षण उत्पादनासाठीच्या धोरणाचा मसुदा जाहीर

महाराष्ट्र सरकारने पुढील पाच वर्षांत सुमारे US$ 5 अब्ज इतकी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी संरक्षण आणि हवाई संरक्षण क्षेत्रातील धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे.

धोरणानुसार, संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादकांना मदत करण्यासाठी 1,000 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाईल. हा निधी उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), IDBI, SBI कॅपिटल यांची मदत होईल. प्रस्तावित गुंतवणूक मुख्यत: पुणे, नाशिक, नागपूर, अहमदनगर आणि औरंगाबाद येथे होणे अपेक्षित आहे. यामधून राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) मदत होईल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹WCD मंत्रालयाने महिला उद्योजकता परिषद
स्थापन करणार

महिला व बाल विकास मंत्रालयाने महिला उद्योजकता परिषद (women entrepreneurship council) स्थापन करण्याचे प्रस्तावीत केले आहे. हा प्रस्ताव वाणिज्य मंडळाच्या (chambers of commerce) रचनेला अनुसरून तयार केलेला आहे.

ही परिषद सरकारकडे महिला उद्योजकांच्या समस्या पोहचते करणार. धोरणात बदल करून समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी यामधून प्रयत्न केला जाईल.

शिवाय, मंत्रालयाकडून 'शाऊटिंग अॅप’ आणले जाणार आहे, जे पोलीस मदत मिळण्या अगोदर हल्लेखोरांपासून संरक्षण देण्याकरिता पीडित महिलेच्या जवळ असलेल्या 10 लोकांपर्यंत पोचण्यास महिलेला सक्षम करणार. हे अॅप मार्चच्या अखेरीस कार्यशील होणे अपेक्षित आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राष्ट्रपतींच्या हस्ते “महिलांचे भारतीय संघटनेच्या शताब्दी उत्सवाचे उद्घाटन

1917 साली स्थापन केलेल्या महिलांच्या भारतीय संघटनेला (Women's Indian Association -WIA) 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. ही शताब्दी साजरी 3 मार्च 2017 रोजी करण्यासाठी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते अड्यार, चेन्नई येथे कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

महिलांच्या हक्कासाठी लढणार्या कार्यकर्त्या अॅनी बेझंट, मार्गारेट कझीन्स, डॉ मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सिस्टर सुब्बालक्ष्मी आणि सरोजिनी नायडू, ज्यांचा "भारताच्या मुली" म्हणून उल्लेख होतो, अश्यांनी महिलांना सक्षम करण्यासाठी मोहीम म्हणून WIA ची 7 मे 1917 रोजी स्थापना केली. WIA च्या वर्तमान अध्यक्ष पद्मा वेंकटरमन (माजी राष्ट्रपती आर. वेंकटरामन यांची कन्या) या आहेत.

WIA कडून 'स्त्री-धर्म' नावाची एक इंग्रजी मासिकपत्रिका प्रकाशित केली जाते. 1931-1040 साला दरम्यान स्वातंत्र्यवीर मुथुलक्ष्मी रेड्डी यांनी या पत्रिकेचे संपादन केले होते. WIA ही भारतातील पहिली महिला संघटना आहे.

WIA कडून केलेल्या प्रसिद्ध कार्यांमध्ये पुढील कार्यांचा समावेश आहे -

महिलांच्या लग्नाचे किमान वय वाढवणारा बाल विवाह विरोधी कायदा, 1929 आणि देवदासी पद्धत रद्द करण्यासाठी सारडा विधेयक आणले.

महिलाचे मताधिकार आणि तिचे घटनात्मक अधिकार यावरील परिषदेत निवेदन सादर करण्यासाठी भारतामधील पहिली महिला संघटना आहे.

सन 1931 मध्ये झालेल्या प्रथम अखिल आशियाई महिलांची परिषदेला सुरुवात करणारे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹स्मार्ट फोन वापरामध्ये भारत जगात अग्रस्थानी असणार

GSM असोसिएशन ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारत 2016-20 सालादरम्यान निव्वळ 350 दशलक्ष जोडणीसह स्मार्टफोन वापरण्यामध्ये जगात अग्रस्थानी असणार.

मोबाइल वापराचा कल याला अनुसरून 56 देशांमध्ये केल्या गेलेल्या GSMA इंटेलिजेंस कंज्युमर सर्व्हे 2016 वरून हा अंदाज बांधला गेला आहे. वर्ष 2016 च्या सरते शेवटी मोबाइल जोडणीमध्ये स्मार्टफोनचा 51% वाटा आहे.

जगभरात वर्ष 2016 व वर्ष 2020 या काळात 1.6 अब्ज स्मार्टफोन जोडले जातील. भारत, चीन व इंडोनेशिया अश्या विकसनशील राष्ट्रांच्या नेतृत्वात त्यांच्या बाजारपेठेत वर्ष 2016 च्या तुलनेत सरासरीने 47% ची वाढ होऊन हे प्रमाण चार वर्षांनंतर 62% पर्यंत वाढेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹केरळ सरकार इंटरनेट सुविधेला नागरिकांचा हक्क म्हणून बजावणार

केरळ राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील 20 लाख गरीब कुटुंबांना मोफत आणि सवलतीच्या दराने इतरांना इंटरनेट जोडणी प्रदान करण्यासाठी प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित केले गेले आहे.

प्रकल्पामधून इंटरनेटचा वापर हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे असे वर्तवत संगणक आणि मोबाइल फोनच्या माध्यमातून सरकारी आणि गैर-सरकारी सेवेसाठी सहज प्रवेश प्रदान केले जाईल. अक्षय केंद्र, जनसेवना केंद्र, सरकारी कार्यालये, पुस्तकालय आणि सार्वजनिक ठिकाणी Wi-Fi प्रेषण केंद्र (transmission centres) स्थापना करण्यात येईल.

प्रकल्पामध्ये इंटरनेट सेवेसाठी KSEB विद्युत शक्ति जाळ्याच्या बरोबरीने “K-FON” नावाचे एक नवीन ऑप्टिकल फायबर जाळे निर्माण केले जाईल आणि हा प्रकल्प 18 महिन्यांत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. यासाठी लागणारी 1,000 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक KIIFB प्रदान करणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹चंदीगढ येथे “डेस्टिंनेशन नॉर्थ ईस्ट, 2017” आयोजित

केंद्रीय उत्तर पूर्वीय क्षेत्र विकास (DoNER) राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते 6-8 मार्च 2017 दरम्यान चंदिगढ येथे आयोजित “डेस्टिंनेशन नॉर्थ ईस्ट, 2017” कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले जाणार आहे.
कार्यक्रमाचे आयोजन PHD वाणिज्य आणि उद्योग मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने DoNER मंत्रालयातर्फे होणार आहे.

ईशान्येकडील प्रदेशातील श्रीमंत परंपरेचे आणि चालीरीतीचे प्रदर्शन घडवून गुंतवणुकीसाठी एक संभाव्य गंतव्य म्हणून दाखविण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. शिवाय हे एक व्यवसाय संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सर्वोत्तम विद्यापीठासाठी ‘व्हिजिटर्स पुरस्कार 2017 जाहीर

भारतीय राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्याहस्ते दरवर्षी दिला जाणारा 2017 सालचा व्हिजिटर्स पुरस्कार जाहीर करण्यात आलेला आहे. 6 मार्च 2017 ला राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात हे पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

पुरस्कार प्राप्तकर्त्यांमध्ये पुढीलप्रमाणे समावेश आहे -

‘सर्वोत्तम विद्यापीठ’ साठी - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU)
‘अभिनव (Innovation)’ साठी - दिपक पंत (हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठ) (कमी प्रमाणात निरुपयोगी प्लास्टिकपासून थेट LPG तयार करणारे रिएक्टर विकसित करण्यासाठी)
'संशोधन' साठी – डॉ. श्याम सुंदर (बनारस हिंदू विद्यापीठ) आणि प्रा. निरंजन करक (तेजपूर विद्यापीठ). श्याम सुंदर यांना भारतीय काला-आजाराच्या निदान आणि उपचार क्षेत्रात कार्यासाठी आणि निरंजन यांना अपारंपरिक संसाधन आधारित जैविक विघटन हिणारे हायपर-ब्रांच्ड पॉलिमर नॅनो-कपोजिट च्या विकासासाठी पुरस्कार देण्यात येत आहे.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि जगभरातील सर्वोत्तम पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या उद्देशाने 2014 साली हा पुरस्कार देण्याचे जाहीर केले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अमजद हुसेन बी सियाल यांच्याकडे SAARC
च्या सरचिटणीस पदाचा भार

पाकिस्तानचे मुत्सद्दी अमजद हुसेन बी सियाल यांच्याकडे दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघटन (South Asian Association for Regional Cooperation -SAARC) याचे नवीन सरचिटणीस पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे.

त्यांनी 2014 साली पदावर नियुक्ती झालेले नेपाळचे अर्जुन बहादूर थापा यांच्याकडून पदभार घेतला. ही नियुक्ती 1 मार्च 2017 पासून गृहीत धरली जात आहे आणि सियाल यांचा 28 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत कार्यकाळ आहे.

सियाल यांची उमेदवारी मार्च 2016 मध्ये पोखरा, नेपाळ मधील SAARC मंत्री परिषद येथे पाकिस्तानतर्फे केली गेली होती. सियाल हे पाकिस्तान परराष्ट्र सेवेतील 33 वर्षापासुनचे मुत्सद्दी/अधिकारी आहेत. या नियुक्तीपूर्वी ते इस्लामाबाद मधील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे विशेष सचिव होते. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ येथे पाकिस्तान अभियानाचे कायम प्रतिनिधी आणि ताजिकिस्तान मध्ये पाकिस्तानचे राजदूत म्हणूनही सेवा दिली होती.

SAARC हे अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांचे आठ सदस्यीय प्रादेशिक एकत्रीकरण आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतीय विनोदी लेखक आणि नाटककार
तारक मेहता यांचे निधन

भारतीय विनोदी लेखक आणि नाटककार तारक मेहता यांचे निधन झाले आहे. ते 87 वर्षांचे होते. त्यांच्या लेखणीतून साकारण्यात आलेली “ तारक मेहता का उलटा चश्मा ” ही कौटुंबिक विनोदी दूरदर्शन मालिका संपूर्ण भारतात लोकप्रिय आहे.

तारक मेहता हे 2015 सालचे पद्मश्री प्राप्तकर्ता आहेत. मेहता हे अहमदाबाद, गुजरात येथील रहिवासी होते. त्यांनी गुजराती दैनिक आणि इतर प्रकाशनांसाठी लिहित होते.

त्यांनी गुजराती भाषेतील लोकप्रिय आणि विनोदी असा वृत्तपत्र लेख ' दुनिया ने उंधा चश्मा ' लिहिलेला होता. त्यांचा पहिला असा लेख मार्च 1971 मध्ये चित्रलेखा मध्ये प्रकाशित झाले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹WTO साठी भारताचे पुढील राजदूत म्हणून जे. एस. दीपक यांचे नामांकन

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) साठी भारताचे पुढील राजदूत म्हणून दूरसंचार सचिव जे. एस. दीपक यांचे नामांकन देण्यात आले आहे. ते 1 जून 2017 पासून ही जबाबदारी स्वीकारतील.

दीपक हे 1982 सालचे IAS अधिकारी आहेत. सध्या ते वाणिज्य विभागात विशेष कर्तव्य अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी ते WTO येथे भारताचे प्रमुख बोलणी करणारे होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महिला हॉकी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षक म्हणून शोर्ड मारिने यांची नियुक्ती

हॉकी इंडिया ने पुढील चार वर्षासाठी भारतीय महिला हॉकी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षक म्हणून माजी डच खेळाडू शोर्ड मारिने यांची नियुक्ती केली आहे.

वरिष्ठ महिला संघाचे अनॅलिटिकल प्रशिक्षक म्हणून गृहित धरल्या जात असलेल्या डच खेळाडू एरिक वोनीक यांच्यासह मारिने कार्य करतील.

मारिने यांनी नेदरलँड साठी खेळलेले आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणात नेदरलँड च्या अंडर-21 महिला संघाने विश्वचषक जिंकलेले आहे आणि 2015 साली नेदरलँड सीनियर महिला संघाने हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल मध्ये सुवर्ण जिंकलेले आहे. ते 2011-2014 सालादरम्यान नेदरलँड च्या अंडर-21 पुरुष संघाचे राष्ट्रीय मुख्य प्रशिक्षक सुद्धा होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अंदमान आणि निकोबार मधील राधानगर सागरी किनार्याची जगातील प्रथम 10 किनार्यांमध्ये नोंद

अंदमान आणि निकोबार प्रदेशातील हॅवलॉक बेटाला लागून असलेले राधानगर सागरी किनारा याला जगातील प्रथम 10 किनार्यांमध्ये स्थान मिळाले आहे.
ट्रीपअॅडवाईजर च्या ‘वर्ल्ड ट्रॅवलर्स चॉइस अवॉर्ड-विंनिंग बिचेस’ नुसार, या किनार्याला जगात 8 वे स्थान आणि आशियामध्ये पहिले स्थान मिळाले आहे.

जगातील प्रथम 10 किनारे पुढीलप्रमाणे आहेत – बाइय दो संचो फर्नांडो दी नोरोन्हा (ब्राझील), ग्रेस बे प्रोविडेंसियलेस (टर्क्स आणि कैकास); ईगल बीच (अरुबा); प्लाइया पराईसो कायो लार्गो (क्युबा); सीएस्ता बीच सीएस्ता की (अमेरिका); ला कोंचा बीच (स्पेन); आणि प्लाइया नोर्ते इस्ला मुजेरेस (मेक्सिको), राधानगर बीच (भारत), एलफोनिस्सी बीच (ग्रीस) आणि गालापागोस बीच (इक्वाडोर).

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रेल्वेची मालगाडी 7 देशांमध्ये करणार वाहतूक

6 हजार किलोमीटरचा प्रवास : पाकमधून देखील जाणार

भारतीय रेल्वे एका अशा योजनेवर काम करत आहे, जी त्याला चीनच्या बरोबर आणून उभे करेल. रेल्वे अशी मालगाडी सुरू करण्याची योजना बनवत आहे, जी 6 देशांमधून जाईल आणि तेथे मालवाहतूक करेल. या देशांमध्ये पाकिस्तान देखील सामील आहे. ही मालगाडी ट्रान्सकॉन्टिनेंटल (आंतरखंडीय) असेल. म्हणजेच एका खंडातून दुसऱया खंडात पोहोचेल.

योजनेनुसार रेल्वे ढाका म्हणजेच बांगलादेशातून प्रवास सुरू करेल. यानंतर भूतान, भारत, नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराण आणि नंतर तुर्कस्तानात पोहोचेल.

परंतु भूतान आणि अफगाणिस्तानात रेल्वेसुविधा नाही. माल कोलकातामार्गे भूतान आणि क्वेटा (पाकिस्तान) द्वारे अफगाणिस्तानपर्यंत पोहोचविण्याचा उपाय यावर शोधण्यात आला आहे.

