★|| 🇪🇲 🇵 🇸 🇨 🇰🇦 🇹 🇹🇦 ||★
.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनाची विशेष मोहीम
मुंबई - कुपोषण निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांच्या आदिवासी भागांमध्ये काम करणाऱ्या वनवासी कल्याण आश्रम , जनकल्याण समिती, आरोग्य भारती या संघटनांना राज्य सरकार सहकार्य करणार आहे . इतर कॉर्पोरेट संस्थांबरोबर संघाच्या या संस्था कुपोषण निर्मूलनासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शन आणि सहाय्य करणार आहेत.
राज्यातील पालघर , तसेच इतर आदिवासी जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांत भेडसावणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले . कुपोषणाच्या समस्येच्या मूळ कारणांचा शोध प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन सर्वेक्षणाद्वारे घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली असून , येत्या 20 ऑक्टोबरपासून पालघरपासून सुरवात केली जाणार आहे . या मोहिमेत " युनिसेफ ' या संस्थेसोबतच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठही सहभागी होणार आहेत.
या समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ व बालरोगतज्ज्ञांसोबत खासगी क्षेत्रातील नामांकीत वैद्यकीय तज्ज्ञ , सेवाभावी संस्थांचे प्रमुख , समाजसेवक यांचा समावेश आहे . तपासणी समूहातून करण्यात येणार आहे . त्यात कुमारिका , गरोदर महिला व लहान मुले अशांची स्वतंत्र तपासणी होईल व त्यानुसार उपचार करण्यात येतील .
समितीमध्ये डॉ . मृदुला फडके , डॉ . मोहन खामगावकर , डॉ . तात्याराव लहाने , डॉ . संजय ओक , डॉ . मुकुंद कसबेकर यांचा समावेश असणार आहे .
यासाठी टाटा ट्रस्ट , हिंदुजा ट्रस्ट , एम्पथी फाउंडेशन व पॅथॉलॉजी असोसिएशन औषधपुरवठ्याबाबत सहकार्य करणार आहेत. टाटा ट्रस्टकडून पालघर जिल्ह्यातील 70 हजार बालकांसाठी आहार दिला जाणार असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले . समितीने पाहणी केल्यानंतर नेमक्या कशा प्रकारच्या आहाराची गरज आहे , याचा अभ्यास केल्यानंतर टाटा ट्रस्टकडून बालकांना आहार दिला जाणार आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹संचालक अपात्रता अधिनियम लागू
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंमलबजावणी ; सहकारी बॅंकांतील भ्रष्ट संचालकांवरील बंदीचे प्रकरण
मुंबई - अनियमित कामकाजामुळे सहकारी बॅंका आर्थिक दिवाळखोरीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना दहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविणारा सुधारीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम राज्यात नुकताच लागू झाला आहे .
हा अधिनियम पूर्वलक्षीप्रभावाने मागील दहा वर्षांपासून राज्यात लागू होणार आहे . त्यामुळे राज्यात यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला वटहुकूम मागे घेण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्यमंत्री परिषदेने घेतला .
या निर्णयाविरोधात कॉंग्रेस , राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे . येत्या एक ते दोन महिन्यांत याचा निकाल लागणार आहे . त्यानंतरच राज्यात नव्या अधिनियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे .
राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा केली आहे . त्यानुसार अधिनियम 1960 च्या कलम 73 क( अ) मध्ये सुधारणा करून पोटकलम ( 3 अ) नव्याने समाविष्ट करण्यात आले . त्यामुळे अनियमित कामकाजामुळे बॅंक आर्थिक दिवाळखोरीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना अपात्र ठरविले जाणार आहे . असे संचालक दहा वर्षांसाठी किंवा दोन पंचवार्षिक निवडणुकांसाठी अपात्र ठरणार आहेत. सहकारी बॅंका, कारखाने हे कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडीच्या राजकारणाची बलस्थाने आहेत. आघाडीचे नेते या सत्तास्थानांपासून विधानसभा आणि लोकसभेचे राजकारण यशस्वीपणे करत आले आहेत. याला कायद्याच्या आधारे आव्हान देण्यात येत आहे .
अधिनियमातील सुधारणेचा वटहुकूम लागू होताच राज्याच्या सहकार खात्याने यापूर्वीच कॉंग्रेस , राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांना कारवाईची नोटीसही बजावली आहे . राज्यातील विविध जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या 44 संचालकांचा त्यामध्ये समावेश आहे . विशेष म्हणजे हे सगळे कॉंग्रेस , राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि त्यांना मानणाऱ्या पक्षांचे आहेत. यापैकी तीस संचालक कोल्हापूर , नाशिक आणि धुळे- नंदूरबार या तीन जिल्हा बॅंकांमधील आहेत. उर्वरित चौदा जण इतर अकरा जिल्हा बॅंकांमधील आहेत. संबंधितांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्यास संचालकांच्या संख्येअभावी बॅंकांवर प्रशासक नियुक्त करता येणार आहे . प्रशासकाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षरीत्या बॅंकेवर राज्य सरकारचेच वर्चस्व राहणार आहे . अशाप्रकारे सहकारी बॅंकांमधील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न आहेत .
दरम्यान , यापूर्वी अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे . विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने त्या ठिकाणी विधेयक रखडले होते ; मात्र, दोन अधिवेशनात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम . . . . . . नुसार हा सुधारीत अधिनियम मंजूर झाल्याचे गृहित धरले जाते आणि त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम राज्यात नुकताच लागू झाला आहे .
सहकारी संस्थांवर मागच्या दरवाजाने प्रवेश करता यावा , यासाठी राज्य सरकारने सरकारी भागभांडवल असलेल्या संस्थेमध्ये म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पाच कोटी उलाढाल असलेल्या संस्थेवर दोन , तर त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या समितीवर चार राजकीय नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला होता . आता हा अधिनियम लागू झाल्याने राजकीय नियुक्त्या करण्याचा मार्गमोकळा झाला.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कृष्णा पाणीवाटपात महाराष्ट्राची बाजी
नवी दिल्ली : कृष्णा खोऱ्याच्या पाण्याचे चार राज्यांमध्ये फेरवाटप करण्यात येणार नाही . याबाबतचा निर्णय केंद्रीय जल आयोगाने दिला आहे . त्यामुळे कृष्णा खोऱ्याच्या पाणीवाटपाच्या लढाईत महाराष्ट्राने बाजी मारली आहे .
कृष्णा पाणीवाटपासंदर्भातील ब्रिजेश कुमार लवादाने स्पष्ट केले आहे की , चार राज्यांमध्ये पाण्याचे वाटप करण्याबाबत फेरआढावा घेण्यात येणार नाही . महाराष्ट्राला आता कृष्णा खोऱ्याचे पाणी अन्य राज्यांना वाटून द्यावे लागणार नाही . कृष्णा खोऱ्याच्या पाण्याचं चार राज्यामध्ये फेरवाटप होणार नाही . त्याबाबतचा निर्णय केंद्रीय जल आयोगाने दिला आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹दलित- आदिवासींसाठी एससी - एसटी हबची स्थापना
लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न
लुधियाना - देशातील दलित व आदिवासी समुदायातील उद्योजकांना व्यापार , उद्योग क्षेत्रामध्ये चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती - अनूसूचित जमाती हबची ( एससी - एसटी ) निर्मिती करण्यात आली . याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले . या हबसाठी प्राथमिक खर्च 490 कोटी रुपये येणार आहे .
एससी - एसटी हब उद्योगाला बळकटी देण्यापासून ते बाजाराची उपलब्धता , देखरेख , बांधणी क्षमता , आर्थिक साह्याच्या योजना , सर्वोत्तम व्यापार पद्धतींविषयी जनजागृती आदी कार्यक्रम राबविण्यामध्ये मदत करणार आहे . याचसोबत केंद्र सरकारने सार्वजनिक खरेदी धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वयंपूर्ण बनविण्यास मदत करणार आहे . सन 2012 च्या सार्वजनिक खरेदी धोरणानुसार मंत्रालये , विविध विभाग , केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील गुंतवणुकीमध्ये 4 टक्के गुंतवणूक ही अनूसूचित जाती - जमातीच्या उद्योजकांसाठी असावी, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे .
लघु व मध्यम उद्योगांचा जीडीपीत 38 टक्के वाटा
गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयांतर्गत अनूसूचित जाती - जमातीसाठीच्या हबची निर्मितीची घोषणा केली होती . लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र ( एमएसएमई ) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वांत मोठे बलस्थान आहे . एकूण देशांतर्गत उत्पादनामध्ये ( जीडीपी) 38 टक्के वाटा हा लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचा आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹मानवाधिकार आयोगाची पुन्हा नोटीस
आदिवासी निवासी शाळा बनल्या " मृत्युशाळा'; दहा वर्षांत 740 मुलांचा मृत्यू
नवी दिल्ली - राज्यातील आदिवासी निवासी शाळा या मृत्युशाळा बनल्याच्या मुद्यावरून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारचे कान उपटले आहेत. या आदिवासी शाळांमध्ये गेल्या दशकभरात तब्बल 740 मुलांनी जीव गमावल्याबद्दल राज्य सरकारला आज आयोगाने नोटीस बजावली आहे . त्याच वेळी या आदिवासी शाळांसाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीला पाय फुटत असल्याच्या बातम्यांवरूनही आयोगाने संबंधित विभागाकडेच सूचक अंगुली निर्देश केला आहे . चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
मानवाधिकार आयोगाने सलग दुसऱ्या महिन्यात राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे . मागच्या महिन्यातच आयोगाने पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाने 600 आदिवासी बालकांच्या मृत्यूबाबत नोटीस बजावली होती . आदिवासी निवासी शाळांतील मृत्यूंबाबतही प्रसारमाध्यमांत आलेल्या वृत्तांचीही आयोगाने स्वतःहून दखल घेऊन ताजी नोटीस दिली आहे . येत्या 4 आठवड्यांत सरकारने नोटिशीला उत्तर द्यावे , असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे . आदिवासी शाळांतील विद्यार्थी मुख्यतः डेंगी , मलेरिया , सर्पदंश , आत्महत्या या कारणांमुळे मृत्युमुखी पडतात , असे निरीक्षण नोंदवून नोटिशीत म्हटले आहे , की महाराष्ट्रात 552 निवासी आदिवासी शाळा आहेत. राज्याच्या आदिवासी कल्याण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीवर आधारित 740 मुलांनी गेल्या 10 वर्षांत प्राण गमावणे , याला या शाळांतील आरोग्य व मूलभूत सुविधांचा अभाव जबाबदार आहे . संबंधित वृत्तातील माहिती अत्यंत धक्कादायक व वेदनादायी आहे . आदिवासी निवासी शाळांतील विद्यार्थी आदिवासी समाजातून व गरीब कुटुंबातून शिक्षणासाठी आलेले असतात . त्यांच्या आरोग्याची व सुविधांची काळजी घेणे , त्यांच्या आवश्यक गरजा पुरविणे ही संबंधित शाळांची व राज्याच्या आदिवासी विभागाची जबाबदारी आहे . या शाळांत शेकडो मुलांचा मृत्यू होणे , हा या विभागाचा निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष आहे . हे मूलभूत मानवी अधिकारांचेही हनन आहे . आदिवासी निवासी शाळांतील अनेक जागा वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याच्या गंभीर बाबीकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे . या शाळांसाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूदही योग्य पद्धतीने वापरली जात नाही, या माहितीकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे . कुपोषणाने शेकडो बालके दगावत असलेल्या पालघर जिल्ह्यातच एका आदिवासी शाळेत 7 ऑक्टोबरला एका आदिवासी मुलीचा मृत्यू झाला . त्यानंतर आदिवासी विभागाच्या निष्काळजीपणाबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते . मानवाधिकार आयोगाने त्याची स्वतःहून दखल घेऊन राज्य सरकारला ही नोटीस बजावली आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹नव्या 'ब्राह्मोस'च्या टप्प्यात संपूर्ण पाकिस्तान
नवी दिल्ली - भारत आणि रशिया लवकरच संयुक्तपणे 600 किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असणारे नव्या ' जनरेशन ' चे ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र तयार करण्यात येणार आहे . यामुळे संपूर्ण पाकिस्तान या क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात येणार आहे .
MTCR चा फायदा
भारत यावर्षी जून महिन्यात क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियामक संस्थेचा ( MTCR ) सदस्य बनला आहे . या सदस्यत्वाचा परिणाम म्हणूनच रशिया भारतासोबत मिळून हे क्षेपणास्त्र बनविणार असल्याचे एक इंग्रजी दैनिकाने म्हटले आहे . MTCR गटाच्या नियमांनुसार यामधील सदस्य देश गटाबाहेरील देशांना 300 किलोमीटरपेक्षा जास्त पल्ल्याची क्षमता असणाऱ्या क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानामध्ये भागीदारी करू शकत नाहीत , किंवा विकू शकत नाहीत . त्यामुळे भारताला या सदस्यत्वाचा फायदा झाला आहे .
भारताकडे सध्या असलेल्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची क्षमता 300 किलोमीटरपर्यंतच आहे . या क्षेपणास्त्राने पाकिस्तानच्या आतील प्रदेशांना लक्ष्य करणे कठीण आहे . भारताकडे ' ब्राह्मोस ' पेक्षा अधिक क्षमतेची क्षेपणास्त्रेही आहेत, परंतु ज्यावर हल्ला करायचा आहे त्या लक्ष्याच्या भोवती कितीही सुरक्षा असेल तरी त्यावर नेमका निशाणा साधणे ही ब्राह्मोसचे वैशिष्ट्य आहे . जर पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले तर नव्या जनरेशनचे ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र ' गेमचेंजर ' ठरू शकते .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹बांगलादेशला जागतिक बॅंकेचे 2 अब्ज डॉलरचे कर्ज
ढाका - तापमानवाढीचा यशस्वीपणे सामना करता यावा , यासाठी बांगलादेशला जागतिक बॅंक दोन अब्ज डॉलरचे कर्ज देणार आहे .
बांगलादेशात चक्रीवादळात उद्ध्वस्त झालेल्या भागातील शाळांमध्ये नागरिकांना आश्रय देण्यात आलेला आहे . या शाळांना जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष जिम योंग किम यांनी आज भेट दिली ; तसेच सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू असलेल्या ग्रामीण भागालाही त्यांनी भेट दिली . किम म्हणाले , ' तापमानबदलाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या देशांमध्ये बांगलादेशचा समावेश आहे . या गरीब देशाला तापमानबदलाचा अधिक फटका बसू नये यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवा . '' कुपोषण कमी करण्यासाठी एक अब्ज डॉलर देण्यात येणार आहेत. बांगलादेशाला पुराच्या समस्येने मोठ्या प्रमाणात ग्रासले आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹जीएसटीसाठी दराचे चार टप्पे निश्चित
नवी दिल्ली - नवीन वर्षात 1 एप्रिल 2017 पासून वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) लागू करावायचा असल्याने जीएसटी परिषदेच्या तीन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठकीस मंगळवारपासून सुरूवात झाली आहे . जीएसटी कराचा दर निश्चित करण्यावर चर्चा करण्यात आली . त्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू आणि चैनीच्या वस्तुंसाठी संभाव्य जीएसटी दरासाठी 6 टक्के , 12 टक्के , 18 टक्के आणि 26 टक्के असे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले असून , बैठकीच्या पहिल्या दिवशी राज्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे . शिवाय यावर सर्व राज्यांचे एकमत झाले आहे .
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी परिषदेची बैठकीत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते व त्यांच्यात 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करावयाच्या जीएसटीसाठी राज्यांना होणाऱ्या महसूलाचा तोटा लक्षात घेऊन त्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईबाबत आता एकमत झाले आहे .
2015 - 16 आधार वर्ष म्हणून गृहीत धरले जाणार असून त्यात दरवर्षी 14 टक्के वाढ करण्यात येईल . प्रत्येक राज्याला पाच वर्षे नुकसान भरपाई दिली जाणार असून जर राज्यांना कमी भरपाई मिळाली आणि त्यात नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार ते नुकसान भरपाई देईल , असे जेटली यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले .
जीएसटी दरात चैनीच्या वस्तू आणि तंबाखू सारख्या उत्पादनावर सर्वाधिक दर आकारण्यावर चर्चा झाली. तर अन्नपदार्थांना करामधून सवलत आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सामान्यांच्या उपयोगातील 50 टक्के वस्तूंना जीएसटी दरामधून वगळण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले .
जीएसटी परिषदेत सर्व मुद्यांबाबत सहमती होण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने 22 नोव्हेंबरची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे . ईशान्येकडील 11 राज्ये व डोंगराळ भागांना नव्या कर प्रणालीत कसे सामावून घ्यायचे याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली .
तीन दिवसांच्या बैठकीत आता विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे . तसेच नवीन प्रणालीअंतर्गत 11 लाख सेवाकर प्रदात्यांचे करनिर्धारण अधिकार कुणाकडे असतील याबाबतच्या वादग्रस्त मुद्यावरही चर्चा होणार आहे . गेल्यावर्षी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जीएसटीसाठी मोठय़ा प्रमाणातील वस्तूंसाठी 17- 18 टक्के कराचा दर ठेवण्याची शिफारस केली होती . तर कमी किंमतीच्या वस्तूंसाठी 12 टक्के आणि महागड्या कार , मद्य, पानमसाला व तंबाखू आदीसाठी 40 टक्के कर आकारण्याचे सुचविले होते . तसेच मौल्यवान धातूंसाठी 2 ते 6 टक्के करदराची शिफारस करण्यात आली होती .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹मेकमायट्रिपकडून आयबिबो समुहाची खरेदी
नवी दिल्ली : ऑनलाईन ट्रॅव्हल कंपनी मेकमायट्रिपने आपली प्रतिस्पर्धी कंपनी आयबिबोची खरेदी केली आहे . दक्षिण अफ्रिकन नॅस्पर्स आणि चिनी टेन्सेन्ट होल्डिंग्स आयबिबोची मालकी मेकमायट्रिपला हस्तांतरित करतील . याबदल्यात त्यांना कंपनीचे शेअर्स मिळणार आहेत.
दोन्ही कंपन्यांमध्ये झालेल्या कराराअंतर्गत आयबिबो समुहातील 100 टक्के हिस्सेदारी मेकमायट्रिपकडे असेल. यानंतर नॅस्पर्स आणि टेन्सेन्ट हे मेकमायट्रिपमधील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार ठरतील. त्यांना एकत्रितपणे 40 टक्के हिस्सेदारी मिळणार आहे . या करारासंबंधीच्या नियामक प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पुर्ण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे . परंतु कराराच्या आर्थिक आकडेवारीबाबत गुप्तता राखण्यात आली आहे .
ट्रॅव्हल क्षेत्रातील दोन प्रमुख कंपन्या एकत्र येणार असून , त्यामुळे मेकमायट्रिप, गोआयबिबो, रेडबस , राईड आणि राइटसे या सर्व ब्रँड्सची मालकी एका समुहाकडे येणार आहे . या सर्व ब्रँड्समार्फत दिवसाला एकत्रितपणे 3. 41 कोटी ट्रान्सॅक्शन्स पार पडतात .
" या करारामुळे ग्राहकांचा बुकिंग अनुभव आणखी समृद्ध करण्यास मदत होईल असे आम्हाला विश्वास आहे . ", असे मत मेकमायट्रिपचे संस्थापक दीप कालरा यांनी व्यक्त केले.
मेकमायट्रिपचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप कालरा यांचे पद कायम राहणार आहे . याशिवाय , कंपनीचे सहसंस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष राजेश मागो हेदेखील कंपनीचे सीईओ इंडिया म्हणून कायम राहतील .
आयबिबोचे संस्थापक आणि सीईओ आशिष कश्यप मेकमायट्रिपच्या कार्यकारी समितीत दाखल होणार असून ते समुहाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹इरोम शर्मिला यांचा नवा पक्ष
इंफाळः मानवधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी ‘पीपल्स रिसर्जन्स जस्टिस अलियन्स’ या नव्या पक्षाची स्थापना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून राजकीय सल्ला घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शर्मिला यांनी गेल्या महिन्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली होती. सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याविरोधात लढा देण्यासाठी इरोम शर्मिला यांनी गेली १६ वर्षे उपोषण केले होते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹सौर ऊर्जेसाठी ‘प्रयास’
देशाची वाढती ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी आणि सोलर पॅनेलची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री योजना फॉर ऑगमेंटिंग सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग’ अर्थात ‘प्रयास’ योजना राबविण्याचा विचार करीत आहे. ‘प्रयास’अंतर्गत पॅनेलची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना २१० अब्ज रुपयांचे (३.१ अब्ज डॉलर) पॅकेज देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या अंतर्गत ‘प्रयास’ची निर्मिती करण्यात आली असून, देशातील सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रमाण वाढविणे हे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. नजीकच्या भविष्यात अपारंपरिक साधनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जानिर्मिती करण्याची केंद्राची योजना आहे. देशातील वाढत्या उर्जेची गरज भागवून अतिरिक्त वीज निर्यात करण्याचेही धोरण ‘प्रयास’अंतर्गत आखण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली.
आगामी सहा वर्षांमध्ये (२०२२पर्यंत) अपारंपरिक ऊर्जा साधनांच्या माध्यमातून १७५ गिगावॉट ऊर्जा निर्मितीचे ध्येय मोदी यांनी निश्चित केले आहे. सध्या अपारंपरिक ऊर्जा साधनांच्या माध्यमातून ४५ गिगावॉट ऊर्जानिर्मिती केली जाते. अपारंपरिक ऊर्जा साधनांच्या माध्यमातून होणारी ऊर्जानिर्मिती वाढविण्यासाठी २०० अब्ज डॉलर खर्च येण्याची शक्यता आहे. शेजारी देश असलेल्या चीनलाही या माध्यमातून धोबीपछाड देण्याची मोदींची योजना असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. चीनमधील उद्योग अपारंपरिक ऊर्जा साधनांच्या माध्यमातून ऊर्जानिर्मिती करून स्वतःची गरज भागवितात आणि अतिरिक्त विजेची निर्यात करून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनाची गंगाजळी प्राप्त करून देतात. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी अतिरिक्त वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट निर्धारित केले असून, ‘प्रयास’ योजना त्याचेच द्योतक असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अतिमहत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत २०१९पर्यंत ५ गिगावॉट क्षमतेच्या सौरघटांची देशात निर्मिती करून २०२६पर्यंत हीच क्षमता वाढवून २० गिगावॉटपर्यंत नेण्याची पद्धतशीर योजना आखण्यात आली आहे. केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने ‘प्रयास’ची निर्मिती केली असून, येत्या महिनाभरात निती आयोग त्याची मांडणी अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसमोर करणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर ‘प्रयास’ला वेग येईल, असेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
चीनला ‘दे धक्का’
गेल्याच महिन्यात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयुष गोयल यांनी मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमात देशातील सौर ऊर्जा उत्पादकांना उत्तेजन देण्यासंदर्भात नवीन पॅकेज अथवा धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जेची निर्मिती करून पारंपरिक स्रोतांवर येणारा ताण कमी करण्याचे आणि चीनला याही क्षेत्रात आव्हान देण्याची मोदी यांची महत्त्वाकांक्षा आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹SBI debit cards : व्हायरस शिरल्याने एसबीआयकडून सहा लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक
ऐन सणासुदीच्या तोंडावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून (एसबीआय) ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता सहा लाख २५ हजार डेबिट कार्ड बंद करण्यात आली आहेत. अन्य बँकांच्या एटीएम मशिन्समध्ये एसबीआयचे डेबिट कार्ड टाकल्यानंतर संशयास्पद व्यवहार होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर एसबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त ‘दि हिंदुस्थान टाईम्स’ या दैनिकात प्रसिद्ध झाले आहे. या कार्डांचे क्लोनिंग करण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा उपाय म्हणून एसबीआयने ही डेबिट कार्ड बंद करून टाकली आहेत. गेल्या काही दिवसांत देशभरातून अन्य बँकांच्या एटीएममध्ये डेबिट कार्ड वापरल्यानंतर चुकीचे व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी एसबीआयकडे येत होत्या. एसबीआयने यासाठी सायबर क्राईम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. तज्ज्ञांच्या मते या अन्य बँकांच्या एटीएममधून या डेबिट कार्डांमध्ये व्हायरस शिरला असावा. त्यामुळे या कार्डांचा वापर करणे तात्काळ बंद करणे श्रेयस्कर ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. दरम्यान, ज्या डेबिट कार्डांमध्ये हा बिघाड झाला ती सर्व कार्ड हिताची पेमेंट सर्व्हिसकडून नियंत्रित केली जात असल्याची माहिती स्टेट बँकेचे मुख्य तांत्रिक अधिकारी शिव कुमार भसीन यांनी दिली.
एसबीआयकडून जूलै महिन्याच्या अखेरीपर्यंत २० कोटी २७ लाख डेबिट कार्ड वितरीत करण्यात आली होती. त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे तब्बल पाच लाख कार्ड बंद करण्यात आली आहेत. ग्राहकांना ही कार्ड बंद करण्यात आल्याची माहिती ईमेल्स आणि एसएमएसद्वारे पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना नवीन डेबिट कार्ड मिळविण्यासाठी अर्ज भरावा लागणार आहे. त्यानंतर २१ दिवसांत ग्राहकांना नवे डेबिड कार्ड मिळणार आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात डेबिट कार्डअभावी ग्राहकांची मोठी गैरसोय होऊ शकते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹केरळचे कक्काथुरुथू बेट उत्तम पर्यटनस्थळांच्या यादीत
पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या केरळला आणखी एक मानाचा बहुमान मिळाला आहे. केरळच्या कक्काथुरुथू या छोटय़ा बेटाला जगातील सर्वोत्तम ठिकाणांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे. ‘नॅशनल जिओग्राफिक’ नियतकालिकाने ही यादी प्रसिद्ध केली आहे.
नॅशनल जिओग्राफिकने ‘अराऊंड द वर्ल्ड इन २४ अवर्स’ या नावाने पर्यटनासाठी जगातील सर्वोत्तम ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यात २४ तासांत जगातील कोणती ठिकाणे, कोणत्या वेळी सर्वोत्तम आणि प्रेक्षणीय असतात, याचा वेध घेण्यात आला आहे. नॅशनल जिओग्राफिकच्या छायाचित्रकारांनी कक्काथुरुथू बेटाचे अप्रतिम सौंदर्य सायंकाळी कॅमेऱ्यात कैद केले. निळेशार पाणी, नारळाची झाडे यांच्या सान्निध्यात या बेटावरून सूर्यास्त पाहणे, हा आनंददायी अनुभव आहे, नॅशनल जिओग्राफिकने म्हटले आहे.
नॅशनल जिओग्राफिकने उत्तम ठिकाणांच्या यादीत कक्काथुरुथू बेटाचा समावेश केल्याने केरळचे पर्यटनमंत्री ए. सी. मोईदीन यांनी आनंद व्यक्त केला. जगातील सर्वात मोठय़ा नियतकालिकांपैकी एक असलेल्या नॅशनल जिओग्राफिकने हा बहुमान देणे ही आनंदाची गोष्ट आहे, असे ते म्हणाले.
केरळला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. जगभरातील पर्यटक केरळला भेट देतात. नॅशनल जिओग्राफिकने दिलेल्या बहुमानामुळे पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोचीपासून जवळ असलेल्या कक्काथुरुथला पारंपरिक बोटीने जाता येते. हे बेट पक्षी निरीक्षकांसाठीही पर्वणी आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹राष्ट्रपति यांच्या हस्ते 1st जागतिक शाश्वत विकास परिषदेचे उद्घाटन
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी यांनी 6 ऑक्टोबर 2016 रोजी ऊर्जा व संसाधन संस्था (TERI), नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘बियॉन्ड 2015: पिपल, प्लॅनेट अँड प्रोग्रेस' या विषयावर आधारित प्रथम जागतिक शाश्वत विकास परिषदेचे (World Sustainable Development Summit) उद्घाटन केले.याप्रसंगी, राष्ट्रपतींच्या हस्ते सिक्कीम चे मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग यांना शाश्वत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
🔹सर्व ASI संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू आणि पुरातत्व स्थळे प्लास्टीक मुक्तक्षेत्र म्हणून घोषित
6 ऑक्टोबर 2016 रोजी ASI कडून सर्व ASI संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू आणि पुरातत्व स्थळांना 'प्लास्टीक फ्री झोन’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार स्थळांच्या 300 मीटर क्षेत्राच्या आत पॉलिथीन वर प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे.अलीकडेच, ASI ने टॉप 25 आदर्श मोनुमेंट म्हणून स्वच्छतेच्या आधारावर यादी प्रकाशित केली आहे, त्यामध्ये गुजरात मधील ‘राणी की वाव’ या जागतिक वारसा स्थळाला स्वच्छतेचे आयकॉनिक ठिकाण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.तसेच, आणखी 75 आदर्श स्मारक ओळखण्यात आले आहेत आणि या 100 स्मारकांना 'स्वच्छ पर्यटन’ मोबाइल अॅप मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.
🔹राधा मोहन सिंग यांच्या हस्ते e-NAMमोबाइल अॅप चे अनावरण
केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंग यांच्या हस्ते e-NAM मोबाइल अॅप चे अनावरण करण्यात आले आहे. तसेच e-NAM प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्णत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.e-NAM प्रकल्पामधून थेट विक्रीद्वारे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सध्या e-NAM व्यासपीठावर 10 राज्यातील 250 बाजारपेठ जोडल्या गेल्या आहेत. आतापर्यंत 14 राज्य/UT मधून 399 बाजारपेठांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPRs) सादर झालेले आहेत आणि त्यांना मंजूर करण्यात आले आहे.
🔹भारत आणि स्वित्झर्लंड दरम्यान तीन करार साक्षांकीत
परस्पर व्हिसा मध्ये सुट, बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी आणि राजनैतिकांचे अवलंबित व्यक्तींसाठी परतीची व्यवस्था, आणि लाभदायक रोजगारासाठी कोंसुलर माहीम यावर भारत आणि स्वित्झर्लंड दरम्यान तीन करार करण्यात आले आहे.यावेळी परस्पर व्हिसा मध्ये सुट, राजनैतिक पासपोर्ट धारकांसाठी करार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख करण्याकरिता आणि परतीसाठी तांत्रिक व्यवस्था आणि आणि राजनैतिक अवलंबित व्यक्ती, परराष्ट्रातील वकील, तांत्रिक व प्रशासकीय कर्मचारी यांच्यासाठी परतीची व्यवस्था, आणि लाभदायक रोजगारासाठी कोंसुलर माहीम यासंबंधी करारावर सह्या झाल्या.
🔹‘लिटोरिया बेला’ बेडकाची एक नवीन प्रजाती ऑस्ट्रेलिया मध्ये आढळून आली
क्वीन्सलँड मधील ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वात घनदाट जंगलात केप यॉर्क ग्रेसफूल ट्री फ्रॉग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नवीन बेडूक प्रजातीचा (शास्त्रोक्त नाव: लिटोरिया बेला) शोध लागलेला आहे. त्यासंबंधीचा शोध जर्नल झूटाक्सा मध्ये 27 सप्टेंबर 2016 ला प्रकाशित झाला आहे.या बेडकाच्या DNA संरचनेची चाचणी आणि शोध ऑस्ट्रेलियन संग्रहालयामधील भूजलचर आणि सरपटणारे प्राण्यांचे संवर्धन जीवशास्त्राचे क्युरेटर – डॉ. जोडी रोवले, शास्त्रज्ञ किथ मॅकडोनाल्ड, स्टीफन रिचर्डस आणि ग्रेटा फ्रँकहॅम यांनी घेतला आहे.
🔹शूटर जितू राय ने इटली मधीलविश्वचषक स्पर्धेत रौप्य पटकावले
भारताचा शूटर जितू राय ने बोलोग्ना, इटली मध्ये आयोजित ISSF विश्वचषक स्पर्धेत पुरुषांच्या 50 मीटर पिस्तूल प्रकारात रौप्य पदक पटकावले आहे.राय ने शेवटच्या क्षणी 188.8 गुण मिळवून चीन च्या वेई पांग (190.6) च्या मागोमाग पदक मिळवलेले आहे.राय ने यापूर्वी बाकू, अझरबैजान मधील ISSF विश्वचषक स्पर्धेत 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात रौप्य पदक पटकावले होते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹आदिवासी विद्यार्थ्यांची अन्नान्न दशा !
सरकारी समितीच्या अहवालात उघड झाले वास्तव
मुंबई - वय वर्षे सहा - सात असलेली मुले. सायंकाळी पाच वाजताच त्यांच्या ताटात कोरडी चपाती आणि भाजी किंवा डाळीसह पडते . त्यानंतर त्या मुलांच्या पोटात तब्बल पंधरा ते सतरा तासानंतर सकाळी आठ नऊ वाजताच नाश्ता जातो ! राज्यातल्या आश्रमशाळांत शिकत असणाऱ्या साडेचार लाख मुलांची ही परिस्थिती आश्रमशाळेतील मुलांच्या मृत्यूंच्या कारणांचा शोध घेणाऱ्या तांत्रिक समितीनेच समोर आणली आहे . आदिवासी पाड्यातील कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर पडून शिक्षण घेण्यासाठी आश्रमशाळांची वाट धरणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराच्या बाबतीत नकार घंटाच आहे .
सतत स्थलांतर करणाऱ्या आदिवासी मजुरांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे . जे पाड्यावर राहून शेती करतात तेथे धड शाळा नाहीत , शाळा असतील तर शिक्षक नाहीत , घरात खायला अन्न नाही अशा आदिवासी मुलांना हक्काचे शिक्षण , संरक्षित आणि पोषक वातावरणात मिळावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आश्रमशाळांमध्ये मात्र आदिवासी मुलांची अन्नान्न दशा झालेली आहे . हे वास्तव दुसरे तिसरे कोणी समोर आणलेले नसून आश्रमशाळेतील मृत्यू रोखण्यासाठी अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीनेच सरकारी यंत्रणेमार्फत आदिवासी मुलांबाबत दाखविण्यात येत असलेल्या अक्षम्य हेळसांड आणि उदासीनतेवर कोरडे ओढले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांची नोंदच शाळांकडे नाही याची गंभीर दखल शासनाने घेतलेली आहे . विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणाची नोंद आणि त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची सूचना डॉ . सुभाष साळुंखे समितीने केली आहे . त्यासाठी आश्रमशाळेतील तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी , प्रकल्प अधिकाऱ्यांची प्राथमिक समिती स्थापन केली जावी. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर पहिल्या 24 तासांतच या समितीने त्या ठिकाणी जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल द्यावयाचा आहे . त्यानंतर जिल्हाधिकारी, आदिवासी विभाग आणि आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने त्या अहवालाची चौकशी करायची . मृत्यूचे कारण आणि तो रोखता येणे शक्य होते का याचाही तपास या समितीने करून जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावयाची आहे . प्रत्येक आश्रमशाळेला 108 क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा जोडून द्यायची ती शक्य नसेल तर खासगी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जावी अशीही सूचना यामध्ये करण्यात आली आहे . शाळेमध्ये प्रथमोपचार पेटी , प्रशिक्षित परिचारिका असणे सक्तीचे करावे अशीही सूचना करण्यात आली आहे .
डॉ . साळुंखे यांनी सांगितले , की सायंकाळी पाच वाजताच मुलांना रात्रीचे जेवण दिले जाते आणि सकाळी नऊच्या सुमारास नाश्ता दिला जातो . इतक्या लहान मुलांना इतक्या अंतराने जेवण देणे ही क्रूरता असल्याची टिप्पणी त्यांनी " सकाळ ' शी बोलताना केली . मुलांना भाज्या, दूध , अंडी , मासे, मांस मिळतच नसल्याचेही ठळक नोंदही या अहवालात करण्यात आली आहे . आश्रमशाळेतील मुलांना मिळत असणाऱ्या जेवणाच्या दर्जाविषयी बोलताना त्यांनी , " अशा प्रकारचे जेवण जेवण्याची वेळ कोणावर येऊ नये, ' असे उद्गार काढले .
सरकारी नियमानुसार एका विद्यार्थ्यामागे 55 चौरस फूट जागा असायला पाहिजे. मात्र कुठल्याच नियमांची पर्वा न करता दाटीवाटीने कोंदट हॉलमध्ये 250 पेक्षा जास्त मुलींची राहण्याची आणि तेथेच झोपण्याची व्यवस्था केली जाते. काही नवीन इमारतींमध्ये हे नियम पाळलेले असले तरी त्यांचा अपवाद आहे . आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचार करता यावेत यासाठी काही शाळांमध्ये स्वतंत्र खोली आहे . 153 ठिकाणी ही व्यवस्था असली तरी त्यापैकी कोणत्याच ठिकाणी प्रत्यक्षात या खोलीचा उपयोग आजारी विद्यार्थ्यांसाठी केला जात नाही . तेथे कोणत्याही प्रकारची औषधे नाहीत किंवा आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचार करणारेही कोणी नाही . प्राथमिक उपचारासाठी प्रथमोपचार पेटीही नाही . " पॅरासिटॅमॉल ' ही गोळीही काही ठिकाणीच उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे .
कोणत्याही प्रकारचे मानधन न घेता डॉ . सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आश्रमशाळेच्या समस्यांवर प्रकाशझोत टाकणारा अहवाल तयार केला आहे . या समितीमध्ये डॉ . अशोक बेलखोडे ( साने गुरुजी रुग्णालय , नांदेड ) , डॉ . आशिष सातव ( महान संघटना , धारणी ) , डॉ . पूर्णिमा उपाध्याय ( अमरावती ) , डॉ . श्याम अष्टेकर तसेच आरोग्य आणि आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या समितीमध्ये होते . विशेष म्हणजे या समितीने चार महिन्यांत हा अहवाल तयार केला , 19 शाळांना भेटी दिल्या .
