काश्मिर : जागतिक गुंता

काश्मिर-केंद्री जागतिक गुंता

                           पूर्वी ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे अमेरिका २०१४ च्या अखेरीला अफगाणिस्तानातून माघारी जाणार असेल, तर तिथपासूनच्या २४ तासांत भारतामध्ये दहशतवादाचा स्फोट होईल. त्याचं दहशतवाद्यांकडून सांगितलं जाणारं कारण आणि केंद्रस्थान सुद्धा, काश्मिर असेल. हे १९८९ मध्ये घडलंय. त्याच्या आधी १० वर्षं अफगाणिस्तानात, आता निवर्तलेल्या सोव्हिएत रशियाचं सैन्य होतं. शीतयुद्धाच्या डावपेचाचा अटळ भाग म्हणून अमेरिकेनं सोव्हिएतविरोधी मुजाहिदीन उचलून धरले, पाकिस्तानद्वारा त्यांना पैसा, प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्रं, दारूगोळा पुरवला. (ते सर्व सातत्यानं भारताविरुद्ध सुद्धा वापरलं गेलं.) तालिबानची स्थापना अमेरिकेच्या देखरेखीखाली आणि आधी झिया-उल्- हक् अन् नंतर बेनझीर भुट्टोंच्या सूत्रसंचालनानुसार झाली. झिया-उल्- हक् यांच्या कारकीर्दीपासून (१९७८ पासून) पाकिस्तानचं, ऐतिहासिक- सैद्धांतिक दृष्ट्या, जवळजवळ अपरिहार्य म्हणावं-असं ‘तालिबानीकरण’ही तेव्हापासूनच झालं. मग सोव्हिएत रशियाचा दूरदर्शी पण यथावकाश अपयशी ठरलेला अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यानं अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत सैन्य मागे घेण्याचं वेळापत्रक
जाहीर केलं. ते खरंच पाळलं जाईल याबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायात साशंकता होती. पण गोर्बाचेव्हनं जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार १९८९ मध्ये, शेवटचा सोव्हिएत सैनिक आणि रणगाडा परततानाचं ‘लाईव्ह’ दृश्य जगानं खरंच पाहिलं - आणि तिथपासूनच्या २४ तासांत काश्मिर खोर्यात भारतविरोधी उठाव, दंगली आणि दहशतवादानं थैमान घालायला सुरुवात केली. मधल्या २० वर्षांत काश्मिर खोर्यात भारतविरोधी शक्ती वाढत गेल्या आहेत.

                               आता २०१४त अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून परतलं तर दहशतवाद्यांच्या ‘हिटलिस्ट’वर काश्मिर खोरं असेल. हे उसळणारं थैमान १९८९ पेक्षा जास्त आक्रमक, हिंसक, निर्दय असेल. आणि ते काश्मिरपुरतं मर्यादित नसेल. म्हणून अमेरिका-अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य माघारीच्या दृष्टीनं चालू असलेली चर्चा भारताच्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहे. त्या प्रस्तावित ‘सुरक्षा करारा’बाबत अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझाई यांचे काही आक्षेप आहेत. भारतात शिकलेल्या आणि (बहुदा) भारताला अनुकूल असलेल्या - निदान, प्रतिकूल नसलेल्या हमीद करझाईंना निश्चित अंदाज असणार की ‘सुरक्षा करारा’त नीट कव्हर असल्याशिवाय अमेरिका माघारी गेली तर काबूल पुन्हा तालिबान्यांच्या ताब्यात जाऊन करझाईंचं प्रेत काबूलमधल्या भर
चौकातल्या एखाद्या दिव्याच्या खांबाला लटकवलेलं दिसेल. १९८९ मध्ये सोव्हिएत रशियाचं सैन्य माघारी गेल्यावर हे घडलं होतं आताही घडेल. पण पाकिस्तानचं धोरण आहे की ‘पोस्ट-अमेरिका’ अफगाणिस्तानात भारताला अजिबात स्थान मिळू द्यायचं नाही. आत्तासुद्धा अफगाणिस्तानात अनेक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये भारताची गुंतवणूक आहे. भारतीय मनुष्यबळ - नागरी, लष्करी नाही - अफगाणिस्तानात काम करतं. हे पाकिस्तानला सहन होत नाही. म्हणून ‘हक्कानी’ नेटवर्कच्या मदतीनं पाकिस्ताननंच भारतीय दूतावासावर आणि काबूलमध्ये भारतीय ज्या हॉटेलमध्ये राहतात त्या हॉटेलवर ‘फिदायीन’ हल्ले घडवून आणले. याचे तपशीलवार पुरावे भारताकडे आहेत, अमेरिकेकडे आहेत. पण अजून २६/११ बाबत भारत सरकारनं कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही, ते काबूलच्या दूतावासावरच्या हल्ल्यावर काय करणार. भारतद्वेषानं पछाडलेल्या पाकिस्तानला सतत भीती वाटत राहते की भारताविरुद्ध लढताना पाकिस्तानकडे ‘स्ट्रॅटेजिक डेप्थ’ नाही. भारताकडून लष्करी चढाई झाली तर पाकिस्तानकडे सरकायला जागाच नाही. म्हणून पिछाडीला-अफगाणिस्तानात - भारताला अनुकूल सरकार नको, भारताला पाऊल ठेवायला जागा नको-अफगाणिस्तान सरकार पाकिस्तानला अनुकूल-म्हणजे तालिबानचं हवं-तसंच अण्वस्त्रं आणि भारतातल्या दहशतवादाला चालना हवी. परंपरागत युद्धात भारतावर विजय मिळणं कदापि शक्य नाही, तर अण्वस्त्राची भयानक तलवार भारतावर लटकती ठेवा आणि हजार घावांनी रक्तबंबाळ करत भारताला स्वत:च्या भूमीवर लढवत ठेवा. की, एंटर काश्मिर! आपण ‘काश्मिर’ म्हणतो तेंव्हा अनेकदा विसरतो की जम्मू- काश्मिर राज्याचे ३ मुख्य प्रदेश आहेत-जम्मू, काश्मिर खोरं आणि लेह-लडाख. आपल्या ‘राष्ट्रीय’ विसराळूपणानं, निष्काळजीपणानं आपण समजून चालतो की सर्वच काश्मिरमध्ये भारतविरोधी वातावरण आहे आणि आपण सर्वच काश्मिर लष्करावरच ताब्यात ठेवलाय. पण हे खरं नाही. काश्मिर खोर्यात श्रीनगरभोवती- भारतविरोधी भावना प्रबळ आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. याचा अर्थ काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक, कधीच नव्हता- (पाकिस्तानला) देऊन टाकला पाहिजे या अरुंधती रॉयच्या सूचनेची अंमलबजावणी करावी असा होत नाही. पण सर्व काळ लष्कराच्या बळावर काश्मिर खोरं ताब्यात ठेवण्याची भारतावर वेळ यावी असाही होत नाही. विकासाची धोरणं आखली पाहिजेत. ती काश्मिरी जनतेला - विशेषत: युवकांना विश्वासात घेऊन अंमलात आणली पाहिजेत. शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, आर्थिक-औद्योगिक-पर्यटन विकासावर गुंतवणूक केली पाहिजे. काश्मिर प्रश्न भारताच्या राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि काश्मिरी जनतेच्या आशा-आकांक्षा लक्षात घेऊन सुटला पाहिजे. सुटू शकतो - पाक पुरस्कृत दहशतवाद हा त्यातला मुख्य अडथळा आहे. या दहशतवादी मार्गानंच काश्मिर खोर्यातल्या भारताला अनुकूल लोकांना - म्हणजे वस्तुनिष्ठ वस्तुस्थिती ही आहे की हिंदूंना, शिखांना - खोर्याबाहेर हाकलून काढण्यात आलंय हे १९८९ नंतरच्या गेल्या २ दशकांत घडलं. भारताला ते रोखता आलं नाही, हे मोठंच अपयश म्हणावं लागेल. त्यानं काश्मिर खोर्यातली भारताची स्थिती कमजोर होते. आता तोच अध्याय जम्मू भागात घडवून आणण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चालू झालेत. पीरपंजाल पर्वतरांगेच्या दक्षिणेकडचा हा जम्मू- उधमपूर भाग हिंदू-बहुल आहे. तो सहजरित्या भारताशी एकरूप आहे. काश्मिर खोर्यातून हुसकून काढलेले हिंदू-शिखही जम्मू परिसरात विसावलेत. त्यांना काश्मिर आणि भारत सरकारनं आधी निर्वासितांच्या छावण्या, नंतर नीट बांधलेली घरं उपलब्ध करून दिलीत. बियास नदीवरचं ‘बागलीहार’ धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे. पाकिस्ताननं या बागलिहार आणि काश्मिर खोर्यातल्या ‘किसनगंगा’ प्रकल्पाला विरोध केला होता. आंतरराष्ट्रीय कोर्टातले दोन्ही निकाल पाकिस्तानच्या विरोधात झाले. हे भारताचं मोठं यश आहे. बागलिहार प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे ऊर्जानिर्मिती सुरू होईल, उद्योग व्यवसायांना चालना मिळेल. इथली भौगोलिक, नैसर्गिक परिस्थिती श्रीनगरसारखीच असल्यामुळे प्रति-काश्मिर खोरं उभं करून पर्यटनालाही चालना देता येईल. यामुळे भारताची एकात्मता बळकट होईल, फुटीरतावादी शक्ती दुबळ्या पडतील. हे कळल्यासारख्या, त्यामुळे ही शक्यता उध्वस्त करायला ९-१० ऑगस्टला डोडा-किश्तवाड-भदरवाह भागात पद्धतशीर दंगली घडवण्यात आल्या. त्यावेळी अफजल गुरु आणि अजमल कसाबच्या समर्थनाचे फलक फडकवण्यात आले होते. पाकिस्तान झिंदाबादचे नारे देत भारताला अनुकूल - म्हणजे मुख्यत: हिंदू घरांवर - हल्ले चढवण्यात आले होते. त्याचा हेतू भारताला अनुकूल लोकसंख्या हुसकून जम्मूला जाईल अशा रितीनं हाकलून काढणं. तसं झालं तर नियंत्रण रेषा किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा यांना लागून असलेल्या भागात भारतविरोधी लोकसंख्या प्रबळ होईल असा डाव होता. सुदैवानं संसदेनंच आवाज उठवला. पंतप्रधानांनीच संसदेतसांगितलं की (यावेळी) सक्तीचं स्थलांतरण होऊ देणार नाही (म्हणजे ‘ऐच्छिक’ होऊ देऊ, का?) ऑगस्टमध्ये तरी, उशीरा का होईना, डोडा- किश्तवाड-भदरवाह भागातल्या दंगली थांबल्या. तात्पुरत्या. त्या पुन्हा कधीही भडकू शकतात. तशा तयार्याही चालू आहेत, त्यांना सीमापारहून समर्थनही आहे.

                              उरला, काश्मिर राज्याचा तिसरा भाग, लेह-लडाख. हा भाग बौद्ध बहुल आहे - आणि तो मनापासून भारतात राहू इच्छितो, मनानं ‘भारतीय’ आहे. या लेह-लडाखचा १९४७-४८ मध्ये पाकिस्ताननं ताब्यात मिळवलेला ‘अक्साई चीन’ हा भाग पाकनं परस्पर चीनला देऊन टाकला. आता चीन तिथे लष्करी दृष्ट्या सुसज्ज आहे, दौलतबेग ओल्डीपाशी ‘स्ट्रॅटेजिक घुसखोरी’ करून मागे जातोय. गेल्या आठवड्यात आपले पंतप्रधान चीन भेट करून परतले, आपल्याला सांगितलं जातंय की भारत-चीन संबंध आता ‘And they lived happily ever after’ या पातळीवर जातील. पण चीन पाकला ‘All Weather Friend’ म्हणतो. भारतविरोधी धोरणाचं मुख्य माध्यम समजतो. ‘China will fight India to last Pakistani’ असं सूज्ञ जाणकार सांगतातच. चीननं भारताच्या नियंत्रणातल्या सियाचिन ग्लेशियरच्या डोक्यावरून जाणारा (बीजिंग-) ल्हासा-रावळिंपडी/इस्लामाबाद असा ६ लेनचा हायवे तर बांधला आहेच. आता अरबी समुद्रावर कराचीला पर्याय ठरणारं, बलुचिस्तानातलं ‘ग्वाडार’ बंदर बांधण्याचं काम पाकनं चीनवर सोपवलंय. तिथे चीनचा नाविक तळही होणार. पाकमधल्या मोठ्या प्रमाणावरच्या गुंतवणुकीसहित चीन इस्लामाबाद- ग्वाडार असा सुद्धा ६ लेनचा हायवे तयार करून देणार आहे. यात भारताच्या सुरक्षा-व्यवस्थेला काही धोका नसेल, तर भारताला कधीच कुणापासून धोका नाही असं समजायला हरकत नाही. म्हणून आता, एंटर इराण. चालू आठवड्यात इराणशी संबंधित घडामोडींशी भारताचे हितसंबंध निगडित आहेत. इराणचा आण्विक कार्यक्रम बेकायदेशीर आहे, पाकिस्तानच्या चोरी आणि स्मगिंलगवर आधारित आहे. इराणचा यापूर्वीचा अध्यक्ष महंमद अहमदिनेजाननं ३ अणुबॉम्बमध्ये इस्त्रायल उध्वस्त करण्याची महत्त्वाकांक्षा अनेकदा जाहीरपणे बोलून दाखवली होती म्हणून अमेरिकेनं इराणवर निर्बंध लादले होते. (आणि रशिया, चीननं इराणला पाठिंबा दिला होता!) इस्त्रायल आणि, म्हटलं तर आश्चर्य म्हणजे, सौदी अरेबियानं अमेरिकेपाशी आग्रह धरला होता की इराणवर हल्लाच चढवून अमेरिकेनं इराणचा आण्विककार्यक्रम  उध्वस्त करावा. त्यात मोठा धोका असला तरी अण्वस्त्रधारी इराण हा जास्त मोठा धोका ठरेल म्हणून आत्ताच युद्ध करून सोक्षमोक्ष लावावा असं अनेक राजनीतीज्ञ, युद्धतज्ज्ञ म्हणत होते. नोव्हेंबर २०१२ च्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीला रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवार मिट रॉमनी, जिंकून आलो तर इराणशी युद्ध करू म्हणत होता. (त्याची चीनबाबत सुद्धा भाषा आणि भूमिका आक्रमक युद्धखोरीची होती). पण ओबामानं ‘डिप्लोमसी’चे दरवाजे खुले ठेवले. इराणमधल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत मवाळ भूमिका मांडणार्या रोहानींचा विजय झाला. आता चर्चेद्वारे इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावरचं ‘डील’ झालं. ऊर्जानिर्मितीसाठी आण्विक कार्यक्रम चालू राहील पण त्या बदल्यात इराण स्वत:च्या आण्विक कार्यक्रमांवर कडक आंतरराष्ट्रीय देखरेख मान्य करेल असा त्या ‘डील’चा मुख्य आशय आहे. त्यावर इस्त्रायल, सौदी अरेबिया नाराज आहेत. इराणनं कडक कारवाईतून सुटका करून घेतली, अणु कार्यक्रम चालू ठेवले, अण्वस्त्रांचा कार्यक्रम रद्द केला नाही, फक्त पुढे ढकलला, अधिक वेळ पदरात पाडून घेतला अशी टीकाकारांची भूमिका आहे. यामुळे एक प्रकारे इराणच्या अणु कार्यक्रमाला अधिकृतता मिळाली असंही त्यांचं म्हणणं आहे. इराणवर निर्बंध होते तेव्हा इराणकडून भारतानं तेल आयात करणं, ही भारताची अपरिहार्यता लक्षात घेऊन, इराणकडून तेल आयात करण्यावरचे निर्बंध भारतापुरते तरी शिथिल केले होते, पण त्यावेळी इराणकडून किती तेल भारत आयात करू शकेल यावर निर्बंध होते - आणि त्या काळात भारताशी तेल व्यापार रुपया या चलनात होईल हे इराणनं मान्य केलं होतं. हे भारताच्या सोयीचं होतं. आता इराणकडून भारत किती तेल आयात करू शकेल यावरची मर्यादा संपेल. पण कदाचित इराण आता डॉलरमध्ये मागणी करेल. इराणच्या तेलावर अर्थात चीनचाही डोळा आहेच. एकूणच साधनसंपत्ती-विशेषत: ऊर्जा - म्हणजे मुख्यत: तेल - साठी भारत-चीन जागतिक स्पर्धा आहेच. इराणमधून मध्य आशियामार्गे थेट चीनपर्यंत तेलाची पाईप लाईन टाकण्याची चीनची कल्पना आहे. या प्रक्रियेमध्ये इराणचं पर्शियन खाडी मुखावरचं - आणि ‘ग्वाडार’च्या शेजारच्या ‘छाबार’ बंदरामध्ये पाय ठेवायला भारताला संधी निर्माण होते. २०१४ मध्ये भारताच्या भवितव्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणार्या अनेक गोष्टी घडणार आहेत.