पंतप्रधान
- कार्यकाल -
पंतप्रधानाने ज्या दिवशी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या दिवसापासून त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये मात्र लोकसभेच्या कार्यकाल एका वर्षाने वाढविता येतो.
Post views: 
लोकसभेच्या
सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर निवडून आलेले वेगवेगळे सदस्य देशाच्या
राजधानीत एकत्र येतात व ज्या पक्षाला बहुमत असेल तो पक्ष आपल्या बैठकीत
पक्षांचा नेता निवडतो. जर एखाद्या पक्षाला पुर्णपणे बहुमत नसेल तर इतर पक्षाचा पाठींबा मिळविणार्‍या नेत्याला पंतप्रधान पदासाठी निवडले जाते. राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधानाची शपथ घ्यावी लागते. त्यानंतर नेत्याला पंतप्रधनाची महत्वाची जबाबदारी पार पाडावी लागते.
पंतप्रधानाने ज्या दिवशी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या दिवसापासून त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये मात्र लोकसभेच्या कार्यकाल एका वर्षाने वाढविता येतो.
भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. भारतीय संसद ही लोकसभा व राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून तयार झालेली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये दुहेरी स्थान शासन व्यवस्था दिसून येते. यामध्ये केंद्राचा कारभार हा संसदेमार्फत चालतो. तर घटक राज्याचा कारभार हा राज्य विधीमंडळामार्फत चालतो. परंतु या दोन्ही प्रकारच्या राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती हे पद संविधानाने तयार केलेले आहे.
भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासन प्रमुख आहेत. देशातील सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. संसदेचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतीच्या सहिने तयार होत असतो. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखले जातात. या राष्ट्रपतीला 26 जानेवारीच्या दिवशी मनवंदना स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपती हे पद अतिशय जबाबदारीचे असल्यामुळे राष्ट्रपतीला काही घटनात्मक विशेष अधिकार देखील देण्यात आलेले आहेत.
पंतप्रधान
पंतप्रधानाने ज्या दिवशी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या दिवसापासून त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये मात्र लोकसभेच्या कार्यकाल एका वर्षाने वाढविता येतो.
राष्ट्रपती
राष्ट्रपती
भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. भारतीय संसद ही लोकसभा व राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून तयार झालेली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये दुहेरी स्थान शासन व्यवस्था दिसून येते. यामध्ये केंद्राचा कारभार हा संसदेमार्फत चालतो. तर घटक राज्याचा कारभार हा राज्य विधीमंडळामार्फत चालतो. परंतु या दोन्ही प्रकारच्या राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती हे पद संविधानाने तयार केलेले आहे.
भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासन प्रमुख आहेत. देशातील सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. संसदेचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतीच्या सहिने तयार होत असतो. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखले जातात. या राष्ट्रपतीला 26 जानेवारीच्या दिवशी मनवंदना स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपती हे पद अतिशय जबाबदारीचे असल्यामुळे राष्ट्रपतीला काही घटनात्मक विशेष अधिकार देखील देण्यात आलेले आहेत.
अाचार्य बाळशास्ञी जांभेकर
 |
| अाचार्य बाळशास्ञी जांभेकर |
मराठी पत्रकारितेचा पाया भक्कमपणे उभारण्यासाठी ज्यांनी मोलाचे कार्य केले त्या दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकरांची आठवण म्हणून ६ जानेवारी हा दिवस। “पत्रकार दिन” म्हणून साजरा केला जातो. सुधारकांच्या पहिल्या पिढीने पाश्चात्य विद्या व शिक्षण आत्मसात करुन नवी जीवनमूल्ये वृत्तपत्र माध्यमाव्दारे रुजविली. त्या परंपरेचा पाया बाळशास्त्री जांभेकरांनी घातला. बंगालमध्ये राजाराम मोहन रॉय यांनी सुधारणांचे नवयुग आरंभिले तेच कार्य बाळशास्त्री जांभेकरांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात नवविचारांची लाट निर्माण करण्यासाठी केले.प्रयत्नशिल व वैचारिक चळवळ सुरु करुन त्यांनी समाज सुधारणा व शिक्षणाची अभिवृध्दी हेच आपले जीवनकार्य मानले.
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी अल्पावधित महाराष्ट्राच्या जीवनावर विलक्षण छाप टाकली आणि राष्ट्रीय विकासासाठी पोषक
पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार
भारत: पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार
भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार
१) रामसर करार -
- वर्ष - १९७१
- दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर
- अमलात येण्याचे वर्ष - १९७५
- भारताने मान्य केला - १९८
२) CITES -
- वर्ष - १९७३
- संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण
- अमलात येण्याचे वर्ष -१९७६
- भारताने मान्य केला - १९८०
आर्थिक पाहणी अहवाल 2016 ( Econimic Survey 2016 )
आर्थिक पाहणी अहवाल :-
- जागतिक मंदी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरूअसताना 2016-17 या आगामी आर्थिक वर्षात 7 ते 7.75 टक्के विकासदर गाठण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आगामी दोन वर्षांत विकासदर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील, असे चित्रही रंगविण्यात आले आहे.
- दुष्काळामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ, घटलेली निर्यात त्याचप्रमाणे अर्थपुरवठा करणाऱ्या बॅंकांचा आणि कर्ज घेणाऱ्या खासगी उद्योग क्षेत्राचा वाढलेला तोटा यामुळे "ट्विन बॅलन्सशीट‘ची वाटणारी चिंता पाहता अर्थव्यवस्थेपुढे असलेल्या समस्यांचे मूळ शोधून प्रभावी उपायोजना करणे, कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणे, "एक्झिट पॉलिसी‘सारख्या सुधारणा राबविणे यांसारख्या आग्रही शिफारशीही अहवालात करण्यात आल्या
- आरोग्य,शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक,कृषी क्षेत्राकडे,अधिक लक्ष देण्याची गरज
- यावर्षी किरकोळमहागाई दर ४.५ ते ५टक्के राहील
- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या तरीमहागाईवर परिणाम नाही
- कराची व्याप्ती वाढून २० टक्क्यापेक्षा अधिक लोक याकक्षेत आणावीत
- निर्याती बाबतचे धोरण सौम्य राहील
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)