🔰 Current Affairs Marathi 🔰:
🔹औपचारिक क्षेत्रात भारतासंदर्भात “लिंग समानता निर्देशांक” जाहीर
वित्त, संरक्षण व कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्री अरुण जेटली यांनी 14
एप्रिल 2017 रोजी नवी दिल्ली येथे पार
पडलेल्या 33 व्या FICCI महिला संघटना (FLO)
परिषदेत औपचारिक क्षेत्रात भारतासंदर्भात “लिंग समानता निर्देशांक (Gender
Parity Index)” जाहीर केला आहे.
FLO आणि भारतीय वाणिज्य व उद्योग
महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry –FICCI) यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या निर्देशांकाचा मुख्य उद्देश म्हणजे
औपचारिक क्षेत्रात लिंग विविधता आणि महिला सबलीकरण आणि वर्षांत केलेली प्रगती
यांचे मूल्यांकन करणे हे आहे. याप्रसंगी, अरुण जेटली यांच्या
हस्ते फराह खान (संचालक, निर्माता, अभिनेत्री
आणि नृत्यदिग्दर्शिका), शोभना भारतीया (हिंदुस्थान टाइम्स
ग्रुपच्या अध्यक्षा), अनिता डोंगरे (फॅशन डिझायनर), रेनू सुद कर्नाड (HDFC च्या MD), डॉ. प्रताप सी. रेड्डी (अध्यक्ष, अपोलो हॉस्पिटल),
महावीर सिंग फोगाट (कुस्तीगीर आणि ऑलिम्पिक प्रशिक्षक) यांना FLO
आयकॉन पुरस्कार दिले गेलेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹वीरप्पा मोईली लिखित “द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी” पुस्तक प्रकाशित
वीरप्पा मोईली यांचे “द
फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी” पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. रूपा पब्लिकेशन इंडिया हे
पुस्तकाचे प्रकाशक आहेत. वीरप्पा मोईली हे व्यवसायाने
वकील, एक नामवंत
प्रशासक, एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि एक प्रख्यात साहित्यिक आहेत.
त्यांनी जवळजवळ चार दशके राजकारणात घालवलेली आहेत. ते कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री
आहेत. त्यांनी अनेक मंत्री पदावर कार्य केले आहे. त्यांच्या “श्री रामायण
महावेशनम” ला भारतीय ज्ञानपीठाकडुन प्रतिष्ठित मूर्तीदेवी पुरस्कार मिळाला आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹बंगळुरू येथे डॉ. बी. आर. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स चे भूमिपूजन
भारताचे राष्ट्रपती प्रणब
मुखर्जी यांनी 14 एप्रिल 2017 रोजी
बंगळुरू येथे डॉ. बी. आर. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स च्या बांधकामाला सुरुवात
करण्यासाठी भूमिपूजन केले. या संस्थेमधून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे शिक्षण प्रदान
केले जाणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹NSFDC आणि विकास आयुक्त (हातमाग) यांच्यात सामंजस्य करार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त
व विकास महामंडळ (NSFDC) चे चेअरमन व व्यवस्थापकीय
संचालक श्याम कपूर आणि विकास आयुक्त (हातमाग) कार्यालयाचे प्रमुख आलोक कुमार
यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र,
ओडिशा यासारख्या विविध राज्यांमध्ये विभागीय पातळीवरील समूहात उच्च
मूल्य गुणवत्तापूर्ण हातमाग उत्पादनांच्या उत्पादनाला आणि विपणनाला विविध उपलब्ध
माध्यमांतून प्रोत्साहन देऊन अनुसूचित जाती विणकरांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना
मदत करण्यासाठीच्या उद्देशाने हा करार आहे.
NSFDC हे सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण
मंत्रालय अंतर्गत तर विकास आयुक्त (हातमाग) हे वस्त्रोद्योग मंत्रालय अंतर्गत
कार्य करतात. देशात सुमारे 44 लाख हातमाग विणकर आहेत आणि
त्यामध्ये 3.90 लाख अनुसूचित जातीमधील विणकर आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹'पॉवर फॉर ऑल' योजनेसाठी उत्तर प्रदेश
सरकार, केंद्र सरकार यांच्यात सामंजस्य करार
उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र
सरकार यांच्यामध्ये राज्यात 'पॉवर फॉर ऑल'
योजना राबविण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या योजनेसाठी 40,000 कोटी रूपयांचा खर्च असणार आहे, ज्यापैकी
20,000 कोटी रुपये वर्ष 2018 पर्यंत
खर्च करण्यात येणार आहे. 'पॉवर फॉर ऑल' योजनेमधून ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 24 तास वीज पुरवठा आणि वर्ष 2019 पर्यंत प्रत्येक घराला
आणि शेतीला विद्युत जोडणी प्रदान करण्याची खात्री केली जाईल. कराराच्या माध्यमातून
वीज ग्राहकांना स्वस्त किंमतीत वीज मिळण्याची खात्री केली जाईल.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गंगा कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी गठित समितीकडून अहवाल सादर
गंगा कायद्याचा मसुदा तयार
करण्यासाठी गठित समितीने त्यांचा अहवाल जलसंपदा, नदी
विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री उमा भारती यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. समितीचे
चेअरमन 'न्या. गिरधर मालवीय "(निवृत्त) हे आहेत. हा
मसुदा गंगा नदीच्या स्वच्छता (निर्मलता) आणि अखंड प्रवाह (अविरलता) अश्या संबंधित
गंभीर समस्यांना अनुसरून आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आभासी चलनासाठीच्या आराखड्याची तपासणी करण्यासाठी समिती गठित
आभासी चलनासंदर्भातील असलेला
विद्यमान आराखडा तपासण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय व्यवहार विभागाने विशेष
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक आंतर-शिस्तपालन समिती गठित केली आहे. "दिनेश
शर्मा " यांच्या नेतृत्वाखालील ही नऊ सदस्यीय समिती तीन महिन्यात आपला
संबंधित अहवाल सादर करणार. ही समिती भारतात आणि जागतिक स्तरावर सध्याच्या स्थितीत
असलेल्या आभासी चलनांची तपासणी करणार. शिवाय ही चलने संचालित करणार्या विद्यमान
जागतिक नियामक आणि कायदेशीर संरचनेचेही परीक्षण करणार.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹UNDP चे नवीन प्रशासक म्हणून अचिम स्टेनर यांची नियुक्ती
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्य
अँटोनियो गुटेरेस यांनी UN विकास कार्यक्रम (UNDP) च्या प्रशासक पदावर अचिम स्टेनर यांची नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती
न्यूझीलंडच्या माजी पंतप्रधान हेलन क्लार्क यांच्या जागेवर झाली आहे.
ही नियुक्ती चार वर्षाच्या
कार्यकाळासाठी झाली आहे. जर्मनीचे स्टेनर यांनी यापूर्वी UN पर्यावरण कार्यक्रम येथे कार्य केले आणि केनिया मध्ये UN
कार्यालयाचे प्रमुख होते. UNDP हे संयुक्त
राष्ट्रसंघाचे जागतिक विकासाचे जाळे आहे. ही संघटना 177 देशांमध्ये
कार्य करीत आहे. UNDP ची 22 नोव्हेंबर 1965
स्थापना करण्यात आली. न्यूयॉर्क, अमेरिका येथे
मुख्यालय असलेले UNDP हे दारिद्र्य कमी करण्यास, सामाजिक विकास सुधारण्यास आणि महिला सबलीकरणास प्रोत्साहन देण्यास
प्रयत्नशील आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आशा पारेख यांचे आत्मचरित्र: "द हिट
गर्ल"
सलमान खान यांनी अभिनेत्री आशा
पारेख यांचे आत्मचरित्र असलेल्या “द हिट गर्ल” या पुस्तकाचे अनावरण केले. ओम बुक्स
इंटरनॅशनल हे पुस्तकाचे प्रकाशक आहेत. आशा पारेख यांचा जन्म 2 ऑक्टोबर 1942 रोजी झाला. त्या एक
अभिनेत्री, दिग्दर्शक, निर्माता आहेत.
त्या सन 1959-1973 या काळात हिंदी चित्रपट क्षेत्रात
प्रसिद्धीत होत्या. 1992 साली त्यांना भारत सरकारने पद्मश्री
देऊन सन्मानित केले. त्यांना 1970 सालच्या "कटी
पतंग" साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा फिल्मफेअर पुरस्कार प्राप्त झाला होता.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹लोकसभेत संविधान (123 वी सुधारणा) विधेयक, 2017 मंजूर
संविधानात सामाजिक आणि
शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी राष्ट्रीय आयोग (NCSEBC) समाविष्टीत करण्यासाठीच्या संविधान (123 वी सुधारणा) विधेयक, 2017 ला लोकसभेत मंजूर करण्यात
आले आहे.
शिवाय, 1993 सालचा कायदा रद्द करण्यासाठी मागासवर्गीयांसाठी
राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2017 देखील मंजूर करण्यात आले आहे.
विधेयकानुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या
वर्गाच्या सुरक्षेसंबंधित चौकशी आणि देखरेख बाबींच्या समावेशासह अनेक कर्तव्य
असलेली पाच सदस्यीय समिती गठित केल्या जाईल. संबंधित राज्यपालांच्या सल्लामसलतीने
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मागासवर्गीयांतर्गत येणारे समुदाय निर्दिष्ट
करण्यासाठी राष्ट्रपतींना सक्षम करते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राष्ट्रपती मुखर्जी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय
भूविज्ञान पुरस्काराचे वाटप
12 एप्रिल 2017 रोजी
भारताचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
प्रदान करण्यात आले आहेत. यावर्षी, भूविज्ञानाच्या 11
क्षेत्रात 27 भूवैज्ञानिकांना राष्ट्रीय
भूविज्ञान पुरस्कार दिला गेला आहे. राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्था (NIO), गोवा येथील डॉ. अभिषेक साहा यांना युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार प्राप्त झाला
आहे.
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
(पूर्वीचा राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार) याची खनिकर्म मंत्रालयातर्फे 1966 साली स्थापना करण्यात आली. हा पुरस्कार मूलभूत, तात्विक भूविज्ञान, खनिकर्म आणि संबंधित क्षेत्रात
विलक्षण कामगिरीसाठी आणि उल्लेखनीय योगदानासाठी व्यक्तीला आणि शास्त्रज्ञाच्या
चमूला दिला जाणारा सन्मान आहे. भूविज्ञानाच्या 16 क्षेत्रात
उत्कृष्टतेसाठी एक पुरस्कार, एक युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार,
एकोणीस वैयक्तिक आणि/किंवा चमू पुरस्कार दिले जातात.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹हायड्रोकार्बन क्षेत्रात भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील सामंजस्य आराखड्याला
मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने
बांग्लादेशसह हायड्रोकार्बन क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य आराखड्यावर (Framework of Understanding -FoU) स्वाक्षर्या करण्यासाठी
त्यांची संमती दिली आहे. समानता आणि परस्पर लाभाच्या आधारावर हायड्रोकार्बन
क्षेत्रात भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय सहकार्याला सुविधा प्रदान करण्यासाठी आणि
वाढविण्यासाठी एक सहकारी संस्थागत आराखडा यंत्रणा प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने
प्रस्तावित FoU आहे. हे पाच वर्षासाठी वैध असणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹विशाखापट्टणम येथे भारतीय पेट्रोलियम व ऊर्जा संस्थानाच्या (IIPE) स्थापनेला मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंध्र
प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे "राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था" म्हणून
भारतीय पेट्रोलियम आणि ऊर्जा संस्था (Indian Institute
of Petroleum and Energy -IIPE) स्थापन करण्यास त्यांची मंजुरी दिली
आहे.
IIT समान पदवी प्रदान करण्याचा कायदेशीर
अधिकार आणि प्रशासन व्यवस्था या संस्थेकडे असेल. पेट्रोलियम आणि ऊर्जा अध्ययनात
"सर्वोत्कृष्ट केंद्र" दर्जा प्राप्त करण्यासाठी एक स्वतंत्र कायदा या
संस्थेसाठी असेल.
ही संस्था उभारण्यासाठी 655.46 कोटी रुपये भांडवल खर्च म्हणून आणि मदत निधीसाठी 200
कोटी रुपयांचे योगदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. आंध्र प्रदेश
सरकारने विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील सब्बावरम मंडल येथे संस्थेसाठी 200 एकराचा भूखंड उपलब्ध करून दिला आहे. सध्या IIPE चा
तात्पुरता परिसर आंध्र विद्यापीठाच्या परिसरात आहे आणि शैक्षणिक सत्र 2016-17
पासून येथे पेट्रोलियम अभियांत्रिकी आणि रसायन अभियांत्रिकी हे दोन
पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू आहेत. IIT, खरगपूर ने या संस्थेचे
पालकत्व घेतले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘जीएसटी’वर राष्ट्रपतींची मोहर
वस्तू आणि सेवा कर विधेयक
अर्थात ‘जीएसटी’वर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी गुरुवारी स्वाक्षरी केली.
जीएसटीशी संबंधित चार विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यामुळे या
विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठीचा महत्त्वाचा टप्पा आता पार झाला आहे. जीएसटीशी
संबंधित विधेयकांना लोकसभेने 29 मार्च रोजी तर,
राज्यसभेने 6 एप्रिल रोजी चर्चेअंती संमती
दिली होती. नव्या कायद्यामुळे देशभरात एकसमान करप्रणाली लागू झाल्यानंतर
व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
जीएसटीशी संबंधित शेवटची मंजुरी मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत मिळणार असल्याचे
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर 1 जुलैपासून
देशभर या कायद्याची अंमलबजावणी होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जुलैपासून जीएसटी करप्रणाली
अंमलात आणण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. आता या कराच्या
प्रमाणाला अंतिम स्वरूप देणे व राज्यांशी समन्वय साधणे ही आव्हाने केंद्रासमोर
आहेत. या पुढच्या अडीच महिन्यांमध्ये सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या
विधानसभांमध्ये या प्रणालीला संमती मिळणे आवश्यक आहे. राज्यांनी सहमती
दर्शविल्याने हे कार्य तडीस जाण्यात अडथळा निर्माण होणार नाही.
6 एप्रिल रोजी सात तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर
राज्यसभेमध्ये वस्तू-सेवा करप्रणालीला संमती दिली होती. त्यामुळे ही करप्रणाली
लागू करण्याची संसदीय प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. राज्यसभेतील चर्चेत केंद्र
सरकारला अद्रमुक, शिवसेना, तेलगु देशम,
बिजद, तृणमूल काँगेस इत्यादी पक्षांनी पाठिंबा
दिला होता. काँगेसने काही तक्रारींचे मुद्दे उपस्थित केले होते. पण अखेर
वस्तू-सेवा कर विधेयक आणि त्याच्याशी संबंधित असणारी विधेयके संमत करण्यात आली
होती.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹शनिच्या चंद्रावर आढळले पाण्याचे अस्तित्व
पृथ्वीबाहेर जीवसृष्टी शक्य, नासाने दिली पुष्टी : परग्रहवासीयांच्या अस्तित्वाच्या
चर्चेला बळ
पृथ्वीवर मानवाच्या
अस्तित्वाबरोबरच ब्रह्मांडात इतर ठिकाणी जीवसृष्टी असल्याचा किंवा नसल्याचा दावा
दीर्घकाळापासून चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. आता या विषयावर नॅशनल एरनॉटिक्स अँड
स्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशनने पहिल्यांदाच पृथ्वीच्या सौरमंडळातील शनि ग्रहाचा उपग्रह
एनसेलडसवर जीवसृष्टी असू शकते याची पुष्टी दिली आहे. नासाद्वारे देण्यात आलेली ही
याविषयाशी संबंधित पहिलीच पुष्टी आहे. शनि ग्रहाबाबत नासाच्या शोधमोहिमेत बर्फाने
झाकलेल्या एनसेलडसवर एका भेगेत पाण्यासारखी गोष्ट दिसून आली.
याबाबत अधिक संशोधन केले असता
त्यात 98 टक्के पाणीच असल्याचे उघड झाले.
उर्वरित दोन टक्क्यांमध्ये हायड्रोजन, कार्बन डाय-ऑक्साईड
आणि मिथेनबरोबरच आणखीन कार्बनिक निशाण आढळले. या सर्व गोष्टी जीवसृष्टीच्या
शक्यतेचे संकेत देतात.
एनसेलडसवर मिळालेल्या पाण्याचे
निरीक्षण करणाऱया सॅन ऍण्टोनियोच्या हंटर वेट ऑफ द साउथवेस्ट रिसर्च इन्टिटय़ूटने
हे आण्विक हायड्रोजन सारखे असल्याचे म्हटले. सुक्ष्मजीव वापर करणारे ऊर्जास्रोत
दिसले आहेत. फॉस्फरस आणि सल्फर फक्त दिसून आलेला नाही, त्यांचे प्रमाण खूपच कमी प्रमाणात असल्याने असे झाले असावे.
पुन्हा संशोधन करून जीवसृष्टीच्या संकेतांचा शोध घ्यावा लागेल असे संस्थेने म्हटले
आहे.
सुक्ष्मजीवांचे अस्तित्व
एनसेलडसच्या समुद्राच्या पृष्ठभागावर शक्य असल्याचे उपलब्ध माहितीच्या आधारावर
नासाचे मानणे आहे. जर काही ठोस मिळाले तर आपण जीवसृष्टीच्या शोधाबाबत उत्सुक आहोत
असे नासाकडून सांगण्यात आले.
▪️जीवसृष्टी…
एनसेलडसरवर जीवसृष्टी असण्याचे
पुरावे मिळालेले नाही. परंतु त्यासाठी आवश्यक सर्व गोष्टी तेथे उपलब्ध आहेत.
शनिच्या एका चंद्रावर जीवसृष्टी असण्यासाठी रासायनिक ऊर्जेची पुष्टी होणे दुसऱया
जगाच्या शोधात एक मैलाचा दगड आहे. एनसेलडस हा पृथ्वीच्या चंद्रापेक्षा फक्त 15 टक्के आकाराने मोठा आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राज्यात मुलींच्या जन्मदरात 8 टक्कयांनी घट
राज्यातील मुलीच्या जन्मदरात घट
झाल्याची माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. अरोग्य विभागाने जारी केलेल्या नागरी
नोंदणी अहवालानीसार 2015 साली महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर
1000 मुलांमागे 907 मुली होत्या. मात्र
2016 या वर्षात या गुणोत्तर जवळपास 8 टक्क्यांची
घट झाली आहे.
2016मध्ये राज्यातील मुलींचा जन्मदर 899
इतका कमी झाला आहे. राज्यात सर्वच जिलह्यांमध्यश मुलींच्या जन्मदरात
घट पहायला मिळत आहे. यात वाशिम जिल्हा आघाडीवर असून वाशिममध्ये लिंग गुणोत्तर 62
टक्क्यांनी घट झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वाशिमपाठोपाठ पुण्यासह उस्मानाबादमध्ये लिंग गुणोत्तररात घसरणा झाली आहे. या
जिह्यांमध्ये 53 टक्क्यांनी मुलींची जम्नदर 899 कमी झाला आहे.
नागरी नोंदणी प्रणालीवर आधारित
या अहवालानुसार पुण्यामध्ये 2014 पर्यंत
स्त्री-पुरुष जन्मदरात प्रगती होत असल्याचं दिसत होतं. पण 2015 मध्ये हा आकडा 1000/891 वर आला आणि 2016 मध्ये तर तब्बल 53 टक्क्यांनी घसरुन 1000/838
वर आला. स्त्री-पुरुष जन्मदरात घसरण होणा-या राज्यांमध्ये वाशिम
पहिल्या क्रमांकावर असून 62 टक्क्यांनी खाली आला आहे. तर
यानंतर पुणे आणि उस्मानाबादचा क्रमांक असून तिथे 53 टक्क्यांची
घसरण पाहायला मिळाली.
'दर 1000 मुलांमागे
951 मुली असणे गरजेचं आहे. जर मुलींची संख्या 920 हून कमी असेल तर मुलींना जन्म देताना भेदभाव केला जात असल्याचं आपण म्हणू
शकतो', असं डॉ अरोकियास्वामी यांनी सांगितलं आहे.
मुंबईत जन्मदर 1000/936 आहे. हा खूप चांगला आकडा नसला तरी परिस्थिती जरा बरी
आहे असंच म्हणावं लागेल. मुंबईत जिथे 2014 मध्ये 1000
मुलांमागे 931 मुली असा जन्मदर होता तो 2015
मध्ये 926 वर आला होता. जिथपर्यंत मुंबईचा
प्रश्न आहे स्त्री-पुरुष जन्मदर स्थिर असल्याचं आरोग्य अधिकारी असतात.
'महाराष्ट्रातील मुख्य शहरांमध्ये
जन्मनोंद 1000 टक्के आहे. मुंबई, पुणेसारख्या
शहरांमध्ये नोंदणी शंभर टक्के असताना ग्रामीण भागात तितकी होत नाही. एकतर नोंदणी
होत नाही किंवा ते मूल रुग्णालयात जन्माला आलेलं नसतं, ज्यामुळे
अर्धवट माहिती हाती येते', असं डॉ अरोकियास्वामी सांगतात.
भारतामधील अनेक ठिकाणी फक्त 80 ते 85 टक्के
जन्मनोंदणी होते.
दुसरीकडे भंडारा येथे मात्र
जन्मदरात कमालीची वाढ पाहायला मिळाली आहे. भंडा-यात 78 टक्क्यांची वाढ असून यानंतर अनुक्रमे परभणी आणि लातूरचा
क्रमांक आहे. बीड जिल्हा जो 2011 मध्ये एकदम खालच्या
क्रमांकावर होता त्यानेही प्रगती दाखवली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सोलापूरला जलयुक्त शिवार योजनेचा ५० लाखांचा राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार
शिवाजी सुरवसे सर्वांसाठी पाणी
टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये उत्कृष्ट काम
केल्याबद्दल सोलापूर जिल्ह्याला राज्यातील पहिला पुरस्कार जाहीर झाला आहे़ ५० लाख
रुपये, स्मृतिचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असे
पुरस्काराचे स्वरुप आहे़ बार्शी तालुक्यातील मळेगावने या अभियानात केलेले काम
राज्यात उत्कृष्ट ठरले. यासाठी २५ लाखांचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे, अशी माहिती जलयुक्त शिवार अभियानाचे समन्वयक रवींद्र माने यांनी दिली़
राज्यात शसनाने पाच डिसेंबर
२०१४ अन्वये जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले आहे़ जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट
योगदान देणाऱ्या जिल्हा-तालुका-गावांच्या पुरस्काराची घोषणा शासनाच्या ग्रामविकास
व जलसंधारण विभागाने शनिवारी केली़ याबाबत शासन आदेश देखील पारित केला आहे़ हे
पुरस्कार सन २०१५-१६ या वषार्चे आहेत़ सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम
मुंढे यांनी जलयुक्तमध्ये धडाकेबाज काम केले. त्यांना जिप़चे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी देखील जोरदार साथ दिली़ राज्यात सोलापूरचे काम अव्वल
झाल्यामुळे सोलापूरला आता महात्मा ज्योतिबा फुले जलमित्र पुरस्कार या ५० लाखांचा
पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे़ रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह
आणि प्रशस्तीपत्रक असे प्रत्येक पुरस्काराचे स्वरुप आहे़
बार्शी तालुक्यातील मळेगावने
गाव तलावाचे पुनरुज्जीवन,लोकसहभागातील कामे यामध्ये आदर्शवत
काम केले. त्यामुळे सरपंच गुणवंत मुंढे यांच्या कामाला देखील राज्यस्तरीय २५ लाखांचा
पुरस्कार देऊन शासनाने सलामी दिली आहे़ जिल्ह्यांतर्गत पुरस्कारासाठी दोन तालुके
या पुरस्कारासाठी निवडायचे होते़ यासाठी सांगोला आणि मंगळवेढा यांचा क्रमांक लागला
असून त्यांना अनुक्रमे पाच आणि तीन लाखांचा पुरस्कार जाहीर झाला़ तर जिल्हांतर्गत
गाव पुरस्कारासाठी पाच गावे निवडायची होती. यामध्ये खुपसंगी (मंगळवेढा), डोंगरगाव (सांगोला), वाढेगाव (सांगोला), पाडळी (करमाळा), पानमंगरुळ (अक्कलकोट) या गावांची
निवड करण्यात आली आहे़ अधिकारी, संस्था यांचे विभागस्तरावरील
पुरस्कार अद्याप जाहीर झाले नाहीत़
राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानात
उत्कृष्ट योगदान दिल्याबद्दल सोलापूर, पुणे,
अहमदनगर या जिल्ह्यांना तर तालुकास्तरावर पुरंदर, कोरेगाव, सातारा, चांदवड आणि
गाव पातळीवर मळेगाव, वेळू, कर्जत या
गावांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे सन
२०१५-१६ चे राज्यस्तरीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. जलयुक्तसाठी जिल्हा,
तालुका, गाव, व्यक्ती/वैयक्तिक
संस्था, अधिकारी/कर्मचारी, पत्रकार व
इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी राज्यस्तरावर महात्मा ज्योतिबा फुले जलमित्र पुरस्कार,
विभागस्तरावर राजमाता जिजाऊ जलमित्र पुरस्कार, तर जिल्हास्तरावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलमित्र पुरस्कारांची
घोषणा करण्यात आली होती.
▪️जलयुक्त मधील
पुरस्कार
-सोलापूर जिल्ह्यासाठी राज्याचा पहिला
५० लाखांचा पुरस्कार
-मळेगाव (ता़ बार्शी)-राज्यस्तरीय २५
लाखांचा प्रथम पुरस्कार
-सांगोला तालुक्याला जिल्ह्यांतर्गत
पाच लाखांचा पुरस्कार
-मंगळवेढा तालुक्याला जिल्ह्यांतर्गतचा
तीन लाखांचा पुरस्कार
-खुपसंगी (मंगळवेढा) गावास
जिल्ह्यांतर्गतचा १ लाखाचा पुरस्कार
-डोंगरगाव (सांगोला)गावास
जिल्ह्यांतर्गतचा ७५ हजारांचा पुरस्कार
-वाढेगाव (सांगोला) गावास
जिल्ह्यांतर्गतचा ५० हजारांचा पुरस्कार
-पाडळी (करमाळा) गावास
जिल्ह्यांतर्गतचा ३० हजारांचा पुरस्कार
-पानमंगरुळ (अक्कलकोट) गावास
जिल्ह्यांतर्गतचा २० हजारांचा पुरस्कार
▪️सोलापूरचा राज्यात
दबदबा
सोलापूरला राज्यस्तरीय
पुरस्कारांची मालिका सुरू झाली आहे़ जलयुक्तमध्ये जिल्ह्याला पहिला पुरस्कार, मळेगावला राज्यातील पहिला पुरस्कार जाहीर झाला आहे़ दोनच
दिवसापूर्वी यशवंत पंचायत राज अभियानात सोलापूर जिप़ला २० लाखांचा राज्यस्तरीय
दुसरा पुरस्कार मिळाला तर अक्कलकोट पंचायत समितीला पुणे विभागातील पुरस्कार
मिळाला़ सहकार खात्याच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या श्रीपूरच्या पांडुरंग कारखान्यास
५१ हजारांचा सहकार भूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे़ याशिवाय सोलापूर हे स्मार्ट
सिटीमध्ये देखील आल्यामुळे राज्यात सोलापूरचा दबदबा वाढला आहे़
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹 नाशिक बनणार मुद्रण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू
कागद स्कॉटलंडचा, शाई युरोपातील, छपाई यंत्र जर्मनीचे आणि
त्यावर नोट छापायची भारताची! वर्षानुवर्षे असे विदेशी तंत्रज्ञानावरील आधारित
नोटांचे अर्थकारण चलनाची गरज भागवू शकत असले, तरी आर्थिक
सुरक्षेशी मात्र तडजोडच होती.
