Post views: counter

Current Affairs December 2016 Part 3


#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पॅरिसमध्ये गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक प्रदूषण

पॅरिस शहर दहा वर्षांतील सर्वांत मोठ्या प्रदूषणाचा सामना करीत आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे शहरात निम्म्या खासगी कारच्या वाहतुकीला शुक्रवारी, सलग तिसऱ्या दिवशीही प्रतिबंध आणण्यात आले.

सम-विषम नंबरनुसार सध्या वाहनांना रस्त्यावर परवानगी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे लोकांनी आपली वाहने घराबाहेर काढूच नयेत, असे आवाहन करण्यात आले असून, त्यांना सार्वजनिक वाहनांतून मोफत प्रवासाची मुभा देण्यात आली.

वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर ल्यो शहरातही शनिवारी हीच पद्धत वापरण्यात आली. रोन व्हॅलीसह फ्रान्सच्या प्रमुख शहरांत हा प्रयोग करण्यात येणार आहे.

 पॅरिसमध्ये सम-विषम नंबरनुसार वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. पॅरिसच्या उपनगरातही याच पद्धतीने वाहतूक व्यवस्था आहे. पहिल्या दोन दिवसांत अनेक वाहनचालकांनी याला प्रतिसाद दिला नाही. तर, या मुद्यावरून नंतर राजकारणही सुरू झाले. च्पॅरिसचे महापौर ऐनी हिडाल्गो म्हणाले की, परिवहन सेवेतील अडथळे दूर करण्यासाठी असे पाऊल उचलणे हा आमचा विशेषाधिकार आहे. महापौर ऐनी हिडाल्गो हे फ्रान्सचे अध्यक्ष ओलांद यांचे निकटवर्तीय समजले जातात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राज्यसभेत अपंग विधेयकाला मंजुरी, खराब वागणूक दिल्यास दोन वर्षांचा तुरुंगवास

अपंग व्यक्तीस भेदभाव करणारी वागणूक दिल्यास दोन वर्षे तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या कायद्याला राज्यसभेनी आज मंजुरी दिली आहे. अपंग व्यक्ती हक्क संरक्षण कायदा, २०१४ ला राज्यसभेकडून मंजुरी मिळाली आहे. अपंग व्यक्तीला संरक्षण मिळावे आणि त्याला योग्य प्रमाणात संधी मिळाव्या यासाठी हा कायदा आहे. राज्यसभेत हा कायदा एकमताने मंजूर झाला.

संयुक्त राष्ट्राच्या अपंग व्यक्ती आणि त्या संदर्भातील मुद्दे या समितीने ज्या तरतुदी सुचवल्या होत्या त्यांचा समावेश या विधेयकात करण्यात आला होता. सामाजिक कल्याण मंत्री थावर चंद गेहलोत यांनी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले होते. जेव्हा राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाले होते त्यावेळी राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आजाद, बसपच्या प्रमुख मायावती, सीपीआयचे नेते सीताराम येचुरी यांनी या विधेयकाला त्वरित मंजुरी मिळावी
अशी इच्छा व्यक्त केली होती.

अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री मुख्यात अब्बास नकवी यांनी या विधेयकावर चर्चा व्हावी अशी इच्छा व्यक्त केली होती. हे विधेयक एकमताने मंजूर होणार म्हटल्यावर राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरीअन यांनी थोडा वेळ दिला. या विधेयकात सुमारे १२० सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आनंद शर्मा यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. याबाबत आपण जरुर लक्ष घालू असे आश्वासन गेहलोत यांनी दिले.

अपंगत्वाची व्याख्या कोण करणार असा प्रश्न सीताराम येचुरी यांनी मांडला. बोलणे, भाषा, बौद्धिक क्षमता असे वेगवेगळे अपंगत्वाचे स्तर असतात. त्याची व्याख्या कोण करणार असे ते म्हणाले. हे विधेयक जास्तीत जास्त निर्दोष व्हावे याकरिता प्रयत्न व्हावेत असे ते म्हणाले.

वैद्यकीय मंडळाद्वारेच अपंगत्वाची व्याख्या केली जाईल असे स्पष्टीकरण गेहलोत यांनी दिले. १८ वर्षाखालील व्यक्तीला अपंगत्व निवृत्तीवेतन दिले जाणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. विधेयकाला सर्वच पक्षांकडून तात्काळ मंजुरी मिळाली यावर उप-सभापती पी. जे. कुरियन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. जर दरवेळी असे कामकाज चालले तर राज्यसभेचे चित्रच पलटेल असे ते म्हणाले.

काँग्रेस नेते करण सिंह यांनी अपंग व्यक्तींना ४ टक्के आरक्षण द्यावे अशी एक सूचना दिली. भारतात सुमारे पाच टक्के व्यक्ती या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या अपंगत्वाने ग्रस्त असतात त्यामुळे त्यांना आरक्षण द्यावे असे ते म्हणाले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आयसीसी ‘वूमन्स टीम ऑफ द इयर’मध्ये भारतीय फलंदाज स्मृती मंधानाचा समावेश

पहिल्यांदाच जाहीर झालेल्या आयसीसी महिला क्रिकेट टीममध्ये भारतीय फलंदाज स्मृती मंधानाचा समावेश करण्यात आल्याचे आयसीसीने जाहीर केले आहे. ‘द वूमन्स टीम ऑफ द इयर’साठी तिची निवड करण्यात आली आहे. २० वर्षीय स्मृतीने २३ सामन्यांमध्ये ३० च्या सरासरीने ७०१ धावा केल्या आहेत. या संघाची कर्णधार वेस्टइंडिजची स्टीफनी टेलर ही असेल. गेल्या वर्षभरात सर्वोत्तम प्रदर्शन करणाऱ्या खेळाडूंचा समावेश या यादीत केला जातो.

सप्टेंबर २०१५ ते सप्टेंबर २०१६ या काळात झालेल्या खेळाच्या आधारावर ही निवड करण्यात आली आहे.

आयसीसीने प्रथमच ‘द वूमन्स टीम ऑफ द इयर’ जाहीर केली आहे. महिलांच्या खेळाची गुणवत्ता वाढत आहे. यावर्षी अनेक चांगल्या खेळाडूंनी आपले प्रदर्शन दमदाररित्या केले तेव्हा खेळाडूंची निवड करताना निवड समितीची नक्कीच दमछाक झाली असेल असे आयसीसीचे मुख्य कार्यकारी डेविड रिचर्डसन यांनी म्हटले.

मंधानासोबत न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्स, रेचल प्रिस्ट, लीग कास्पेरेक, ऑस्ट्रेलियाच्या मेग लॅनिंग आणि इलीज पेरी, इंग्लडच्या हीथर नाइट, अन्या श्रुब्शोल, वेस्ट इंडिजच्या स्टीफनी टेलर, डिएंद्रा डॉटीन आणि दक्षिण अफ्रिकेच्या सुन लूस यांचा समावेश आहे. आयर्लंडच्या कीम गॅरेथचा बारावी खेळाडू म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

निवड समितीमध्ये क्लेअर कॉनर, मेल जोन्स आणि शुभांगी कुलकर्णी यांचा समावेश होता. याआधी सुझी बेट्सची आयसीसी वूमन्स ओडीआय आणि टी-२० प्लेयर ऑफ द इअर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. बेट्सने ९४ च्या सरासरीने आठ सामन्यात ४७२ धावा केल्या आहेत. टी-२०मध्ये देखील तिचे प्रदर्शन चांगले आहे. ४२ च्या सरासरीने तिने ४२९ धावा काढल्या आहेत.

२०१३ साली देखील वूमन ओडीआय ‘प्लेअर ऑफ द इयर’चा सन्मान बेट्सला मिळाला होता. यावेळी प्रथमच ती एकदिवसीय आणि टी-२० ‘वूमन प्लेअर ऑफ द इयर’ ठरली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या कॅरन रॉल्टनला २००६ ला आयससीसी ‘वूमन ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार मिळाला होता. २००७ ला झूलन गोस्वामीला, २००८ मध्ये इंग्लंडच्या शार्लट एडवर्डला, २००९ मध्ये इंग्लंडच्या क्लेअर टेलरला, २०१० ला ऑस्ट्रेलियाच्या शेली निटश्केला, स्टीफनी टेलर २०११ आणि २०१२, सुझी बेट्स २०१३, साराह टेलर २०१४ आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मेग लॅनिंगला आयसीसी वूमन ओडीआय ‘प्लेअर ऑफ द इयर’ हा सन्मान मिळाला होता.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹परोपकारी सुषमा स्वराज यांचा ‘वैश्विक’ सन्मान; ‘ग्लोबल थिंकर्स’ यादीत स्थान

ट्विटरच्या माध्यमातून गरजवंतांना मदत करणाऱ्या आणि ‘ट्विटर डिप्लोमसी’चा प्रकार प्रचलित करणाऱ्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचा ‘वैश्विक सन्मान’ करण्यात आला आहे. स्वराज यांना २०१६ च्या ग्लोबल थिंकर्सच्या यादीत स्थान देण्यात आले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मॅगझिनने ही यादी तयार केली आहे. स्वराज यांच्यासह अनेकांना मदत करणारे अनुपमा आणि विनीत नायर या दाम्पत्याचाही समावेश आहे. दरम्यान, या सन्मानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे ट्विटरवरूनच अभिनंदन केले आहे.

सुषमा स्वराज यांच्यासह ‘डिसीजन मेकर्स’च्या श्रेणीत अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक लढणाऱ्या हिलरी क्लिंटन, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव बान की मून, जर्मनीचे चॅन्सलर अँजेला मार्केल, अमेरिकन महाधिवक्ता लॉरेटा लिंच आणि इतरांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ट्विटर डिप्लोमसी नावाचा अनोखा ब्रॅण्ड प्रचलित केल्याने परराष्ट्र व्यवहार मॅगझिनने सुषमा स्वराज यांचा गौरव केला आहे. तसेच त्यांचे अभिनंदनही केले आहे. येमेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची सुटका केल्याची घटना असो की, ब्रिटीश दाम्पत्याला पासपोर्ट मिळवून देणे आदी प्रकरणांत त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून मदत केली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून लोकांना तात्काळ मदत करणाऱ्या सुषमा स्वराज यांना ‘कॉमन ट्वीपल्स लीडर’ची उपाधीही मिळाली आहे.

सुषमा स्वराज यांच्या या सन्मानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांचे अभिनंदन केले आहे. ग्लोबल थिंकर्सच्या यादीत सुषमा स्वराज यांना स्थान मिळणे ही गौरवास्पद आणि अभिमानाची बाब आहे. त्यांचे अभिनंदन!, असे ट्विट पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. सुषमा स्वराज यांनी परराष्ट्र खात्याचा कारभार हाती घेतल्यापासून, ट्विटरवरून मदतीची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक भारतीय अथवा परदेशी नागरिकाच्या ट्विटला लगेच प्रतिसाद देत आहेत. नागरिकांच्या मदतीसाठी त्या सदैव तत्पर असतात. कोणतीही समस्या असो त्या तात्काळ पुढाकार घेऊन ती सोडवतात. किडनी निकामी झाल्याने त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. रुग्णालयात असताना त्या परराष्ट्र खात्याचे कारभार तितक्यात तत्परतेने सांभाळत आहेत. रुग्णालयात असतानाही त्यांनी अनेकांना मदत केली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹चंद्रपूरातील प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे थे !

प्रदूषणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील फ्लोराइडयुक्त पाण्याचा प्रश्न अजूनही मिटलेला नाही. राजकारण्यांकडून दिली जाणारी आश्वासने, विविध उपाय योजूनही देशातील सहाव्या क्रमांकाच्या प्रदूषित अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरच्या समस्यांमध्ये फरक पडलेला नाही. हवा, पाणी सारेच प्रदूषित असल्याने आजारपणाचे प्रमाणही अधिक आहे.

औद्योगिक नगरी असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ात ३७२ गावे फ्लोराईडयुक्त पाण्याने बाधित असून पुण्याच्या भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या संचालकांकडे असलेल्या नोंदीनुसार ४८८ गावांमध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत आहे.

 फ्लोराइडयुक्त विषारी पाणी पिणाऱ्या हजारो लोकांना फ्लुरोसिस व अस्थिव्यंगासह इतर आजारांची लागण झालेली आहे. चंद्रपुरात पिण्याच्या पाण्याची समस्या फार पूर्वीपासून आहे. चंद्रपूर, भद्रावती, वरोरा, राजुरा, बल्लारपूर या प्रमुख तालुक्यांना वर्धा व इरई नद्यांवरून पाणीपुरवठा होत असला तरी बहुसंख्य तालुके व गावांना अजूनही अशुद्ध पाणीपुरवठा होत आहे. या पाण्यासोबतच या जिल्ह्य़ात प्रामुख्याने फ्लोराइडयुक्त पाणीपुरवठा होणारी ३७२ गावे असल्याची माहिती भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा कार्यालयातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, तीन दिवसांपूर्वीच भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या संचालकांच्या नोंदीनुसार या जिल्ह्य़ात ४८८ गावांमध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत असून १६४ गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फ्लोराइडयुक्त पाणीपुरवठा होत आहे. या १६४ गावांमध्ये ७८ गावांची लोकसंख्या एक हजारांवर असून ८६ गावांची लोकसंख्या एक हजाराहून कमी आहे, तर ५७ गावांत नळयोजनांद्वारे शुद्ध पाणी दिले जात आहे. पाच गावे जलस्वराज्यमध्ये घेण्यात आली असून २४ गावांचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार केला जात आहे. जिल्ह्य़ातील १५ तालुक्यांपैकी वरोरा, चिमूर, मूल, सावली, भद्रावती व चंद्रपूर. हे सहा तालुके फ्लोराइडयुक्त आहेत. बल्लारपूर नऊ, चंद्रपूर ३७, भद्रावती ३७, पोंभूर्णा १८, गोंडपिंपरी ९, राजुरा २४, कोरपना १२, जिवती २, चिमूर ५८, वरोरा ६०, मूल ४२, सावली ५६, सिंदेवाही ६, नागभीड व ब्रम्हपुरी प्रत्येकी एक अशी ३७२ गावे फ्लोराइडयुक्त आहेत. सावली, भद्रावती व वरोरा या तालुक्यांमध्ये तर फ्लोराइडयुक्त पाण्यामुळे पिढय़ान् पिढय़ा फ्लोरोसिस आजार अनेकांना जडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र शासन किंवा जिल्हा प्रशासनाने आजही यावर कोणतीच ठोस उपाययोजना केलेली नाही.

आजारांचे प्रमाण वाढले

फ्लोराइडयुक्त अशुद्ध पाणी प्यायल्यावर सुरुवातीला पोटाचे विकार होतात. त्यानंतर फ्लुरोसिस रोगाची लागण होऊन हाडे ठिसूळ होत जातात. दात पिवळे पडणे, हातापायांची बोटे वाकणे, पाय वाकडा होणे, दातांमध्ये कीड लागणे, डोळे आत खोलवर जाणे, केस गळणे, तसेच चेहऱ्यांवर सुरकुत्या पडून लवकरच वृद्धत्वाकडे झुकणे आदी आजारांची लागण होते. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणाच्या माध्यमातून जिल्हाभरातील १ हजार ७५४ गावांचे सर्वेक्षण केल्यावर त्यात ३७२ गावे फ्लोराइडयुक्त दिसून आली. गावकऱ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून डी-फ्लोरिडेशन प्लान्टच्या माध्यमातून वॉटर फिल्टर गावात बसविण्यात आले आहेत. मात्र बहुसंख्य गावात ही योजनाच बंद आहे. त्यामुळे नाइलाजास्तव लोकांना फ्लोराइडयुक्त पाणीच प्यावे लागत आहे. त्याचा परिणाम बहुसंख्य लोकांना अपंगत्वही आलेले आहे. जागतिक बँकेच्या वतीने जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत गावात शुद्ध पाणीपुरवठय़ाची योजना असली तरी पाहिजे, पण त्यात यश न आल्याने अशुद्ध पाण्यावरच तहान भागविली जात आहे.
चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे वित्त खाते तर स्थानिक खासदार हंसराज अहिर हे केंद्रात गृहराज्यमंत्री असल्याने जिल्ह्य़ाचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत या आघाडीवर तरी फारसा काही फरक पडलेला नाही.

ठळक मुद्दे

गावांना शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी जिल्ह्य़ात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम, महाजल कार्यक्रम व जलस्वराज्य अभियान, अशा चार योजना राबविल्या जात आहेत. ३७२ फ्लोराइडयुक्त गावांपैकी ३२५ गावांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजलअंतर्गत नळ पाणीपुरवठा सुरू आहे, तर १८ गावांमध्ये जलस्वराज्य टप्पा दोनअंतर्गत कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

नळयोजना पुरवठा नसलेली आणि फ्लोराइडयुक्त पाणी मिळत असलेली ४७ गावे आहेत. यात सर्वाधिक वरोरा व सावली तालुक्यांत अनुक्रमे १२ व ११ गावे सावली तालुक्यात असून चंद्रपूर ८, भद्रावती २, पोंभूर्णा ५, गोंडपिंपरी १, कोरपना २, चिमूर १, मूल २ व सिंदेवाही ३ गावांचा समावेश आहेत, तर गुणवत्ता बाधित ५ व पाणीटंचाईची ६ गावे आहेत.

सर्वाधिक फ्लोराइडयुक्त गावांमध्ये चरूर, कचराळा, बेलोरा, चोरगाव, हिंगणाळा, अंतूर्ला, चिखली, आलेवाही नवेगाव, गांगलवाडी, जानाळा, कोसंबी, मोरवाही, मोरवाही चेक, बापूनगर, बेलगाव, दाबगाव,

जनकापूर, उसरपार चेक, घोट या २५ गावांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व गावांमध्ये फ्लोराइडची मात्रा ही १.५ पीपीएम इतकी आहे.

पाण्याची गुणवत्ता तपासणीसाठी जिल्ह्य़ात सात ठिकाणी पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळा आहेत. यात वरोरा, भद्रावती, सावली, गोंडपिंपरी, सिंदेवाही व ब्रह्मपुरीचा समावेश आहे, तर जिल्हा मुख्यालयात चंद्रपूर येथे एक प्रयोगशाळा आहे.

गावा गावात शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा १ व टप्पा २, असे दोन कार्यक्रम राबविण्यात आले. मात्र या दोन्ही कार्यक्रमांना पाहिजे तसे यश न मिळाल्याने बहुसंख्य गावे अजूनही अशुद्ध व फ्लोराइडयुक्त पाणीच पित आहेत. अशुद्ध पेयजल व फ्लोराइडयुक्त पाण्याचा अहवाल जागतिक बँकेच्या बेलापूर येथील कार्यालयााला यापूर्वी पाठविण्यात आलेला आहे. मात्र अजूनही शुद्ध पाणी मिळत नसल्याची ओरड गावकरी करीत आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹'अग्नी-५' प्रक्षेपण चाचणीसाठी भारत सज्ज; टप्प्यात चीन

भारत त्याच्या 'अग्नी-५ इंटरकॉन्टिनेन्टल बलास्टिक मिसाईल' (ICBM) चे अंतिम टप्प्यातले परीक्षण करत आहे. अग्नी-५ ची चाचणी दोन वर्षांनंतर ओडिशा येथील व्हीलर आयलँडमधून होणार आहे. या क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात चीन येत असल्याने ही चाचणी राजकीय दृष्ट्या खूप महत्त्वाची मानली जात आहे. ICBM ची रेंज ५००० ते ५५०० किमी इतकी असते.

संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, या क्षेपणास्त्राच्या प्रक्षेपणाची तयारी जोरात सुरू आहे. न्युक्लिअर वॉरहेड वाहून नेण्याची क्षमता असणाऱ्या या क्षेपणास्त्राची चाचणी डिसेंबरअखेर किंवा जानेवारीच्या सुरुवातीला होईल. हे क्षेपणास्त्र एका लाँचर ट्रकला जोडून सोडले जाऊ शकते. अग्नी-५ ची शेवटची टेस्ट २०१५ मध्ये झाली होती, तेव्हा काही तांत्रिक त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यानंतर या क्षेपणास्त्राची बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दुरुस्त करण्यात आले.

भारत आपल्याकडून राजकीय संयमही दाखवू इच्छितो. कारण ४८ सदस्य देशांच्या न्युक्लिअर सप्लायर्स गटाचा सदस्य बनण्याची भारताला महत्त्वाकांक्षा आहे. भारत एनएसजीचा सदस्य होताना चीन आडवा आला होता. पण भारताला तेव्हा ३४ सदस्य देश असणाऱ्या क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रक गटात समाविष्ट होता आले. याव्यतिरिक्त अलिकडेच जपानसोबत भारताने सिव्हील न्युक्लिअर करार केला आहे.

अग्नी-५ च्या या चौथ्या चाचणीत चीनचा संपूर्ण उत्तर भाग टप्प्यात येत असल्याने या चाचणीला महत्त्व आहे. अग्नी-५ ची पहिली चाचणी एप्रिल २०१२, दुसरी सप्टेंबर २०१३ आणि तिसरी जानेवारी २०१५ मध्ये झाली होती. 'अग्नी-५ क्षेपणास्त्राची ही अंतिम चाचणी असेल.

 यात या क्षेपणास्त्राचे त्याच्या पूर्ण क्षमतेनिशी परीक्षण होईल. त्यानंतर स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC)कडून त्याची युजर ट्रायल सुरू होईल,' असे सूत्रांनी सांगितले. या क्षेपणास्त्राचा सैन्यात समावेश करण्यापूर्वी SFC किमान २ चाचण्या करेल, SFC भारताच्या तिन्ही दलांची संयुक्त कमांड आहे. त्याची स्थापना २००३ मध्ये झाली होती. भारताच्या अण्वस्त्रांची देखरेख करणे हे SFC चे प्रमुख काम आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹बलात्कारातून जन्मणाऱ्या मुलालाही भरपाई!

बलात्कारातून एखादं मुल जन्माला आल्यास त्या मुलासही आर्थिक मदत देण्याची तरतूद सरकारने करावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे. दक्षिण दिल्लीतील एका घटनेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेप्रमाणे अशा प्रकारातून जन्मणारं मुलंही पीडित मानलं जायला हवं, असं निक्षून सांगितलं.

दिल्लीतील या प्रकरणात नराधम पित्यानेच १४ वर्षीय सावत्र मुलीवर बलात्कार केला होता. त्यात पीडित मुलगी गर्भवती राहिली. ही बाब लक्षात आली तेव्हा २० आठवडे उलटून गेले होते. त्यामुळे गर्भपात करणे अशक्य होते. परिणामी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये या अल्पवयीन मुलीने बाळाला जन्म दिला. यादरम्यान पीडितेची साक्ष आणि डीएनए रिपोर्टमुळे आरोपीविरुद्ध गुन्हाही सिद्ध झाला आणि कनिष्ठ न्यायालयाकडून आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. हा निकाल देताना न्यायालयाने पीडितेला साडेसात लाख रुपयांची मदत देण्याचे निर्देशही सरकारला दिले होते. दरम्यान, या निकालाला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावरील सुनावणीवेळी न्या. गीता मित्तल आणि आर. के. गौडा यांनी वरील मत नोंदवले.

दिल्लीत सध्या बाल लैंगिक अत्याचार पीडितांसाठी जी मदत योजना आहे त्यात केवळ बलात्कार पीडितेला आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. त्यात सुधारणा करताना बलात्कार पीडितेबरोबर बलात्कारातून जन्मणाऱ्या मुलालाही मदत देण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹एकावेळी दोन मतदारसंघातून लढण्यास बंदी?

लोकप्रतिनिधी कायद्यात संशोधन करताना एका उमेदवाराला एकाचवेळी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारच्या विधी विभागाकडे केली आहे.

एकावेळी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करता आला नाही तर दुसरा पर्यायही निवडणूक आयोगाने सुचवला आहे. असा उमेदवार दोन्ही मतदारसंघातून विजयी झाल्यास त्याला नियमानुसार एक जागा सोडावी लागते. त्यानंतर त्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. अशा स्थितीत या पोटनिवडणुकीचा संपूर्ण खर्च संबंधित उमेदवाराने उचलावा. निवडणुकीसाठी लागणारी आवश्यक रक्कम त्याने सरकारकडे जमा करावी, असेही आयोगाने आपल्या शिफारशीत नमूद केले आहे.

१९९६च्या आधी एखाद्या उमेदवाराने किती मतदारसंघात निवडणूक लढावी, याबाबत कोणतंही बंधन नव्हतं. १९९६ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात संशोधन करून एकावेळी जास्तीत जास्त दोन मतदारसंघात निवडणूक लढता येईल, अशी अट घालण्यात आली. त्यानंतर २००४मध्ये केंद्राकडे एक प्रस्ताव पाठवून दोन्ही जागी जिंकल्यानंतर जी जागा लोकप्रतिनिधी रिकामी करेल त्याठिकाणी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीचा खर्च त्याच्याकडून वसूल करावा, असे त्यात नमूद केले होते. आता त्याच प्रस्तावाला पूरक अशी शिफारस विधी मंत्रालयाकडे पाठवत निवडणूक आयोगाने एकाचवेळी एकापेक्षा अधिक मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा, असा आग्रह धरला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच ही शिफारस पाठवण्यात आली असून केंद्राने ती स्वीकारल्यास लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी दोन-दोन मतदारसंघांवर डोळा ठेवणाऱ्या उमेदवारांची गोची होणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मेस्सीवर मात, रोनाल्डोच सवाई!

रोनाल्डो श्रेष्ठ की मेस्सी यावरून दर्दी फुटबॉल चाहत्यांमध्ये नेहमीच शाब्दिक खेळ रंगतो. मात्र यंदाच्या वर्षांसाठीचा सर्वोत्तम कोण याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. गोल करण्याच्या अद्भुत क्षमतेसाठी प्रसिद्ध लिओनेल मेस्सीला मागे टाकत किमयागार ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने चौथ्यांदा वर्षांतील सवरेत्कृष्ट फुटबॉलपटूसाठीच्या ‘बलॉन डी ओर’ पुरस्कार पटकावत सवाई कोण हे सिद्ध केले आहे.

रिअल माद्रिद क्लबचा आधारस्तंभ असलेल्या रोनाल्डोने यंदा संघाला चॅम्पियन्स लीगचे जेतेपद मिळवून देण्यात निर्णायक भूमिका बजावली. प्रतिष्ठेच्या युरो चषक स्पर्धेत पोर्तुगालने जेतेपदावर नाव कोरले. या वाटचालीतही रोनाल्डोची भूमिका महत्त्वाची होती. गेल्या दशकभरात या पुरस्कारासाठी मेस्सी आणि रोनाल्डो यांच्यात चुरशीची स्पर्धा असते. बार्सिलोना आणि अर्जेटिना यांच्यासाठी मेस्सी तारणहार आहे, तर रिअल माद्रिद आणि पोर्तुगालसाठी रोनाल्डो आधारस्तंभ आहे. यंदाच्या वर्षांसाठी रोनाल्डो अव्वल ठरला. मेस्सीला द्वितीय तर यंदाच्या वर्षांत भन्नाट फॉर्ममध्ये असणाऱ्या अँटोइन ग्राइझमनने तृतीय स्थान मिळवले.

‘‘स्वप्न प्रत्यक्षात साकारले. मला हा पुरस्कार चौथ्यांदा मिळत आहे. मात्र पहिल्यांदा पुरस्कार मिळतोय अशीच भावना मनात आहे. या पुरस्कारासाठी निवड होणे माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे. चारवेळा या पुरस्कारावर नाव कोरेन असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. मला प्रचंड आनंद झाला आहे. या पुरस्कारासाठी अव्वल दर्जाचे खेळाडू शर्यतीत असतात. त्यामुळे पुरस्कार पटकावणे सोपे नाही. मला सदैव साथ देणारे रिअल माद्रिद आणि पोर्तुगालचे खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सहयोगी यांचा मी मनापासून आभारी आहे. या क्षणाचा पुरेपूर आनंद घ्यायचा आहे,’’ असे रोनाल्डोने सांगितले.

कर चुकवेगिरीप्रकरणी रोनाल्डोचे नाव चर्चेत आहे. २०१५ कॅलेंडर वर्षांत रोनाल्डोने २२७ दशलक्ष युरो एवढी प्रचंड कमाई केली होती. मी कोणताही गुन्हा केलेला नाही हे सांगताना रोनाल्डोने काही दिवसांपूर्वी आर्थिक व्यवहार जाहीर केले होते. या प्रकरणात नाव गोवल्याने रोनाल्डोच्या प्रतिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. मात्र मैदानावर एकहाती गोल करण्यात माहीर रोनाल्डोने पुरस्कारावर शिक्कामोर्तब केले.

रोनाल्डोने २००८मध्ये पहिल्यांदा या पुरस्कावर नाव कोरले होते. २०१३मध्ये रोनाल्डो सर्वोत्तम ठरला. पुढच्याच वर्षी पुन्हा त्याचे वर्चस्व सिद्ध केले. विविध देशांतील फुटबॉल वार्ताकन करणारे १७३ पत्रकार या पुरस्कारार्थीची निवड करतात.
यंदाच्या वर्षांत रोनाल्डोने रिअल माद्रिदसाठी खेळताना ३८ तर पोर्तुगालसाठी १३ गोल झळकावले. ४२ सामन्यांत रिअल माद्रिदचे प्रतिनिधित्व करताना १४ वेळा तर पोर्तुगालसाठी खेळताना ३ वेळा गोलसहाय्य केले.

‘बलॉन डी ओर’ पुरस्कार

१९५६पासून फ्रान्स फुटबॉल संघटनेतर्फे हा पुरस्कार देण्यात येतो. मात्र फिफातर्फे गेली सहा वष्रे हा पुरस्कार देण्यात येत होता. यंदा सप्टेंबरमध्ये फिफाने या पुरस्काराशी संलग्नत्व रद्द केले. वर्षांतील सवरेत्कृष्ट पुरुष व महिला फुटबॉलपटूसाठी फिफा स्वतंत्र पुरस्कार देणार आहे. ९ जानेवारीला झुरिच येथे हे पुरस्कार जाहीर होतील.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹येरवडा कारागृह ठरलं राज्यात सर्वोत्कृष्ट

राज्यातील कारागृहामध्ये येरवडा मध्यवर्ती कारागृह हे सर्वोत्कृष्ट कारागृह म्हणून घोषित करण्यात आले आहे़ राज्यातील उत्कृष्ट कारागृहाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक डॉ़ भुषणकुमार उपाध्याय यांनी याबाबत राज्यातील सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षकांकडून प्रस्ताव मागविले होते़ त्यात कारागृहाची सुरक्षा व्यवस्था, शिस्त, प्रशासक, कारागृहात राबविण्यात येत असलेले उपक्रम, कैद्यांच्या पूनर्वसनासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाय योजना, कारागृहातील कारखान्याचे उत्पन्न अशा ९ निकषांचा त्यात समावेश होता.

कारागृह महानिरीक्षक कार्यालयाच्या वतीने राज्यातील कारागृहांमध्ये केंद्र सरकारच्या ९ निकषांची पुर्तता करणाºया उत्कृष्ट कारागृहाची निवड करण्यात आली आहे़ राज्यभरातील सर्व कारागृहांची विभागीय कारागृह उपमहानिरीक्षकांकडून पाहणी करुन त्यानुसार महानिरीक्षक कार्यालयाकडे अहवाल पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार पश्चिम विभागात येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, मध्य विभाग - नाशिक मध्यवर्ती कारागृह, पूर्व विभाग - अमरावती मध्यवर्ती कारागृह आणि दक्षिण विभाग - ठाणे मध्यवर्ती कारागृहांची निवड करण्यात आली आहे.

या सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक यांचे प्रस्ताव व उत्कृष्ट कारागृहांची निवड करताना विचारात घेतलेले निकष हे सर्व पाहिल्यावर त्यातील सर्व निकषांमध्ये येरवडा कारागृह अव्वल ठरले. राज्यातील सर्व विभागातील उत्कृष्ट कारागृहांमधून येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाची राज्यातील सर्वोत्कृष्ट कारागृह म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ऍण्टोनियो गुतेरेस यांनी घेतली संयुक्त राष्ट्र महासचिव पदाची शपथ

पोर्तुगालचे माजी पंतप्रधान ऍण्टोनियो गुतेरेस यांनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव पदाची शपथ घेतली आहे. ते संयुक्त राष्ट्राचे 9 वे महासचिव ठरले. संयुक्त राष्ट्र महासभेचे अध्यक्ष पीटर थॉमसन यांनी 193 सदस्यीय महासभेच्या विशेष पूर्ण बैठकीत 67 वर्षीय गुतेरेस यांना महासचिव पदाची शपथ दिली. बैठक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात झाली.

शपथग्रहण केल्यानंतर नवनियुक्त महासचिवांनी महासभेला संबोधित केले. 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेने 13 ऑक्टोबर रोजी गुतेरेस यांचे नाव अंतिम मंजुरीसाठी महासभेजवळ पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर महासभेने त्यांना सर्वसंमतीने बान की मून यांचा उत्तराधिकारी म्हणून निवडले. बान की मून यांचा 5 वर्षांचा दुसरा कार्यकाळ 31 डिसेंब रोजी समाप्त होणार आहे.

गुतेरेस आपल्या 5 वर्षांचा कार्यकाळ एक जानेवारी 2017 पासून सांभाळतील. विशेष पूर्ण अधिवेशनात अनेक वक्ते बान यांना निरोप देतील. बान यांच्या निरोपाप्रसंगी थॉमसन यांच्याबरोबरच आफ्रीका, आशिया प्रशांत, पूर्व युरोपीय देश, दक्षिण अमेरिकन आणि कॅरेबियन तसेच पश्चिम युरोपीय तसेच इतर देशांचे प्रतिनिधी समारंभाला संबोधित करतील. यजमान देशाच्या नात्याने अमेरिका अंतिम भाषण देईल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ग्वादार बंदरावर पाकचे विशेष दल

3 लाख कोटीच्या कॉरिडॉरसाठी चीन देखील पाठविणार नौदल

पाकिस्तानने ग्वादार बंदराच्या सुरक्षेसाठी टास्क फोर्स (टीएफ-88) तैनात केले आहे. जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी आणि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या उपस्थितीत मंगळवारी बंदरावर टीएफ-88 ला तैनात करण्यात आले. समितीचे अध्यक्ष जुबेर महमूद हयात यांनी ग्वादार बंदर चीन-पाकिस्तान आर्थिक पटय़ाचा मुकूट असल्याचे उद्गार काढले. ग्वादार बंदराद्वारे पाकची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जाईल असा दावाही त्यांनी केला. 3 लाख कोटीच्या या पटय़ाच्या सुरक्षेसाठी चीनच्या नौदलाच्या नौका देखील तैनात असतील.

विशेष सुरक्षा विभागासोबत टीएफ-88 ग्वादार बंदराची देखरेख करेल. आर्थिक पटय़ाच्या देखरेखीसाठी तैनात करण्यात आलेले टीएफ-88 ड्रोन आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असल्याचे हयात यांनी म्हटले. ग्वादार बंदर सीपीईसीचा मुख्य भाग आहे आणि आता हे पूर्णपणे खुले झाले आहे. सीपीईसी 3000 किलोमीटर लांब असून पाकिस्तान-चीन मिळून याची निर्मिती करत आहेत.

चीनला होणार लाभ

सीपीईसी अरबी समुद्रात पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदराला चीनच्या शिनजियांगशी जोडेल. या पटय़ामुळे चीनपर्यंत कच्चे तेल पोहोचणे सोपे होईल. चीन आयात करणारे 80 टक्के कच्चे तेल मलक्काच्या खाडीतून शांघाय पोहोचते. सध्या जवळपास 16 किलोमीटरचा मार्ग आहे, परंतु सीपीईसीमुळे अंतर 5 हजार किलोमीटरने कमी होईल. चीन अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागरात आपले प्रभुत्व निर्माण करू इच्छितो. ग्वादार बंदरावर नौदल तळ झाल्याने चीन आपल्या ताफ्याची दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी याचा वापर करेल. यामुळे ग्वादार चीनच्या नाविक मौहिमांसाठी विशेष लाभदायक आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अंतराळातील कचरा नष्ट करण्यासाठी जपानची मोहीम

10 कोटीपेक्षा अधिक निरुपयोगी वस्तू अंतराळात

700 मीटर लांब जाळ्याद्वारे जमा करून जाळणार कार्गो शिप

जपानमध्ये शिंजो अबे सरकार अंतराळात स्वच्छता मोहीम सुरू करणार आहे. नासानुसार पृथ्वीच्या कक्षेत 10 कोटीपेक्षा अधिक अंतराळात निरुपयोगी वस्तू फैलावले आहेत. अंतराळात फैलावलेला कचरा जमा करण्यासाठी एक कार्गो शिप पाठविली जाईल. यासाठी 700 मीटर लांब जाळे बनविण्यात आले आहे. याला जपानमध्ये मासेमारीसाठी जाळे बनविणारी 106 वर्षे जुनी कंपनी नितो सिमो यांनी बनविले आहे. अंतराळ कचऱयात जुन्या उपग्रहांची निकामी झालेली उपकरणे, साधने आणि अग्निबाणाचे भाग सामील आहेत. याला अंतराळातून त्वरित हटविण्याची गरज आहे.

जर असे करण्यात आले नाही, तर याला धडकणारी कोणतीही वस्तू नष्ट होऊ शकते. नितो सिमो कंपनी मागील 10 वर्षांपासून जपानची अंतराळ संस्था जाक्सा एजन्सीसोबत मिळून अंतराळातील कचरा गोळा करण्यासाठी हे जाळे बनविण्याचे काम करत होती.

अंतराळ संस्था पुढील महिन्यात याची चाचणी घेईल. हा प्रयोग आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. याचा उद्देश अंतराळवीरांची सुरक्षा आणि जवळपास 6.74 लाख कोटी रुपयांच्या अंतराळ स्थानकांचा बचाव करणे आहे. अंतराळात उपग्रह आणि अग्निबाणाने फैलावलेला कचरा जवळपास 28165 किलोमीटर प्रतितासाच्या वेगाने फिरत असल्याचे या प्रकल्पाचे प्रमुख कोइची इनोउ यांनी सांगितले. या कचऱयाचा छोटासा भाग देखील कोणत्याही संचार जाळ्याला नुकसान पोहोचवू शकतो. परंतु कोणत्याही अंतराळवीराला नुकसान पोहचलेले नाही, परंतु काही उपग्रहांना नुकसान झाले आहे.

ऍल्युमिनियम, स्टील तारेने जाळ्याची निर्मिती
हे जाळे ऍल्युमिनियम आणि स्टील तारेने बनविण्यात आले आहे. कचऱयाला प्रशांत महासागरात जाळले जाईल. नितो सिमो कंपनीला या विशेष जाळ्याची निर्मिती करण्यास सरकारने सांगितले होते.

 अंतराळ संस्थेला अतिशय मजबूत असणारे जाळे हवे होते, हे काम खरोखरच आव्हानात्मक होते असे कंपनीच्या एका अधिकाऱयाने नमूद केले. नासानुसार अंतराळात जवळपास 5 लाख तुकडे असे तरंगत आहेत, ज्यांची लांबी एक ते 10 सेंटीमीटरदरम्यान आहे. अंतराळ कचऱयाचे जवळपास 21000 तुकडे 10 सेंटीमीटरपेक्षा मोठे आहेत. याशिवाय 10 कोटी तुकडे एक सेंटीमीटरपेक्षा लहान आहेत. बहुतेक तुकडे 2000 किलोमीटरच्या वेगाने पृथ्वीच्या कक्षेत फिरत आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹कचरा खरेदी करणारा देश बनला स्वीडन

देशातील कचऱयावरील प्रक्रिया पूर्ण : वीजनिर्मितीसाठी इतर देशांकडून खरेदीची वेळ

स्वीडनमध्ये सध्या कचऱयाची टंचाई निर्माण झाली आहे, ही टंचाई भरून काढण्यासाठी तो इतर देशांकडून कचरा खरेदी करून वीजनिर्मितीची गरज पूर्ण करत आहे. स्वीडन पर्यावरणाची देखभाल करण्याप्रकरणी जगातील अग्रगण्य देशांपैकी एक आहे. तो देश कचऱयाची आयात आपल्या ‘स्टेट ऑफ द आर्ट प्लान्ट’ला चालू ठेवण्यासाठी करत आहे. तेथे अधिक थंडी पडण्यादरम्यान कचरा जाळून राष्ट्रीय हीटिंग नेटवर्कसाठी वापरला जातो, ज्यामुळे अत्याधिक थंडीत येथील घरांचे तापमान राहण्यायोग्य ठेवले जाऊ शकेल.

तेथे एक अशी व्यवस्था बनविण्यात आली आहे, ज्याद्वारे थंडीच्या दिवसात एकच प्रकल्प शेकडो घरांचे तापमान एकाचवेळी वाढविण्याचे काम करू शकेल. मोठमोठय़ा पाइपलाइनद्वारे उष्णता घरांपर्यंत पोहोचविली जाते. उष्णता निर्माण करण्यासाठी कचऱयाचा वापर केला जातो. येथील सरकारने असे धोरण बनविले आहे, ज्यांतर्गत थंडीच्या दिवसात खासगी कंपन्यांना देखील कचरा आणि जळाऊ कचऱयाची आयात करावी लागते. स्वीडनने स्वतःच्या देशात कचरा राखण्याचे प्रमाण जवळपास शून्य राखले आहे.

मागील वर्षी त्याने फक्त 1 टक्के कचराच जमिनीत दाबला आणि उर्वरित कचऱयाला आपल्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यास वापरला. स्वीडन जगातील पहिला असा देश आहे, ज्याने जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर 1991 साली सर्वाधिक कर लावला. येथील ऊर्जेच्या गरजेसाठी बहुतेक प्रयोग ऊर्जेच्या नूतनीकरणीय स्रोतांद्वारे होते.

स्वीडिश मॅनेजमेंट रीसायकलिंग असोसिएशनच्या संचालिका ऍना कॅरिन ग्रिपवाल यांच्यानुसार त्यांच्या संस्थेने लोकांना पूनर्वापर होऊ शकणाऱया किंवा प्रक्रिया होऊ शकणाऱया वस्तू बाहेर फेकू नयेत यासाठी अनेक वर्षांपासून यासाठी प्रेरित केले. स्वीडिश लोक निसर्गाच्या सान्निध्यात राहण्यास उत्सुक असतात आणि पर्यावरणाप्रति विशेष जागरूक असतात. याच आधारावर हीटिंगसाठी या डिस्ट्रिक्ट नेटवर्कची निर्मिती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतातील एकही मोबाईल पेमेंट अॅप सुरक्षित नाही - क्वालकॉम

तुमच्या मोबाईल फोनला तुमची बँक बनवा, मोबाईल फोनमधून डिजिटल पेमेंट करा असे केंद्र सरकार सांगत असले तरी, भारतातील एकही मोबाईल पेमेंट अॅप पूर्णपणे सुरक्षित नसल्याचे क्यूलकॉमने म्हटले आहे.

डिजिटल वॉलेट आणि मोबाईल बँकिंग अॅप्लिकेशन्सनी हार्डवेअर लेव्हलची सुरक्षा वापरली तर ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित रहातील. पण भारताच हार्डवेअर लेव्हलची सुरक्षा वापरली जात नाही असे क्वालकॉमने म्हटले आहे.

जगभरातील अनेक मोबाईल आणि वॉलेट अॅप्स हार्डवेअर सुरक्षेला प्राधान्य न देता अँड्रॉइडवर चालतात यामध्ये युझर्सचा पासवर्डची चोरी होऊ शकते. भारतातील प्रसिद्ध डिजिटल पेमेंट अॅप्लिकेशनही हार्डवेअर सिक्युरिटीचा वापर करत नाही असे क्वालकॉमने सांगितले. मोबाईल चीपसेटच्या मार्केटमध्ये आघाडीवर असणा-या क्यूलकॉमचा जागतिक बाजारपेठेत एकूण वाटा 37 टक्के आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹न्यूझीलंड पंतप्रधानपदी बिल इंग्लिश यांची निवड

न्यूझीलंडचे उपपंतप्रधान म्हणून कार्यरत राहिलेले बिल इंग्लिश आता देशाचे नवे पंतप्रधान असतील. ते जॉन की यांची जागा घेतली. तर नव्या उपपंतप्रधानपदी पाउला बेनेट असणार आहेत. जॉन की यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेच्या एका आठवडय़ानंतर संसदीय कॉकसने इंग्लिश यांची निवड केली. नवे सरकार 8 वर्षांपूर्वी जॉन की यांनी सुरू केलेल्या धोरणांचे पालन करेल. स्टीव्हन जोईस हे अर्थमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारतील असे सांगत इंग्लिश यांनी मंत्रिमंडळात याव्यतिरिक्त कोणताही बदल होणार नसल्याचे म्हटले.

2008 साली नॅशनल पार्टी सत्तेत आल्यानंतर इंग्लिश हे देशाचे उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री होते. 1990 साली संसदेत निवडून येण्याआधी दक्षिण आइसलँडमध्ये एक शेतकरी आणि न्यूझीलंड ट्रेजरीत ते विश्लेषक होते. इंग्लिश पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये होणाऱया सार्वत्रिक निवडणुकीत सरकारचे नेतृत्व करतील. 2001 साली नॅशनल पार्टीचे ते नेते होते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली 2002 च्या निवडणुकीत पक्षाला मोठा पराभव स्वीकारावा लागला होता.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹इस्रोच्या दोन उपग्रहांमुळे १० हजार जण वाचले!

वरदा चक्रीवादळाच्या जबरदस्त तडाख्यामुळे चेन्नईतील जनजीवन कोलमडलं असलं, हजारो कोटींचं नुकसान झालं असलं, तरी इस्रोच्या दोन उपग्रहांमुळे प्रचंड मोठा अनर्थ टळला आहे. इन्सॅट 3DR आणि स्कॅटसॅट १ या दोन उपग्रहांकडून 'वरदा'च्या आगमनाची पूर्वकल्पना मिळाली नसती, तर या वादळानं तब्बल दहा हजारहून अधिक नागरिकांचे बळी घेतले असते, अशी माहिती समोर आली आहे.

सोमवारी चेन्नईला धडकलेलं वरदा चक्रीवादळ हे गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक तीव्रतेचं वादळ होतं. या तडाख्यात सात जणांचा मृत्यू झाला असून पायाभूत सुविधांची मोठी हानी झाली आहे. या वादळामुळे सुमारे साडेसहा हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतोय. पण, इन्सॅट 3DR आणि स्कॅटसॅट १ हे इस्रोचे दोन उपग्रह नसते तर चेन्नईत मृत्यूचं तांडवच पाहायला मिळालं असतं. वरदा चक्रीवादळाची दिशा, त्याचा वेग याबाबतची इत्थंभूत माहिती इन्सॅट 3DR आणि स्कॅटसॅट १ हे उपग्रह इस्रोला देत होते. त्या आधारेच, इस्रोनं स्थानिक प्रशासनाला सावध केलं होतं. त्यानंतर, चेन्नई, थिरावल्लूर आणि कांचीपूरम जिल्ह्यातील तब्बल १० हजार रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता.

 एनडीआरएफ पथकांनी मदत आणि बचावाचं काम अत्यंत जबाबदारीनं केलं होतं. त्यात थोडी जरी कसर राहिली असली, तर किती कुटुंब उद्ध्वस्त झाली असती, याची कल्पनाही न केलेलीच बरी! ही सगळी कुटुंब इस्रोचं ऋण आयुष्यभर विसरू शकणार नाहीत.

दरम्यान, चेन्नई महापालिकेच्या एका अहवालानुसार, वरदा चक्रीवादळामुळे शहरातील तब्बल १० हजार ६८२ झाडं उन्मळून पडली आहेत. ती हटवण्याचं काम वेगानं सुरू आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹एआयएडीएमकेच्या महासचिवपदी शशिकला

एआयएडीएमकेच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांचा उत्तराधिकारी ठरविण्याचा तिढा अखेर सुटला आहे. शशिकला याच जयललिता यांच्या उत्तराधिकारी होणार असून लवकरच त्यांच्याकडे पक्षाच्या महासचिवपदाची सुत्रे सोपविण्यात येणार आहेत.

शशिकला यांच्याकडे पक्षाच्या महासचिवपदाची सुत्रे सोपविण्यात येणार असल्याचे एआयएडीएमकेचे प्रवक्ते सी.पुन्नीयन यांनी टि्वटद्वारे जाहीर केले आहे. शशिकला यांनी पक्षाचे नेतृत्व करावे म्हणून त्यांना ४९ खासदारांनी साकडे घातले होते. तसेच पक्षाच्या जिल्हा कार्यकारिणींनी देखील ठराव करून शशिकला यांना पक्षाची सुत्रे सोपविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दिशाभूल करणारी जाहिरात; पतंजलीला ११ लाखांचा दंड

योगगुरू रामदेव बाबांची कंपनी पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडला चुकीच्या, गैरसमज पसरवणाऱ्या जाहिरातींबद्दल ११ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दुसऱ्याचे उत्पादन स्वत:च्या नावावर खपवल्याचा पतंजलीवर आरोप आहे. 'मिसब्रॅंडिंग'च्या एकूण पाच प्रकारात पतंजली दोषी ठरल्याने हरिद्वारच्या न्यायालयाने कंपनीच्या पाच उत्पादनांना हा दंड लावला आहे. पतंजलीची वर्षाची उलाढाल ५ हजार कोटी रुपये आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत ती १० हजार कोटी करण्यासाठी कंपनी पावले उचलत आहे.

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ च्या कलम ५२ (ब्रॅंडिंगबाबत दिशाभूल), कलम ५३ (दिशाभूल करणारी जाहिरात) आणि अन्न सुरक्षा आणि दर्जा (पॅकेजिंग आणि लेबलिंग नियंत्रण कायदा, २०११) कायद्याच्या २३.१(५) या कलमांखाली पतंजलीला हा दंड ठोठावण्यात आला असून तो एक महिन्याच्या आत भरायचा आहे. भविष्यात या उत्पादनांच्या बाबतीत सुधारणा झाली नाही तर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने अन्नसुरक्षा विभागाला दिले आहेत.

१६ ऑगस्ट २०१२ रोजी कंपनीचे मध, मीठ, तीळाचे तेल, जॅम, बेसन या उत्पादनांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले असता सदोष आढळले होते. ही केस हरिद्वारच्या अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात नोव्हेंबर २०१२ मध्ये दाखल झाली होती. नमुन्यांची तपासणी उत्तराखंडच्या रुद्रपुर येथील FSSAI प्रमाणित अन्न आणि औषध चाचणी प्रयोगशाळेत झाली होती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹डिजिटल पेमेंट करा, कोट्यवधींची बक्षिसे जिंका; सरकारची ‘लकी ग्राहक योजना’

केंद्रातील मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ या योजनेला आता बळकटी मिळणार आहे. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी लकी ग्राहक योजना सुरू केली आहे. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी या योजनेची घोषणा केली. या घोषणेनुसार, डिजिटल पेमेंटवर लकी ग्राहकाला दिवसाला १ हजार रुपयांचे बक्षिस मिळणार आहे. ही योजना नाताळापासून ४ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे कोट्यवधींच्या बक्षिसांचा पाऊस ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर कॅशलेश आणि डिजिटल सोसायटीच्या दिशेने देश आगेकूच करत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. त्यात आता सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी लकी ग्राहक योजनेची घोषणा केली आहे.

 डिजिटल पेमेंटवर नशिबवान ग्राहकाला प्रतिदिन १ हजार रुपये बक्षिस मिळणार आहेत. तर नशीबवान व्यापाऱ्याला डिजिटल पेमेंटवर आठवड्याला ५० हजार रुपयांचे बक्षिस मिळणार आहे. तसेच नशिबवान ग्राहकाला डिजिटल पेमेंटवर दिवसाला १५ हजार रुपयांचा परतावा मिळणार आहे, अशी माहिती निती आयोगाने दिली आहे.

या योजनेनुसार डिजी धन व्यापारी योजनेंतर्गत नशिबवान ठरलेल्या व्यापाऱ्याला आठवड्याला प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे बक्षिस दिले जाणार आहे, अशी माहिती निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी दिली आहे. दरम्यान, ही योजना नाताळापासून १४ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹इतर धर्मियांच्या तुलनेत हिंदू कमी शिकलेले

जगभर अत्याधुनिक शिक्षणाचे वारे वाहत असताना जगात इतर धर्मियांच्या तुलनेत मात्र हिंदूंच्या शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. प्यू रिसर्च सेंटरने जारी केलेल्या अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे.

प्यू रिसर्च सेंटर या संस्थेने 'रिलीजन अँड एज्यूकेशन अराऊंड द वर्ल्ड अॅट लार्ज' या शिर्षकाखाली हा अहवाल तयार केला आहे. १६० पानांच्या या अहवालात ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

 संस्थेने २५ वर्षावरील तरूणांचा सर्व्हे केला. त्यात इतर कोणत्याही धर्मियांच्या तुलनेत हिंदुचे शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प असून यहुदी मात्र शिक्षणात अव्वल असल्याचे दिसून आले आहे. ४१ टक्के हिंदूंकडे कोणतेही औपचारिक शिक्षण नाही. दहांमध्ये केवळ एकाकडे माध्यमिकस्तरापेक्षा जास्त शिक्षण आहे. त्यातल्या त्यात हिंदू पुरूषांपेक्षा महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण समाधानकारक असल्याचे या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.

शिक्षणात हिंदु-मुस्लिम साथसाथ

महत्वाचे म्हणजे हिंदू आणि मुसलमानांमधील शैक्षणिक प्रगतीचे अंतर फारसे नसल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. मुस्लिम महिलांचे शैक्षणिक प्रमाण ४.९ टक्के आहे तर पुरूषांचे प्रमाण ६.४ टक्के एवढे आहे. तर हिंदू महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण ४.२ टक्के असून पुरूषांचे प्रमाण ६.९ टक्के एवढे आहे. भारतात हिंदूचे शिक्षणाचे प्रमाण ५.५ टक्के आहे, तर नेपाल आणि बांगलादेशात हेच प्रमाण अनुक्रमे ३.९ आणि ४.६ टक्के एवढे आहे. अमेरिकेत मात्र हिंदुच्या शिक्षणाचे प्रमाण १५.७ टक्के आणि यूरोपात हेच प्रमाण १३.९ टक्के एवढे असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सिंचनाचा अनुशेष आणि साध्य यातील दरी रुंदच!

पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष वाढतच चालला असून अनुशेषनिर्मूलनासाठी वाढीव निधी देण्यात येत असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात येत असला, तरी अनुशेष दूर करण्यासाठी आखलेल्या कार्यक्रमातील उद्दिष्ट आणि साध्य यातील दरी मोठी झाल्याचे चित्र आहे. अमरावती विभागात अजूनही २ लाख १४ हजार हेक्टरचा अनुशेष आहे.

विकास मंडळांच्या क्षेत्रावरील विकास खर्चासाठी निधीचे समन्यायी पद्धतीने वाटप होत असल्याची खात्री करून देणे, ही राज्यपालांची विशेष जबाबदारी आहे. अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासंदर्भात राज्यपाल सातत्याने निर्देश देत आले आहेत, पण अनुशेषनिर्मूलनाचे वेळापत्रकच पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून २०१४-१५ पर्यंतच्या भौतिक अनुशेषनिर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार केली होती. त्यानुसार २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये अनुक्रमे ३७ हजार ३१० हेक्टर आणि ५८ हजार ६८३ हेक्टर भौतिक अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते.

 मात्र या वर्षांचे साध्य फक्त ९ हजार ५७० हेक्टर आणि १३ हजार ९२९ हेक्टर इतकेच झाले. जलसंपदा विभागाला १९९४ च्या स्तरावरचा हा अनुशेष दूर करण्याचा कार्यक्रम आणि वार्षिक उद्दिष्टे यात सुधारणा करावी लागली आणि योजनेचा कालावधीदेखील वाढवावा लागला. २०१२-१३ मध्ये निर्धारित २७ हजार हेक्टरपैकी प्रत्यक्ष भौतिक साध्य केवळ ६ हजार ७५० हेक्टर इतके झाले. २०१३-१४ मध्येही निर्धारित ५८ हजार हेक्टरच्या तुलनेत केवळ ३ हजार ५६४ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण झाली. अजूनही सिंचनक्षमता निर्मितीची गती वाढू शकलेली नाही.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तींच्या यादीत मोदी

नवी दिल्ली - जगातील सर्वाधिक शक्तीशाली 'टॉप 10' व्यक्तींच्या यादीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्थान मिळाले आहे. फोर्ब्ज मासिकाने प्रसिद्ध केलल्या या यादीत नवव्या क्रमांकावर नरेंद्र मोदी यांचे नाव आहे.

रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी सलग चौथ्या वर्षी यादीतील पहिले स्थान कायम ठेवले आहे. त्यानंतर अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकेरबर्ग यांनाही दहाव्या क्रमांकावरील स्थान मिळाले आहे. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी अचानकपणे घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची दखल या यादीमध्ये घेण्यात आलेली आहे. यंदाच्या वार्षिक यादीमध्ये जगातील 100 कोटी लोकांमधून एका व्यक्तीची निवड करण्यात आली असून अशा 74 सर्वाधिक शक्तीशाली व्यक्तींचा यात समावेश आहे, असे फोर्ब्जने म्हटले आहे. या यादीत रोमन कॅथलिक चर्चचे पोप फ्रान्सिस, बिल ऍण्ड मेलिंदा गेटस् फाऊंडेशनचे बिल गेटस्, गुगलचे संस्थापक आणि "अल्फाबेट'चे अध्यक्षलॅरी पेज यांचाही समावेश आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹१ अब्ज इमेल अकाउंट हॅक झाल्याची याहूची कबुली, पासवर्ड बदलण्याची सूचना

जगातील सर्वात मोठ्या वैयक्तिक इमेल अकाउंट हॅकिंगच्या घटनेत तब्बल १ अब्ज इमेल अकाउंट हॅक झाल्याची कबुली याहू या कंपनीने दिली आहे. २०१३ साली याहू कंपनीचे इमेल अकाउंट हॅक करण्यात आले होते.

आमच्या साइटवर सायबर हल्ला झाला असून काही इमेल अकाउंट हॅक झाले आहेत असे याहूने म्हटले होते. परंतु, नुकताच याहू कंपनीने हा आकडा दिला आहे. अमेरिकेच्या सेक्युरिटीज अॅंड एक्सचेंज कमिशनसमोर याहूने ही माहिती ठेवली आहे.

याहू कंपनीच्या इमेल अकाउंटमध्ये असलेली सर्व माहिती यामुळे धोक्यात आली आहे. आपण इमेल अकाउंट उघडण्यासाठी आपले नाव, आडनाव, सेक्युरिटी प्रश्न, जन्मदिवस इत्यादी माहिती देतो, ही सर्व माहिती हॅक करण्यात आली आहे. तसेच, इमेल अकाउंट युसरनेम पासवर्ड आणि इमेलमधील गोपनीय माहितीदेखील हॅक झाली आहे.

पहिल्यांदा याबाबत कंपनीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये या गोष्टीचा खुलासा केला होता. या आधी तुम्ही या गोष्टीचा का खुलासा केला नाही विचारले असता कंपनीने म्हटले की आम्ही या गोष्टीचे विश्लेषण करत होतो त्यामुळे ही माहिती उघड करायला उशीर झाला.

जुलै २०१६ मध्ये हॅकरनेच अशी माहिती दिली होती की आपण याहूचा डाटा चोरला आहे. यानंतर याहूने त्याच्या वक्तव्याला उत्तर देण्याचे टाळून डाटा नेटवर्क आणि सुरक्षा विस्तारण्याचे काम हाती घेतले होते. ऑगस्ट २०१३ मध्ये सर्वात मोठी डाटा चोरी झाली होती अशी कबुली याहूचे मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी बॉब लॉर्ड यांनी एका ब्लॉगपोस्टद्वारे दिली आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ही डाटाचोरी कुणी केली याचा अजून त्यांना थांगपत्ता नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सप्टेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या अकाउंट हॅकिंगपेक्षा ही हॅकिंग वेगळी आहे असे याहूला वाटत आहे. दोन्ही वेळी वेगवेगळ्या लोकांनी ही चोरी केली की ते एक आहेत याची माहिती याहूकडे नाही. ही डाटाचोरी अतिशय गंभीर असून याहूचे अकाउंट असणाऱ्यांनी त्वरित आपल्या अकाउंट सेटिंग्समध्ये जाऊन आपला पासवर्ड बदलणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

जर तुमचे अकाउंट हॅक झाले असेल तर त्याबाबत याहू तुम्हाला इमेल करून कळवेल असे त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत याहूने अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अंदमानची 'अनटच्ड ब्युटी' आपत्तीच्या विळख्यात

अमानुष छळाच्या गोष्टी त्या बेटाचा इतिहास म्हणून ऐकायला मिळतात. सागरतळातील खजिना तळाला जाऊन पाहायला मिळतो. मॅनग्रूव्हजची जंगले, जेट्टीतून प्रवास, क्वचित प्रसंगी जारवांचे (आदिवासी) दर्शन, वेगवेगळी संग्रहालये व बरेच काही...

भारतीय स्वातंत्र्यवीरांचे तीर्थक्षेत्र समजले जाणारे व आयुष्यात एकदा तरी तिथे आपण माथा टेकून यावा अशी प्रत्येकाला ओढ लावणारी भूमी म्हणजे अंदमान निकोबार बेटे. हा बेटांचा समूह असला तरी त्यापैकी बहुतांश बेटांचा आता विकास झाला आहे. तेथील अनेक बेटांचे वर्णन 'Untouched Beauty' असेही केले जाते. अत्यंत स्वच्छ, शिस्तीची आणि नम्र-विनयशील माणसे राहत असलेली ही बेटे आहेत.

पोर्ट ब्लेअरचे विमानतळ स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नावाने ओळखले जाते. अंदमानच्या भूमीला पदस्पर्श होण्यापूर्वीच सर्व स्वातंत्र्यवीरांना, क्रांतिकारकांना प्रत्येक भारतीयाकडून मनोमन प्रणाम केला जातो. आता भरपूर प्रमाणात विकसित असलेले हे बेट त्यावेळेस कसे असेल असा प्रश्नही पडतो. अन् मग स्वातंत्र्यपूर्व इतिहास आठवतो. ती वर्णने आठवतात आणि पाय न कळत 'सेल्युलर जेल'कडे वळतात. तिकीट काढून रांगेत आत जाताना, 'त्यावेळेस कैदी म्हणून या थोर महापुरुषांना कसे नेले असेल ते दृश्य डोळ्यापुढे उभे राहते. संध्याकाळचा तेथील शो पाहिल्यावर तर कल्पनेने सुद्धा अंगावर शहारे येतात. त्यावेळी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याची किंमत कळते, आणि तेथून बाहेर पडताना आपण देशभक्तीने भारावून गेलेलो असतो.

अंदमानमधील वेगवेगळी बेटे पाहण्यासाठी खास गाड्यांची सोय आहे. दिवसभराच्या वेळापत्रकात जवळपासची बेटे त्यांच्या नियोजनाप्रमाणे दाखवतात. त्यामुळे पहाटे 3 वाजतासुद्धा निघावे लागते. नैसर्गिक सौंदर्याच्या जोडीला कधी ब्रिटिशांनी केलेल्या अमानुष छळाच्या गोष्टी त्या बेटाचा इतिहास म्हणून ऐकायला मिळतात. सागरतळातील खजिना तळाला जाऊन पाहायला मिळतो. मॅनग्रूव्हजची जंगले, जेट्टीतून प्रवास, क्वचित प्रसंगी जारवांचे (आदिवासी) दर्शन, वेगवेगळी संग्रहालये व बरेच काही. डोळ्यात व कॅमेऱ्यात किती साठवले तरी ते कमीच वाटते. जोडीला जेवणात माशांचे अनेक प्रकार. रस्त्यावरील शिस्तबद्ध वाहतूक. आपुलकीने बोलणारे व तत्परतेने सेवा देणारे तेथील रहिवासी आपल्याला नंतरही कित्येक दिवस आठवत राहतात.

स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर इतिहासाने या भूमीला, भारतीयांच्या कर्मभूमीला अमरत्व प्रदान केले. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला तर बंगालच्या उपसागरातील ही बेटे सदैव वारे-वादळ, पर्जन्यवृष्टी, त्सुनामी, भूकंप यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या विळख्यात सापडलेली दिसतात. मात्र पर्यटकांना बेटांचा हाच इतिहास व भूगोल आकर्षित करतो. अत्यंत स्वच्छ किनारे, हिरव्यागार वनराईने आच्छादलेली भूमी, सागरी विविधता असलेले सागरतळ, विविधजातीचे प्राणी-पक्षी घनदाट जंगले अन सर्वात जास्त आकर्षण ज्यांचे बद्धल वाटते ते जारवा-तेथील आदिवासी जमात.
भारतातील व भारताबाहेरील अनेक पर्यटक अंदमानला जाऊन या सर्व गोष्टींचा आनंद घेत असतात. (निकोबार बेट समूहांवरती जाण्यासाठी केंद्र शासनाची खास परवानगी लागते.)

मात्र अचानक काही नैसर्गिक आपत्ती उद्भवली तर फार भयानक अवस्था होते. आल्हाददायक, मन प्रफुल्लित करणारा निसर्ग अचानक वेगळ्याच रूपात बदलतो. वेगवेगळ्या बेटांवर जाताना बोटीतून, जेट्टीवरून तळ दिसणारे नितळ पाणी, झालरीसारखे समोरील बेटांवरील वृक्ष-तरू एकदम बदलूनच जातात. सोसाट्याचा वारा, मुसळधार पाऊस अन् उसळणाऱ्या लाटा, क्षणात सारा रंगमंचच बदलतो.

 नैसर्गिक सौंदर्याचा आस्वाद घेत उंच झोक्यावर झुलणारे आपण, अचानक जीवन मरणाच्या दारात येतो. अलीकडील काळात, तीन वर्षांपूर्वी मानवी चुकीमुळे, क्षमतेपेक्षा जास्त माणसे घेतल्याने, परतीच्या प्रवासादरम्यान जहाज बुडाल्याचे ताजे उदाहरण आहे. यावर उपाययोजना करणे शक्य आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून कायद्याची अंमलबजावणी पण करता येईल.

नैसर्गिक आपत्ती मात्र (हवामानाचा अंदाज चुकला तर) सांगून येत नाहीत. त्यामुळे असे प्रसंग आले तर प्रसंगानुरूप पर्यटकांची सुटका करण्याचे व्यवस्थापन अद्ययावत स्वरूपात असणे अत्यंत गरजेचे आहे. लोकांच्या जिवाशी खेळ होता कामा नये. त्यासाठी स्थानिक प्रशासन जागरूक असणे गरजेचे आहे. सागरी वादळामुळे परतीचे मार्गच बंद होतात. अशा वेळेस सुटकेचे मार्ग काय काय असू शकतील? हवाई मार्गे सुटका करता येईल का? प्रत्येक बेटावर आपत्कालीन सुटकेसाठी कायमस्वरुपी सोय करणे पर्यटकांच्या जीवनाच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹काच लावलेल्या मांजावर हरित लवादाकडून हंगामी बंदी

नव्या वर्षांत संक्रांतीचे वेध लागले असताना राष्ट्रीय हरित लवादाने पतंगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काच लावलेल्या मांजावर राष्ट्रीय पातळीवर हंगामी बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. पतंगांसाठी वापरला जाणारा मांजा हा माणूस, प्राणी व पक्षी यांना धोकादायक ठरतो, असे लवादाने म्हटले आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार यांनी आदेशात म्हटले आहे, की काच लावलेला दोरा म्हणजे मांजा हा पतंग उडवण्यासाठी वापरला जातो व त्यात धातूच्या भुकटीचेही आवरण दिलेले असते, त्यामुळे पर्यावरणालाही धोका संभवतो. हरित लवादाने म्हटले आहे, की काचेची पूड लावलेल्या नायलॉन, चायनीज, कॉटन या मांजांच्या प्रकारांना बंदी आदेश लागू राहणार आहे. मांजा असोसिएशन ऑफ इंडियाने याबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अहवाल सादर करावा व त्यात या मांजाचे धोके सांगावेत असेही आदेशात म्हटले आहे.

 वरिष्ठ वकील संजय हेगडे व वकील शादन फरसात यांनी अॅनिमल राइट्स फॉर एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ अॅनिमल्स या संस्थेची बाजू मांडताना मांजावर बंदी घालण्याची मागणी केली. मकर संक्रांत जवळ आली असून, या काळात पतंग उडवले जातात व त्यासाठी वापरला जाणारा मांजा प्राणघातक असतो असे त्यांनी सांगितले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०१५ मधील निकालासह अनेक आदेशांत उत्तर प्रदेशात चिनी मांजावर पूर्ण बंदी आहे. या मांजाचे उत्पादन, आयात, विक्री व वापर यावर बंदीची सूचना न्यायालयाने केली आहे, याचा दाखला वकिलांनी दिला. आता या प्रकरणी १ फेब्रुवारी २०१७ ला पुढील सुनावणी होणार आहे. लवादाने या आधी सर्व राज्य सरकारांना नोटिसा पाठवून पेटाच्या विनंतीवर म्हणणे मागवले आहे. मांजा धारदार असल्याने त्याचा पतंगासाठी वापर केल्याने माणूस, प्राणी यांना धोका असतो असे पेटाचे म्हणणे आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹चीनमधील दाम्पत्यांचे आता ‘हम दो और हमारे दो’

‘हम दो, हमारा एक’ अर्थात एकाच मुलाचे धोरण चीन सरकारने संपुष्टात आणल्यानंतर आता येथील दाम्पत्यांचा कल बदलला आहे. आतापर्यंत ३५ लाख महिलांनी हॉस्पिटलमध्ये धाव घेत गर्भनिरोधी साधने काढली आहेत.

राष्ट्रीय आरोग्य व कुटुंब नियोजन आयोगातील माता-शिशु आरोग्य सेवेच्या उप प्रमुख सोंग ली यांनी सांगितले की, मागील वर्षी ३५ लाख महिलांनी स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून गर्भनिरोधी साधने काढली आहेत. यावर्षीही मोठ्या संख्येने महिलांकडून हेच पाऊल उचलले जाऊ शकते.

यावर्षी दोन मुलांचे धोरण लागू केल्यानंतर चीनमध्ये किमान ३५ लाख महिला गर्भनिरोधी उपकरण काढतील. १३ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (२०१६-२०) दाम्पत्याला दुसरे मूल होऊ देण्यास आरोग्य अधिकारी ही सुविधा मोफत देत आहेत. ली यांनी सांगितले की, ज्या १.८ कोटी महिला दुसऱ्या मुलाची योजना आखत आहेत त्यांना गर्भनिरोधी साधने काढावी लागतील. बहुतांश महिला आगामी तीन वर्षांत हे पाऊल उचलतील.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ट्विटरचं नवं फीचर 'लाईव्ह व्हिडिओ स्ट्रिमिंग' लॉन्च

मायक्रो ब्लॉगिंग वेबसाईट ट्विटरने नवं फीचर लॉन्च केलं आहे. फेसबुकच्या पावलावर पाऊल ठेवत ट्विटरने लाईव्ह स्ट्रिमिंग फीचर सुरू केलं आहे. याद्वारे तुमच्या आजुबाजुला घडणा-या घटना, निरनिराळे कार्यक्रम किंवा बर्थ डे सेलिब्रेशन लाईव्ह शेअर करता येणार आहेत. ट्विटरचे सीईओ जॅक डोरसे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

यासाठी स्मार्टफोनमध्ये असलेलं ट्वीटरचं अॅप अपडेट करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर ट्वीट करण्याच्या पर्यायावर गेल्यावर कॅमेरा ऑप्शनमध्ये लाईव्ह स्ट्रिमिंगचा पर्याय देण्यात आला आहे. या पर्यायामध्ये कॅप्शन दिल्यानंतर गो लाईव्ह या पर्यायावर क्लिक केल्यास लाईव्ह स्ट्रिमिंग सुरू होतं.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹गुजरातमध्ये बनणार आणखी एक ‘वाघा बॉर्डर’

कच्छ रण उत्सवास प्रारंभ : बनसकांठा जिह्यातील सीमेवर बनणार प्रवेशद्वार

‘वाघा बॉर्डर’ सारख्या पर्यटक केंद्राचे एक नवे चित्र आता गुजरातमध्ये पाहावयास मिळू शकते. पंजाबस्थित लोकप्रिय पर्यटनस्थळ ‘वाघा बॉर्डर’च्या धर्तीवर गुजरातमध्ये भारत-पाकिस्तान सीमेवर भव्य प्रवेशद्वार बनवून त्याला पर्यटनस्थळाचा चेहरा दिला जाऊ शकतो.

हे स्थळ गुजरातच्या सुइगम गावाच्या नजीक बनसकांठा जिह्यात बनविले जाईल. मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी देशविदेशात प्रसिद्ध कच्छ रण उत्सवाच्या उद्घाटन समारंभात ही घोषणा केली. वाघा बॉर्डरवर असणाऱया सर्वप्रकारच्या सुविधा येथे पर्यटकांसाठी उपलब्ध केल्या जातील, असेही रुपानी यांनी जाहीर केले.
गिरि अभयारण्यात मुख्यमंत्र्यांनी 5 लायन सफारी पार्क्सच्या निर्मितीची देखील घोषणा केली. यातील एक पार्क अमरेली जिह्याच्या अंबार्दीत लवकरच खुले केले जाईल असे त्यांनी म्हटले.

रुपानी यांनी भुंगांचे (कच्छच्या पारंपरिक झोपडय़ा) देखील अनावरण केले. या भुंगांना विशेषकरून पर्यटकांना समोर ठेवून तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘रण ऑफ कच्छ’मध्ये जात टेंट सिटीची भ्रमंती केली आणि ऊंटाच्या सवारीचा आनंद देखील घेतला.

कच्छ रण उत्सव

या उत्सवाचे आयोजन कच्छच्या वाळवंटात केले जाते. मीठाचे आगर मानल्या जाणाऱया या क्षेत्रात रात्री वाळवंट ‘पांढऱया वाळवंटा’त बदलते. पर्यटकांसाठी थिएटरसारख्या सुविधांची देखील येथे व्यवस्था केली जाते. चंद्राच्या मंद प्रकाशात ऊंटाची सवारी, एकापेक्षा एक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन या उत्सवाचे वैशिष्टय़ आहे. येथून पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताचे दृश्य देखील पाहावयास मिळते, हे क्षेत्र कच्छपासून काहीच अंतरावर आहे. हजारोंच्या संख्येत प्रत्येक दिनी विदेशी पर्यटक या उत्सवाचा आनंद घेण्यासाठी येथे पोहोचतात. 1983 साली ‘शिकागो परिषदे’साठी रवाना होण्यापूर्वी स्वामी विवेकानंदांनी कच्छचा दौरा केला होता.

बलॉन डी ओर’ पुरस्कार :- २०१६
---------------------------------
*  २०१६  या वर्षाचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने चौथ्यांदा वर्षांतील सर्वोत्कृष्ट फुटबॉलपटूसाठीच्या ‘बलॉन डी ओर’ पुरस्कार पटकावला
* १९५६पासून फ्रान्स फुटबॉल संघटनेतर्फे हा पुरस्कार देण्यात येतो. मात्र फिफातर्फे गेली सहा वष्रे हा पुरस्कार देण्यात येत होता. सप्टेंबर २०१६ मध्ये फिफाने या पुरस्काराशी संलग्नत्व रद्द केली.
* अर्जेंटिना चा फुटबॉल पटू लियोनेल मेस्सी याने आत्तापर्यंत पाच वेळा हा पुरस्कार पटकावला आहे .पाचव्यांदा हा पुरस्कार पटकावणारा मेस्सी हा जगातील पहिला खेळाडू आ

टियर (MPV) पुढाकाराला सुरूवात करण्यात आली आहे. कर्नाल आणि महेंद्रगढ जिल्ह्यात हा पुढाकार सुरू करून, हरियाणा हे ही योजना अवलंबणारे देशातील प्रथम राज्य झाले आहे. पुढाकाराचे उद्घाटन हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पक्ष बदलल्यास जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द होणार

जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतील घोडेबाजार रोखण्यासाठी खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांपाठोपाठ आता जिल्हा परिषद सदस्यांनाही पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे.

 निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यास जिल्हा परिषद सदस्यांचे जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येणार असून त्यांना सहा वर्ष निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. सध्या नागपूरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात तसे विधेयकच विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

एखाद्या पक्षातून निवडून आल्यानंतर केवळ लाभासाठी काही सदस्य सर्रासपणे दुसऱ्या पक्षात जातात. कधी कधी पक्षांतरासाठी या सदस्यांना अमिषेही दाखविली जातात. ही लोकशाहीची क्रुर थट्टा असल्याने या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता जिल्हा परिषद सदस्यांनाही पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले होते. आता विधानसभेनेही या विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. अंतिम मंजूरीसाठी हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले आहे. राज्यपालांची मंजूरी मिळताच त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

काय आहे विधेयक

१. कोणत्याही निवडून आलेल्या जिल्हापरिषद सदस्याला आता दुसऱ्या पक्षात जाता येणार नाही.

२. पक्षांतर केल्यास त्याला अपात्र घोषित करणार

३. पक्षांतरामुळे त्याला सहा वर्ष निवडणूक लढविता येणार नाही.

४. शिवाय अपात्रतेच्या काळात त्याला कोणत्याही लाभाच्या पदावर नियुक्त केले जाणार नाही.

५. पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांना अपात्र करण्याबाबत जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्तांना वर्षभरात निर्णय घेणे बंधनकारक असेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹शहरीकरणामुळे वाढतोय कॅन्सर

वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच जीवनशैलीशी ‌निगडीत आजार, विशेषतः लठ्ठपणा वाढत आहे. लठ्ठपणामुळे शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन बिघडत जाते. परिणामी कॅन्सरचा धोका वाढत आहे. लठ्ठपणामुळे किमान सहा प्रकारच्या कॅन्सरचा धोका आहे. देशात सध्या एक लाख जणांमागे सरासरी शंभर इतके कॅन्सरचे प्रमाण आहे. पण वाढत्या शहरीकरणामुळे हेच प्रमाण एक लाखात तीनशेवर जाण्याचा धोका टाटा कॅन्सर रुग्णालयातील तज्ज्ञांनी दिला आहे.

देशात वाढत्या शहरीकरणाबरोबर जीवनशैलीशी निगडीत आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. बदतल्या जीवनशैलीमुळे लठ्ठपणा वाढत आहे. परिणामी, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, स्ट्रोक, ऑर्थरायटिस अशा आजारांसोबत कॅन्सरचा धोका वाढतो, असा इशारा टाटा मेमोरिअल सेंटरचे संचालक व प्रख्यात कॅन्सर तज्ज्ञ डॉ राजेंद्र बडवे यांनी दिला.

ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात लठ्ठपणाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात लठ्ठपणाशी ‌निगडीत कॅन्सरचे प्रमाण कमी आहे.

शहरांमध्ये एक लाख जणांमध्ये शंभर जणांमध्ये कॅन्सर आढळून येतो, गावांमध्ये हेच प्रमाण एक लाखामध्ये ४५, तर मध्यम गावांमध्ये ६० ते ७० असल्याची आकडेवारी डॉ. बडवे यांनी दिली.

इंग्लंड- अमेरिकेत धोका अधिक

इंग्लंड व अमेरिकेत कॅन्सरचे प्रमाण एक लाखामध्ये तीनशे आहे. भारतात शहरीकरणामुळे भविष्यात हे प्रमाण तीनशेवर जाण्याचा धोका डॉ. बडवे यांनी व्यक्त केला. शहरीकरण गरजेचे आहे, पण त्याचबरोबर आरोग्याचे धोके वाढण्याची शक्यता असल्याने लठ्ठपणावर मात करणे गरजेचे आहे, असे डॉ. बडवे म्हणाले.

ग्रामीण भागात गर्भाशय कॅन्सरचा धोका

वैयक्तिक अस्वच्छता व संसर्गामुळे ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या कॅन्सरचे प्रमाण शहरी भागाच्या तुलनेत तीन ते चार पट आहे. मुंबईत एक लाख महिलांमागे आठ जणींना, तर ग्रामीण भागात ३० जणींना गर्भाशयाचा कॅन्सर आढळतो, याकडे डॉ. बडवे यांनी लक्ष वेधल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘मिस वर्ल्ड २०१६’च्या अंतिम फेरीत भारताच्या प्रियदर्शनीवर असतील सगळ्यांच्या नजरा

‘मिस वर्ल्ड २०१६’ ची अंतिम फेरी उद्या १८ डिसेंबरला होणार आहे. ही स्पर्धा ऑक्सन हिल, मेरीलॅण्ड, अमेरिका येथे होणार आहे. जगभरातून ११७ स्पर्धकांनी यात भाग घेतला असून, अमेरिका दुसऱ्यांदा या स्पर्धेचे आयोजन करत आहे. स्पर्धेच्या शेवटी स्पेनची मिरिया लालागुना ही विजेतीला मानाचा मुकूट घालेल.

यावेळी ‘मिस वर्ल्ड’ स्पर्धेत सगळ्यांचे लक्ष असेल ती भारताचे प्रतिनिधीत्व करणारी प्रियदर्शनी चॅटर्जी हिच्यावर. प्रियदर्शनीने ‘मिस इंडिया वर्ल्ड २०१६’ हा किताबही जिंकला आहे. ‘मिस इंडिया वर्ल्ड’ याचे विजेतेपद बॉलिवूडच्या किंगने म्हणजेच शाहरुख खानने घोषित केले होते. या फेमिना मिस इंडियाचे आयोजन मुंबईतल्या यशराज स्टुडिओमध्ये करण्यात आले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नाशिक जिल्ह्यात आता प्लास्टिकचे रस्ते

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामांपैकी काही कामे प्रायोगिक तत्त्वावर प्लास्टिक वापरून करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चार उपविभागांत आठ रस्त्यांच्या कामात प्लास्टिकचा वापर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याबाबतच्या कामासाठी टेंडर काढण्यात आले असून, या रस्त्यांची कामे महिनाभरात सुरू होणार आहेत. नाशिक विभागात सर्वाधिक एकूण चार रस्त्यांवर हॉटमिक्स करताना त्यात प्लास्टिकचा वापर केला जाणार आहे.

विविध राज्यांतून रस्ते बांधण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या डांबरामध्ये प्लास्टिक मिसळल्यामुळे रस्ता दर्जा सुधारला आहे, तसेच प्लास्टिक कचऱ्याची समस्याही सुटण्यास मदत झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी प्लास्टिकच्या पर्यायाचा विचार व्हावा, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सूचित केले. या सूचनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व मुख्य अभियंत्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील एक काम प्लास्टिकच्या वापर डांबरामध्ये करून प्रायोगिक तत्त्वावर हे काम हाती घेण्याचे सांगण्यात आले होते.

अहवाल सरकारला जाणार

प्लास्टिकचा वापर करून रस्ते बनवण्याच्या प्रायोगिक तत्त्वाच्या आठ कामांत काही ठिकाणी एक ते दोन किलोमीटरचे रस्ते असतील, तर काही ठिकाणी नऊ किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. या वापराने प्लास्टिकच्या किमतीत किती फरक पडतो, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची प्रत्येक तीन महिन्यांनी तपासणी करून एक वर्षानंतर या कामाचा अहवाल सरकारला पाठवला जाणार आहे. जिल्ह्यात होणाऱ्या या आठही रस्त्यांच्या कामावर ९ कोटी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. निरुपयोगी प्लास्टिकचा वापर करताना तो हॉटमिक्समध्येच केला जाणार आहे. त्यामुळे अगोदर रस्त्याचे इतर प्राथमिक कामे केली जातील व त्यानंतर प्लास्टिकचा वापर होणार आहे.

मार्गदर्शक सूचना

प्लास्टिकचा वापर करताना राज्य सरकारने भारतीय रस्ते महासभेकडून प्रकाशित मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे हे काम करताना या सूचनांचे काटेकोर पाळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या सूचनांमध्ये रस्ते तयार करताना त्या कामात प्लास्टिकचे प्रमाण किती असावे व ते कोणत्या पद्धतीने वापरावे, अशा सर्वांचा समावेश आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹प्रशासनाची उदासीनता कुपोषण निर्मूलनातील मोठी समस्या

ठाणे, पालघर पाठोपाठ रायगड जिल्ह्य़ातही ठाणे, पालघर जिल्ह्य़ातील कुपोषणाचा मुद्दा समोर आला असताना रायगड जिल्ह्य़ातही २४१ तीव्र कुपोषित आणि ९५८ कुपोषित बालके आढळून आली होती. तर निधीअभावी अमृत आहार योजनेचा बोजवारा उडाला होता. याची गंभिर दखल घेऊन कुपोषण निवारणासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून ७५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र निधी उपलब्ध होऊन दिड महिना लोटला असला तरी कुपोषित बालकांवर उपचार सुरु होऊ शकलेले नाहीत. प्रशासकीय उदासिनता ही कुपोषण निर्मुलनातील मोठा अडसर असल्याचे आता समोर आले आहे.

कुपोषण निर्मुलनासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या आदिवासी उपाययोजने अंतर्गत नाविन्यपुर्ण योजना उपक्रमासाठी २५ लाख रुपयांचा तर आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ५० लाख रुपये असा एकुण ७५ लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजुर करण्यात आला. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाअंतर्गत ग्राम बालविकास केंद्र आणि बाल उपचार केंद्र पुन्हा कार्यान्वयित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा ग्रामीण रुग्णालय या ठिकाणी २१ दिवस तीव्र कुपोषित आणि कुपोषित बालकांना दाखल करुन
त्यांच्यावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत उपचार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शितल उगले यांनी दिले. जिल्हा परिषद आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना या उपक्रमावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले गेले. तर कर्जत तालुक्यातील निधीअभावी बंद
असलेल्या अमृत आहार योजनेसाठी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या या सकारात्मक प्रतिसादानंतर कुपोषण निर्मुलनासाठी यंत्रणा कामाला लागणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाल्याचे दिसून येत नाही.

कर्जत तालुक्यात सर्वाधिक ४६ तीव्र कुपोषित बालके आढळून आली होती. त्यामुळे कर्जत येथे बाल उपचार केंद्र सुरु करण्यात आले. यात १४ कुपोषित बालकांवर उपचार करण्यात आले. मात्र अद्यापही तालुक्यात ३२ तीव्र कुपोषित बालके असल्याने त्यांना बाल उपचार केंद्रात दाखल करणे गरजेचे आहे. यासाठी आंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि आरोग्य सहाय्यकांना कुपोषित बालकांच्या पालकांना भेटून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यास परावृत्त करावे. असे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र तसे झाले नाही.

आदिवासी बहुल तालुका असल्याने कशेळे येथे आणखिन एक बाल उपचार केंद्र सुरु करण्याची मागणी केली गेली. ६ डिसेंबरपासून ते सुरु करण्यात आले. आज मात्र या क्रेंद्रात केवळ १ कुपोषित बालक उपचार घेत आहे. प्रशासकीय उदासिनतेमुळे कुपोषित बालके या केंद्रात दाखलच होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे बाल उपचार केंद्र सुरु करण्याचा उद्देशच धुळीला मिळाला आहे. कर्जत तालुका हे एक उदाहरण आहे. बाकीच्या तालुक्यातील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी या प्रश्नाकडे गांभिर्याने लक्ष्य देण्याची गरज आहे. अशी मागणी केली जात आहे.

सीटीसी केंद्रात दाखल होणाऱ्या बालकांच्या पालकांना बुडीत मजूरी देणे अभिप्रेत आहे. नाहीतर ते बालकाला घेऊन उपचार केंद्रात राहणार नाहीत. निधी प्राप्त असला तरी तो खर्च कसा करायचा. याचे मार्गदर्शन नसल्याने अद्याप पालकांना बुडीत मजूरीची रक्कम देण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर उपचारासाठी येणाऱ्या बालकांना आणि त्यांच्या पालकांना जेवण देणाऱ्या व्यक्तींचे मानधनही दिले जात नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे कुपोषण निर्मुलनात प्रशासनाची उदासिनता हा मोठा अडसर असल्याचे बोलले जात आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹बिपिन रावत नवे लष्करप्रमुख तर बी. एस.धनाओ यांची वायूदलप्रमुखपदी नियुक्ती

लेफ्टनंट जनरल बिपिन रावत यांची लष्करप्रमुखपदी तर एअर चीफ मार्शल बी. एस. धनाओ यांची वायूदलप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

लष्कराचे विद्यमान प्रमूख दलबीरसिंह सुहाग आणि वायूसेना प्रमुख एअरचीफ मार्शल अरूप राहा हे ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत.

बिपिन रावत हे मुळचे उत्तराखंड येथील आहेत. त्यांनी १ सप्टेंबर २०१६ रोजी लष्कराच्या उप प्रमुख पदाचा भार स्वीकारला होता. त्यांना डिसेंबर १९७८ मध्ये ११ गोरखा रायफल्सच्या पाचव्या बटालियनचे कमिशन प्राप्त झाले होते. त्यांनी डेहराडून येथील भारतीय सैन्य अकादमी (आयएमए) मधून पदवी मिळवली आहे. त्यांना ‘स्वोर्ड ऑफ ऑनर’ किताब प्राप्त झालेला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹डिजिटल व्यवहारांसाठी लवकरच सरकारी मोबाईल अॅप

सरकारकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी लवकरच आधार कार्डाशी संलग्न असलेले मोबाईल अॅप सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली.

 या डिजिटल व्यवहारांच्या अंमलबजावणीसाठी देशभरातील एक कोटी जणांना प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आम्ही लवकरच अर्थ मंत्रालयाच्या मदतीने आधार कार्डावर आधारित असलेली व्यवहार प्रणाली (एईपीएस) सुरू करणार आहोत. देशातील तब्बल ४० कोटी बँक खाती ही आधार कार्डाशी जोडली गेलेली आहेत. आगामी काळात उर्वरित बँक खातीही आधार कार्डाशी जोडण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याची माहिती रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. दरम्यान, सरकारकडून ई-पेमेंटसाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या अॅपविषयी माहिती देताना रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, बायोमेट्रिक यंत्राद्वारे स्मार्टफोनचे रूपांतर पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) यंत्रात केले जाईल. ई-व्यवहारांसाठी आम्ही सामाईक व्यासपीठ (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) असलेले मोबाईल अॅप विकसित करत आहोत. आगामी दोन ते चार दिवसांत त्याचे काम पूर्ण होईल. या अॅपमध्ये ग्राहकांना आधार नंबर टाकून आणि बायोमॅट्रिक यंत्राद्वारे अंगठ्याचा ठसा स्कॅन करून एखाद्याला पैसे पाठवता येतील, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹लायोनिंग युद्धनौकेच्या मदतीने चीनचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन

अमेरिका व चीन यांच्यात दक्षिण चीन सागर व तैवानवरून तणावाचे वातावरण असतानाच आता चीनने पुन्हा शक्तिप्रदर्शन करताना विमानवाहू युद्धनौकांचा ताफा आणून मोठय़ा प्रमाणात दारूगोळा व क्षेपणास्त्रे उडवण्याची प्रात्यक्षिके केली. लायोनिंग ही मुख्य विमानवाहू युद्धनौका यात प्रमुख असून बोहाई सागरात इतर शेकडो जहाजे व विमाने या प्रात्यक्षिकात सहभागी होती. हवेतून हवेत, हवेतून जहाजावर, जहाजावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे या वेळी उडवण्यात आली असे पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या नौदलाने म्हटले आहे.

अनेक प्रकारच्या जहाजांची युद्ध कसरतीत असलेली क्षमता तपासण्याचा हेतू यात होता. विमानवाहू युद्धनौका, युद्धनौका, पाणबुडय़ा यांनी सागरी हल्ले, हवाई संरक्षणात तसेच टेहळणीत भाग घेतला. विमानवाहू युद्धनौकेवर किमान तीस विमाने एका वेळी उतरू शकतात. या कवायती किंवा प्रात्यक्षिकांचे नेमके ठिकाण सांगण्यात आले नसले तरी त्या बोहाईच्या सागरात झाल्याचे समजते. दलियान व उत्तर-दक्षिण कोरियाच्या किनाऱ्यालगत हे ठिकाण आहे. ही युद्धनौका दक्षिण चीन सागरात तैनात करण्यात येणार असल्याचे आधीचे वृत्त होते.

युद्धनौकेवर आतापर्यंत प्रदर्शित न केलेली शस्त्रे वापरण्यात आली. २०१२ मध्ये ही युद्धनौका सेवेत आली आहे. लायोनिंगवरील जे १५ लढाऊ विमानांनी क्षेपणास्त्रे सोडल्याचे चीनच्या सेंट्रल टेलिव्हिजनवर दाखवण्यात आले. जे. १५ विमानांची प्रात्यक्षिके प्रथमच जगाला पाहायला मिळाली. लायोनिंग युद्धनौका समूहाचे कमांडर रिअर अॅडमिरल शेन युकी यांनी सांगितले, की आमच्या समूहासाठी ही प्रात्यक्षिके किंवा कसरती हा मैलाचा दगड आहे, त्यामुळे आम्ही खलाशी व वैमानिकांना प्रशिक्षण देऊ शकलो आहोत व त्यामुळे युद्धसज्जताही वाढली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ थॉमस शिलिंग कालवश

वॉशिंग्टन : नोबेल पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ थॉमस शिलिंग यांचे मेरिलँड येथे मंगळवारी निधन झाले. ते ९५ वर्षांचे होते. त्यांचे मित्र व सहकारी रिचर्ड झेकहॉसर यांनी ही माहिती दिली. शिलिंग यांनी हार्वर्ड तसेच मेरिलँड विद्यापीठात प्राध्यापकी केली होती. शिलिंग यांना २००५मध्ये अर्थशास्त्राचे नोबेल देण्यात आले होते. स्पर्धात्मक परिस्थितीत वापरण्यात येणाऱ्या गणितीय गेम थिअरीचा त्यांनी प्रभावी वापर केला होता.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अमेरिकेतील कुपरटिनो शहराच्या महापौरपदी भारतीय वंशाच्या सविता वैद्यनाथन

अमेरिकेमधील कॅलिफोर्निया राज्यातील कुपरटिनो शहराच्या महापौरपदी भारतीय वंशाच्या सविता वैद्यनाथन यांची निवड झाली आहे. अमेरिकेच्या एखाद्या शहराच्या महापौरपदी भारतीय वंशाची महिला विराजमान होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अॅपल कंपनीमुळे कुपरटिनो ओळखले जाते. या शहरातच अॅपल कंपनीचे मुख्यालय आहे.

सविता यांनी एमबीएपर्यंत शिक्षण घेतले असून त्या शाळेत गणिताच्या शिक्षिका म्हणून व बँकेत अधिकारी म्हणूनही काम केलेले आहे. सविता यांनी मागील आठवड्यात महापौरपदाची शपथ घेतली.

 या वेळी त्यांच्याबरोबर त्यांची आई उपस्थित होती. या शपथविधी सोहळ्यासाठी खास भारतातून पाहुणे आले होते. ‘द मर्क्युरी न्यूज’ने दिलेल्या वृत्तानुसार सविता वैद्यनाथन यांनी आपल्या आयुष्यातील हा अत्यंत महत्वाचा क्षण असल्याचे म्हटले.

पदभार घेतल्यानंतर दोनच दिवसांत त्यांनी शिक्षणविषयक अधिसूचना जारी केली. सविता वैद्यनाथन या गेल्या १९ वर्षांपासून कुपरटिनो शहरात राहत आहेत. शहरात होणाऱ्या अनेक कार्यक्रमात त्या सक्रीय सहभाग नोंदवत असतात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नोटाबंदीनंतर व्हेनेझुएलात जाळपोळ, लुटमार

काळा पैसा रोखण्यासाठी भारताप्रमाणे व्हेनेझुएलाने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मडुरो यांनी 100 बोलिव्हर बील ही सर्वोच्च नोट चलनातून रद्द केली. पण भारताप्रमाणे व्हेनेझुएलाच्या जनतेने सरकारच्या निर्णयाला साथ दिलेली नाही.

व्हेनेझुएलामध्ये या निर्णया विरोधात हिंसक विरोध प्रदर्शन सुरु आहे. अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या, लुटालुटीच्या घटना घडल्या आहेत. व्हेनेझुएलात समाजवादी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या व्हेनेझुएलाला काळापैसा, महागाईतून बाहेर काढण्यासाठी  मडुरो यांनी हा निर्णय घेतला.

पण तिथल्या जनतेने त्यांना यामध्ये साथ दिलेली नाही. व्हेनेझुएलामध्ये प्रबळ झालेल्या माफीयाराज विरोधात लढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांचा पल्ला वाढवण्याबाबत एकमत

भारत आणि रशिया यांनी एकत्रितरीत्या विकसित केलेल्या ब्राह्मोस या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचा पल्ला वाढविण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले आहे. सध्या या क्षेपणास्त्राचा पल्ला 300 किलोमीटर इतका आहे. तो वाढवून 500 किंवा त्याहीपेक्षा जास्त करण्याची योजना आहे. यासंबंधीच्या करारावर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी शुक्रवारी स्वाक्षऱया केल्या.

केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. भारताला नुकताच मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेझिम या जागतिक संस्थेमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. त्यामुळे भारत कोणत्याही देशाबरोबर क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याचा करार करू शकतो. या अधिकारांतर्गत भारताने आतापर्यंत इस्रायल आणि अमेरिकेशी करार केला आहे. आता रशियाबरोबरदेखील अशा स्वरुपाचा करार होत आहे.

रशियाबरोबर झालेल्या या नव्या करारामुळे भारताला क्षेपणास्त्र क्षेत्रात स्वयंपूर्णता मिळण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे. तसेच रशियाकडून आवश्यकता भासल्यास अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आयात करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. ब्राह्मोस हे लघुपल्ल्याचे, वेगवान आणि जमिनीवरून जमिनीवर किंवा जमिनीवरून समुद्रात मारा करणारे क्षेपणास्त्र असून त्याचा वेग मॅक-3.0 इतका आहे. या क्षेपणास्त्रांची पुढील सुधारित आवृत्ती विकसित करण्याचे प्रयत्न दोन्ही देशांनी सुरू केले आहेत. त्यामुळे लवकरच अतिसंरक्षित लक्ष्यावर अचूक मारा करण्याची क्षमता भारतातील क्षेपणास्त्रांना मिळणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹स्थलांतरात भारत पहिल्या क्रमांकावर

अन्य देशांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांच्या यादीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. १.५६ कोटी भारतीय परदेशात राहत असल्याची बाब प्यू रिसर्चच्या अहवालातून समोर आली आहे. जागतिक लोकसंख्येच्या ३.३ टक्के लोक आंतरराष्ट्रीय प्रवासी असल्याचेही यात म्हटले आहे. इतर देशाच्या तुलनेत अमेरिकेत सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित नागरिक राहतात.

आंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली असून, यात म्हटले आहे की, २०१५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, ३५ लाख भारतीय संयुक्त अरब अमिरातमध्ये राहतात. स्थलांतरित राहत असलेला हा जगातील सर्वात मोठा दुसरा भाग आहे. मेक्सिको - अमेरिकेशिवाय संयुक्त अरब अमिरात आणि पार्शियन खाडीत अन्य देशांत राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या गत दशकात वाढली आहे.

१९९० मध्ये ही संख्या २० लाख होती, २०१५ मध्ये ८० लाख झाली. लेखक फिलिप कोनोर यांनी म्हटले आहे की, तेलाने समृद्ध असलेल्या या भागात बहुतांश लोक उत्पन्नाच्या आशेने गेलेले आहेत.

- जगातील सर्व आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित एकाच देशात राहिले असते, तर तो जगातील पाचवा सर्वात मोठा देश असला असता.
- या देशात २४.४ कोटी नागरिक असले असते. जगातील आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित नागरिकांची संख्या आज
जगाच्या एकूण संख्येच्या ३.३ टक्के आहे.
- स्थलांतरित नागरिकांच्या मूळ देशाच्या यादीत भारत 1.56 कोटी संख्येने पहिल्या क्रमांकावर आहे.
- मेक्सिको 1.23कोटी
- रशिया 1.06कोटी
- चीन 95 लाख
- बांगलादेश 72 लाख
- इतर देशांच्या तुलनेत अमेरिकेत सर्वाधिक म्हणजे ४.६६ कोटी स्थलांतरित नागरिक राहतात.
- जर्मनीत १.२ कोटी, रशिया १.१६ कोटी, सौदी अरेबियात १.०२ कोटी, तर इंग्लंडमध्ये ८५ लाख स्थलांतरित नागरिक राहतात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ट्रम्प यांच्या सल्लागार मंडळात इंदिरा नूयी

इंदिरा नूयी यांना अमेरिकेच्या नियोजित राष्ट्राधक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सल्लागार मंडळात सामील करण्यात आले आहे. नूयी या पेप्सिकोच्या अध्यक्षा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ट्रम्प यांच्या ट्रांजिशन टीमने बुधवारी याची माहिती दिली. नूयी यांनी ट्रम्प यांच्या विजयानंतर सुरक्षेवरून चिंता व्यक्त केली होती. “माझ्या मुली, समलैंगिक कर्मचारी, कंपनीचे कर्मचरी आणि कृष्णवर्णीयांमध्ये सुरक्षेबाबत भीती आहे. आम्ही अमेरिकेत सुरक्षित आहोत का असे ते मला विचारत आहेत ?’’ असे नूयी यांनी म्हटले होते.

स्पेसएक्स आणि टेस्लाचे अध्यक्ष एलॉन मस्क आणि उबेरचे सहसंस्थापक ट्रव्हिस कालनिक यांना देखील या सल्लागार मंडळात सामील करण्यात आले आहे. या मंडळात आणखी अनेक उद्योगविश्वाचे नेते आहेत. मंडळाचा उद्देश ट्रम्प यांना खासगी क्षेत्रावरील माहिती देणे आहे. हे मंडळ व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर देखील राष्ट्राध्यक्षांना सल्ला देईल.

या मंडळाला ट्रम्प यांचे रणनीतिक आणि धोरणात्मक मंच देखील म्हटले जात आहे, जो आर्थिक धोरणे पूर्ण करण्यास त्यांना मदत करेल. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी हिलरी क्लिंटन यांना पराभूत केले होते. ट्रम्प 20 जानेवारी रोजी अमेरिकेचा 45 वा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथग्रहण करतील.

इंदिरा नूयी यांची पार्श्वभूमी

चेन्नईत जन्मलेल्या पेप्सिको सीईओ इंदिरा नूयी (61 वर्षीय) 19 सदस्यीय या मंडळाच्या एकमात्र भारतीय वंशाच्या सदस्या आहेत. पेप्सिको अमेरिकेतील सर्वात मोठी फूड अँड बेव्हरेज कंपनी आहे. या कंपनीत जवळपास 1,10,000 कर्मचारी काम करतात. देशात याचे 100 प्रकल्प आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान नूयी यांनी हिलरींचे समर्थन केले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दक्षिण चीन सागरातून चीनने जप्त केले अमेरिकी ड्रोन

दक्षिण चीन सागरात आंतरराष्ट्रीय समुद्र सीमेमध्ये तैनात असलेले अमेरिकी ड्रोन चीनी नौदलाने ताब्यात घेतले आहे. अमेरिकेने चीनच्या या कारवाईचा निषेध नोंदवताना जप्त केलेले ड्रोन पुन्हा ताब्यात देण्याची मागणी केली आहे. जप्त केलेले मानवरहीत ड्रोन नियमानुसार पाण्याखाली लष्करी सर्वेक्षण करीत होते असे अमेरिकन अधिका-यांनी म्हटले आहे.

चीनच्या या कृत्यामुळे दक्षिण चीनच्या समुद्रात अमेरिका आणि चीनमध्ये तणाव आणखी वाढणार आहे. दक्षिण चीन समुद्राच्या मालकी हक्कावरुन चीनचा आसपासच्या शेजारी देशांबरोबर वाद सुरु आहे. त्यामुळे अमेरिकेने आपले नौदल दक्षिण चीन समुद्रात उतरवले आहे.

चीनने दक्षिण चीन सागरात बांधलेल्या सात कृत्रिम बेटांवर लष्करी सज्जता ठेवल्याचे उपग्रहाने घेतलेल्या छायाचित्रातून दिसत असल्याचे अमेरिकन थिंक टॅंकने म्हटले आहे. चीनने जप्त केलेले ड्रोन समुद्राची माहिती गोळा करण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते. तापमान, पाण्याची स्वच्छता अशा माहितीचा त्यामध्ये समावेश होता असे अमेरिकन अधिका-यांनी सांगितले.

चर्चित स्थळे २०१६:-
------------------------------

* आईसे शिमा(जपान):-जी ७ शिखर सम्मेलन (२६-२७ मे २०१६)

* राजपथ (नवी दिल्ली):- आंतर्राष्ट्रीय दुसरा योग दिवस (२१ जून २०१६)

* ताश्कंद (उझबेकिस्तान):- १६ वे शघाई सहकार्य संघटना चे १६ वे शिखर सम्मेलन (२३-२४ जून २०१६)

* वार्सा (पोलंड):-नाटो चे २७ वे शिखर समेलन (८-९ जुलै२०१६)

* उलानबटर(मंगोलिया):-असेम(ASEM)चे ११ वे शिखर समेलन(१५-१६ जुलै २०१६)

* नैरोबी(केनिया ):-अंकाटक चे १४ वे सत्र (१७ -२२ जुलै २०१६)

* रियो डी जेनेरो:-३१ वी ऑलिम्पिक स्पर्धा (५-२१ ऑगस्ट) व पॅराऑलिम्पिक स्पर्धा (७-१८ सप्टेंबर२०१६)

* इस्लामाबाद (पाकिस्तान):-सार्क संघटनेच्या गृह मंत्र्याचे समेलन (४ ऑगस्ट २०१६)

* व्हियेतनाम (लाओस):-आशियान राष्ट्रांचे २८ वे २९ वे समेलन( सप्टेंबर २०१६)
,१४ वे आशियान-भारत शिखर समेलन(सप्टेंबर २०१६) ११ वे पूर्व आशिया समेलन (सप्टेंबर २०१६)

* पोरलामार (व्हेनेझुयेला):-नामचे १७ वे शिखर समेलन (१७-१८ सप्टेंबर २०१६)

* अहमदाबाद(भारत):-विश्व कबड्डी स्पर्धा (आक्टोंबर २०१६)

* गोवा(भारत):-ब्रिक्सचे ८ वे शिखर समेलन

* अस्ताना(कझाकीस्तान):- शघाई सहकार्य संघटना चे १७ वे शिखर सम्मेलन २०१७ मध्ये प्रस्तावित

*नगराध्यक्षांना तीन नवे अधिकार*

शुक्रवार,  16  डिसेंबर  2016

सरकारने  नगराध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये वाढ केली आहे. नगराध्यक्षांना आता तीन नवे अधिकार देण्यात आले आहेत.

या नव्या निर्णयामुळे जिथं  संख्याबळ कमी आहे, अशा ठिकाणी  सत्तेचा गाडा हाकणं सोपं जाणार आहे.

नगराध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये वाढ केल्याची घोषणा आज नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत केली.

यंदा थेट जनतेमधून नगराध्यक्षांची निवड झाली. त्यामुळे नगराध्यक्षांना हे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

*नगराध्यक्षांचे नवे अधिकार*

1) पहिली सर्वसाधारण सभा बोलवण्याचा अधिकार (यापूर्वी हा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना होता )

2) नामनिर्देशीत सदस्यांची नावं जाहीर करण्याचा अधिकार (म्हणजे नगराध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत नामनिर्देशीत सदस्य कोण असणार हे ठरवण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना)

3) पीठासीन अधिकारी म्हणून काम बघण्याचा अधिकार