Post views: counter

Current Affairs March 2017 Part-2

🔰 Current Affairs Marathi 🔰:

भारतीय संघात लिएंडर पेसची निवड

        उझबेकिस्तानविरुद्धच्या आगामी डेव्हिस चषक लढतीसाठी स्टार खेळाडू लिएंडर पेसचे भारतीय संघातील स्थान कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र, दुसरीकडे पेसचा एके काळचा दुहेरीतील साथीदार आणि भारताचा कर्णधार महेश भूपतीवर पेसच्या स्थानाविषयी अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.
         बंगळुरूमध्ये 7 एप्रिलपासून आशिया ओशियाना गट एकमधील दुसर्‍या फेरीत भारत-उझबेकिस्तान आमनेसामने येतील. या सामन्यासाठी पेस भारताच्या अंतिम संघात असेल की नाही, याचा निर्णय सामन्याच्या दहा दिवसआधी घेण्यात येईल. अखिल भारतीय टेनिस संघटनेच्या (एआयटीए) एस. पी. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यांच्या निवड समितीने 6 खेळाडूंच्या भारतीय संघात चार एकेरी खेळाडू रामकुमार रामनाथन, युकी भांबरी, प्रजनेश गुणेश्‍वरन आणि एन. श्रीराम बालाजी यांच्यासह दोन दुहेरी खेळाडू रोहन बोपन्ना आणि पेस यांची निवड केली. यानंतर अंतिम संघाची निवड करण्याची जबाबदारी कर्णधारावर आहे.
* आयटीए महासचिव - हिरणमय चॅटर्जी

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अश्विन-जडेजा जोडीचा पराक्रम, क्रमवारीत दोघांना सामाईकरित्या अव्वल स्थान

रविचंद्रन अश्विन आणि रविंद्र जडेजा या भारतीय संघाच्या फिरकी जोडीने कसोटी विश्वात इतिहास रचला आहे. अश्विन-जडेजाला कसोटी गोलंदाजांच्या आयसीसी क्रमवारीत सामाईकरित्या अव्वल स्थान मिळाले आहे. एकाच संघाच्या फिरकीजोडीने कसोटी क्रमवारीत अव्वल स्थान प्राप्त करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याआधी क्रिकेट विश्वात कोणत्याही संघाच्या फिरकी जोडीला एकाच वेळी अव्वल स्थानावर कब्जा करण्याची किमया करता आली नव्हती. ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या बंगळुरू कसोटीत अश्विनने दोन्ही डावात एकूण ८ विकेट्स घेतल्या, तर जडेजाच्या खात्यात ७ विकेट्स जमा झाल्या. बंगळुरू कसोटी सुरू होण्याआधी अश्विन कसोटी क्रमवारीत अव्वल स्थानावर, तर जडेजा दुसऱया स्थानावर होता. जडेजाने बंगळुरू कसोटीत महत्त्वाच्या क्षणी ६३ धावांवर मिळवलेल्या ६ विकेट्सच्या मदतीने तो अव्वल स्थानापर्यंत पोहोचला.

याआधी २००८ साली दोन गोलंदाजांना एकाच वेळी अव्वल स्थान मिळाले होते. द.आफ्रिकेचा माजी गोलंदाज डेल स्टेन आणि श्रीलंकेचा फिरकीपटू मुरलीधरन यांना सामाईकरित्या अव्वल स्थान मिळाले होते. पण एकाच संघातील दोन गोलंदाजांनी नंबर एकच्या स्थानावर झेप
घेण्याची किमया अश्विन-जडेजाने केली आहे. त्यामुळे हा नवा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. जडेजा-अश्विन यांच्या अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱया डावातील आश्वासक गोलंदाजीने भारतीय संघाने बंगळुरू कसोटी ७५ धावांनी जिंकली. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत भारताने आता १-१ अशी बरोबरी साधली आहे.

गेल्या वर्षभरातील भारतीय कसोटी संघाची कामगिरी पाहता संघाच्या विजयात अश्विन-जडेजा जोडीचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडूंनीही भारतीय फिरकीजोडीचा धसका घेतल्याचे पाहायला मिळाले. अचूक टप्प्यातील गोलंदाजी आणि फिरकीच्या जोरावर या दोघांकडे प्रतिस्पर्धी संघाला उद्ध्वस्त करण्याची ताकद अश्विन-जडेजा जोडीमध्ये आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹वस्त्रोद्योग मंत्र्यांकडून कमलादेवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी फक्त महिला विणकर आणि महिला हस्तकला, हातमाग कारागीर यांना सन्मानित करण्यासाठी 'कमलादेवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार' ही पुरस्काराची नवीन श्रेणी जाहीर केली आहे. आतापर्यंत फक्त एका महिलेला ‘संत कबीर पुरस्कार’ प्राप्त झाला आहे, हे लक्षात घेता हा नवा पुरस्कार या वर्षी म्हणजेच 2017 पासून देण्याचे सुरू केले जात आहे.

शिवाय याप्रसंगी, वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी हस्ते पंजाब नॅशनल बँक संयुक्त विद्यमाने चालवले जाणारे ऑनलाइन संकेतस्थळ "हँडलूम वीवर MUDRA पोर्टल" चे अनावरण केले. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून हातमाग कामगारांसाठी MUDRA कर्जासाठी अर्ज, अर्जाची स्थिती अश्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. ही नवीन प्रणाली 1 एप्रिल 2017 पासून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

याशिवाय, स्मृती इराणी यांनी देशभरातील महिला हातमाग विणकरांना MUDRA कर्ज प्रदान करण्यासाठी एका विशेष मोहीमेला सुरूवात केली आहे.

इराणी यांनी 2020 पर्यंत आरोग्यास हानिकारक असलेल्या रेशमी धागा काढण्याच्या चालू पद्धतीला दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय मोहीम सुरू केली आहे. यासाठी ‘बुनियाद रिलिंग मशीन’ चे वाटप केले. हे यंत्र केंद्रीय रेशीम मंडळ (CSB) अंतर्गत येणार्या केंद्रीय रेशीम तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेने विकसित केले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महिला सरपंच यांची राष्ट्रीय परिषद गांधीनगर येथे पार पाडली

8 मार्च 2017 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित “महिला सरपंच यांची राष्ट्रीय परिषद” याचे उद्घाटन केले गेले. या कार्यक्रमाचे आयोजन केंद्र शासन आणि गुजरात शासन यांनी संयुक्तपणे केले. जवळपास 6000 महिला सरपंच या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दिल्लीमधील कर संकलनाचा वृद्धीदर
जवळपास 21% आहे: आर्थिक सर्वेक्षण

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, चालू आर्थिक वर्षात दिल्लीतील कर संकलनात अंदाजे 20.84% इतक्या दराने वाढ झाली आहे, मात्र त्याचा अतिरिक्त महसूल हा एकूण राज्य स्थानिक उत्पादन (GSDP) च्या अंदाजे 0.89% पर्यंत कमी झाला आहे.

शहराने 2016-17 या आर्थिक वर्षात 30,225.16 कोटी रुपये इतका कर गोळा केला. दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न (2,73,618 रुपये) हे आधीच राष्ट्रीय सरासरीच्या तीन पटीने अधिक झाले आहे, जे 2016-17 वर्षात अंदाजे 3,03,073 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

चालू दरांमध्ये दिल्लीच्या GSDP चा आगाऊ अंदाज हा 62,2385 कोटी रुपये इतका आहे, जो 2015-16 वर्षाच्या तुलनेत 12.76% ने वाढलेला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ISRO केंद्र, 10 विमानतळे यांना CISF अंतर्गत आणले जाणार

पोर्ट ब्लेयर मधील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) केंद्र आणि दहा विमानतळे यांच्या समावेशासह डझनभर प्रतिष्ठापनांना लवकरच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) सुरक्षेंतर्गत आणले जाणार आहे.

नागरी विमानतळ आणि देशात हवाई आणि आण्विक विभागातील अतिमहत्वाची प्रतिष्ठापने यांना सुरक्षित करणारे सैन्यदल यासाठी त्याच्या कमांडोला वर्धित लढाईचे प्रशिक्षण देण्यासाठी स्पेशल टॅक्टीक विंग (STW) स्थापन करीत आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार, प्रथम टप्प्यात पोर्ट ब्लेर येथील ISRO चे टेलिमेट्री ट्रॅकिंग अँड कमांड नेटवर्क (ISTRAC) केंद्र, कोलकाता येथील व्हिक्टोरिया मेमोरियल आणि इंडिया म्यूजियम, तमिळनाडूच्या तूटिकोरिण मधील न्येवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन आणि जबलपूर (मध्य प्रदेश) आणि जामनगर (गुजरात) मधील विमानतळे येथे सशस्त्र उपाययोजनेसह CISF कर्मचारी आणि कमांडो तैनात केले जाईल.

त्यानंतर, राजधानी दिल्ली मधील श्रम शक्ती भवन, ट्रान्सपोर्ट भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, नॅशनल मिडिया सेंटर व दूरदर्शन भवन येथे कर्मचारी तैनात केले जातील. छत्तीसगडमधील जगदलपूर या नक्षलग्रस्त भागातील पोलाद प्रकल्प, गुरुग्राम, बंगळुरू येथील UIDAI कार्यालये आणि काही इतर ठिकाणी कार्यालये येथे, शिवाय खासगी क्षेत्रातील नवी मुंबईतील रिलायन्स कॉर्पोरेट पार्क येथील सुरक्षेची जबाबदारी हे दल घेईल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारताने तेल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी नवीन परवाना धोरण आणले

भारत सरकारने तेल आणि वायू शोधासंबंधी खुले क्षेत्र परवाना धोरण (open acreage licensing policy -OALP) जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे देशातील उत्पादनाला चालना मिळण्यासह अधिक परदेशी गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशाने म्हणून बोली करणार्याला त्याच्या इच्छेनुसार खोदकाम (ड्रिल) करण्यास परवानगी मिळते.

जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल ग्राहक असलेला भारत वर्षातून दोनदा OALP अंतर्गत तेल आणि वायू क्षेत्राचा लिलाव करणार आहे. येत्या जुलै मध्ये होणारा लिलाव हा 2010 सालापासून भारतातील पहिला मोठा शोध परवाना लिलाव होणार आहे.

यापूर्वी मुक्त हायड्रोकार्बन शोधकार्य परवाना धोरण (HELP) अंतर्गत सरकारी मालकीच्या कंपन्या आणि स्थानिक कंपन्या यांना प्रामुख्याने 31 लहान क्षेत्रे देण्यात आले आहे.

भारताचे देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन वर्ष 2015-16 मध्ये फक्त 36.95 दशलक्ष टन होते, ज्यामधून देशातील फक्त 20% तेलाची गरज भागवली गेली. शिवाय 32.249 अब्ज घनमीटर इतके नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतले गेले, ज्यामधून एकूण गरजेच्या अर्ध्यापेक्षा कमी गरज पूर्ण केली गेली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारत-नेपाळ संयुक्त लष्करी सराव “सूर्य किरण-XI” याला सुरूवात

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संयुक्त लष्करी सराव “सूर्य किरण-XI” याला उत्तराखंड मधील पिठोरागढ प्रदेशात 7 मार्च 2017 रोजी सुरुवात झाली.

दोन आठवडे चालणार्या सरावात प्रदीर्घ कालावधीपासून चालू असलेल्या विविध दहशतवाद विरोधी मोहिमांचा सराव केला जात आहे. तसेच यादरम्यान मानवतावादी साहाय्य आणि आपत्ती काळात मदतकार्य आणि पर्यावरण संवर्धनासाठीच्या मोहिमा अश्या इतर महत्त्वाच्या पैलूंवर भर दिला जाईल.

“सूर्य किरण” मालिका ही भारत आणि नेपाळ यांच्यातील लष्करी दलांमध्ये वैकल्पिकरित्या, द्वैवार्षिक आयोजित केला जाणारा सराव आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹100 वर्षाच्या योगोदा सत्संग मठाच्या
विशेष स्मरणार्थ टपाल तिकीटाचे अनावरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 100 वर्ष पूर्ण करणार्या योगोदा सत्संग मठाच्या विशेष स्मरणार्थ टपाल तिकीटाचे अनावरण केले आहे.

भारतीय योगोदा सत्संग समुदाय (YSS) ने 3 मार्च 2017 रोजी मठाची शताब्दी साजरी केली.

YSS ही एक विना-नफा धार्मिक संस्था आहे आणि याची 1917 साली स्वामी परमहंस योगानंद यांनी स्थापना केली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹हिंद महासागर सागरीकडा संघटनेच्या शिखर परिषदेला सुरुवात

इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे आयोजित हिंद महासागर सागरीकडा संघटनेची (Indian Ocean Rim Association –IORA) शिखर परिषद 5-7 मार्च 2017 दरम्यान आयोजित केली गेली.

हे प्रादेशिक व्यासपीठ यावेळी त्याचा 20 वा वर्धापनदिन साजरा करत आहेत. ही परिषद पहिल्यांदाच जकार्ता कडून आयोजित केली जात आहे. संपर्क, खुला सागरी व्यापार आणि सुचालनाचे अधिकार अश्या प्राधान्य बाबींवर चर्चा करण्यासाठी भारतीय उपराष्ट्रपती मोहम्मद हमीद अन्सारी तेथे उपस्थित आहेत.

IORA परिषदेमध्ये दहशतवाद व हिंसक अतिरेकी प्रतिबंधात्मक आणि विरोधी विषयावर IORA एकवाक्यता, IORA कृती आराखडा, IORA घोषणापत्र आणि शाश्वत आणि न्याय्य आर्थिक वाढीसाठी भागीदारी तयार करण्यास IORA व्यवसाय समुदायाचा संयुक्त जाहीरनामा असे चार दस्तऐवज सादर केले गेले.

IORA ची स्थापना मार्च 1997 मध्ये केली गेली. इंडोनेशिया हे IORA परिषद आयोजित करणारे प्रथम देश आहे. IORA मध्ये 21 सदस्य राज्ये आणि 7 संवाद भागीदार आहेत. IORA चे अध्यक्षपद सध्या इंडोनेशियाकडे आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते नर्मदा
नदीवरील देशातील सर्वात प्रदीर्घ केबल ब्रिजचे उद्घाटन

गुजरात मधील भरूच येथील नर्मदा नदीवर बांधण्यात आलेल्या चौ-पदरी पुलाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले.

1.4 किलोमीटर लांबीचा 'एक्सट्राडोज्ड' केबल ब्रिज हा देशातील सर्वात प्रदीर्घ केबल ब्रिज ठरला आहे. या मार्गाने अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुक कोंडीची समस्या सुटण्याची शक्यता आहे.

हा पूल भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या प्रकल्पांतर्गत 379 कोटी रुपयांच्या खर्चाने लार्सन अँड टर्बो (L&T) कडून बांधला गेला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नारी शक्ती पुरस्कार 2016 चे वाटप

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त, 8 मार्च 2017 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित एका विशेष समारंभात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते “नारी शक्ती पुरस्कार 2016” चे वाटप करण्यात आले.

यावर्षीचा ‘नारी शक्ती पुरस्कार’ मिळालेल्या छानव फाऊंडेशन, शिक्षित रोजगार केंद्र प्रबंधक समिती, साधना महिला संघ आणि डॉ कल्पना शंकर यांची 'हँड इन हँड' संघटना या संस्थांनी समाजात महिलांच्या कल्याणासाठी तळागाळातल्या पातळीवर काम केले आहे. शिवाय महिलांमध्ये स्मिता तंदी, डॉ. नंदिता शहा (SHARAN च्या संस्थापक), कल्याणी प्रमोद बालकृष्णन (कापड डिझायनर), तियसा अध्या आणि बानो हरालू, व्ही. नानाम्मल (योग प्रशिक्षक) यांचा समावेश आहे.

हा पुरस्कार महिलांच्या विशेषत: संवेदनशील आणि दुर्लक्षित महिलांच्या हितार्थ चालविलेल्या उपक्रमांसाठी प्रतिष्ठीत सेवा प्रस्तुतीकरण केल्याकरिता महिला आणि संस्थांच्या प्रयत्नांचा सन्मान करण्यासाठी दिला जातो. महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून ख्यातनाम महिला, संघटना आणि संस्था यांच्यासाठी हा राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार जाहीर केला जातो. दिल्या जाणार्या पुरस्कारांची संख्या 31 इतकी करण्यात आली आहे. “नारी शक्ती पुरस्कार” 1999 सालापासून दिला जात आहे आणि 2015 साली याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे पुनर्निर्धारीत करण्यात आले. व्यक्ती आणि संस्थांना प्रमाणपत्र आणि 1 लाख रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹वि. भा. देशपांडे यांचं निधन

मराठी रंगभूमीचा सुवर्णकाळ आपल्या लेखणीतून अधिक समृद्ध करणारे ज्येष्ठ नाट्य समीक्षक डॉ. वि. भा. देशपांडे (वय ७८) यांचे गुरुवारी अल्पशा आजाराने निधन झाले.  मराठी रंगभूमीचा चालता बोलता कोश असलेले 'विभा' साहित्य परिषदेचे माजी कार्याध्यक्ष होते. परिषदेची २००६ मध्ये कार्यकारिणी निवडून आली तेव्हा ते प्रमुख कार्यवाह होते; पण कार्याध्यक्ष गं. ना. जोगळेकर यांच्या निधनानंतर कार्याध्यक्षपदाची सूत्र त्यांच्याकडं आली. परिषदेच्या कठीण कालखंडात त्यांनी ही जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली.

पुण्यात २०१० मध्ये झालेल्या ८३व्या साहित्य संमेलनातून शिल्लक राहिलेला ८२ लाख रुपयांचा निधी साहित्य परिषदेला मिळवून देण्यात त्यांचा प्रमुख हातभार होता. ते साहित्य परिषदेत असताना साहित्य व नाट्य क्षेत्रातील मंडळींचा त्या ठिकाणी राबता असे. नाट्यकोश खंडासह अनेक ग्रंथांचे संपादन व लेखन करीत त्यांनी रंगभूमीचा इतिहास शब्दबद्ध केला. रंगभूमीचा सुवर्णकाळ अनुभवलेल्या 'विभां'नी आपल्या समीक्षणातून रंगभूमीला एक वेगळे परिमाण प्राप्त करून दिले. साहित्य परिषदेच्या मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खंड सातचे ते कार्यकारी संपादक होते.

परिषदेच्या २०११ च्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला, तरी त्यांनी परिषदेत येणे टाळले नाही. पराभव झाला की लोक संस्थेत येणे टाळतात; पण परिषदेसह अनेक ठिकाणी विविध कार्यक्रमांना काठीचा आधार घेऊन ते उपस्थित असत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ललिता बाबरला ‘वुमन अचीव्हर’ पुरस्कार

पुरुषाप्रमाणे वागलो तरच यश मिळते, अशी गैरसमजूत काही महिलांची असते. तसे करू नका. कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अनवधानाने ‘पुरुष’ बनू नका. यश त्याच्यावर अवलंबून नसते. स्वतःच्या हिमतीवर व मेहनतीवर विश्वास ठेवा आणि यश मिळवण्यापासून मला कोणीच रोखू शकत नाही, असा आत्मविश्वास बाळगून मार्गक्रमण करत रहा. तुम्हाला यश नक्की मिळेल, असा सल्ला मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर यांनी बुधवारी जागतिक महिला दिनानिमित्त उच्च न्यायालय इमारतीत आयोजित कार्यक्रमात दिला.

अॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियातर्फे आयोजित या कार्यक्रमात सातारा येथील ऑलिम्पिकपटू ललिता बाबर हिचा मुख्य न्यायूमर्तींच्या हस्ते ‘वुमन अचीव्हर’ पुरस्कार देऊन सन्मानही करण्यात आला. या कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती आर. पी. सोंदुरबलदोटा, न्या. अनुजा प्रभुदेसाई, न्या. मृदुला भाटकर, न्या. साधना जाधव व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी उपस्थित होत्या.

मुळात पालकांनी आपल्या पाल्यांचे संगोपन करताना मुलगा व मुलगी असा भेदभाव करता कामा नये. कारण मुलींमध्ये न्यूनगंड निर्माण होण्याची प्रक्रिया तिथेच सुरू होते. वास्तविक ईश्वराने मुलगा व मुलगी यामध्ये केवळ शारीरिक रचना वगळता कोणताही फरक केलेला नाही. मुलींच्या मनात कोणताही न्यूनगंड नसेल आणि प्रबळ इच्छाशक्ती असेल तर पुरुषाप्रमाणे कोणत्याही क्षेत्रात तितकेच यश मिळवू शकतात. कल्पना चावलासारखी अनेक उदाहरणे यासंदर्भात देता येतील, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केले. न्या. भाटकर, न्या. सोंदुरबलदोटा, न्या. प्रभुदेसाई यांनी मराठी-इंग्रजी कवितांच्या माध्यमातून महिला दिनानिमित्त आपले भाव व्यक्त केले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महिला उद्योजक असणाऱ्या देशांमध्ये भारत पिछाडीवर

उद्योजकांमध्ये महिलांचे प्रमाण सर्वात कमी असणाऱ्या देशांमध्ये भारताची गणना झाली आहे. मास्टरकार्डने केलेल्या सर्वेक्षणात महिला उद्योजक असणाऱ्या देशांमध्ये भारत पिछाडीवर गेला आहे.

जगभरात महिलांनी उद्योजकतेत आपला ठसा उमटवला आहे. अपारंपरिक उद्योगांमध्ये भारतात महिला पुढे आहेत. तरीही महिलांच्या उद्योजकतेला अद्याप तितके प्रोत्साहन मिळत नसल्याचे मास्टरकार्ड इंडेक्स ऑफ विमेन आंत्रेपरेनर्स या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी ५४ देशांचा किंवा अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात भारताला ४१.७ गुणांक मिळून त्याचा क्रमांक ४९वा लागला आहे. ५४ देशांना असे क्रमांक देताना मास्टरकार्डने आशिया-प्रशांत, मध्यपूर्वेकडील देश व आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, लॅटिन अमेरिका व युरोप येथील देशांचा विचार केला. जगातील एकूण महिला कामगारांमध्ये या प्रदेशात ७८.६ टक्के महिला मनुष्यबळ आहे.

महिला उद्योजकतेचे प्रमाण
देश टक्के
न्यूझीलंड ७४.४
कॅनडा ७२.४
अमेरिका ६९.९
भारत ४१.७
युगांडा ३४.८
बांगलादेश ३१.६
व्हिएतनाम ३१.४

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹केजरीवाल सरकारचे ‘टॅक्स फ्री’ बजेट

शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य आणि पाणीवाटप आदी क्षेत्रांवर भर देत, बुधवारी नवी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी विधानसभेत ४८ हजार कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाच्या सरकारचे हे तिसरे बजेट असून, यंदाही कोणत्याही प्रकारचे नवे कर न वाढविता नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे.

नवी दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्ष सरकारने सादर केलेले यंदाचे हे तिसरे बजेट आहे. या बजेटमध्येही यापूर्वीप्रमाणे नागरिकांवर कोणतेही कर लादण्यात आले नाहीत. तसेच, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आले आहे. हे बजेट सरकार आणि जनता यांच्यातील एक ‘करार’ असल्याप्रमाणे असेल, असे सिसोदिया म्हणाले. तसेच, नोटबंदीचा फटका बसला असला, तरी राज्याची अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारेल. नोटबंदीमुळे सकल राज्य घरेलू उत्पादनाचे (जीएसडीपी) स्थिर मूल्य घसरेल. परंतु, राष्ट्रीय स्तरावरील वृद्धी दरापेक्षा ‘जीएसडीपी’ अधिक असेल, असा विश्वास सिसोदिया यांनी व्यक्त केला.

प्रमुख तरतुदी

> सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रावर अधिक भर दिला आहे. एकूण बजेटपैकी तब्बल २४ टक्के म्हणजेच ११ हजार ३०० कोटींची तरतूद शिक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी शिक्षण क्षेत्रासाठी १० हजार ६९० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.

> आरोग्य क्षेत्रासाठी ५ हजार ७३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

> सार्वजनिक वाहतुकीवरही बजेटमध्ये भर देण्यात आला असून, दिल्ली मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्यासाठी १,१५६ कोटी तर बस टर्मिनल आणि डेपोसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

> पर्यावरणपूरक आणि सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी बॅटरीवर आधारित वाहनांना यापुढेही सबसिडी देण्यात येणार आहे.

> पाणीपुरवठा आणि यमुना स्वच्छतेसाठी २,१०० कोटी रुपये आणि शहर विकासासाठी ३,१०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

> दिल्ली महिला आयोगाच्या बजेटमध्ये तिप्पट वाढ करून ती १२० कोटी करण्यात आली आहे.

> वीज क्षेत्रासाठी २,१९४ कोटी रुपये, पर्यावरण विभागासाठी ५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणार २६ आठवड्यांची प्रसूती रजा, लोकसभेत विधेयक मंजूर

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज आहे. त्यांना आता १२ ऐवजी २६ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळणार आहे. प्रसूती रजा विधेयकाला आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजुरी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे ही रजा भरपगारी असणार आहे. देशभरातील जवळपास १८ लाख महिला कर्मचाऱ्यांना या विधेयकामुळे लाभ मिळणार आहे.

मॅटरनिटी लिव्ह बिल म्हणजेच प्रसुती रजा सुधारित विधेयक याआधी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. महिलांना प्रसुतीसाठी १२ आठवड्यांऐवजी आता २६ आठवडे प्रसुती रजा मिळणार आहे. त्यामुळे देशभरातील जवळपास १८ लाख महिलांना या विधेयकामुळे फायदा होणार आहे. प्रसुती आणि त्यानंतरच्या काळात अपत्याच्या दैनंदिन पालनपोषणासाठी मातेला दिल्या जाणाऱ्या रजेत वाढ करून, ती साडेसहा महिन्यांची करण्याबाबतचे लेखी पत्र कामगार मंत्रालयाला पाठवण्यात आले होते. त्यास कामगार मंत्रालयानेही सहमती दर्शविली होती. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना आता २६ आठवड्यांपर्यंतची पगारी रजा मिळणार आहे. यासंबधीचे सुधारित विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. याआधी प्रसूती रजेचा कालावधी हा केवळ १२ आठवड्यांचा होता. तो आता २६ आठवड्यांचा करण्यात आला आहे. या नव्या विधेयकामुळे सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

 सरकारी नोकरीत काम करणाऱ्या महिलांना ही सुविधा याआधी होतीच. परंतु, आता खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनादेखील याचा फायदा होणार आहे. कॅनडा आणि नॉर्वेनंतर महिला कर्मचाऱ्यांना इतकी मोठी प्रसूती रजा देणारा भारत हा जगातील तिसरा देश ठरला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹शिर्डी संस्थानच्या कार्यकारी अधिकारीपदी रुबल गुप्ता

शिर्डीतील साईबाबा संस्थानच्या कार्यकारी अधिकारीपदी जळगावच्या जिल्हाधिकारी रुबल गुप्ता-अग्रवाल यांची आज, बुधवारी राज्य सरकारने नियुक्ती केली. अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) मुकेश खुल्लर यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला. संस्थानवर आयएएस अधिकारी नियुक्त होताना पहिली संधी महिला अधिकाऱ्याला मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानवर १५ मार्चपर्यंत कार्यकारी अधिकारी म्हणून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारला नुकतेच दिले होते. त्यानुसार सरकारने शिर्डी संस्थानवर कार्यकारी अधिकारी म्हणून रुबल गुप्ता यांची नियुक्ती केली. त्या गेल्या ३ वर्षांपासून जळगावच्या जिल्हाधिकारी म्हणून त्या कार्यरत होत्या. गुप्ता यांनी २०११ ते २०१३ या काळात नगर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले. नंतर त्यांची नगरचेच जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली, मात्र दोनच दिवसांत त्यांची रवानगी जळगावला करण्यात आली होती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹5 वर्षाखालील बालकांचे मृत्यू रोखण्यास भारताला अपयश

पर्यावरण आणि तोकडी असणारी आरोग्य सेवा यामुळे 5 वर्षांखालील मृत्यू प्रकरणी भारत दुसऱया क्रमांकावर आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अधिकाऱयांनी म्हटले आहे. आग्नेय आशियातील बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि भूतान या देशांतसुद्धा हे मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. चीनपेक्षा भारताची परिस्थिती दयनीय असून मृत्यूदरात अग्रगण्य असलेल्या जगातील 35 देशांत भारताचा क्रमांक वरचा असल्याचे आढळले आहे. म्यानमारमध्ये देखील एक लाखामागे 297 बालकांचे मृत्यू घडतात. घरात व बाहेर वायुप्रदूषण, असुरक्षित पाणी, आरोग्य सेवा यामुळे 5 वर्षांखालील मुलांचे मृत्यू घडतात असा दावा जागतिक आरोग्य संघटनेने केला. हात काळजीपूर्वक धुणे ही सामुदायिक सवय झाल्यास मोठय़ा प्रमाणातील डायरिया व श्वसन विकास यांना आळा बसू शकतो.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹कॅशलेसनंतर आता फेसलेस व्यवहारांची तयारी

मोदी सरकारची नवी योजना :

मोदी सरकारने कॅशलेस व्यवहारांना आता नव्या पातळीवर नेण्याची तयारी केली आहे. यांतर्गत केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये भ्रष्टाचारावर नियंत्रण करण्यासाठी फेसलेस व्यवहार करण्याची तयारी आहे. जेणेकरून शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सामान्य माणसाला कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱयाची भेट घेण्याची गरज पडू नये. पूर्ण प्रक्रिया कोणत्याही व्यक्तिगत हस्तक्षेपाशिवाय पूर्ण होऊ शकेल.

केंद्र सरकार भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी शासकीय सेवांच्या पूर्ततेकरता सरकारी कर्मचाऱयांचा हस्तक्षेप संपुष्टात आणू इच्छिते. म्हणजेच जी देखील सेवा लोकांना हवी असेल, त्यासाठी त्यांना शासकीय अधिकाऱयांकडे जाण्याची गरजच भासू नये. यालाच सरकार फेसलेस ट्रान्जॅक्शन म्हणून विकसित करण्याची इच्छा बाळगून आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माहितीनुसार यासाठी एक ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस मॅच्योरिटी मॉडेलचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यात फेसलेस ट्रान्जॅक्शनचे मॉडेल तयार करण्याचा उल्लेख आहे.

काय आहे योजना ?

मसुदा दस्तऐवजानुसार सरकार तीन प्रकारच्या वर्गवारीद्वारे शासकीय सेवा पोहोचवू इच्छिते.

1 कॅशलेस व्यवहार : यांतर्गत पेमेंट गेटवे, ई-वॉलेट, यूपीआय सर्व्हिसेसचा समावेश केला जाईल.

2 पेपरलेस व्यवहार : यांतर्गत डिजिटल लॉकर, ई-सिग्नेचर, ई-फॉर्म, ई-फायलिंग, रिकॉर्ड्सना उपलब्ध करणे.

3 फेसलेस व्यवहार : यांतर्गत आधार लिंकेज, ई-केवायसी, डिजिटल व्यवहार, ई-सिग्नेचर, मोबाईल आधार डिजिटल ओळख.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹उज्ज्वला’ योजनेच्या लाभासाठी आधार सक्तीचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी जोडणीसाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. यापूर्वी गरीब महिलांसाठी हे कनेक्शन आधार क्रमांकाशिवायही मिळत होते. पेट्रोलियम अँण्ड नॅचरल गॅस मंत्रालयाने याबाबत निर्देश जारी केले आहेत. याआधी गेल्या वर्षी अनुदानित सिलिंडरसाठीही आधार सक्तीचे केले होते.

मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार दारिद्रय़ रेषेखालीला महिलांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्याची घोषणा केली होती. याला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. यापूर्वी हे कनेक्शन आधार क्रमांकाशिवाय मिळत होते. मात्र यापुढे उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ज्या महिलांकडे आधार कार्ड नसेल त्यांनी 31 मेपर्यंत आधारसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसा नोंदणी करण्याच्या अर्जाची आयडी स्लीपही उज्ज्वला योजनेसाठी ग्राहय़ धरण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याने अर्जासोबत बँक पासबुकाची फोटोसह झेरॉक्स, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र यापैकी एकाची प्रत जोडणे आवश्यक असल्याचेही या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी मे महिन्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. याअंतर्गत बीपीएलमधील 5 कोटी गरीब महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्याचे उद्दीष्ट ठरवले होते. या योजनेसाठी आगामी तीन वर्षांसाठी 8 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या वर्षी दीड कोटी जोडण्यांचे लक्ष्य असून प्रत्येक कुटुंबाला 1600 रूपयांची मदत केली जाणार आहे. हे कनेक्शन महिलांच्याच नावावर दिले जाणार असून सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹टॉप 10 मध्ये बेंगळुरातील आयआयएससीचा समावेश

बेंगळूरमधील भारतीय विज्ञान संशोधन संस्थेने जगातील श्रेष्ठ 10 विश्वविद्यापीठांच्या यादीत 8 वे स्थान मिळविले आहे. जगातील श्रेष्ठ विश्वविद्यापीठांच्या टॉप 10 यादीत प्रथमच भारतातील एका विद्यापीठाला स्थान मिळविता आले आहे.

टाईम्स हाय्यर एज्युकेशन संस्थेने जगातील विद्यापीठांची क्रमवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यात बेंगळुरातील आयआयएससीला आठवे स्थान मिळाले आहे. तर देशातील कोणत्याही शिक्षण संस्थेला यामध्ये स्थान पटकावता आलेले नाही. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया तांत्रिक शिक्षण संस्था पहिल्या क्रमांकावर आहे तर फ्रान्समधील एकेल नार्मेल सुपीरीयर दुसऱया तर दक्षिण कोरियातील पोहांग अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थेने तिसरे स्थान पटकाविले आहे. गेल्या वर्षी भारतातील 2 विद्यापीठांनी पहिल्या 20 विद्यापीठांच्या यादीत स्थान मिळविले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतात पोलीस सर्वाधिक भ्रष्ट

ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलचा अहवाल 10 पैकी 7 जण देतात लाच, पाकिस्तानची स्थिती तुलनेने चांगली

भारतात पोलीस विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट आहे आणि सरकारी सेवांचा लाभ घेणाऱया देशाच्या 10 पैकी 7 जण लाच देतात. जगभरातील भ्रष्टाचारावर नजर ठेवणारी संस्था ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या एका अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. अहवालानुसार विविध राजकीय पक्षांद्वारे भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याच्या दाव्यानंतरही स्थिती जैसे थे बनलेली आहे.
सरकारी सेवा घेण्यासाठी आपण लाच देतो असे भारताच्या 69 टक्के लोकांनी सांगितल्याचे ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनच्या सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे.

तर या प्रकरणी व्हिएतनाम दुसऱया स्थानावर आहे. व्हिएतनामध्ये 65 टक्के लोकांना लाच द्यावी लागते. तर चीनमध्ये 26 टक्के आणि पाकिस्तानमध्ये 40 टक्के लोक लाच देतात. यामुळे भारतात या प्रकरणी या देशांपेक्षा स्थिती वाईट आहे.

जपानमध्ये सर्वात कमी लाचखोरी
या अहवालानुसार आशिया-प्रशांतच्या 16 देशांमध्ये भारतात सर्वाधिक आणि जपानमध्ये सर्वात कमी लाचखोरी आहे. सर्वेक्षणात जपानच्या फक्त 0.2 टक्के लोकांनी लाच दिल्याची कबुली दिली. तर सर्वेक्षणात चीनच्या 37 टक्के लोकांनी मागील काही वर्षांमध्ये त्यांच्या देशात लाचखोरीचे प्रमाण वाढल्याचे मत नमूद केले.

धार्मिक नेत्यांचाही भ्रष्टाचारात समावेश
या अहवालात धार्मिक नेत्यांबाबत देण्यात आलेले आकडे चकीत करणारे आहेत. यानुसार 18 टक्के धार्मिक नेते भ्रष्ट आहेत, तर 82 टक्के स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत. परंतु हे आकडे इतर क्षेत्रांमध्ये एकदम वेगळे आहेत. भारत, इंडोनेशिया आणि थायलंडचे लोक भ्रष्टाचाराविरोधात सरकारच्या प्रयत्नांनी आनंदी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

7 व्या स्थानावर भारत


सर्वेक्षणानुसार लाच प्रकरणी भारताचे स्थान सातवे राहिले. तर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जपान, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंड सारखे देश भारतापेक्षा चांगली कामगिरी करणारे ठरले. या सर्वेक्षणात आशिया-प्रशांत क्षेत्राच्या जवळपास 90 टक्के लोकसंख्या असणाऱया 16 देशांच्या 20 हजारपेक्षा अधिक लोकांनी आपल्याला मागील एक वर्षात कमीतकमी एकदा तरी लाच द्यावी लागल्याचे सांगितले आहे.

मागील वर्षात लाचखोरीत वाढ

मागील एक वर्षात देशात लाचखोरी वाढल्याचे भारताच्या 40 टक्के लोकांचे मानणे आहे. परंतु भारताच्या 50 टक्के लोकांनी सरकार भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे मत मांडले आहे. अहवालानुसार भारताच्या 63 टक्के लोकांनी सामान्य नागरिक देखील भ्रष्टाचाराविरोधात लढू शकतात असे म्हटले आहे.

…हे देखील मागे नाहीत

पोलिसांनंतर 5 सर्वाधिक भ्रष्ट श्रेणीत सरकारी अधिकारी (84 टक्के), व्यावसायिक अधिकारी (79 टक्के), स्थानिक जनप्रतिनिधी (78 टक्के) आणि खासदार (76 टक्के) आहेत. तर कर अधिकारी सहाव्या स्थानावर (72 टक्के) आहेत. सर्वेक्षणात लोकांना किती वेळा लाच दिली, कोणत्या रुपात दिली, कोणाला दिली आणि का दिली असे प्रश्न विचारण्यात आले होते.

पोलीस विभागावर सर्वाधिक आरोप

सरकारी सेवेत पोलीस विभागात सर्वाधिक लाच मागितली जाते असे सर्वेक्षणात म्हटले गेले आहे. जवळपास 38 टक्के गरीब लोकांनी आपण पोलीस विभागाला लाच दिल्याचे मानले आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष जोसे उग्रेज यांनी सरकारला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणखी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. बोलणे कमी आणि कृती अधिक व्हावी. लाखो लोकांना सरकारी सेवा प्राप्त करण्यासाठी लाच द्यावी लागत आहे. जे पोटाची भूक भागविण्यासाठी झगडत आहेत अशा गरीबांसोबत ही क्रूरता असल्याचे त्यांनी म्हटले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹लवकरच भारतात मोबाईल परिषद

27 सप्टेंबरपासून दिल्लीतील प्रगती मैदानावर तीन दिवसांचे आयोजन

दक्षिण पूर्व आशियातील बाजारपेठेला चालना देण्यासाठी भारत सप्टेंबर महिन्यात जागतिक मोबाईल परिषद आयोजित करणार आहे. भारतामध्ये 27 सप्टेंबरपासून सुरू होणारी ही पहिलीच मोबाईल परिषद ठरेल. सध्या बार्सोलोना आणि शांघायमध्ये जागतिक मोबाईल परिषद घेण्यात येते. मात्र दक्षिण पूर्ण आशिया या प्रांतात कोणतीही मोबाईल परिषद घेतली जात नाही. भारत ही दूरसंचार क्षेत्रात सध्या उभरती बाजारपेठ आहे. जागतिक पातळीवरील हिस्सा पाहता भारतातही परिषद आयोजित करण्याचे ठरविण्यात आले, असे सीओएआयचे महाव्यवस्थापक राजन एस. मॅथ्यूज यांनी सांगितले.

दूरसंचार विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक ऍन्ड आयटी मंत्रालयाने इंडियन मोबाईल काँग्रेस आणि सेल्यूलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडे ही मोहीम पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. दिल्लीतील प्रगती मैदानावर 27 सप्टेंबरपासून तीन दिवसीय परिषद घेण्यासाठी जीएसएस असोसिएशनने संमती दर्शविली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोबाईल परिषद घेण्यामागे जीएसएम असोसिएशनची महत्त्वाची भूमिका आहे असे मॅथ्यूज यांनी म्हटले.

दिल्लीतील परिषदेत भारतीय दूरसंचार कंपन्या, फेसबुक, ह्य़ुवाई, एरिक्सन, सिस्को या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी सहभाग घेण्यास संमती दर्शविली आहे. याचप्रमाणे देशी कंपन्यांचाही समावेश करण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतीय नौदलात INS तिलांचंग सेवेत सामील

वेस्टर्न नेव्हल कमांड विभागाचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ व्हाईस अॅडमिरल गिरीश लुथरा यांनी कारवार येथे “INS तिलांचंग” नौकेला भारतीय नौदलात सामील करून घेतले आहे.

ही नौका 50 मीटर लांब आहे आणि यामध्ये 35 नॉट्स कमाल वेगासह तीन वॉटरजेट प्रॉपल्शन प्रणाली, 30 मि.मी. तोफ आणि अनेक प्रकारच्या मशीन गन बसवलेल्या आहेत. यावर 50 कर्मचारी काम करू शकतात. INS तिलचांग ही कमांडर अदित पटनायक च्या आदेशाखाली असणार आहे.

INS तिलांचंग हे एक वॉटर जेट फास्ट अटॅक क्राफ्ट (WJFAC) आहे. हे गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनीयर्स (GRSE) कोलकाता कडून भारतीय नौदलासाठी बांधण्यात येणार्या चार WJFAC पैकीची तिसरी नौका आहे. यापूर्वी INS तरमूगली आणि INS तीहायु या दोन नौकांना 2016 साली विशाखापट्टणम येथे तैनात करण्यात आले आहे. ही पुर्णपणे देशी बनावटीची भारतीय नौदलाच्या फास्ट अटॅक क्राफ्टच्या चेतलट श्रेणीतील नौकेची सुधारित आवृत्ती आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारत, बेल्जियम यांच्यात DTAA मध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रोटोकॉल
साक्षांकीत

भारत आणि बेल्जियम यांच्यातील विद्यमान उत्पन्नावरील कर संदर्भात दुहेरी कर टाळण्यासंबंधी करार (Double Taxation Avoidance Agreement) यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवी दिल्लीत प्रोटोकॉल (नियमावली) वर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या आहेत.

करारावर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) चेअरमन सुशील चंद्र आणि भारतातील बेल्जियम राजदूत जॅन लूक्स यांनी स्वाक्षर्या केल्या. नवीन सुधारणेमधून कर संबंधित माहितीचे देवाणघेवाण करण्यास विद्यमान कराराची व्याप्ती वाढवली जाईल. भारताने आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये कोरिया, कझाकस्तान, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड, मॉरिशस, सायप्रस, जपान यांच्यासह DTAA संदर्भात करार केलेत.

भारताचा 88 देशांसोबत DTA करार झालेला आहे, त्यापैकी 85 कार्यान्वित आहेत. या करारामधून कराचे दर आणि कायदे ठरवले गेलेले आहेत, जे दुसर्या देशात उत्पन्न घेणार्या नागरिकाला दुहेरी कर देण्यापासून वाचवते. यासाठी भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 90 व कलम 91 अश्या दोन तरतुदी आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रेल्वे मंत्रालय, UNEP दरम्यान पर्यावरण पुढाकारावर LOI करार

रेल्वे मंत्रालयाने 9 मार्च 2017 रोजी रेल भवन, नवी दिल्ली येथे संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) यांच्यासह हेतुपूरक जाहीरनामा (Letter Of Intent -LOI) यावर स्वाक्षर्या केल्या आहेत. यामधून पर्यावरण संवर्धनासाठीच्या क्षेत्रात संयुक्त सहकार्य साधण्यासाठी औपचारिकता आणली जाईल.

जाहीरनाम्यानुसार, पर्यावरण व शाश्वत विकास क्षेत्रात संधी शोधण्यासाठी आणि संयुक्त सहकार्य यंत्रणा विकसित करण्यासाठी कार्य केले जाईल. यामधून रेल्वे स्थानकावर 20% कमी पाणी वापर; कचरा व्यवस्थापन केंद्राची स्थापना; हरित तंत्रज्ञानाची खरेदी; अश्या बाबींमध्ये मसुदा, कृती आराखडा आणि माहितीची देवाणघेवाण यासाठी सहकार्य घेतले जाईल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष पार्क
गेऊन-ह्ये यांच्यावर महाभियोगाचा खटला

दक्षिण कोरियाच्या न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष पार्क गेऊन-ह्ये यांना पदावरून कमी केले आहे. त्यांच्यावर लाच घेण्याचा आरोप सिद्ध झाले आहे.

देशाच्या संविधानानुसार, नव्या राष्ट्रपती पदाची निवडणुक 60 दिवसांच्या आत घेण्यात येईल. हा निर्णय मुख्य न्यायाधीश ली जंग-मी यांनी दिला. पार्क या दक्षिण कोरियामधील लोकशाहीवादाने निवडून आलेल्या प्रथम नेता आहेत. त्यांना 9 डिसेंबर 2016 रोजी संसदेत भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार अश्या आरोपांखाली गुन्हेगार ठरवण्यात आले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पंतप्रधानांनी किरकोळ मच्छिमारांसाठी योजना जाहीर केली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किरकोळ आणि लहान मच्छिमार यांच्यासाठी आधुनिक नौका खरेदीसाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची योजना जाहीर केली आहे. योजनेचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. हे कर्ज MUDRA योजनेंतर्गत दिले जाईल. यामध्ये केंद्र शासनाचा वाटा निधीच्या 50% असणार.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते देशातील सर्वात मोठ्या घनकचरा निर्मित ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन

शहरी विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी 10 मार्च 2017 रोजी नवी दिल्ली मधील नरेला-बवाना येथे देशातील सर्वात मोठ्या घनकचरा निर्मित ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन केले आहे.

हा प्रकल्प 650 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला आहे. नरेला-बवाना येथे सुमारे 100 एकर परिसरात पसरलेल्या प्रकल्पामधून दररोज 2,000 मेट्रिक टन घन कचर्यामधून 24 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार.

हा प्रकल्प नॉर्थ कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने हैदराबाद मधील घनकचरा व्यवस्थापन कंपनी ‘रामकी ग्रुप’ यांच्याकडून खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर विकसित केला गेला आहे. हा प्रकल्प वैज्ञानिकीय घन कचरा व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून चालविला जाणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतात HCFC बंद करण्याच्या व्यवस्थापन योजनेचा टप्पा-II ला सुरुवात

भारताच्या पृथ्वीच्या ओझोन थराला हानीकारक ठरणारा हरितगृह वायू हायड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन्स (HCFCs) वापरातून काढून टाकण्यासाठीच्या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला 6 मार्च 2017 रोजी सुरूवात झाली आहे. योजनेनुसार, 2023 सालापासून दरवर्षी 8.5 दशलक्ष मेट्रिक टन निव्वळ थेट CO2-समप्रमाणात उत्सर्जनात कपात होण्याचा अंदाज आहे.

पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे यांनी HCFC बंद करण्याच्या व्यवस्थापन योजनेचा (HCFC phase-out management plan -HPMP) टप्पा-II ची कृतीयोजना जाहीर केली. भारताने HPMP टप्पा-I ची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या केली आहे. HPMP-II अंतर्गत, सन 2020 साठी माँट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्गत प्रतिबद्धित केलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, सन 2017 आणि सन 2023 दरम्यान भारत, HCFC वापरामधून 8.190 मेट्रिक टन किंवा 769.49 ODP (ओझोन डिप्लेटिंग पोटेंशल) टन इतके प्रमाण काढून घेण्याकरिता माँट्रियल प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताने US$ 44.1 दशलक्ष इतक्या रकमेची तरतूद करून ठेवलेली आहे.

HPMP-II अंतर्गत, फोम उत्पादन क्षेत्रातील 300 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs) आणि सहा मोठे वातानुकूलन उत्पादन उपक्रम यांच्या समावेशासह 400 पेक्षा जास्त उपक्रमांना HCFCs मधून नॉन-HCFC तंत्रज्ञानामध्ये रूपांतरणास सहाय्य केले जाईल. यासाठी जवळजवळ 16,000 सेवा तंत्रज्ञ HPMP-II अंतर्गत प्रशिक्षित केले जाईल. HCFCs हे रेफ्रिजरेशन आणि वातानुकूलन (AC) आणि फोम उत्पादन यासारख्या विविध क्षेत्रात वापरले जातात. हे क्षेत्र थेट शहरी विकास व शेतीशी संबंधित आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मेडजिनोम यांनी कर्करोगाच्या निदानासाठी लिक्विड बायोप्सी रक्त
तपासणी 'ऑनकोट्रॅक' सुरू केली

मेडजिनोम यांनी कर्करोगाच्या निदानासाठी आणि देखरेखीसाठी 'ऑनकोट्रॅक' या लिक्विड बायोप्सी रक्त तपासणी सुरू केली आहे. मेडजिनोम ही भारतामधील प्रमुख जिनोमिक्स आधारित संशोधन आणि शोध कंपनी आहे.

'ऑनकोट्रॅक' तपासणीमधून भारतात वैद्यकांना जनुकीय बदल, कर्करोगाचे विविध स्वरूप ओळखू शकतील आणि त्यावर उपचार करू शकणार. लिक्विड बायोप्सी मध्ये अगणित उत्परिवर्तन शोधण्याची क्षमता आहे, ज्यामधून नवीन औषधीचे संशोधन आणि चिकित्सेचा शोध घेण्यास मार्ग देते.

आइस हॉकी’मध्ये भारतीय महिला संघाने रचला इतिहास


         बंगळुरू कसोटीत भारताने ऑस्ट्रेलियावर मिळवलेला रोमांचक विजय किंवा फुटबॉलच्या चॅम्पियन्स लीगमध्ये बार्सिलोनाने मिळवलेला विजय याचीच सर्वत्र चर्चा होत असताना थायलंडमध्ये झालेल्या आयआयएफएफ आइस हॉकी आशियाई स्पर्धेतील भारतीय महिला संघाचा पहिला आंतरराष्ट्रीय विजय पडद्याआडच राहिला.
         भारताच्या महिला संघाने आइस हॉकी स्पर्धेत आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी करत विजयासाठी जिवाचे रान केले. एकूण 20 जणांचा समावेश असलेला भारतीय महिला संघ या स्पर्धेसाठी थायलंडमध्ये दाखल झाला होता. अपुरा निधी आणि इतर अनेक अडथळ्यांचा सामना करत आइस हॉकीचा संघ मोठ्या जिद्दीने आशियाई चॅम्पियनशीप स्पर्धेसाठी थायलंडमध्ये गेला. संघाची मेहनत देखील फळाला आली. भारतीय संघाने फिलिपिन्सच्या संघावर 4-3 असा थरारक विजय मिळवला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय महिला आइस हॉकी संघाचा हा पहिलावहिला विजय ठरला आहे.
          2016 साली भारतीय संघाने आशियाई स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. पण संघाला सपाटून मार खावा लागला आणि पहिल्याच फेरीत स्पर्धेतून बाद ठरला होता. त्यानंतर संघावर चहूबाजूंनी टीका झाली. यावेळीच्या स्पर्धेसाठी सहभाग घेण्यासाठी देखील निधी मिळणे कठीण झाले होते. अशावेळी लोकांकडून आर्थिक मदत मिळवून भारतीय महिला आइस हॉकी संघाने थायलंड गाठले. तब्बल 3,000 लोकांकडून मदत मिळवण्याचेही कष्ट संघाने घेतले. स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या सामन्यात निराशा झाली. पण फिलिपिन्सविरुद्धच्या सामन्यात उल्लेखनीय कामगिरी करत संघाने विजय प्राप्त केला.