- निमलष्करी दलात आता महिला लढाऊ :
निमलष्करी दलाच्या पोलिस दलामध्ये महिलांचे आरक्षण जाहीर केल्यानंतर आता पाचही केंद्रीय सशस्त्र दलांत (सीएपीएफ) मध्ये लढाऊ अधिकारी म्हणून महिलांचा समावेश होणार.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात नुकतेच नवीन नियम जाहीर केले असून, आयटीबीपीमध्ये महिलांना थेट लढाऊ अधिकारी म्हणून अर्ज करू शकतात.
आयटीबीपीचे जवान भारत-चीन सीमेवर गस्त घालण्यासाठी तैनात असतात, अशा कठीण जबाबदारीमुळे महिलांना या दलात परवानगी दिली जात नाही.
मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रीय राखीव पोलिस दल आणि केंद्रीय औद्यागिक सुरक्षा दलामध्ये महिला उमेदवार थेट अधिकारी म्हणून यूपीएससीमार्फत प्रवेश करत आहेत.
तसेच याशिवाय सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) आणि सशस्त्र सीमा दलातही (एसएसबी) महिलांची भरती अनुक्रमे 2013 आणि 2014 पासून सुरू झाली.
आयटीबीपीमध्ये भरती होण्यासाठी परवानगी दिल्याने महिलांसंदर्भातील लावण्यात आलेले निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. सरकारच्या नव्या अधिसूचनेमुळे आता पाचही ठिकाणी लढाऊ अधिकारी किंवा जवान म्हणून महिलांचा समावेश होणार आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच महिलांना 33 टक्के कॉन्स्टेबल दर्जाच्या जागा सीआरपीएफ आणि सीआयएसएफमध्ये आणि बीएसएफ, एसएसबी आणि आयटीबीपीमध्ये 15 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच त्यानुसार 'सीएपीएफ'च्या इतिहासात प्रथमच वरिष्ठ पदावर महिला नेमण्यात आली असून, सशस्त्र सीमा दलाच्या महासंचालक म्हणून आयपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भारत आणि चीनच्या 3 हजार 488 किलोमीटरच्या सीमेवर आयटीबीपीचे जवान तैनात असून, सरकारने अलीकडेच या दलात 500 महिलांची तुकडी तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या आयटीबीपीमध्ये 80 हजार जवान कार्यरत असून, महिलांची संख्या दीड हजार म्हणजे एकूण संख्येच्या पावणेदोन टक्केच आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात नुकतेच नवीन नियम जाहीर केले असून, आयटीबीपीमध्ये महिलांना थेट लढाऊ अधिकारी म्हणून अर्ज करू शकतात.
आयटीबीपीचे जवान भारत-चीन सीमेवर गस्त घालण्यासाठी तैनात असतात, अशा कठीण जबाबदारीमुळे महिलांना या दलात परवानगी दिली जात नाही.
मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रीय राखीव पोलिस दल आणि केंद्रीय औद्यागिक सुरक्षा दलामध्ये महिला उमेदवार थेट अधिकारी म्हणून यूपीएससीमार्फत प्रवेश करत आहेत.
तसेच याशिवाय सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) आणि सशस्त्र सीमा दलातही (एसएसबी) महिलांची भरती अनुक्रमे 2013 आणि 2014 पासून सुरू झाली.
आयटीबीपीमध्ये भरती होण्यासाठी परवानगी दिल्याने महिलांसंदर्भातील लावण्यात आलेले निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. सरकारच्या नव्या अधिसूचनेमुळे आता पाचही ठिकाणी लढाऊ अधिकारी किंवा जवान म्हणून महिलांचा समावेश होणार आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच महिलांना 33 टक्के कॉन्स्टेबल दर्जाच्या जागा सीआरपीएफ आणि सीआयएसएफमध्ये आणि बीएसएफ, एसएसबी आणि आयटीबीपीमध्ये 15 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच त्यानुसार 'सीएपीएफ'च्या इतिहासात प्रथमच वरिष्ठ पदावर महिला नेमण्यात आली असून, सशस्त्र सीमा दलाच्या महासंचालक म्हणून आयपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भारत आणि चीनच्या 3 हजार 488 किलोमीटरच्या सीमेवर आयटीबीपीचे जवान तैनात असून, सरकारने अलीकडेच या दलात 500 महिलांची तुकडी तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या आयटीबीपीमध्ये 80 हजार जवान कार्यरत असून, महिलांची संख्या दीड हजार म्हणजे एकूण संख्येच्या पावणेदोन टक्केच आहे.
- महिला शरीरसौष्ठव सरितादेवी ‘मिस इंडिया’ :
मणिपूरच्या सरितादेवीने आपल्या अनुभवाच्या जोरावर अपेक्षित बाजी मारताना, पहिल्यांदाच झालेल्या महिलांच्या राष्ट्रीय शरीरसौष्ठव स्पर्धेत ‘मिस इंडिया’ किताब पटकावला.
तसेच त्याच वेळी तिला कडवी झुंज देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सिबालिका सहाला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले.
प्रथमच रायगड जिल्ह्यात (रोहे) झालेल्या या दिमाखदार स्पर्धेद्वारे, भारतीय शरीरसौष्ठव क्षेत्राची ताकद दिसून आली.
तसेच त्याच वेळी तिला कडवी झुंज देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सिबालिका सहाला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले.
प्रथमच रायगड जिल्ह्यात (रोहे) झालेल्या या दिमाखदार स्पर्धेद्वारे, भारतीय शरीरसौष्ठव क्षेत्राची ताकद दिसून आली.
एकूण 15 महिला खेळाडूंनी सहभाग घेतलेल्या या स्पर्धेत यंदाही मणिपूरचे वर्चस्व दिसले.
अंतिम फेरीमध्ये सरिताने सुरुवातीपासूनच सर्वांचे लक्ष आपल्याकडे वेधत स्पर्धेचा निकाल स्पष्ट केला.
मात्र, प्रत्यक्षात सरिताने अप्रतिम प्रदर्शन करताना, सर्वांची मने जिंकत विजेतेपदावर एकहाती कब्जा केला.
तसेच त्यामुळे सिबालिका आणि पश्चिम बंगालच्या एलुरोपा भौमिक यांना अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय स्थानी समाधान मानावे लागले, त्याच वेळी मणिपूरच्याच रेबीतादेवीने चौथे स्थान मिळवले, तर महाराष्ट्राच्या लीलाची पाचव्या स्थानी घसरण झाली.
- मोठ्या शहरांजवळ ‘लॉजिस्टिक हब’ योजना :
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या मोठ्या शहरांसाठी लॉजिस्टिक हब उभरण्याची योजना आखण्यात येत आहे.
तसेच त्यामुळे सामान लादणे व घेऊन जाण्यासाठी जड वाहनांना (ट्रक) शहराच्या आतून जाण्याची गरज पडणार नाही, हे हब एकप्रकारे बायपासचे काम करतील.
ही योजना साकारण्याकरिता असे एक मॉडेल तयार करण्यात येत आहे ज्याअंतर्गत मंत्रालयाला जमीन खरेदीची गरज पडणार नाही.
यासंदर्भात परिवहन मंत्रालयातर्फे पुढील महिन्यात मोठ्या लॉजिस्टिक कंपन्यांसोबत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, यावेळी सदर कंपन्यांकडून सूचना आणि सहकार्य मागितले जाईल.
परिवहन मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विविध प्रकारचे सामान वाहून नेणारे ट्रक हे मोठ्या शहरांसाठी गंभीर समस्या ठरले आहेत, हा प्रश्न लक्षात घेऊनच परिवहन मंत्रालय लॉजिस्टिक हब स्थापनेचा विचार करीत आहे.
नियोजित योजनेंतर्गत शहराजवळ मंत्रालय 500 ते 1000 एकर जमीन अधिग्रहित करेल, पण खरेदी करणार नाही.
साधारणत: ही जमीन लीजवर घेतली जाईल, ज्या शेतकऱ्यांकडून ही जमीन घेतली जाईल त्यावर त्यांचा मालकी हक्क कायम असेल.
तसेच त्यामुळे सामान लादणे व घेऊन जाण्यासाठी जड वाहनांना (ट्रक) शहराच्या आतून जाण्याची गरज पडणार नाही, हे हब एकप्रकारे बायपासचे काम करतील.
ही योजना साकारण्याकरिता असे एक मॉडेल तयार करण्यात येत आहे ज्याअंतर्गत मंत्रालयाला जमीन खरेदीची गरज पडणार नाही.
यासंदर्भात परिवहन मंत्रालयातर्फे पुढील महिन्यात मोठ्या लॉजिस्टिक कंपन्यांसोबत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, यावेळी सदर कंपन्यांकडून सूचना आणि सहकार्य मागितले जाईल.
परिवहन मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विविध प्रकारचे सामान वाहून नेणारे ट्रक हे मोठ्या शहरांसाठी गंभीर समस्या ठरले आहेत, हा प्रश्न लक्षात घेऊनच परिवहन मंत्रालय लॉजिस्टिक हब स्थापनेचा विचार करीत आहे.
नियोजित योजनेंतर्गत शहराजवळ मंत्रालय 500 ते 1000 एकर जमीन अधिग्रहित करेल, पण खरेदी करणार नाही.
साधारणत: ही जमीन लीजवर घेतली जाईल, ज्या शेतकऱ्यांकडून ही जमीन घेतली जाईल त्यावर त्यांचा मालकी हक्क कायम असेल.
- पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चिनी सैन्य :
चीनच्या लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेनजीकच्या भागात त्यांचे जवान पाठवून अस्तित्व वाढवले असल्याचे दिसून आले आहे.
तसेच यापूर्वी लडाख भागात चीनने अनेकदा घुसखोरी केली पण आता त्यांनी काश्मीरच्या पाकिस्तानकडील बाजूनेही जवळपास घुसखोरीच्या दिशेने वाटचाल सुरू केल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
चायनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे जवान उत्तर काश्मीरमधील नौगामच्या समोरच्या भागात दिसले आहेत.
प्रत्यक्ष ताबारेषेनजीक काही पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी चीनचे जवान आले होते असे पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या माहितीतून सूचित झाले आहे.
भारतीय लष्कराने चीनच्या कारवायांबाबत जाहीरपातळीवर मौन पाळले असून ते भारतीय गुप्तचरांना मात्र माहिती देत आहेत त्यानुसार चायनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे चिनी जवान प्रत्यक्ष ताबारेषेवर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
चायना गेझोबा ग्रुप ही कंपनी झेलम-नीलम हा 970 मेगावॉटचा जलविद्युत प्रकल्प राबवित आहे, हा जलविद्युत प्रकल्प भारताच्या किशनगंगा वीज प्रकल्पाला तोडीस तोड म्हणून उभारला जात आहे.
किशनगंगा प्रकल्प उत्तर काश्मीरमध्ये बांदीपोर येथे होत आहे, त्यात किशनगंगा नदीचे पाणी वळवून झेलम नदीच्या खोऱ्यातील वीज प्रकल्पासाठी वापरले जाणार आहे व त्याची क्षमता 330 मेगावॉट आहे, 2007 मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असून तो यावर्षी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
तसेच यापूर्वी लडाख भागात चीनने अनेकदा घुसखोरी केली पण आता त्यांनी काश्मीरच्या पाकिस्तानकडील बाजूनेही जवळपास घुसखोरीच्या दिशेने वाटचाल सुरू केल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
चायनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे जवान उत्तर काश्मीरमधील नौगामच्या समोरच्या भागात दिसले आहेत.
प्रत्यक्ष ताबारेषेनजीक काही पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी चीनचे जवान आले होते असे पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या माहितीतून सूचित झाले आहे.
भारतीय लष्कराने चीनच्या कारवायांबाबत जाहीरपातळीवर मौन पाळले असून ते भारतीय गुप्तचरांना मात्र माहिती देत आहेत त्यानुसार चायनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे चिनी जवान प्रत्यक्ष ताबारेषेवर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
चायना गेझोबा ग्रुप ही कंपनी झेलम-नीलम हा 970 मेगावॉटचा जलविद्युत प्रकल्प राबवित आहे, हा जलविद्युत प्रकल्प भारताच्या किशनगंगा वीज प्रकल्पाला तोडीस तोड म्हणून उभारला जात आहे.
किशनगंगा प्रकल्प उत्तर काश्मीरमध्ये बांदीपोर येथे होत आहे, त्यात किशनगंगा नदीचे पाणी वळवून झेलम नदीच्या खोऱ्यातील वीज प्रकल्पासाठी वापरले जाणार आहे व त्याची क्षमता 330 मेगावॉट आहे, 2007 मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असून तो यावर्षी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या 'वन रॅंक, वन पेन्शन' (ओआरओपी) योजनेअंतर्गत आवश्‍यक ते आर्थिक लाभ सुमारे दोन लाख माजी सैनिकांना देण्यात आली आहे.
तसेच, सुमारे एक लाख 46 हजार माजी सैनिकांच्या परिवारांना सुधारित नियमांनुसार आर्थिक लाभ देण्यात आले आहेत.
सुमारे दोन लाख 21 हजार 224 माजी सैनिकांना 'ओआरओपी' अंतर्गत आर्थिक लाभ देण्यात आले आहेत.
निवृत्तिवेतनातील थकबाकीचा पहिला हप्ता 1 मार्च रोजी माजी सैनिकांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
माजी सैनिकांच्या उर्वरित एक लाख 46 हजार 335 परिवारांना लवकरच 'ओआरओपी'चे लाभ देण्यात येणार आहेत.
तसेच, सुमारे एक लाख 46 हजार माजी सैनिकांच्या परिवारांना सुधारित नियमांनुसार आर्थिक लाभ देण्यात आले आहेत.
सुमारे दोन लाख 21 हजार 224 माजी सैनिकांना 'ओआरओपी' अंतर्गत आर्थिक लाभ देण्यात आले आहेत.
