पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार

भारत: पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार

भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार

१) रामसर करार -

• वर्ष - १९७१
• दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर
• अमलात येण्याचे वर्ष - १९७५
• भारताने मान्य केला - १९८

२) CITES -

• वर्ष - १९७३
• संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण
• अमलात येण्याचे वर्ष -१९७६
• भारताने मान्य केला - १९८०

आर्थिक पाहणी अहवाल 2016 ( Econimic Survey 2016 )

आर्थिक पाहणी अहवाल :-

1. जागतिक मंदी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरूअसताना 2016-17 या आगामी आर्थिक वर्षात 7 ते 7.75 टक्के विकासदर गाठण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आगामी दोन वर्षांत विकासदर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील, असे चित्रही रंगविण्यात आले आहे.
2. दुष्काळामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ, घटलेली निर्यात त्याचप्रमाणे अर्थपुरवठा करणाऱ्या बॅंकांचा आणि कर्ज घेणाऱ्या खासगी उद्योग क्षेत्राचा वाढलेला तोटा यामुळे "ट्विन बॅलन्सशीट‘ची वाटणारी चिंता पाहता अर्थव्यवस्थेपुढे असलेल्या समस्यांचे मूळ शोधून प्रभावी उपायोजना करणे, कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणे, "एक्झिट पॉलिसी‘सारख्या सुधारणा राबविणे यांसारख्या आग्रही शिफारशीही अहवालात करण्यात आल्या
3. आरोग्य,शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक,कृषी क्षेत्राकडे,अधिक लक्ष देण्याची गरज
4. यावर्षी किरकोळमहागाई दर ४.५ ते ५टक्के राहील
5. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या तरीमहागाईवर परिणाम नाही
6. कराची व्याप्ती वाढून २० टक्क्यापेक्षा अधिक लोक याकक्षेत आणावीत
7.  निर्याती बाबतचे धोरण सौम्य राहील

रेल्वे अर्थसंकल्प 2016

                                रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी २०१५-१६ आर्थिक वर्षासाठीचा रेल्वे अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. मोदी सरकारचा पूर्ण वेळेसाठीचा हा पहिलाच रेल्वे अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या भाड्यात कोणतीही वाढ करणार नसल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे…

रेल्वे बजेट २०१६

* कोणत्याही आकर्षक आणि भल्यामोठ्या घोषणा न करता पायाभूत सुविधांचा विकासावर भर देणारा २०१६-१७ साठीचा रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपला दुसरा  अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला
* यामध्ये प्रवाशांची सुरक्षा, रेल्वेतील स्वच्छता, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करतानाच लहानग्यांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांचाच विचार सुरेश प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात केला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी प्रवासी किंवा मालवाहतुकीच्या भाड्यात कोणतीही वाढ सुचविलेली नाही.

* रेल्वे अर्थसंकल्पातील महत्वाचे' वैशिष्ट्ये -

1. - रेल्वेला विकासाचा कणा बनवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न
2. - भारतीय रेल्वे हे आर्थिक विकासाचे इंजिन
3. - रेल्वे अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता
4. - रेल्वे देशाला जोडण्याचे काम करते
5. - हा अर्थसंकल्प संपूर्भाण रताचे

Current Affairs Feb 2016 part- 4

•  सहवीज निर्मितीमधून 777 कोटींचे उत्पन्न

➡ राज्यातील साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मितीमधून गेल्या वर्षी तब्बल 777 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
➡ तसेच त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देताना कारखान्यांना मोठी मदत होत आहे.
➡ महावितरण साखर कारखान्यांकडून सर्वाधिक 6 रुपये 59 पैसे प्रति युनिट या दराप्रमाणे वीज खरेदी करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
➡ देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात या कारखान्यांकडील वीज खरेदी दरात प्रति युनिट 78 पैसे इतकी वाढ केली आहे.
➡ देशात अशाप्रकारे सर्वांत जास्त दराने वीज खरेदी करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
➡ राज्य सरकारने उसाच्या चिपाडापासून तसेच कृषी अवशेषांपासून सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठीचे धोरण जाहीर केले आहे.
➡ राज्यातील साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.
➡ सध्या राज्यात सहवीज निर्मितीचे 101 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. त्यामधून 1 हजार 743 मेगावॅट वीज निर्मिती होते.
➡ गेल्यावर्षी महावितरणने साखर कारखान्यांकडून एक हजार 195 मेगावॅट वीज खरेदी केली, त्यावेळी कारखान्यांना 777 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे.

•  राज्यात आठ लाख कोटींचे करार

➡ मेक इन इंडिया सप्ताहात (दि.17) पाचव्या दिवशी आठ लाख कोटींची गुंतवणूक आणण्यात राज्य सरकारला यश आले.
➡ स्मार्ट सिटी, हवाई वाहतूक, किरकोळ उद्योग, लघू व मध्यम उद्योग (एसएमई), परवडणारी घरे आदी क्षेत्रांत 18 सामंजस्य करार करण्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
➡ आधुनिक स्मार्ट शहर संकल्पनेच्या निर्मितीसाठी 11 गावांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खालापूर नगर पंचायत, कलोटे मोकाशी ग्रामपंचायत, नादोडे ग्रामपंचायत यांनी एकूण 3550 हेक्‍टर जमिनीच्या लॅण्ड पुलिंगसाठी स्वेच्छेने पुढाकार घेतला आहे.

Current Affairs Feb 2016 part- 3

• 'मेक इन महाराष्ट्र'ला उद्योगांची पसंती :

'मेक इन इंडिया' सप्ताहाच्या दुसऱ्या दिवशीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध देशांतील पंतप्रधान आणि मंत्री, तसेच उच्चस्तरीय शिष्टमंडळांशी चर्चा करून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.

परराष्ट्रीय शिष्टमंडळांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने 'मेक इन महाराष्ट्रा'ची यशस्वी वाटचाल होण्यास मदत मिळत आहे.

(दि.14) या दिवशीही स्वीडन, जर्मनी, जपान, न्यूझीलॅंड, दक्षिण कोरिया आणि बांगलादेशच्या शिष्टमंडळांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.

सकाळी ट्रायडंट हॉटेलमध्ये जर्मनीचे वित्त व ऊर्जामंत्री उवे बेकमेयर यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

तसेच या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

• रेल्वेने रिटर्न तिकिटाचा अवधी सहा तासांवर :

रेल्वेने रिटर्न तिकिटाचा कालावधी सहा तासांवर आणण्याचे निश्‍चित केले आहे.

आर्थिक बाजू कमकुवत झाल्यामुळे डबघाईला आलेले रेल्वे प्रशासन सध्या उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन उपाय शोधत आहे.

रिटर्न तिकिटाचा अवधी सहा तासांवर आणल्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना वेळेत