आयटीआय-डीकेडी
रेल्वेने आपल्या या मोठय़ा योजनेला आयटीआय-डीकेडी असे नाव दिले आहे. ही मालगाडी जवळपास 6 हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर गाठणार आहे. यामुळे या देशांपर्यंत माल लवकर पोहोचेल, त्याचबरोबर वाहतुकीचा खर्च देखील कमी होणार असल्याने मोठा लाभ होऊ शकतो. याशिवाय संबंधित देश एकमेकांमध्ये चांगले व्यापारी संबंध बनवू शकतील. रेल्वेने या प्रकल्पासाठी तयारी देखील वाढविली आहे. यासाठी दक्षिण आशियाई रेल्वेच्या अधिकाऱयांची एक उच्चस्तरीय बैठक 15 आणि 16 मार्च रोजी दिल्लीत होईल. इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर एशिया अँड पॅसिफिकने (ईएससीएपी) याविषयी अनेक परिषदा घेत अध्ययन केले आहे. यानंतरच ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

संभाव्य मार्ग

ईएससीएपीने जो मार्ग निश्चित केला आहे, त्यानुसार ही रेल्वे ढाका, कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, लाहोर, इस्लामाबाद, जेद्दाह, तेहरान आणि नंतर इस्तंबुलला पोहोचेल. यात अनेक देशांच्या राजधान्यांचा समावेश असेल. वृत्तसंस्थेनुसार भारत आणि बांगलादेश दरम्यान चाचणी स्वरुपात एक मालगाडी 2017-18 मध्ये सुरू केली जात आहे. याविषयी दोन्ही देशांचे रेल्वे अधिकारी योजनेवर काम करत आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आरएमएस पद्धत पुन्हा चालू करण्याचा पोस्ट खात्याचा निर्णय

राज्याची राजधानी तसेच मोठय़ा शहरांना आरएमएस सेवा पुन्हा चालू करण्याचा निर्णय पोस्ट खात्याने घेतला आहे. अर्ज, वृत्तपत्रातील प्रतिक्रिया, विचारप्रवर्तक लेख अशा प्रकारच्या बाबी लवकर व निर्धोक पोचण्यासाठी पूर्वी मेलगाडीला सॉर्टिंगचा डबा व पत्रपेटी पूर्वी असायची. पण 1980 सालापासून ही पद्धत पोस्ट खात्याने बंद केली होती. ती पुन्हा चालू करण्यासाठी ‘रेल्वे मेल सर्व्हिस’ (आरएमएस) ने निर्णय घेतला आहे. टेलिफोन, मोबाईल, इंटरनेट सेवा आताच्या काळात वाढली असली तरी पोस्ट खात्याचे महत्त्व कमी झालेले नाही. रजिस्टर्ड नसलेली पत्रेसुद्धा डब्यातील पत्रपेटीत टाकता येत असल्याने जनतेची मोठी सोय झाली आहे.

आरएमएस डब्यामध्ये पत्रपेटी बसविण्यात आली आहे. टपाल वाहून नेणाऱया तीन रेलगाडय़ांत ही सुविधा आहे. राणी चन्नम्मा एक्स्प्रेस (टेन नं. 16589 व 16590), सिद्धगंगा इंटरसिटी एक्स्प्रेस (गाडी क्र. 12725 आणि 12726) तसेच हुबळी-विजयवाडा पॅसेंजर टेन (गाडी क्र. 56501 त्याचप्रमाणे 56502) मध्ये ही सुविधा करण्यात आली आहे, अशी माहिती हुबळी विभागाचे आरएमएस सुपरिटेंडेंट एस. के. मुरनाळ यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत दिली.

कर्नाटक सर्कलच्या प्रमुख पोस्टमास्टर जनरलनी दिलेल्या आदेशानुसार ही पद्धत पुन्हा चालू करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. ही पद्धत मार्गावरील काही रेलस्थानकांच्याबाबतीत चालू केल्यामुळे मधल्या हावेरी-दावणगिरी येथील जनतेला तिचा लाभ मिळू शकणार नाही, असे हुबळीतील आरएमएस सुपरव्हायजर आर. सी. नेगलूर यांनी सांगितले. इतर ठिकाणांच्या जनतेची पत्रे आरएमएस सुविधेच्या बाहेरची असल्याने त्या लोकांनी स्थानिक पोस्टांचा आधार घ्यावा, असे ते पुढे म्हणाले.

