महाराष्ट्रातील प्रमुख कृषी संशोधन संस्था

महाराष्ट्रातील प्रमुख कृषी संशोधन संस्था

1. मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र, --------- पाडेगांव (सातारा) 
2. गवत संशोधन केंद्र, ------------------- पालघर (ठाणे)
3. नारळ संशोधन केंद्र, ------------------ भाटय़े (रत्नागिरी)
4. सुपारी संशोधन केंद्र, ------------------ श्रीवर्धन (रायगड)
5. काजू संशोधन केंद्र, -------------------- वेंगुर्ला (सिंधुदुर्ग)
6. केळी संशोधन केंद्र, -------------------- यावल (जळगाव)
7. हळद संशोधन केंद्र, -------------------- डिग्रज (सांगली)
8. राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र, हिरज ---केगांव (सोलापूर)
9. राष्ट्रीय कांदा- लसून संशोधन केंद्र -----राजगुरूनगर (पुणे)

भारतातील प्रमुख शिखरे

हिमालय पर्वतातील प्रमुख शिखरे

शिखराचे नाव:- उंची (मीटर):- देश

1. माऊंट एव्हरेस्ट:- 8,850:- नेपाळ
2. के2 (गॉडविन ऑस्टिन):- 8,611:-भारत
3. कांचनगंगा:- 8,598:- भारत
4. धौलगिरी:- 8,172:- नेपाळ
5.  नंगा पर्वत:- 8,126:- भारत
6. नंदादेवी:- 7,717:- भारत
7. राकापोशी:- 7,788:- भारत
8. त्रिशूल:- 7,140:- भारत
9. बद्रीनाथ:- 7,138:- भारत

सर्वोच्च न्यायालय

• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती:

भारतीय संविधानाच्या 5 व्या आणि 6 व्या भागामध्ये कलम 124 ते 146 मध्ये न्यायपालिकेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीमध्ये भारतीय संघ राज्यात स्वतंत्र न्यायपालिका राहील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र भारतामध्ये 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताची राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर त्याच दिवशी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
 इंग्रजांच्या कालावधीमध्ये 1773 मध्ये नियामक कायद्याच्या माध्यमातून कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती आणि 1862 मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या विभागामध्ये उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
 भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीन प्रमुख अंगे म्हणून ओळखली जातात. त्यापैकी न्यायमंडळाला

भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप

भारतीय राज्यघटना:

एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे

भाग :

1. भाग I (कलम १-४): संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र
2. भाग II (कलम ५-११): नागरिकत्व
3. भाग III (कलम १२-३५): मूलभूत अधिकार
4. भाग IV (कलम ३६-५१): मार्गदर्शक तत्वे
5. भाग IV (A) (कलम ५१A): मूलभूत कर्तव्ये
6. भाग V (कलम ५२-१५१) - केंद्र सरकार (संघराज्य)
7. भाग VI (कलम १५२-२३७) - राज्य सरकार
8. भाग VII (कलम २३८) - अनुसूचित राज्य सूची (ब)
9. भाग VIII (कलम२३९-२४१) - केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
10. भाग IX (कलम २४२-२४३) - पंचायतराज
11. भाग X (कलम २४४-२४४A) - अनुसूचित जाती व जमाती प्रदेश/क्षेत्र
12. भाग XI (कलम २४५-२६३) - केंद्र - राज्य संबंध
13. भाग XII (कलम २६४-३००A) - महसुल - वित्त

राज्यपाल : अधिकार

भारतीय संविधानाने राज्‍यपालास दिलेले महत्त्वपूर्ण अधिकार:-

अ) कार्यकारी अधिकार:-
मुख्‍यमंत्र्यांची नेमणूक करणे व मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या सल्‍ल्‍याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करणे. राज्‍याचा महाधिवक्‍ता, राज्‍य लोकसेवा आयोगाचे अध्‍यक्ष व सदस्‍य यांची नेमणूक, राज्‍यातील उच्‍च न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांची नियुक्‍ती करतांना राष्‍ट्रपती राज्‍यपालांचा सल्‍ला घेतात. जिल्‍हा न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांच्‍या नेमणुका करणे हे राज्‍यपालांचे कार्यकारी अधिकार आहेत.

ब) कायदेविषयक अधिकार:-
राज्‍यविधि‍मंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, ते स्‍थगित करणे, त्‍याच्‍यासमोर अभिभाषण करणे, विधानसभा बरखास्‍त करणे, निवडणुकीनंतर विधानसभेच्‍या पहिल्‍या बैठकीला संबोधित करणे. विधिमंडळाने पारित केलेल्‍या विधेयकाला राज्‍यपालाच्‍या स्‍वाक्षरीशिवाय कायद्याचे स्वरूप प्राप्‍त होत नाही. तो एखादे विधेयक पुर्नविचारार्थ परत पाठवू शकतो किंवा राष्‍ट्रपतीच्‍या सहमतीसाठी राखून ठेवू शकतो.