पुणे करार

पुणे करार 

                    विधिमंडळातील अस्पृश्यांच्या राखीव जागांसंबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व म. गांधी यांच्यात २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी झालेला करार. १९३१ च्या अखेरीस झालेल्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत अल्पसंख्यांकांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार झाला . मुसलमान व शीख यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे आधीच मान्य झाले होते. मुसलमान वगळता उरलेल्या सवर्ण हिंदूंकरवी अस्पृश्यांना योग्य प्रतिनिधित्व व रास्त राजकीय हक्क मिळणे अशक्य वाटल्यावरुन डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राखीव जागांचा व विभक्त मतदारसंघाचा आग्रह धरला. म. गांधींनी त्यास विरोध केला. याचा निर्णय ब्रिटिश पंतप्रधान जेम्स मॅकडोनल्ड यांच्याकडे सोपविण्यात आला.


                 पंतप्रधानांनी १४ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा (कम्युनल अवॉर्ड) जाहीर करुन डॉ. आंबेडकरांची मागणी मान्य केली. गांधींनी त्याविरुध्द २० सप्टेंबर १९३२ पासून प्राणांतिक उपोषण सुरु केले. त्यांच्या मते, अस्पृश्यता हा हिंदूंचा अंतर्गत, नैतिक व धार्मिक प्रश्न होता, राजकीय नव्हे. अस्पृश्यांचे विभक्त मतदारसंघ हिंदू समाजाचे विघटन तर करतीलच, शिवाय अस्पृश्यांनाही त्यातून लाभ होणार नाही. वीस वर्षे स्वतंत्र मतदारसंघ, दुहेरी मताधिकार व त्यांचे परस्पर मतावलंबन यांमुळे अस्पृश्यांना आपल्या हक्कांचे व हितसंबंधांचे रक्षण करता येईल, अशी सरकारची भूमिका होती. डॉ. आंबेडकरांना गांधींचे प्राण मोलाचे वाटत होते ; तरी सहा-सात कोटी बांधवांचे राजकीय भवितव्य अधिक मोलाचे आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. म. गांधींच्या प्रायोपवेशनामुळे त्यांच्यावर चहुबाजूंनी दडपण आले. तारा, पत्रे, भेटी, निंदा, धमक्या यांचा वर्षाव झाला. मतपरिवर्तनापेक्षा दडपणाखाली ते तडजोडीस तयार झाले. बॅरिस्टर मु. रा. जयकर, तेजबहादुर सप्रू, पंडित मदनमोहन मालवीय प्रभृतींच्या मध्यस्थीला यश येऊन पुणे करार झाला.

या करारान्वये प्रांतिक विधिमंडळांच्या एकूण ७८० पैकी १४८ व वरिष्ठ कायदेमंडळाच्या १८ टक्के राखीव जागा अस्पृश्यांना मिळाल्या (मूळ निवाड्यात त्यांना फक्त ७१ जागा मिळाल्या होत्या). अस्पृश्यांच्या मतदारसंघाने प्राथमिक निवडणुकीद्वारे सर्वसाधारण मतदारसंघातील प्रत्येक जागेसाठी ४ उमेदवार निवडायचे आणि त्यांपैकी एकाची निवड सर्वसाधारण निवडणुकीद्वारे सर्व मतदारांनी करायची असे ठरले. नियत कालावधीनंतर अस्पृश्यांच्या सार्वमतानुसार कराराची मुदत वाढवली जाणार होती.

सापेक्षतः अस्पृश्यांचा या करारान्वये फायदा होणार होता. महिन्याभरातच पुणे कराराने निर्माण केलेले सामंजस्य हे हरिजन सेवक संघाच्या एकांडया कारभारामुळे नष्ट झाले. बंगालचे सवर्ण हिंदुमहासभा, अ,भा, काँग्रेस कमिटी यांनी जातीय निवाडयाला स्पष्ट विरोध केला व त्याविषयी निरुत्साह दाखवला. पुणे कराराच्या तरतुदी १९३५ च्या कायद्यात अंतर्भूत होत्या ; पण त्यानुसार झालेल्या प्रांतिक निवडणुकांमध्ये अस्पृश्यांच्या राखीव १५१ जागांपैकी ७३ जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले. उरलेल्या ७८ जागा अस्पृश्यांमधील विभिन्न गटांत वाटल्या गेल्याने निर्वाचित विधिमंडळांमध्ये त्यांचा एक संघटित पक्ष उभा राहू शकला नाही. त्यामुळे दलितांची निराशा झाली. संयुक्त मतदारसंघामधून अस्पृश्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणे शक्य नाही, अशी त्यांची खात्री झाली . ९ ऑक्टोबर १९३९ रोजी व्हाइसरॉय लॉर्ड जॉन लिनलिथगो यांच्याशी बोलताना डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना मताधिकारापासून जवळजवळ वंचित करणाऱ्या पुणे कराराच्या कार्यवाहीबद्दल असमाधान व्यक्त करुन त्याचा फेरविचार आवश्यक असल्याचे सांगितले.