निवृत्तिवेतनातील थकबाकीचा पहिला हप्ता 1 मार्च रोजी माजी सैनिकांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
माजी सैनिकांच्या उर्वरित एक लाख 46 हजार 335 परिवारांना लवकरच 'ओआरओपी'चे लाभ देण्यात येणार आहेत.
- 344 औषधांवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची बंदी :
दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त औषधांचे निश्चित मिश्रण असलेल्या किमान 344 औषधांवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने बंदी घातली आहे.
बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांमध्ये कफ सिरपच्या मिश्रणाचाही समावेश आहे.
मनुष्यमात्राने अशा प्रकारच्या औषधांचा वापर करण्यात ‘जोखीम’ आहे आणि या औषधांचा सुरक्षित पर्याय उपलब्ध आहे, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
तसेच या 34 औषधांवरील बंदी तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे आणि मंत्रालयाने या संदर्भात राजपत्रात एक अधिसूचनाही जारी केली आहे.
344 पेक्षा जास्त औषध कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती.
विशेषज्ञ समितीने आपल्या शिफारशी सादर केल्यानंतर या कंपन्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती, परंतु काही कंपन्यांनी नोटिशीला उत्तर देण्याची तसदी घेतली नाही.
बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांमध्ये कफ सिरपच्या मिश्रणाचाही समावेश आहे.
मनुष्यमात्राने अशा प्रकारच्या औषधांचा वापर करण्यात ‘जोखीम’ आहे आणि या औषधांचा सुरक्षित पर्याय उपलब्ध आहे, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
तसेच या 34 औषधांवरील बंदी तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे आणि मंत्रालयाने या संदर्भात राजपत्रात एक अधिसूचनाही जारी केली आहे.
344 पेक्षा जास्त औषध कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती.
विशेषज्ञ समितीने आपल्या शिफारशी सादर केल्यानंतर या कंपन्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती, परंतु काही कंपन्यांनी नोटिशीला उत्तर देण्याची तसदी घेतली नाही.
- टपाल कार्यालयात बँकिंग सुविधा :
देशभरातील 20 हजार 106 टपाल कार्यालयांत कोअर बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने बचत खातेधारकांना या कार्यालयातून व्यवहार करता येईल, अशी माहिती दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे.
2014 पर्यंत फक्त 230 टपाल कार्यालये कोर बँकिंग सुविधेने जोडण्यात आली होती.
कोर बँकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) टपाल विभागाच्या माहिती तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण प्रकल्पाचा भाग आहे.
विविध आयटी सोल्यूशनच्या माध्यमातून टपाल कार्यालये आयटी सुविधांनी सज्ज करणे, हा यामागचा उद्देश आहे.
टपाल विभागाने सर्व विभागीय टपाल कार्यालयात सीबीएस प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यात एटीएम आणि इंटरनेट बँकिंग सुविधेचाही समावेश असेल.
टपाल विभागाला 7 डिसेंबर 2015 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 18 महिन्यांत पेमेंट बँक स्थापन करण्यास तत्त्वत: मंजुरी दिली होती.
2014 पर्यंत फक्त 230 टपाल कार्यालये कोर बँकिंग सुविधेने जोडण्यात आली होती.
कोर बँकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) टपाल विभागाच्या माहिती तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण प्रकल्पाचा भाग आहे.
विविध आयटी सोल्यूशनच्या माध्यमातून टपाल कार्यालये आयटी सुविधांनी सज्ज करणे, हा यामागचा उद्देश आहे.
टपाल विभागाने सर्व विभागीय टपाल कार्यालयात सीबीएस प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यात एटीएम आणि इंटरनेट बँकिंग सुविधेचाही समावेश असेल.
टपाल विभागाला 7 डिसेंबर 2015 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 18 महिन्यांत पेमेंट बँक स्थापन करण्यास तत्त्वत: मंजुरी दिली होती.
- वीज कंपन्यांसाठी ‘उदय’ योजना :
विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) सहन करावा लागणारा तोटा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता या क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे काम हाती घेतले आहे.
तसेच या अंतर्गत या कंपन्यांच्या वित्तीय आणि परिचालन दक्षतेसाठी उज्ज्वल डिस्कॉम इन्श्युरन्स योजना (उदय) सुरू करण्यात आली आहे.
अशी माहिती ऊर्जा, कोळसा, नवीन आणि नवीनीकरण ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल यांनी (दि.14) दिली.
या योजनेचा मुख्य उद्देश वीज वितरण कंपन्यांच्या दक्षतेत सुधारणा करणे आणि वितरण क्षेत्रात व्याजाचा बोजा, वीज उत्पादन खर्च आणि वाणिज्यिक तोटा कमी करणे हा आहे.
तसेच या अंतर्गत या कंपन्यांच्या वित्तीय आणि परिचालन दक्षतेसाठी उज्ज्वल डिस्कॉम इन्श्युरन्स योजना (उदय) सुरू करण्यात आली आहे.
अशी माहिती ऊर्जा, कोळसा, नवीन आणि नवीनीकरण ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल यांनी (दि.14) दिली.
या योजनेचा मुख्य उद्देश वीज वितरण कंपन्यांच्या दक्षतेत सुधारणा करणे आणि वितरण क्षेत्रात व्याजाचा बोजा, वीज उत्पादन खर्च आणि वाणिज्यिक तोटा कमी करणे हा आहे.
- अग्नी-1 क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी :
भारतात तयार करण्यात आलेल्या स्वदेशी बनावटीच्या न्युक्लर अग्नी-1 या अण्वस्त्रवाह क्षेपणास्त्राची ओदिशाच्या किनारपट्टीजवळ यशस्वी चाचणी करण्यात आली.
जमीनीवरुन जमीनीवर 700 कीमी पर्यंत हल्ला करण्याची क्षमता या क्षेपणास्त्राची आहे.
भारतीय लष्कराने (दि.14) सकाळी 9:11 वाजता अब्दुल कलाम बेटावरुन (व्हीलर बेटे) यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
12 टन वजन व 15 मीटर लांबी असलेल्या अग्नि-1 क्षेपणास्त्रावरुन 1 टनापेक्षा जास्त वजनाची स्फोटके वाहून नेता येणे शक्‍य आहे.
तसेच याबरोबर स्फोटकांचे वजन (पेलोड) कमी करुन क्षेपणास्त्राचा पल्ला वाढविता येणेही शक्‍य आहे.
भारतीय लष्कराच्या क्षेपणास्त्रांच्या ताफ्यामधील अग्नि हे क्षेपणास्त्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
जमीनीवरुन जमीनीवर 700 कीमी पर्यंत हल्ला करण्याची क्षमता या क्षेपणास्त्राची आहे.
भारतीय लष्कराने (दि.14) सकाळी 9:11 वाजता अब्दुल कलाम बेटावरुन (व्हीलर बेटे) यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
12 टन वजन व 15 मीटर लांबी असलेल्या अग्नि-1 क्षेपणास्त्रावरुन 1 टनापेक्षा जास्त वजनाची स्फोटके वाहून नेता येणे शक्‍य आहे.
तसेच याबरोबर स्फोटकांचे वजन (पेलोड) कमी करुन क्षेपणास्त्राचा पल्ला वाढविता येणेही शक्‍य आहे.
भारतीय लष्कराच्या क्षेपणास्त्रांच्या ताफ्यामधील अग्नि हे क्षेपणास्त्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
- भारतातून 700 ज्यू इस्त्राईलला स्थलांतरित होणार :
ज्यू नागरिकांना इस्राईलमध्ये परत आणण्यासाठीच्या निधीत येथील सरकारने दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतातील जवळपास 700 ज्यू नागरिक यंदा इस्त्राईलला स्थलांतरित होणार आहेत.
इस्त्राईलच्या निर्मितीपासून जगभरात पसरलेले ज्यू नागरिक तेथे कायमस्वरूपी जाण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. हे सरकारही त्यांना मदत करत असते.
भारतातील मणिपूर आणि मिझोरममध्ये राहणारे ब्नेई मेनाशे समुदाय हा ज्यूंच्या दहा प्रमुख टोळ्यांपैकी एक समजला जातो.
तसेच त्यांना 2005 मध्येच इस्त्राईलने परतण्यास परवानगी दिली आहे.
स्थलांतरितांना देशामध्ये आणून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या निधीत इस्त्राईलने मोठी वाढ केल्याने दर वर्षीपेक्षा तिप्पट संख्येने भारतातील ज्यू तिथे जाऊ शकतात.
इस्त्राईलमध्ये सध्या ब्नेई मेनाशे समुदायाचे सुमारे तीन हजार नागरिक राहत असून, त्यापैकी सहाशे जणांचा जन्म भारतात झाला आहे.
इस्त्राईलच्या निर्मितीपासून जगभरात पसरलेले ज्यू नागरिक तेथे कायमस्वरूपी जाण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. हे सरकारही त्यांना मदत करत असते.
भारतातील मणिपूर आणि मिझोरममध्ये राहणारे ब्नेई मेनाशे समुदाय हा ज्यूंच्या दहा प्रमुख टोळ्यांपैकी एक समजला जातो.
तसेच त्यांना 2005 मध्येच इस्त्राईलने परतण्यास परवानगी दिली आहे.
स्थलांतरितांना देशामध्ये आणून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या निधीत इस्त्राईलने मोठी वाढ केल्याने दर वर्षीपेक्षा तिप्पट संख्येने भारतातील ज्यू तिथे जाऊ शकतात.
इस्त्राईलमध्ये सध्या ब्नेई मेनाशे समुदायाचे सुमारे तीन हजार नागरिक राहत असून, त्यापैकी सहाशे जणांचा जन्म भारतात झाला आहे.
- लोकसभेत ‘आधार’ विधेयक मंजूर :
राज्यसभेने सुचविलेल्या पाच सुधारणा आणि घाईगडबडीत निर्णय न घेण्याची विरोधकांची विनंती फेटाळून (दि.16) लोकसभेत आधार विधेयक मंजूर करण्यात आले.
- चीनची नवीन पंचवार्षिक योजना :
आर्थिक मंदीला लगाम लावण्यासाठी चीनच्या संसदेने (दि.16) नवीन पंचवार्षिक योजनेला मंजुरी दिली.
तसेच त्यात आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे, त्यात वार्षिक 6.5 टक्के आर्थिक वृद्धीचे ‘लक्ष्य’ ठेवण्यात आले आहे.
- सर अँड्रय़ू वाइल्स यांना ‘आबेल’ पुरस्कार :
ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक सर अँड्रय़ू वाइल्स यांनी तीनशे वर्षे गूढ बनून राहिलेला एक कूटप्रश्न सोडवला असून त्यांना त्यासाठी गणितातील नोबेल मानला जाणारा आबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
हा पुरस्कार 5 लाख पौंडाचा आहे, नॉर्वे विज्ञान व साहित्य अकादमीच्या वतीने हा पुरस्कार देण्यात येतो.
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 10 विधेयके मंजूर
➡संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा (दि.16) संध्याकाळी संपला.
➡संसदेची दोन्ही सभागृह 25 एप्रिलपर्यंत 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
➡अधिवेशनाचा पहिला टप्पा सकारात्मक ठरला, 23 फेब्रुवारीपासून अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात संसदेने 10 विधेयके मंजूर केली. लोकसभेने नऊ विधेयके मंजूर केली तर, राज्यसभेने 11 विधेयके पास केली.
➡मागच्या तीन वर्षात सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी परदेश दौ-यांवर 1500 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेला दिली.
➡जानेवारीपासून झालेल्या नव्या नियमानुसार एकावर्षात अधिकारी चारपेक्षा जास्त परदेश दौरे करु शकत नाही तसेच हे दौरे पाच दिवसांपेक्षा जास्त असू नयेत.
➡संसदेची दोन्ही सभागृह 25 एप्रिलपर्यंत 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
➡अधिवेशनाचा पहिला टप्पा सकारात्मक ठरला, 23 फेब्रुवारीपासून अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात संसदेने 10 विधेयके मंजूर केली. लोकसभेने नऊ विधेयके मंजूर केली तर, राज्यसभेने 11 विधेयके पास केली.
➡मागच्या तीन वर्षात सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी परदेश दौ-यांवर 1500 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेला दिली.
➡जानेवारीपासून झालेल्या नव्या नियमानुसार एकावर्षात अधिकारी चारपेक्षा जास्त परदेश दौरे करु शकत नाही तसेच हे दौरे पाच दिवसांपेक्षा जास्त असू नयेत.
आनंदी देशांमध्ये भारत 118 व्या स्थानी
➡संयुक्त राष्ट्राने आनंदी देशांची जागतिक यादी जाहीर केली आहे.
➡तसेच या यादीत 156 देशांमध्ये भारत 118 व्या स्थानी आहे.
➡दहशतवादाने ग्रासलेले पाकिस्तान, सोमालिया हे देश आनंदी असण्यामध्ये भारताच्या पुढे आहेत.
➡सोमालिया76, चीन 83, पाकिस्तान 92, आणि बांगलादेश 110 व्या स्थानी आहे.
➡स्वित्झर्लंडवर मात करुन डेन्मार्कने या यादीत पहिले स्थान मिळवले आहे.
➡तसेच या यादीत 156 देशांमध्ये भारत 118 व्या स्थानी आहे.
➡दहशतवादाने ग्रासलेले पाकिस्तान, सोमालिया हे देश आनंदी असण्यामध्ये भारताच्या पुढे आहेत.
➡सोमालिया76, चीन 83, पाकिस्तान 92, आणि बांगलादेश 110 व्या स्थानी आहे.
➡स्वित्झर्लंडवर मात करुन डेन्मार्कने या यादीत पहिले स्थान मिळवले आहे.
'एच-1 बी' व्हिसा 1 एप्रिलपासून
➡आगामी आर्थिक वर्षासाठी ‘एच-1 बी‘ व्हिसासाठी अर्ज स्वीकारण्यास येत्या 1 एप्रिलपासून सुरवात होणार आहे.
➡अमेरिकी कंपन्यांकडून कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या अमेरिकेतील नियुक्तीसाठी या व्हिसाचा वापर केला जातो.
➡मुख्यत्वे भारतीय कर्मचाऱ्यांना या व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ होतो.
➡अमेरिकेतील आर्थिक वर्ष 1 ऑक्‍टोबरपासून सुरू होते.
➡2017 च्या आर्थिक वर्षासाठी अमेरिकी संसदेने 65,000 ‘एच-1 बी‘ व्हिसा देण्यास मंजुरी दिली आहे.
➡तसेच अमेरिकेतील मास्टर्स किंवा त्यापेक्षा वरची पदवी असलेल्यांसाठी अतिरिक्त 20,000 ‘एच-1 बी‘ व्हिसाची तरतूद करण्यात आली आहे.
➡अमेरिकेतील नागरिकत्व आणि स्थलांतरितांविषयक सेवा विभागाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
➡अमेरिकी कंपन्यांकडून कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या अमेरिकेतील नियुक्तीसाठी या व्हिसाचा वापर केला जातो.
➡मुख्यत्वे भारतीय कर्मचाऱ्यांना या व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ होतो.
➡अमेरिकेतील आर्थिक वर्ष 1 ऑक्‍टोबरपासून सुरू होते.
➡2017 च्या आर्थिक वर्षासाठी अमेरिकी संसदेने 65,000 ‘एच-1 बी‘ व्हिसा देण्यास मंजुरी दिली आहे.
➡तसेच अमेरिकेतील मास्टर्स किंवा त्यापेक्षा वरची पदवी असलेल्यांसाठी अतिरिक्त 20,000 ‘एच-1 बी‘ व्हिसाची तरतूद करण्यात आली आहे.
➡अमेरिकेतील नागरिकत्व आणि स्थलांतरितांविषयक सेवा विभागाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
- लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईअर पुरस्कार
➡लोकमत समूहातर्फे सन्मानपूर्वक प्रदान केल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईअर पुरस्कारांसाठीचे ज्युरी मंडळ जाहीर झाले असून त्यात विविध क्षेत्रांतल्या अनेक मान्यवरांचा समावेश आहे.
➡लोकसेवा-समाजसेवा, विज्ञान तंत्रज्ञान, परफॉर्मिंग आर्ट, कला, क्रीडा, रंगभूमी, चित्रपट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिझनेस, प्रशासन आणि सर्वांच्या उत्सुकतेचे क्षेत्र राजकारण अशा 14 कॅटेगरीतील नामांकने ऑनलाइनवर जाहीर झाली आहेत.
➡ज्युरी मंडळात देशाचे माजी गृहमंत्री व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, सुशीलकुमार शिंदे अग्रभागी आहेत.
➡शिपाई ते देशाचे गृहमंत्री असा त्यांचा विलक्षण प्रभावी प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरलेला आहे.
➡20 वर्षे खासदार, अवजड उद्योग मंत्रालय व नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळणारे खा. प्रफुल्ल पटेल दुसरे ज्यूरी असतील.
➡टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मधील निवृत्त शास्त्रज्ञ व ‘पद्मभूषण’चे मानकरी प्रा. शशिकुमार चित्रे ज्यूरीत आहेत.
➡पदव्युत्तर शिक्षण परदेशात घेतल्यानंतर आवर्जून मायदेशी परतलेले आघाडीचे खगोलभौतिक शास्त्रज्ञ म्हणून ते ओळखले जातात.
➡लोकसेवा-समाजसेवा, विज्ञान तंत्रज्ञान, परफॉर्मिंग आर्ट, कला, क्रीडा, रंगभूमी, चित्रपट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिझनेस, प्रशासन आणि सर्वांच्या उत्सुकतेचे क्षेत्र राजकारण अशा 14 कॅटेगरीतील नामांकने ऑनलाइनवर जाहीर झाली आहेत.
➡ज्युरी मंडळात देशाचे माजी गृहमंत्री व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, सुशीलकुमार शिंदे अग्रभागी आहेत.
➡शिपाई ते देशाचे गृहमंत्री असा त्यांचा विलक्षण प्रभावी प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरलेला आहे.
➡20 वर्षे खासदार, अवजड उद्योग मंत्रालय व नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळणारे खा. प्रफुल्ल पटेल दुसरे ज्यूरी असतील.
➡टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मधील निवृत्त शास्त्रज्ञ व ‘पद्मभूषण’चे मानकरी प्रा. शशिकुमार चित्रे ज्यूरीत आहेत.
➡पदव्युत्तर शिक्षण परदेशात घेतल्यानंतर आवर्जून मायदेशी परतलेले आघाडीचे खगोलभौतिक शास्त्रज्ञ म्हणून ते ओळखले जातात.
- मोबाइल बँकिंग 60 हजार कोटींच्या वर
➡स्मार्टफोनची वाढती संख्या आणि इंटरनेटचा वाढता वेग या दोन्ही गोष्टी बँकिंग उद्योगाच्या पथ्यावर पडल्या असून, यामुळे आर्थिक वर्षात मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून विक्रमी 60 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
➡विशेष म्हणजे, हे व्यवहार रोखीऐवजी ई-पद्धतीने झाल्यामुळे किमान 100 कोटी रुपयांच्या व्यवहार खर्चाची बचत झाली आहे.
➡बँकिंग व्यवहार जलद होतानाच ग्राहकांना बँकेत ज्या-ज्या सुविधा उपलब्ध होतात, त्या सर्व सुविधा मोबाइलद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व मोबाइल बँकिंग प्रकारावर जोर देण्यास सुरुवात केली आहे.
➡विशेषत: बँकांनी अनेक मोबाइल हँडसेट व सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी करार करीत ही सेवा अधिक सुलभ केल्यामुळे याचा वापर वाढला आहे.
➡मोबाइल बँकिंगची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी बँकांनी आता विशेष मोहीम सुरू केली असून, इंटरनेट बँकिंगमध्ये असलेल्या सर्वच बँकांनी आता स्वत:ची ‘अ‍ॅप’ सुरू केली आहेत.
➡तसेच प्रत्येक व्यवहाराकरिता सुरक्षेच्या विविध पातळ्या निर्माण केल्यामुळे हॅकिंगची शक्यता अतिशय कमी झाली आहे.
➡विशेष म्हणजे मोबाइल बँकिंग या प्रकारात खाजगी बँकांच्या तुलनेत देशातील सरकारी बँका अग्रेसर आहेत.
➡उपलब्ध माहितीनुसार, देशातील सर्वांत मोठी बँक असा लौकिक असलेल्या स्टेट बँकेने मोबाइल बँकिंगमध्येही पहिला क्रमांक कायम राखला असून, या क्षेत्रात बँकेची बाजारातील हिस्सेदारी 36 टक्के आहे.
➡विशेष म्हणजे, हे व्यवहार रोखीऐवजी ई-पद्धतीने झाल्यामुळे किमान 100 कोटी रुपयांच्या व्यवहार खर्चाची बचत झाली आहे.
➡बँकिंग व्यवहार जलद होतानाच ग्राहकांना बँकेत ज्या-ज्या सुविधा उपलब्ध होतात, त्या सर्व सुविधा मोबाइलद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व मोबाइल बँकिंग प्रकारावर जोर देण्यास सुरुवात केली आहे.
➡विशेषत: बँकांनी अनेक मोबाइल हँडसेट व सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी करार करीत ही सेवा अधिक सुलभ केल्यामुळे याचा वापर वाढला आहे.
➡मोबाइल बँकिंगची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी बँकांनी आता विशेष मोहीम सुरू केली असून, इंटरनेट बँकिंगमध्ये असलेल्या सर्वच बँकांनी आता स्वत:ची ‘अ‍ॅप’ सुरू केली आहेत.
➡तसेच प्रत्येक व्यवहाराकरिता सुरक्षेच्या विविध पातळ्या निर्माण केल्यामुळे हॅकिंगची शक्यता अतिशय कमी झाली आहे.
➡विशेष म्हणजे मोबाइल बँकिंग या प्रकारात खाजगी बँकांच्या तुलनेत देशातील सरकारी बँका अग्रेसर आहेत.
➡उपलब्ध माहितीनुसार, देशातील सर्वांत मोठी बँक असा लौकिक असलेल्या स्टेट बँकेने मोबाइल बँकिंगमध्येही पहिला क्रमांक कायम राखला असून, या क्षेत्रात बँकेची बाजारातील हिस्सेदारी 36 टक्के आहे.
- विजय मल्ल्यांचा रॉयल चॅलेंजर्स संघ संचालकपदाचा राजीनामा
➡विजय मल्ल्या यांनी रॉयल चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (RCSPL) संचालकपदावरुन राजीनामा दिला आहे.
➡रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने बीसीसीआयला ईमेल पाठवून याबद्दल माहिती दिली आहे.
➡तसेच रुसेल ऍडम्स यांची संचालकपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
➡'आम्हाला रुसेल ऍडम्स जे आता आरसीबी संघाचे प्रमुख असणार आहेत त्यांच्याकडून ईमेल मिळाला आहे.
➡विजय मल्ल्या यांनी रॉयल चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकपदावरुन राजीनामा दिल्याची माहिती या मेलमध्ये देण्यात आली आहे.
➡तसेच त्यांचा मुलगा सिद्दार्थ मल्ल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरमध्ये असेपर्यंत विजय मल्ल्या प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून असतील अशी माहितीदेखील मेलमधून दिल्याचं बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिका-याने सांगितलं आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा