Post views: counter

भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप

भारतीय राज्यघटना:

एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे

भाग :
  1. भाग I (कलम १-४): संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र
  2. भाग II (कलम ५-११): नागरिकत्व
  3. भाग III (कलम १२-३५): मूलभूत अधिकार
  4. भाग IV (कलम ३६-५१): मार्गदर्शक तत्वे
  5. भाग IV (A) (कलम ५१A): मूलभूत कर्तव्ये
  6. भाग V (कलम ५२-१५१) - केंद्र सरकार (संघराज्य)
  7. भाग VI (कलम १५२-२३७) - राज्य सरकार
  8. भाग VII (कलम २३८) - अनुसूचित राज्य सूची (ब)
  9. भाग VIII (कलम२३९-२४१) - केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
  10. भाग IX (कलम २४२-२४३) - पंचायतराज
  11. भाग X (कलम २४४-२४४A) - अनुसूचित जाती व जमाती प्रदेश/क्षेत्र
  12. भाग XI (कलम २४५-२६३) - केंद्र - राज्य संबंध
  13. भाग XII (कलम २६४-३००A) - महसुल - वित्त

राज्यपाल : अधिकार

भारतीय संविधानाने राज्‍यपालास दिलेले महत्त्वपूर्ण अधिकार:-


अ) कार्यकारी अधिकार:-
मुख्‍यमंत्र्यांची नेमणूक करणे व मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या सल्‍ल्‍याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करणे. राज्‍याचा महाधिवक्‍ता, राज्‍य लोकसेवा आयोगाचे अध्‍यक्ष व सदस्‍य यांची नेमणूक, राज्‍यातील उच्‍च न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांची नियुक्‍ती करतांना राष्‍ट्रपती राज्‍यपालांचा सल्‍ला घेतात. जिल्‍हा न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांच्‍या नेमणुका करणे हे राज्‍यपालांचे कार्यकारी अधिकार आहेत.
ब) कायदेविषयक अधिकार:-
राज्‍यविधि‍मंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, ते स्‍थगित करणे, त्‍याच्‍यासमोर अभिभाषण करणे, विधानसभा बरखास्‍त करणे, निवडणुकीनंतर विधानसभेच्‍या पहिल्‍या बैठकीला संबोधित करणे. विधिमंडळाने पारित केलेल्‍या विधेयकाला राज्‍यपालाच्‍या स्‍वाक्षरीशिवाय कायद्याचे स्वरूप प्राप्‍त होत नाही. तो एखादे विधेयक पुर्नविचारार्थ परत पाठवू शकतो किंवा राष्‍ट्रपतीच्‍या सहमतीसाठी राखून ठेवू शकतो.
Post views: counter

पंतप्रधान

पंतप्रधान



                          लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर निवडून आलेले वेगवेगळे सदस्य देशाच्या राजधानीत एकत्र येतात व ज्या पक्षाला बहुमत असेल तो पक्ष आपल्या बैठकीत पक्षांचा नेता निवडतो. जर एखाद्या पक्षाला पुर्णपणे बहुमत नसेल तर इतर पक्षाचा पाठींबा मिळविणार्‍या नेत्याला पंतप्रधान पदासाठी निवडले जाते. राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधानाची शपथ घ्यावी लागते. त्यानंतर नेत्याला पंतप्रधनाची महत्वाची जबाबदारी पार पाडावी लागते.

  • कार्यकाल -

पंतप्रधानाने ज्या दिवशी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या दिवसापासून त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये मात्र लोकसभेच्या कार्यकाल एका वर्षाने वाढविता येतो.

राष्ट्रपती

राष्ट्रपती


                               भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. भारतीय संसद ही लोकसभा व राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून तयार झालेली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये दुहेरी स्थान शासन व्यवस्था दिसून येते. यामध्ये केंद्राचा कारभार हा संसदेमार्फत चालतो. तर घटक राज्याचा कारभार हा राज्य विधीमंडळामार्फत चालतो. परंतु या दोन्ही प्रकारच्या राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती हे पद संविधानाने तयार केलेले आहे.
                              भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासन प्रमुख आहेत. देशातील सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. संसदेचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतीच्या सहिने तयार होत असतो. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखले जातात. या राष्ट्रपतीला 26 जानेवारीच्या दिवशी मनवंदना स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपती हे पद अतिशय जबाबदारीचे असल्यामुळे राष्ट्रपतीला काही घटनात्मक विशेष अधिकार देखील देण्यात आलेले आहेत.

अाचार्य बाळशास्ञी जांभेकर



अाचार्य बाळशास्ञी जांभेकर
                                           मराठी पत्रकारितेचा पाया भक्कमपणे उभारण्यासाठी ज्यांनी मोलाचे कार्य केले त्या दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकरांची आठवण म्हणून ६ जानेवारी हा दिवस। “पत्रकार दिन” म्हणून साजरा केला जातो. सुधारकांच्या पहिल्या पिढीने पाश्चात्य विद्या व शिक्षण आत्मसात करुन नवी जीवनमूल्ये वृत्तपत्र माध्यमाव्दारे रुजविली. त्या परंपरेचा पाया बाळशास्त्री जांभेकरांनी घातला. बंगालमध्ये राजाराम मोहन रॉय यांनी सुधारणांचे नवयुग आरंभिले तेच कार्य बाळशास्त्री जांभेकरांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात नवविचारांची लाट निर्माण करण्यासाठी केले.प्रयत्नशिल व वैचारिक चळवळ सुरु करुन त्यांनी समाज सुधारणा व शिक्षणाची अभिवृध्दी हेच आपले जीवनकार्य मानले.
                                          आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी अल्पावधित महाराष्ट्राच्या जीवनावर विलक्षण छाप टाकली आणि राष्ट्रीय विकासासाठी पोषक