- सरकारी आश्रमशाळांची संख्या : 529
- अनुदानित आश्रमशाळांची संख्या : 556
- दोन्ही आश्रमशाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या : 4 लाख 45 हजार 452
- गेल्या सोळा वर्षांत ( 2001 ते 2016 ) शासकीय शाळेत 1077 मृत्यू ( 584 मुले तर 483 मुली)
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹मुकेश अंबांनीची संपत्ती इस्टोनियाच्या GDP इतकी
नवी दिल्ली : प्रसिद्ध उद्योजक मुकेश अंबांनी हे गेल्या नऊ वर्षांपासून भारतातील नंबर वनचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांच्या एकूण संपत्तीमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असून सध्या त्यांची एकूण संपत्ती 22 . 7 अब्ज डॉलर इतकी झालेली आहे . ही संपत्ती युरोपातील विकसित देश म्हणविणाऱ्या इस्टोनियाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाइतकी ( जीडीपी) झाली आहे , असे फोर्ब्स इंडिया या नियतकालिकामध्ये नमूद करण्यात आले.
फोर्ब्समध्ये नमूद केल्यानुसार अझीम प्रेमजी यांची संपत्तीही एका देशाच्या जीडीपीइतकी झाली आहे . प्रेमजी यांची एकुण संपत्ती 15 अब्ज डॉलर असून मोझांबिक या आफ्रिकन देशाचा जीडीपी 14 . 7 अब्ज डॉलर इतका आहे . भारतातील श्रीमंतांच्या यादीमध्ये प्रेमजी सध्या चौथ्या स्थानावर आहेत. सन फार्मा समूहाचे दिलीप संघवी हे भारतीय श्रीमंतांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याकडे 16 . 9 अब्ज डॉलरची संपत्ती आहे . हिंदुजा कुटुंब भारतीय श्रीमंताच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांच्याकडे 15 . 2 अब्ज डॉलरची संपत्ती आहे .
पालनजी मिस्त्री हे हे भारतातील पाचव्या क्रमांकाचे सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती ठरले असून त्यांच्याकडे 13. 90 अब्ज डॉलरची संपत्ती आहे . भारतातील पहिल्या पाच श्रीमंतांची एकूण संपत्ती 83 . 7 अब्ज डॉलर असून ही मंगळयान मोहिमेसाठीच्या खर्चापेक्षा अधिक आहे . याचसोबत रिओ ऑलिंपीकच्या एकूण खर्चाच्या 18 पटीने जास्त आहे .
भारतातील पहिल्या दहा श्रीमंतांमधून फ्लिपकार्टचे सहसंस्थापक सचिन आणि बिन्नी बन्सल बाहेर फेकले आहेत. तर नव उद्योजक तौरकिय बंधू आणि आचार्य बालकृष्ण यांनी या यादीत प्रवेश केला आहे . फोर्ब्स इंडियाने भारतीय श्रीमंतांची प्रसिद्ध केलेली यादी ही भारतीय उद्योग सशक्त होत असल्याचे सांगते .
अतिश्रीमंताच्या गटामध्ये प्रवेश करण्याच्या संपत्तीची पात्रताही 2. 25 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे . यामध्ये आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे तरुण उद्योजकांचे या यादीत स्थान वाढत आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹पाकिस्तानात भारतीय टीव्ही, रेडिओवर पूर्ण बंदी
इस्लामाबाद - पाकिस्तानने भारतीय टीव्ही वाहिन्या आणि रेडिओवरील सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांवर संपूर्ण बंदी घातली आहे . या बंदीचे उल्लंघन करताना कोणी आढळल्यास त्यांचा परवान रद्द करण्यात येणार आहे .
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान सध्या असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या माध्यम नियमन करणाऱ्या प्राधिकरणाने शुक्रवारपासून बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे .
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ( PEMRA ) या संस्थेने पाकिस्तान सरकारच्या सूचनेनुसार भारतीय कार्यक्रमांवर 21 ऑक्टोबरपासून बंदी घालण्याचे ठरविले आहे .
" ही बंदी 21 ऑक्टोबर रोजी 3 वाजल्यापासून अंमलात येईल. जे यापश्चात कार्यक्रमांचे प्रसारण करतील त्यांना कारणे दाखवा नोटीस न देता परवाने रद्द करण्यात येतील , " असे PEMRA या संस्थेने म्हटले आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹आता सॅमसंगचे फक्त 4जी स्मार्टफोन मिळणार
कोलकता : कोरियातील आघाडीची इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सॅमसंग भारतात केवळ 4 जी /व्होल्ट स्मार्टफोन सादर करणार आहे . बाजारपेठेतील बदलत्या परिस्थितीनुसार कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे .
सॅमसंग इंडियाचे उपाध्यक्ष ( मोबाईल व्यवसाय ) मनू शर्मा म्हणाले , "" देशातील स्मार्टफोन वापरणाऱ्या ग्राहकांपैकी 80 टक्के 4 जी सेवेकडे वळले आहेत. यामुळे या विभागात भविष्यात स्मार्टफोन सादर करण्यात येतील . स्मार्टफोनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कंपनी नोएडा येथील प्रकल्पात दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे . भारतातील स्मार्टफोन बाजारपेठेत कंपनीचा हिस्सा 48 . 6 टक्के आहे . भारतात सॅमसंगचे 4 जी असलेले 25 स्मार्टफोन बाजारपेठेत आहेत. ''
" गॅलेक्सी नोट 7 ' बद्दल बोलताना ते म्हणाले , "" या स्मार्टफोनचे उत्पादन तसेच , विक्री जागतिक पातळीवर कंपनीने बंद केली आहे . भारतात हा स्मार्टफोन सादर करण्यात आला नव्हता . ग्राहकांना दुसरीकडून हा स्मार्टफोन घेतला असल्यास त्यांना कंपनीकडून परतावा मिळेल. हा स्मार्टफोन खरेतर भारतीय बाजारपेठेत या महिन्याच्या अखेरीस दाखल होण्याचे नियोजन होते . त्याचे बुकींग आता " एस 7 एज ' आणि " एस 7 ' साठी देण्यात येईल , '' असे शर्मा यांनी नमूद केले. या वेळी शर्मा यांनी " माय गॅलेक्सी ऍप' चे अनावरण केले.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹खोडदच्या महाकाय दुर्बिणीचे ऐतिहासिक यश; मंगळावरील संदेश टिपला
पुण्याच्या खोडद येथे असणाऱ्या महाकाय दुर्बिणीने अर्थात ‘जीएमआरटी’ने (जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप) ऐतिहासिक यश संपादन केले आहे. युरोपियन अंतराळ संस्थेने (ईएसए) मंगळावर रेडिओ सिग्नलद्वारे पाठवलेला संदेश ‘जीएमआरटी’ने टिपला आहे. या रेडिओ सिग्नल्सची क्षमता अत्यंत क्षीण असल्याने हे सिग्नल्स टिपणे खूप अवघड असते. मात्र, ‘जीएमआरटी’ने ही कामगिरी करून स्वत:च्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला आहे. ‘ईएसए’च्या मंगळयान मोहीमेसाठी खोडद ‘जीएमआरटी’ची पृथ्वीवरील निरीक्षण केंद्र म्हणून निवड करण्यात आली होती. मंगळ ग्रहाबाबतच्या नव्या गोष्टींचा छडा लावण्यासाठी जीएमआरटीची मदत घेतली जात होती. पुण्यातील नारायणगावजवळ खोडद येथे ही जीएमआरटी आहे.
‘ईएसए’चे यान आज मंगळाभोवती कक्षेत प्रस्थापित करण्यात आले. या यानाने छोटा रोव्हर मंगळावर उतरवण्याचा प्रयत्न केला. या महत्त्वाच्या टप्प्यावर रोव्हरचा पृथ्वीशी संपर्काचा मार्ग म्हणून ‘जीएमआरटी’ची भूमिका महत्त्वाची ठरली. रोव्हर मंगळावर उतरताना त्याने पाठवलेला पहिला रेडिओ संदेश ‘जीएमआरटी’नेच टिपला. या सिग्नलची क्षमता ४०१ मेगाहार्टझ इतकी होती. जीएमआरटी ही जगातील सर्वात मोठ्या रेडिओ दुर्बिणींपैकी एक आहे. नासा, इस्रो यांसारख्या मोठ्या अंतराळ संशोधन संस्थांनी याआधीही अनेकदा या दुर्बिणीची मदत घेतली होती. यापूर्वीही जीएमआरटीने पल्सारची निर्मिती होताना ती प्रत्यक्ष टिपण्याची अतिशय दुर्मीळ कामगिरी करून दाखविली होती. जगात यापूर्वी केवळ दोन वेळा अशी घटना टिपण्यात यश आले होते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹पाकिस्तानच्या नाकावर टिच्चून भारत-चीनचा संयुक्त युद्ध सराव
भारतीय लष्कर आणि चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) बुधवारी पूर्व लडाख येथील चुशूल येथे संयुक्त युद्ध सराव केला. जम्मू काश्मीरमध्ये दोन्ही देशांमध्ये पहिल्यांदाच संयुक्तरित्या युद्ध सराव होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंधात तणावाचे वातावरण आहे. त्याच दरम्यान चीन आणि भारतीय लष्करात सुरू असलेल्या संयुक्त युद्ध सरावामुळे पाकिस्तान सीमेवरही काही हालचाली होताना दिसत आहे.
संयुक्त युद्ध सरावाचे नियोजन पूर्वीच निश्चित झाले होते. सीमेवर असलेल्या एका गावात भूकंपसदृष्य स्थिती निर्माण करून दिवसभर बचाव कार्याचा संयुक्त अभ्यास करण्यात आला. विशेष म्हणजे सध्या भारत आणि चीनमध्ये पाकिस्तानबाबतच्या मुद्यावरून मतभेद सुरू आहेत. याचदरम्यान सुरू असलेल्या युद्ध सरावाकडे राजकीय आणि संरक्षणात्मकदृष्टीने महत्वाचे मानले जाते. राजकीय आणि संरक्षणात्मकस्तरावर चीनबरोबर सुरळित संबंध ठेवण्यासाठी भारताचे प्रयत्न आहेत. संयुक्त युद्ध सरावासासाठी दोन्ही देशातील सैन्य अधिकाऱ्यांनी अशा जागेची निवड केली आहे जी संरक्षणात्मकदृष्टया अत्यंत महत्वपूर्ण व संवदेनशील आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात चुशूल हे महत्वाचे ठिकाण होते. दोन्ही देशांमध्ये या भागात अजूनही सीमा निश्चिती झालेली नाही. याबाबतचा वाद सुरू आहे. पूर्व लडाखमध्ये चुशूल आणि १७ हजार फूट उंचीवर असलेल्या दौलत बेग ओल्डी येथे दोन्ही देशांनी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे ठिकाण बनवले आहे.
भारत आणि चीन सीमेवर तणाव कमी राहावा. दोन्ही देशातील सैन्यदलात संवाद आणि सहकार्यासाठी २०१३ मध्ये ‘सीमा सुरक्षा सहकार्य संधी’ करार झाला आहे. याच कराराअंतर्गत भारत आणि चीनमध्ये संयुक्त युद्ध सराव झाला. यापूर्वी पहिला युद्ध सराव दौलत बेग ओल्डी भागात सहा फेब्रुवारी २०१६ मध्ये झाला होता.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹रशियाच्या दोघांसह तिघांची अंतराळझेप
नासाच्या एका अंतराळवीरासह रशियाच्या दोन अंतराळवीरांनी बुधवारी सुयोझ अंतराळयानातून अंतराळात झेप घेतली. दोन दिवसांत ते आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रात दाखल होतील.
नासाचा शेन किमब्रू, रशियाचे आंद्रे बोरिन्स्को आणि सर्गेई रिझिकोव्ह यांनी कझाकस्तानमधून सुयोझ अंतराळयानातून बुधवारी पहाटे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राच्या दिशेने प्रस्थान केले. काही तांत्रिक कारणांमुळे या तिघांच्या अंतराळवारीस महिनाभर विलंब झाला. हे तिन्ही अंतराळवीर चार महिने आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रात काम करतील.
रशियाचे अंतोली आयव्हनिशीन, नासाची केट रुबिन आणि जपानचा टकुया ओनिशी हे आधीच अंतराळ केंद्रात आहेत. ते ३० ऑक्टोबपर्यंत पृथ्वीवर परतणार आहेत.
नासाचा शेन किमब्रू, रशियाचे आंद्रे बोरिन्स्को आणि सर्गेई रिझिकोव्ह अंतराळात झेपावल्यानंतर रशियाच्या ‘रॉसकॉसमॉस’ या अंतराळ संशोधन संस्थेने आनंद व्यक्त केला. हे अंतराळवीर शुक्रवारी अंतराळ केंद्रात दाखल होतील.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹रशिया भारताला भाडेतत्त्वावर दुसरी पाणबुडी देणार
नवी दिल्ली : रशियाने भारताला दुसरी आण्विक पाणबुडी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यापोटी भारताला दोन अब्ज डॉलर मोजावे लागणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची ब्रिक्स परिषदेदरम्यान भेट झाली. त्यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या चर्चेच्या वेळी पाणबुडीबाबतचा करार करण्यात आला, असे सूत्रांनी सांगितले.
तथापि, या चर्चेनंतर ज्या घोषणा करण्यात आल्या त्यामध्ये या कराराचा समावेश नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. संरक्षण मंत्रालय आणि नौदल यांना या बाबतची माहिती देण्यात आली नाही कारण ही बाब थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीतील आहे.
रशियातील दैनिक ‘वेदोमोस्ती’चे स्तंभलेखक अॅलेक्सी निकोलस्की यांनी या कराराबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम दिले. दोन्ही नेत्यांमध्ये या बाबत व्यापक चर्चा झाली आणि त्यानंतर बहुउद्देशीय प्रॉजेक्ट ९७१ ही आण्विक पाणबुडी भारताला देण्याबाबतचा करार गोव्यात करण्यात आला, असे निकोलस्की यांनी रशियाच्या संरक्षण दलातील सूत्रांचा हवाला देऊन म्हटले आहे. द अकुला २ वर्गवारीतील ही पाणबुडी भारतीय सागरात २०२०-२१ मध्ये येण्याची शक्यता आहे. भारतीय नौदलाच्या वतीने आयएनएस चक्र या अकुला २ वर्गवारीतील पाणबुडीचा वापर केला जात आहे. रशियाने १० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर ही पाणबुडी दिली होती आणि ती ४ एप्रिल २०१२ रोजी कार्यान्वित करण्यात आली.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹एका क्लिकवर शेतकऱ्यांना विहीर
आजच्या ऑनलाइनच्या जमान्यात भाजीपाल्यापासून ते मोबाइलपर्यंत सर्वच ऑनलाइन उपलब्ध झाले आहे. एका क्लिकवर सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे कल वाढत चालला आहे. विहीर बांधून मिळावी, यासाठी शासनदरबारी चकरा मारणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता एका क्लिकवर विहिरीसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मागेल त्याला विहिर, या कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्हयात ५०० सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी केले आहे. aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन विहिरीसाठी अर्ज करता येणार आहे. संकेतस्थळावरील ‘मागेल त्याला शेततळे’ या लिंकवर क्लिक करून ‘मागेल त्याला विहीर’वर क्लिक करायचे आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्या नावाची नोंदणी करवी. नोंदणी झाल्यानंतर ‘वैयक्तिक सिंचन विहिरीसाठी अर्ज’ येथे क्लिक केल्यानंतर दिलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात माहिती भरावयाची आहे. अर्जासोबत आवश्यक दस्ताऐवज अपलोड करणे आवश्यक असून यासाठी २० रुपये सेवा शुल्क भरावे लागणार आहे.
ही पात्रता आवश्यक
‘मागेल त्याला विहीर’ या उपक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्याकडे त्यांच्या नावावर कमीत कमी ०.६० हेक्टर जमीन असावी. यासाठी कमाल मर्यादा नाही. लाभार्थी शेतकऱ्यांची जमीन विहिरीसाठी तांत्रिकदृष्टया पात्र असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी अर्जदाराने शेततळे, सामुदायिक शेततळे, भातकचरा सोबत बोडी व विहीर या घटकाचा शासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा. दोन अथवा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांची जमीन सलग असल्यास सामुदायिक विहिरीची मागणी केली तर ते सामुदायिकरित्या विहिर मिळण्यास पात्र राहणार असल्याचे कुर्वे यांनी सांगितले.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹४जी नंतर आता लवकरच ५जी!
टूजी, थ्रीजी आणि फोरजी तंत्रज्ञान आणण्यात भारत जरी जगातल्या अन्य मोठ्या देशांच्या तुलनेत मागे राहिला असला तरी फाइव्हजी देशात लवकरात लवकर आणण्यासाठी आता सरकारने कंबर कसली आहे. २०२० पर्यंत याचे कमर्शिअल लॉन्चिंग होण्याची शक्यता आहे.
५जी टेक्नॉलॉजीसाठी सरकारने तयार केलेल्या संशोधन गटाने अद्याप १०० पेटंटसाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी १० पेटंट्सना मान्यता मिळाली आहे. ५जी ही वायरलेस नेटवर्कजी पाचवी जनरेशन आहे. यामुळे युजर्सना अधिक इंटरनेट स्पीड मिळेल. चालकविरहित गाड्या आणि होम अप्लायन्सेससारख्या अनेक डिवाईज कनेक्ट करण्याची क्षमताही ५जीमध्ये असणार आहे.
संशोधकांच्या गटात समावेश असणाऱ्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हैदराबादच्या इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग विभागाचे प्रोफेसर किरण कुची म्हणाले, '५जी जास्त दूर नाही. आम्ही वेगाने काम करात आहोत. पुढील काही वर्षांत आणखी खूप पेटंट दाखल होतील. यापैकी बहुतांश पेटंट भारत आणि अमेरिकेत एकाचवेळी फाइल केले जात आहेत.'
या संशोधन गटात आयआयएससी बंगळुरू, आयआयटी मुंबई, आयआयटी हैदराबाद, आयआयटी मद्रासचे संशोधक आहेत. खासगी कंपन्यांकडूनही सरकारला या प्रयत्नात मदत मिळत आहे. देशाच्या टेलिकॉम क्षेत्रात हल्लीच प्रवेश केलेल्या रिलायन्स जियो आणि टाटा टेलिसर्विसेस सारख्या कंपन्यांसह अनेक स्टार्टअप कंपन्याही या प्रकल्पात आपलं योगदान देत आहेत. सुरुवातीला ३६.५१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत हा प्रकल्प इलेक्ट्रॉनिक्स अॅंड आयटी मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये सुरू केला आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹‘व्होडाफोन’ने मोजले १०,१०० कोटी
नवी दिल्लीः ‘टू जी’ घोटाळ्याचा ‘इतिहास’ असलेल्या टेलिकॉम क्षेत्राकडून केंद्र सरकारला ध्वनिलहरी वापराबद्दलचे (‘स्पेक्ट्रम’) शुल्क मिळण्याचा ओघ चालू असून, टेलिकॉम कंपनी ‘व्होडाफोन’ने ‘स्पेक्ट्रम’ लिलावातून खरेदी केलेल्या ‘एअरवेव्हज’साठी टेलिकॉम खात्याकडे १०,१०० कोटी रु.चा भरणा केला आहे. शिवाय कंपनीने १,९०० कोटी रु.ची बँक हमीही सरकारला सादर केली आहे.
टाटा टेलि.चीही ‘स्पेक्ट्रम’ खरेदी
मुंबईच्या उत्तम व्यवसाय देणाऱ्या बाजारासह आपल्या व्यवसायाचा विस्तार असलेल्या मंडळांमधील व्यवसाय टिकविण्यासाठी प्रय्तनशील असलेल्या टाटा टेलिसर्व्हिसेसने नुकत्याच झालेल्या ‘स्पेक्ट्रम’ लिलावातून ‘एअरवेव्ह्ज’साठी २,३०० कोटी रु.चा भरणा डिपार्टमेन्ट ऑफ टेलिकॉमकडे केला आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹हैमा वादळाने फिलिपिन्समध्ये 12 ठार
मनिला - मागील तीन वर्षांतील सर्वांत भयंकर अशा ' हैमा ' वादळाने फिलिपिन्समध्ये धडक दिली असून , या वादळाच्या तडाख्यात किमान 12 लोक मृत्युमुखी पडले आहेत . यामध्ये भात आणि मक्याच्या शेतांचे अमर्याद नुकसान झाले आहे .
राजधानी मनिला येथील अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की , वादळामुळे पायाभूत सुविधा आणि शेतीतील पिकांचे किती नुकसान झाले आहे याची पाहणी चालू आहे .
फिलिपिन्सच्या उत्तर प्रांतामध्ये हजारो हेक्टर शेतजमिनी उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.
ताशी 225 किलोमीटर वेगाचे वारे आणि मुसळधार पावसासह कॅगायन प्रांतात या वादळाने धडक मारली . तिथे किमान 50 ते 60 हजार हेक्टर भारत शेती जमीनदोस्त झाली. तिथे पूरस्थिती निर्माण झाली, अशी माहिती येथील प्रांताचे प्रमुख मॅन्युएल माम्बा यांनी दिली .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आण्विक बळ वाढणार
समुद्रामधील असंख्य चाचण्यांनंतर देशी बनावटीची पहिली ‘आयएनएस अरिहंत’ पाणबुडी नौदलामध्ये ऑगस्ट महिन्यात दाखल झाली आहे. त्यामुळे अण्वस्त्रांचा भू-जल-हवा अशा तिन्ही ठिकाणांहून मारा करण्याची क्षमता भारताकडे आता असणार आहे. पाणबुडी नौदलामध्ये दाखल झाल्याच्या वृत्ताला मात्र संरक्षण मंत्रालय अथवा नौदलाने कुठलाही दुजोरा दिलेला नाही.
भारताकडे जमिनीवरून अण्वस्त्रांचा मारा करणाऱ्या अग्नी क्षेपणास्त्रांची मालिका उपलब्ध आहे. हवेतून मारा करण्यासाठी फायटर बॉम्बर आहेत. केवळ समुद्रातून अण्वस्त्रांचा मारा करणारी यंत्रणा भारताकडे नव्हती. ‘अरिहंत’मुळे ती भरून निघणार आहे. सूत्रांनी सांगितले, ‘देशी बनावटीची पहिली ‘आयएनएस अरिहंत’ ही आण्विक पाणबुडी ऑगस्ट महिन्यात सेवेत दाखल झाली आहे. ८३ मेगावॉट प्रेशराइज्ड लाइट वॉटर रिअॅक्टरने ही पाणबुडी सज्ज आहे. २०१४पासून या पाणबुडीच्या समुद्रामध्ये चाचण्या होत होत्या.’
‘अरिहंत’मधील क्षेपणास्त्रे ७५० किलोमीटर आणि ३५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करणारी आहेत. अमेरिका, रशिया, चीनकडे यापेक्षा अधिक पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आहेत; पण या देशांपेक्षा पल्ला कमी असला, तरी भारताकडे ही क्षमता असणे गरजेचे होते. भारताने अण्वस्त्रांच्या बाबतीत ‘नो फर्स्ट यूज’चे धोरण स्वीकारले आहे. ‘अरिहंत’मुळे ‘सेकंड स्ट्राइक’ अर्थात प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता बळकट होणार आहे.
सहा हजार टन वजनाची ‘अरिहंत’ अद्याप पूर्ण क्षमतेने समुद्रामधून जाण्यास सज्ज नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा सामरिक प्रकल्प असल्याचे सांगून यावर अधिक बोलण्यास संरक्षण मंत्रालयातील आणि नौदलातील अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. या प्रकल्पावर थेट पंतप्रधान कार्यालयाचे नियंत्रण आहे.
‘अरिहंत’चा प्रवास
१९७०चे दशक : भारताचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असलेल्या आण्विक पाणबुडीच्या (एसएसबीएन) निर्मितीचा विचार
१९९०च्या दशकाच्या अखेरीस : अॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी व्हेसल (एटीव्ही) प्रकल्पांतर्गत तीन ‘एसएसबीन’च्या निर्मितीला सुरुवात
जुलै २६, २००९ : विशाखापट्टणम येथे ‘आयएनएस अरिहंत’चे अनावरण
डिसेंबर २०१४ : ‘अरिहंत’च्या समुद्रामधील चाचण्यांना सुरुवात ‘एटीव्ही’ कार्यक्रमांतर्गत तयार झालेली अरिहंत ही पहिली पाणबुडी आहे. अशा आणखी दोन पाणबुड्या तयार होणार आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत ‘आयएनएस अरिधमन’ या पाणबुडीचीही बांधणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. २०१८पर्यंत ती नौदलात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
‘अरिहंत’मधून डागता येणारी क्षेपणास्त्रे (एसएलबीएम)
के -१५
(पल्ला : ७५० किलोमीटर)
के-४
(पल्ला : ३५०० किलोमीटर)
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹वस्तूंच्या किमतींवर " जीएसटी ' चा परिणाम काय ?
गेल्या तीन ऑगस्टला राज्यसभेने वस्तू व सेवाकर ( जीएसटी ) घटनादुरुस्ती विधेयक संमत केले आणि " जीएसटी ' या विषयाने गती घेतली . गेल्या दोन महिन्यांत सरकारने ज्या तडफेने पावले उचलली आहेत, त्याचा वेग बघता पडद्यामागे सरकारची पूर्वतयारी झाली होती , असे म्हणावे लागेल . थोडक्यात , येत्या सहा महिन्यांत काय करावयाचे , याचे पंचांग ठरले आहे . "जीएसटी कौन्सिल' ची स्थापना होऊन नुकत्याच दोन बैठकाही झाल्या आहेत. गुरुवारी संपलेल्या बैठकीत करांच्या दरावरून केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यात मतभेद झाल्याने येत्या तीन नोव्हेंबरला पुन्हा चर्चा होणार आहे . सध्या मोठा वाद हा " राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकार काय?' यावर सुरू झाला आहे . आपले अधिकार जाणार का , याबाबत राज्य कर्मचारी जागरूक झाले आहेत. त्याचा निर्णय लवकर न झाल्यास उत्पादन शुल्क आणि " व्हॅट ' खात्यात रस्सीखेच होऊन खीळ बसू शकते . एकीकडे करदर, करमाफ वस्तूसेवांची यादी करणे , कायद्याचा मसुदा नक्की करणे अपेक्षित आहे .
केंद्राने हिवाळी अधिवेशन 16 नोव्हेंबरला घेण्याचे निश्चित केले आहे . " जीएसटी ' चे वेळापत्रक असे असेल- सध्या विविध कायद्यांखालील नोंदणीधारकांना जीएसटी नेटवर्कतर्फे प्रस्तावित नोंदणी दाखला प्रक्रिया ( नोव्हेंबर 2016 ) , केंद्र आणि राज्यांनी कायदे संमत करणे ( डिसेंबर 2016 ) , जीएसटी नियमावली ( जानेवारी - फेब्रुवारी 2017 ) आणि 1 एप्रिल 2017 पासून देशभर अंमलबजावणी सुरू करणे .
नागरिकांत सर्वांत जास्त उत्स्तुकता आहे ती " जीएसटी ' चा किमतीवर काय परिणाम होईल याची! कोणत्या वस्तूवर "जीएसटी ' त किती करदर असेल, हे अजून नक्की केलेले नाही आणि त्यात बदलही होतील . नोकरी बदलायची असेल तर आज मिळतो त्यापेक्षा जास्त पगार , हाच महत्त्वाचा निकष असतो. त्याचप्रमाणे आज सरकारला जेवढा कर मिळत आहे , त्यापेक्षा कमी मिळणार असेल, तर सरकार हा कर लागू करणारच नाही . त्यामुळे "रेव्हेन्यू न्युट्रल ' कर असेल, असे गृहीत धरले पाहिजे. म्हणजेच आज सरासरीने जेवढा कर आहे , सर्वसाधारणपणे तेवढाच नंतरही राहील . विशिष्ट क्षेत्रात काय बदल होईल , हे ठरविण्यासाठी अनेक बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात . वस्तूची किंमत ठरविताना सध्या खरेदीवर भरलेल्या कोणत्या कराची वजावट मिळते आणि कोणत्या कराची वजावट मिळत नाही , याचा विचार करावा लागतो . " जीएसटी ' आल्यावर त्यात बराच फरक होईल . वस्तूची किंमत ठरविताना विविध करांचा विचार फारसा करावा लागणार नाही . सोबत दिलेल्या तक्त्यांवरून सध्याची स्थिती आणि " जीएसटी ' आल्यावर काय बदल होईल , हे समजून येईल .
वरील तक्त्यात दाखविलेली रॉयल्टी , सीमाशुल्क , सेवाकर , उत्पादन शुल्क, जकात, केंद्रीय विक्रीकर या करांची वजावट "व्हॅट ' भरण्यासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे हे कर खर्च धरले जातात आणि त्यामुळे कराच्या रकमेवर कर लागतो आणि वस्तूची किंमत वाढते .
" जीएसटी ' आल्यावर रॉयल्टी आणि सीमा शुल्क या करांचीच फक्त वजावट मिळणार नाही . त्यामुळे वस्तू व सेवा यांचे दर कमी करणे शक्य होईल . विशिष्ट वस्तूवर आज जेवढा कर आहे , त्यापेक्षा " जीएसटी ' मध्ये काही प्रमाणात कमी- जास्त होणारच आहे . ज्या वस्तूंवर कर वाढेल , त्या वस्तू अंतिम ग्राहकासाठी लगेच महाग होतील . मात्र, ज्या वस्तूंवरील कर कमी होतील , त्या वस्तू स्वस्त होण्यास काही काळ जावा लागेल . आंतरराज्य व्यवहारांना लागू होणारे सी , एफ , एच , ए हे फॉर्म रद्द होतील . ते वेळेत न मिळाल्यास होणारे नुकसान वाचेल . हा एक मोठा दिलासा मिळेल. मात्र , आंतरराज्य व्यवहारांवर पूर्ण कर भरावा लागेल . याशिवाय संपूर्ण देशात व्यापार करणे आतापेक्षा जास्त सुलभ होईल .
उत्पादनखर्च कमी झाल्याने निर्यात वाढू शकते . व्यापाऱ्याला आपला तोटा होत नाही , याची खात्री पटल्यानंतर ; तसेच बाजारातील स्पर्धा आणि जागरूक ग्राहक यामुळे किमती हळूहळू कमी होतील .
संगणकाचा वापर , प्राप्तिकर व जीएसटी असे दोनच महत्त्वाचे कर , विभागातील समन्वय यांमुळे बिल न देता होणारे व्यवहार कमी झाले , तर ज्यांना कर न भरता रोखीने ( दोन नंबर ) वस्तू घेण्याची सवय आहे , त्यांच्या दृष्टीने वस्तू महाग होतील व मिळतील.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹फिफाचा नवी मुंबईला हिरवा कंदील
म. टा. क्रीडा प्रतिनिधी, मुंबई
पुढील वर्षी भारतात रंगणाऱ्या १७ वर्षांखालील फिफा वर्ल्डकप सामन्यांच्या आयोजनासाठी नवी मुंबई, नेरूळ येथील डी. वाय. पाटील स्टेडियमला गुरुवारी हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. येथील सुविधा व तयारीबाबत फिफाच्या २३ उच्च स्तरीय सदस्यांनी गुरुवारी सकाळी स्टेडियमची पाहणी केली. या सदस्यांमध्ये फिफाचे तज्ज्ञ, स्थानिक संयोजक समितीच्या सदस्यांचा समावेश होता. बुधवारी फिफाच्या सदस्यांनी कोचीला हिरवा कंदील दाखवला होता. आता हे अधिकारी गोव्याला रवाना होणार असून २२ ऑक्टोबरला तेथे पाहणी होईल.
‘नोव्हेंबर २०१४मध्ये वर्ल्डकपच्या मुंबईतील सामन्यांसाठी आम्ही डी. वाय. पाटील स्टेडियमचा विचार करून येथे आलो होतो. या स्टेडियमचे विजय पाटील, स्टेडियमची संस्था आणि अॅकॅडमीतील तब्बल ३०० विद्यार्थ्यांनी आमची भेट घेतली. या स्पर्धेचा आवाका त्यांनी समजून घेतला अन् ही स्पर्धा म्हणजे सर्वोत्तम संधींपैकी आहे, याचे भान राखून या सगळ्यांनी कामे केली’, असे फिफा वर्ल्डकप स्पर्धेचे संचालक जेव्हिर सेपी म्हणाले. वर्ल्डकपचे आयोजन म्हणजे फक्त सामन्यांची तयारी नव्हे, तर खेळाची दूरदृष्टी असणे खूप महत्त्वाचे असते. अशी धारणा असलेलेच वर्ल्डकपसारख्या स्पर्धेचे आयोजन करू शकतात, असे सेपी नमूद करतात.
‘पाटील यांच्याकडून तयारीची पूर्तता झाली असल्याने आम्हाला खूपच आनंद होतो आहे की नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्पोर्टस स्टेडियम हे १७ वर्षांखालील वर्ल्डकप स्पर्धेचे एक ठिकाण असेल.
फिफाकडून आम्ही डी. वाय. पाटील स्टेडियमचे अभिनंदन करतो’, सेपी यांनी सांगितले. या पाहणी दरम्यान फक्त मुख्य स्टेडियम हेच केंद्रबिंदू नव्हते. फिफाने खेळाडूंच्या ट्रेनिंगच्या मैदानांचीदेखील पाहणी केली. तसेच स्थानिक अधिकारी या सगळ्या तयारीत किती रस घेत आहेत, यावरही लक्ष देण्यात आले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आंबोलीत राज्यस्तरीय फुलपाखरू महोत्सव
फुलपाखरू म्हटलं की, अगदी थोरामोठय़ांपासून लहान मुलांपर्यंत आपलंसं करून टाकणारा सजीव!
जैवविविधतेतील या महत्त्वाच्या घटकाविषयी, त्यांच्या सौंदर्याबद्दल सगळ्यांना विलक्षण आकर्षण असते. मग कुणी त्याला आपल्या कॅमेऱ्यात किंवा मोबाईलमध्ये टिपण्यासाठी किंवा कुणी छोटी मुलं त्यांना पकडण्यासाठी त्यांच्या मागून धावताना दिसतात. याच फुलपाखरांच्या रंगीबेरंगी दुनियेचा आढावा घेण्यासाठी, त्यांचे अंतरंग जाणून घेण्यासाठी आंबोलीत २१, २२, २३ ऑक्टोबर रोजी फुलपाखरू महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी राधानगरी येथे बायसन नेचर क्लब या राज्यस्तरीय फुलपाखरू महोत्सवाचे आयोजन केले होते. त्या वेळी राज्यभरातील दीडशेहून अधिक निसर्गप्रेमी अभ्यासकांनी या महोत्सवात सहभाग नोंदवला होता. त्याच वेळी या महोत्सवाचे आयोजन आंबोलीत करण्याचे ठरवले गेले. त्या अनुषंगाने आंबोलीत निसर्ग संवर्धनाचे काम करणाऱ्या मलबार नेचर कॉन्झर्वेशन क्लब आणि वनविभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा महोत्सव या ३ दिवसांत आयोजित करण्यात आला आहे.
जैव विविधतेच्या दृष्टीने संपन्न असलेल्या आंबोलीत आतापर्यंत २०४ हून अधिक प्रजातींच्या फुलपाखरांची नोंद फुलपाखरू अभ्यासक हेमंत ओगले यांनी केली आहे. ही संख्या आज महाराष्ट्रात सर्वात अधिक आहे व त्यात अनेक दुर्मीळ प्रजातींचा समावेश आहे. यात दक्षिणेत सापडणाऱ्या फुलपाखरांच्या प्रजातींची पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात नोंद आंबोलीतून झाली आहे.
(ब्ल्यू नवाब) (डार्क वाँनडरर), (मलबार रेवन), (मेडम ब्राऊन), (पेल ग्रीन औलेट), (सिल्वरस्ट्रिक आकेशिया ब्ल्यू), यासारख्या फुलपाखरांच्या यात समावेश आहे. हेमंत ओगले यांनी शंभरहून अधिक फुलपाखरांची जीवनचक्र अभ्यासली असून, त्यातून अनेक नवीन (फुलपाखरांच्या सुरवंटांच्या खाद्य वनस्पती) पहिल्यांदाच आंबोलीतून नोंद झाली आहे. राज्य फुलपाखरू (ब्ल्यू मॉरमॉन) व सर्वात मोठे फुलपाखरू (सदर्न बर्डविंग) आंबोलीत मोठय़ा संख्येने आढळतात. फुलपाखरांबरोबर (एँटलस मॉथ), (मून मॉथ) सारख्या पतंगाच्या अनेक जाती इथे आढळतात.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर व मार्च-एप्रिल या महिन्यात विशेषत: फुलपाखरांचा वावर जास्त असतो. त्या अनुषंगाने पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असे एमएनसीसी संस्थेचे काका भिसे यांनी सांगितले.
या वर्षी महोत्सवाची मुख्य थीम फुलपाखरू संवर्धन व जनजागृती असा आहे, असे फारूक मेहतर यांनी सांगितले. या महोत्सवातील अभ्यास सत्रांमध्ये फुलपाखरू उद्यान निर्मितीबद्दल व त्यामागचे वनस्पतीशास्त्राची माहिती देण्यात येणार आहे, तसेच फुलपाखरू व पतंगांच्या जीवन, अधिवास, खाद्य व पर्यावरणबद्दल अभ्यास चर्चा होणार आहे.
या महोत्सवाच्या निमित्ताने आंबोलीतील लहान किटकांपासून मोठय़ा प्राण्यांबाबतीतील जैव विविधतेचे व पर्यावरण अधिवासाचे महत्त्व अधोरेखित होऊन त्याच्या संवर्धनास मदत होईल, अशी आशा संस्थेच्या साइली पलांडे-दातार यांनी व्यक्त केली. या महोत्सवातील आयोजनात सिंधुदुर्ग वनविभागाचा सहभाग निश्चित आशादायी आहे.
बेळवई उडपी येथील मोठय़ा व्यावसायिक फुलपाखरू उद्यानाचे संचालक, संमेलन शेट्टी व ओवळेकरवाडी येथील महाराष्ट्रातील पहिल्या फुलपाखरू उद्यानाचे निर्माते राजेंद्र ओवळेकर हे दोघे फुलपाखरू उद्याननिर्मितीबद्दल मार्गदर्शन करतील. गोव्याच्या फुलपाखरांच्या पुस्तकांचे लेखक व गोवा जैवविविधता मंडळाचे सदस्य, पराग रांगणेकर हे फुलपाखरांविषयीच्या विविध पैलूंवर बोलतील. प्रख्यात कीटक अभ्यासक डॉ. अमोल पटवर्धन कीटकांच्या वैशिष्टय़पूर्ण जगाची माहिती देतील. कोल्हापूर वन्यजीव विभागाचे मानद वन्यजीव रक्षक, रमण कुलकर्णी संवेदनशीलपणे फुलपाखरांचे छायाचित्रण कसे करावे याबद्दल मार्गदर्शन करतील. डॉ. मिलिंद भाकरे त्यांच्या फुलपाखरू अभ्यासांचे अनुभव व उद्यानाबद्दल माहिती देतील. ग्रीन गार्डसचे फारूक मेहतर व एमएनसीसीचे हेमंत ओगले फुलपाखराच्या परीसंस्था अन्न, अधिवास व संवर्धन अशा अनेक पैलूंवर व्याख्यानांद्वारे व प्रत्यक्ष भटकांतीतून प्रकाश टाकतील. दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशी होणाऱ्या या दुर्मीळ व्याख्यानांचा व फुलपाखरू निरीक्षणाचा सर्व निसर्गप्रेमींनी जरूर लाभ घ्यावा.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जनावरांनाही मिळणार राष्ट्रीय ओळख!
आधार कार्डच्या धर्तीवर योजना
देशातील नागरिकांची ओळख निर्माण करणाऱ्या आधार कार्डप्रमाणेच आता दुग्धोत्पन्नातील जनावरांनाही ओळख क्रमांक मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात गायी, म्हशींना ही ओळख दिली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय पशुधन विभागाने ‘इनाफ’ (इन्फर्मेशन नेटवर्क फॉर अॅनिमल प्रॉडक्टिव्हिटी अँड हेल्थ) ही संगणक प्रणाली विकसित केली आहे.
योजनेंतर्गत नगर जिल्हय़ातील ९ लाख २२ हजार गायी व १ लाख ५ हजार म्हशींना ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जात असल्याची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. भरत राठोड यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. जिल्हय़ात १६ लाख ४८ हजार ५४८ जनावरे आहेत. दूध देणाऱ्या गायींची संख्या सुमारे साडेचार लाख आहे. प्रतिदिन सुमारे २७ लाख लि. दुग्धोत्पादन करून जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. गायी, म्हशींना दिला जाणारा हा १२ अंकी क्रमांक एकमेव (युनिक) असेल, तो दुसऱ्या गायी, म्हशींना दिला जाणार नाही. हा रबरी बिल्ला (टॅग) जनावरांच्या कानाला लावला जाईल. या क्रमांकासह पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी जनावरांची नोंद, दवाखान्यात आल्यावर किंवा त्यांच्या भेटीच्या वेळी इनाफ या संगणक प्रणालीत करतील.
विक्री झाल्यानंतर, अन्य कारणाने स्थलांतरित झाल्यानंतरही याच क्रमांकाच्या आधारे संबंधित ठिकाणच्या दवाखान्यात पुन:नोंदणीही होईल. जनावर दगावल्यावर मात्र हा क्रमांक काढून टाकला जाईल. बिल्ला हरवल्यास नवा क्रमांक दिला जाईल. जनावरांचे व्यवस्थापन व भविष्यातील नियोजनासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार असल्याचे डॉ. राठोड यांनी सांगितले.यासाठी पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक) डॉ. राजेंद्र जाधव व डॉ. शशिकांत कारखिले, सहायक आयुक्त एम. डी. तांदळे यांना गुजरातमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले, ते तिघे जिल्हय़ात मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहात आहेत. जनावरांचे दवाखाने ऑनलाइन झाल्यानंतर ही प्रणाली सक्षमतेने वापरली जाईल. या संगणक प्रणालीचा वापर करण्यासाठी संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना लॅपटॉपही दिले जाणार आहेत.
प्रस्तावित १२ अंकी ओळख क्रमांकात गायी, म्हशींच्या वंशावळीसह तिची जात, वय, वेत, सद्य:स्थिती, आजार, मालकाचा नाव, पत्ता (आधार क्रमांकासह) अशी इत्थंभूत माहिती असेल.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गुरूभोवती फिरणाऱ्या अंतराळयानात दोष
गुरूभोवती फेऱ्या मारणाऱ्या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (नासा) एका अंतराळयानात आणखी एक दोष उद्भवला आहे.
‘जुनो’ अंतराळयानाने हा दोष टिपल्यानंतर ते ‘सेफ मोड’मध्ये गेले आणि गुरू ग्रहाच्या दाट ढगांवरून जाण्याच्या काही तासांपूर्वी त्याने आपले कॅमेरे बंद केले, असे नासाने बुधवारी सांगितले. जुनोने त्याचा संगणक पुन्हा सुरू (रि-बूट) केला असून आता तो पृथ्वीशी संवाद साधू शकतो; मात्र अभियंत्यांनी नेमका दोष शोधून काढेपर्यंत त्याच्या हालचाली मर्यादित राहणार आहेत. या दोषाबाबत आत्ताच काही अंदाज करता येऊ शकत नाही. तीव्र किरणोत्सर्गी पट्टय़ांमुळे असे घडलेले नाही. कारण हे अंतराळयान ‘सेफ मोड’मध्ये गेले, त्यावेळी ते या ग्रहापासून बरेच दूर होते, असे सॅन अँटोनियो येथील साऊथवेस्ट रिसर्च इन्स्टिटय़ूट येथील मोहिमेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ स्कॉट बोल्टन म्हणाले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जैतापूर प्रकल्पातून उत्पादित विजेच्या दरावर प्रश्नचिन्ह कायम
फ्रेंच कंपनीबरोबर अद्याप व्यवहार्य तोडगा नाही; अणुऊर्जा आयोगाकडून स्पष्टोक्ती
कोकण किनाऱ्यावर रत्नागिरी जिल्ह्य़ात साकारण्यात येणाऱ्या ९,९०० मेगावॅट क्षमतेच्या जगातील सर्वात मोठय़ा अणुऊर्जा प्रकल्पातून वीजनिर्मिती नियोजित इतक्यात सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या प्रकल्पाची विकासक असलेल्या फ्रेंच कंपनीबरोबर तंत्रज्ञानाच्या मुद्दय़ासह सर्व निकषांवर सहमती झाली आहे, परंतु या प्रकल्पातून उत्पादित विजेचा दर हा अद्याप कळीचा मुद्दा आहे. हा विजेचा दर किमान व्यवहार्य पातळीवर आणता येईल या संबंधाने उभयपक्षी वाटाघाटी सुरू असून, तोडगा नेमका कधी पुढे येईल हे अनिश्चित आहे, अशी स्पष्टोक्ती अणुऊर्जा आयोगाकडून केली गेली आहे.
फ्रेंच कंपनी ईडीएफ (पूर्वाश्रमीची अरिव्हा) आणि एनपीसीआयएल या भारतीय कंपनीत झालेल्या कराराप्रमाणे सहा ईपीआर धाटणीच्या अणुभट्टय़ांचे बांधकाम जैतापूर प्रकल्पस्थळी सुरू करण्यामागे कोणत्याही अडचणी नाहीत. सर्व तांत्रिक मुद्दय़ांचे निराकरण झाले आहे, असे अणुऊर्जा आयोगाचे सदस्य डॉ. रवी ग्रोवर यांनी गुरुवारी येथे आयोजित ‘न्यूक्लिअर एनर्जी समीट’ या प्रदर्शन व परिषदेच्या उद्घाटनानंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. तथापि, उत्पादित विजेचा दर किती असेल, याबाबत उभयतांमध्ये अपेक्षित सहमती होत नसल्याचे ते म्हणाले. प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च तसेच प्रकल्पाला अर्थपुरवठा म्हणजे कर्जरूपाने उभारलेल्या निधीवरील व्याजदर अशा दोन्ही अंगाने व्यवहार्य स्तर गाठण्याचा प्रयत्न असून, तसे झाले तरच उत्पादित विजेचा दर हा परवडणाऱ्या पातळीवर राखता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नेमक्या किती दरावर समाधानकारक तडजोड होईल, या प्रश्नाला थेट उत्तर देणे डॉ. ग्रोवर यांनी टाळले. हा प्रकल्प किती काळात कार्यान्वित होईल, त्या वेळी त्या प्रकल्पाच्या आसपासच्या परिसरातील अन्य स्रोतांतून निर्मित विजेच्या दराशी तो स्पर्धात्मक असावा, असे आपल्याला अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. देशातील अनेक अणुऊर्जा प्रकल्पातील वीज हे ठरावीक काळातील कार्यान्वयानंतर खूपच किफायती बनल्याचा आपला अनुभव आहे, असे सांगताना त्यांनी देशातील सर्वात जुन्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून प्रति युनिट ९७ पैसे दराने वीज उत्पादित होत असल्याचा हवाला दिला.
आण्विक पुरवठादार गटात (एनएसजी) भारताला जागा मिळू नये म्हणून चीनकडून जरी आटापिटा सुरू असला तरी भारताच्या अणुऊर्जानिर्मिती कार्यक्रमांत कोणताही खंड पडणार नाही, असा निर्वाळा डॉ. ग्रोवर यांनी दिला. सध्या सुमारे ६,००० मेगावॅट ही अणुऊर्जा प्रकल्पांची स्थापित वीजक्षमता २०३२ साली ६३,००० मेगावॅटवर नेण्याचे उद्दिष्ट भारताला साध्य करता येण्यासारखे असल्याचा त्यांनी दावा केला.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारताला अतिरेक्यांकडील रासायनिक अस्त्रांची चिंता
दहशतवादी गट रासायनिक अस्त्रे मिळवत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करून भारताने या अस्रांचा भविष्यात वापर होणार नाही यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तातडीने परिणामकारक कृती करावी, असे आवाहन केले.
कोणत्याही परि स्थितीत, कोणाहीकडून व कुठेही रासायनिक अस्त्रांचा वापर न्याय ठरवला जाऊ शकत नाही या आमच्या भूमिकेत काहीही बदल झालेला नाही व त्यामुळेच असले घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे भारताचे राजदूत डी. बी. वेंकटेश वर्मा यांनी म्हटले. ते बुधवारी मोठ्या प्रमाणावरील विध्वंस विषयावरील चर्चेत बोलत होते. जीनिव्हातील नि:शस्त्रीकरण परिषदेवर वर्मा हे स्थायी प्रतिनिधी आहेत.
दहशतवाद्यांनी रासायनिक अस्त्रे व ते वापरण्याची व्यवस्था प्राप्त केल्याच्या वृत्तांमुळे तसेच दहशतवाद्यांकडून सिरिया आणि इराकमध्ये रासायनिक अस्त्रे व विषारी रसायनांचा सतत वापर होत असल्याबद्दल भारताला खूपच काळजी वाटत आहे, असे ते म्हणाले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या सत्रात ते बोलत होते. वर्मा म्हणाले, रासायनिक अस्त्रांचा भविष्यात वापर होणार नाही, यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदाय तातडीने कृती करील असा आम्हाला विश्वास आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹नौदल अकादमीच्या प्रमुखपदी व्हाइस अॅडमिरल भोकरे
यावर्षी विशाखापट्टणम येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नौदल ताफा संचलनात युध्दनौकांच्या ताफ्याची धुरा शिरावर पेललेले व्हाइस अॅडमिरल सुनील भोकरे यांची केरळातील एझिमला येथील भारतीय नौदल अकादमीच्या प्रमुखपदी निवड झाली आहे. गुरुवारी व्हाइसअॅडमिरल भोकरे यांनी कमान्डन्टपदाची सूत्रे स्वीकारली.
मूळचे चाळीसगावचे व्हाइसअॅडमिरल भोकरे यांनी गुरुवारी एझिमला येथील प्रेरणास्थळ या युद्धस्मारकात पुष्पचक्र अर्पण करून शहिदांना श्रध्दांजली वाहिली आणि एका शानदार समारंभात सलामी स्वीकारली. व्हाइसअॅडमिरल भोकरे हे खडकवासल्याच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे छात्र असून वेलिंग्टन येथील डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज तसेच इंदूरजवळच्या महू येथील आर्मी वॉर कॉलेजमधून त्यांनी उच्च शिक्षण घेतले आहे. कॅनबेरा येथील ऑस्ट्रेलिया डिफेन्स कॉलेजमधून त्यांनी मास्टर्स पदवी घेतली आहे.
व्हाइसअॅडमिरल भोकरे हे नौदलाच्या पाणबुडी विभागातील तज्ज्ञ आहेत. आयएनएस सिंधुघोष, सिंधुध्वज व सिंधुशस्त्र या पाणबुड्यांचे तसेच आयएनएस बियास या फ्रिगेटचे सारथ्य त्यांनी केले आहे. आयएनएस वज्रबाहू या पाणबुडी तळाचे ते प्रमुख होते. नौदलाच्या पश्चिम तळावरील पाणबुडी विभागाचे कमोडोर म्हणून तसेच पूर्व कमांडचे मुख्य स्टाफ ऑफिसर म्हणून त्यांनी जबाबदारी भूषविली. त्यानंतर रिअरअॅडमिरलपदी बढती मिळाल्यावर ते पाणबुडी विभागाचे ध्वजाधिकारी बनले व गेले वर्षभर पूर्व विभागाच्या संपूर्ण युध्दनौका ताफ्याचे ध्वजाधिकारी म्हणून त्यांनी धुरा सांभाळली.३२ वर्षांच्या सेवाकाळात त्यांना युध्दसेवा पदक व नौसेना पदकाने गौरविण्यात आले आहे. नौदल अकादमीच्या प्रमुखपदी आलेले पाणबुडी विभागाचे ते पहिलेच अधिकारी आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राधा मोहन सिंग यांच्या हस्ते e-NAMमोबाइल अॅप चे अनावरण
केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंग यांच्या हस्ते e-NAM मोबाइल अॅप चे अनावरण करण्यात आले आहे. तसेच e-NAM प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्णत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.e-NAM प्रकल्पामधून थेट विक्रीद्वारे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सध्या e-NAM व्यासपीठावर 10 राज्यातील 250 बाजारपेठ जोडल्या गेल्या आहेत. आतापर्यंत 14 राज्य/UT मधून 399 बाजारपेठांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPRs) सादर झालेले आहेत आणि त्यांना मंजूर करण्यात आले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹वाणिज्य व उद्योग मंत्र्यांच्या हस्ते CIPAMबोधचिन्हाचे लोकार्पण
🔰वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या हस्ते 19 ऑक्टोबर 2016 रोजी IPR प्रोत्साहन आणि व्यवस्थापन केंद्र (Cell for IPR Promotion and Management -CIPAM) च्या बोधचिन्हाचे लोकार्पण केले. भारताच्या बौद्धिक संपदेशी निगडित व्यवहारांना मार्गस्थ करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाकांक्षी कार्य आहे.
🔰राष्ट्रीय IPR धोरणाच्या घोषवाक्याला अनुसरूनच CIPAM चेही घोषवाक्य “रचनात्मक भारत, अभिनव भारत (Creative India, Innovative India)” हे आहे.
🔰“Creative India; Innovative India: रचनात्मक भारत; अभिनव भारत” च्या घोषवाक्यासह मे 2016 मध्ये भारत सरकारने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय IPR धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने DIPP च्या मार्गदर्शनाखाली CIPAM या व्यावसायिक मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
==========================
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹INS तीहायु ला भारतीय नौदलात सामीलकरण्यात आले
♻भारतीय नौदलाच्या पूर्व नेव्हल कमांड येथे 19 ऑक्टोबर 2016 रोजी अत्यंत चपळाईने जलद हल्ला करू शकणारे जहाज – INS तीहायु – ला नियुक्त करण्यात आले आहे. हे जहाज नेव्हल डॉकयार्ड, विशाखापट्टणम येथे आयोजित सोहळ्यात मुख्य पूर्व नेव्हल कमांड मध्ये भारतीय नौदलाचे व्हाईस ऍडमिरल एच.सी.एस. बिश्त AVSM, ADC फ्लॅग ऑफिसर यांच्या हस्ते नियुक्त करण्यात आले. यामध्ये जहाज चार अधिकारी आणि कमांडींग अधिकारी म्हणून कमांडर अजय कशोव यांच्यासह 41 खलाशी कार्यरत असतील
♻INS तीहायु हे नेव्हल ऑफिसर-इन-चार्ज (आंध्र प्रदेश) अंतर्गत विशाखापट्टणम येथे उभे केले जाईल आणि पूर्व किनारपट्टीवर सागरी गस्त आणि पाळत ठेवणे अश्या कार्यांसाठी तैनात करण्यात येणार आहे.
♻INS तीहायु हे गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनीयर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारे बांधणी करण्यात येत असलेल्या चार फॉलो-ऑन वॉटर जेट फास्ट अटॅक क्राफ्ट (FO-WJFAC) पैकीचे दुसरे जहाज आहे. ही WJFAC ची एक सुधारित आवृत्ती आहे. याला निकोबार बेटांच्या समूहातील तीहायु बेटाचे (सध्याचे कट्चल बेट) नाव देण्यात आले आहे.
♻हे 320 टन वजनी, 49 मीटर लांबी, 35 नॉट्स चा कमाल वेग साध्य करू शकणारे जहाज आहे. तसेच हे जहाज प्रगत MTU इंजिने, 30 मि.मी. CRN 91 बंदूक, बंदूक नियंत्रित करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक दिवस-रात्र गोळीबार करणारी नियंत्रण प्रणाली – BEL द्वारे निर्मित स्टेबिलाइज्ड ऑप्ट्रोनिक पेडेस्टल (SOP), दोन 12.7 मिमी हेवि मशीन गन (HMG), पृष्ठभाग-ते-हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र सोडण्यासाठी ‘इगला’ यांनी सुसज्ज आहे.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सायना IOC अॅथलिट्स कमिशनच्या सदस्यपदी
भारताची अव्वल बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालच्या शिरपेचात अजून एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (IOC ) अॅथलिट्स कमिशनच्या सदस्यपदी सायनाची निवड करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात आयओसीचे अध्यक्ष थॉमस बाख यांनी पाठवलेले पत्र काल रात्री सायनाला मिळाले. 'सायना, आम्ही अत्यंत सन्मानाने तुझी आयओसीच्या अॅथलिट्स कमिशनच्या सदस्यपदी नियुक्ती करत आहोत', असे आयओसीने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. या अॅथलिट्स कमिशनचे अध्यक्षपद अँजेला रुजारिओ भूषवत असून, या कमिशनमध्ये नऊ उपाध्यक्ष आणि दहा सदस्य आहेत. या कमिशनची पुढील बैठक 6 नोव्हेंबला होणार आहे.
किस ऑटोमोबाइल समूह ने जापान की वाहन निर्माता कम्पनी मित्शुबीशी मोटर्स (Mitsubishi Motors Corp.) में नियंत्रण हासिल करने की प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2016 को पूरी कर ली जिसके बाद यह समूह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन कर उभरा है? – निसान मोटर कम्पनी (Nissan Motor Company)
विस्तार: निसान मोटर कम्पनी (Nissan Motor Company) ने विवादों में घिरी मित्शुबीशी मोटर्स (Mitsubishi Motors Corp.) में अपना नियंत्रण हासिल करने की प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2016 को पूरी कर ली। इसके लिए निसान समूह ने 2.3 अरब डॉलर का खर्च किया है। इस अधिग्रहण के साथ निसान तथा उसके फ्रांसीसी ऑटो कम्पनी रेसो एसए (Renault SA) के साथ चल रहे 17 साल पुराने गठबन्धन की कुल वाहन निर्माण क्षमता एक करोड़ (10 million) वाहन प्रति वर्ष हो गई है जिसके कारण यह समूह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माण समूह बन गया है। इस मामले में पहला स्थान टोयोटा मोटर कॉर्प (Toyota Motor Corp.) और दूसरा स्थान फॉक्सवैगन एजी (Volkswagen AG.) को हासिल है।
– उल्लेखनीय है कि निसान ने मित्शुबीशी में नियंत्रण हासिल करने के सौदे की घोषणा मई 2016 में की थी। इसके लिए 2.3 अरब डॉलर का भुगतान 20 अक्टूबर 2016 को कर निसान ने मित्शुबीशी में 34% हिस्सेदारी हासिल करते हुए आवश्यक नियंत्रण हासिल कर लिया। निसान-रेनो समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कार्लोस गोस्न (Carlos Ghosn) को मित्शुबीशी मोटर्स का अध्यक्ष (Chairman) नियुक्त किया गया है।
– मित्शुबीशी मोटर्स तब विवादों में आ गई थी जब अप्रैल 2016 में उसने घोषणा की थी कि उसके कर्मचारियों ने कम्पनी के वाहनों के माइलेज सम्बन्धी आंकड़ों में छेड़छाड़ की थी। इस तथ्य के सामने आने के बाद कम्पनी के वाहनों की बिक्री में कमी आ गई थी तथा माना जा रहा है कि कम्पनी को मार्च 2017 तक लगभग 2 अरब डॉलर का नुकसान होगा।
Mahesh Waghmare:
भारत-म्यानमार करार
* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि म्यानमारच्या परराष्ट्रमंत्री आँग सान स्यू की यांच्या दरम्यान कृषी, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासंबंधी व्यापक चर्चा झाली. त्यानंतर दोन्ही देशांनी तीन करारांवर सह्या केल्या. मोदी आणि स्यू की या दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि म्यानमारच्या सुरक्षा संबंधांवर प्रामुख्याने भर दिला. प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता निर्माण करण्यासाठी सहकार्य वाढविणे आणि एकत्रितपणे काम करण्याला दोन्ही देश प्राधान्य देतील..
भारत-चीन संयुक्त लष्करी सराव
* भारतीय लष्कर आणि चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) भारतीय हद्दीत प्रथमच पूर्व लडाख येथील चुशूल येथे संयुक्त युद्ध सराव केला. या भारतीय खेड्यात भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीनंतरच्या मदतकार्याचा दोन्ही देशांच्या लष्करांनी दिवसभर सराव केला.
* भारतीय लष्करी पथकाचे नेतृत्व ब्रिगेडियर आर. एस. रामन आणि चिनी लष्करी पथकाचे नेतृत्व वरिष्ठ कर्नल फान जून यांनी केले.
* सध्या भारत आणि चीनमध्ये पाकिस्तानबाबतच्या मुद्यावरून मतभेद सुरू आहेत. याचदरम्यान सुरू असलेल्या युद्ध सरावाकडे राजकीय आणि संरक्षणात्मकदृष्टीने महत्वाचे मानले जाते. राजकीय आणि संरक्षणात्मकस्तरावर चीनबरोबर सुरळित संबंध ठेवण्यासाठी भारताचे प्रयत्न आहेत. संयुक्त युद्ध सरावासासाठी दोन्ही देशातील सैन्य अधिकार्‍यांनी अशा जागेची निवड केली आहे जी संरक्षणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्वपूर्ण व संवदेनशील आहे.
*1962 च्या भारत-चीन युद्धात चुशूल हे महत्वाचे ठिकाण होते. दोन्ही देशांमध्ये या भागात अजूनही सीमा निश्चिती झालेली नाही. याबाबतचा वाद सुरू आहे. पूर्व लडाखमध्ये चुशूल आणि 17 हजार फूट उंचीवर असलेल्या दौलत बेग ओल्डी येथे दोन्ही देशांनी लष्करी अधिकार्‍यांच्या बैठकीचे ठिकाण बनवले आहे.
* भारत आणि चीन सीमेवर तणाव कमी राहावा. दोन्ही देशातील सैन्यदलात संवाद आणि सहकार्यासाठी 2013 मध्ये ‘सीमा सुरक्षा सहकार्य संधी’ करार झाला आहे. याच कराराअंतर्गत भारत आणि चीनमध्ये संयुक्त युद्ध सराव झाला. यापूर्वी पहिला युद्ध सराव दौलत बेग ओल्डी भागात सहा फेब्रुवारी 2016 मध्ये झाला होता.
* आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटातील समावेशावरून आणि मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्राने दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या मुद्यावरून भारत आणि चीनमधील संबंधांत प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. चीन वारंवार पाकिस्तानची पाठराखण करत असून, भारताच्या भूमिकेला विरोध करत आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांतील संयुक्त लष्करी सरावाच्या घटनेला महत्त्व आहे.
★|| 🇪🇲 🇵 🇸 🇨 🇰🇦 🇹 🇹🇦 ||★ www.empsckatta.blogspot.in:
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘ उडान ’ चा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला
तासाभराचा विमान प्रवास २ , ५०० रुपयांत
नवी दिल्ली - विमान प्रवास सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आणण्याच्या उद्देशाने ‘ उडे देश का आम नागरिक ’ या घोषवाक्यासह आज घोषणा करण्यात आलेल्या प्रादेशिक संपर्क योजनेचा ( आरसीएस ) म्हणजेच ‘ उडान’ चा महाराष्ट्राला मोठा लाभ होणार आहे . जानेवारी २०१७ पासून केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे . या योजनेचा शिर्डीसह राज्यातील सुमारे १० शहरांना फायदा होणार आहे . या योजनेमुळे एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यासाठीचा विमान प्रवास अवघ्या दोन हजार पाचशे रुपयांत शक्य होणार आहे .
नागरी विमान वाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजू व राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी दिल्लीत ‘ उडाण ’ योजनेची घोषणा केली . सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार ‘ हवाई चप्पल ’ ( स्लीपर ) घालणाऱ्या माणसांनाही हवाई प्रवास घडविणे , हा या योजनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे .
या योजनेअंतर्गत संबंधित शहरांत विमानसेवा सुरू करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांनी दोन डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. पुढच्या तीन दिवसांत त्यांची छाननी केली जाईल व नंतरच्या किमान १० आठवड्यांत त्याबाबतची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होईल , असे सरकारचे नियोजन असल्याचे राजू यांनी सांगितले . केवळ २ , ५०० रुपये तिकीट असले, तरी या योजनेसाठी खासगी विमान वाहतूक कंपन्यांनीही रस दाखविल्याचा दावा सिन्हा यांनी केला .
दरम्यान , एखाद्या शहरास विमानसेवा पुरविण्यासाठी कुठलीही कंपनी पुढे आली नाही , तर ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी ‘ एअर इंडिया ’ ला पुढे यावे लागेल . त्यासाठी ‘ एअर इंडिया ’ सज्ज असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे . एका विमान कंपनीला एका मार्गावर तीन वर्षांसाठी व्यवसायाची मुभा व परवाना दिला जाईल . या योजनेंतर्गत विमानाच्या इंधनाच्या अबकारी शुल्कात दोन टक्क्यांची सूट मिळणार आहे . त्यामुळे तिकिटांची किंमत कमी असणार आहे . याशिवाय विमानतळ शुल्क व तिकिटांवरील अधिभारासह इतर करांमध्येही सूट देण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे .
कमी दरातील विमानसेवा सुरू करण्यासाठी देशातील विकसित - प्रगत राज्यांनी मुख्यत्वे पुढाकार घेतला आहे . त्यातही महाराष्ट्राने सर्वाधिक रूची दाखविताना ‘ उडाण ’ योजनेबाबत केंद्राशी दोन महिन्यांपूर्वीच सामंजस्य करार केला आहे . राज्यातील १० शहरे पहिल्या टप्प्यात या योजनेच्या ‘ रडार’ वर घेण्याचा सरकारचा मानस आहे . यात देशविदेशांतील भाविकांची वर्दळ असलेल्या शिर्डीसह नांदेड , अमरावती , गोंदिया , रत्नागिरी , कोल्हापूर , सोलापूर , सिंधुदुर्ग , नाशिक, जळगाव या शहरांचा समावेश केला जाणार आहे . साधारणतः प्रत्येकी ३० ते ४० आसन क्षमतेची विमाने या मार्गांवरील सेवांसाठी वापरली जातील .
जागेची अडचण कशी सोडविणार?
दरम्यान , खासगी कंपन्यांनी याबाबत विशेषतः मोठ्या विमानतळांवरील जागांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘ स्पाइस जेट ’ चे अजय सिंह म्हणाले की , ही योजना चांगली आहे ; मात्र, छोट्या शहरांकडून महानगरांकडे येणारी विमानेही यात असणारच आहेत. त्याच वेळी मुंबई , चेन्नई, दिल्ली यांसारख्या मोठ्या विमानतळांवर या सेवांसाठी विमानांना जागा कोठून देणार ? कारण सध्या वर्दळीच्या वेळांत नियमित उड्डाणांसाठीही ही विमानतळे अपुरी पडत आहेत. अशा वेळी ‘ आरसीएस ’ योजनेतील विमानांसाठी मोठ्या विमानतळांवरील विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याच्या पर्यायावरही केंद्र सरकारने विचार करावा .
२ , ५०० रुपये एका तासाच्या विमानप्रवासाचे तिकीट
१० शहरांना महाराष्ट्रात होणार फायदा
१५० किमी अंशदानासाठी आवश्यक अंतर
३० - ४० विमानांमधील आसनक्षमता
लाभ होणारी शहरे - शिर्डी , नांदेड , अमरावती , गोंदिया , रत्नागिरी , कोल्हापूर, सोलापूर , सिंधुदुर्ग , नाशिक, जळगाव
‘उडान ’ ची वैशिष्ट्ये
विमानप्रवास सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आणण्याचा प्रयत्न
प्रादेशिक विमानसेवेतील अर्धी तिकिटे सवलतीत ; त्यासाठी सरकारकडून अंशदान
त्याबदल्यात देशांतर्गत विमानसेवेच्या तिकिटांवर अधिभार आकारण्यात येणार
२ , ३५० ते ५ , १०० रुपये प्रतिआसन अंशदान तीन वर्षांसाठी मिळणार
२०३२ पर्यंत देशांतर्गत विमानप्रवाशांची संख्या ३० कोटी करण्याचे उद्दिष्ट
पुढील वर्षीपासून ( जानेवारी २०१७ ) योजनेची अंमलबजावणी होणार
महाराष्ट्रासह देशातील प्रगत राज्यांचा योजनेसाठी पुढाकार
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹एटीएमच्या धर्तीवर सातबारा उतारे मिळणार
मुंबई - राज्यातील सर्व शेतजमिनींचे सातबारा उतारे ऑनलाइन केल्यानंतर राज्य सरकारने आता अजून एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुसार शेतकऱ्यांना एटीएमच्या धर्तीवर यंत्रातून सातबारा उतारा दाखले उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे . नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यात सध्या हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात आहे . येत्या जानेवारीपासून संपूर्ण राज्यभरात याची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे . यंत्राद्वारे स्वतःच्या शेतजमिनीचा सातबारा उतारा मिळवणे हे आता व्हॉट्सऍप वापरण्याइतके सोपे होणार आहे . या प्रक्रियेमुळे वेळेसोबत पैशांचीही बचत होणार आहे .
डिजिटल भारत जमीन नोंदी
अत्याधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यात सध्या विविध कार्यक्रम राबविले जात आहेत. यामध्ये ई - मोजणी, ई - चावडी , ई - नोंदी , ई -दाखले, ई - नकाशे , ई - पुनर्सर्व्हे आदी बाबींचा समावेश आहे . याअंतर्गत राज्यातील अडीच कोटी सातबारा उतारे ऑनलाइन करण्यात आले आहेत. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून हे काम सुरू होते , ते आता जवळपास पूर्णत्वाला आले आहे . त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील कोणत्याही शेतजमिनीचा उतारा आता ऑनलाइन उपलब्ध असणार आहे .
राज्यात सुमारे तेरा हजार तलाठी कार्यरत आहेत. एकेका तलाठ्याकडे एकापेक्षा अनेक गावांची जबाबदारी असते . मात्र , विविध सरकारी व्यापांमुळे तलाठी उपलब्ध नसणे आदी कारणांमुळे नागरिकांना सातबारा उताऱ्यांसाठी तलाठी कार्यालयाकडे अनेकदा हेलपाटे घालावे लागतात . अनेकदा सातबारा उताऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केल्याच्या घटना उघडकीस येत असतात . राज्यात दरवर्षी साधारण चाळीस लाख सातबारा उतारे काढले जातात. ही आकडेवारीच सातबारा उताऱ्यांमधील आर्थिक उलाढालीची कल्पना येण्यास पुरेशी आहे . सातबारा उतारे देण्यात होत असलेली ही आर्थिक फसवणूक टाळण्यासोबत इतर गैरप्रकार रोखून वेळ आणि पैसे वाचवणे हा या योजनेमागचा मुख्य हेतू आहे .
गावांमध्ये ग्रामपंचायत आणि इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये ही यंत्रे ठेवली जाणार आहेत. एटीएमच्या धर्तीवर यंत्रातून सातबारा उतारा घेणे व्हॉट्सऍप वापरण्याइतके सोपे आहे . राज्य सरकारने आतापर्यंत सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुमारे 370 सेवांचा समावेश केला आहे . महसूल विभागाच्या 51 सेवांचाही यात समावेश आहे . वेगवेगळ्या प्रकारची दीडशे प्रमाणपत्रे , उताऱ्यांचाही यात समावेश आहे .
अवघ्या 23 रुपयांना सातबारा
राज्य सरकारच्या ई - महाभूमी या " आपले सरकार ' शी लिंक असलेल्या पोर्टलवर गेल्यानंतर वापरकर्त्याचे नाव, पासवर्ड , जिल्हा , आधार क्रमांक , शेतजमिनीचा सर्व्हे क्रमांक आणि पेमेंट गेट - वेमधून पैसे भरल्यानंतर तत्काळ सातबारा उताऱ्याची प्रिंट शेतकऱ्यांच्या हातात येणार आहे . अशारीतीने सातबारा काढण्यासाठी शेतकऱ्याला अवघे 23 रुपये द्यावे लागणार आहेत, त्यामुळे वेळेची आणि पैशांचीही बचत होणार आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राष्ट्रसंघाच्या पुरस्कार ; पुण्याच्या " स्वयम् 'ची निवड
नवी दिल्ली - वातावरण बदल , कार्बन उत्सर्जन घटविणे , अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा प्रसार यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे देण्यात येणाऱ्या " मोमेंटम फॉर चेंज ' या पुरस्कारासाठी
पुण्याच्या स्वयम् शिक्षण प्रयोग ( एसएसपी ) या संस्थेची निवड झाली आहे . या पुरस्कारासाठी जगातील चार संस्थांची निवड झाली असून , त्यात स्वयम् ÷ ही भारतातील एकमेव संस्था असल्याचे संस्थेच्या प्रमुख प्रमा गोपालन यांनी पत्रकारांना सांगितले .
पर्यावरण रक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मोरोक्को, नेपाळ व युगांडातील तीन संस्थांनाही राष्ट्रसंघाच्या वतीने स्वयम्च्या जोडीने गौरविले जाईल . पुरस्कार वितरण मोरोक्कोतील मराक्केच येथे होईल . या पुरस्कारासाठी जगातील 700 संस्थांकडून अर्ज आले होते . "स्वयम्च्या वतीने 1100 महिलांच्या स्वयंरोजगार संस्था ग्रामीण भागात चालविल्या जातात. त्या माध्यमातून सुमारे एक लाखाहून अधिक महिलांना निर्धूर चुली व अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या उपकरणांचे वितरण केले आहे . राष्ट्रसंघाच्या वतीने " बदलासाठी पुढाकार ' याअंतर्गत ग्रामीण भागात विशेषतः महिलांसाठी स्वच्छ पर्यावरण , वातावरण बदलावरील उपाययोजना , कार्बन उत्सर्जन घटविणे अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा प्रसार आदी उपाययोजनांसाठी सन्मान देण्यात येतात .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹कबड्डी: भारत विश्वविजेता; इराणचा पराभव
कबड्डी जगतात दादा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय संघानं विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत इराणवर विजय मिळवून विजेतेपदावर नाव कोरलं. भारतानं इराणचा ३८-२९ अशा गुणफरकानं पराभव केला. भारताचा चढाईपटू अजय ठाकूर हा या सामन्याचा खरा हिरो ठरला.
कबड्डीतील दादा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय संघावर पूर्वार्धात इराणनं दादागिरी केली. भारताच्या अनुप कुमार, अजय ठाकूर यांना इराणच्या बचावफळीनं संधीच दिली नाही. चढाईपटू आणि बचावफळीनं उत्कृष्ट खेळ करत भारतावर लोण चढवून पूर्वार्धात १८-१३ अशी आघाडी मिळवली. उत्तरार्धातही इराणनंच चांगला खेळ केला. भारतीय खेळाडूंना अक्षरशः एकेक गुणासाठी झुंजवलं. पण अजय ठाकूरनं केलेली चढाई आशेचा किरण घेऊन आली. एकाच चढाईत अजयनं दोन गुण मिळवले आणि त्यानंतर डू ऑर डायमध्ये रिव्ह्यू मिळवून भारतानं गुणांमध्ये असलेला फरक कमी केला. त्यावेळी इराणकडे केवळ दोनच गुणांची आघाडी होती. अजय ठाकूरनं त्यांच्या बचावफळीला भेदून ही आघाडी बरोबरीवर आणली. त्यानंतर सावध खेळ करून इराणवर लोण चढवून आघाडी घेतली. ही आघाडी कायम ठेवत भारतानं ३८-२९ अशा गुणफरकानं इराणवर विजय मिळवून कबड्डी विश्वचषकावर नाव कोरलं.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला भारतातील न्यायालयाचा दाखला
इस्लामाबाद - एका मानसिक रुग्णाला मिळालेल्या मृत्यू दंडाची शिक्षा कायम करताना येथील सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार घेतला . एका मौलवीची हत्या केल्याबद्दल येथील एका व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती . या व्यक्तीला स्किझोफ्रेनिया झाला असल्याने त्याला शिक्षेत सवलत मिळावी , अशी मागणी त्याच्या नातेवाइकांनी केली होती ; मात्र, न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवताना भारतीय न्यायालयाने 1977 मध्ये दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ दिला . गुन्हा करताना संबंधित व्यक्तीला स्किझोफ्रेनिया नव्हता . त्यामुळे शिक्षा कायम राहील, असे त्या निकालात स्पष्ट केले होते .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अतिक्रमणे रोखण्यासाठी आता उपग्रहांची मदत!
शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांचा शोध घेऊन शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार ती हटवण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत प्रयत्न करण्यात आले खरे, पण त्यातूनही अतिक्रमणे पूर्णपणे हुडकून न काढता आल्याने आता यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींची पुनर्मोजणी व नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता. त्या अनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात अमरावती, नागपूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि रायगड या सहा जिल्ह्यांमध्ये जमिनीच्या पुनर्मोजणीचे काम सुरूही करण्यात आले होते. आता राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनीची पुनर्मोजणी ही सॅटेलाईट इमेजरी, तसेच इटीएस, डीजीपीएस या हायब्रीड तंत्रज्ञानाचा वापर करून मूळ अभिलेखांच्या आधारे करण्याचे नियोजित आहे. पुनर्मोजणीअंती तयार होणाऱ्या नकाशांच्या आधारे जीआरएस प्रणाली विकसित करून राज्यातील विविध शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी अशा प्रणालीचा वापर करता येईल. त्याचप्रमाणे निवासी किंवा अन्य विकासासाठी जमीन किती उपलब्ध आहे, ही माहिती देखील या प्रणालीतून उपलब्ध होऊ शकेल. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्यास संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याचे आदेश महसूल विभागाने तीन वर्षांपूर्वी दिले होते, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. काही वेळा अतिक्रमणे हटवताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे गृह विभागाने वेळीच माहिती द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्यास तलाठी, मंडळ अधिकारी, स्थानिक वनाधिकारी, ग्रामसेवक, नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी किंवा संबंधित विभागाचे स्थानिक अधिकाऱ्यांवर पोलिसात तक्रार दाखल करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती, पण निवडक प्रकरणांची दखल घेण्यात आली. अतिक्रमणे बिनदिक्कत होत राहिली.
गेल्या वर्षी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत अतिक्रमणांचा शोध घेणे आणि ती हटवणे हेही काम हाती घेण्यात आले होते.
विनापरवाना अकृषक वापराखाली आणलेल्या जमिनीचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यास सांगण्यात आले होते, पण तरीही नेमकी किती जमीन अतिक्रमित आहे आणि विनापरवाना अकृषक वापर कोणत्या ठिकाणी सुरू आहे, याची निश्चित माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी दप्तर अद्यावत करणे, अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद, शेत-शिवार रस्ते, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणे, इनाम व वतनजमीन शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करणे, शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्टय़ांच्या नूतनीकरणासाठी विशेष मोहीम राबवणे, अशी कामे महाराजस्व अभियानानंतर अपेक्षित होती. यातून चित्र स्पष्ट होणार होते, पण तरीही जमिनीच्या वापराविषयी निश्चित माहिती मिळू शकली नाही. आता अखेर अतिक्रमणांचा शोध घेण्यासाठी उपग्रहाची मदत घेतली जाणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹देशातील तीनपैकी दोन कैदी दुर्बल समाजातील; एनसीआरबीचा अहवाल
भारतातील बहुतांश कैदी हे समाजातील दुर्बल समाजातील असल्याचे धक्कादायक वास्तव राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेच्या (एनसीआरबी) अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालानुसार देशातील तुरूंगात असणाऱ्या प्रत्येक तीन कैद्यांपैकी दोन कैदी हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय वर्गातील आहेत. याशिवाय, बहुतांश कैद्यांचे शिक्षण दहावीपेक्षा कमी असल्याचेही अहवालातून पुढे आले आहे. एनसीआरबी या संस्थेकडून देशभरातील कैद्यांची माहिती नोंदविण्यात येते. एनसीआरबीकडून २०१५ साली केलेल्या सर्वेक्षणातून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. भारतातील एकूण कैद्यांपैकी ९५ टक्के हे पुरूष आहेत. देशातील सर्वाधिक महिला कैद्यांची संख्या (३,५३३) उत्तरप्रदेशात आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांमध्ये देशभरातील तुरूंगातील गर्दी क्षमतेपेक्षा वाढल्याचेही या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये छत्तीसगढ पहिल्या क्रमांकावर, दादरा आणि नगर हवेली दुसऱ्या तर दिल्लीतील तुरूंग तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. दिल्लीतील तुरूंगात एकुण क्षमतेच्या २२६ टक्के कैदी आहेत. तसेच न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील विलंबामुळे एकुण कैद्यांमध्ये कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण ६७ टक्के ( ४,१९,६२३) इतके आहे. तसेच पोलीस आणि न्यायवस्थेकडून दलित समाजासंदर्भात भेदभाव करण्यात येत असल्याचे निरीक्षणही या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारतीय सैन्याचा विजयी डंका, सर्वात कठीण सरावात पटकावले सुवर्ण पदक
जगातील सर्वात कठीण समजल्या जाणा-या कॅब्रियन पट्रोल सरावात भारतीय सैन्याचे छाप पाडली आहे. भारतीय सैन्याच्या गोरखा रायफल्सच्या जवानांनी या सराव शिबीरात सुवर्ण पदक पटकावले आहेत. वेल्समध्ये पार पडलेल्या या सराव शिबीरात विविध देशांमधील सैन्याचे पथक सामील झाले होते. त्यामुळे भारतीय सैन्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
ब्रिटीश आर्मी ऑफ वेल्सने ट्विटरवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत गोरखा बटालियनच्या आठ जवानांचा प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मान करण्यात आला आहे. भारताच्या गोरखा रायफल्सच्या दुस-या बटालियनमधील ८ जवानांचे अभिनंदन, त्यांनी सातत्यपूर्ण कामगिरी केली असे या ट्विटवमध्ये म्हटले आहे. या कार्यक्रमात गोरखा बटालियनच्या जवानांना कुकरी देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
कॅब्रियन पट्रोल सराव मोहीम वेल्समधील कॅब्रियन डोंगररागात पार पडते. या सराव मोहीमेत जगभरातील सैन्याचे पथक सामील होतात. मोहीमेमध्ये जवानांना ५५ किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागते. हा मार्ग अत्यंत खडतर असतो आणि ४८ तासांमध्ये त्यांनी हे अंतर पूर्ण करणे गरजेचे असते. यामध्ये जवानांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो. विशेष म्हणजे संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान त्यांना सोबत दिलेले सामान आणि किट बाळगावे लागते. यातील काही सामान हरवल्यास संघाचे गूण वजा होत जातात. या सराव मोहीमेत जवानांची गुणवत्ता ही गुणांच्या आधारे ठरत नाही. तर टक्केवारीमध्ये मोहीमेतील सुवर्ण पदक विजेता ठरवला जातो. सुवर्ण पदक विजेत्या संघाला ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गूण, रौप्य पदक पटकावणा-या संघाला ६४ ते ७५ टक्के आणि कांस्य पदकासाठी ५५ ते ६४ टक्के मिळवणे गरजेचे असते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अंतराळातून दिसले भारत, चीनवरील प्रदूषणाचे ढग
चीन आणि भारतातील वाढते प्रदूषण अतिशय चिंताजनक असल्याचे अमेरिकेन अंतराळवीर स्कॉट केली यांनी म्हटले आहे. स्कॉट केली वर्षभर अंतराळात राहिले आहेत. ‘भारत आणि चीनमध्ये नेहमी खूप प्रदूषण असते,’ असे केली यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. व्हाईट हाऊसच्या ओवल ऑफिसमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासोबत स्कॉट केलीने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
‘गेल्या उन्हाळ्यातील एका दिवशी मला पूर्व चीनचा एक भाग स्पष्ट दिसत होता. मी त्याआधी चीनमधील तो भाग कधीच अवकाशातून पाहिला नव्हता. ते माझ्यासाठी खूपच धक्कादायक होते,’ असे केली यांनी म्हटले.
‘चीनच्या त्या भागात जवळपास २०० शहरे आहेत. त्यांची लोकसंख्या काही लाखांच्या घरात आहे. मी त्यादिवशी ती सर्व शहरे पाहू शकतो. त्याआधी त्या शहरांवर धुराचे साम्राज्य दिसायचे. मात्र त्यादिवशी मी पहिल्यांदा त्या शहरांना पाहू शकत होतो,’ असे केली पुढे म्हणाले.
‘चीनमधील त्या शहरांना मी पहिल्यांदाच अवकाशात पाहात होतो. मला दुसऱ्या दिवसापर्यंत काहीच समजत नव्हते. त्यानंतर मला चीन सरकारने त्या भागातील कोळशाचे उद्योग बंद करण्याचा, त्या भागात गाड्यांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजले. त्यामुळेच तो भाग मला अवकाशात अगदी सुस्पष्ट दिसत होता,’ असे केलींनी म्हटले आहे.
‘यावरुन पर्यावरणावर किती वाईट परिणाम झाला आहे, याची तुम्हाला कल्पना येईल. मात्र प्रयत्न केले तर पर्यावरणाची हानी रोखता येऊ शकेल, ही यामधील सकारात्मक बाब आहे,’ अशी पुस्तीही केली यांनी जोडली.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांनी स्कॉट केली यांचे वर्णन अमेरिकन हिरो म्हणून केले आहे. केली अवकाशात एक वर्ष पूर्ण करुन परतले आहेत. अमेरिकेकडून अशी कामगिरी करणारे ते पहिलेच अंतराळवीर आहेत.
‘केली यांनी अवकाशात राहून फक्त विक्रमच केलेला नाही. केली यांनी अवकाशात इतका दिर्घकाळ मुक्काम केल्याने अंतराळवीर म्हणून त्याच्या शरीरावर काय परिणाम होतात, याचा अभ्यास करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. केलीला जुळा भाऊ असल्याने त्या दोघांच्या शारिरीक स्थितीची तुलनादेखील करता आली,’ असे ओबामा यांनी म्हटले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘ट्राय’कडून एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडियाला ३०५० कोटींचा दंड
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडिया या कंपन्यांना एकत्रितपणे तब्बल ३०५० कोटींचा दंड ठोठावला आहे. या कंपन्यांनी रिलायन्स जियोला ‘इंटरकनेक्शन‘ सुविधा देण्यास नकार दूरसंचार परवान्यात नमूद करण्यात आलेल्या नियमांचा भंग केल्यामुळे या कंपन्यांना दंड ठोठविण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे ट्रायने सांगितले. यानुसार, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन यांना २१ सर्कलमध्ये प्रत्येकी ५० कोटी आणि आयडियाला १९ सर्कलमध्ये प्रत्येकी ५० कोटी रूपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
रिलायन्स जिओने ५ सप्टेंबरपासून आपली सेवा सुरू केली होती. मात्र, जिओने मोबाइल ग्राहकांवर सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे एअरटेल, आयडिया व रिलायन्स कम्युनिकेशनचे शेअर्स धडाधड कोसळले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी रिलायन्स जियोला इंटरकनेक्शन पॉईंट्स उपलब्ध न करुन दिल्याने जियोच्या क्रमांकावरुन ही तीन नेटवर्क वापरणाऱ्या ग्राहकांना कॉल करण्यास अडचणी येत आहेत, असा आरोप रिलायन्स जियोतर्फे करण्यात आला होता. रिलायन्स जिओच्या ७५ टक्के ग्राहकांना एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडिया सेल्यूलर नेटवर्कवर फोन करताना अडचणी येत होत्या. ट्रायने आखून दिलेल्या नियमांनुसार १००० कॉलमधील पाचपेक्षा जास्त कॉल्स कट होऊन चालत नाही. मात्र, एअरटेल, आयडिया या कंपन्यांकडून या नियमांचे पालन होत नाही. अशा स्थितीत संबंधित कंपन्यांचे लायसन्सही रद्द होऊ शकते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹युरेका….’बर्म्युडा ट्रँगल’चे रहस्य अखेर उलगडले, षटकोनी ढग ठरतात जीवघेण
हजारो माणसांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरलेल्या आणि ७५ हून अधिक विमान आणि जहाज गायब झालेल्या बर्म्युडा ट्रँगलचे अखेर रहस्य उलगडले आहे.
अटलांटिक महासागरातील या पट्ट्यात षटकोनी ढगांची निर्मिती होऊन एअरबॉम्ब तयार होतात. यासोबत १७० मैल प्रति तास या वेगाने वाहणारे वारेही असतात. या फे-यात अडकून जहाज बुडू शकतात आणि विमानही समुद्रात पडण्याची दाट शक्यता असते असा निष्कर्ष संशोधकांनी काढला आहे.
डेलीमेल या संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार संशोधकांनी बर्म्युडा ट्रँगलमध्ये तयार होणा-या ढगांना षटकोनी ढग असे नाव दिले आहे. या भागात १७० मैल प्रति तास या वेगाने वाहणारा वाराही असतो. यामुळे अशी परिस्थिती तयार होती की त्याची क्षमता एखाद्या बॉम्बस्फोटासारखी असते. ढगांना भेदत वाहणारे वारे समुद्राच्या लाटांवर येऊन आदळतात. त्यामुळे या लाटा अवघ्या काही क्षणातच रौद्ररुप धारण करतात. या लाटांची उंची त्सुनामीमुळे येणा-या लाटांच्या उंचीपेक्षाही जास्त असते. त्यामुळे आकाशातून जाणारे विमान असो किंवा समुद्रातून जाणारे जहाज हे या परिस्थितीत टिकाव धरु शकत नाही असे रेंडी सर्व्हनी यांनी सांगितले. बर्म्युडाच्या दक्षिण बेटावरुन हे ढग तयार होतात असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. वा-यांमुळे बर्म्युडा ट्रँगलमध्ये षटकोनी ढग तयार होतात असा दावाही आता केला जात आहे.
अटलांटिक महासागरात बार्बाडोस, फ्लोरीडा आणि प्युर्टो रिकोदरम्यान बर्म्युडा ट्रँगल हा पट्टा येतो. पाच हजार किलोमीटरच्या या पट्ट्यात गेल्या शंभर वर्षात ७५ विमान आणि १०० हून अधिक जहाज या पट्ट्यात बेपत्ता झाले असून यामध्ये एक हजार जणांचा अद्याप काहीच थांगपत्ता लागू शकलेला नाही. विशेष म्हणजे या विमान किंवा जहाजांचे अवशेषही कधी सापडू शकलेले नाहीत. त्यामुळे बर्म्युडा ट्रँगल हा नेहमीच साहसवीर आणि संशोधकांना खुणावत असते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹तांदळाची प्रथिने व जस्तयुक्त प्रजाती विकसित
प्रथिनांचा समावेश असलेली तांदळाची प्रजात इंदिरा गांधी कृषी विश्वविद्यालयाने विकसित केली असून त्याचा उपयोग मुलांना पोषक आहार मिळवून देण्यासाठी होणार आहे. छत्तीसगडमधील आदिवासी भागात कुपोषण मोठय़ा प्रमाणात आहे. इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठाचे वनस्पती रेणवीय जीवशास्त्र व जैवतंत्रज्ञान विभागाचे प्राध्यापक डॉ. गिरीश चंडेल यांनी सांगितले की, आमच्या संशोधकांनी सात वर्षे मेहनत करून भाताची प्रथिनयुक्त प्रजाती तयार केली आहे. मुलांमध्ये असलेली प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी तांदळाच्या या प्रजातीचा वापर केला जाणार आहे.
भात हे राज्यातील लोकांचे पूरक अन्न असून त्याचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. आम्ही सूक्ष्मपोषके व प्रथिनांचा समावेश तांदळाच्या प्रजातीत केला आहे. आपल्याकडे सध्या ज्या तांदळाच्या प्रजाती उपलब्ध आहेत त्या प्रथिनयुक्त नाहीत, त्यामुळे त्यात कबरेदकेच असतात. प्रथिने व
जस्त यांचे पुरेसे प्रमाण असलेली तांदळाची प्रजात तयार करण्यात आली आहे.
नव्याने विकसित करण्यात आलेली तांदळाची प्रजाती प्रथिनयुक्त असून त्यात १० टक्के प्रथिने आहेत. नेहमीच्या तांदळाच्या प्रजातीत ३ टक्के प्रथिनांचा समावेश असतो. नवीन प्रजातीत जस्ताचे प्रमाण ३० पीपीएम आहे. छत्तीसगडच्या आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण गेल्यावर्षी जास्त दिसून आले होते व ती मुले वजनाने कमी असल्याचे लक्षात आले होते. बस्तर, दंतेवाडा व कोंडगाव तसेच नारायणपूर या जिल्ह्य़ातील पाच लाख बालकांचे वजन अपेक्षेपेक्षा खूप कमी आहे.
इतर जिल्ह्य़ांपेक्षा तेथे कुपोषणाचे प्रमाणही अधिक आहे. मुलांचे वजन वाढण्यासाठी ‘वजन त्योहार’ योजना आखण्यात आली असून मुलांसाठी पोषक आहार आठवडा साजरा केला जाणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मंगळावरील हायड्रोजन नष्ट होण्याचा वेग अधिक
अमेरिकेतील नासा या अवकाश संशोधन संस्थेने मंगळाच्या वातावरणाचा ‘मावेन’ यानाच्या मदतीने अभ्यास केला असून, त्यात पाणी व हायड्रोजन तेथील वातावरणातून हळूहळू नष्ट होण्याऐवजी कमी-अधिक वेगाने नष्ट होत असल्याचे म्हटले आहे.
हायड्रोजन ज्या वेगाने नष्ट होतो त्यावर मंगळावरील पाणी नष्ट होण्याचा वेग अवलंबून असतो. मंगळ पृथ्वीजवळ असतो तेव्हा पाणी मोठय़ा प्रमाणावर नष्ट होते.
‘मावेन’ यानावरील उपकरणाच्या मदतीने वैज्ञानिकांनी पाणी व हायड्रोजन नष्ट होण्याचा वेग नेहमी बदलत असल्याचे म्हटले आहे मंगळाच्या वरील भागातील वातावरणीय थरातून हायड्रोजन नष्ट होण्याच्या प्रक्रियेचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले. त्यामुळे मंगळावरील पाणी अब्जावधी वर्षांत कसे नष्ट झाले असावे, यावरही प्रकाश पडणार आहे, असे ‘मावेन’च्या माहिती विश्लेषण पथकातील वैज्ञानिक व बर्कलेच्या कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे प्राध्यापक आली रहमती यांनी सांगितले.
मंगळाच्या वातावरणाच्या खालच्या थरातील पाणी हा वरच्या थरातील हायड्रोजनचा महत्त्वाचा स्रोत असतो. सूर्यप्रकाशात पाण्याच्या रेणूचे विघटन होऊन हायड्रोजनचे दोन अणू व ऑक्सिजनचा एक अणू वेगळे होऊन हायड्रोजन वातावरणाच्या वरच्या
थरात जातो. हायड्रोजन व पाणी हे घटक हळूहळू समान वेगाने मंगळावरून नष्ट होतात, असा आधीचा अंदाज होता.
आंतरराष्ट्रीय संशोधनात सहभाग
युरोपीय अवकाश संस्थेने (इएसए) मंगळावर ‘एक्सो मार्स २०१६’ यान यावर्षी फेब्रुवारीत पाठवले. त्यातील शिपारेली मंगळयान कु पी १९ ऑक्टोबरला मंगळाच्या वातावरणात सोडली गेली, म्हणजे तिचे तेथे अवतरण करण्यात आले. मंगळावर असे यान उतरवताना त्याचा वेग खूप कमी करावा लागतो; त्याप्रमाणे तो तासाला २० हजार मैलांवरून सेकंदाला काही मीटर करण्यात आला, त्यासाठी काही लहान अग्निबाण प्रज्वलित करण्यात आले. या यानाचे रेडिओ संदेश पुणे जिल्ह्य़ात नारायणगाव येथील खोडदच्या जीएमआरटी रेडिओ दुर्बिणीने टिपले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अखेरच्या प्रवासास निघालेल्या " विराट'ला निरोप . ..
कोची - जगामधील सर्वांत जुनी विमानवाहु नौका असलेल्या आयएनएस विराटला आज ( रविवार ) कोची येथून अखेरचा निरोप देण्यात आला . भारतीय नौदलासाठी अनेक वर्षे अनेक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविलेल्या आयएनएस विराटने आता अखेरचा प्रवास सुरु केला आहे . ही विमानवाहु नौका आता कोची येथून मुंबई येथे दाखल होणार आहे . मुंबई येथे अंतिमत : ही जगप्रसिद्ध युद्धनौका निवृत्त ( डिकमिशन्ड ) केली जाणार आहे .
अखेरच्या प्रवासासाठी निघालेल्या आयएनएस विराटला कोची येथून समारंभपूर्वक निरोप देण्यात आला . या वेळी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमास नौदलाच्या दक्षिण विभाग मुख्यालयाचे ( सदर्न कमांड) मुख्याधिकारी ( चीफ ऑफ स्टाफ ) रिअर ऍडमिरल रवींद्र जयंती नाडकर्णी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ अधिकारी उपस्थित होते .
आयएनएस विराटने समुद्रामध्ये तब्बल 2 , 250 दिवस व्यतीत केले असून 10, 94, 215 किमी प्रवास केला आहे . प्रवासाच्या या आकड्यामध्ये पृथ्वीस 27 वेळा प्रदक्षिणा होणे शक्य आहे ! पूर्णत: कार्यरत असताना विराटवर काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 1500 इतकी होती .
श्रीलंकेमध्ये पाठविण्यात आलेल्या भारतीय शांतिसेनेच्या ऑपरेशन ज्युपिटरदरम्यान विराटने अत्यंत बहुमोल कामगिरी बजाविली होती . याशिवाय , विराटने कारगिल युद्धावेळीही ( 1999 ) पाकिस्तानची सागरी कोंडी करण्यामध्ये उल्लेखनीय योगदान दिले होते. याशिवाय , मलबार ( अमेरिका ) , वरुण ( फ्रान्स ) , नसीम अल - बहार ( ओमान ) अशा विविध देशांबरोबरील संयुक्त नौदल सरावामध्येही आयएनएस विराट सहभागी झाली होती . भारताच्या आत्तापर्यंतच्या पाचही नौदलप्रमुखांनी आयएनएस विराटवर सेवा केली आहे !
या युद्धनौकेचे रूपांतर साहसी पर्यटन केंद्रात करण्याचा संरक्षण मंत्रालयाचा विचार असल्याची शक्यता आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन . चंद्राबाबू नायडू यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती . 1987 मध्ये ही युद्धनौका भारतीय नौदलात दाखल झाली होती . सुमारे तीस वर्षे ब्रिटिश नौदलात सेवा दिल्यानंतर भारताने ही युद्धनौका खरेदी केली होती .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को नॉनस्टॉप उड्डाण करून एअर इंडिया रेकॉर्ड बुकमध्ये
पॅसिफिक महासागरावरून दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को असे नॉनस्टॉप उड्डाण करून एअर इंडियाने आपले नाव रेकॉर्ड बुकमध्ये नोंदवले आहे. गेल्या आठवड्यात एअर इंडियाने नवी दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्कोपर्यंत नॉनस्टॉप उड्डाण करून हा विक्रम नोंदवला.
सॅन फ्रान्सिस्कोला जाण्यासाठी अटलांटिक महासागरावरून जाणाऱ्या मार्गापेक्षा पॅसिफिक महासागरावरून जाणाऱ्या मार्गाचे अंतर 1400 किमीने अधिक आहे. दरम्यान, एअर इंडियाच्या विमानाने पॅसिफिक महासागरावरून उड्डाण करताना 15 हजार 300 किमी अंतर 14.5 तासांमध्ये पार केले. अटलांटिक मार्गापेक्षा हा मार्ग दूर असूनही अटलांटिक मार्गावरून जाताना लागणाऱ्या वेळापेक्षा दोन तास कमी वेळात विमानाने हे अंतर पार केले आहे.
एअर इंडियाची दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को या 13 हजार 900 किमी मार्गावरील थेट विमानसेवा एमिरेट्स एअरलाइन्सच्या दुबई ते ऑकलंड या (14 हजार 120 किमी) मार्ग अंतर कापणाऱ्या विमान सेवेनंतर सर्वात लांब अंतर कापणारी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची विमानसेवा होती. आता पॅसिफिक महासागरावरून जाणारी एअर इंडियाची नवी दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को ही विमानसेवा सर्वात लांब मार्गावर उड्डाण करणारी विमानसेवा ठरली आहे. आता सिंगापूर एअरलाईन्सची सिंगापूर ते न्यूयॉर्क ( अंतर 16 हजार 500 किमी) ही थेट विमानसेवा सुरू होईपर्यंत सर्वात लांब थेट विमानसेवा देण्याचा विक्रम एअर इंडियाच्या नावावर राहील.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जागतिक बँकेकडून ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर साठी 650$ दशलक्ष चे अर्थसहाय्य मंजूर
भारतात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) प्रकल्पाच्या विकासासाठी जागतिक बँकेने मंजूर केलेल्या निधीचा तिसरा हप्ता म्हणून USD 650 दशलक्ष चे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. यासंबंधित करार जागतिक बँकेची शाखा इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकंस्ट्रक्शन अँड डेवलपमेंट आणि भारतीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महामंडळ मर्या. (DFCCIL) यांच्या दरम्यान EDFC च्या विकासासाठी केला गेला होता.
EDFC कार्यक्रमामध्ये 343 किमी खुर्जा-कानपूर विभागासाठी $975 दशलक्ष चे कर्ज म्हणून पहिला हप्ता हा मे 2011 मध्ये जागतिक बँकेने मंजूर केला होता. प्रकल्पाला आधीच कराराअंतर्गत 5500 कोटी रुपये देण्यात आलेले आहे. याचाच दूसरा हप्ता म्हणून 402 किमी कानपूर-मुगलसराई विभागासाठी $ 1.1 अब्ज चे कर्ज एप्रिल 2014 मध्ये मंजूर केले होते. बांधकाम आणि प्रणाली साठी प्रमुख करारामधून 6300 कोटी रुपये प्रकल्पाला प्राप्त झाले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹हाजी अली दर्ग्यात 'ती ' ला प्रवेश ; ट्रस्टचा निर्णय
मुंबई - विख्यात हाजी अली दर्ग्यातील मुख्य गाभाऱ्यात ( मझार ) पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही प्रवेश देण्यास तयार असल्याचे हाजी अली ट्रस्टने आज ( सोमवार ) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले . न्यायालयाने याची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे .
महिलांना मझारपर्यंत जाण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला होता . या प्रकरणी आज सरन्यायाधीश टी . एस . ठाकूर , न्यायाधीश डी . वाय . चंद्रचूड आणि एल . नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे हाजी अली ट्रस्टने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत महिलांना प्रवेश देण्याची तयारी दर्शविली . न्यायालयाने यांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला .
आतापर्यंत येथे महिलांना असलेली बंदी हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे , हे ट्रस्टने सिद्ध केलेले नाही . त्याचप्रमाणे अशी बंदी ही भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांविरोधात आहे , असे निरीक्षण खंडपीठाने यापूर्वीच नोंदवले आहे . इस्लाममध्ये महिलांना प्रार्थनास्थळात प्रवेश करण्यास बंदी आहे , असे कारण देऊन ट्रस्टने २०११ - १२ पासून ही बंदी लादली होती . आपल्या धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचा हक्क राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६ मध्ये दिला आहे , त्यानुसार हे निर्बंध लादत असल्याचा बचाव ट्रस्टने केला ; मात्र दोन्ही बचाव खंडपीठाने खोडून काढले .
अनुच्छेद २६ पेक्षा राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ , १५ ( जात, धर्म, भाषा, प्रांत व लिंग याआधारे भेदभाव करण्यास मनाई ) व अनुच्छेद २१ ( समानता ) हे श्रेष्ठ आहेत . त्यामुळे घटनेविरुद्ध जाऊन ट्रस्ट अशी बंदी लादू शकत नाही , असे न्यायालयाने म्हटले होते . इस्लामच्या धर्मतत्त्वांनुसार महिलांना धर्मस्थळात प्रवेशबंदी आहे , ही बाब ट्रस्ट सिद्ध करू शकले नव्हते .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सिंधू नदीवर जलदगतीने सिंचन प्रकल्पांची योजना
नवी दिल्ली : पाकिस्तानबरोबरच्या तणावपूर्ण संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार जम्मू -काश्मीरमधील सुमारे 2 . 05 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याच्या हेतूने सिंधू नदी खोऱ्यात चार सिंचन प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्याची योजना आखली आहे .
सिंधू पाणी करारानुसार झेलमसह पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नद्यांच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचा निर्णय भारताने घेतल्यानंतर आठवडाभरातच ही योजना आखण्यात आली आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत 56 वर्षे जुन्या सिंधू पाणी कराराचा आढावा घेतला होता . रक्त आणि पाणी एकत्रित वाहू शकत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते .
चार सिंचन प्रकल्पांपैकी पुलवामातील त्राल सिंचन प्रकल्प , कारगिलमधील प्रकाचिक खोज कालवा; तसेच जम्मूच्या सांबा व कथुआतील मुख्य रावी कालव्याचे नुतनीकरण व आधुनिकीकरण हे तीन प्रकल्प या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे . राजपोरा उपसा सिंचन हा चौथा प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना आहे . या सर्व कामासाठी 117 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून , हा निधी कृषी आणि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बॅंकेमार्फत उभारला जाणार आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जागतिक शांतता परिषद ( फोटो फीचर)
जागतिक शांतता परिषद
नाशिक येथे 19 व्या जागतिक शांतता परिषदेचे उदघाटन राज्यपाल सी . विद्याराव यांचे हस्ते सोमवारी सकाळी झाले , संयुक्त राष्ट्रांचा वर्धापनदिन , नामदार गोपालकृष्ण गोखले यांची 151 वी जयंती व गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या शतकमहोत्सव निमित्त या जागतिक शांतता परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे . यावेळी अणु आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ . अनिल काकोडकर यांना अणु क्षेत्रातील असाधारण कामगिरीबदद्ल राज्यपाल सी . विद्याराव यांचे हस्ते पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले . परिषदेचे अध्यक्ष डॉ . अरुण निगवेकर हे असूून यावेळी डॉ . मो. स. गोसावी यांचा सहस्त्रचंद्रदर्शन निमित्त सत्कार करण्यात आला .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आर्क्टिकमध्ये सापडला हिटलरचा गुप्त बंकर
मॉस्को : जर्मनीचा हुकूमशहा ऍडॉल्फ हिटलर याच्या थेट आदेशावरून आर्क्टिक प्रदेशात तयार करण्यात आलेला गुप्त बंकर संशोधकांना सापडला आहे . उत्तर ध्रुवापासून एक हजार किमी अंतरावर हा बंकर आहे .
गेल्या अनेक दशकांपासून आर्क्टिक प्रदेशातील अलेक्झांडर भागात "श्वात्झग्रॅबर ' अथवा " ट्रेझर हंटर ' या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या गूढ जागेचा ठावठिकाणा लागत नव्हता. सध्या रशियाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या जागेत संशोधन करणाऱ्या गटाला एके ठिकाणी जवळपास पाचशे अवशेष सापडले . यामध्ये पडझड झालेला बंकर , इंधनाच्या टाक्या आणि काही कागदपत्रांचाही समावेश होता . तसेच , बंदुकीच्या गोळ्या , तंबूचे साहित्य आणि बूटही सापडले आहेत. यातील अनेक वस्तूंवर नाझींचे उलट्या स्वस्तिकचे चिन्हही आहे .
येथील थंड वातावरणामुळे यातील बऱ्याचशा वस्तू टिकून राहिल्या आहेत. 1942 मध्ये रशियाने जर्मनीवर आक्रमण केल्यानंतर हिटलरने विशेष आदेश देत हा बंकर तयार करून घेतल्याचे मानले जाते. या जागेचा 1943 ते जुलै 1944 पर्यंत वापरही होत होता . मात्र, अन्नाचा पुरवठा न झाल्याने येथील कर्मचाऱ्यांना ध्रुवीय अस्वलाचे सडलेले मांस खावे लागल्याने त्यांचा विषबाधेने मृत्यू झाला होता . या बंकरबद्दल इतर कागदपत्रांमधून माहिती होती . मात्र, बंकरच्या प्रत्यक्ष जागा सापडत नव्हती. ती आज सापडल्याने हा शोध पूर्ण झाला आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सर्वाधिक वयाच्या स्नूटीची ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये ‘एन्ट्री’
‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ फक्त माणसाच्या नावावर आहे असे नाही तर आतापर्यंत जगातील कित्येक प्राण्यांच्या नावे गिनीज विश्वविक्रम आहेत. कोण्या एका मांजरीने उंच उडी मारली, कोणाची शिंगे मोठी आहे तर कोणाची उंची असे विविध प्रकारचे विक्रम प्राणीच काय पण पक्ष्यांच्या देखील नावावर आहेत. आता ‘समुद्रातील गाय’ अशी ओळख असणारा लोकप्रिय स्नूटी देखील आपल्या नावे एक नवा विक्रम नोंदविण्यास सज्ज झाला आहे. स्नूटीने दुर्मिळ प्रजातीमध्ये सर्वाधिक वयाची सीमा ओलांडल्याने दुसऱ्यांदा ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ने दखल घेतली आहे. १९४८ मध्ये आयर्लंडमध्ये जन्मलेल्या स्नूटीला ११ व्या महिन्यात फ्लोरिडाच्या प्राणी संग्रहालयात आणले होते.
लोकांना आकर्षित करणारा स्नूटी या आठवड्यात वयाची ६८ वर्षे पुर्ण करत आहे. स्नूटीला कॅमेराची चांगलीच भूरळ आहे. प्राणीसंग्रहालयात येणाऱ्या पर्यटक ज्यावेळी त्याचा फोटो घेण्याचा प्रयत्न करतात तेंव्हा तो टॅकमधून कॅमेराच्या दिशेने आकर्षित होतो. त्याला पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक आवर्जून फ्लोरिडाच्या संग्रहालयाला भेट देत असतात.
समुद्रातील दुर्मिळ प्रजातीपैकी एक असा सस्तन प्राणी असणारा स्नूटी सर्वात अधिक वय असणारा प्राणी म्हणून ओळखला जातो. याव्यतिरीक्त समुद्रातील प्रजातीवर आभ्यास करणाऱ्या वैज्ञानिकांसाठी स्नूटीने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. समुद्रात आढळणाऱ्या सस्तन प्राण्यांचा आभ्यास करण्यासाठी आतापर्यंत शंभराहून अधिक प्रयोग स्नूटीवर करण्यात आले आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राज्यात पहिले ‘पारपोली’ फुलपाखरू गाव म्हणून घोषित
आंबोली येथील फुलपाखरू महोत्सवात फुलपाखरांचा गाव म्हणून पारपोली (ता. सावंतवाडी) गावाची निवड करण्यात आली. महाराष्ट्रात फुलपाखरांची सर्वात जास्त विविधता पारपोलीत सापडते. पारपोलीत राज्यातील २२० पैकी २०४ प्रकारची फुलपाखरे आढळून आली आहेत, म्हणून हा बहुमान पारपोलीला देण्यात आला. तेथे फुलपाखरू उद्यान होण्याची गरजही या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
मलबार नेचर कॉन्सर्वेशन क्लब, वनविभाग आदीच्या संयुक्त विद्यमाने तीन दिवसांच्या फुलपाखरू महोत्सवाच्या शानदार शुभारंभी पारपोली फुलपाखरांचा गाव म्हणून घोषित करण्यात आले.
कोकण ग्रामीण पर्यटनात आंबोली, चौकुळ व गेळेची निवड करण्यात आली आहे. या पर्यटनात गुंतवणूक करणाऱ्या स्थानिकांना बँकेची योजना आणून फक्त दोन टक्के व्याजाने गुंतवणूक करता येणार आहे.
ग्रामीण पर्यटनात तशी तरतूद करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगून औषधी वनस्पती उद्योगासाठी दोन कोटीची तरतूद आहे स्पष्ट केले.
आंबोलीत अॅनिमल पार्क, औषधी वनस्पती उद्योग, जंगल सफर, वनबाग अशा योजना असून वन्यप्राणी दर्शनही घेता येईल, त्यासाठी सुमारे ७ किमीचा ट्रॅक उभारून बॅटरी कार सुरू करण्यात येईल, असे सांगून पालकमंत्री केसरकर म्हणाले, वन्यप्राणीदर्शन वेळी शूटिंगच्या कॅमेऱ्याच्या आड बंदुकीने शूटिंग करण्याविरोधात कडक धोरण आखले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या भागातील वनस्पतीत नॅचरल कलर्स आहेत. त्या प्रकल्पातदेखील प्राधान्य दिले जाईल. आंबोलीत धबधबे, इको टुरिझम व बॅटरी ऑपरेट कारचा प्रकल्पासाठी एकूण पाच कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्ह्य़ात सहा हजार हेक्टर काजूचे क्षेत्र सेंद्रिय करण्यात येणार असून आंबोलीतदेखील सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य दिले जाईल, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी बोलताना सांगितले.
सावंतवाडीच्या नरेंद्र डोंगरावर ट्री हाऊस प्रकल्प प्रस्तावित आहे. तळकर वनबाग विकास, जैवविविधता संरक्षण, निसर्ग व पर्यावरणरक्षण तसेच आंबोलीत फुलपाखरू उद्यान करण्याचे धोरण आहे, असे पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगून वनखात्याच्या क्षेत्रात प्लास्टिक बंदी आणून दंडनिहाय कारवाई करावी असे आवाहन केसरकर यांनी केले.
या वेळी बॉम्बे हिस्ट्री सोसायटीच्या उपाध्यक्षा उषा थोरात म्हणाल्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाला निसर्गसंपन्नता लाभली आहे, त्याचे संरक्षण व संवर्धन करताना जैवविविधतेला प्राधान्य द्यावे. आंबोलीचा फुलपाखरू महोत्सवाचे कौतुक त्यांनी केले.
वनसंरक्षक एम. के. राव यांनी पश्चिम घाटात पूर्वीपासून वाघाचा वावर असल्याचे सांगत तिलारी व कोल्हापूरकडील तिलारी कडच्या भागाची जैवविविधतेची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाल्याचे सांगून तिलारी, आंबोलीची दहा मिनिटांची शॉर्टफिल्म राधानगरीच्या धर्तीवर निर्माण करण्याचा मनोदय राव यांनी व्यक्त करून महाबळेश्वरमध्ये दहा गाव जैवविविधता सांभाळात आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम झाल्याचे सांगितले.
-----------------------------------
जॉईन करा @ChaluGhadamodi दररोजच्या चालू घडामोडी अपडेट साठी.
.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनाची विशेष मोहीम
मुंबई - कुपोषण निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांच्या आदिवासी भागांमध्ये काम करणाऱ्या वनवासी कल्याण आश्रम , जनकल्याण समिती, आरोग्य भारती या संघटनांना राज्य सरकार सहकार्य करणार आहे . इतर कॉर्पोरेट संस्थांबरोबर संघाच्या या संस्था कुपोषण निर्मूलनासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शन आणि सहाय्य करणार आहेत.
राज्यातील पालघर , तसेच इतर आदिवासी जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांत भेडसावणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले . कुपोषणाच्या समस्येच्या मूळ कारणांचा शोध प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन सर्वेक्षणाद्वारे घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली असून , येत्या 20 ऑक्टोबरपासून पालघरपासून सुरवात केली जाणार आहे . या मोहिमेत " युनिसेफ ' या संस्थेसोबतच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठही सहभागी होणार आहेत.
या समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ व बालरोगतज्ज्ञांसोबत खासगी क्षेत्रातील नामांकीत वैद्यकीय तज्ज्ञ , सेवाभावी संस्थांचे प्रमुख , समाजसेवक यांचा समावेश आहे . तपासणी समूहातून करण्यात येणार आहे . त्यात कुमारिका , गरोदर महिला व लहान मुले अशांची स्वतंत्र तपासणी होईल व त्यानुसार उपचार करण्यात येतील .
समितीमध्ये डॉ . मृदुला फडके , डॉ . मोहन खामगावकर , डॉ . तात्याराव लहाने , डॉ . संजय ओक , डॉ . मुकुंद कसबेकर यांचा समावेश असणार आहे .
यासाठी टाटा ट्रस्ट , हिंदुजा ट्रस्ट , एम्पथी फाउंडेशन व पॅथॉलॉजी असोसिएशन औषधपुरवठ्याबाबत सहकार्य करणार आहेत. टाटा ट्रस्टकडून पालघर जिल्ह्यातील 70 हजार बालकांसाठी आहार दिला जाणार असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले . समितीने पाहणी केल्यानंतर नेमक्या कशा प्रकारच्या आहाराची गरज आहे , याचा अभ्यास केल्यानंतर टाटा ट्रस्टकडून बालकांना आहार दिला जाणार आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹संचालक अपात्रता अधिनियम लागू
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंमलबजावणी ; सहकारी बॅंकांतील भ्रष्ट संचालकांवरील बंदीचे प्रकरण
मुंबई - अनियमित कामकाजामुळे सहकारी बॅंका आर्थिक दिवाळखोरीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना दहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविणारा सुधारीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम राज्यात नुकताच लागू झाला आहे .
हा अधिनियम पूर्वलक्षीप्रभावाने मागील दहा वर्षांपासून राज्यात लागू होणार आहे . त्यामुळे राज्यात यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला वटहुकूम मागे घेण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्यमंत्री परिषदेने घेतला .
या निर्णयाविरोधात कॉंग्रेस , राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे . येत्या एक ते दोन महिन्यांत याचा निकाल लागणार आहे . त्यानंतरच राज्यात नव्या अधिनियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे .
राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा केली आहे . त्यानुसार अधिनियम 1960 च्या कलम 73 क( अ) मध्ये सुधारणा करून पोटकलम ( 3 अ) नव्याने समाविष्ट करण्यात आले . त्यामुळे अनियमित कामकाजामुळे बॅंक आर्थिक दिवाळखोरीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना अपात्र ठरविले जाणार आहे . असे संचालक दहा वर्षांसाठी किंवा दोन पंचवार्षिक निवडणुकांसाठी अपात्र ठरणार आहेत. सहकारी बॅंका, कारखाने हे कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडीच्या राजकारणाची बलस्थाने आहेत. आघाडीचे नेते या सत्तास्थानांपासून विधानसभा आणि लोकसभेचे राजकारण यशस्वीपणे करत आले आहेत. याला कायद्याच्या आधारे आव्हान देण्यात येत आहे .
अधिनियमातील सुधारणेचा वटहुकूम लागू होताच राज्याच्या सहकार खात्याने यापूर्वीच कॉंग्रेस , राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांना कारवाईची नोटीसही बजावली आहे . राज्यातील विविध जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या 44 संचालकांचा त्यामध्ये समावेश आहे . विशेष म्हणजे हे सगळे कॉंग्रेस , राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि त्यांना मानणाऱ्या पक्षांचे आहेत. यापैकी तीस संचालक कोल्हापूर , नाशिक आणि धुळे- नंदूरबार या तीन जिल्हा बॅंकांमधील आहेत. उर्वरित चौदा जण इतर अकरा जिल्हा बॅंकांमधील आहेत. संबंधितांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्यास संचालकांच्या संख्येअभावी बॅंकांवर प्रशासक नियुक्त करता येणार आहे . प्रशासकाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षरीत्या बॅंकेवर राज्य सरकारचेच वर्चस्व राहणार आहे . अशाप्रकारे सहकारी बॅंकांमधील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न आहेत .
दरम्यान , यापूर्वी अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे . विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने त्या ठिकाणी विधेयक रखडले होते ; मात्र, दोन अधिवेशनात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम . . . . . . नुसार हा सुधारीत अधिनियम मंजूर झाल्याचे गृहित धरले जाते आणि त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम राज्यात नुकताच लागू झाला आहे .
सहकारी संस्थांवर मागच्या दरवाजाने प्रवेश करता यावा , यासाठी राज्य सरकारने सरकारी भागभांडवल असलेल्या संस्थेमध्ये म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पाच कोटी उलाढाल असलेल्या संस्थेवर दोन , तर त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या समितीवर चार राजकीय नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला होता . आता हा अधिनियम लागू झाल्याने राजकीय नियुक्त्या करण्याचा मार्गमोकळा झाला.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कृष्णा पाणीवाटपात महाराष्ट्राची बाजी
नवी दिल्ली : कृष्णा खोऱ्याच्या पाण्याचे चार राज्यांमध्ये फेरवाटप करण्यात येणार नाही . याबाबतचा निर्णय केंद्रीय जल आयोगाने दिला आहे . त्यामुळे कृष्णा खोऱ्याच्या पाणीवाटपाच्या लढाईत महाराष्ट्राने बाजी मारली आहे .
कृष्णा पाणीवाटपासंदर्भातील ब्रिजेश कुमार लवादाने स्पष्ट केले आहे की , चार राज्यांमध्ये पाण्याचे वाटप करण्याबाबत फेरआढावा घेण्यात येणार नाही . महाराष्ट्राला आता कृष्णा खोऱ्याचे पाणी अन्य राज्यांना वाटून द्यावे लागणार नाही . कृष्णा खोऱ्याच्या पाण्याचं चार राज्यामध्ये फेरवाटप होणार नाही . त्याबाबतचा निर्णय केंद्रीय जल आयोगाने दिला आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹दलित- आदिवासींसाठी एससी - एसटी हबची स्थापना
लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न
लुधियाना - देशातील दलित व आदिवासी समुदायातील उद्योजकांना व्यापार , उद्योग क्षेत्रामध्ये चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती - अनूसूचित जमाती हबची ( एससी - एसटी ) निर्मिती करण्यात आली . याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले . या हबसाठी प्राथमिक खर्च 490 कोटी रुपये येणार आहे .
एससी - एसटी हब उद्योगाला बळकटी देण्यापासून ते बाजाराची उपलब्धता , देखरेख , बांधणी क्षमता , आर्थिक साह्याच्या योजना , सर्वोत्तम व्यापार पद्धतींविषयी जनजागृती आदी कार्यक्रम राबविण्यामध्ये मदत करणार आहे . याचसोबत केंद्र सरकारने सार्वजनिक खरेदी धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वयंपूर्ण बनविण्यास मदत करणार आहे . सन 2012 च्या सार्वजनिक खरेदी धोरणानुसार मंत्रालये , विविध विभाग , केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील गुंतवणुकीमध्ये 4 टक्के गुंतवणूक ही अनूसूचित जाती - जमातीच्या उद्योजकांसाठी असावी, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे .
लघु व मध्यम उद्योगांचा जीडीपीत 38 टक्के वाटा
गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयांतर्गत अनूसूचित जाती - जमातीसाठीच्या हबची निर्मितीची घोषणा केली होती . लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र ( एमएसएमई ) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वांत मोठे बलस्थान आहे . एकूण देशांतर्गत उत्पादनामध्ये ( जीडीपी) 38 टक्के वाटा हा लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचा आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹मानवाधिकार आयोगाची पुन्हा नोटीस
आदिवासी निवासी शाळा बनल्या " मृत्युशाळा'; दहा वर्षांत 740 मुलांचा मृत्यू
नवी दिल्ली - राज्यातील आदिवासी निवासी शाळा या मृत्युशाळा बनल्याच्या मुद्यावरून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारचे कान उपटले आहेत. या आदिवासी शाळांमध्ये गेल्या दशकभरात तब्बल 740 मुलांनी जीव गमावल्याबद्दल राज्य सरकारला आज आयोगाने नोटीस बजावली आहे . त्याच वेळी या आदिवासी शाळांसाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीला पाय फुटत असल्याच्या बातम्यांवरूनही आयोगाने संबंधित विभागाकडेच सूचक अंगुली निर्देश केला आहे . चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
मानवाधिकार आयोगाने सलग दुसऱ्या महिन्यात राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे . मागच्या महिन्यातच आयोगाने पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाने 600 आदिवासी बालकांच्या मृत्यूबाबत नोटीस बजावली होती . आदिवासी निवासी शाळांतील मृत्यूंबाबतही प्रसारमाध्यमांत आलेल्या वृत्तांचीही आयोगाने स्वतःहून दखल घेऊन ताजी नोटीस दिली आहे . येत्या 4 आठवड्यांत सरकारने नोटिशीला उत्तर द्यावे , असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे . आदिवासी शाळांतील विद्यार्थी मुख्यतः डेंगी , मलेरिया , सर्पदंश , आत्महत्या या कारणांमुळे मृत्युमुखी पडतात , असे निरीक्षण नोंदवून नोटिशीत म्हटले आहे , की महाराष्ट्रात 552 निवासी आदिवासी शाळा आहेत. राज्याच्या आदिवासी कल्याण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीवर आधारित 740 मुलांनी गेल्या 10 वर्षांत प्राण गमावणे , याला या शाळांतील आरोग्य व मूलभूत सुविधांचा अभाव जबाबदार आहे . संबंधित वृत्तातील माहिती अत्यंत धक्कादायक व वेदनादायी आहे . आदिवासी निवासी शाळांतील विद्यार्थी आदिवासी समाजातून व गरीब कुटुंबातून शिक्षणासाठी आलेले असतात . त्यांच्या आरोग्याची व सुविधांची काळजी घेणे , त्यांच्या आवश्यक गरजा पुरविणे ही संबंधित शाळांची व राज्याच्या आदिवासी विभागाची जबाबदारी आहे . या शाळांत शेकडो मुलांचा मृत्यू होणे , हा या विभागाचा निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष आहे . हे मूलभूत मानवी अधिकारांचेही हनन आहे . आदिवासी निवासी शाळांतील अनेक जागा वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याच्या गंभीर बाबीकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे . या शाळांसाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूदही योग्य पद्धतीने वापरली जात नाही, या माहितीकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे . कुपोषणाने शेकडो बालके दगावत असलेल्या पालघर जिल्ह्यातच एका आदिवासी शाळेत 7 ऑक्टोबरला एका आदिवासी मुलीचा मृत्यू झाला . त्यानंतर आदिवासी विभागाच्या निष्काळजीपणाबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते . मानवाधिकार आयोगाने त्याची स्वतःहून दखल घेऊन राज्य सरकारला ही नोटीस बजावली आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹नव्या 'ब्राह्मोस'च्या टप्प्यात संपूर्ण पाकिस्तान
नवी दिल्ली - भारत आणि रशिया लवकरच संयुक्तपणे 600 किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असणारे नव्या ' जनरेशन ' चे ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र तयार करण्यात येणार आहे . यामुळे संपूर्ण पाकिस्तान या क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात येणार आहे .
MTCR चा फायदा
भारत यावर्षी जून महिन्यात क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियामक संस्थेचा ( MTCR ) सदस्य बनला आहे . या सदस्यत्वाचा परिणाम म्हणूनच रशिया भारतासोबत मिळून हे क्षेपणास्त्र बनविणार असल्याचे एक इंग्रजी दैनिकाने म्हटले आहे . MTCR गटाच्या नियमांनुसार यामधील सदस्य देश गटाबाहेरील देशांना 300 किलोमीटरपेक्षा जास्त पल्ल्याची क्षमता असणाऱ्या क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानामध्ये भागीदारी करू शकत नाहीत , किंवा विकू शकत नाहीत . त्यामुळे भारताला या सदस्यत्वाचा फायदा झाला आहे .
भारताकडे सध्या असलेल्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची क्षमता 300 किलोमीटरपर्यंतच आहे . या क्षेपणास्त्राने पाकिस्तानच्या आतील प्रदेशांना लक्ष्य करणे कठीण आहे . भारताकडे ' ब्राह्मोस ' पेक्षा अधिक क्षमतेची क्षेपणास्त्रेही आहेत, परंतु ज्यावर हल्ला करायचा आहे त्या लक्ष्याच्या भोवती कितीही सुरक्षा असेल तरी त्यावर नेमका निशाणा साधणे ही ब्राह्मोसचे वैशिष्ट्य आहे . जर पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले तर नव्या जनरेशनचे ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र ' गेमचेंजर ' ठरू शकते .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹बांगलादेशला जागतिक बॅंकेचे 2 अब्ज डॉलरचे कर्ज
ढाका - तापमानवाढीचा यशस्वीपणे सामना करता यावा , यासाठी बांगलादेशला जागतिक बॅंक दोन अब्ज डॉलरचे कर्ज देणार आहे .
बांगलादेशात चक्रीवादळात उद्ध्वस्त झालेल्या भागातील शाळांमध्ये नागरिकांना आश्रय देण्यात आलेला आहे . या शाळांना जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष जिम योंग किम यांनी आज भेट दिली ; तसेच सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू असलेल्या ग्रामीण भागालाही त्यांनी भेट दिली . किम म्हणाले , ' तापमानबदलाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या देशांमध्ये बांगलादेशचा समावेश आहे . या गरीब देशाला तापमानबदलाचा अधिक फटका बसू नये यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवा . '' कुपोषण कमी करण्यासाठी एक अब्ज डॉलर देण्यात येणार आहेत. बांगलादेशाला पुराच्या समस्येने मोठ्या प्रमाणात ग्रासले आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹जीएसटीसाठी दराचे चार टप्पे निश्चित
नवी दिल्ली - नवीन वर्षात 1 एप्रिल 2017 पासून वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) लागू करावायचा असल्याने जीएसटी परिषदेच्या तीन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठकीस मंगळवारपासून सुरूवात झाली आहे . जीएसटी कराचा दर निश्चित करण्यावर चर्चा करण्यात आली . त्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू आणि चैनीच्या वस्तुंसाठी संभाव्य जीएसटी दरासाठी 6 टक्के , 12 टक्के , 18 टक्के आणि 26 टक्के असे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले असून , बैठकीच्या पहिल्या दिवशी राज्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे . शिवाय यावर सर्व राज्यांचे एकमत झाले आहे .
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी परिषदेची बैठकीत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते व त्यांच्यात 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करावयाच्या जीएसटीसाठी राज्यांना होणाऱ्या महसूलाचा तोटा लक्षात घेऊन त्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईबाबत आता एकमत झाले आहे .
2015 - 16 आधार वर्ष म्हणून गृहीत धरले जाणार असून त्यात दरवर्षी 14 टक्के वाढ करण्यात येईल . प्रत्येक राज्याला पाच वर्षे नुकसान भरपाई दिली जाणार असून जर राज्यांना कमी भरपाई मिळाली आणि त्यात नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार ते नुकसान भरपाई देईल , असे जेटली यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले .
जीएसटी दरात चैनीच्या वस्तू आणि तंबाखू सारख्या उत्पादनावर सर्वाधिक दर आकारण्यावर चर्चा झाली. तर अन्नपदार्थांना करामधून सवलत आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सामान्यांच्या उपयोगातील 50 टक्के वस्तूंना जीएसटी दरामधून वगळण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले .
जीएसटी परिषदेत सर्व मुद्यांबाबत सहमती होण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने 22 नोव्हेंबरची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे . ईशान्येकडील 11 राज्ये व डोंगराळ भागांना नव्या कर प्रणालीत कसे सामावून घ्यायचे याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली .
तीन दिवसांच्या बैठकीत आता विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे . तसेच नवीन प्रणालीअंतर्गत 11 लाख सेवाकर प्रदात्यांचे करनिर्धारण अधिकार कुणाकडे असतील याबाबतच्या वादग्रस्त मुद्यावरही चर्चा होणार आहे . गेल्यावर्षी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जीएसटीसाठी मोठय़ा प्रमाणातील वस्तूंसाठी 17- 18 टक्के कराचा दर ठेवण्याची शिफारस केली होती . तर कमी किंमतीच्या वस्तूंसाठी 12 टक्के आणि महागड्या कार , मद्य, पानमसाला व तंबाखू आदीसाठी 40 टक्के कर आकारण्याचे सुचविले होते . तसेच मौल्यवान धातूंसाठी 2 ते 6 टक्के करदराची शिफारस करण्यात आली होती .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹मेकमायट्रिपकडून आयबिबो समुहाची खरेदी
नवी दिल्ली : ऑनलाईन ट्रॅव्हल कंपनी मेकमायट्रिपने आपली प्रतिस्पर्धी कंपनी आयबिबोची खरेदी केली आहे . दक्षिण अफ्रिकन नॅस्पर्स आणि चिनी टेन्सेन्ट होल्डिंग्स आयबिबोची मालकी मेकमायट्रिपला हस्तांतरित करतील . याबदल्यात त्यांना कंपनीचे शेअर्स मिळणार आहेत.
दोन्ही कंपन्यांमध्ये झालेल्या कराराअंतर्गत आयबिबो समुहातील 100 टक्के हिस्सेदारी मेकमायट्रिपकडे असेल. यानंतर नॅस्पर्स आणि टेन्सेन्ट हे मेकमायट्रिपमधील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार ठरतील. त्यांना एकत्रितपणे 40 टक्के हिस्सेदारी मिळणार आहे . या करारासंबंधीच्या नियामक प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पुर्ण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे . परंतु कराराच्या आर्थिक आकडेवारीबाबत गुप्तता राखण्यात आली आहे .
ट्रॅव्हल क्षेत्रातील दोन प्रमुख कंपन्या एकत्र येणार असून , त्यामुळे मेकमायट्रिप, गोआयबिबो, रेडबस , राईड आणि राइटसे या सर्व ब्रँड्सची मालकी एका समुहाकडे येणार आहे . या सर्व ब्रँड्समार्फत दिवसाला एकत्रितपणे 3. 41 कोटी ट्रान्सॅक्शन्स पार पडतात .
" या करारामुळे ग्राहकांचा बुकिंग अनुभव आणखी समृद्ध करण्यास मदत होईल असे आम्हाला विश्वास आहे . ", असे मत मेकमायट्रिपचे संस्थापक दीप कालरा यांनी व्यक्त केले.
मेकमायट्रिपचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप कालरा यांचे पद कायम राहणार आहे . याशिवाय , कंपनीचे सहसंस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष राजेश मागो हेदेखील कंपनीचे सीईओ इंडिया म्हणून कायम राहतील .
आयबिबोचे संस्थापक आणि सीईओ आशिष कश्यप मेकमायट्रिपच्या कार्यकारी समितीत दाखल होणार असून ते समुहाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹इरोम शर्मिला यांचा नवा पक्ष
इंफाळः मानवधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी ‘पीपल्स रिसर्जन्स जस्टिस अलियन्स’ या नव्या पक्षाची स्थापना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून राजकीय सल्ला घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शर्मिला यांनी गेल्या महिन्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली होती. सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याविरोधात लढा देण्यासाठी इरोम शर्मिला यांनी गेली १६ वर्षे उपोषण केले होते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹सौर ऊर्जेसाठी ‘प्रयास’
देशाची वाढती ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी आणि सोलर पॅनेलची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री योजना फॉर ऑगमेंटिंग सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग’ अर्थात ‘प्रयास’ योजना राबविण्याचा विचार करीत आहे. ‘प्रयास’अंतर्गत पॅनेलची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना २१० अब्ज रुपयांचे (३.१ अब्ज डॉलर) पॅकेज देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या अंतर्गत ‘प्रयास’ची निर्मिती करण्यात आली असून, देशातील सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रमाण वाढविणे हे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. नजीकच्या भविष्यात अपारंपरिक साधनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जानिर्मिती करण्याची केंद्राची योजना आहे. देशातील वाढत्या उर्जेची गरज भागवून अतिरिक्त वीज निर्यात करण्याचेही धोरण ‘प्रयास’अंतर्गत आखण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली.
आगामी सहा वर्षांमध्ये (२०२२पर्यंत) अपारंपरिक ऊर्जा साधनांच्या माध्यमातून १७५ गिगावॉट ऊर्जा निर्मितीचे ध्येय मोदी यांनी निश्चित केले आहे. सध्या अपारंपरिक ऊर्जा साधनांच्या माध्यमातून ४५ गिगावॉट ऊर्जानिर्मिती केली जाते. अपारंपरिक ऊर्जा साधनांच्या माध्यमातून होणारी ऊर्जानिर्मिती वाढविण्यासाठी २०० अब्ज डॉलर खर्च येण्याची शक्यता आहे. शेजारी देश असलेल्या चीनलाही या माध्यमातून धोबीपछाड देण्याची मोदींची योजना असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. चीनमधील उद्योग अपारंपरिक ऊर्जा साधनांच्या माध्यमातून ऊर्जानिर्मिती करून स्वतःची गरज भागवितात आणि अतिरिक्त विजेची निर्यात करून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनाची गंगाजळी प्राप्त करून देतात. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी अतिरिक्त वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट निर्धारित केले असून, ‘प्रयास’ योजना त्याचेच द्योतक असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अतिमहत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत २०१९पर्यंत ५ गिगावॉट क्षमतेच्या सौरघटांची देशात निर्मिती करून २०२६पर्यंत हीच क्षमता वाढवून २० गिगावॉटपर्यंत नेण्याची पद्धतशीर योजना आखण्यात आली आहे. केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने ‘प्रयास’ची निर्मिती केली असून, येत्या महिनाभरात निती आयोग त्याची मांडणी अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसमोर करणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर ‘प्रयास’ला वेग येईल, असेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
चीनला ‘दे धक्का’
गेल्याच महिन्यात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयुष गोयल यांनी मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमात देशातील सौर ऊर्जा उत्पादकांना उत्तेजन देण्यासंदर्भात नवीन पॅकेज अथवा धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जेची निर्मिती करून पारंपरिक स्रोतांवर येणारा ताण कमी करण्याचे आणि चीनला याही क्षेत्रात आव्हान देण्याची मोदी यांची महत्त्वाकांक्षा आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹SBI debit cards : व्हायरस शिरल्याने एसबीआयकडून सहा लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक
ऐन सणासुदीच्या तोंडावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून (एसबीआय) ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता सहा लाख २५ हजार डेबिट कार्ड बंद करण्यात आली आहेत. अन्य बँकांच्या एटीएम मशिन्समध्ये एसबीआयचे डेबिट कार्ड टाकल्यानंतर संशयास्पद व्यवहार होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर एसबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त ‘दि हिंदुस्थान टाईम्स’ या दैनिकात प्रसिद्ध झाले आहे. या कार्डांचे क्लोनिंग करण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा उपाय म्हणून एसबीआयने ही डेबिट कार्ड बंद करून टाकली आहेत. गेल्या काही दिवसांत देशभरातून अन्य बँकांच्या एटीएममध्ये डेबिट कार्ड वापरल्यानंतर चुकीचे व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी एसबीआयकडे येत होत्या. एसबीआयने यासाठी सायबर क्राईम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. तज्ज्ञांच्या मते या अन्य बँकांच्या एटीएममधून या डेबिट कार्डांमध्ये व्हायरस शिरला असावा. त्यामुळे या कार्डांचा वापर करणे तात्काळ बंद करणे श्रेयस्कर ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. दरम्यान, ज्या डेबिट कार्डांमध्ये हा बिघाड झाला ती सर्व कार्ड हिताची पेमेंट सर्व्हिसकडून नियंत्रित केली जात असल्याची माहिती स्टेट बँकेचे मुख्य तांत्रिक अधिकारी शिव कुमार भसीन यांनी दिली.
एसबीआयकडून जूलै महिन्याच्या अखेरीपर्यंत २० कोटी २७ लाख डेबिट कार्ड वितरीत करण्यात आली होती. त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे तब्बल पाच लाख कार्ड बंद करण्यात आली आहेत. ग्राहकांना ही कार्ड बंद करण्यात आल्याची माहिती ईमेल्स आणि एसएमएसद्वारे पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना नवीन डेबिट कार्ड मिळविण्यासाठी अर्ज भरावा लागणार आहे. त्यानंतर २१ दिवसांत ग्राहकांना नवे डेबिड कार्ड मिळणार आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात डेबिट कार्डअभावी ग्राहकांची मोठी गैरसोय होऊ शकते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹केरळचे कक्काथुरुथू बेट उत्तम पर्यटनस्थळांच्या यादीत
पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या केरळला आणखी एक मानाचा बहुमान मिळाला आहे. केरळच्या कक्काथुरुथू या छोटय़ा बेटाला जगातील सर्वोत्तम ठिकाणांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे. ‘नॅशनल जिओग्राफिक’ नियतकालिकाने ही यादी प्रसिद्ध केली आहे.
नॅशनल जिओग्राफिकने ‘अराऊंड द वर्ल्ड इन २४ अवर्स’ या नावाने पर्यटनासाठी जगातील सर्वोत्तम ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यात २४ तासांत जगातील कोणती ठिकाणे, कोणत्या वेळी सर्वोत्तम आणि प्रेक्षणीय असतात, याचा वेध घेण्यात आला आहे. नॅशनल जिओग्राफिकच्या छायाचित्रकारांनी कक्काथुरुथू बेटाचे अप्रतिम सौंदर्य सायंकाळी कॅमेऱ्यात कैद केले. निळेशार पाणी, नारळाची झाडे यांच्या सान्निध्यात या बेटावरून सूर्यास्त पाहणे, हा आनंददायी अनुभव आहे, नॅशनल जिओग्राफिकने म्हटले आहे.
नॅशनल जिओग्राफिकने उत्तम ठिकाणांच्या यादीत कक्काथुरुथू बेटाचा समावेश केल्याने केरळचे पर्यटनमंत्री ए. सी. मोईदीन यांनी आनंद व्यक्त केला. जगातील सर्वात मोठय़ा नियतकालिकांपैकी एक असलेल्या नॅशनल जिओग्राफिकने हा बहुमान देणे ही आनंदाची गोष्ट आहे, असे ते म्हणाले.
केरळला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. जगभरातील पर्यटक केरळला भेट देतात. नॅशनल जिओग्राफिकने दिलेल्या बहुमानामुळे पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोचीपासून जवळ असलेल्या कक्काथुरुथला पारंपरिक बोटीने जाता येते. हे बेट पक्षी निरीक्षकांसाठीही पर्वणी आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹राष्ट्रपति यांच्या हस्ते 1st जागतिक शाश्वत विकास परिषदेचे उद्घाटन
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी यांनी 6 ऑक्टोबर 2016 रोजी ऊर्जा व संसाधन संस्था (TERI), नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘बियॉन्ड 2015: पिपल, प्लॅनेट अँड प्रोग्रेस' या विषयावर आधारित प्रथम जागतिक शाश्वत विकास परिषदेचे (World Sustainable Development Summit) उद्घाटन केले.याप्रसंगी, राष्ट्रपतींच्या हस्ते सिक्कीम चे मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग यांना शाश्वत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
🔹सर्व ASI संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू आणि पुरातत्व स्थळे प्लास्टीक मुक्तक्षेत्र म्हणून घोषित
6 ऑक्टोबर 2016 रोजी ASI कडून सर्व ASI संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू आणि पुरातत्व स्थळांना 'प्लास्टीक फ्री झोन’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार स्थळांच्या 300 मीटर क्षेत्राच्या आत पॉलिथीन वर प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे.अलीकडेच, ASI ने टॉप 25 आदर्श मोनुमेंट म्हणून स्वच्छतेच्या आधारावर यादी प्रकाशित केली आहे, त्यामध्ये गुजरात मधील ‘राणी की वाव’ या जागतिक वारसा स्थळाला स्वच्छतेचे आयकॉनिक ठिकाण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.तसेच, आणखी 75 आदर्श स्मारक ओळखण्यात आले आहेत आणि या 100 स्मारकांना 'स्वच्छ पर्यटन’ मोबाइल अॅप मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.
🔹राधा मोहन सिंग यांच्या हस्ते e-NAMमोबाइल अॅप चे अनावरण
केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंग यांच्या हस्ते e-NAM मोबाइल अॅप चे अनावरण करण्यात आले आहे. तसेच e-NAM प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्णत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.e-NAM प्रकल्पामधून थेट विक्रीद्वारे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सध्या e-NAM व्यासपीठावर 10 राज्यातील 250 बाजारपेठ जोडल्या गेल्या आहेत. आतापर्यंत 14 राज्य/UT मधून 399 बाजारपेठांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPRs) सादर झालेले आहेत आणि त्यांना मंजूर करण्यात आले आहे.
🔹भारत आणि स्वित्झर्लंड दरम्यान तीन करार साक्षांकीत
परस्पर व्हिसा मध्ये सुट, बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी आणि राजनैतिकांचे अवलंबित व्यक्तींसाठी परतीची व्यवस्था, आणि लाभदायक रोजगारासाठी कोंसुलर माहीम यावर भारत आणि स्वित्झर्लंड दरम्यान तीन करार करण्यात आले आहे.यावेळी परस्पर व्हिसा मध्ये सुट, राजनैतिक पासपोर्ट धारकांसाठी करार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख करण्याकरिता आणि परतीसाठी तांत्रिक व्यवस्था आणि आणि राजनैतिक अवलंबित व्यक्ती, परराष्ट्रातील वकील, तांत्रिक व प्रशासकीय कर्मचारी यांच्यासाठी परतीची व्यवस्था, आणि लाभदायक रोजगारासाठी कोंसुलर माहीम यासंबंधी करारावर सह्या झाल्या.
🔹‘लिटोरिया बेला’ बेडकाची एक नवीन प्रजाती ऑस्ट्रेलिया मध्ये आढळून आली
क्वीन्सलँड मधील ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वात घनदाट जंगलात केप यॉर्क ग्रेसफूल ट्री फ्रॉग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नवीन बेडूक प्रजातीचा (शास्त्रोक्त नाव: लिटोरिया बेला) शोध लागलेला आहे. त्यासंबंधीचा शोध जर्नल झूटाक्सा मध्ये 27 सप्टेंबर 2016 ला प्रकाशित झाला आहे.या बेडकाच्या DNA संरचनेची चाचणी आणि शोध ऑस्ट्रेलियन संग्रहालयामधील भूजलचर आणि सरपटणारे प्राण्यांचे संवर्धन जीवशास्त्राचे क्युरेटर – डॉ. जोडी रोवले, शास्त्रज्ञ किथ मॅकडोनाल्ड, स्टीफन रिचर्डस आणि ग्रेटा फ्रँकहॅम यांनी घेतला आहे.
🔹शूटर जितू राय ने इटली मधीलविश्वचषक स्पर्धेत रौप्य पटकावले
भारताचा शूटर जितू राय ने बोलोग्ना, इटली मध्ये आयोजित ISSF विश्वचषक स्पर्धेत पुरुषांच्या 50 मीटर पिस्तूल प्रकारात रौप्य पदक पटकावले आहे.राय ने शेवटच्या क्षणी 188.8 गुण मिळवून चीन च्या वेई पांग (190.6) च्या मागोमाग पदक मिळवलेले आहे.राय ने यापूर्वी बाकू, अझरबैजान मधील ISSF विश्वचषक स्पर्धेत 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात रौप्य पदक पटकावले होते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹आदिवासी विद्यार्थ्यांची अन्नान्न दशा !
सरकारी समितीच्या अहवालात उघड झाले वास्तव
मुंबई - वय वर्षे सहा - सात असलेली मुले. सायंकाळी पाच वाजताच त्यांच्या ताटात कोरडी चपाती आणि भाजी किंवा डाळीसह पडते . त्यानंतर त्या मुलांच्या पोटात तब्बल पंधरा ते सतरा तासानंतर सकाळी आठ नऊ वाजताच नाश्ता जातो ! राज्यातल्या आश्रमशाळांत शिकत असणाऱ्या साडेचार लाख मुलांची ही परिस्थिती आश्रमशाळेतील मुलांच्या मृत्यूंच्या कारणांचा शोध घेणाऱ्या तांत्रिक समितीनेच समोर आणली आहे . आदिवासी पाड्यातील कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर पडून शिक्षण घेण्यासाठी आश्रमशाळांची वाट धरणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराच्या बाबतीत नकार घंटाच आहे .
सतत स्थलांतर करणाऱ्या आदिवासी मजुरांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे . जे पाड्यावर राहून शेती करतात तेथे धड शाळा नाहीत , शाळा असतील तर शिक्षक नाहीत , घरात खायला अन्न नाही अशा आदिवासी मुलांना हक्काचे शिक्षण , संरक्षित आणि पोषक वातावरणात मिळावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आश्रमशाळांमध्ये मात्र आदिवासी मुलांची अन्नान्न दशा झालेली आहे . हे वास्तव दुसरे तिसरे कोणी समोर आणलेले नसून आश्रमशाळेतील मृत्यू रोखण्यासाठी अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीनेच सरकारी यंत्रणेमार्फत आदिवासी मुलांबाबत दाखविण्यात येत असलेल्या अक्षम्य हेळसांड आणि उदासीनतेवर कोरडे ओढले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांची नोंदच शाळांकडे नाही याची गंभीर दखल शासनाने घेतलेली आहे . विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणाची नोंद आणि त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची सूचना डॉ . सुभाष साळुंखे समितीने केली आहे . त्यासाठी आश्रमशाळेतील तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी , प्रकल्प अधिकाऱ्यांची प्राथमिक समिती स्थापन केली जावी. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर पहिल्या 24 तासांतच या समितीने त्या ठिकाणी जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल द्यावयाचा आहे . त्यानंतर जिल्हाधिकारी, आदिवासी विभाग आणि आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने त्या अहवालाची चौकशी करायची . मृत्यूचे कारण आणि तो रोखता येणे शक्य होते का याचाही तपास या समितीने करून जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावयाची आहे . प्रत्येक आश्रमशाळेला 108 क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा जोडून द्यायची ती शक्य नसेल तर खासगी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जावी अशीही सूचना यामध्ये करण्यात आली आहे . शाळेमध्ये प्रथमोपचार पेटी , प्रशिक्षित परिचारिका असणे सक्तीचे करावे अशीही सूचना करण्यात आली आहे .
डॉ . साळुंखे यांनी सांगितले , की सायंकाळी पाच वाजताच मुलांना रात्रीचे जेवण दिले जाते आणि सकाळी नऊच्या सुमारास नाश्ता दिला जातो . इतक्या लहान मुलांना इतक्या अंतराने जेवण देणे ही क्रूरता असल्याची टिप्पणी त्यांनी " सकाळ ' शी बोलताना केली . मुलांना भाज्या, दूध , अंडी , मासे, मांस मिळतच नसल्याचेही ठळक नोंदही या अहवालात करण्यात आली आहे . आश्रमशाळेतील मुलांना मिळत असणाऱ्या जेवणाच्या दर्जाविषयी बोलताना त्यांनी , " अशा प्रकारचे जेवण जेवण्याची वेळ कोणावर येऊ नये, ' असे उद्गार काढले .
सरकारी नियमानुसार एका विद्यार्थ्यामागे 55 चौरस फूट जागा असायला पाहिजे. मात्र कुठल्याच नियमांची पर्वा न करता दाटीवाटीने कोंदट हॉलमध्ये 250 पेक्षा जास्त मुलींची राहण्याची आणि तेथेच झोपण्याची व्यवस्था केली जाते. काही नवीन इमारतींमध्ये हे नियम पाळलेले असले तरी त्यांचा अपवाद आहे . आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचार करता यावेत यासाठी काही शाळांमध्ये स्वतंत्र खोली आहे . 153 ठिकाणी ही व्यवस्था असली तरी त्यापैकी कोणत्याच ठिकाणी प्रत्यक्षात या खोलीचा उपयोग आजारी विद्यार्थ्यांसाठी केला जात नाही . तेथे कोणत्याही प्रकारची औषधे नाहीत किंवा आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचार करणारेही कोणी नाही . प्राथमिक उपचारासाठी प्रथमोपचार पेटीही नाही . " पॅरासिटॅमॉल ' ही गोळीही काही ठिकाणीच उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे .
कोणत्याही प्रकारचे मानधन न घेता डॉ . सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आश्रमशाळेच्या समस्यांवर प्रकाशझोत टाकणारा अहवाल तयार केला आहे . या समितीमध्ये डॉ . अशोक बेलखोडे ( साने गुरुजी रुग्णालय , नांदेड ) , डॉ . आशिष सातव ( महान संघटना , धारणी ) , डॉ . पूर्णिमा उपाध्याय ( अमरावती ) , डॉ . श्याम अष्टेकर तसेच आरोग्य आणि आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या समितीमध्ये होते . विशेष म्हणजे या समितीने चार महिन्यांत हा अहवाल तयार केला , 19 शाळांना भेटी दिल्या .
- सरकारी आश्रमशाळांची संख्या : 529
- अनुदानित आश्रमशाळांची संख्या : 556
- दोन्ही आश्रमशाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या : 4 लाख 45 हजार 452
- गेल्या सोळा वर्षांत ( 2001 ते 2016 ) शासकीय शाळेत 1077 मृत्यू ( 584 मुले तर 483 मुली)
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹मुकेश अंबांनीची संपत्ती इस्टोनियाच्या GDP इतकी
नवी दिल्ली : प्रसिद्ध उद्योजक मुकेश अंबांनी हे गेल्या नऊ वर्षांपासून भारतातील नंबर वनचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांच्या एकूण संपत्तीमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असून सध्या त्यांची एकूण संपत्ती 22 . 7 अब्ज डॉलर इतकी झालेली आहे . ही संपत्ती युरोपातील विकसित देश म्हणविणाऱ्या इस्टोनियाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाइतकी ( जीडीपी) झाली आहे , असे फोर्ब्स इंडिया या नियतकालिकामध्ये नमूद करण्यात आले.
फोर्ब्समध्ये नमूद केल्यानुसार अझीम प्रेमजी यांची संपत्तीही एका देशाच्या जीडीपीइतकी झाली आहे . प्रेमजी यांची एकुण संपत्ती 15 अब्ज डॉलर असून मोझांबिक या आफ्रिकन देशाचा जीडीपी 14 . 7 अब्ज डॉलर इतका आहे . भारतातील श्रीमंतांच्या यादीमध्ये प्रेमजी सध्या चौथ्या स्थानावर आहेत. सन फार्मा समूहाचे दिलीप संघवी हे भारतीय श्रीमंतांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याकडे 16 . 9 अब्ज डॉलरची संपत्ती आहे . हिंदुजा कुटुंब भारतीय श्रीमंताच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांच्याकडे 15 . 2 अब्ज डॉलरची संपत्ती आहे .
पालनजी मिस्त्री हे हे भारतातील पाचव्या क्रमांकाचे सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती ठरले असून त्यांच्याकडे 13. 90 अब्ज डॉलरची संपत्ती आहे . भारतातील पहिल्या पाच श्रीमंतांची एकूण संपत्ती 83 . 7 अब्ज डॉलर असून ही मंगळयान मोहिमेसाठीच्या खर्चापेक्षा अधिक आहे . याचसोबत रिओ ऑलिंपीकच्या एकूण खर्चाच्या 18 पटीने जास्त आहे .
भारतातील पहिल्या दहा श्रीमंतांमधून फ्लिपकार्टचे सहसंस्थापक सचिन आणि बिन्नी बन्सल बाहेर फेकले आहेत. तर नव उद्योजक तौरकिय बंधू आणि आचार्य बालकृष्ण यांनी या यादीत प्रवेश केला आहे . फोर्ब्स इंडियाने भारतीय श्रीमंतांची प्रसिद्ध केलेली यादी ही भारतीय उद्योग सशक्त होत असल्याचे सांगते .
अतिश्रीमंताच्या गटामध्ये प्रवेश करण्याच्या संपत्तीची पात्रताही 2. 25 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे . यामध्ये आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे तरुण उद्योजकांचे या यादीत स्थान वाढत आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹पाकिस्तानात भारतीय टीव्ही, रेडिओवर पूर्ण बंदी
इस्लामाबाद - पाकिस्तानने भारतीय टीव्ही वाहिन्या आणि रेडिओवरील सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांवर संपूर्ण बंदी घातली आहे . या बंदीचे उल्लंघन करताना कोणी आढळल्यास त्यांचा परवान रद्द करण्यात येणार आहे .
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान सध्या असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या माध्यम नियमन करणाऱ्या प्राधिकरणाने शुक्रवारपासून बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे .
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ( PEMRA ) या संस्थेने पाकिस्तान सरकारच्या सूचनेनुसार भारतीय कार्यक्रमांवर 21 ऑक्टोबरपासून बंदी घालण्याचे ठरविले आहे .
" ही बंदी 21 ऑक्टोबर रोजी 3 वाजल्यापासून अंमलात येईल. जे यापश्चात कार्यक्रमांचे प्रसारण करतील त्यांना कारणे दाखवा नोटीस न देता परवाने रद्द करण्यात येतील , " असे PEMRA या संस्थेने म्हटले आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹आता सॅमसंगचे फक्त 4जी स्मार्टफोन मिळणार
कोलकता : कोरियातील आघाडीची इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सॅमसंग भारतात केवळ 4 जी /व्होल्ट स्मार्टफोन सादर करणार आहे . बाजारपेठेतील बदलत्या परिस्थितीनुसार कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे .
सॅमसंग इंडियाचे उपाध्यक्ष ( मोबाईल व्यवसाय ) मनू शर्मा म्हणाले , "" देशातील स्मार्टफोन वापरणाऱ्या ग्राहकांपैकी 80 टक्के 4 जी सेवेकडे वळले आहेत. यामुळे या विभागात भविष्यात स्मार्टफोन सादर करण्यात येतील . स्मार्टफोनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कंपनी नोएडा येथील प्रकल्पात दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे . भारतातील स्मार्टफोन बाजारपेठेत कंपनीचा हिस्सा 48 . 6 टक्के आहे . भारतात सॅमसंगचे 4 जी असलेले 25 स्मार्टफोन बाजारपेठेत आहेत. ''
" गॅलेक्सी नोट 7 ' बद्दल बोलताना ते म्हणाले , "" या स्मार्टफोनचे उत्पादन तसेच , विक्री जागतिक पातळीवर कंपनीने बंद केली आहे . भारतात हा स्मार्टफोन सादर करण्यात आला नव्हता . ग्राहकांना दुसरीकडून हा स्मार्टफोन घेतला असल्यास त्यांना कंपनीकडून परतावा मिळेल. हा स्मार्टफोन खरेतर भारतीय बाजारपेठेत या महिन्याच्या अखेरीस दाखल होण्याचे नियोजन होते . त्याचे बुकींग आता " एस 7 एज ' आणि " एस 7 ' साठी देण्यात येईल , '' असे शर्मा यांनी नमूद केले. या वेळी शर्मा यांनी " माय गॅलेक्सी ऍप' चे अनावरण केले.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹खोडदच्या महाकाय दुर्बिणीचे ऐतिहासिक यश; मंगळावरील संदेश टिपला
पुण्याच्या खोडद येथे असणाऱ्या महाकाय दुर्बिणीने अर्थात ‘जीएमआरटी’ने (जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप) ऐतिहासिक यश संपादन केले आहे. युरोपियन अंतराळ संस्थेने (ईएसए) मंगळावर रेडिओ सिग्नलद्वारे पाठवलेला संदेश ‘जीएमआरटी’ने टिपला आहे. या रेडिओ सिग्नल्सची क्षमता अत्यंत क्षीण असल्याने हे सिग्नल्स टिपणे खूप अवघड असते. मात्र, ‘जीएमआरटी’ने ही कामगिरी करून स्वत:च्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला आहे. ‘ईएसए’च्या मंगळयान मोहीमेसाठी खोडद ‘जीएमआरटी’ची पृथ्वीवरील निरीक्षण केंद्र म्हणून निवड करण्यात आली होती. मंगळ ग्रहाबाबतच्या नव्या गोष्टींचा छडा लावण्यासाठी जीएमआरटीची मदत घेतली जात होती. पुण्यातील नारायणगावजवळ खोडद येथे ही जीएमआरटी आहे.
‘ईएसए’चे यान आज मंगळाभोवती कक्षेत प्रस्थापित करण्यात आले. या यानाने छोटा रोव्हर मंगळावर उतरवण्याचा प्रयत्न केला. या महत्त्वाच्या टप्प्यावर रोव्हरचा पृथ्वीशी संपर्काचा मार्ग म्हणून ‘जीएमआरटी’ची भूमिका महत्त्वाची ठरली. रोव्हर मंगळावर उतरताना त्याने पाठवलेला पहिला रेडिओ संदेश ‘जीएमआरटी’नेच टिपला. या सिग्नलची क्षमता ४०१ मेगाहार्टझ इतकी होती. जीएमआरटी ही जगातील सर्वात मोठ्या रेडिओ दुर्बिणींपैकी एक आहे. नासा, इस्रो यांसारख्या मोठ्या अंतराळ संशोधन संस्थांनी याआधीही अनेकदा या दुर्बिणीची मदत घेतली होती. यापूर्वीही जीएमआरटीने पल्सारची निर्मिती होताना ती प्रत्यक्ष टिपण्याची अतिशय दुर्मीळ कामगिरी करून दाखविली होती. जगात यापूर्वी केवळ दोन वेळा अशी घटना टिपण्यात यश आले होते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹पाकिस्तानच्या नाकावर टिच्चून भारत-चीनचा संयुक्त युद्ध सराव
भारतीय लष्कर आणि चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) बुधवारी पूर्व लडाख येथील चुशूल येथे संयुक्त युद्ध सराव केला. जम्मू काश्मीरमध्ये दोन्ही देशांमध्ये पहिल्यांदाच संयुक्तरित्या युद्ध सराव होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंधात तणावाचे वातावरण आहे. त्याच दरम्यान चीन आणि भारतीय लष्करात सुरू असलेल्या संयुक्त युद्ध सरावामुळे पाकिस्तान सीमेवरही काही हालचाली होताना दिसत आहे.
संयुक्त युद्ध सरावाचे नियोजन पूर्वीच निश्चित झाले होते. सीमेवर असलेल्या एका गावात भूकंपसदृष्य स्थिती निर्माण करून दिवसभर बचाव कार्याचा संयुक्त अभ्यास करण्यात आला. विशेष म्हणजे सध्या भारत आणि चीनमध्ये पाकिस्तानबाबतच्या मुद्यावरून मतभेद सुरू आहेत. याचदरम्यान सुरू असलेल्या युद्ध सरावाकडे राजकीय आणि संरक्षणात्मकदृष्टीने महत्वाचे मानले जाते. राजकीय आणि संरक्षणात्मकस्तरावर चीनबरोबर सुरळित संबंध ठेवण्यासाठी भारताचे प्रयत्न आहेत. संयुक्त युद्ध सरावासासाठी दोन्ही देशातील सैन्य अधिकाऱ्यांनी अशा जागेची निवड केली आहे जी संरक्षणात्मकदृष्टया अत्यंत महत्वपूर्ण व संवदेनशील आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात चुशूल हे महत्वाचे ठिकाण होते. दोन्ही देशांमध्ये या भागात अजूनही सीमा निश्चिती झालेली नाही. याबाबतचा वाद सुरू आहे. पूर्व लडाखमध्ये चुशूल आणि १७ हजार फूट उंचीवर असलेल्या दौलत बेग ओल्डी येथे दोन्ही देशांनी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे ठिकाण बनवले आहे.
भारत आणि चीन सीमेवर तणाव कमी राहावा. दोन्ही देशातील सैन्यदलात संवाद आणि सहकार्यासाठी २०१३ मध्ये ‘सीमा सुरक्षा सहकार्य संधी’ करार झाला आहे. याच कराराअंतर्गत भारत आणि चीनमध्ये संयुक्त युद्ध सराव झाला. यापूर्वी पहिला युद्ध सराव दौलत बेग ओल्डी भागात सहा फेब्रुवारी २०१६ मध्ये झाला होता.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹रशियाच्या दोघांसह तिघांची अंतराळझेप
नासाच्या एका अंतराळवीरासह रशियाच्या दोन अंतराळवीरांनी बुधवारी सुयोझ अंतराळयानातून अंतराळात झेप घेतली. दोन दिवसांत ते आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रात दाखल होतील.
नासाचा शेन किमब्रू, रशियाचे आंद्रे बोरिन्स्को आणि सर्गेई रिझिकोव्ह यांनी कझाकस्तानमधून सुयोझ अंतराळयानातून बुधवारी पहाटे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राच्या दिशेने प्रस्थान केले. काही तांत्रिक कारणांमुळे या तिघांच्या अंतराळवारीस महिनाभर विलंब झाला. हे तिन्ही अंतराळवीर चार महिने आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रात काम करतील.
रशियाचे अंतोली आयव्हनिशीन, नासाची केट रुबिन आणि जपानचा टकुया ओनिशी हे आधीच अंतराळ केंद्रात आहेत. ते ३० ऑक्टोबपर्यंत पृथ्वीवर परतणार आहेत.
नासाचा शेन किमब्रू, रशियाचे आंद्रे बोरिन्स्को आणि सर्गेई रिझिकोव्ह अंतराळात झेपावल्यानंतर रशियाच्या ‘रॉसकॉसमॉस’ या अंतराळ संशोधन संस्थेने आनंद व्यक्त केला. हे अंतराळवीर शुक्रवारी अंतराळ केंद्रात दाखल होतील.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹रशिया भारताला भाडेतत्त्वावर दुसरी पाणबुडी देणार
नवी दिल्ली : रशियाने भारताला दुसरी आण्विक पाणबुडी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यापोटी भारताला दोन अब्ज डॉलर मोजावे लागणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची ब्रिक्स परिषदेदरम्यान भेट झाली. त्यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या चर्चेच्या वेळी पाणबुडीबाबतचा करार करण्यात आला, असे सूत्रांनी सांगितले.
तथापि, या चर्चेनंतर ज्या घोषणा करण्यात आल्या त्यामध्ये या कराराचा समावेश नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. संरक्षण मंत्रालय आणि नौदल यांना या बाबतची माहिती देण्यात आली नाही कारण ही बाब थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीतील आहे.
रशियातील दैनिक ‘वेदोमोस्ती’चे स्तंभलेखक अॅलेक्सी निकोलस्की यांनी या कराराबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम दिले. दोन्ही नेत्यांमध्ये या बाबत व्यापक चर्चा झाली आणि त्यानंतर बहुउद्देशीय प्रॉजेक्ट ९७१ ही आण्विक पाणबुडी भारताला देण्याबाबतचा करार गोव्यात करण्यात आला, असे निकोलस्की यांनी रशियाच्या संरक्षण दलातील सूत्रांचा हवाला देऊन म्हटले आहे. द अकुला २ वर्गवारीतील ही पाणबुडी भारतीय सागरात २०२०-२१ मध्ये येण्याची शक्यता आहे. भारतीय नौदलाच्या वतीने आयएनएस चक्र या अकुला २ वर्गवारीतील पाणबुडीचा वापर केला जात आहे. रशियाने १० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर ही पाणबुडी दिली होती आणि ती ४ एप्रिल २०१२ रोजी कार्यान्वित करण्यात आली.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹एका क्लिकवर शेतकऱ्यांना विहीर
आजच्या ऑनलाइनच्या जमान्यात भाजीपाल्यापासून ते मोबाइलपर्यंत सर्वच ऑनलाइन उपलब्ध झाले आहे. एका क्लिकवर सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे कल वाढत चालला आहे. विहीर बांधून मिळावी, यासाठी शासनदरबारी चकरा मारणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता एका क्लिकवर विहिरीसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मागेल त्याला विहिर, या कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्हयात ५०० सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी केले आहे. aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन विहिरीसाठी अर्ज करता येणार आहे. संकेतस्थळावरील ‘मागेल त्याला शेततळे’ या लिंकवर क्लिक करून ‘मागेल त्याला विहीर’वर क्लिक करायचे आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्या नावाची नोंदणी करवी. नोंदणी झाल्यानंतर ‘वैयक्तिक सिंचन विहिरीसाठी अर्ज’ येथे क्लिक केल्यानंतर दिलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात माहिती भरावयाची आहे. अर्जासोबत आवश्यक दस्ताऐवज अपलोड करणे आवश्यक असून यासाठी २० रुपये सेवा शुल्क भरावे लागणार आहे.
ही पात्रता आवश्यक
‘मागेल त्याला विहीर’ या उपक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्याकडे त्यांच्या नावावर कमीत कमी ०.६० हेक्टर जमीन असावी. यासाठी कमाल मर्यादा नाही. लाभार्थी शेतकऱ्यांची जमीन विहिरीसाठी तांत्रिकदृष्टया पात्र असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी अर्जदाराने शेततळे, सामुदायिक शेततळे, भातकचरा सोबत बोडी व विहीर या घटकाचा शासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा. दोन अथवा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांची जमीन सलग असल्यास सामुदायिक विहिरीची मागणी केली तर ते सामुदायिकरित्या विहिर मिळण्यास पात्र राहणार असल्याचे कुर्वे यांनी सांगितले.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹४जी नंतर आता लवकरच ५जी!
टूजी, थ्रीजी आणि फोरजी तंत्रज्ञान आणण्यात भारत जरी जगातल्या अन्य मोठ्या देशांच्या तुलनेत मागे राहिला असला तरी फाइव्हजी देशात लवकरात लवकर आणण्यासाठी आता सरकारने कंबर कसली आहे. २०२० पर्यंत याचे कमर्शिअल लॉन्चिंग होण्याची शक्यता आहे.
५जी टेक्नॉलॉजीसाठी सरकारने तयार केलेल्या संशोधन गटाने अद्याप १०० पेटंटसाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी १० पेटंट्सना मान्यता मिळाली आहे. ५जी ही वायरलेस नेटवर्कजी पाचवी जनरेशन आहे. यामुळे युजर्सना अधिक इंटरनेट स्पीड मिळेल. चालकविरहित गाड्या आणि होम अप्लायन्सेससारख्या अनेक डिवाईज कनेक्ट करण्याची क्षमताही ५जीमध्ये असणार आहे.
संशोधकांच्या गटात समावेश असणाऱ्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हैदराबादच्या इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग विभागाचे प्रोफेसर किरण कुची म्हणाले, '५जी जास्त दूर नाही. आम्ही वेगाने काम करात आहोत. पुढील काही वर्षांत आणखी खूप पेटंट दाखल होतील. यापैकी बहुतांश पेटंट भारत आणि अमेरिकेत एकाचवेळी फाइल केले जात आहेत.'
या संशोधन गटात आयआयएससी बंगळुरू, आयआयटी मुंबई, आयआयटी हैदराबाद, आयआयटी मद्रासचे संशोधक आहेत. खासगी कंपन्यांकडूनही सरकारला या प्रयत्नात मदत मिळत आहे. देशाच्या टेलिकॉम क्षेत्रात हल्लीच प्रवेश केलेल्या रिलायन्स जियो आणि टाटा टेलिसर्विसेस सारख्या कंपन्यांसह अनेक स्टार्टअप कंपन्याही या प्रकल्पात आपलं योगदान देत आहेत. सुरुवातीला ३६.५१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत हा प्रकल्प इलेक्ट्रॉनिक्स अॅंड आयटी मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये सुरू केला आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹‘व्होडाफोन’ने मोजले १०,१०० कोटी
नवी दिल्लीः ‘टू जी’ घोटाळ्याचा ‘इतिहास’ असलेल्या टेलिकॉम क्षेत्राकडून केंद्र सरकारला ध्वनिलहरी वापराबद्दलचे (‘स्पेक्ट्रम’) शुल्क मिळण्याचा ओघ चालू असून, टेलिकॉम कंपनी ‘व्होडाफोन’ने ‘स्पेक्ट्रम’ लिलावातून खरेदी केलेल्या ‘एअरवेव्हज’साठी टेलिकॉम खात्याकडे १०,१०० कोटी रु.चा भरणा केला आहे. शिवाय कंपनीने १,९०० कोटी रु.ची बँक हमीही सरकारला सादर केली आहे.
टाटा टेलि.चीही ‘स्पेक्ट्रम’ खरेदी
मुंबईच्या उत्तम व्यवसाय देणाऱ्या बाजारासह आपल्या व्यवसायाचा विस्तार असलेल्या मंडळांमधील व्यवसाय टिकविण्यासाठी प्रय्तनशील असलेल्या टाटा टेलिसर्व्हिसेसने नुकत्याच झालेल्या ‘स्पेक्ट्रम’ लिलावातून ‘एअरवेव्ह्ज’साठी २,३०० कोटी रु.चा भरणा डिपार्टमेन्ट ऑफ टेलिकॉमकडे केला आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹हैमा वादळाने फिलिपिन्समध्ये 12 ठार
मनिला - मागील तीन वर्षांतील सर्वांत भयंकर अशा ' हैमा ' वादळाने फिलिपिन्समध्ये धडक दिली असून , या वादळाच्या तडाख्यात किमान 12 लोक मृत्युमुखी पडले आहेत . यामध्ये भात आणि मक्याच्या शेतांचे अमर्याद नुकसान झाले आहे .
राजधानी मनिला येथील अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की , वादळामुळे पायाभूत सुविधा आणि शेतीतील पिकांचे किती नुकसान झाले आहे याची पाहणी चालू आहे .
फिलिपिन्सच्या उत्तर प्रांतामध्ये हजारो हेक्टर शेतजमिनी उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.
ताशी 225 किलोमीटर वेगाचे वारे आणि मुसळधार पावसासह कॅगायन प्रांतात या वादळाने धडक मारली . तिथे किमान 50 ते 60 हजार हेक्टर भारत शेती जमीनदोस्त झाली. तिथे पूरस्थिती निर्माण झाली, अशी माहिती येथील प्रांताचे प्रमुख मॅन्युएल माम्बा यांनी दिली .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आण्विक बळ वाढणार
समुद्रामधील असंख्य चाचण्यांनंतर देशी बनावटीची पहिली ‘आयएनएस अरिहंत’ पाणबुडी नौदलामध्ये ऑगस्ट महिन्यात दाखल झाली आहे. त्यामुळे अण्वस्त्रांचा भू-जल-हवा अशा तिन्ही ठिकाणांहून मारा करण्याची क्षमता भारताकडे आता असणार आहे. पाणबुडी नौदलामध्ये दाखल झाल्याच्या वृत्ताला मात्र संरक्षण मंत्रालय अथवा नौदलाने कुठलाही दुजोरा दिलेला नाही.
भारताकडे जमिनीवरून अण्वस्त्रांचा मारा करणाऱ्या अग्नी क्षेपणास्त्रांची मालिका उपलब्ध आहे. हवेतून मारा करण्यासाठी फायटर बॉम्बर आहेत. केवळ समुद्रातून अण्वस्त्रांचा मारा करणारी यंत्रणा भारताकडे नव्हती. ‘अरिहंत’मुळे ती भरून निघणार आहे. सूत्रांनी सांगितले, ‘देशी बनावटीची पहिली ‘आयएनएस अरिहंत’ ही आण्विक पाणबुडी ऑगस्ट महिन्यात सेवेत दाखल झाली आहे. ८३ मेगावॉट प्रेशराइज्ड लाइट वॉटर रिअॅक्टरने ही पाणबुडी सज्ज आहे. २०१४पासून या पाणबुडीच्या समुद्रामध्ये चाचण्या होत होत्या.’
‘अरिहंत’मधील क्षेपणास्त्रे ७५० किलोमीटर आणि ३५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करणारी आहेत. अमेरिका, रशिया, चीनकडे यापेक्षा अधिक पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आहेत; पण या देशांपेक्षा पल्ला कमी असला, तरी भारताकडे ही क्षमता असणे गरजेचे होते. भारताने अण्वस्त्रांच्या बाबतीत ‘नो फर्स्ट यूज’चे धोरण स्वीकारले आहे. ‘अरिहंत’मुळे ‘सेकंड स्ट्राइक’ अर्थात प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता बळकट होणार आहे.
सहा हजार टन वजनाची ‘अरिहंत’ अद्याप पूर्ण क्षमतेने समुद्रामधून जाण्यास सज्ज नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा सामरिक प्रकल्प असल्याचे सांगून यावर अधिक बोलण्यास संरक्षण मंत्रालयातील आणि नौदलातील अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. या प्रकल्पावर थेट पंतप्रधान कार्यालयाचे नियंत्रण आहे.
‘अरिहंत’चा प्रवास
१९७०चे दशक : भारताचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असलेल्या आण्विक पाणबुडीच्या (एसएसबीएन) निर्मितीचा विचार
१९९०च्या दशकाच्या अखेरीस : अॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी व्हेसल (एटीव्ही) प्रकल्पांतर्गत तीन ‘एसएसबीन’च्या निर्मितीला सुरुवात
जुलै २६, २००९ : विशाखापट्टणम येथे ‘आयएनएस अरिहंत’चे अनावरण
डिसेंबर २०१४ : ‘अरिहंत’च्या समुद्रामधील चाचण्यांना सुरुवात ‘एटीव्ही’ कार्यक्रमांतर्गत तयार झालेली अरिहंत ही पहिली पाणबुडी आहे. अशा आणखी दोन पाणबुड्या तयार होणार आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत ‘आयएनएस अरिधमन’ या पाणबुडीचीही बांधणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. २०१८पर्यंत ती नौदलात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
‘अरिहंत’मधून डागता येणारी क्षेपणास्त्रे (एसएलबीएम)
के -१५
(पल्ला : ७५० किलोमीटर)
के-४
(पल्ला : ३५०० किलोमीटर)
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹वस्तूंच्या किमतींवर " जीएसटी ' चा परिणाम काय ?
गेल्या तीन ऑगस्टला राज्यसभेने वस्तू व सेवाकर ( जीएसटी ) घटनादुरुस्ती विधेयक संमत केले आणि " जीएसटी ' या विषयाने गती घेतली . गेल्या दोन महिन्यांत सरकारने ज्या तडफेने पावले उचलली आहेत, त्याचा वेग बघता पडद्यामागे सरकारची पूर्वतयारी झाली होती , असे म्हणावे लागेल . थोडक्यात , येत्या सहा महिन्यांत काय करावयाचे , याचे पंचांग ठरले आहे . "जीएसटी कौन्सिल' ची स्थापना होऊन नुकत्याच दोन बैठकाही झाल्या आहेत. गुरुवारी संपलेल्या बैठकीत करांच्या दरावरून केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यात मतभेद झाल्याने येत्या तीन नोव्हेंबरला पुन्हा चर्चा होणार आहे . सध्या मोठा वाद हा " राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकार काय?' यावर सुरू झाला आहे . आपले अधिकार जाणार का , याबाबत राज्य कर्मचारी जागरूक झाले आहेत. त्याचा निर्णय लवकर न झाल्यास उत्पादन शुल्क आणि " व्हॅट ' खात्यात रस्सीखेच होऊन खीळ बसू शकते . एकीकडे करदर, करमाफ वस्तूसेवांची यादी करणे , कायद्याचा मसुदा नक्की करणे अपेक्षित आहे .
केंद्राने हिवाळी अधिवेशन 16 नोव्हेंबरला घेण्याचे निश्चित केले आहे . " जीएसटी ' चे वेळापत्रक असे असेल- सध्या विविध कायद्यांखालील नोंदणीधारकांना जीएसटी नेटवर्कतर्फे प्रस्तावित नोंदणी दाखला प्रक्रिया ( नोव्हेंबर 2016 ) , केंद्र आणि राज्यांनी कायदे संमत करणे ( डिसेंबर 2016 ) , जीएसटी नियमावली ( जानेवारी - फेब्रुवारी 2017 ) आणि 1 एप्रिल 2017 पासून देशभर अंमलबजावणी सुरू करणे .
नागरिकांत सर्वांत जास्त उत्स्तुकता आहे ती " जीएसटी ' चा किमतीवर काय परिणाम होईल याची! कोणत्या वस्तूवर "जीएसटी ' त किती करदर असेल, हे अजून नक्की केलेले नाही आणि त्यात बदलही होतील . नोकरी बदलायची असेल तर आज मिळतो त्यापेक्षा जास्त पगार , हाच महत्त्वाचा निकष असतो. त्याचप्रमाणे आज सरकारला जेवढा कर मिळत आहे , त्यापेक्षा कमी मिळणार असेल, तर सरकार हा कर लागू करणारच नाही . त्यामुळे "रेव्हेन्यू न्युट्रल ' कर असेल, असे गृहीत धरले पाहिजे. म्हणजेच आज सरासरीने जेवढा कर आहे , सर्वसाधारणपणे तेवढाच नंतरही राहील . विशिष्ट क्षेत्रात काय बदल होईल , हे ठरविण्यासाठी अनेक बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात . वस्तूची किंमत ठरविताना सध्या खरेदीवर भरलेल्या कोणत्या कराची वजावट मिळते आणि कोणत्या कराची वजावट मिळत नाही , याचा विचार करावा लागतो . " जीएसटी ' आल्यावर त्यात बराच फरक होईल . वस्तूची किंमत ठरविताना विविध करांचा विचार फारसा करावा लागणार नाही . सोबत दिलेल्या तक्त्यांवरून सध्याची स्थिती आणि " जीएसटी ' आल्यावर काय बदल होईल , हे समजून येईल .
वरील तक्त्यात दाखविलेली रॉयल्टी , सीमाशुल्क , सेवाकर , उत्पादन शुल्क, जकात, केंद्रीय विक्रीकर या करांची वजावट "व्हॅट ' भरण्यासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे हे कर खर्च धरले जातात आणि त्यामुळे कराच्या रकमेवर कर लागतो आणि वस्तूची किंमत वाढते .
" जीएसटी ' आल्यावर रॉयल्टी आणि सीमा शुल्क या करांचीच फक्त वजावट मिळणार नाही . त्यामुळे वस्तू व सेवा यांचे दर कमी करणे शक्य होईल . विशिष्ट वस्तूवर आज जेवढा कर आहे , त्यापेक्षा " जीएसटी ' मध्ये काही प्रमाणात कमी- जास्त होणारच आहे . ज्या वस्तूंवर कर वाढेल , त्या वस्तू अंतिम ग्राहकासाठी लगेच महाग होतील . मात्र, ज्या वस्तूंवरील कर कमी होतील , त्या वस्तू स्वस्त होण्यास काही काळ जावा लागेल . आंतरराज्य व्यवहारांना लागू होणारे सी , एफ , एच , ए हे फॉर्म रद्द होतील . ते वेळेत न मिळाल्यास होणारे नुकसान वाचेल . हा एक मोठा दिलासा मिळेल. मात्र , आंतरराज्य व्यवहारांवर पूर्ण कर भरावा लागेल . याशिवाय संपूर्ण देशात व्यापार करणे आतापेक्षा जास्त सुलभ होईल .
उत्पादनखर्च कमी झाल्याने निर्यात वाढू शकते . व्यापाऱ्याला आपला तोटा होत नाही , याची खात्री पटल्यानंतर ; तसेच बाजारातील स्पर्धा आणि जागरूक ग्राहक यामुळे किमती हळूहळू कमी होतील .
संगणकाचा वापर , प्राप्तिकर व जीएसटी असे दोनच महत्त्वाचे कर , विभागातील समन्वय यांमुळे बिल न देता होणारे व्यवहार कमी झाले , तर ज्यांना कर न भरता रोखीने ( दोन नंबर ) वस्तू घेण्याची सवय आहे , त्यांच्या दृष्टीने वस्तू महाग होतील व मिळतील.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹फिफाचा नवी मुंबईला हिरवा कंदील
म. टा. क्रीडा प्रतिनिधी, मुंबई
पुढील वर्षी भारतात रंगणाऱ्या १७ वर्षांखालील फिफा वर्ल्डकप सामन्यांच्या आयोजनासाठी नवी मुंबई, नेरूळ येथील डी. वाय. पाटील स्टेडियमला गुरुवारी हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. येथील सुविधा व तयारीबाबत फिफाच्या २३ उच्च स्तरीय सदस्यांनी गुरुवारी सकाळी स्टेडियमची पाहणी केली. या सदस्यांमध्ये फिफाचे तज्ज्ञ, स्थानिक संयोजक समितीच्या सदस्यांचा समावेश होता. बुधवारी फिफाच्या सदस्यांनी कोचीला हिरवा कंदील दाखवला होता. आता हे अधिकारी गोव्याला रवाना होणार असून २२ ऑक्टोबरला तेथे पाहणी होईल.
‘नोव्हेंबर २०१४मध्ये वर्ल्डकपच्या मुंबईतील सामन्यांसाठी आम्ही डी. वाय. पाटील स्टेडियमचा विचार करून येथे आलो होतो. या स्टेडियमचे विजय पाटील, स्टेडियमची संस्था आणि अॅकॅडमीतील तब्बल ३०० विद्यार्थ्यांनी आमची भेट घेतली. या स्पर्धेचा आवाका त्यांनी समजून घेतला अन् ही स्पर्धा म्हणजे सर्वोत्तम संधींपैकी आहे, याचे भान राखून या सगळ्यांनी कामे केली’, असे फिफा वर्ल्डकप स्पर्धेचे संचालक जेव्हिर सेपी म्हणाले. वर्ल्डकपचे आयोजन म्हणजे फक्त सामन्यांची तयारी नव्हे, तर खेळाची दूरदृष्टी असणे खूप महत्त्वाचे असते. अशी धारणा असलेलेच वर्ल्डकपसारख्या स्पर्धेचे आयोजन करू शकतात, असे सेपी नमूद करतात.
‘पाटील यांच्याकडून तयारीची पूर्तता झाली असल्याने आम्हाला खूपच आनंद होतो आहे की नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्पोर्टस स्टेडियम हे १७ वर्षांखालील वर्ल्डकप स्पर्धेचे एक ठिकाण असेल.
फिफाकडून आम्ही डी. वाय. पाटील स्टेडियमचे अभिनंदन करतो’, सेपी यांनी सांगितले. या पाहणी दरम्यान फक्त मुख्य स्टेडियम हेच केंद्रबिंदू नव्हते. फिफाने खेळाडूंच्या ट्रेनिंगच्या मैदानांचीदेखील पाहणी केली. तसेच स्थानिक अधिकारी या सगळ्या तयारीत किती रस घेत आहेत, यावरही लक्ष देण्यात आले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आंबोलीत राज्यस्तरीय फुलपाखरू महोत्सव
फुलपाखरू म्हटलं की, अगदी थोरामोठय़ांपासून लहान मुलांपर्यंत आपलंसं करून टाकणारा सजीव!
जैवविविधतेतील या महत्त्वाच्या घटकाविषयी, त्यांच्या सौंदर्याबद्दल सगळ्यांना विलक्षण आकर्षण असते. मग कुणी त्याला आपल्या कॅमेऱ्यात किंवा मोबाईलमध्ये टिपण्यासाठी किंवा कुणी छोटी मुलं त्यांना पकडण्यासाठी त्यांच्या मागून धावताना दिसतात. याच फुलपाखरांच्या रंगीबेरंगी दुनियेचा आढावा घेण्यासाठी, त्यांचे अंतरंग जाणून घेण्यासाठी आंबोलीत २१, २२, २३ ऑक्टोबर रोजी फुलपाखरू महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी राधानगरी येथे बायसन नेचर क्लब या राज्यस्तरीय फुलपाखरू महोत्सवाचे आयोजन केले होते. त्या वेळी राज्यभरातील दीडशेहून अधिक निसर्गप्रेमी अभ्यासकांनी या महोत्सवात सहभाग नोंदवला होता. त्याच वेळी या महोत्सवाचे आयोजन आंबोलीत करण्याचे ठरवले गेले. त्या अनुषंगाने आंबोलीत निसर्ग संवर्धनाचे काम करणाऱ्या मलबार नेचर कॉन्झर्वेशन क्लब आणि वनविभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा महोत्सव या ३ दिवसांत आयोजित करण्यात आला आहे.
जैव विविधतेच्या दृष्टीने संपन्न असलेल्या आंबोलीत आतापर्यंत २०४ हून अधिक प्रजातींच्या फुलपाखरांची नोंद फुलपाखरू अभ्यासक हेमंत ओगले यांनी केली आहे. ही संख्या आज महाराष्ट्रात सर्वात अधिक आहे व त्यात अनेक दुर्मीळ प्रजातींचा समावेश आहे. यात दक्षिणेत सापडणाऱ्या फुलपाखरांच्या प्रजातींची पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात नोंद आंबोलीतून झाली आहे.
(ब्ल्यू नवाब) (डार्क वाँनडरर), (मलबार रेवन), (मेडम ब्राऊन), (पेल ग्रीन औलेट), (सिल्वरस्ट्रिक आकेशिया ब्ल्यू), यासारख्या फुलपाखरांच्या यात समावेश आहे. हेमंत ओगले यांनी शंभरहून अधिक फुलपाखरांची जीवनचक्र अभ्यासली असून, त्यातून अनेक नवीन (फुलपाखरांच्या सुरवंटांच्या खाद्य वनस्पती) पहिल्यांदाच आंबोलीतून नोंद झाली आहे. राज्य फुलपाखरू (ब्ल्यू मॉरमॉन) व सर्वात मोठे फुलपाखरू (सदर्न बर्डविंग) आंबोलीत मोठय़ा संख्येने आढळतात. फुलपाखरांबरोबर (एँटलस मॉथ), (मून मॉथ) सारख्या पतंगाच्या अनेक जाती इथे आढळतात.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर व मार्च-एप्रिल या महिन्यात विशेषत: फुलपाखरांचा वावर जास्त असतो. त्या अनुषंगाने पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असे एमएनसीसी संस्थेचे काका भिसे यांनी सांगितले.
या वर्षी महोत्सवाची मुख्य थीम फुलपाखरू संवर्धन व जनजागृती असा आहे, असे फारूक मेहतर यांनी सांगितले. या महोत्सवातील अभ्यास सत्रांमध्ये फुलपाखरू उद्यान निर्मितीबद्दल व त्यामागचे वनस्पतीशास्त्राची माहिती देण्यात येणार आहे, तसेच फुलपाखरू व पतंगांच्या जीवन, अधिवास, खाद्य व पर्यावरणबद्दल अभ्यास चर्चा होणार आहे.
या महोत्सवाच्या निमित्ताने आंबोलीतील लहान किटकांपासून मोठय़ा प्राण्यांबाबतीतील जैव विविधतेचे व पर्यावरण अधिवासाचे महत्त्व अधोरेखित होऊन त्याच्या संवर्धनास मदत होईल, अशी आशा संस्थेच्या साइली पलांडे-दातार यांनी व्यक्त केली. या महोत्सवातील आयोजनात सिंधुदुर्ग वनविभागाचा सहभाग निश्चित आशादायी आहे.
बेळवई उडपी येथील मोठय़ा व्यावसायिक फुलपाखरू उद्यानाचे संचालक, संमेलन शेट्टी व ओवळेकरवाडी येथील महाराष्ट्रातील पहिल्या फुलपाखरू उद्यानाचे निर्माते राजेंद्र ओवळेकर हे दोघे फुलपाखरू उद्याननिर्मितीबद्दल मार्गदर्शन करतील. गोव्याच्या फुलपाखरांच्या पुस्तकांचे लेखक व गोवा जैवविविधता मंडळाचे सदस्य, पराग रांगणेकर हे फुलपाखरांविषयीच्या विविध पैलूंवर बोलतील. प्रख्यात कीटक अभ्यासक डॉ. अमोल पटवर्धन कीटकांच्या वैशिष्टय़पूर्ण जगाची माहिती देतील. कोल्हापूर वन्यजीव विभागाचे मानद वन्यजीव रक्षक, रमण कुलकर्णी संवेदनशीलपणे फुलपाखरांचे छायाचित्रण कसे करावे याबद्दल मार्गदर्शन करतील. डॉ. मिलिंद भाकरे त्यांच्या फुलपाखरू अभ्यासांचे अनुभव व उद्यानाबद्दल माहिती देतील. ग्रीन गार्डसचे फारूक मेहतर व एमएनसीसीचे हेमंत ओगले फुलपाखराच्या परीसंस्था अन्न, अधिवास व संवर्धन अशा अनेक पैलूंवर व्याख्यानांद्वारे व प्रत्यक्ष भटकांतीतून प्रकाश टाकतील. दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशी होणाऱ्या या दुर्मीळ व्याख्यानांचा व फुलपाखरू निरीक्षणाचा सर्व निसर्गप्रेमींनी जरूर लाभ घ्यावा.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जनावरांनाही मिळणार राष्ट्रीय ओळख!
आधार कार्डच्या धर्तीवर योजना
देशातील नागरिकांची ओळख निर्माण करणाऱ्या आधार कार्डप्रमाणेच आता दुग्धोत्पन्नातील जनावरांनाही ओळख क्रमांक मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात गायी, म्हशींना ही ओळख दिली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय पशुधन विभागाने ‘इनाफ’ (इन्फर्मेशन नेटवर्क फॉर अॅनिमल प्रॉडक्टिव्हिटी अँड हेल्थ) ही संगणक प्रणाली विकसित केली आहे.
योजनेंतर्गत नगर जिल्हय़ातील ९ लाख २२ हजार गायी व १ लाख ५ हजार म्हशींना ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जात असल्याची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. भरत राठोड यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. जिल्हय़ात १६ लाख ४८ हजार ५४८ जनावरे आहेत. दूध देणाऱ्या गायींची संख्या सुमारे साडेचार लाख आहे. प्रतिदिन सुमारे २७ लाख लि. दुग्धोत्पादन करून जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. गायी, म्हशींना दिला जाणारा हा १२ अंकी क्रमांक एकमेव (युनिक) असेल, तो दुसऱ्या गायी, म्हशींना दिला जाणार नाही. हा रबरी बिल्ला (टॅग) जनावरांच्या कानाला लावला जाईल. या क्रमांकासह पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी जनावरांची नोंद, दवाखान्यात आल्यावर किंवा त्यांच्या भेटीच्या वेळी इनाफ या संगणक प्रणालीत करतील.
विक्री झाल्यानंतर, अन्य कारणाने स्थलांतरित झाल्यानंतरही याच क्रमांकाच्या आधारे संबंधित ठिकाणच्या दवाखान्यात पुन:नोंदणीही होईल. जनावर दगावल्यावर मात्र हा क्रमांक काढून टाकला जाईल. बिल्ला हरवल्यास नवा क्रमांक दिला जाईल. जनावरांचे व्यवस्थापन व भविष्यातील नियोजनासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार असल्याचे डॉ. राठोड यांनी सांगितले.यासाठी पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक) डॉ. राजेंद्र जाधव व डॉ. शशिकांत कारखिले, सहायक आयुक्त एम. डी. तांदळे यांना गुजरातमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले, ते तिघे जिल्हय़ात मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहात आहेत. जनावरांचे दवाखाने ऑनलाइन झाल्यानंतर ही प्रणाली सक्षमतेने वापरली जाईल. या संगणक प्रणालीचा वापर करण्यासाठी संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना लॅपटॉपही दिले जाणार आहेत.
प्रस्तावित १२ अंकी ओळख क्रमांकात गायी, म्हशींच्या वंशावळीसह तिची जात, वय, वेत, सद्य:स्थिती, आजार, मालकाचा नाव, पत्ता (आधार क्रमांकासह) अशी इत्थंभूत माहिती असेल.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गुरूभोवती फिरणाऱ्या अंतराळयानात दोष
गुरूभोवती फेऱ्या मारणाऱ्या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (नासा) एका अंतराळयानात आणखी एक दोष उद्भवला आहे.
‘जुनो’ अंतराळयानाने हा दोष टिपल्यानंतर ते ‘सेफ मोड’मध्ये गेले आणि गुरू ग्रहाच्या दाट ढगांवरून जाण्याच्या काही तासांपूर्वी त्याने आपले कॅमेरे बंद केले, असे नासाने बुधवारी सांगितले. जुनोने त्याचा संगणक पुन्हा सुरू (रि-बूट) केला असून आता तो पृथ्वीशी संवाद साधू शकतो; मात्र अभियंत्यांनी नेमका दोष शोधून काढेपर्यंत त्याच्या हालचाली मर्यादित राहणार आहेत. या दोषाबाबत आत्ताच काही अंदाज करता येऊ शकत नाही. तीव्र किरणोत्सर्गी पट्टय़ांमुळे असे घडलेले नाही. कारण हे अंतराळयान ‘सेफ मोड’मध्ये गेले, त्यावेळी ते या ग्रहापासून बरेच दूर होते, असे सॅन अँटोनियो येथील साऊथवेस्ट रिसर्च इन्स्टिटय़ूट येथील मोहिमेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ स्कॉट बोल्टन म्हणाले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जैतापूर प्रकल्पातून उत्पादित विजेच्या दरावर प्रश्नचिन्ह कायम
फ्रेंच कंपनीबरोबर अद्याप व्यवहार्य तोडगा नाही; अणुऊर्जा आयोगाकडून स्पष्टोक्ती
कोकण किनाऱ्यावर रत्नागिरी जिल्ह्य़ात साकारण्यात येणाऱ्या ९,९०० मेगावॅट क्षमतेच्या जगातील सर्वात मोठय़ा अणुऊर्जा प्रकल्पातून वीजनिर्मिती नियोजित इतक्यात सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या प्रकल्पाची विकासक असलेल्या फ्रेंच कंपनीबरोबर तंत्रज्ञानाच्या मुद्दय़ासह सर्व निकषांवर सहमती झाली आहे, परंतु या प्रकल्पातून उत्पादित विजेचा दर हा अद्याप कळीचा मुद्दा आहे. हा विजेचा दर किमान व्यवहार्य पातळीवर आणता येईल या संबंधाने उभयपक्षी वाटाघाटी सुरू असून, तोडगा नेमका कधी पुढे येईल हे अनिश्चित आहे, अशी स्पष्टोक्ती अणुऊर्जा आयोगाकडून केली गेली आहे.
फ्रेंच कंपनी ईडीएफ (पूर्वाश्रमीची अरिव्हा) आणि एनपीसीआयएल या भारतीय कंपनीत झालेल्या कराराप्रमाणे सहा ईपीआर धाटणीच्या अणुभट्टय़ांचे बांधकाम जैतापूर प्रकल्पस्थळी सुरू करण्यामागे कोणत्याही अडचणी नाहीत. सर्व तांत्रिक मुद्दय़ांचे निराकरण झाले आहे, असे अणुऊर्जा आयोगाचे सदस्य डॉ. रवी ग्रोवर यांनी गुरुवारी येथे आयोजित ‘न्यूक्लिअर एनर्जी समीट’ या प्रदर्शन व परिषदेच्या उद्घाटनानंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. तथापि, उत्पादित विजेचा दर किती असेल, याबाबत उभयतांमध्ये अपेक्षित सहमती होत नसल्याचे ते म्हणाले. प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च तसेच प्रकल्पाला अर्थपुरवठा म्हणजे कर्जरूपाने उभारलेल्या निधीवरील व्याजदर अशा दोन्ही अंगाने व्यवहार्य स्तर गाठण्याचा प्रयत्न असून, तसे झाले तरच उत्पादित विजेचा दर हा परवडणाऱ्या पातळीवर राखता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नेमक्या किती दरावर समाधानकारक तडजोड होईल, या प्रश्नाला थेट उत्तर देणे डॉ. ग्रोवर यांनी टाळले. हा प्रकल्प किती काळात कार्यान्वित होईल, त्या वेळी त्या प्रकल्पाच्या आसपासच्या परिसरातील अन्य स्रोतांतून निर्मित विजेच्या दराशी तो स्पर्धात्मक असावा, असे आपल्याला अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. देशातील अनेक अणुऊर्जा प्रकल्पातील वीज हे ठरावीक काळातील कार्यान्वयानंतर खूपच किफायती बनल्याचा आपला अनुभव आहे, असे सांगताना त्यांनी देशातील सर्वात जुन्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून प्रति युनिट ९७ पैसे दराने वीज उत्पादित होत असल्याचा हवाला दिला.
आण्विक पुरवठादार गटात (एनएसजी) भारताला जागा मिळू नये म्हणून चीनकडून जरी आटापिटा सुरू असला तरी भारताच्या अणुऊर्जानिर्मिती कार्यक्रमांत कोणताही खंड पडणार नाही, असा निर्वाळा डॉ. ग्रोवर यांनी दिला. सध्या सुमारे ६,००० मेगावॅट ही अणुऊर्जा प्रकल्पांची स्थापित वीजक्षमता २०३२ साली ६३,००० मेगावॅटवर नेण्याचे उद्दिष्ट भारताला साध्य करता येण्यासारखे असल्याचा त्यांनी दावा केला.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारताला अतिरेक्यांकडील रासायनिक अस्त्रांची चिंता
दहशतवादी गट रासायनिक अस्त्रे मिळवत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करून भारताने या अस्रांचा भविष्यात वापर होणार नाही यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तातडीने परिणामकारक कृती करावी, असे आवाहन केले.
कोणत्याही परि स्थितीत, कोणाहीकडून व कुठेही रासायनिक अस्त्रांचा वापर न्याय ठरवला जाऊ शकत नाही या आमच्या भूमिकेत काहीही बदल झालेला नाही व त्यामुळेच असले घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे भारताचे राजदूत डी. बी. वेंकटेश वर्मा यांनी म्हटले. ते बुधवारी मोठ्या प्रमाणावरील विध्वंस विषयावरील चर्चेत बोलत होते. जीनिव्हातील नि:शस्त्रीकरण परिषदेवर वर्मा हे स्थायी प्रतिनिधी आहेत.
दहशतवाद्यांनी रासायनिक अस्त्रे व ते वापरण्याची व्यवस्था प्राप्त केल्याच्या वृत्तांमुळे तसेच दहशतवाद्यांकडून सिरिया आणि इराकमध्ये रासायनिक अस्त्रे व विषारी रसायनांचा सतत वापर होत असल्याबद्दल भारताला खूपच काळजी वाटत आहे, असे ते म्हणाले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या सत्रात ते बोलत होते. वर्मा म्हणाले, रासायनिक अस्त्रांचा भविष्यात वापर होणार नाही, यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदाय तातडीने कृती करील असा आम्हाला विश्वास आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹नौदल अकादमीच्या प्रमुखपदी व्हाइस अॅडमिरल भोकरे
यावर्षी विशाखापट्टणम येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नौदल ताफा संचलनात युध्दनौकांच्या ताफ्याची धुरा शिरावर पेललेले व्हाइस अॅडमिरल सुनील भोकरे यांची केरळातील एझिमला येथील भारतीय नौदल अकादमीच्या प्रमुखपदी निवड झाली आहे. गुरुवारी व्हाइसअॅडमिरल भोकरे यांनी कमान्डन्टपदाची सूत्रे स्वीकारली.
मूळचे चाळीसगावचे व्हाइसअॅडमिरल भोकरे यांनी गुरुवारी एझिमला येथील प्रेरणास्थळ या युद्धस्मारकात पुष्पचक्र अर्पण करून शहिदांना श्रध्दांजली वाहिली आणि एका शानदार समारंभात सलामी स्वीकारली. व्हाइसअॅडमिरल भोकरे हे खडकवासल्याच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे छात्र असून वेलिंग्टन येथील डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज तसेच इंदूरजवळच्या महू येथील आर्मी वॉर कॉलेजमधून त्यांनी उच्च शिक्षण घेतले आहे. कॅनबेरा येथील ऑस्ट्रेलिया डिफेन्स कॉलेजमधून त्यांनी मास्टर्स पदवी घेतली आहे.
व्हाइसअॅडमिरल भोकरे हे नौदलाच्या पाणबुडी विभागातील तज्ज्ञ आहेत. आयएनएस सिंधुघोष, सिंधुध्वज व सिंधुशस्त्र या पाणबुड्यांचे तसेच आयएनएस बियास या फ्रिगेटचे सारथ्य त्यांनी केले आहे. आयएनएस वज्रबाहू या पाणबुडी तळाचे ते प्रमुख होते. नौदलाच्या पश्चिम तळावरील पाणबुडी विभागाचे कमोडोर म्हणून तसेच पूर्व कमांडचे मुख्य स्टाफ ऑफिसर म्हणून त्यांनी जबाबदारी भूषविली. त्यानंतर रिअरअॅडमिरलपदी बढती मिळाल्यावर ते पाणबुडी विभागाचे ध्वजाधिकारी बनले व गेले वर्षभर पूर्व विभागाच्या संपूर्ण युध्दनौका ताफ्याचे ध्वजाधिकारी म्हणून त्यांनी धुरा सांभाळली.३२ वर्षांच्या सेवाकाळात त्यांना युध्दसेवा पदक व नौसेना पदकाने गौरविण्यात आले आहे. नौदल अकादमीच्या प्रमुखपदी आलेले पाणबुडी विभागाचे ते पहिलेच अधिकारी आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राधा मोहन सिंग यांच्या हस्ते e-NAMमोबाइल अॅप चे अनावरण
केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंग यांच्या हस्ते e-NAM मोबाइल अॅप चे अनावरण करण्यात आले आहे. तसेच e-NAM प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्णत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.e-NAM प्रकल्पामधून थेट विक्रीद्वारे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सध्या e-NAM व्यासपीठावर 10 राज्यातील 250 बाजारपेठ जोडल्या गेल्या आहेत. आतापर्यंत 14 राज्य/UT मधून 399 बाजारपेठांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPRs) सादर झालेले आहेत आणि त्यांना मंजूर करण्यात आले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹वाणिज्य व उद्योग मंत्र्यांच्या हस्ते CIPAMबोधचिन्हाचे लोकार्पण
🔰वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या हस्ते 19 ऑक्टोबर 2016 रोजी IPR प्रोत्साहन आणि व्यवस्थापन केंद्र (Cell for IPR Promotion and Management -CIPAM) च्या बोधचिन्हाचे लोकार्पण केले. भारताच्या बौद्धिक संपदेशी निगडित व्यवहारांना मार्गस्थ करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाकांक्षी कार्य आहे.
🔰राष्ट्रीय IPR धोरणाच्या घोषवाक्याला अनुसरूनच CIPAM चेही घोषवाक्य “रचनात्मक भारत, अभिनव भारत (Creative India, Innovative India)” हे आहे.
🔰“Creative India; Innovative India: रचनात्मक भारत; अभिनव भारत” च्या घोषवाक्यासह मे 2016 मध्ये भारत सरकारने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय IPR धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने DIPP च्या मार्गदर्शनाखाली CIPAM या व्यावसायिक मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
==========================
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹INS तीहायु ला भारतीय नौदलात सामीलकरण्यात आले
♻भारतीय नौदलाच्या पूर्व नेव्हल कमांड येथे 19 ऑक्टोबर 2016 रोजी अत्यंत चपळाईने जलद हल्ला करू शकणारे जहाज – INS तीहायु – ला नियुक्त करण्यात आले आहे. हे जहाज नेव्हल डॉकयार्ड, विशाखापट्टणम येथे आयोजित सोहळ्यात मुख्य पूर्व नेव्हल कमांड मध्ये भारतीय नौदलाचे व्हाईस ऍडमिरल एच.सी.एस. बिश्त AVSM, ADC फ्लॅग ऑफिसर यांच्या हस्ते नियुक्त करण्यात आले. यामध्ये जहाज चार अधिकारी आणि कमांडींग अधिकारी म्हणून कमांडर अजय कशोव यांच्यासह 41 खलाशी कार्यरत असतील
♻INS तीहायु हे नेव्हल ऑफिसर-इन-चार्ज (आंध्र प्रदेश) अंतर्गत विशाखापट्टणम येथे उभे केले जाईल आणि पूर्व किनारपट्टीवर सागरी गस्त आणि पाळत ठेवणे अश्या कार्यांसाठी तैनात करण्यात येणार आहे.
♻INS तीहायु हे गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनीयर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारे बांधणी करण्यात येत असलेल्या चार फॉलो-ऑन वॉटर जेट फास्ट अटॅक क्राफ्ट (FO-WJFAC) पैकीचे दुसरे जहाज आहे. ही WJFAC ची एक सुधारित आवृत्ती आहे. याला निकोबार बेटांच्या समूहातील तीहायु बेटाचे (सध्याचे कट्चल बेट) नाव देण्यात आले आहे.
♻हे 320 टन वजनी, 49 मीटर लांबी, 35 नॉट्स चा कमाल वेग साध्य करू शकणारे जहाज आहे. तसेच हे जहाज प्रगत MTU इंजिने, 30 मि.मी. CRN 91 बंदूक, बंदूक नियंत्रित करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक दिवस-रात्र गोळीबार करणारी नियंत्रण प्रणाली – BEL द्वारे निर्मित स्टेबिलाइज्ड ऑप्ट्रोनिक पेडेस्टल (SOP), दोन 12.7 मिमी हेवि मशीन गन (HMG), पृष्ठभाग-ते-हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र सोडण्यासाठी ‘इगला’ यांनी सुसज्ज आहे.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सायना IOC अॅथलिट्स कमिशनच्या सदस्यपदी
भारताची अव्वल बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालच्या शिरपेचात अजून एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (IOC ) अॅथलिट्स कमिशनच्या सदस्यपदी सायनाची निवड करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात आयओसीचे अध्यक्ष थॉमस बाख यांनी पाठवलेले पत्र काल रात्री सायनाला मिळाले. 'सायना, आम्ही अत्यंत सन्मानाने तुझी आयओसीच्या अॅथलिट्स कमिशनच्या सदस्यपदी नियुक्ती करत आहोत', असे आयओसीने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. या अॅथलिट्स कमिशनचे अध्यक्षपद अँजेला रुजारिओ भूषवत असून, या कमिशनमध्ये नऊ उपाध्यक्ष आणि दहा सदस्य आहेत. या कमिशनची पुढील बैठक 6 नोव्हेंबला होणार आहे.
किस ऑटोमोबाइल समूह ने जापान की वाहन निर्माता कम्पनी मित्शुबीशी मोटर्स (Mitsubishi Motors Corp.) में नियंत्रण हासिल करने की प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2016 को पूरी कर ली जिसके बाद यह समूह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन कर उभरा है? – निसान मोटर कम्पनी (Nissan Motor Company)
विस्तार: निसान मोटर कम्पनी (Nissan Motor Company) ने विवादों में घिरी मित्शुबीशी मोटर्स (Mitsubishi Motors Corp.) में अपना नियंत्रण हासिल करने की प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2016 को पूरी कर ली। इसके लिए निसान समूह ने 2.3 अरब डॉलर का खर्च किया है। इस अधिग्रहण के साथ निसान तथा उसके फ्रांसीसी ऑटो कम्पनी रेसो एसए (Renault SA) के साथ चल रहे 17 साल पुराने गठबन्धन की कुल वाहन निर्माण क्षमता एक करोड़ (10 million) वाहन प्रति वर्ष हो गई है जिसके कारण यह समूह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माण समूह बन गया है। इस मामले में पहला स्थान टोयोटा मोटर कॉर्प (Toyota Motor Corp.) और दूसरा स्थान फॉक्सवैगन एजी (Volkswagen AG.) को हासिल है।
– उल्लेखनीय है कि निसान ने मित्शुबीशी में नियंत्रण हासिल करने के सौदे की घोषणा मई 2016 में की थी। इसके लिए 2.3 अरब डॉलर का भुगतान 20 अक्टूबर 2016 को कर निसान ने मित्शुबीशी में 34% हिस्सेदारी हासिल करते हुए आवश्यक नियंत्रण हासिल कर लिया। निसान-रेनो समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कार्लोस गोस्न (Carlos Ghosn) को मित्शुबीशी मोटर्स का अध्यक्ष (Chairman) नियुक्त किया गया है।
– मित्शुबीशी मोटर्स तब विवादों में आ गई थी जब अप्रैल 2016 में उसने घोषणा की थी कि उसके कर्मचारियों ने कम्पनी के वाहनों के माइलेज सम्बन्धी आंकड़ों में छेड़छाड़ की थी। इस तथ्य के सामने आने के बाद कम्पनी के वाहनों की बिक्री में कमी आ गई थी तथा माना जा रहा है कि कम्पनी को मार्च 2017 तक लगभग 2 अरब डॉलर का नुकसान होगा।
Mahesh Waghmare:
भारत-म्यानमार करार
* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि म्यानमारच्या परराष्ट्रमंत्री आँग सान स्यू की यांच्या दरम्यान कृषी, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासंबंधी व्यापक चर्चा झाली. त्यानंतर दोन्ही देशांनी तीन करारांवर सह्या केल्या. मोदी आणि स्यू की या दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि म्यानमारच्या सुरक्षा संबंधांवर प्रामुख्याने भर दिला. प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता निर्माण करण्यासाठी सहकार्य वाढविणे आणि एकत्रितपणे काम करण्याला दोन्ही देश प्राधान्य देतील..
भारत-चीन संयुक्त लष्करी सराव
* भारतीय लष्कर आणि चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) भारतीय हद्दीत प्रथमच पूर्व लडाख येथील चुशूल येथे संयुक्त युद्ध सराव केला. या भारतीय खेड्यात भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीनंतरच्या मदतकार्याचा दोन्ही देशांच्या लष्करांनी दिवसभर सराव केला.
* भारतीय लष्करी पथकाचे नेतृत्व ब्रिगेडियर आर. एस. रामन आणि चिनी लष्करी पथकाचे नेतृत्व वरिष्ठ कर्नल फान जून यांनी केले.
* सध्या भारत आणि चीनमध्ये पाकिस्तानबाबतच्या मुद्यावरून मतभेद सुरू आहेत. याचदरम्यान सुरू असलेल्या युद्ध सरावाकडे राजकीय आणि संरक्षणात्मकदृष्टीने महत्वाचे मानले जाते. राजकीय आणि संरक्षणात्मकस्तरावर चीनबरोबर सुरळित संबंध ठेवण्यासाठी भारताचे प्रयत्न आहेत. संयुक्त युद्ध सरावासासाठी दोन्ही देशातील सैन्य अधिकार्‍यांनी अशा जागेची निवड केली आहे जी संरक्षणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्वपूर्ण व संवदेनशील आहे.
*1962 च्या भारत-चीन युद्धात चुशूल हे महत्वाचे ठिकाण होते. दोन्ही देशांमध्ये या भागात अजूनही सीमा निश्चिती झालेली नाही. याबाबतचा वाद सुरू आहे. पूर्व लडाखमध्ये चुशूल आणि 17 हजार फूट उंचीवर असलेल्या दौलत बेग ओल्डी येथे दोन्ही देशांनी लष्करी अधिकार्‍यांच्या बैठकीचे ठिकाण बनवले आहे.
* भारत आणि चीन सीमेवर तणाव कमी राहावा. दोन्ही देशातील सैन्यदलात संवाद आणि सहकार्यासाठी 2013 मध्ये ‘सीमा सुरक्षा सहकार्य संधी’ करार झाला आहे. याच कराराअंतर्गत भारत आणि चीनमध्ये संयुक्त युद्ध सराव झाला. यापूर्वी पहिला युद्ध सराव दौलत बेग ओल्डी भागात सहा फेब्रुवारी 2016 मध्ये झाला होता.
* आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटातील समावेशावरून आणि मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्राने दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या मुद्यावरून भारत आणि चीनमधील संबंधांत प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. चीन वारंवार पाकिस्तानची पाठराखण करत असून, भारताच्या भूमिकेला विरोध करत आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांतील संयुक्त लष्करी सरावाच्या घटनेला महत्त्व आहे.
★|| 🇪🇲 🇵 🇸 🇨 🇰🇦 🇹 🇹🇦 ||★ www.empsckatta.blogspot.in:
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘ उडान ’ चा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला
तासाभराचा विमान प्रवास २ , ५०० रुपयांत
नवी दिल्ली - विमान प्रवास सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आणण्याच्या उद्देशाने ‘ उडे देश का आम नागरिक ’ या घोषवाक्यासह आज घोषणा करण्यात आलेल्या प्रादेशिक संपर्क योजनेचा ( आरसीएस ) म्हणजेच ‘ उडान’ चा महाराष्ट्राला मोठा लाभ होणार आहे . जानेवारी २०१७ पासून केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे . या योजनेचा शिर्डीसह राज्यातील सुमारे १० शहरांना फायदा होणार आहे . या योजनेमुळे एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यासाठीचा विमान प्रवास अवघ्या दोन हजार पाचशे रुपयांत शक्य होणार आहे .
नागरी विमान वाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजू व राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी दिल्लीत ‘ उडाण ’ योजनेची घोषणा केली . सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार ‘ हवाई चप्पल ’ ( स्लीपर ) घालणाऱ्या माणसांनाही हवाई प्रवास घडविणे , हा या योजनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे .
या योजनेअंतर्गत संबंधित शहरांत विमानसेवा सुरू करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांनी दोन डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. पुढच्या तीन दिवसांत त्यांची छाननी केली जाईल व नंतरच्या किमान १० आठवड्यांत त्याबाबतची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होईल , असे सरकारचे नियोजन असल्याचे राजू यांनी सांगितले . केवळ २ , ५०० रुपये तिकीट असले, तरी या योजनेसाठी खासगी विमान वाहतूक कंपन्यांनीही रस दाखविल्याचा दावा सिन्हा यांनी केला .
दरम्यान , एखाद्या शहरास विमानसेवा पुरविण्यासाठी कुठलीही कंपनी पुढे आली नाही , तर ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी ‘ एअर इंडिया ’ ला पुढे यावे लागेल . त्यासाठी ‘ एअर इंडिया ’ सज्ज असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे . एका विमान कंपनीला एका मार्गावर तीन वर्षांसाठी व्यवसायाची मुभा व परवाना दिला जाईल . या योजनेंतर्गत विमानाच्या इंधनाच्या अबकारी शुल्कात दोन टक्क्यांची सूट मिळणार आहे . त्यामुळे तिकिटांची किंमत कमी असणार आहे . याशिवाय विमानतळ शुल्क व तिकिटांवरील अधिभारासह इतर करांमध्येही सूट देण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे .
कमी दरातील विमानसेवा सुरू करण्यासाठी देशातील विकसित - प्रगत राज्यांनी मुख्यत्वे पुढाकार घेतला आहे . त्यातही महाराष्ट्राने सर्वाधिक रूची दाखविताना ‘ उडाण ’ योजनेबाबत केंद्राशी दोन महिन्यांपूर्वीच सामंजस्य करार केला आहे . राज्यातील १० शहरे पहिल्या टप्प्यात या योजनेच्या ‘ रडार’ वर घेण्याचा सरकारचा मानस आहे . यात देशविदेशांतील भाविकांची वर्दळ असलेल्या शिर्डीसह नांदेड , अमरावती , गोंदिया , रत्नागिरी , कोल्हापूर , सोलापूर , सिंधुदुर्ग , नाशिक, जळगाव या शहरांचा समावेश केला जाणार आहे . साधारणतः प्रत्येकी ३० ते ४० आसन क्षमतेची विमाने या मार्गांवरील सेवांसाठी वापरली जातील .
जागेची अडचण कशी सोडविणार?
दरम्यान , खासगी कंपन्यांनी याबाबत विशेषतः मोठ्या विमानतळांवरील जागांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘ स्पाइस जेट ’ चे अजय सिंह म्हणाले की , ही योजना चांगली आहे ; मात्र, छोट्या शहरांकडून महानगरांकडे येणारी विमानेही यात असणारच आहेत. त्याच वेळी मुंबई , चेन्नई, दिल्ली यांसारख्या मोठ्या विमानतळांवर या सेवांसाठी विमानांना जागा कोठून देणार ? कारण सध्या वर्दळीच्या वेळांत नियमित उड्डाणांसाठीही ही विमानतळे अपुरी पडत आहेत. अशा वेळी ‘ आरसीएस ’ योजनेतील विमानांसाठी मोठ्या विमानतळांवरील विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याच्या पर्यायावरही केंद्र सरकारने विचार करावा .
२ , ५०० रुपये एका तासाच्या विमानप्रवासाचे तिकीट
१० शहरांना महाराष्ट्रात होणार फायदा
१५० किमी अंशदानासाठी आवश्यक अंतर
३० - ४० विमानांमधील आसनक्षमता
लाभ होणारी शहरे - शिर्डी , नांदेड , अमरावती , गोंदिया , रत्नागिरी , कोल्हापूर, सोलापूर , सिंधुदुर्ग , नाशिक, जळगाव
‘उडान ’ ची वैशिष्ट्ये
विमानप्रवास सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आणण्याचा प्रयत्न
प्रादेशिक विमानसेवेतील अर्धी तिकिटे सवलतीत ; त्यासाठी सरकारकडून अंशदान
त्याबदल्यात देशांतर्गत विमानसेवेच्या तिकिटांवर अधिभार आकारण्यात येणार
२ , ३५० ते ५ , १०० रुपये प्रतिआसन अंशदान तीन वर्षांसाठी मिळणार
२०३२ पर्यंत देशांतर्गत विमानप्रवाशांची संख्या ३० कोटी करण्याचे उद्दिष्ट
पुढील वर्षीपासून ( जानेवारी २०१७ ) योजनेची अंमलबजावणी होणार
महाराष्ट्रासह देशातील प्रगत राज्यांचा योजनेसाठी पुढाकार
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹एटीएमच्या धर्तीवर सातबारा उतारे मिळणार
मुंबई - राज्यातील सर्व शेतजमिनींचे सातबारा उतारे ऑनलाइन केल्यानंतर राज्य सरकारने आता अजून एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुसार शेतकऱ्यांना एटीएमच्या धर्तीवर यंत्रातून सातबारा उतारा दाखले उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे . नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यात सध्या हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात आहे . येत्या जानेवारीपासून संपूर्ण राज्यभरात याची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे . यंत्राद्वारे स्वतःच्या शेतजमिनीचा सातबारा उतारा मिळवणे हे आता व्हॉट्सऍप वापरण्याइतके सोपे होणार आहे . या प्रक्रियेमुळे वेळेसोबत पैशांचीही बचत होणार आहे .
डिजिटल भारत जमीन नोंदी
अत्याधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यात सध्या विविध कार्यक्रम राबविले जात आहेत. यामध्ये ई - मोजणी, ई - चावडी , ई - नोंदी , ई -दाखले, ई - नकाशे , ई - पुनर्सर्व्हे आदी बाबींचा समावेश आहे . याअंतर्गत राज्यातील अडीच कोटी सातबारा उतारे ऑनलाइन करण्यात आले आहेत. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून हे काम सुरू होते , ते आता जवळपास पूर्णत्वाला आले आहे . त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील कोणत्याही शेतजमिनीचा उतारा आता ऑनलाइन उपलब्ध असणार आहे .
राज्यात सुमारे तेरा हजार तलाठी कार्यरत आहेत. एकेका तलाठ्याकडे एकापेक्षा अनेक गावांची जबाबदारी असते . मात्र , विविध सरकारी व्यापांमुळे तलाठी उपलब्ध नसणे आदी कारणांमुळे नागरिकांना सातबारा उताऱ्यांसाठी तलाठी कार्यालयाकडे अनेकदा हेलपाटे घालावे लागतात . अनेकदा सातबारा उताऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केल्याच्या घटना उघडकीस येत असतात . राज्यात दरवर्षी साधारण चाळीस लाख सातबारा उतारे काढले जातात. ही आकडेवारीच सातबारा उताऱ्यांमधील आर्थिक उलाढालीची कल्पना येण्यास पुरेशी आहे . सातबारा उतारे देण्यात होत असलेली ही आर्थिक फसवणूक टाळण्यासोबत इतर गैरप्रकार रोखून वेळ आणि पैसे वाचवणे हा या योजनेमागचा मुख्य हेतू आहे .
गावांमध्ये ग्रामपंचायत आणि इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये ही यंत्रे ठेवली जाणार आहेत. एटीएमच्या धर्तीवर यंत्रातून सातबारा उतारा घेणे व्हॉट्सऍप वापरण्याइतके सोपे आहे . राज्य सरकारने आतापर्यंत सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुमारे 370 सेवांचा समावेश केला आहे . महसूल विभागाच्या 51 सेवांचाही यात समावेश आहे . वेगवेगळ्या प्रकारची दीडशे प्रमाणपत्रे , उताऱ्यांचाही यात समावेश आहे .
अवघ्या 23 रुपयांना सातबारा
राज्य सरकारच्या ई - महाभूमी या " आपले सरकार ' शी लिंक असलेल्या पोर्टलवर गेल्यानंतर वापरकर्त्याचे नाव, पासवर्ड , जिल्हा , आधार क्रमांक , शेतजमिनीचा सर्व्हे क्रमांक आणि पेमेंट गेट - वेमधून पैसे भरल्यानंतर तत्काळ सातबारा उताऱ्याची प्रिंट शेतकऱ्यांच्या हातात येणार आहे . अशारीतीने सातबारा काढण्यासाठी शेतकऱ्याला अवघे 23 रुपये द्यावे लागणार आहेत, त्यामुळे वेळेची आणि पैशांचीही बचत होणार आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राष्ट्रसंघाच्या पुरस्कार ; पुण्याच्या " स्वयम् 'ची निवड
नवी दिल्ली - वातावरण बदल , कार्बन उत्सर्जन घटविणे , अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा प्रसार यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे देण्यात येणाऱ्या " मोमेंटम फॉर चेंज ' या पुरस्कारासाठी
पुण्याच्या स्वयम् शिक्षण प्रयोग ( एसएसपी ) या संस्थेची निवड झाली आहे . या पुरस्कारासाठी जगातील चार संस्थांची निवड झाली असून , त्यात स्वयम् ÷ ही भारतातील एकमेव संस्था असल्याचे संस्थेच्या प्रमुख प्रमा गोपालन यांनी पत्रकारांना सांगितले .
पर्यावरण रक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मोरोक्को, नेपाळ व युगांडातील तीन संस्थांनाही राष्ट्रसंघाच्या वतीने स्वयम्च्या जोडीने गौरविले जाईल . पुरस्कार वितरण मोरोक्कोतील मराक्केच येथे होईल . या पुरस्कारासाठी जगातील 700 संस्थांकडून अर्ज आले होते . "स्वयम्च्या वतीने 1100 महिलांच्या स्वयंरोजगार संस्था ग्रामीण भागात चालविल्या जातात. त्या माध्यमातून सुमारे एक लाखाहून अधिक महिलांना निर्धूर चुली व अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या उपकरणांचे वितरण केले आहे . राष्ट्रसंघाच्या वतीने " बदलासाठी पुढाकार ' याअंतर्गत ग्रामीण भागात विशेषतः महिलांसाठी स्वच्छ पर्यावरण , वातावरण बदलावरील उपाययोजना , कार्बन उत्सर्जन घटविणे अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा प्रसार आदी उपाययोजनांसाठी सन्मान देण्यात येतात .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹कबड्डी: भारत विश्वविजेता; इराणचा पराभव
कबड्डी जगतात दादा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय संघानं विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत इराणवर विजय मिळवून विजेतेपदावर नाव कोरलं. भारतानं इराणचा ३८-२९ अशा गुणफरकानं पराभव केला. भारताचा चढाईपटू अजय ठाकूर हा या सामन्याचा खरा हिरो ठरला.
कबड्डीतील दादा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय संघावर पूर्वार्धात इराणनं दादागिरी केली. भारताच्या अनुप कुमार, अजय ठाकूर यांना इराणच्या बचावफळीनं संधीच दिली नाही. चढाईपटू आणि बचावफळीनं उत्कृष्ट खेळ करत भारतावर लोण चढवून पूर्वार्धात १८-१३ अशी आघाडी मिळवली. उत्तरार्धातही इराणनंच चांगला खेळ केला. भारतीय खेळाडूंना अक्षरशः एकेक गुणासाठी झुंजवलं. पण अजय ठाकूरनं केलेली चढाई आशेचा किरण घेऊन आली. एकाच चढाईत अजयनं दोन गुण मिळवले आणि त्यानंतर डू ऑर डायमध्ये रिव्ह्यू मिळवून भारतानं गुणांमध्ये असलेला फरक कमी केला. त्यावेळी इराणकडे केवळ दोनच गुणांची आघाडी होती. अजय ठाकूरनं त्यांच्या बचावफळीला भेदून ही आघाडी बरोबरीवर आणली. त्यानंतर सावध खेळ करून इराणवर लोण चढवून आघाडी घेतली. ही आघाडी कायम ठेवत भारतानं ३८-२९ अशा गुणफरकानं इराणवर विजय मिळवून कबड्डी विश्वचषकावर नाव कोरलं.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला भारतातील न्यायालयाचा दाखला
इस्लामाबाद - एका मानसिक रुग्णाला मिळालेल्या मृत्यू दंडाची शिक्षा कायम करताना येथील सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार घेतला . एका मौलवीची हत्या केल्याबद्दल येथील एका व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती . या व्यक्तीला स्किझोफ्रेनिया झाला असल्याने त्याला शिक्षेत सवलत मिळावी , अशी मागणी त्याच्या नातेवाइकांनी केली होती ; मात्र, न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवताना भारतीय न्यायालयाने 1977 मध्ये दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ दिला . गुन्हा करताना संबंधित व्यक्तीला स्किझोफ्रेनिया नव्हता . त्यामुळे शिक्षा कायम राहील, असे त्या निकालात स्पष्ट केले होते .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अतिक्रमणे रोखण्यासाठी आता उपग्रहांची मदत!
शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांचा शोध घेऊन शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार ती हटवण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत प्रयत्न करण्यात आले खरे, पण त्यातूनही अतिक्रमणे पूर्णपणे हुडकून न काढता आल्याने आता यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींची पुनर्मोजणी व नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता. त्या अनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात अमरावती, नागपूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि रायगड या सहा जिल्ह्यांमध्ये जमिनीच्या पुनर्मोजणीचे काम सुरूही करण्यात आले होते. आता राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनीची पुनर्मोजणी ही सॅटेलाईट इमेजरी, तसेच इटीएस, डीजीपीएस या हायब्रीड तंत्रज्ञानाचा वापर करून मूळ अभिलेखांच्या आधारे करण्याचे नियोजित आहे. पुनर्मोजणीअंती तयार होणाऱ्या नकाशांच्या आधारे जीआरएस प्रणाली विकसित करून राज्यातील विविध शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी अशा प्रणालीचा वापर करता येईल. त्याचप्रमाणे निवासी किंवा अन्य विकासासाठी जमीन किती उपलब्ध आहे, ही माहिती देखील या प्रणालीतून उपलब्ध होऊ शकेल. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्यास संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याचे आदेश महसूल विभागाने तीन वर्षांपूर्वी दिले होते, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. काही वेळा अतिक्रमणे हटवताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे गृह विभागाने वेळीच माहिती द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्यास तलाठी, मंडळ अधिकारी, स्थानिक वनाधिकारी, ग्रामसेवक, नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी किंवा संबंधित विभागाचे स्थानिक अधिकाऱ्यांवर पोलिसात तक्रार दाखल करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती, पण निवडक प्रकरणांची दखल घेण्यात आली. अतिक्रमणे बिनदिक्कत होत राहिली.
गेल्या वर्षी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत अतिक्रमणांचा शोध घेणे आणि ती हटवणे हेही काम हाती घेण्यात आले होते.
विनापरवाना अकृषक वापराखाली आणलेल्या जमिनीचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यास सांगण्यात आले होते, पण तरीही नेमकी किती जमीन अतिक्रमित आहे आणि विनापरवाना अकृषक वापर कोणत्या ठिकाणी सुरू आहे, याची निश्चित माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी दप्तर अद्यावत करणे, अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद, शेत-शिवार रस्ते, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणे, इनाम व वतनजमीन शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करणे, शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्टय़ांच्या नूतनीकरणासाठी विशेष मोहीम राबवणे, अशी कामे महाराजस्व अभियानानंतर अपेक्षित होती. यातून चित्र स्पष्ट होणार होते, पण तरीही जमिनीच्या वापराविषयी निश्चित माहिती मिळू शकली नाही. आता अखेर अतिक्रमणांचा शोध घेण्यासाठी उपग्रहाची मदत घेतली जाणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹देशातील तीनपैकी दोन कैदी दुर्बल समाजातील; एनसीआरबीचा अहवाल
भारतातील बहुतांश कैदी हे समाजातील दुर्बल समाजातील असल्याचे धक्कादायक वास्तव राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेच्या (एनसीआरबी) अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालानुसार देशातील तुरूंगात असणाऱ्या प्रत्येक तीन कैद्यांपैकी दोन कैदी हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय वर्गातील आहेत. याशिवाय, बहुतांश कैद्यांचे शिक्षण दहावीपेक्षा कमी असल्याचेही अहवालातून पुढे आले आहे. एनसीआरबी या संस्थेकडून देशभरातील कैद्यांची माहिती नोंदविण्यात येते. एनसीआरबीकडून २०१५ साली केलेल्या सर्वेक्षणातून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. भारतातील एकूण कैद्यांपैकी ९५ टक्के हे पुरूष आहेत. देशातील सर्वाधिक महिला कैद्यांची संख्या (३,५३३) उत्तरप्रदेशात आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांमध्ये देशभरातील तुरूंगातील गर्दी क्षमतेपेक्षा वाढल्याचेही या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये छत्तीसगढ पहिल्या क्रमांकावर, दादरा आणि नगर हवेली दुसऱ्या तर दिल्लीतील तुरूंग तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. दिल्लीतील तुरूंगात एकुण क्षमतेच्या २२६ टक्के कैदी आहेत. तसेच न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील विलंबामुळे एकुण कैद्यांमध्ये कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण ६७ टक्के ( ४,१९,६२३) इतके आहे. तसेच पोलीस आणि न्यायवस्थेकडून दलित समाजासंदर्भात भेदभाव करण्यात येत असल्याचे निरीक्षणही या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारतीय सैन्याचा विजयी डंका, सर्वात कठीण सरावात पटकावले सुवर्ण पदक
जगातील सर्वात कठीण समजल्या जाणा-या कॅब्रियन पट्रोल सरावात भारतीय सैन्याचे छाप पाडली आहे. भारतीय सैन्याच्या गोरखा रायफल्सच्या जवानांनी या सराव शिबीरात सुवर्ण पदक पटकावले आहेत. वेल्समध्ये पार पडलेल्या या सराव शिबीरात विविध देशांमधील सैन्याचे पथक सामील झाले होते. त्यामुळे भारतीय सैन्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
ब्रिटीश आर्मी ऑफ वेल्सने ट्विटरवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत गोरखा बटालियनच्या आठ जवानांचा प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मान करण्यात आला आहे. भारताच्या गोरखा रायफल्सच्या दुस-या बटालियनमधील ८ जवानांचे अभिनंदन, त्यांनी सातत्यपूर्ण कामगिरी केली असे या ट्विटवमध्ये म्हटले आहे. या कार्यक्रमात गोरखा बटालियनच्या जवानांना कुकरी देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
कॅब्रियन पट्रोल सराव मोहीम वेल्समधील कॅब्रियन डोंगररागात पार पडते. या सराव मोहीमेत जगभरातील सैन्याचे पथक सामील होतात. मोहीमेमध्ये जवानांना ५५ किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागते. हा मार्ग अत्यंत खडतर असतो आणि ४८ तासांमध्ये त्यांनी हे अंतर पूर्ण करणे गरजेचे असते. यामध्ये जवानांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो. विशेष म्हणजे संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान त्यांना सोबत दिलेले सामान आणि किट बाळगावे लागते. यातील काही सामान हरवल्यास संघाचे गूण वजा होत जातात. या सराव मोहीमेत जवानांची गुणवत्ता ही गुणांच्या आधारे ठरत नाही. तर टक्केवारीमध्ये मोहीमेतील सुवर्ण पदक विजेता ठरवला जातो. सुवर्ण पदक विजेत्या संघाला ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गूण, रौप्य पदक पटकावणा-या संघाला ६४ ते ७५ टक्के आणि कांस्य पदकासाठी ५५ ते ६४ टक्के मिळवणे गरजेचे असते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अंतराळातून दिसले भारत, चीनवरील प्रदूषणाचे ढग
चीन आणि भारतातील वाढते प्रदूषण अतिशय चिंताजनक असल्याचे अमेरिकेन अंतराळवीर स्कॉट केली यांनी म्हटले आहे. स्कॉट केली वर्षभर अंतराळात राहिले आहेत. ‘भारत आणि चीनमध्ये नेहमी खूप प्रदूषण असते,’ असे केली यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. व्हाईट हाऊसच्या ओवल ऑफिसमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासोबत स्कॉट केलीने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
‘गेल्या उन्हाळ्यातील एका दिवशी मला पूर्व चीनचा एक भाग स्पष्ट दिसत होता. मी त्याआधी चीनमधील तो भाग कधीच अवकाशातून पाहिला नव्हता. ते माझ्यासाठी खूपच धक्कादायक होते,’ असे केली यांनी म्हटले.
‘चीनच्या त्या भागात जवळपास २०० शहरे आहेत. त्यांची लोकसंख्या काही लाखांच्या घरात आहे. मी त्यादिवशी ती सर्व शहरे पाहू शकतो. त्याआधी त्या शहरांवर धुराचे साम्राज्य दिसायचे. मात्र त्यादिवशी मी पहिल्यांदा त्या शहरांना पाहू शकत होतो,’ असे केली पुढे म्हणाले.
‘चीनमधील त्या शहरांना मी पहिल्यांदाच अवकाशात पाहात होतो. मला दुसऱ्या दिवसापर्यंत काहीच समजत नव्हते. त्यानंतर मला चीन सरकारने त्या भागातील कोळशाचे उद्योग बंद करण्याचा, त्या भागात गाड्यांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजले. त्यामुळेच तो भाग मला अवकाशात अगदी सुस्पष्ट दिसत होता,’ असे केलींनी म्हटले आहे.
‘यावरुन पर्यावरणावर किती वाईट परिणाम झाला आहे, याची तुम्हाला कल्पना येईल. मात्र प्रयत्न केले तर पर्यावरणाची हानी रोखता येऊ शकेल, ही यामधील सकारात्मक बाब आहे,’ अशी पुस्तीही केली यांनी जोडली.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांनी स्कॉट केली यांचे वर्णन अमेरिकन हिरो म्हणून केले आहे. केली अवकाशात एक वर्ष पूर्ण करुन परतले आहेत. अमेरिकेकडून अशी कामगिरी करणारे ते पहिलेच अंतराळवीर आहेत.
‘केली यांनी अवकाशात राहून फक्त विक्रमच केलेला नाही. केली यांनी अवकाशात इतका दिर्घकाळ मुक्काम केल्याने अंतराळवीर म्हणून त्याच्या शरीरावर काय परिणाम होतात, याचा अभ्यास करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. केलीला जुळा भाऊ असल्याने त्या दोघांच्या शारिरीक स्थितीची तुलनादेखील करता आली,’ असे ओबामा यांनी म्हटले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘ट्राय’कडून एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडियाला ३०५० कोटींचा दंड
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडिया या कंपन्यांना एकत्रितपणे तब्बल ३०५० कोटींचा दंड ठोठावला आहे. या कंपन्यांनी रिलायन्स जियोला ‘इंटरकनेक्शन‘ सुविधा देण्यास नकार दूरसंचार परवान्यात नमूद करण्यात आलेल्या नियमांचा भंग केल्यामुळे या कंपन्यांना दंड ठोठविण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे ट्रायने सांगितले. यानुसार, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन यांना २१ सर्कलमध्ये प्रत्येकी ५० कोटी आणि आयडियाला १९ सर्कलमध्ये प्रत्येकी ५० कोटी रूपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
रिलायन्स जिओने ५ सप्टेंबरपासून आपली सेवा सुरू केली होती. मात्र, जिओने मोबाइल ग्राहकांवर सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे एअरटेल, आयडिया व रिलायन्स कम्युनिकेशनचे शेअर्स धडाधड कोसळले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी रिलायन्स जियोला इंटरकनेक्शन पॉईंट्स उपलब्ध न करुन दिल्याने जियोच्या क्रमांकावरुन ही तीन नेटवर्क वापरणाऱ्या ग्राहकांना कॉल करण्यास अडचणी येत आहेत, असा आरोप रिलायन्स जियोतर्फे करण्यात आला होता. रिलायन्स जिओच्या ७५ टक्के ग्राहकांना एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडिया सेल्यूलर नेटवर्कवर फोन करताना अडचणी येत होत्या. ट्रायने आखून दिलेल्या नियमांनुसार १००० कॉलमधील पाचपेक्षा जास्त कॉल्स कट होऊन चालत नाही. मात्र, एअरटेल, आयडिया या कंपन्यांकडून या नियमांचे पालन होत नाही. अशा स्थितीत संबंधित कंपन्यांचे लायसन्सही रद्द होऊ शकते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹युरेका….’बर्म्युडा ट्रँगल’चे रहस्य अखेर उलगडले, षटकोनी ढग ठरतात जीवघेण
हजारो माणसांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरलेल्या आणि ७५ हून अधिक विमान आणि जहाज गायब झालेल्या बर्म्युडा ट्रँगलचे अखेर रहस्य उलगडले आहे.
अटलांटिक महासागरातील या पट्ट्यात षटकोनी ढगांची निर्मिती होऊन एअरबॉम्ब तयार होतात. यासोबत १७० मैल प्रति तास या वेगाने वाहणारे वारेही असतात. या फे-यात अडकून जहाज बुडू शकतात आणि विमानही समुद्रात पडण्याची दाट शक्यता असते असा निष्कर्ष संशोधकांनी काढला आहे.
डेलीमेल या संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार संशोधकांनी बर्म्युडा ट्रँगलमध्ये तयार होणा-या ढगांना षटकोनी ढग असे नाव दिले आहे. या भागात १७० मैल प्रति तास या वेगाने वाहणारा वाराही असतो. यामुळे अशी परिस्थिती तयार होती की त्याची क्षमता एखाद्या बॉम्बस्फोटासारखी असते. ढगांना भेदत वाहणारे वारे समुद्राच्या लाटांवर येऊन आदळतात. त्यामुळे या लाटा अवघ्या काही क्षणातच रौद्ररुप धारण करतात. या लाटांची उंची त्सुनामीमुळे येणा-या लाटांच्या उंचीपेक्षाही जास्त असते. त्यामुळे आकाशातून जाणारे विमान असो किंवा समुद्रातून जाणारे जहाज हे या परिस्थितीत टिकाव धरु शकत नाही असे रेंडी सर्व्हनी यांनी सांगितले. बर्म्युडाच्या दक्षिण बेटावरुन हे ढग तयार होतात असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. वा-यांमुळे बर्म्युडा ट्रँगलमध्ये षटकोनी ढग तयार होतात असा दावाही आता केला जात आहे.
अटलांटिक महासागरात बार्बाडोस, फ्लोरीडा आणि प्युर्टो रिकोदरम्यान बर्म्युडा ट्रँगल हा पट्टा येतो. पाच हजार किलोमीटरच्या या पट्ट्यात गेल्या शंभर वर्षात ७५ विमान आणि १०० हून अधिक जहाज या पट्ट्यात बेपत्ता झाले असून यामध्ये एक हजार जणांचा अद्याप काहीच थांगपत्ता लागू शकलेला नाही. विशेष म्हणजे या विमान किंवा जहाजांचे अवशेषही कधी सापडू शकलेले नाहीत. त्यामुळे बर्म्युडा ट्रँगल हा नेहमीच साहसवीर आणि संशोधकांना खुणावत असते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹तांदळाची प्रथिने व जस्तयुक्त प्रजाती विकसित
प्रथिनांचा समावेश असलेली तांदळाची प्रजात इंदिरा गांधी कृषी विश्वविद्यालयाने विकसित केली असून त्याचा उपयोग मुलांना पोषक आहार मिळवून देण्यासाठी होणार आहे. छत्तीसगडमधील आदिवासी भागात कुपोषण मोठय़ा प्रमाणात आहे. इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठाचे वनस्पती रेणवीय जीवशास्त्र व जैवतंत्रज्ञान विभागाचे प्राध्यापक डॉ. गिरीश चंडेल यांनी सांगितले की, आमच्या संशोधकांनी सात वर्षे मेहनत करून भाताची प्रथिनयुक्त प्रजाती तयार केली आहे. मुलांमध्ये असलेली प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी तांदळाच्या या प्रजातीचा वापर केला जाणार आहे.
भात हे राज्यातील लोकांचे पूरक अन्न असून त्याचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. आम्ही सूक्ष्मपोषके व प्रथिनांचा समावेश तांदळाच्या प्रजातीत केला आहे. आपल्याकडे सध्या ज्या तांदळाच्या प्रजाती उपलब्ध आहेत त्या प्रथिनयुक्त नाहीत, त्यामुळे त्यात कबरेदकेच असतात. प्रथिने व
जस्त यांचे पुरेसे प्रमाण असलेली तांदळाची प्रजात तयार करण्यात आली आहे.
नव्याने विकसित करण्यात आलेली तांदळाची प्रजाती प्रथिनयुक्त असून त्यात १० टक्के प्रथिने आहेत. नेहमीच्या तांदळाच्या प्रजातीत ३ टक्के प्रथिनांचा समावेश असतो. नवीन प्रजातीत जस्ताचे प्रमाण ३० पीपीएम आहे. छत्तीसगडच्या आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण गेल्यावर्षी जास्त दिसून आले होते व ती मुले वजनाने कमी असल्याचे लक्षात आले होते. बस्तर, दंतेवाडा व कोंडगाव तसेच नारायणपूर या जिल्ह्य़ातील पाच लाख बालकांचे वजन अपेक्षेपेक्षा खूप कमी आहे.
इतर जिल्ह्य़ांपेक्षा तेथे कुपोषणाचे प्रमाणही अधिक आहे. मुलांचे वजन वाढण्यासाठी ‘वजन त्योहार’ योजना आखण्यात आली असून मुलांसाठी पोषक आहार आठवडा साजरा केला जाणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मंगळावरील हायड्रोजन नष्ट होण्याचा वेग अधिक
अमेरिकेतील नासा या अवकाश संशोधन संस्थेने मंगळाच्या वातावरणाचा ‘मावेन’ यानाच्या मदतीने अभ्यास केला असून, त्यात पाणी व हायड्रोजन तेथील वातावरणातून हळूहळू नष्ट होण्याऐवजी कमी-अधिक वेगाने नष्ट होत असल्याचे म्हटले आहे.
हायड्रोजन ज्या वेगाने नष्ट होतो त्यावर मंगळावरील पाणी नष्ट होण्याचा वेग अवलंबून असतो. मंगळ पृथ्वीजवळ असतो तेव्हा पाणी मोठय़ा प्रमाणावर नष्ट होते.
‘मावेन’ यानावरील उपकरणाच्या मदतीने वैज्ञानिकांनी पाणी व हायड्रोजन नष्ट होण्याचा वेग नेहमी बदलत असल्याचे म्हटले आहे मंगळाच्या वरील भागातील वातावरणीय थरातून हायड्रोजन नष्ट होण्याच्या प्रक्रियेचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले. त्यामुळे मंगळावरील पाणी अब्जावधी वर्षांत कसे नष्ट झाले असावे, यावरही प्रकाश पडणार आहे, असे ‘मावेन’च्या माहिती विश्लेषण पथकातील वैज्ञानिक व बर्कलेच्या कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे प्राध्यापक आली रहमती यांनी सांगितले.
मंगळाच्या वातावरणाच्या खालच्या थरातील पाणी हा वरच्या थरातील हायड्रोजनचा महत्त्वाचा स्रोत असतो. सूर्यप्रकाशात पाण्याच्या रेणूचे विघटन होऊन हायड्रोजनचे दोन अणू व ऑक्सिजनचा एक अणू वेगळे होऊन हायड्रोजन वातावरणाच्या वरच्या
थरात जातो. हायड्रोजन व पाणी हे घटक हळूहळू समान वेगाने मंगळावरून नष्ट होतात, असा आधीचा अंदाज होता.
आंतरराष्ट्रीय संशोधनात सहभाग
युरोपीय अवकाश संस्थेने (इएसए) मंगळावर ‘एक्सो मार्स २०१६’ यान यावर्षी फेब्रुवारीत पाठवले. त्यातील शिपारेली मंगळयान कु पी १९ ऑक्टोबरला मंगळाच्या वातावरणात सोडली गेली, म्हणजे तिचे तेथे अवतरण करण्यात आले. मंगळावर असे यान उतरवताना त्याचा वेग खूप कमी करावा लागतो; त्याप्रमाणे तो तासाला २० हजार मैलांवरून सेकंदाला काही मीटर करण्यात आला, त्यासाठी काही लहान अग्निबाण प्रज्वलित करण्यात आले. या यानाचे रेडिओ संदेश पुणे जिल्ह्य़ात नारायणगाव येथील खोडदच्या जीएमआरटी रेडिओ दुर्बिणीने टिपले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अखेरच्या प्रवासास निघालेल्या " विराट'ला निरोप . ..
कोची - जगामधील सर्वांत जुनी विमानवाहु नौका असलेल्या आयएनएस विराटला आज ( रविवार ) कोची येथून अखेरचा निरोप देण्यात आला . भारतीय नौदलासाठी अनेक वर्षे अनेक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविलेल्या आयएनएस विराटने आता अखेरचा प्रवास सुरु केला आहे . ही विमानवाहु नौका आता कोची येथून मुंबई येथे दाखल होणार आहे . मुंबई येथे अंतिमत : ही जगप्रसिद्ध युद्धनौका निवृत्त ( डिकमिशन्ड ) केली जाणार आहे .
अखेरच्या प्रवासासाठी निघालेल्या आयएनएस विराटला कोची येथून समारंभपूर्वक निरोप देण्यात आला . या वेळी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमास नौदलाच्या दक्षिण विभाग मुख्यालयाचे ( सदर्न कमांड) मुख्याधिकारी ( चीफ ऑफ स्टाफ ) रिअर ऍडमिरल रवींद्र जयंती नाडकर्णी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ अधिकारी उपस्थित होते .
आयएनएस विराटने समुद्रामध्ये तब्बल 2 , 250 दिवस व्यतीत केले असून 10, 94, 215 किमी प्रवास केला आहे . प्रवासाच्या या आकड्यामध्ये पृथ्वीस 27 वेळा प्रदक्षिणा होणे शक्य आहे ! पूर्णत: कार्यरत असताना विराटवर काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 1500 इतकी होती .
श्रीलंकेमध्ये पाठविण्यात आलेल्या भारतीय शांतिसेनेच्या ऑपरेशन ज्युपिटरदरम्यान विराटने अत्यंत बहुमोल कामगिरी बजाविली होती . याशिवाय , विराटने कारगिल युद्धावेळीही ( 1999 ) पाकिस्तानची सागरी कोंडी करण्यामध्ये उल्लेखनीय योगदान दिले होते. याशिवाय , मलबार ( अमेरिका ) , वरुण ( फ्रान्स ) , नसीम अल - बहार ( ओमान ) अशा विविध देशांबरोबरील संयुक्त नौदल सरावामध्येही आयएनएस विराट सहभागी झाली होती . भारताच्या आत्तापर्यंतच्या पाचही नौदलप्रमुखांनी आयएनएस विराटवर सेवा केली आहे !
या युद्धनौकेचे रूपांतर साहसी पर्यटन केंद्रात करण्याचा संरक्षण मंत्रालयाचा विचार असल्याची शक्यता आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन . चंद्राबाबू नायडू यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती . 1987 मध्ये ही युद्धनौका भारतीय नौदलात दाखल झाली होती . सुमारे तीस वर्षे ब्रिटिश नौदलात सेवा दिल्यानंतर भारताने ही युद्धनौका खरेदी केली होती .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को नॉनस्टॉप उड्डाण करून एअर इंडिया रेकॉर्ड बुकमध्ये
पॅसिफिक महासागरावरून दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को असे नॉनस्टॉप उड्डाण करून एअर इंडियाने आपले नाव रेकॉर्ड बुकमध्ये नोंदवले आहे. गेल्या आठवड्यात एअर इंडियाने नवी दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्कोपर्यंत नॉनस्टॉप उड्डाण करून हा विक्रम नोंदवला.
सॅन फ्रान्सिस्कोला जाण्यासाठी अटलांटिक महासागरावरून जाणाऱ्या मार्गापेक्षा पॅसिफिक महासागरावरून जाणाऱ्या मार्गाचे अंतर 1400 किमीने अधिक आहे. दरम्यान, एअर इंडियाच्या विमानाने पॅसिफिक महासागरावरून उड्डाण करताना 15 हजार 300 किमी अंतर 14.5 तासांमध्ये पार केले. अटलांटिक मार्गापेक्षा हा मार्ग दूर असूनही अटलांटिक मार्गावरून जाताना लागणाऱ्या वेळापेक्षा दोन तास कमी वेळात विमानाने हे अंतर पार केले आहे.
एअर इंडियाची दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को या 13 हजार 900 किमी मार्गावरील थेट विमानसेवा एमिरेट्स एअरलाइन्सच्या दुबई ते ऑकलंड या (14 हजार 120 किमी) मार्ग अंतर कापणाऱ्या विमान सेवेनंतर सर्वात लांब अंतर कापणारी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची विमानसेवा होती. आता पॅसिफिक महासागरावरून जाणारी एअर इंडियाची नवी दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को ही विमानसेवा सर्वात लांब मार्गावर उड्डाण करणारी विमानसेवा ठरली आहे. आता सिंगापूर एअरलाईन्सची सिंगापूर ते न्यूयॉर्क ( अंतर 16 हजार 500 किमी) ही थेट विमानसेवा सुरू होईपर्यंत सर्वात लांब थेट विमानसेवा देण्याचा विक्रम एअर इंडियाच्या नावावर राहील.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जागतिक बँकेकडून ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर साठी 650$ दशलक्ष चे अर्थसहाय्य मंजूर
भारतात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) प्रकल्पाच्या विकासासाठी जागतिक बँकेने मंजूर केलेल्या निधीचा तिसरा हप्ता म्हणून USD 650 दशलक्ष चे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. यासंबंधित करार जागतिक बँकेची शाखा इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकंस्ट्रक्शन अँड डेवलपमेंट आणि भारतीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महामंडळ मर्या. (DFCCIL) यांच्या दरम्यान EDFC च्या विकासासाठी केला गेला होता.
EDFC कार्यक्रमामध्ये 343 किमी खुर्जा-कानपूर विभागासाठी $975 दशलक्ष चे कर्ज म्हणून पहिला हप्ता हा मे 2011 मध्ये जागतिक बँकेने मंजूर केला होता. प्रकल्पाला आधीच कराराअंतर्गत 5500 कोटी रुपये देण्यात आलेले आहे. याचाच दूसरा हप्ता म्हणून 402 किमी कानपूर-मुगलसराई विभागासाठी $ 1.1 अब्ज चे कर्ज एप्रिल 2014 मध्ये मंजूर केले होते. बांधकाम आणि प्रणाली साठी प्रमुख करारामधून 6300 कोटी रुपये प्रकल्पाला प्राप्त झाले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹हाजी अली दर्ग्यात 'ती ' ला प्रवेश ; ट्रस्टचा निर्णय
मुंबई - विख्यात हाजी अली दर्ग्यातील मुख्य गाभाऱ्यात ( मझार ) पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही प्रवेश देण्यास तयार असल्याचे हाजी अली ट्रस्टने आज ( सोमवार ) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले . न्यायालयाने याची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे .
महिलांना मझारपर्यंत जाण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला होता . या प्रकरणी आज सरन्यायाधीश टी . एस . ठाकूर , न्यायाधीश डी . वाय . चंद्रचूड आणि एल . नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे हाजी अली ट्रस्टने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत महिलांना प्रवेश देण्याची तयारी दर्शविली . न्यायालयाने यांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला .
आतापर्यंत येथे महिलांना असलेली बंदी हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे , हे ट्रस्टने सिद्ध केलेले नाही . त्याचप्रमाणे अशी बंदी ही भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांविरोधात आहे , असे निरीक्षण खंडपीठाने यापूर्वीच नोंदवले आहे . इस्लाममध्ये महिलांना प्रार्थनास्थळात प्रवेश करण्यास बंदी आहे , असे कारण देऊन ट्रस्टने २०११ - १२ पासून ही बंदी लादली होती . आपल्या धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचा हक्क राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६ मध्ये दिला आहे , त्यानुसार हे निर्बंध लादत असल्याचा बचाव ट्रस्टने केला ; मात्र दोन्ही बचाव खंडपीठाने खोडून काढले .
अनुच्छेद २६ पेक्षा राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ , १५ ( जात, धर्म, भाषा, प्रांत व लिंग याआधारे भेदभाव करण्यास मनाई ) व अनुच्छेद २१ ( समानता ) हे श्रेष्ठ आहेत . त्यामुळे घटनेविरुद्ध जाऊन ट्रस्ट अशी बंदी लादू शकत नाही , असे न्यायालयाने म्हटले होते . इस्लामच्या धर्मतत्त्वांनुसार महिलांना धर्मस्थळात प्रवेशबंदी आहे , ही बाब ट्रस्ट सिद्ध करू शकले नव्हते .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सिंधू नदीवर जलदगतीने सिंचन प्रकल्पांची योजना
नवी दिल्ली : पाकिस्तानबरोबरच्या तणावपूर्ण संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार जम्मू -काश्मीरमधील सुमारे 2 . 05 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याच्या हेतूने सिंधू नदी खोऱ्यात चार सिंचन प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्याची योजना आखली आहे .
सिंधू पाणी करारानुसार झेलमसह पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नद्यांच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचा निर्णय भारताने घेतल्यानंतर आठवडाभरातच ही योजना आखण्यात आली आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत 56 वर्षे जुन्या सिंधू पाणी कराराचा आढावा घेतला होता . रक्त आणि पाणी एकत्रित वाहू शकत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते .
चार सिंचन प्रकल्पांपैकी पुलवामातील त्राल सिंचन प्रकल्प , कारगिलमधील प्रकाचिक खोज कालवा; तसेच जम्मूच्या सांबा व कथुआतील मुख्य रावी कालव्याचे नुतनीकरण व आधुनिकीकरण हे तीन प्रकल्प या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे . राजपोरा उपसा सिंचन हा चौथा प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना आहे . या सर्व कामासाठी 117 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून , हा निधी कृषी आणि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बॅंकेमार्फत उभारला जाणार आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जागतिक शांतता परिषद ( फोटो फीचर)
जागतिक शांतता परिषद
नाशिक येथे 19 व्या जागतिक शांतता परिषदेचे उदघाटन राज्यपाल सी . विद्याराव यांचे हस्ते सोमवारी सकाळी झाले , संयुक्त राष्ट्रांचा वर्धापनदिन , नामदार गोपालकृष्ण गोखले यांची 151 वी जयंती व गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या शतकमहोत्सव निमित्त या जागतिक शांतता परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे . यावेळी अणु आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ . अनिल काकोडकर यांना अणु क्षेत्रातील असाधारण कामगिरीबदद्ल राज्यपाल सी . विद्याराव यांचे हस्ते पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले . परिषदेचे अध्यक्ष डॉ . अरुण निगवेकर हे असूून यावेळी डॉ . मो. स. गोसावी यांचा सहस्त्रचंद्रदर्शन निमित्त सत्कार करण्यात आला .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आर्क्टिकमध्ये सापडला हिटलरचा गुप्त बंकर
मॉस्को : जर्मनीचा हुकूमशहा ऍडॉल्फ हिटलर याच्या थेट आदेशावरून आर्क्टिक प्रदेशात तयार करण्यात आलेला गुप्त बंकर संशोधकांना सापडला आहे . उत्तर ध्रुवापासून एक हजार किमी अंतरावर हा बंकर आहे .
गेल्या अनेक दशकांपासून आर्क्टिक प्रदेशातील अलेक्झांडर भागात "श्वात्झग्रॅबर ' अथवा " ट्रेझर हंटर ' या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या गूढ जागेचा ठावठिकाणा लागत नव्हता. सध्या रशियाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या जागेत संशोधन करणाऱ्या गटाला एके ठिकाणी जवळपास पाचशे अवशेष सापडले . यामध्ये पडझड झालेला बंकर , इंधनाच्या टाक्या आणि काही कागदपत्रांचाही समावेश होता . तसेच , बंदुकीच्या गोळ्या , तंबूचे साहित्य आणि बूटही सापडले आहेत. यातील अनेक वस्तूंवर नाझींचे उलट्या स्वस्तिकचे चिन्हही आहे .
येथील थंड वातावरणामुळे यातील बऱ्याचशा वस्तू टिकून राहिल्या आहेत. 1942 मध्ये रशियाने जर्मनीवर आक्रमण केल्यानंतर हिटलरने विशेष आदेश देत हा बंकर तयार करून घेतल्याचे मानले जाते. या जागेचा 1943 ते जुलै 1944 पर्यंत वापरही होत होता . मात्र, अन्नाचा पुरवठा न झाल्याने येथील कर्मचाऱ्यांना ध्रुवीय अस्वलाचे सडलेले मांस खावे लागल्याने त्यांचा विषबाधेने मृत्यू झाला होता . या बंकरबद्दल इतर कागदपत्रांमधून माहिती होती . मात्र, बंकरच्या प्रत्यक्ष जागा सापडत नव्हती. ती आज सापडल्याने हा शोध पूर्ण झाला आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सर्वाधिक वयाच्या स्नूटीची ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये ‘एन्ट्री’
‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ फक्त माणसाच्या नावावर आहे असे नाही तर आतापर्यंत जगातील कित्येक प्राण्यांच्या नावे गिनीज विश्वविक्रम आहेत. कोण्या एका मांजरीने उंच उडी मारली, कोणाची शिंगे मोठी आहे तर कोणाची उंची असे विविध प्रकारचे विक्रम प्राणीच काय पण पक्ष्यांच्या देखील नावावर आहेत. आता ‘समुद्रातील गाय’ अशी ओळख असणारा लोकप्रिय स्नूटी देखील आपल्या नावे एक नवा विक्रम नोंदविण्यास सज्ज झाला आहे. स्नूटीने दुर्मिळ प्रजातीमध्ये सर्वाधिक वयाची सीमा ओलांडल्याने दुसऱ्यांदा ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ने दखल घेतली आहे. १९४८ मध्ये आयर्लंडमध्ये जन्मलेल्या स्नूटीला ११ व्या महिन्यात फ्लोरिडाच्या प्राणी संग्रहालयात आणले होते.
लोकांना आकर्षित करणारा स्नूटी या आठवड्यात वयाची ६८ वर्षे पुर्ण करत आहे. स्नूटीला कॅमेराची चांगलीच भूरळ आहे. प्राणीसंग्रहालयात येणाऱ्या पर्यटक ज्यावेळी त्याचा फोटो घेण्याचा प्रयत्न करतात तेंव्हा तो टॅकमधून कॅमेराच्या दिशेने आकर्षित होतो. त्याला पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक आवर्जून फ्लोरिडाच्या संग्रहालयाला भेट देत असतात.
समुद्रातील दुर्मिळ प्रजातीपैकी एक असा सस्तन प्राणी असणारा स्नूटी सर्वात अधिक वय असणारा प्राणी म्हणून ओळखला जातो. याव्यतिरीक्त समुद्रातील प्रजातीवर आभ्यास करणाऱ्या वैज्ञानिकांसाठी स्नूटीने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. समुद्रात आढळणाऱ्या सस्तन प्राण्यांचा आभ्यास करण्यासाठी आतापर्यंत शंभराहून अधिक प्रयोग स्नूटीवर करण्यात आले आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राज्यात पहिले ‘पारपोली’ फुलपाखरू गाव म्हणून घोषित
आंबोली येथील फुलपाखरू महोत्सवात फुलपाखरांचा गाव म्हणून पारपोली (ता. सावंतवाडी) गावाची निवड करण्यात आली. महाराष्ट्रात फुलपाखरांची सर्वात जास्त विविधता पारपोलीत सापडते. पारपोलीत राज्यातील २२० पैकी २०४ प्रकारची फुलपाखरे आढळून आली आहेत, म्हणून हा बहुमान पारपोलीला देण्यात आला. तेथे फुलपाखरू उद्यान होण्याची गरजही या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
मलबार नेचर कॉन्सर्वेशन क्लब, वनविभाग आदीच्या संयुक्त विद्यमाने तीन दिवसांच्या फुलपाखरू महोत्सवाच्या शानदार शुभारंभी पारपोली फुलपाखरांचा गाव म्हणून घोषित करण्यात आले.
कोकण ग्रामीण पर्यटनात आंबोली, चौकुळ व गेळेची निवड करण्यात आली आहे. या पर्यटनात गुंतवणूक करणाऱ्या स्थानिकांना बँकेची योजना आणून फक्त दोन टक्के व्याजाने गुंतवणूक करता येणार आहे.
ग्रामीण पर्यटनात तशी तरतूद करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगून औषधी वनस्पती उद्योगासाठी दोन कोटीची तरतूद आहे स्पष्ट केले.
आंबोलीत अॅनिमल पार्क, औषधी वनस्पती उद्योग, जंगल सफर, वनबाग अशा योजना असून वन्यप्राणी दर्शनही घेता येईल, त्यासाठी सुमारे ७ किमीचा ट्रॅक उभारून बॅटरी कार सुरू करण्यात येईल, असे सांगून पालकमंत्री केसरकर म्हणाले, वन्यप्राणीदर्शन वेळी शूटिंगच्या कॅमेऱ्याच्या आड बंदुकीने शूटिंग करण्याविरोधात कडक धोरण आखले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या भागातील वनस्पतीत नॅचरल कलर्स आहेत. त्या प्रकल्पातदेखील प्राधान्य दिले जाईल. आंबोलीत धबधबे, इको टुरिझम व बॅटरी ऑपरेट कारचा प्रकल्पासाठी एकूण पाच कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्ह्य़ात सहा हजार हेक्टर काजूचे क्षेत्र सेंद्रिय करण्यात येणार असून आंबोलीतदेखील सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य दिले जाईल, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी बोलताना सांगितले.
सावंतवाडीच्या नरेंद्र डोंगरावर ट्री हाऊस प्रकल्प प्रस्तावित आहे. तळकर वनबाग विकास, जैवविविधता संरक्षण, निसर्ग व पर्यावरणरक्षण तसेच आंबोलीत फुलपाखरू उद्यान करण्याचे धोरण आहे, असे पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगून वनखात्याच्या क्षेत्रात प्लास्टिक बंदी आणून दंडनिहाय कारवाई करावी असे आवाहन केसरकर यांनी केले.
या वेळी बॉम्बे हिस्ट्री सोसायटीच्या उपाध्यक्षा उषा थोरात म्हणाल्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाला निसर्गसंपन्नता लाभली आहे, त्याचे संरक्षण व संवर्धन करताना जैवविविधतेला प्राधान्य द्यावे. आंबोलीचा फुलपाखरू महोत्सवाचे कौतुक त्यांनी केले.
वनसंरक्षक एम. के. राव यांनी पश्चिम घाटात पूर्वीपासून वाघाचा वावर असल्याचे सांगत तिलारी व कोल्हापूरकडील तिलारी कडच्या भागाची जैवविविधतेची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाल्याचे सांगून तिलारी, आंबोलीची दहा मिनिटांची शॉर्टफिल्म राधानगरीच्या धर्तीवर निर्माण करण्याचा मनोदय राव यांनी व्यक्त करून महाबळेश्वरमध्ये दहा गाव जैवविविधता सांभाळात आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम झाल्याचे सांगितले.
-----------------------------------
जॉईन करा @ChaluGhadamodi दररोजच्या चालू घडामोडी अपडेट साठी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा