- जागतिक अजिंक्यपद अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धात बोल्टला सुवर्णपदक :
जागतिक अजिंक्यपद अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेत बोल्टने 9.79 सेकंदात 100 मीटरचे अंतर पूर्ण करून जेतेपद कायम राखले. अमेरिकेच्या जस्टीन गॅटलीनकडून त्याला कडवी टक्कर मिळाली. गॅटलीनने 9.80 सेकंदाज शर्यत पूर्ण केली. अवघ्या 0.1 सेकंदाच्या फरकाने गॅटलीनचे सुवर्णपदक हुकले. कॅनडाचा अ‍ॅड्रे डे ग्रासे (9.92 से.) आणि अमेरिकेचा ट्रायव्हॉन ब्रोमेल (9.92 से.) यांनी समान वेळ नोंदविल्यामुळे संयुक्तरित्या कांस्यपदक देण्यात आले.
- साठ शहरे "सौर शहरे" योजनेंतर्गत विकसित केली जाणार :
महाराष्ट्रातील नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, औरंगाबाद, नांदेड आणि शिर्डी, तसेच गोव्यातील पणजीसह देशातील साठ शहरे अपारंपरिक व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या "सौर शहरे" योजनेंतर्गत विकसित केली जाणार आहेत. प्रत्येक राज्यातील 50 हजार ते 50 लाख या लोकसंख्येदरम्यानच्या किमान एक आणि कमाल पाच शहरांचा यात समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत मंजुरी मिळालेल्या 50 पैकी
46 शहरांचा विकास आराखडा (मास्टर प्लॅन) तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सहाही व गोव्यातील पणजी या शहरांचा मास्टर प्लॅन तयार आहे. यासाठी 23.70 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यातील 6.11 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने जून 2009 मध्येच 26 सल्लगार संस्थांची नियुक्ती केली आहे. आठ प्रमुख शहरे ही "मॉडेल सौर शहरे" म्हणून विकसित केली जात आहेत. यातील नागपूर, चंडीगड, गांधीनगर आणि म्हैसूर या शहरांना आधीच परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येकी साडेनऊ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्यदेखील देण्यात आले आहे, तर अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी तेवढीच रक्कम (साडेनऊ कोटी रुपये) स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका), राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन किंवा खासगी सार्वजनिक भागीदारी यामार्फत देण्यात आले आहेत. - 'ईस्ट इंडिया कंपनी'वर आता भारतीयाचे राज्य
भारतावर 100 वर्षे राज्य करणारी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी‘ एका भारतीयाने विकत घेतली आहे. मुंबईतील उद्योगपती संजीव मेहता यांनी ईस्ट इंडिया कंपनी‘ची खरेदी केली आहे.
संजीव मेहता यांनी 1.5 कोटी डॉलरला ही कंपनी विकत घेतली आहे. मेहता यांना खरेदीसाठी मोठी रक्कम द्यावी लागली. त्यावेळी ते बोलताना म्हणाले की, हा खरेदी व्यवहार एका ‘आर्थिक व्यवहारा‘पेक्षा जास्त ‘भावनीक व्यवहार‘ होता. संजीव मेहता यांनी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी‘चे मोठ्या प्रमाणावर शेअर खरेदी केले आहेत. संजीव यांनी 40 भागधारकांकडून ही हिस्सेदारी खरेदी केली आहे.
मुंबईतील एका हिर्‍याच्या व्यापार(डायमंड) करणार्‍या कुटुंबात जन्मलेले संजीव मेहता पुढे म्हणाले की, ‘‘कधीकाळी भारतावर राज्य केलेल्या कंपनीला आज एका भारतीय व्यक्तीने खरेदी केले आहे. शिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी आता नवीन व्यवसायांना सुरूवात करणार आहे. ई-कॉमर्स माध्यमातून देखील विक्री सुरू करणार आहोत ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना 1600 मध्ये करण्यात आली होती. 17 व्या आणि 18 व्या शतकात कंपनीने जगभरातील व्यवसायांवर ताबा मिळवून अनेक देशांवर राज्य केले. ईस्ट इंडिया कंपनीने इ.स. 1757 मध्ये भारतात प्रवेश केला होता. हळूहळू ‘फोडा आणि राज्य करा‘ (डिवाइड अँड रूल) धोरणाचा अवलंब करून पूर्ण भारतावर राज्य
- ब्लॅक मंडे
निर्देशांकाची गेल्या सात वर्षातील ही सर्वात नीचांकी पातळी आहे
* का घसरला बाजार ?
- आंतराष्ट्रीय बाजारातून मिळालेले नकारत्मक संकेत
- पतमुल्याकन करणाऱ्या मुडी या संस्थेने भारताचे पतमुल्यांकन सात टक्क्यावर आणले. कमी पावसाचा अंदाज
- सलग आठव्या महिन्यात भारताच्या निर्यातीत १०.३ % घट, त्यामुळे व्यापारातील तुट १२.८१ अब्ज डॉलरवर
- चीनमधील आर्थिक मंदी.युआनच्या अवमुलनानंतर जगभरात ५ लाख कोटी डॉलर चे भागभांडवल कमी झाले-
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलासह प्रमुख जिनसांच्या घसरलेल्या किमतींनी जागतिक बाजारपेठांमध्ये घबराट निर्माण केली. जागतिक मागणीचा मापदंड असलेल्या तांब्याच्या किमती साडे-सहा वर्षांपूर्वीच्या स्तरावर रोडावल्याने जग नव्या मंदीच्या तोंडावर उभा असल्याचे चित्र निर्माण केले. ब्रेन्ट क्रूड मार्च २००९ नंतर प्रथमच प्रति पिंप ४५ डॉलरखाली आले आहे.
- दि. २४ ऑगस्ट रोजी शांघाई निर्देशांकातील (आपले बाजार उघडण्यापूर्वीच!) सुमारे ९ टक्क्यांच्या पडझडीने चीनच्या बाजाराने वर्षभरात केलेली संपूर्ण कमाई धुवून काढली. त्या बाजारातील ती २००७ नंतरची सर्वात मोठी घसरण ठरली. चीनमधील या गटांगळीने भारतासह सर्वच आशियाई बाजारांचे निर्देशांक तीन टक्क्यांहून अधिक घसरणीनेच खुले झाले.
- चीनचे चलन युआनमधील तेथील सरकारने केलेल्या अवमूल्यनातून जगातील दुसरया क्रमांकांच्या या अर्थव्यवस्थेच्या सशक्तेबाबतच संशय निर्माण झाला आहे. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की, युआनचे यापुढेही अवमूल्यन केले जाईल, ज्यातून चलन-युद्धाचा भडका होईल. सध्या या परिणामी मलेशिया, तुर्कस्तान, दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या चलनांनी बहुवार्षकि नीचांकाला लोळण घेतली आहे. भारताचा रुपयाही (डॉलरच्या तुलनेत) दोन वर्षांपूर्वीच्या स्तरावर ढेपाळला आहे.
- रुपयाच्या या अवमूल्यनाने स्थानिक बाजारातील विदेशी गुंतवणूकदारांच्या फायद्याला मोठ्या प्रमाणात कात्री लागली आहे. रुपयाच्या गेल्या दोन आठवडय़ांपासून निरंतर सुरू असलेल्या पतनाने विदेशी संस्थांकडून गुंतलेला निधी मोठय़ा प्रमाणात काढून घेतला जात आहे, ज्या परिणामी रुपयाच्या विनिमय मूल्यावर दबाव आणखीच वाढला आहे
- बाजार वरच्या स्तरावर असताना खरेदी केलेल्या सामान्य भारतीय गुंतवणूकदारांना गेल्या आठवडाभर शेअर बाजारात सुरू असलेल्या पडझडीने त्यांची गुंतवणूक नुकसानीत गेल्याचे आढळून आले. सोमवारच्या सकाळच्या प्रारंभिक पडझडीनंतर खालच्या भावात खरेदीची संधी साधणारे, अल्पावधीतच पडझड वाढत गेल्याने आणखी नुकसानीत गेले. अशा गुंतवणुकीपासून मोकळे होण्यासाठी मग छोट्या गुंतवणूकदारांकडून भीतीने विक्रीचा मारा सुरू झाला. ज्या परिणामी पडझडीने सर्वदूर व व्यापक रूप धारण केलेले दिसून आले.
* आपटीचे परिणाम काय?
- गेली दोन महिने चीनच्या सरकारच्या अर्थव्यवस्थेतील असाधारण हस्तक्षेपानंतरही तेथील भांडवली बाजारात पडझड रोखली जाण्याऐवजी उलट बळावली आहे.
- जागतिक अर्थवृद्धीची आजपावेतो चालकशक्ती ठरलेल्या चीनमधील ताज्या घटनाक्रमाने साहजिकच संपूर्ण जगाला कवेत घेतले आहे. तेल, धातू आदींच्या निर्यातीवर निर्भर देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चिनी युआनच्या अवमूल्यनाने आघात पोहचविला आहे.
- अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक - फेडरल रिझव्‍‌र्हपुढे यातून आव्हानात्मक स्थिती निर्माण केली आहे. डिसेंबर २००८ मध्ये शून्यवत करण्यात आलेले अमेरिकेतील व्याजाचे दर येत्या सप्टेंबरपासून वाढतील, असे संकेत फेडच्या अध्यक्षा जॅनेट येलेन व त्यांचे सहकारी देत आले होते. परंतु प्राप्त स्थितीत व्याजदरात वाढ,
- वित्त बाजारासाठी विधायक ठरण्याऐवजी प्रतिकूल परिणाम साधेल, असा बीएनपी परिबा या जागतिक पतमापन संस्थेचा कयास आहे. त्यामुळे सप्टेंबरच काय, आगामी डिसेंबरनंतरही फेडकडून व्याजदर वाढ होणे संभव नाही. किंबहुना व्याजदर वाढीऐवजी, अर्थव्यवस्थेतील रोकड तरलता वाढविण्यासाठी पुन्हा रोख्यांच्या खरेदीसारख्या क्यूई कार्यक्रम सुरू करावा लागण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.
आतापर्यंतची टॉप 3 आपटी
- १,६२४.५१ : २४ ऑगस्ट २०१५
- १,४०८.३५ : २१ जानेवारी २००८
- ९५१.०३ : १७ मार्च २००८
व्यवहारातील 3 मोठी घसरण
- २,२७२.९३ : २२ जानेवारी २००८
- २,०६२.२० : २१ जानेवारी २००८
- १,७४१.३५ : २४ ऑगस्ट २०१५
- पेमेंट बँक
पेमेंट बँकची पार्श्वभूमी:
- २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी रिझर्व्ह बँकेकडून आरबीआयचे संचालक डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फायनान्शियल सर्व्हिसेस फॉर स्मॉल बिझनेसेस अँड लो इन्कम हाउसहोल्ड्स या समितीची स्थापना
- ७ जानेवारी २०१४ रोजी या समितीने देयक बँक (पेमेंट बँक) स्थापन करण्याची शिफारस
- १७ जुलै २०१४ रोजी पेमेंट बँकसाठी रिझर्व बँकेकडून मार्गदर्शक तत्वाचा कच्चा आराखडा प्रसिद्ध
- २७ नोव्हेंबर २०१४ पेमेंट बँकसाठी मार्गदर्शक तत्वाचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध
- १ जानेवारी २०१५ रोजी रिझर्व बँकेने पेमेंट बँक सुरु करण्यास उत्सुक उद्योग समुहाकडून अर्ज मागवले
- ४ फेब्रुवारी २०१५ आलेल्या अर्जाची रिझर्व बँकेकडून छाननी, ४१ अर्ज स्वीकारले त्यानुसार डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या अर्जांची छाननी करून बैठकीत पात्र अर्जदारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले
- २८ फेब्रु.२०१५ रोजी भारतीय पोस्ट खात्याला पेमेंट बँक सुरु करण्याची परवानगी
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ११ कंपन्यांना पेमेंट बँक म्हणून २० ऑगस्ट २०१५ रोजी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे.
- देयक बँक अथवा पेमेंट बँक म्हणजे काय?
- बचत खात्यांची सुविधा देण्याच्या कल्पनेने 'पेमेंट बँक' संकल्पना पुढे आली आहे. या बँका प्रामुख्याने स्थलांतरित कामगार काम करणार्‍या लोकांपैकी, कमी उत्पन्न घरांना, लहान व्यवसाय करणार्‍यांना आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील संस्थांना पैसे आणि आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी वापरली जाईल,असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते
पेमेंट बँक चे निकष
- किमान भांडवल १०० कोटी रुपये
- पहिली पाच वर्षे प्रवर्तकाचा हिस्सा किमान ४० टक्के पाहिजे.
- खासगी बँकांसाठी एफडीआयच्या असलेल्या नियमांनुसारच पेमेंट बँकांमध्ये एफडीआयला परवानगी.
- बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट,१९४९ नुसार भागधारकांना मिळणार मतदानाचा हक्क.
- प्रथमपासूनच बँकेचे शाखा-जाळे असणे बंधनकारक.
- एकूण शाखांपैकी २५ टक्के बँकिंग सेवा न पोहोचलेल्या ग्रामीण भागात हव्यात.
‘देयक बँकां’साठी कार्यमर्यादा:
- पेमेंट बँकेला रिझर्व्ह बॅंकेकडे रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) रक्कम जमा करण्याची गरज नाही. परंतु पेमेंट बँकेकडील मागणी ठेवीची शिल्लक रकमेच्या 75% रक्कम स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) किंवा सरकारी रोखे आणि ट्रेझरी बिल्स स्वरुपात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त 25% रक्कम इतर शेड्युल्ड व्यापारी बँकांकडे मुदत ठेव पावती गुंतवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे
- अशा बँकांना एटीएम/डेबिट कार्ड त्यांच्या ग्राहकांना देता येईल, पण क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही
- पेमेंट बँका प्रति खातेदार एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत.
- पेमेंट बँक कोणत्याही कर्ज देऊ शकत नाहीत,' असे रिझर्व्ह बँक स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे तुम्हाला कर्जाची आवश्यकता असल्यास आपल्याला आपल्या नियमित बँकेत जाऊन कर्ज घ्यावे लागेल
- इंटरनेट बँकिंगसारख्या तंत्रज्ञानाधारीत विविध सेवा त्या देऊ शकतात.
- म्युच्युअल फंड, विमा उत्पादने आदी वित्तीय योजना या बँका विकू शकतात.
- अनिवासी भारतीयांना या बँकांमध्ये खाते उघडता येणार नाही.
- बचत खात्यावरील व्याजदराप्रमाणे व्याज देणार.
- मोबाइल फोनच्या साह्याने पैसे हस्तांतरण शक्य.
- बिल भरणा, विनारोकड खरेदी व फोनच्या साह्याने चेकविना व्यवहार शक्य.
- बँक खात्यात पैसा जमा करताना त्यासाठी शुल्क आकारणार नाहीत.
- प्रवाशांना बँकांपेक्षा कमी दरात फॉरेक्स सेवा/कार्ड देणार.
रिझर्व्ह बँकेने देयक बँका स्थापण्यास परवानगी दिलेल्या ११ उद्योग व कंपन्या
- रिलायन्स इंडस्ट्रिज
- आदित्य बिर्ला नुवो
- एअरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस
- चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन सर्व्हिसेस
- भारतीय टपाल विभाग
- फिनो पेटेक लिमिटेड
- नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि.(एन एसडी एल)
- टेक महिंद्र
- व्होडाफोन एम-पैसा लिमिटेड
- विजय शेखर शर्मा( पे टीएम चे सीईओ)
- दिलीप शांतीलाल संघवी ( सन फार्मास्युटिकलसचे प्रवर्तक)
रिझर्व्ह बँकेने दिलेली प्राथमिक मंजुरी ही पात्र अर्जदारांसाठी येत्या १८ महिन्यांसाठी असेल. या कालावधीत या कंपन्यांना मध्यवर्ती बँकेने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्षात बँक व्यवसाय करण्याची अंतिम मंजुरी मिळेल.अशा प्रकारचा पेमेंट बँका विकसनशील देशात लोकप्रिय ठरल्याआहेत. केनियामध्ये या बँकेची लोकप्रियता शिखरावर गेली आहे
महत्वाचे :
• एप्रिल २०१४ मध्ये परिपूर्ण बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आयडीएफसी व बंधन या दोन वित्तसंस्थांनाच परवानगी दिली
• यापैकी बंधन बँकेचे उद्घाटन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते दि २३ ऑगस्ट रोजीकोलकत्ता येथे उद्घाटन झाले तर आयडीएफसी बँके दि. १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे.
• भारतात आजमितीस २७ सार्वजनिक, २० खासगी, ४४ विदेशी, तर ५६ विभागीय ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत.
संदर्भ:- लोकसत्ता,महाराष्ट्र टाईम्स, मी मराठी, आरबीआय.वेबसाईट,लोकमत)
- धर्मनिहाय जनगणना २०१५:
२०११च्या जनगणनेमधील केन्द्र सरकारने धार्मिक लोकसंख्येची आकडेवारी जाहीर केली.यानुसार २००१ ते २०११ या कालावधीत हिंदूंची लोकसंख्या १६.८ टक्‍क्‍यांनी, तर मुस्लिमांची लोकसंख्या २४.६ टक्‍क्‍यांनी वाढली.तर ख्रिश्‍चनांच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग जवळपास हिंदूंइतका म्हणजेच १५.५ टक्के आहे.हिंदूंच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग ०.७ टक्‍क्‍यांनी घटला , तर तुलनेत मुस्लिमांच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग ०.८ टक्‍क्‍यांनी वाढला या आकडेवारीनुसार २००१-२०११ या दशकामध्ये लोकसंख्यावाढीचा वेग १७.७ टक्के होता. यात
हिंदूंची लोकसंख्या ९६.६३ कोटी म्हणजे (७९.८) टक्के आहे. मुस्लिमांची लोकसंख्या १७.२२ कोटी (१४.२ टक्के) आहे. ख्रिश्‍चनांची लोकसंख्या २.७८ कोटी (२.३ टक्के) आहे
- चर्चेतील राज्य:केरळ
गॉडस ओन कंट्री अशी ओळख असलेले निसर्गसुंदर केरळ राज्य देशातील पहिले डिजिटल राज्य बनल्याची घोषणा मुख्यमंत्री ओमान चंडी यांनी केली.राज्यात मोबाईल शासन सुरू असल्याचे त्यांनी घोषित केले.
केरळ १००% साक्षर आहे. १००% जनता स्मार्टफोन वापरते. १००% इंटरनेट पोहोच असणारे पहिले राज्य आहे.तसेच राज्यात आधार नोंदणी ९९ टक्के पूर्ण झाली आहे
सरकारी देणी चुकती करण्यासाठी क्लाउड इनॅबल्ड राज्यांत केरळ दुसऱ्या स्थानी आहे. ३.३ कोटी लोकसंख्येच्या या राज्यात ३.१ कोटी लोकांकडे मोबाइल कनेक्टिव्हिटी आहे. इंटरनेटचा वापरही सर्वाधिक आहे. २०% कुटुंबे ब्रॉडबँडशी, तर १५ % मोबाइलवरून इंटरनेटशी जोडले गेले आहेत.
- स्मार्ट सिटी योजनेत देशातील 98 शहरांचा समावेश :
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेला (गुरुवार) प्रारंभ करण्यात आला असून, यामध्ये देशातील 98 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या शहरांची यादी जाहीर केली. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षांमध्ये या शहरांच्या विकासासाठी 48 हजार कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करणार असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांनी राज्य सराकरही एवढीच रक्कम खर्च करणार असल्याचेही स्पष्ट केले. स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये निवडण्यात आलेल्या शहरांमध्ये उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक 13 शहरांचा समावेश आहे. त्यानंतर तमिळनाडूतील 12, महाराष्ट्रातील 10, मध्य प्रदेशातील 7, गुजरात आणि कर्नाटकमधील 6,राजस्थान व पश्चिम बंगालमधील 4, आंध्र प्रदेश आणि बिहारमधील तीन शहरांचा समावेश आहे. जम्मू काश्मीर सरकारने आपल्या दोन शहरांचे नाव प्रसिद्ध करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. सरकारने आज जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटीमध्ये 24 राजधानी शहरे आहेत. तसेच 24 व्यापार व औद्योगिक संबंधी आणि 18 सांस्कृतिक व पर्यटन संबंधी शहरे आहेत. यादीतील प्रमुख शहरांमध्ये चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, पाटणा, शिमला, बंगळूर, दमन, कोलकता, गंगटोक आदी शहरांचा समावेश आहे.
- मोदी आणि ओबामा यांच्यात थेट संपर्कासाठी 'हॉटलाइन' सुरू :
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात थेट संपर्कासाठी संरक्षित दूरध्वनी यंत्रणा (हॉटलाइन) नुकतीच सुरू करण्यात आल्याचे अमेरिकेतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांमध्येही अशी हॉटलाइन सुरू करण्यात आली आहे. हॉटलाइन सुरू होऊन काही दिवस झाले असले तरी अद्याप त्याचा वापर करण्यात आलेला नाही. अत्यंत जवळच्या दोन भागीदारांना सर्वोच्च पातळीवरून विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि सहकार्य करण्यासाठी ही हॉटलाइन सुरू केली आहे. देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये चर्चेसाठी असलेली भारताची ही पहिलीच हॉटलाइन असून, अमेरिके बरोबरहॉटलाइन असलेला भारत हा फक्त चौथाच देश आहे. चीन, रशिया आणि ब्रिटनबरोबरही अमेरिकेचा हॉटलाइनद्वारे संपर्क आहे. परराष्ट्र सचिव पातळीवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये हॉटलाइन सुरू करण्याचा निर्णय 2004 मध्ये होऊन ती अमेरिकी लष्कराच्या मदतीने सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, चीनबरोबरही परराष्ट्रमंत्री पातळीवरील हॉटलाइन सुरू करण्याचे 2010मध्ये ठरले आहे. परंतु चीनबरोबरील हॉटलाइन अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही.
- 'पहल' योजनेचे नाव आता गिनीज बुकमध्ये :
विविध प्रकारची अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या तेल व पेट्रोलियम कंपन्यांच्या व्यवहारांची वाढती संख्या आणि त्याची गती या मुद्यावर 'पहल' योजनेचे नाव आता गिनीज बुकमध्ये नोंदले गेले आहे. 'प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ' (पहल) असे या योजनेचे नाव असून अनुदानाची रक्कम लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्याच हा जगातील सर्वात मोठा यशस्वी प्रयोग ठरला आहे. या विक्रमीच गिनीज बुकमध्ये नोंद व्हावी याकरिता इंडियन ऑईल कंपनीने एक अर्ज गिनीज बुक व्यवस्थापनाकडे केला होता. तसेच, आपल्या दाव्याच्या पुष्ठर्थ्य आकडेवारीदेखील सादर केली. अशा प्रकारची योजना राबविणाऱ्या देशांतील आकडेवारीचा आढावा घेतल्यानंतर आणि त्यानंतर भारतातील दाव्याची सत्यता पटल्यानंतर हा या विक्रमाची नोंद करण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा