विक्रीकर निरीक्षक पूर्वपरीक्षा-
विक्रीकर
निरीक्षक पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमात अर्थशास्त्रविषयक जो अभ्यासक्रम
नमूद केलेला आहे, त्यामध्ये बँकिंग या उपघटकाचाही समावेश आहे. बँकिंग
व्यवस्थेचा अभ्यास करताना भारतीय बँक व्यवसाय, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण,
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कार्य, व्यापारी बँकांचे
कार्य, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी क्षेत्रातील बँका, अग्रणी बँक
योजना, सहकारी बँक व्यवसाय तसेच नाबार्ड, विमा कंपन्या इ. अभ्यास करावा.
बँक व्यवसायासंबंधित अभ्यास करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण समजून
घेत अभ्यास केल्यास हा घटक सोपा होतो. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या
दृष्टीने हा घटक महत्त्वाचा आहे. या घटकावर राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये
खालील प्रश्न विचारले गेले आहेत.
Q : खालीलपकी कोणती वष्रे सहकार कायद्यांशी संबंधित आहेत ?
अ) १९०२
अ) १९०२
ब) १९०३
क) १९०४
क) १९०४
ड) १९१२
१) अ आणि ब २) ब आणि क
३) क आणि ड ४) अ आणि ड
Q : १९९१ ची नरसिंहम समिती कशाशी संबंधित होती?
अ) दारिद्रय़
अ) दारिद्रय़
ब) आयात-निर्यात धोरण
क) बँकेची वित्तीय व्यवस्था
ड) बेरोजगार
क) बँकेची वित्तीय व्यवस्था
ड) बेरोजगार
Q : भू-विकास बँकेमार्फत कोणत्या कारणासाठी कर्जे उपलब्ध करून दिली जात नाहीत?
१ जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी.
२ शेतजमीन, यंत्रसामग्री खरेदीसाठी.
३. शेतजमिनीत कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी.
४. बी-४ बियाणे खरेदी करण्यासाठी.
१ जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी.
२ शेतजमीन, यंत्रसामग्री खरेदीसाठी.
३. शेतजमिनीत कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी.
४. बी-४ बियाणे खरेदी करण्यासाठी.
आपण काही महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेऊयात-
- मायक्रोइकॉनॉमिक्स- यात बाजारपेठेतील विक्रेता आणि ग्राहक या मूलभूत घटकाचा अभ्यास केला असतो. उदा. पुस्तक बांधणी, आगकाडय़ा तयार करणे तसेच खरेदीदार, विक्रेता या घटकांचा विचार केलेला असतो.
- मॅक्रोइकॉनॉमिक्स- यात अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक घटकांचा विचार केलेला असतो, म्हणजे यात राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाई, बेरोजगारी चलनविषयक धोरण, राजकोषीय धोरण यांचा अभ्यास केलेला असतो.
- केंद्रीय सांख्यिकी संघटना (CSO)- भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनाझेशनकडे आहे. या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा १९५४ मध्ये करण्यात आली. परंतु तिने १९५५ मध्ये कामास सुरुवात केली. या संस्थेचे मुख्यालय दिल्लीत आहे.
- रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया- भारताची मध्यवर्ती बँक या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनेक काय्रे करावी लागतात. तिचे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे देशाची चलनव्यवस्था नियंत्रित करून आíथक स्थर्य प्राप्त करणे आणि सरकारी धोरणांतर्गत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वागीण विकास घडवून आणणे.
- अग्रणी बँक (लीड बँक)- गाडगीळ अभ्यासक्रमाच्या शिफारसीनुसार आणि एफ. एस. नरिमन समितीच्या रचनेनुसार, १९६९मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने क्षेत्रीय सेवा दृष्टिकोन मान्य करून अग्रणी बँक योजना सुरू केली. या अंतर्गत क्षेत्रीय विकासासाठी जिल्हा कार्यक्षेत्र निश्चित करून म्हणजे थोडक्यात एखादा जिल्हा दत्तक देऊन विकास घडवून आणण्याचे काम केले जाते, त्याला त्या बँकेला त्या जिल्ह्य़ाची अग्रणी बँक म्हटले जाते. अग्रणी बँक त्या जिल्ह्य़ाचा विकास घडवण्यासाठी पुढाकार घेते तसेच जिल्ह्य़ाचे पतधोरण तयार करून संपूर्ण जिल्ह्य़ाच्या सर्वागीण आíथक विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी अग्रणी बँकेवर असते.
- र्मचट बँक- र्मचट बँका उद्योजक आणि गुंतवणूकदार यांच्यातील वित्तीय मध्यस्थ संस्था म्हणून काम करतात. र्मचट बँका मोठय़ा उद्योगांना त्यांच्या विस्तारासाठी विविध प्रकारची मदत करतात. भारतात र्मचट बँकेची सुरुवात १९६७ मध्ये झाली. सिटी बँकेने १९७०मध्ये र्मचट बँकेची शाखा उघडली.
- नेट असेट व्हॅल्यू (एनएव्ही)- म्चुच्युअल फंडामध्ये ही संज्ञा वापरतात. एखाद्या फंडाच्या बाजारातल्या सध्याच्या किमतीतून फंडाची देणी वजा केल्यास येणाऱ्या किमतीला 'एनएव्ही' म्हणतात.
- क्रेडिट रेटिंग- हे गुंतवणुकीतील जोखिमेसंदर्भात पतदर्जा देणाऱ्या संस्थांनी दिलेले प्रतीकात्मक असतात. गुंतवणूकदारांना तो ज्या संस्थेत किंवा देशात गुंतवणूक करणारआहे, त्या संस्थेबाबत इत्थंभूत माहिती मिळते.
भारतात क्रेडिट रेटिंग देणाऱ्या संस्था
- क्रिसिल CRISIL (क्रेडिट रेटिंग अ‍ॅण्ड इन्फॉर्मेशन सव्‍‌र्हिसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड)- मुंबई.
- इक्रा ICRA (इन्व्हेस्टमेन्ट इन्फॉर्मेशन अ‍ॅण्ड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी)- दिल्ली.
- केअर (क्रेडिट अ‍ॅनालिसिस अ‍ॅण्ड रिसर्च लिमिटेड)- मुंबई. आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट
- मुडीज्- ही संस्था न्यूयॉर्क येथे असून १९०९ साली जॉन मुडी यांनी तिची स्थापना केली.
- स्टँडर्ड अँड पुअर्स- न्यूयॉर्क येथे मुख्यालय असलेल्या या मूळ संस्थेची स्थापना १८६० मध्ये हेन्री पुअर यांनी केली.
- फिचर रेटिंग्ज लिमिटेड- न्यूयॉर्क व लंडन या ठिकाणी मुख्यालये असलेल्या या संस्थेची मूळ स्थापना जॉन फिच यांनी केली.
सहकारी संस्थांच्या संदर्भात ९७ वी घटनादुरुस्ती २०११- भारतीय घटनेच्या
९७ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये घटनेत पुढील तीन बदल करण्यात आले-
- कलम १९ (१)(उ) मध्ये बदल करून सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत हक्क करण्यात आला.
- भाग IV मध्ये कलम ४३ बी समाविष्ट करण्यात आले. ज्या अन्वये सहकारी संस्थांची स्वैच्छिक निर्मिती, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यासाठी राज्यसंस्था प्रयत्नशील राहील.
- घटनेत सहकारी संस्था या शीर्षकाचा नवीन भाग समाविष्ट करण्यात आला असून त्याअंतर्गत कलम २४३ झेड एच पासून २४३ झेड टीपर्यंत कलमे समाविष्ट करण्यात आली.
- संशोधनाची प्रेरणा तेव्हाच मिळणे शक्य आहे, जेव्हा शोध लावणाऱ्यांना त्यांच्या बौद्धिक श्रमाचा योग्य मोबदला मिळेल. हा मोबदला मिळविण्याचा व्यक्तीचा अधिकार म्हणजे बौद्धिक संपदा अधिकार होय. बौद्धिक संपदा अधिकारांमध्ये आíथक क्षमता प्रचंड असल्याने यासंबंधित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी गॅटच्या उरुग्वे रांऊंडमध्ये बौद्धिक संपदा अधिकारांना संरक्षण देण्यासाठी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी तसेच देशहितांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नियम तयार करण्यासाठी TRIPS या कराराची रचना करण्यात आली. यांत कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, संशोधन पेटंट, बंडनेम, लोगाचा ट्रेडमार्क इ. समावेश होतो.
० सार्क SAFTA करार - SAPTA या करारात योग्य ती प्रगती न झाल्याने २००४ मध्ये इस्लामाबाद येथे सार्कची जी बारावी परिषद भरलेली होती, त्या परिषदेत SAPTA कराराऐवजी SAFTA करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी २००६ पासून रआळअ करार लागू करण्यात आला. SAPTA कराराऐवजी SAFTA करार केल्यामुळे आयात शुल्कात २०१६ पर्यंत कपात करून त्याची पातळी ० ते ५ टक्के ठेवण्यात आली. आयात व आयातशुल्कातील सर्व अडथळे दूर करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले. रआळअ करारामुळे सार्क सदस्य देशांमध्ये २०१६ नंतर पूर्णपणे मुक्त व्यापार क्षेत्र अस्तित्वात येणार आहे. SAFTA करार लागू झाला तेव्हा अफगाणिस्तान सार्कचा सदस्य नव्हता. अफगाणिस्तान २००७ मध्ये सार्कचा सदस्य झाला. अफगाणिस्तानने मे २०११ मध्ये SAFTA कराराला मान्यता दिली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा