पहिली घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५१) -
भारतीय राज्यघटनेत इ.स. १९५१ मध्ये पहिली दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेतील पहिली दुरुस्ती एवढय़ापुरतेच तिचे महत्त्व मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांमुळे जमीन सुधारणाविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या दूर करणे हा या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता. पहिल्या घटनादुरुस्तीने राज्य घटनेच्या १९ व्या कलमात बदल करण्यात आले. त्यानुसार भाषण स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांवर काही नवे र्निबध लादण्यात आले; तसेच या दुरुस्तीने राज्यघटनेत ३१-अ आणि ३१-ब ही दोन नवी कलमे जोडण्यात आली.
सातवी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५६) -
भाषावर प्रांतरचना करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर राज्यपुनर्रचनेची योजना अंमलात आणण्यासाठी इ.स. १९५६ मध्ये ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. इ.स. १९५६च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याबरोबरच ही घटनादुरुस्तीही संमत केली गेली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संघराज्यातील राज्यांचे 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन प्रकारांत किंवा गटांत वर्गीकरण करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीने हे वर्गीकरण रद्द ठरविण्यात आले आणि संघराज्यातील सर्व घटकराज्यांना समान दर्जा देण्यात आला. याशिवाय काही केंद्रशासित (संघ)प्रदेश निर्माण करण्यात आले. सातव्या घटनादुरुस्तीनंतर अस्तित्वात आलेल्या घटकराज्यांची व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या अनुक्रमे १४ व ६ इतकी झाली. या घटनादुरुस्तीने आणखीही काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणले. घटकराज्यांच्या विधानसभेची सभासद संख्या जास्तीत जास्त ५०० व कमीत कमी ६० इतकी असेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच राज्यपालाची नियुक्ती करणे, दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे, भाषिक अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळवून देण्याविषयीची व्यवस्था करणे यांसारख्या तरतुदीही या घटनादुरुस्तीअन्वये करण्यात आल्या.