मधू लोकुर या रहिवाशाने आरएमएस पुन्हा चालू झाल्याबद्दल स्वागत केले. यामुळे महत्त्वाची पत्रे, अर्ज, निमंत्रणे कमी दरात सत्वर पोहोचू शकतील, असे ते म्हणाले. खासगी कुरिअरला यासाठी 20 रुपये मोजावे लागतात. ते काम साडेपाच रुपयात साध्य झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹माजी खासदार सय्यद शहाबुद्दीन यांचे निधन

माजी खासदार आणि भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील माजी अधिकारी सय्यद शहाबुद्दीन (82 वर्षे) यांचे शनिवारी सकाळी निधन झाले. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांना श्वसनाचा त्रास जाणवत होता. त्यामुळे त्यांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. यावेळी उपचारादरम्यानच शनिवारी पहाटे त्यांनी ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. बाबरी मशिद प्रकरणातील महत्त्वाचे पक्षकार म्हणून ते ओळखले जातात. त्याचबरोबर शहाबानो प्रकरणातही त्यांनी न्यायालयात ठामपणे मुस्लिमांची बाजू मांडली होती.

झारखंडमधील रांची येथे 1935 मध्ये सय्यद शहाबुद्दीन यांचा जन्म झाला होता. उच्च शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते भारतीय परराष्ट्र सेवेत (आयएफएस) काम करत होते. अनेक देशांमध्ये भारतीय उच्चायुक्त म्हणूनही त्यांनी सेवा बजावलेली आहे. परराष्ट्र सेवेनंतर त्यांनी राजकारणात एंन्ट्री केली होती. 1989 मध्ये त्यांनी इन्साफ पार्टी या राजकीय पक्षाची स्थापनाही केली होती. 1989 ते 1996 या कालावधीत ते तीनवेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते. या कालावधीत घडलेल्या बाबरी मशिद पाडावाच्या घटनेचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला होता. बाबरी कृती समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले होते. त्याचबरोबरच बहुचर्चित शहाबानो प्रकरणात त्यांनी मुस्लिमांची बाजू ठामपणे न्यायालयासमोर मांडली होती. अनेक मुस्लिम संघटनांमध्ये ते सक्रीयपणे वावरत होते. ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरतचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मालदीव-सौदी जवळीक, भारतासाठी चिंताजनक

मालदीवच्या एका बेटावर होणार सौदीची मालकी

शेजारच्या देशांकडून सुरक्षाच्या मोर्चांवर धोक्यांचा सामना करणाऱया भारताच्या अडचणी आणखीन वाढू शकतात. मालदीवच्या सत्तारुढ अब्दुल्ला यामीन सरकारने आपल्या एका बेटाचे पूर्ण नियंत्रण सौदी अरेबियाला देण्याची योजना बनविली आहे. जर असे झाले तर भारताच्या सुरक्षेसंबंधी चिंता वाढू शकतात.

मालदीवच्या 26 बेटांपैकी एक फाफूला सौदी अरेबियाला विकण्याचा निर्णय धोकादायक सिद्ध होऊ शकतो असे तेथील विरोधी पक्ष मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टीने (एमडीपी) म्हटले आहे. यामुळे देशात वहाबी विचारधारेला बळ मिळेल असे एमडीपीचे मानणे आहे. सीरियात लढत असलेल्या विदेशी हल्लेखोरांमध्ये सर्वात मोठी भागीदारी मालदीवची आहे हे विशेष.

बेटाची जमीन देणे आणि सौदीच्या किमतीवर इराणशी 41 वर्षे जुने संबंध संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाला दशकांपासून प्रभावी वहाबी विचारधारेचा प्रसार म्हणून पाहिले जाईल. सौदी अरेबिया दरवर्षी 300 विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देतो. मालदीवच्या लोकसंख्येच्या 70 टक्के हिस्सा वहाबी पंथाचे अनुसरण करतो. यामीन सौदी अरेबियामधून इस्लामिक शिक्षक आणू इच्छितात, त्यांचा हा निर्णय शाळांना मदरशात रुपांतरित करेल असा दावा एमडीपीने केला.

सौदीचे राजे दौऱयावर

सौदी राजे सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सउद लवकरच मालदीवच्या दौऱयावर असतील. देशाच्या सरकारने एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांचे मत जाणून घेण्याविषयी विचार केला नाही. मालदीवमध्ये विदेशींना जमीन विकणे अत्यंत असाधारण पाऊल आहे. जुन्या काळात या कृतीकडे द्रोह म्हणून पाहिले जात होते, ज्याची शिक्षा मृत्युदंड होती असे देशाचे माजी विदेश मंत्री अहमद नसीम यांनी म्हटले. मालदीवच्या सरकारने 2015 मध्ये घटनेत एक संशोधन केले, ज्यानंतर मालदीवमध्ये विदेशींद्वारे जमीन खरेदी शक्य झाले.

स्पष्ट भूमिकेची गरज

भारताच्या शेजारी स्थित देशांमध्ये मालदीव एकमात्र देश आहे, जेथे जाण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्सुकता दाखविलेली नाही. भारत मालदीवच्या अंतर्गत विषयांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. परंतु भारताला लवकरच स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल, कारण तेथे पुढील वर्षी निवडणूक होऊ शकते.

भारताच्या भूमिकेकडे नजर

एमडीपीचे प्रमुख आणि माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद सध्या लंडनमध्ये निर्वासिताचे जीवन जगत आहेत. ते देखील निवडणुकीच्या मैदानात असतील. आपल्या देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक करविण्याची नैतिक जबाबदारी भारताची बनते असे नशीद यांनी म्हटले होते. तर अलिकडेच मालदीवच्या दौऱयावर गेलेले भारताचे विदेश राज्यमंत्री एम.जे. अकबर यांनी भारत मालदीवमध्ये स्थिरता, लोकशाही मूल्ये, शांती आणि संपन्नतेच्या समर्थनार्थ असल्याचे वक्तव्य केले होते.

🔹लवकरच भारतात मोबाईल परिषद

27 सप्टेंबरपासून दिल्लीतील प्रगती मैदानावर तीन दिवसांचे आयोजन

दक्षिण पूर्व आशियातील बाजारपेठेला चालना देण्यासाठी भारत सप्टेंबर महिन्यात जागतिक मोबाईल परिषद आयोजित करणार आहे. भारतामध्ये 27 सप्टेंबरपासून सुरू होणारी ही पहिलीच मोबाईल परिषद ठरेल. सध्या बार्सोलोना आणि शांघायमध्ये जागतिक मोबाईल परिषद घेण्यात येते. मात्र दक्षिण पूर्ण आशिया या प्रांतात कोणतीही मोबाईल परिषद घेतली जात नाही. भारत ही दूरसंचार क्षेत्रात सध्या उभरती बाजारपेठ आहे. जागतिक पातळीवरील हिस्सा पाहता भारतातही परिषद आयोजित करण्याचे ठरविण्यात आले, असे सीओएआयचे महाव्यवस्थापक राजन एस. मॅथ्यूज यांनी सांगितले.

दूरसंचार विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक ऍन्ड आयटी मंत्रालयाने इंडियन मोबाईल काँग्रेस आणि सेल्यूलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडे ही मोहीम पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. दिल्लीतील प्रगती मैदानावर 27 सप्टेंबरपासून तीन दिवसीय परिषद घेण्यासाठी जीएसएस असोसिएशनने संमती दर्शविली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोबाईल परिषद घेण्यामागे जीएसएम असोसिएशनची महत्त्वाची भूमिका आहे असे मॅथ्यूज यांनी म्हटले.

दिल्लीतील परिषदेत भारतीय दूरसंचार कंपन्या, फेसबुक, ह्य़ुवाई, एरिक्सन, सिस्को या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी सहभाग घेण्यास संमती दर्शविली आहे. याचप्रमाणे देशी कंपन्यांचाही समावेश करण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.