सामरिक सुरक्षेइतकेच महत्त्व
असलेल्या आर्थिक सुरक्षेचा हा विषय आता 'मेक इन इंडिया'
या पूर्णतः स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणामुळे मार्गी लागतो
आहे. प्रस्तावित कागद कारखाना हे त्याच दिशेचे पाऊल आहे.
स्वदेशी कागद कारखान्यामुळे
चलननिर्मितीसोबत स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडणार आहे आणि नाशिकच
नव्हे, तर राज्याची ओळख बनलेल्या नाशिकची मुद्रण क्षेत्रातील
ओळख अधिक घट्ट होणार आहे.
"हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्‍स"नंतर
(एचएएल) 40-45 वर्षांनंतर केंद्राचा मोठा प्रकल्प नाशिकला
येणार म्हणून प्रस्तावित कागद कारखान्याला महत्त्व आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नोबेल पुरस्कार
आयकर उपायुक्त सोनल सोनकावडे
यांना 'मोरे साँवरे' अल्बमसाठी
सर्वोत्कृष्ट नवोदित गायिकेचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नोबेल पुरस्कार देऊन
गौरवण्यात आले.
अलीकडे इंटरनॅशनल ह्यूमन राईट्स
कौन्सिल तर्फे आयोजित 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नोबेल पुरस्कार
2017' सोहळा पार पडला.
तसेच या सोहळ्यात मुंबई येथील
आयकर विभागातील डेप्युटी कमिशनर सोनल सोनकावडे यांना 'मोरे
साँवरे' अल्बमसाठी सर्वोत्कृष्ट नवोदित गायिका म्हणून
सन्मानित केले गेले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सिंधुदुर्ग येथे लाइफलाइन एक्सप्रेसचे उद्घाटन
16 एप्रिल 2017 रोजी
रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभू यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा
महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग येथे लाइफ लाइन एक्सप्रेसचे उद्घाटन केले आहे. लाइफलाइन
एक्सप्रेस-सिंधुदुर्ग ही कोकण रेल्वे विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत राहणार आहे. या
ट्रेनमुळे गरीब रुग्णांना मदत होईल.
लाइफलाइन एक्सप्रेस किंवा जीवन
रेखा एक्सप्रेस ही जगातील प्रथम रुग्णालय ट्रेन आहे. ही ट्रेन इम्पेक्ट इंडिया
फाउंडेशनद्वारा चालवली जाते. इम्पेक्ट यूके या सेवाभावी संस्थेच्या निधीतून भारतीय
रेल्वे आणि आरोग्य मंत्रालय यांनी सहकार्याने ही ट्रेन विकसित केली गेली आहे आणि 16 जुलै 1991 रोजी प्रथमता ही ट्रेन सुरू
करण्यात आली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹बी. साई प्रणिथ याने त्याचे पहिले सुपर सिरीज विजेतेपद जिंकले
भारतीय खेळाडू बी. साई प्रणिथ
याने सिंगापुर ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेच्या पुरुष एकेरीचे विजेतेपद जिंकून त्याचे
प्रथम सुपर सिरीज विजेतेपद मिळवलेले आहे. त्याने स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात
किडांबी श्रीकांत चा पराभव केला. ही स्पर्धा सिंगापुर इनडोर स्टेडियम येथे खेळली
गेली.
स्पर्धेच्या इतर प्रकारात विजयी
ठरलेले खेळाडू पुढीलप्रमाणे आहेत – चाइनीज तैपेईची टी. वाय. ताय (महिला एकेरी); डेन्मार्कचे एम. बोए आणि सी. मोगेनसन (पुरुष दुहेरी); डेन्मार्कच्या के. आर. जुहल आणि सी. पेडर्सन (महिला दुहेरी); चीनचे के. लू आणि वाय. हुआंग (मिश्र दुहेरी).
सिंगापुर ओपन विजेतेपद 1987 सालापासून दरवर्षी सिंगापुर मध्ये SBA कडून आयोजित केले जात आहे. 2007 सालापासून ही
स्पर्धा जागतिक बॅडमिंटन महासंघ (BWF) सुपर सिरीज स्पर्धेचा
भाग आहे. या स्पर्धेला 2004 सालापासून अवीवा ओपन सिंगापुर
म्हणून देखील ओळखले जाते. विजेत्याला USD350,000 रोख
बक्षिसाची रक्कम प्राप्त होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹वैयक्तिक संगणकीय प्रणालीचे प्रणेते रॉबर्ट डब्ल्यू. टेलर यांचे निधन
13 एप्रिल 2017 रोजी
रॉबर्ट डब्ल्यू. टेलर यांचे वयाच्या 85 व्या वर्षी निधन झाले
आहे. टेलर हे आधुनिक संगणक आणि इंटरनेट च्या निर्माणामधील सर्वात महत्त्वाचे
व्यक्तित्वामधील एक होते. वैयक्तिक संगणकीय प्रणालीचे प्रणेते रॉबर्ट डब्ल्यू.
टेलर हे 1960 साली अमेरिकेच्या पेंटागोन येथे संशोधक होते
आणि त्यांनी एडवांस्ड प्रोजेक्ट रिसर्च एजन्सी येथे आजच्या इंटरनेटची सर्वात पहिली
आवृत्ती समजल्या जाणारे आर्पानेट तयार केले होते.
त्यानंतर, ते 1970 मध्ये झेरॉक्सच्या पालो अल्टो
रिसर्च सेंटरमध्ये वैयक्तिक संगणक, इथरनेट आणि व्हिज्युअल
कम्प्युटर डिसप्ले अशा शोधांवर कार्य केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अॅलन के,
बटलर लंपसन आणि चक ठेकर यांनी प्रथम वैयक्तिक संगणक “अल्टो” ची
संरचना व बांधणी केली. टेलर यांच्या प्रयोगशाळेने इथरनेट देखील विकसित केले गेले.
तेथे “ब्राव्हो” नावाचे ‘व्हॉट-यू-सी-इज-व्हॉट-यू-गेट वर्ड-प्रोसेसिंग प्रोग्राम’
विकसित केले गेले आणि त्याचे विकसक चार्ल्स सीमोनी यांनी मायक्रोसॉफ्टमध्ये प्रवेश
केल्यानंतर या प्रोग्रामला “मायक्रोसॉफ्ट वर्ड” मध्ये विकसित केले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारतीय अभियंताला 'कार्टियर विमेन्स इंनिशीएटिव्ह’
पुरस्कार मिळाला
46 वर्षीय भारतीय पर्यावरण अभियंता
तृप्ती जैन यांना 2017 सालचा 'कार्टियर
विमेन्स इंनिशीएटिव्ह’ पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. जल व्यवस्थापन उपायांसह
महिलांना शेतात काम प्रदान करण्यासाठी आणि दुष्काळ व पूरापासून लहान शेतकर्यांचे
संरक्षण करण्याच्या कार्यासाठी जैन यांना पुरस्कार दिला गेला आहे. पुरस्कार स्वरूप
देखरेखीखाली एक वर्षाचे सहयोग आणि USD 100,000 रोख रक्कम
दिली गेली.
जैन या एक ग्रामीण विकास
क्षेत्रात कार्यरत भारतीय सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांनी 2013 साली गुजरात आधारित कंपनी ‘नैरीता सेवा’ सुरु केली. यामधून
पावसाचे पाणी साठवण्याकरिता घरगुती जल व्यवस्थापन उपाय प्रदान केले. कंपनीने
भारतात 232 प्रणाली बसवलेल्या आहेत.
कार्टियर इंटरनॅशनल तर्फे 2006 सालापासून 'कार्टियर विमेन्स
इंनिशीएटिव्ह’ पुरस्कार दिला जात आहे. जगभरातील इच्छूक महिला उद्योजकांना
त्यांच्या व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहाय्य करणार्याला हा पुरस्कार दिला जातो.
पुरस्कार या वर्षी प्रथमच व्हिक्टोरिया थिएटर अँड कॉन्सर्ट हॉल, सिंगापूर येथे झालेल्या समारंभात देण्यात आला. यावर्षी प्रथमच पुरस्कार
समारंभ फ्रान्सच्या बाहेर आयोजित करण्यात आला होता.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹NIO ने SREP रोबोट विकसित केले
भारताच्या औद्योगिक संशोधन
संस्थेचा एक विभाग असलेल्या CSIR-राष्ट्रीय
समुद्रशास्त्र संस्थान (NIO) येथील शास्त्रज्ञांनी “सीबेड
रेसिडेंट इव्हेंट प्रोफाइलर (SREP)” नावाचे एक रोबोटिक
व्यासपीठ विकसित केले आहे.
ही यंत्रणा महासागरातील
प्रक्रियांना शोधण्यासाठी 0-200 मीटर या दरम्यानच्या कोणत्याही
सागराच्या खोलीत तळ ठोकण्यास सक्षम आहे. हा रोबोट नियमितपणे दिवसाला चार वेळा
प्रत्येक 10 ते 25 सेंटीमिटर च्या
खोलीवर पाण्याबाबत माहिती (ऑक्सिजन, तापमान, पोषण किंवा घनतेमध्ये होणारे बदल इ.) गोळा करण्यास तयार केला आहे. CSIR-NIO
ची स्थापना 1 जानेवारी 1966 रोजी करण्यात आली आणि डोना पॉला, गोवा येथे त्याचे
मुख्यालय आहे. याचे कोची, मुंबई आणि विशाखापट्टणम येथे
प्रादेशिक केंद्रे आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून प्रथमच जागतिक महासागर महोत्सवाची घोषणा
पृथ्वीवरील महासागराच्या
संरक्षित आणि शाश्वत वापरावर जून मध्ये एक प्रमुख परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय
संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतलेला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात आठवडाभर
चालणारे प्रथम जागतिक महासागर
महोत्सव आयोजित केला जाणार आहे.
या कार्यक्रमामध्ये UN मुख्यालयी न्यूयॉर्क, अमेरिका शहरात महासागरांच्या आरोग्यासंबंधी कार्य करण्यासाठी जागृती केली
जाणार आहे.
▪️जागतिक महासागर
महोत्सव विषयी
प्रथम जागतिक महासागर
महोत्सवाचे उद्घाटन 4 जून 2017 रोजी
करण्यात येणार आहे आणि ग्लोबल ब्रायन फाउंडेशनतर्फे महोत्सवाचे आयोजन केले जाणार
आहे. जागतिक महासागर महोत्सव याचे कार्यकारी निर्माता नतालीया वेगा-बेरी (ग्लोबल
ब्रायन फाऊंडेशनचे संस्थापक) या आहेत. महोत्सवादरम्यान शाश्वत विकासासाठी महासागर,
समुद्र आणि सागरी संसाधनांचे संवर्धन आणि शाश्वत वापरावरील निश्चित
केलेल्या शाश्वत विकास उद्देश 14 पूर्ण करण्याच्या हेतूने
लोकांना याची ओळख देण्यासाठी लोकांना एकत्र केले जाणार आहे.
याशिवाय, न्यूयॉर्क येथे त्याच्या प्रकारचे पहिलेच असे भव्य "ओशन
मार्च" आयोजित केली जाणार आहे. या प्रदर्शनात सागरी जहाजांचा ताफा निशीत
केलेल्या मार्गावर प्रदर्शन करणार आहे. आणखी एक मुख्य कार्यक्रम म्हणून लॉंग
आइलॅंड सिटी मधील जेंट्री स्टेट पार्क येथे “ओशन व्हीलेज” स्थापन केले जाणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गिरिराज सिंग यांनी अरुणाचलमध्ये
राज्य सेंद्रिय अभियानाला
सुरूवात केली
अरुणाचल प्रदेश सरकारने राज्य
सेंद्रीय अभियानाला सुरुवात केली आहे. हे उद्घाटन इटानगर येथे करण्यात आले.
100% प्रमाणित सेंद्रीय खते व मृदेसाठी
पोषक पदार्थ या अभियानासाठी प्रस्तुत केले गेले. या कार्यक्रमामधून रासायनिक खतांचा
वापर अधिक किंवा केला जाणार नाही याची तपासणी करणार आणि सेंद्रीय शेतीसाठी स्थायी
मृदा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून पीक उत्पादनात वाढ करण्यास प्रयत्न केले जातील.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹नेपाळ आणि चीन यांच्यामधील “सागरमाथा फ्रेंडशिप-2017” नौदल सरावाला सुरुवात
16 एप्रिल ते 25 एप्रिल
2017 या काळात “सागरमाथा फ्रेंडशिप-2017” या नेपाळ व चीन यांच्यातील प्रथम संयुक्त लष्करी सरावाला काठमांडू (नेपाळ)
आणि बीजिंग (चीन) येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या सरावादरम्यान आपत्ती व्यवस्थापन
आणि दहशतवाद विरोधात सुसज्जता ठेवण्याच्या हेतूने कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
सागरमाथा हे नेपाळ आणि चीन यांच्यातील सीमेवरील माउंट एव्हरेस्टचे नेपाळी नाव आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹तामिळनाडूमध्ये वर्षातून 45 दिवस
मासेमारीवर बंदी घातली जाणार
14 एप्रिल 2017 पासून
तामिळनाडू मध्ये पूर्वीय सागरी क्षेत्रामध्ये 45 दिवसांसाठी
मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. या बंदी काळात यांत्रिक नौकेद्वारे
समुद्रात मासेमारी केली जाणार नाही. तामिळनाडू मत्स्यव्यवसाय नियामक
कायद्याअंतर्गत माशांच्या प्रजातीच्या वंशवृध्दीसाठी दरवर्षी त्यांच्या प्रजनन
काळात मासेमारी करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. या काळात प्रत्येक मच्छिमार
कुटुंबाला राज्य सरकारतर्फे 5000 रुपये नुकसान भरपाई देण्यात
येणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जागतिक स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याचे विश्लेषण व मूल्यांकन 2017 अहवाल जाहीर
संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर
केलेल्या त्याच्या जागतिक स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याचे विश्लेषण व मूल्यांकन
(GLAAS) 2017 अहवालानुसार, जगभरातील जवळजवळ दोन अब्ज लोक विष्ठेने दूषित पिण्याच्या पाण्याच्या
स्रोतावर विसंबून आहेत. या पार्श्वभूमीवर, लोकांचे प्राणघातक
रोगांपासून संरक्षण करण्याकरिता संयुक्त राष्ट्रसंघाने देशांना पाणी आणि स्वच्छता
संबंधित पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूकीमध्ये "पूर्णपणे" वाढ करण्यास
शिफारस केली आहे. हा WHO चा चौथा GLAAS अहवाल आहे.
हा अहवाल UN-वॉटर यांच्या वतीने जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने जारी केला आहे. UN-वॉटर ही स्वच्छतेसोबतच सर्व
गोड्या पाण्यासंबंधित समस्यांसाठी आंतर-संस्था समन्वय यंत्रणा आहे.
अहवालामध्ये स्पष्ट केलेले
मुद्दे
गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 4.9% च्या सरासरी वार्षिक दराने पाणी, स्वच्छता
आणि आरोग्य (water, sanitation and hygiene -WASH) यासाठी
देशांच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकात वाढ झाली आहे. तरीही या सेवा प्रदान करण्यासाठी
ठरवलेले राष्ट्रीय परिभाषित लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ही वाढ अपुरी असल्याची नोंद 80%
देशांनी केली आहे.
2030 सालापर्यंत सुरक्षितपणे
व्यवस्थापित पाणी आणि स्वच्छता सेवांना वैश्विक प्रवेश प्राप्त करण्याचा
महत्वाकांक्षी शाश्वत विकास उद्देश (SDG) पूर्ण करण्यासाठी,
देशांना लागणार्या निधीसाठी नवीन स्रोत ओळखण्यासाठी प्रयत्नात वाढ
करण्याची तसेच अधिक कार्यक्षमतेने आर्थिक संसाधने वापरण्याची गरज आहे.
दूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे
प्रत्येक वर्षी 500,000 हून अधिक मृत्यू अतिसारने होत
असल्याचा अंदाज आहे. शिवाय यामुळे होणारे आतड्यांसंबंधी रोग, शिस्टोसोमियासीस आणि ट्रकोमा हे तर वेगळेच आहे.
यामध्ये कार्यपालन आणि देखभाल
खर्च समाविष्ट नाही. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, पायाभूत
सुविधांमधील गुंतवणूक तिप्पटीने दर वर्षी $114 अब्ज पर्यंत
करणे आवश्यक आहे.
जगभरातील 147 देश सहस्त्राब्द विकास उद्देश (MDG) लक्ष्य
पूर्ण करण्यासाठी पाण्याचे सुधारित स्रोताशिवाय लोकांच्या वापराचे प्रमाण अर्धे
करून यशस्वीरित्या आवश्यक संसाधने गोळा करण्यास सक्षम झाले आहेत. त्यापैकी 95
देशांनी स्वच्छता संबंधित लक्ष्य पूर्ण केले आहे आणि 77 देशांनी या दोन्ही बाबी पूर्ण केल्या आहेत.
▪️GLASS संबंधी
जागतिक स्वच्छता आणि पिण्याच्या
पाण्याचे विश्लेषण व मूल्यांकन (Global Analysis and Assessment
of Sanitation and Drinking-Water -GLAAS) हा WHO द्वारा अंमलबजावणी केला जाणारा एक UN-वॉटर उपक्रम
आहे. हा अहवाल दर दोन वर्षानी प्रसिद्ध केल्या जातो.
पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य यासाठी सूचित निर्णय तयार करण्यासाठी
वातावरण सक्षम करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीचा विश्वसनीय, सहज
उपलब्ध होणारे, व्यापक आणि जागतिक विश्लेषन सर्व स्तरांवर
धोरण आणि निर्णय तयार करणार्यांना प्रदान करण्याच्या उद्देशाने GLAAS अहवाल प्रसिद्ध केला जातो.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अन्नधान्य उत्पादनात भारतासह जगाची प्रगती
कृषी जगतात 2016-17 हे वर्ष धान्य उत्पादनाच्याबाबतीत क्रांतिकारक ठरले
आहे. राष्ट्रसंघाच्या ‘फूड ऍण्ड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’ (एफएओ) या संस्थेने
जागतिक अन्नधान्य उत्पादनात 2016-17 हे वर्ष क्रांतिकारक
ठरले असून 682 दशलक्ष टनांचे अन्नधान्यविषयक उत्पादन
ऐतिहासिक ठरल्याचे म्हटले आहे. याबाबतीत भारताचे कृषी उत्पादनही विक्रमी ठरले आहे.
2013-14 साली कृषी उत्पादन 246 दशलक्ष
टनांचे होते. ते पार करून 2016-17 ने अन्नधान्यविषयक
उत्पादनात 250 दशलक्ष टनापर्यंत घोडदौड घेतली आहे.
पण या जागतिक ऐतिहासिक
उत्पादनाला दुष्काळाची काळी किनारही आहे. आफ्रिकेतील देश तसेच येमेन राष्ट्रांत
पडलेला दुष्काळ गेल्या साठ वर्षांतील सर्वात मोठा असल्याने जगातील 795 दशलक्ष लोकांना रोज उपाशीपोटी झोपावे लागते, असे वर्ल्ड फूड प्रोगॅमने म्हटले आहे. भारताच्या लोकसंख्येच्या 15 टक्के ही आकडेवारी आहे.
खराब हवामान असल्याने युरोपियन
युनियनच्या उत्पन्नात 16.5 दशलक्ष टनांची घट झाली आहे. तर
उत्तर अमेरिकेत गव्हाचे उत्पादन वाढून ते 10 दशलक्ष
टनांपर्यंत गेले आहे. चीन, भारत आणि आग्नेय आशियात
अन्नधान्याचे उत्पादन 22.7 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे.
ब्राझिलमध्ये अल निनोमुळे उत्पन्नात घट झाली असून चीनमध्ये राजकीय धोरणाचा परिणाम
कृषी उत्पादनांवर झाला आहे.
आफ्रिका आणि येमेनमधील 20 दशलक्ष जनतेला उपासमारीला तोंड द्यावे लागत असून स्टीफन
ओब्रेन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ही परिस्थिती दुसऱया महायुद्धानंतर सर्वात मोठी
आहे. पूर्व आफ्रिका आणि उत्तर नायजेरियात ही परिस्थिती मोठी असून आर्थिकदृष्टीने
हे भाग ग्रासले आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जगातील संकटग्रस्त दुर्मीळ पक्ष्यांतील ‘मोठी लालसरी’ हतनूर परिसरात
जळगाव जिल्ह्य़ातील हतनूर
(मुक्ताईसागर) धरणाच्या जलाशयात ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झव्र्हेशन नेटवर्क’
(आययुसीएन) द्वारा घोषित जगातील संकटग्रस्त दुर्मीळ पक्ष्यांमधील ‘रेड क्रेस्टेड
पोचार्ड’ (अल्बीनो प्रकारातील स्थानिक भाषेतील ‘मोठी लालसरी’) हा स्थलांतरीत
पाणपक्षी आढळून आला आहे. या पक्षाची भारतातील ही पहिलीच नोंद ठरली आहे.
आंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिकेने याची दखल घेतली असून त्यासंदर्भातील माहिती
मार्चच्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातंर्गत
कार्यरत ‘इन्व्हायरमेंटल इन्फार्मेशन सिस्टिम’ (ईएनव्हीआयएस) ने भुसावळ
तालुक्यातील वरणगांव येथील चातक निसर्ग संवर्धन संस्थेचे अध्यक्ष अनिल महाजन
यांच्या या संशोधनावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
डिसेंबर २०१४ मध्ये वेटलॅण्ड
इंटरनॅशनल या स्वित्र्झलंडमधील पर्यावरण संस्थेकडून देशभरात पक्षीगणना झाली.
त्यावेळी वरणगावच्या चातक निसर्ग संवर्धन संस्थेने या गणनेत सहभाग घेत मुक्ताईसागर
(हतनूर) धरणाच्या जलाशय परिसरात गणना केली. यावेळी पक्षीमित्र शिवाजी जवरे
(बुलढाणा) यांना एक पक्षी दिसला असता त्यांनी ही बाब संस्थेचे अध्यक्ष अनिल महाजन
यांच्या लक्षात आणून दिलीम्. हा पक्षी स्थलांतरीत व दुर्मीळ असल्याचे लक्षात
आल्यावर मुंबई येथील पक्षी अभ्यासक डॉ. निखील भोपळे यांना महाजन यांनी आढळलेल्या
पक्षाबद्दल माहिती दिली. या चमुने पुन्हा या पक्षाचा शोध घेऊन त्याची छायाचित्रे
काढली. तज्ज्ञांची मते जाणून घेतलीम् असता हा पक्षी मोठी लालसरीच असल्याचे
निष्पन्न झाले. महाजन यांनी याबाबतचा शोधनिबंध तयार करुन तो ‘न्यूजलेटर ऑफ बर्ड
वॉचर’ या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिकेला पाठवला असता तो मार्च २०१७ मध्ये
प्रसिद्ध झाला. हतनूर परिसरात आढळून आलेला मोठा लालसरी या पक्षाची नोंद यापूर्वी
भारतात झालेली आहे किंवा नाही यासाठी महाजन यांनी सर्व माहिती ईएनव्हीआयएस
संस्थेला पाठवली असता यापूर्वी अशा पक्षाची भारतात कोठेही नोंद झालेली नसल्याचे
तसेच यापूर्वी इंग्लडमध्ये नोंद झालेली असल्याची माहिती देण्यात आली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भीम कॅशबॅक आणि रेफरल बोनस योजनेचा शुभारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
भीमसाठी आज दोन नवीन प्रोत्साहनार्थ योजनांचा शुभारंभ केला. कॅशबॅक आणि रेफरल बोनस
या दोन नवीन योजना 495 कोटी रुपयांच्या असून, कालावधी सहा महिने असेल. डिजिटल पेमेंटची संस्कृती तळागाळापर्यंत पाझरावी
हा यामागील उद्देश आहे. रेफरल बोनस योजनेअंतर्गत सध्याच्या भीम ॲपचा वापर करणारे
आणि नवीन वापरकर्ते यांच्या खात्यात कॅश बोनस थेट जमा होईल. कॅशबॅक योजनेअंतर्गत,
भीमचा वापर करण्यात आलेल्या प्रत्येक व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना
कॅशबॅकचा लाभ मिळेल. या दोन्ही योजना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान
मंत्रालयामार्फत चालवल्या जातील आणि नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून
त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.
भीम ॲपने नवीन जागतिक विक्रम
नोंदवला असून, डिसेंबर 2016 मध्ये
याचा शुभारंभ झाल्यापासून केवळ चार महिन्यात 1.9 कोटी
लोकांनी ते डाऊनलोड केले आहे. देशभरात अनेक सोप्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर
करुन व्यवहार करणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
नोव्हेंबर 2016 पर्यंत, 101 कोटी रुपयांचे 2.8
लाख डिजिटल व्यवहार झाले होते. त्यानंतर चार महिन्यात, मार्च अखेरपर्यंत, विविध डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा
वापर करुन करण्यात आलेल्या व्यवहारांची संख्या 23 पटीने
वाढून ती 63.8 लाख इतकी झाली, तर 2425
कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले. आधार प्रणित पेमेंटच्या
व्यवहारांची संख्या नोव्हेंबर 2016 मधील 2.5 कोटीच्या तुलनेत मार्च 2017 मध्ये 5 कोटींहून अधिक झाली आहे. तात्काळ भरणा सेवा (आयएमपीएस) व्यवहार देखील या
कालावधीत 3.6 कोटींवरुन 6.7 कोटी इतके
वाढले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा