१) घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटले -
कलम १३२ अन्वये उच्च न्यायालयाने एखाद्या खटल्यासंबंधी त्या खटल्यात अर्थ लावण्यासंबंधी कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, असा दाखला दिला असल्यास त्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते, परंतु एखाद्या खटल्यात घटनेचा अर्थ लावण्या बाबत कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची खात्री पटल्यास ते त्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची खास परवानगी देऊ शकते.
२) दिवाणी खटला -
राज्यघटनेच्या कलम १३३ अन्वये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते, परंतु त्याकरिता उच्च न्यायालयाने पुढील दाखला देणे आवश्यक आहे. अ) त्या खटल्यात कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झालेला आहे. ब) उच्च न्यायालयाच्या मते त्या प्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देणे आवश्यक आहे.
३) फौजदारी खटले -
राज्यघटनेच्या कलम १३४ अन्वये पुढील प्रकारच्या फौजदारी खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.
१) कनिष्ठ न्यायालयाने एखाद्या आरोपीला निर्दोष ठरवून सोडून दिले असेल,पण उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयावर झालेल्या अपिलात कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलून त्या आरोपीला जर फाशीची शिक्षा सुनावलेली असेल.
२) उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयाकडील एखादा खटला आपल्याकडे चालविण्यास घेऊन त्यात आरोपीला दोषी ठरवून त्यास फाशीची शिक्षा दिली असेल.
३) संबंधित खटला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यायोग्य आहे, असा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला असेल. राज्यघटनेच्या कलम १३६ अन्वये भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने न्यायाधीकरणाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विवेकाधिकारात अपील करण्याची खास परवानगी देऊ शकते, परंतु सनिकी न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत अशी परवानगी देता येत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा