#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹" ईबीसी ' सवलत सहा लाखांपर्यंत - मुख्यमंत्री
मुंबई - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीची ( ईबीसी ) उत्पन्नमर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवून उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली . या योजनेबरोबरच " भाऊसाहेब डॉ . पंजाबराव देशमुख योजना आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले .
फडणवीस म्हणाले , की राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातील ऐतिहासिक निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला . या महत्त्वपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून उत्तम मनुष्यबळ निर्माण होण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न केले आहेत.
राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या माध्यमातून उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरणार आहे . या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक असून , विद्यार्थ्याला प्रवेशासाठी किमान 60 टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे . अडीच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना विनाअट लाभ मिळणार आहे . या दोन अटींव्यतिरिक्त कुठलीही अट योजनेसाठी लागू नाही. या योजनेमुळे सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे . मध्यंतरीच्या काळात राज्यात निघालेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चांमध्ये अनेक मागण्यांपैकी ही एक मागणी होती . शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेचा फायदा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही होणार आहे .
ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकरी , तसेच रोजगार हमी योजना आणि अन्य योजनांवर नोंदणीकृत मजुरांच्या पाल्यांना शहरांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण घेणे शक्य व्हावे , यासाठी भाऊसाहेब डॉ . पंजाबराव देशमुख योजनेच्या माध्यमातून अशा मुलांची मोठ्या शहरांमध्ये निवासाची व्यवस्था केली जाणार आहे . मोठ्या शहरांमध्ये निवास व्यवस्थेसाठी प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये , तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी 20 हजार रुपये या योजनेच्या माध्यमातून दिले जाणार आहेत. शुल्क प्रतिपूर्तीची योजना खासगी महाविद्यालयांसोबतच शासकीय महाविद्यालयांना लागू असणार आहे . या योजनेमुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेणाऱ्या तीन लाख 35 हजार विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे . वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच ते सहा लाख रुपयांदरम्यान आहे , अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज शासन आदा करणार आहे , अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कुपोषणमुक्तीसाठी कृती आराखडा
मुंबई - कुपोषणग्रस्त भागातील दारिद्रयनिर्मूलन हाच कुपोषणावर प्रभावी उपाय असल्याने कुपोषणमुक्तीसाठी सर्वांगीण कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत दिला . राज्याचे पोषण आहार धोरण येत्या 15 दिवसांत तयार करावे , असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले .
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी राज्यातील कुपोषणनिर्मूलनाबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली . त्या वेळी फडणवीस बोलत होते . या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा , अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट , आरोग्यमंत्री डॉ . दीपक सावंत , महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर आदी उपस्थित होते . या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी पालघर, ठाणे , नंदुरबार , नाशिक, धुळे, अमरावती , यवतमाळ , गडचिरोली , नगर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधून परिस्थिती जाणून घेतली .
बैठकीपूर्वी पालघर जिल्ह्यातील कुपोषणाचा प्रश्न नेटाने लावून धरणारे "समर्थन ' या सामाजिक संस्थेचे प्रमुख विवेक पंडित यांच्याशीही मुख्यमंत्र्यांनी कुपोषणाच्या प्रश्नावर चर्चा केली . सामाजिक संस्थांनीही हे धोरण तयार करण्यासाठी सरकारला मदत करावी , असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील बालकांच्या पोषण आहाराबाबत एकच धोरण असावे , त्यासाठी विविध विभागांच्या सचिवांनी एकत्रित बसून 15 दिवसांत राज्याचे पोषण आहार धोरण तयार करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला .
राज्यात बालविकास विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे . सध्या 150 बालविकास प्रकल्प अधिकारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाले असून , त्यातील ज्यांना जात प्रमाण पडताळणीची आवश्यकता नाही , अशा अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाला न पाठवता त्यांची नियुक्ती आदिवासी भागातील तालुक्यामध्ये तातडीने करावी , असे फडणवीस यांनी सांगितले .
बैठकीस आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय सतबीरसिंग , नियोजन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा , मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी , सचिव मिलिंद म्हैसकर , महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार , आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित होते .
अंगणवाडी सेविकांना तातडीने मानधन
कुपोषणावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला . मात्र महिला व बालविकास , आरोग्य आदी विभागांमध्ये असलेली रिक्त पदांची संख्या पाहून मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली . कागदावर आदर्श वाटणाऱ्या योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत . कुपोषणनिर्मूलनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या आणि गावपातळीवर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना सहा - सहा महिने मानधन मिळत नसल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाबाबत तीन दिवसांत प्रश्न निकाली लावा. त्यानंतर एकही तक्रार येता कामा नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹थायलंडचे राजे अदुल्यदेज यांचे प्रदीर्घ आजाराने निधन
बॅंकॉक - थायलंडचे राजे भूमिबोल अदुल्यराज ( 88 ) यांचे आज दीर्घ आजाराने निधन झाले . गेल्या सात दशकांपासून त्यांची थायलंडवर एकाहाती सत्ता होती . त्यांच्यामागे राजकुमार वज्रलोंगकोर्ण , राजकन्या महाचक्री सिरीन्धोर्ण , सोमसावली आणि चुलाबोर्ण असा परिवार आहे .
अदुल्यराज यांच्यानंतर त्यांचे वारसदार राजकुमार वज्रलोंगकर्ण यांचा लवकरच राज्याभिषेक करण्यात येणार आहे , असे थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुथ चान ओछा यांनी सांगितले . अदुल्यराज लवकर बरे व्हावेत म्हणून ते दाखल असलेल्या रुग्णालयाबाहेर त्यांच्या हजारो हितचिंतकांनी शुभेच्छा देण्यासाठी गर्दी केली होती . अदुल्यराज यांना नववे राम म्हणूनही संबोधले जात असे. चक्री साम्राज्याचे ते नववे सम्राट होते . गेल्या सत्तर वर्षांपासून थायलंडची एकता टिकविण्यामध्ये त्यांचे योगदान होते . राजा भूमिबोल यांनी त्यांच्या बंधूंच्या निधनानंतर 1946 मध्ये कार्यभार स्वीकारला होता . थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुथ यांनी भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेचा दौरा रद्द केल्याचे सूत्रांनी सांगितले .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹गीतकार बॉब डिलन यांना साहित्याचे नोबेल
स्टॉकहोम : ' ब्लोइंग इन द विंड ' , ' लाइक अ रोलिंग स्टोन ' यांसारख्या अनेक गीतांनी बंडखोरी आणि स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे अमेरिकेचे गायक - गीतकार बॉब डिलन यांना यंदाचा साहित्याचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे . ' अमेरिकेच्या महान गीतपरंपरेअंतर्गत नव्या काव्य अभिव्यक्तीची निर्मिती ' केल्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला असल्याचे नोबेल निवड समितीने म्हटले आहे .
बॉब डिलन ( वय 75 ) यांचे नाव यापूर्वीही नोबेलसाठी चर्चेत असले तरी ते कधीही प्रबळ दावेदार नव्हते . यंदा मात्र त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले असले तरी सर्वांनीच आनंद व्यक्त केला आहे . नोबेल निवड समितीमधील सदस्यांनी एकमताने डिलन यांचे नाव निश्चित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले . "कानसेनांचे गीतकार असलेले डिलन यांना महानतेचा दर्जा आहे . समकालीन संगीतावर त्यांनी मोठा प्रभाव पाडला आहे , ' असे नोबेल समितीने त्यांचे वर्णन केले आहे .
दहा डिसेंबरला सर्व नोबेल पुरस्कारांचे स्टॉकहोम येथे एका कार्यक्रमात वितरण होणार आहे . डिलन यांना पुरस्काररूपाने नऊ लाख सहा हजार डॉलर इतकी रक्कम मिळणार आहे . डिलन हे अद्यापही कार्यरत असून , ते बहुतांश वेळ दौऱ्यावरच असतात .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹" यूएन 'च्या मुख्यालयासमोर शिख समुदायाची निदर्शने
न्यूयॉर्क - भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाचे वातावरण आणि त्याचा पंजाबमधील नागरिकांवर होत असलेल्या परिणामांच्या निषेधार्थ शिख समुदायातर्फे संयुक्त राष्ट्रांच्या ( यूएन ) मुख्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली . या वेळी पंजाबमध्ये सार्वमत घ्यावे , अशी मागणीही करण्यात आली .
शिख फॉर जस्टिस ( एसएफजे ) , मानवी हक्क संघटना आणि उत्तर अमेरिकेतील गुरुद्वारांच्या व्यवस्थापन समित्यांनी संयुक्तरीत्या सेव्ह पंजाब रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीत काही खलिस्तान समर्थक शिख नागरिकही सहभागी झाले होते , असे सांगण्यात आले . या वेळी पंजाबमधील सार्वमताला पाठिंबा द्यावा आणि भारताच्या युद्धखोर प्रयत्नांवर बहिष्कार घालावा, अशा आशयाचे फलक फडकविण्यात आले .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹गीतकार बॉब डिलन यांना साहित्याचे नोबेल
स्टॉकहोम : ' ब्लोइंग इन द विंड ' , ' लाइक अ रोलिंग स्टोन ' यांसारख्या अनेक गीतांनी बंडखोरी आणि स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे अमेरिकेचे गायक - गीतकार बॉब डिलन यांना यंदाचा साहित्याचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे . ' अमेरिकेच्या महान गीतपरंपरेअंतर्गत नव्या काव्य अभिव्यक्तीची निर्मिती ' केल्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला असल्याचे नोबेल निवड समितीने म्हटले आहे .
बॉब डिलन ( वय 75 ) यांचे नाव यापूर्वीही नोबेलसाठी चर्चेत असले तरी ते कधीही प्रबळ दावेदार नव्हते . यंदा मात्र त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले असले तरी सर्वांनीच आनंद व्यक्त केला आहे . नोबेल निवड समितीमधील सदस्यांनी एकमताने डिलन यांचे नाव निश्चित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले . "कानसेनांचे गीतकार असलेले डिलन यांना महानतेचा दर्जा आहे . समकालीन संगीतावर त्यांनी मोठा प्रभाव पाडला आहे , ' असे नोबेल समितीने त्यांचे वर्णन केले आहे .
दहा डिसेंबरला सर्व नोबेल पुरस्कारांचे स्टॉकहोम येथे एका कार्यक्रमात वितरण होणार आहे . डिलन यांना पुरस्काररूपाने नऊ लाख सहा हजार डॉलर इतकी रक्कम मिळणार आहे . डिलन हे अद्यापही कार्यरत असून , ते बहुतांश वेळ दौऱ्यावरच असतात .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹मालदीव कॉमनवेल्थ देशांच्या गटातून बाहेर
मालदीव सरकारने गुरूवारी कॉमनवेल्थ देशांच्या गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. मालदीव सरकारच्या परराष्ट्र खात्याने गुरूवारी निवेदन जारी करून याबद्दलची माहिती दिली. कॉमनवेल्थ गटात आपल्याला अन्यायकारक आणि अयोग्य वागणूक मिळत असून त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये ढवळाढवळ केली जात असल्याचे मालदीव सरकारच्या परराष्ट्र खात्याने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
कॉमनवेल्थ गटाकडून आठवडाभरापूर्वीच मालदीवला लोकशाही सरकारच्या कारभारात सुधारणा न केल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याची धमकी देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर मालदीवकडून कॉमनवेल्थ गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात संघटनेशी संबंधित देशांची पत वाढविण्यासाठी आणि फायद्यासाठी आमचा वापर केला जात असल्याचे मालदीवने म्हटले आहे. अनेक दशकांच्या हुकुमशाहीनंतर मालदीवने २००८ मध्ये बहुपक्षीय लोकशाही राजवटीचा अवलंब केला होता.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्या अटकेमुळे मालदीवला न जाण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांत कटुता निर्माण झाली आणि मालदीवने चीनच्या पाठिंब्याचे निशाण नाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. मालदीवमधील वाढत्या मुस्लीम कट्टरतावाद आणि दहशतवादामुळे मालदीवमधील पर्यटन क्षेत्रालादेखील बसली होती. याशिवाय, मालदीवमधून सीरियातील नागरी युद्धात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹पाण्यात आणि जमिनीवर चालू शकणारी ‘डक बोट’ गोव्यात
पाण्यात आणि जमिनीवर चालू शकणा-या एम्फिबियन बोटीचे दस-याच्या शुभमुहूर्तावर गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उद्घाटन केले. या वाहन सेवेला ‘डक बोट’ असे नाव देण्यात आले आहे. गोव्यात पर्यटकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे पर्यटकांना खूश करण्यासाठी गोवा पर्यटन विभागाने ही ‘डक बोट’ आणली आहे. सुरूवातीचे काही दिवस मांडवी नदीच्या पात्रात पर्यटकांना या ‘डक बोट सफारीचा आनंद घेता येणार आहे. पुढच्या महिन्यांपासून ही सेवा पूर्णपणे सुरु होणार आहे.
‘एम्फिबियन डिझाइन प्रा. लिमीटेड’ या कंपनीने ‘एडव्हान्स अम्फिबियस डिझाइन इंक’ या अमेरिकन कंपनीची मदत घेऊन ही डक बोट तयार केली आहे. गोवा पर्यटनाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर पर्यटकांना या सेवेसाठी आरक्षण करता येणार आहे. पणजी ते जुना गोवा तसेच डॉ. सलीम अली अभयारण्यापर्यंत ही सेवा सुरु असणार आहे. साधरण ३२ प्रवाशांची मर्यादा असलेल्या या सेवेसाठी पर्यटकांना प्रत्येकी ५०० रुपये मोजावे लागणार आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹राज्यात सेवा हमी कायदा लागू
तब्बल 43 सरकारी सेवा ऑनलाईन
मुंबई : महाराष्ट्रात आजपासून ‘राईट टू सर्व्हिस ऍक्‍ट’ म्हणजेच सेवा हमी कायदा लागू झालाय. यामुळे, आता तुम्हाला जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा तब्बल 43 सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज लागणार नाही.
तब्बल 43 सरकारी सेवा तुम्हाला आता घरबसल्या एका क्‍लिकवर मिळू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला सरकारी वेबसाईटवर अप्लाय करावा लागेल… आणि ठराविक कालावधीत तुम्हाला हवे असलेल्या सेवा मिळू शकतील.
महाराष्ट्र सरकारची वेबसाईटwww.aaplesarkar.maharashtra.gov.in वर ऑनलाईन अप्लाय तुम्हाला करावं लागेल…
या सेवांचा आहे समावेश….
वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र, मिळकतीचे प्रमाणपत्र, तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र,पत दाखला, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज, अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र, भूमिहीन प्रमाणपत्र, शेतकरी असल्याचा दाखला,सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र, डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म नोंद दाखलामृत्यु नोंद दाखला, विवाह नोंदणी दाखला, रहिवाशी प्रमाणपत्र, दारिद्रय रेषेखालील असल्याचा दाखला, हयातीचा दाखला, ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला, निराधार असल्याचा दाखला, शौचालयाचा दाखला, विधवा असल्याचा दाखला, दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी, दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण, कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी, कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी, कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण, नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी, सेवानियोजकाची नोंदणी, शोध उपलब्ध करणे, मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे, दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा
…तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड
‘राईट टू सर्व्हिस ऍक्‍ट’मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. निर्धारित वेळत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड बसेल.
सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ 43 सेवांचा समावेश असला तरी येत्या वर्षी मार्चपर्यंत या सेवांचा आकडा 135 वर जाण्याची शक्यता आहे.
चालू घडामोडी:-
-------------------------------------
* चर्चित पुस्तके:-
Night of Fire :-कॉलिन टुब्रोन
" द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हॅपिनेस' :-अरुंधती रॉय
* ब्रांड अम्बेसडर:-
* हरित केरळ योजना:-के जे येसुदास
* निवड:-
एंटोनियो गुतेरस (पोर्तुगाल चे माजी प्रधानमंत्री):- संयुक्त राष्ट्र संघाचे नवे मुख्य महासचिव
* दिनविशेष:-
• २८ आक्टोंबर :-
या वर्षी प्रथमच हा दिवस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस म्हणून साजरा केला जाणार आहे
• या दिवसाची संकल्पना :-आयुर्वेदाच्या माध्यमातून मधुमेहाचे नियंत्रण
* योजना :-
"मनोधैर्य‘:-बलात्कारपीडितांसाठी सुरू केलेली योजना
"कन्या भाग्यश्री :- स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सुरू केलेली योजना
* आयोग:-
सुशीलकुमार शिंदे समिती:-
•हरियाना प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष अशोक तंवर यांना पक्षांतर्गत गटबाजीतून झालेल्या बेदम मारहाणीनंतर प्रकरण चिघळल्याने कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या घटनेची चौकशी करण्यासाठी ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांची चौकशी समिती नेमली
* नवीन उपक्रम:-
•ग्राम लोक:-
•शहरांमधून पुस्तके खरेदी करणे तर दूर; पण टेक्नो -सॅव्ही तरुणाई पुस्तके घेऊन वाचण्याऐवजी हातातल्या मोबाईलवरच वाचनाची गरज भागवते, अशा काळात ग्रामीण जनतेपर्यंत विशेषतः तरुण पिढीपर्यंत साहित्यगंगा पोचविण्यासाठी साहित्य अकादमीने "ग्राम लोक‘ हा अभिनव उपक्रम आखला आहे.
•अकादमीने "चलो गॉंव की ओर‘ या गांधीबाबाच्या विचाराला मूर्तरूप देणाऱ्या या उपक्रमाची सुरवात महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील चप्पळगाव (ता. अक्कलकोट) पासून केली आहे.
* निधन:-
परमेश्वर गोदरेज:-
•गोदरेज ग्रुपचे अध्यक्ष आदि गोदरेज यांच्या पत्नी आणि समाजसेविका परमेश्वर गोदरेज यांचे निधन झाले.
•गोदरेज या फॅशन आयकॉनदेखील म्हणून प्रसिद्ध होत्या.
•परमेश्वर गोदरेज यांनी एचआयव्ही एड्स असलेल्या रुग्णांसाठी विशेष कार्य केले होते. त्यांनी 2004 साली या रुग्णांसंदर्भात जनजागृती निर्माण करण्यासाठी हॉलिवूड अभिनेते रिचर्ड गेअर यांच्यासोबत ‘हिरोज प्रोजेक्ट‘ सादर केला होता. या प्रकल्पाला बिल गेट्स आणि क्लिंटन यांच्या स्वयंसेवी संस्थांचा हातभार लागला होता.
Source : study circle fb page
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹' पर्यावरणपूरक शहरांची निर्मिती हवी '- मुख्यमंत्री
मुंबई - "" स्वच्छ शहरांच्या निर्मितीसाठी हगणदारीमुक्त शहरे, कचऱ्याचे वर्गीकरण , घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी शहरे , असे शहरांचे वर्गीकरण करून पर्यावरणाचे संतुलन राखून पर्यावरणपूरक शहरांच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले , तर खऱ्या अर्थाने शहरांचा विकास होईल , '' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले. लोकसहभागातून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यातील 100 शहरे हगणदारीमुक्त झाली असून , हगणदारीमुक्तीत महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे , असे गौरवोद्गार त्यांनी गुरुवारी येथे काढले .
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत हगणदारीमुक्त व स्वच्छ शहरांचा सत्कार समारंभ मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी ते म्हणाले , ""शहरांची निर्मिती करताना विशिष्ट धोरण न ठरविल्यामुळे शहरे बकाल झाली . वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांचे बकाल स्वरूप वाढले . लोकसहभाग आणि नियोजन यातून शहरांचे स्वरूप बदलून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणे आवश्यक आहे . शहरांच्या विकासाची संकल्पना बदलली आहे . अन्न , वस्त्र आणि निवाऱ्याबरोबरच हगणदारीमुक्त शहरे, कचऱ्याचे वर्गीकरण , घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी शहर, पर्यावरण संतुलनसारख्या समस्यांकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे . ''
राज्यातील 100 शहरे हगणदारीमुक्त झाली आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकार नियुक्त त्रयस्थ संस्थेमार्फत प्रमाणित करण्यात आलेल्या देशातील 10 स्वच्छ शहरांमध्ये राज्यातील पाच शहरांची निवड झाली . तर दहा जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश झाला आहे आणि आता देशातील 118 हगणदारीमुक्त शहरांमध्ये राज्यातील 52 शहरांची निवड झाल्यामुळे हगणदारीमुक्तीत महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे , असेही त्यांनी सांगितले .
हगणदारीमुक्त व स्वच्छ शहरांचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांचा सत्कार करण्यात आला . स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अनुषंगाने नॅशनल इन्व्हायर्न्मेंट इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट ( निरी ) व टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेंस ( टिस ) यांच्यासोबत सामंजस्य करार ही मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले .
या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते खापा , देवळाली - प्रवरा , संगमनेर, सटाणा, देवरूख , लांजा , कणकवली, बारामती , दौंड , जुन्नर , लोणावळा , भोर , विटा , उरण , इस्लामपूर, आष्टा , तासगाव , कळमेश्वर , मौदा , नरखेड , भंडारा , तुमसर , पवनी , पुलगाव , देवळी , नंदुरबार , येवला , सावंतवाडी , वैभववाडी , कुडाळ , देवगड- जमसांडे, खोपोली , पंढरपूर , आळंदी, राजगुरुनगर , पाथरी , उमरी या हगणदारीमुक्त शहरांचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांचा सत्कार करण्यात आला . तसेच सांगलीचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड , सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी , भंडाराचे जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी , नांदेडचे जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांच्यासह जळगाव व बुलाडाणाचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचाही सत्कार करण्यात आला .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹रणजी: महाराष्ट्राच्या स्वप्निल-अंकित जोडीची ऐतिहासिक भागीदारी
महाराष्ट्राच्या स्वप्निल गुगळे आणि अंकित बावणे या जोडीने वानखेडेवरच्या रणजी सामन्यात रणजी क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च भागीदारी रचत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. स्वप्निल आणि अंकितने तिसऱ्या विकेटसाठी ५९४ धावांची भागीदारी करत दिल्ली संघावर आपले वर्चस्व गाजवले.
यापूर्वी रणजी क्रिकेटमधील सर्वोच्च भागीदारी हजारे आणि मोहम्मद या जो़डीच्या नावावर होती. स्वप्निल-अंकित जोडीने आज चमकदार कामगिरी करत हजारे-मोहम्मद जोडीचा विक्रम मोडला आहे. हजारे-मोहम्मद जोडीने १९४६-४७च्या रणजी मोसमात बडोद्याकडून होळकर संघाविरुद्ध ५७७ धावांची विक्रमी भागीदारी केली होती. मात्र ही सर्वोच्च भागीदारी स्वप्निल-अंकित जोडीने तब्बल ६९ वर्षांनंतर मोडत नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
आजच्या सामन्यात स्वप्निल गुगळेने ५२१ चेंडू खेळत एकूण ३७ चौकार आणि ५ दमदार षटकारांसह नाबाद ३५१ धावा ठोकल्या. तर अंकित बावणेने ५०० चेंडूंमध्ये १८ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद २५८ धावा केल्या.
याबरोबर रणजी करंडकामध्ये त्रिशतक करणारा स्पप्निल गुगळे हा महाराष्ट्राचा चौथा फलंदाज ठरला आहे. महाराष्ट्राने ६३५ धावांवर आपला पहिला डाव घोषित केला.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹भूलशास्त्रावरील राज्यस्तरीय परिषदेला आजपासून प्रारंभ
भूलशास्त्रावरील राज्यस्तरीय परिषदेला आजपासून प्रारंभ
‘इंडियन सोसायटी ऑफ अॅनेस्थेशियालॉजिस्ट’ची राज्य शाखा आणि एमजीएम वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या वतीने शुक्रवारपासून (१४ ऑक्टोबर) भूलशास्त्रावरील तीन दिवसीय राज्यस्तरीय परिषदेला (मिसकॉन २०१६) प्रारंभ होत आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्या हस्ते सायंकाळी पाच वाजता एमजीएमच्या रुख्मिणी हॉलमध्ये परिषदेचे उद्घाटन होत आहे. या वेळी ‘आयएमए’चे राज्य शाखा अध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे, भूलतज्ज्ञ संघटनेच्या राज्य शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक देशपांडे, सचिव डॉ. मिलिंद पोळ, ‘एमजीएम’चे विश्वस्त अंकुशराव कदम यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. यात राज्यभरातून दीड हजारावर भूलतज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹काश्मिरमधील एनआयटीसाठी 100 कोटी मंजूर
नवी दिल्ली - जम्मू आणि काश्मिरमधील नॅशनल इन्स्टिट्युट फॉर टेक्नॉलॉजीच्या ( एनआयटी ) अत्याधुनिकीकरणासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे .
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी कॅबिनेट मंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीनंतर जावडेकर यांनी याबाबत माहिती दिली . याबाबत बोलताना जावडेकर म्हणाले , " जम्मूमध्ये आणखी एक नवे आयआयएम उभे करण्यास सरकारने मंजूरी दिली आहे . तर श्रीनगरमधील एनआयटीच्या आधुनिकीकरणासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे . त्यापैकी 50 कोटी रुपये हे जम्मू , काश्मिर आणि लडाख येथे तीन वसतीगृहे उभारण्यासाठी मंजूर करण्यात आली आहेत. '
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹जागतिक अंडी दिन: राज्यात अंड्यांचा तुटवडा!
उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न आवश्यक
‘संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे,’ ही नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटीची जाहिरात तशी सगळ्यांच्याच परिचयाची. या जाहिरातीत प्रत्येकाने रोज एक तरी अंडे खावे असे आवाहन करण्यात येते. मात्र, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने खरोखरच अंडे खाणे सुरू केले तर अंड्यांचा मोठा तुटवडा निर्माण होईल, असे राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या अहवालावरून दिसून येते.
राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या मानकांनुसार राज्यात वर्षाला प्रतिमाणसी १८० अंड्यांची आवश्यकता असते. परंतु, सध्या राज्यात केवळ प्रतिमाणसी केवळ ४३ अंडी उपलब्ध होऊ शकतात. अंड्यांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील तुटवडा आहारतज्ज्ञांच्या दृष्टीनेही गंभीर चर्चेचा विषय बनला आहे. कुपोषणामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा निचांकी क्रमांक आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील कुपोषणाच्या स्थितीबाबत हायकोर्टानेही राज्य सरकारला फटकारले आहे. अशा स्थितीत अंडे उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊले उचलल्यास कुपोषणाच्या समस्येवर मात करता येईल. सोबतच राज्यातील शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून कुकुटपालन करण्यासाठीही प्रोत्साहन देता येऊ शकते. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या कमी तर होतीलच शिवाय अंड्यांची कमतरतासुद्धा भरुन निघेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹बांगलादेशला चीनकडून 24 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज
ढाका/ बीजिंग - चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या बांगलादेश दौऱ्यादरम्यान बांगलादेशला चीनकडून तब्बल 24 अब्ज डॉलर्सच्या सवलतीच्या दरातील कर्जाची घोषणा करण्यात येणार असल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे . बांगलादेशमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्प , बंदर आणि रेल्वेसारख्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी हे कर्ज वापरले जाणार आहे .
बांगलादेशमधील राजनैतिक प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न भारताकडून होत असतानाच चीनकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे . शी यांची बांगलादेश भेट ही चिनी राष्ट्राक्षांकडून बांगलादेशाला देण्यात आलेली गेल्या 30 वर्षांतील पहिलीच भेट असणार आहे . बांगलादेशमधील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी जपाननेदेखील सवलतीच्या दरातील कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे . यामुळे 16 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या अत्यंत महत्त्वपूर्ण देशातील राजनैतिक प्रभाव वाढविण्याची स्पर्धा अधिकाधिक तीव्र होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे .
चीनने बांगलादेशमधील 25 प्रकल्पांसाठी निधी पुरविण्याचे मान्य केले असून यामध्ये 1320 मेगावॅट क्षमतेचा एक वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि एका बंदराच्या बांधणीच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे . याचबरोबर , महामार्ग बांधणी आणि माहिती तंत्रज्ञान विकासाचाही यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे . बांगलादेशमधील सोनादिया येथे खोल समुद्रामधील एका बंदराची बांधणी करण्यासाठी चीन विशेष उत्सुक आहे . शी हे भारतामध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेसाठी येतानाच आधी बांगलादेशला भेट देणार आहेत. भारतीय उपखंडामधील देशांशी राजनैतिक संबंध अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शी यांची ही बांगलादेश भेट अत्यंत संवेदनशील मानण्यात येत आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹रशियाशी अब्जावधीचा क्षेपणास्त्र करार
फ्रान्सच्या रफाल या अत्याधुनिक विमानखरेदीचा करार केल्यानंतर आता भारत संरक्षणसज्जतेसाठी रशियाकडून अब्जावधी डॉलरची क्षेपणास्त्रे खरेदी करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यातील चर्चेनंतर या कराराला अंतिम रूप देण्यात आले असून, उद्या, शनिवारी गोव्यात याविषयीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत.
एस-४०० ट्रिम्फ ही भेदक क्षेपणास्त्र प्रणाली भारत खरेदी करणार आहे. तीन प्रकारातील ही क्षेपणास्त्रे असून, शत्रूंची विमाने हवेतच भेदण्याची क्षमता यामध्ये आहे. ४०० किमी अंतरावरील लक्ष्याचा वेध घेण्याची या क्षेपणास्त्रांची क्षमता आहे. विशेष म्हणजे एकाचवेळी ३६ निरनिराळ्या लक्ष्यांना हे क्षेपणास्त्र टिपू शकते. चीनने गेल्या वर्षीच रशियाकडून ३ अब्ज डॉलरचा करार करून आपल्या भात्यात ही क्षेपणास्त्रे दाखल केली आहेत. तेव्हापासूनच भारतालाही या क्षेपणास्त्रांची गरज भासू लागली होती.
या क्षेपणास्त्र खरेदीसोबतच भारत-रशिया संयुक्तपणे कामोव्ह हेलिकॉप्टर्सचीही निर्मिती करणार आहे. गोव्यातील या द्विपक्षीय परिषदेत संरक्षणविषयक आणखी १८ करारही करण्यात येणार आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹आता दरवर्षी वास्तववादी सिंचन क्षमतेची निश्चिती
सध्याच्या पद्धतीत निर्मित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचन यातील तफावत नक्की कशामुळे आहे, या निष्कर्षांपर्यंत पोहोचता येत नसल्याने आता प्रकल्प, हंगाम आणि वर्षवार वास्तववादी सिंचन क्षमता निर्धारित करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे.
धरणात पूर्ण पाणीसाठा झालेला असताना प्रकल्पाच्या संकल्पित पीक रचनेप्रमाणे सिंचनाखाली येऊ शकणारे पीकक्षेत्र म्हणजे सिंचन क्षमता, असे गृहित धरले जाते. कालवे असलेल्या प्रकल्पाच्या बाबतीत विमोचकापर्यंत पाणी पोहोचले की अशा वितरिकेवरील सिंचनक्षेत्राला निर्मित सिंचन क्षमता, असे म्हणतात.
कालवे नसलेल्या प्रकल्पात घळभरणी झाली की, त्या प्रकल्पाची सर्व सिंचन क्षमता निर्माण झाली, असे गृहित धरले जाते. राज्यात ३० जून २०१४ अखेर ४०३ मोठय़ा, मध्यम व ३५०६ लघू राज्यस्तरीय प्रकल्पाद्वारे ४८.६६ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. मात्र, आतापर्यंत २०१४-१५ मध्ये जास्तीत जास्त प्रत्यक्ष सिंचन ३१.३७ लाख हेक्टर इतकेच झाल्याचे दिसून येते. निर्मित सिंचन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्षात कमी सिंचन होण्याची अनेक कारणे असली, तरी सिंचनासाठी प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा विचार करून दरवर्षी सिंचन क्षमता निश्चित करण्याची पद्धत प्रचलित नसल्याने मूल्यमापन व्यवस्थित होत नाही, असा आक्षेप घेतला जात होता.
आता जलसंपदा विभागाने वास्तववादी मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पातील दरवर्षी १५ ऑक्टोबरचा प्रत्यक्ष पाणीसाठा, गाळामुळे कमी झालेली साठवण क्षमता, प्रकल्पामधून देण्यात आलेल्या घरगुती व औद्योगिक पाणी वापराच्या आरक्षणाची ३ वर्षांची सरासरी, अपेक्षित बाष्पीभवन, नागरीकरण आणि औद्योगिकरणामुळे कमी झालेले सिंचनक्षेत्र, तसेच सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर याचा एकत्रित विचार करून हंगामनिहाय सिंचन क्षमता जाहीर केली जाणार आहे.
याप्रमाणे मूल्यांकन झाल्यानंतर सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्रातील तफावत जास्त दिसली, तर त्याची कारणमीमांसा केली जावी आणि सिंचन प्रणातील दोष शोधून ते दूर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कमी पावसामुळे धरणात पुरेसा जलसाठा होत नाही, गाळामुळे साठवण क्षमता कमी होते, वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिकरणामुळे बिगर सिंचन तरतुदीपेक्षा जास्त पाणी वापरले जाते. त्यामुळे सिंचन कमी पाणी उपलब्ध होते. आतापर्यंत निर्मित पाणीसाठय़ाच्या सुमारे १८ टक्के पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पीकरचना आणि संकल्पित पीकरचना यात तफावत असते. बारमाही पीकक्षेत्रातील मोठी वाढ, अशा अनेक कारणांमुळे निर्मित सिंचन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्षात कमी सिंचन होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्याच्या कारणांचा शोध घेणे आतापर्यंत जलसंपदा विभागासाठी कठीण होऊन बसले होते. धरणांमध्ये प्रत्यक्ष उपलब्ध होणारा पाणीसाठा हा संकल्पित पाणीसाठय़ापेक्षा सरासरी ७० टक्क्यांच्या आसपासच असतो. धरणाच्या येव्यात घट झाल्यास पिण्याच्या पाण्यास प्रथम प्राधान्य असल्याने त्यावर्षी सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात मोठय़ा प्रमाणावर कपात करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण दिले जाते. आता नव्या पद्धतीनुसार सिंचनक्षेत्राचे मूल्यमापन करण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र सर्वोत्तम राज्य
मुंबई - उत्तम पायाभूत सुविधा व विपुल मनुष्यबळ , यामुळे महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम राज्य असून , रशियातील गुंतवणूकदारांनी या राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करावी , असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले .
महाराष्ट्र आणि रशिया यांच्यातील व्यापारी संबंध वृद्धिंगत होण्यासंदर्भात आज हॉटेल ट्रायडंट येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती . बैठकीस रशियाचे वाणिज्य व उद्योगमंत्री डेनिस मान्तुरोव यांच्या शिष्टमंडळासह मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय , अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मलिक यांच्यासह मुंबईमधील नामांकित उद्योग कंपन्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते . महाराष्ट्रात विमान वाहतूक , बंदर विकास, माहिती तंत्रज्ञान , रेल्वे व इतर वाहतूक व्यवस्थांचे बळकटीकरण , तसेच औद्योगिकीकरणावर विशेष भर देण्यात येत आहे . त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात , तसेच विविध क्षेत्रांत रशियातील गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी , असे आवाहन या वेळी फडणवीस यांनी केले.
फडणवीस यांची रशियन केंद्राला भेट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रशियाचे उद्योग आणि व्यापारमंत्री डेनिस मान्तुरोवह यांच्यासह पेडर मार्गावरील रशियन विज्ञान आणि सांस्कृतिक केंद्राला सदिच्छा भेट दिली .
दरम्यान , डेनिस मान्तुरोव यांना लहानपणी पोहायला शिकवणाऱ्या आणि पुढे अनेक वर्षे ट्रेनर राहिलेल्या 80 वर्षीय खोरशेद भाठेंना भेटायला आलेल्या पाहून उपस्थित भारावले. आज पुन्हा बालपणात जाऊन आल्यासारखे वाटते आहे , अशी भावनिक प्रतिक्रिया त्यांनी या वेळी व्यक्त केली .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कुडनकुलम प्रकल्प आराखड्याला अंतिम स्वरूप
नवी दिल्ली - अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवत भारत आणि रशियाने कुडनकुलम अणु प्रकल्पाच्या केंद्र क्रमांक पाच आणि सहाची उभारणी करण्याच्या कराराच्या आराखड्याला अंतिम स्वरूप दिले आहे . "ब्रिक्स ' परिषदेदरम्यान भारत आणि रशियातील द्वीपक्षीय चर्चेनंतर या कराराची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे .
15 आणि 16 ऑक्टोबरला गोव्यामध्ये ब्रिक्स परिषद होणार असून , यामध्ये भारत , रशिया , चीन , ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचे प्रमुख सहभागी होणार आहेत. या परिषदेनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची स्वतंत्रपणे भेट होणार आहे . तामिळनाडूतील कुडनकुलम येथील अणु प्रकल्पामध्ये केंद्र 5 आणि 6 उभारणीसाठीच्या रशियाबरोबरील कराराच्या मसुद्याला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली आहे . मोदी आणि पुतीन यांच्या भेटीनंतर या कराराची अधिकृत घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे . तसेच याच अणु प्रकल्पातील केंद्र क्रमांक दोनचे उद्घाटन आणि केंद्र तीन आणि चारचे भूमिपूजन करण्याचाही दोन्ही देशांचा विचार आहे . हा कार्यक्रम निश्चित झाल्यास यामध्ये मोदी आणि पुतीन हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहतील .
कुडनकुलम अणु प्रकल्पातील केंद्र क्रमांक एकची उभारणी भारत आणि रशियाने संयुक्तपणे केली असून , या प्रकल्पातून 2013 पासून वीजनिर्मितीला सुरवात झाली आहे .
रशियाबरोबर 18 करार शक्य
मोदी आणि पुतीन यांच्या भेटीमध्ये दोन देशांदरम्यान किमान अठरा करार होणे शक्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले . संरक्षण आणि अणुऊर्जा सहकार्य या क्षेत्राला करार करताना प्राधान्य असणार आहे . भारताला एस - 400 ही अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणाली देण्याचा अब्जावधी डॉलरचा करारही या वेळी होणार असल्याचे रशियाने स्पष्ट केले आहे . भारताला अत्याधुनिक शस्त्रे आणि लष्करी साहित्य पुरविण्यास , तसेच लष्करी सराव करण्यास रशिया अत्यंत उत्सुक असल्याचे पुतीन यांनी सांगितले आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹नौदलाच्या पश्चिम ताफाप्रमुखपदी रिअर अॅडमिरल पंडित
नौदलाच्या पश्चिम कमांडमधील युध्दनौकांच्या ताफ्याच्या प्रमुखपदी (फ्लीट कमांडर) रिअर अॅडमिरल आर. बी. पंडित यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रिअर अॅडमिरल रवनीत सिंग यांच्याकडून त्यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली.
वर्षभरापासून कार्यरत असलेले रिअर अॅडमिरल रवनीत सिंग यांना व्हाइस अॅडमिरलपदी बढती मिळाली आहे. ते महिनाभरात पश्चिम कमांडमध्येच चीफ ऑफ स्टाफ (कार्मिक प्रमुख) या पदाची सूत्रे हाती घेतील.
रिअर अॅडमिरल पंडित हे खडकवासलाच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे छात्र असून त्यांनी वेलिंग्टनचे डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज, लंडनचे रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेन्स स्टडीज व मुंबईचे कॉलेज ऑफ नेव्हल वॉरफेअर येथून उच्च शिक्षण घेतले आहे.
पाणबुडीविरोधी युध्दतंत्रामध्ये त्यांचे विशेष नैपुण्य आहे. त्यांनी आयएनस निरघट ही क्षेपणास्त्रसज्ज कॉरव्हेट, आयएनएस विंध्यगिरी ही फ्रिगेट तसेच आयएनएस जलाश्व या नौकांचे सारथ्य केले आहे. मुंबईत येण्यापूर्वी ते दक्षिण कमांडमध्ये चीफ ऑफ स्टाफ होते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹रशियाशी संवेदनशील संरक्षण ,उर्जा करार .....
गोवा - ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर रशिया व भारतामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण करार झाल्याची घोषणा आज ( शनिवार ) करण्यात आली . रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन व भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिक्सच्या औपचारिक प्रारंभाआधी केलेल्या चर्चेनंतर ही घोषणा करण्यात आली . या चर्चेनंतर रशिया व भारताच्या वतीने एक संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आले.
यानुसार , भारताने रशियाकडून "एस - 400 ट्रायम्फ ' ही अत्याधुनिक हवाई लक्ष्यभेदी क्षेपणास्त्र व्यवस्था खरेदी करण्याचा निर्णय घोषित केला . याचबरोबर , कामोव्ह या रशियन हेलिकॉप्टरच्या उत्पादनासाठी संयुक्तरित्या प्रकल्प सुरु करण्याच्या निर्णयाची घोषणाही यावेळी करण्यात आली .
संरक्षण क्षेत्रामधील या महत्त्वपूर्ण करारांखेरीज उर्जा क्षेत्रामधील करारांसही यावेळी मान्यता देण्यात आली . यामध्ये "एस्सार ऑईल' ही भारतीय कंपनी रॉसनेफ्ट या रशियन कंपनीकडून खरेदी केली जाण्यासंदर्भातील कराराचाही समावेश आहे . भारत व रशियामध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण करारांची यादी पुढीलप्रमाणे -
1 ) शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी सहकार्य
2 ) भारतीय आणि रशियन रेल्वे विभाग यांच्यात सहकार्य करार
3 ) वाहतूक सुविधा प्रणाली विकास, आंध्र प्रदेशात स्मार्ट सिटीसाठी सामंजस्य करार
4 ) रॉसनेफ्ट आणि एस्सार ऑईलमध्ये झालेल्या यशस्वी कराराची घोषणा
5 ) नौकाबांधणी क्षेत्र विकासासाठी युनायटेड शिप - बिल्डिंग कॉर्पोरेशन आणि आंध्रप्रदेश इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट बोर्ड यांच्यात करार
6 ) शहरी विकास आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार
7 ) 226 कामोव्ह हेलिकॉप्टर्सच्या खरेदीसाठी भागधारक करारावर सह्या
8 ) रशियन स्पेस कॉर्पोरेशन आणि इस्रोमध्ये सहकार्य करार
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹रशियाकडून भारतास अत्याधुनिक एस - 400 ट्रायम्फ
गोवा - ब्रिक्स परिषदेसाठी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे भारतामध्ये आल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत व रशिया या दोन देशांमध्ये आज ( शनिवार ) दीर्घ पल्ल्याच्या " एस - 400 ट्रायम्फ' क्षेपणास्त्र व्यवस्थेसंदर्भातील संवेदनशील करार करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली .
जगातील सध्याच्या अत्याधुनिक हवाई हल्लाविरोधी क्षेपणास्त्र व्यवस्थांपैकी एक मानल्या जात असलेल्या या व्यवस्थेद्वारे तब्बल 400 किमीच्या हवाई कक्षेत येणाऱ्या लक्ष्याचा भेद करता येणे शक्य आहे . या कराराची एकूण किंमत 39 हजार कोटी रुपये इतकी आहे . या नव्या क्षेपणास्त्र व्यवस्थेमुळे भारताचे संरक्षण कवच आणखी भक्कम झाल्याचे मानले जात आहे . ब्रिक्स परिषदेच्या औपचारिक प्रारंभापूर्वी पुतीन व भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये झालेल्या भेटीनंतर ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली .
ही क्षेपणास्त्र व्यवस्था खरेदी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे . विशेषत : उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून दहशतवाद्यांना धडा शिकविल्यामुळे तणावग्रस्त झालेल्या भारत -पाक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹विश्वात दोन महापद्म दीर्घिका निरीक्षणयोग्य टप्प्यात
आपल्या विश्वात दोन महापद्म (ट्रिलियन) दीर्घिका निरीक्षणयोग्य टप्प्यात असून हे प्रमाण आधीच्या अपेक्षित प्रमाणापेक्षा वीस पट अधिक आहे, असे खगोलशास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे. हबल दुर्बिणीने गेल्या वीस वर्षांत ज्या त्रिमिती प्रतिमा मिळवल्या आहेत त्यांच्या मदतीने ही मोजदाद करण्यात आली असल्याचे अॅस्ट्रॉनॉमिकल जर्नलने म्हटले आहे.
१९२४ मध्ये अमेरिकी खगोलवैज्ञानिक एडविन हबल यांनी शोधून काढलेल्या अँड्रोमिडा म्हणजे देवयानी या दीर्घिकेनंतर आपल्याला पृथ्वीवरून निरीक्षण करता येतील अशा नेमक्या किती दीर्घिका आहेत याचे कोडे वैज्ञानिकांना पडले होते. देवयानी ही दीर्घिका आपल्या आकाशगंगेचा भाग नसून शेजारची दीर्घिका आहे.
आधुनिक खगोलशास्त्राच्या काळातही दीर्घिकांची त्यातही निरीक्षणयोग्य दीर्घिकांची संख्या शोधणे अवघड आहे. दूरस्थ गोलांकडून प्रकाश बाहेर टाकला जातो व तो पृथ्वीपर्यंत पोहोचतो, असा फार थोडा भाग आहे. बाकीचा भाग आपल्या निरीक्षणाच्या पलीकडे आहे. निरीक्षणयोग्य विश्वातही आजच्या तंत्रज्ञानाने आपण केवळ दहा टक्के खगोलांचे निरीक्षण करू शकतो, अजून नव्वद टक्के दीर्घिका या निरीक्षणाच्या बाहेर आहेत, असे नाटिंगहॅम विद्यापीठाचे ख्रिस्तोफर कोन्सेलाइस यांनी सांगितले. पुढील पिढीच्या दुर्बिणीतून आणखी किती अवकाशीय खगोल किंवा दीर्घिकांचे आश्चर्यकारक गुणधर्म दिसून येतील हे सांगता येणार नाही. हबल दुर्बिणीच्या अवकाश प्रतिमांच्या मदतीने कॉन्सेलाइस व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी असे दाखवून दिले, की या प्रतिमांची त्रिमिती रूपे तयार करता येतात, त्यातून विश्वाच्या इतिहासात विविध काळात किती दीर्घिका होत्या हे समजते. १३ अब्ज वर्षांपूर्वी महाविस्फोटातून विश्वाची निर्मिती झाली असे सांगितले जाते.
दीर्घिका ही अब्जावधी ताऱ्यांची बनलेली असते, गुरूत्वाने हे तारे ग्रह प्रणालीशी एकत्र बांधलेले असतात. नवीन गणितीय प्रारूपे वापरून अनेक न दिसणाऱ्या दीर्घिकाही शोधता येतात, त्या दुर्बिणीच्या टप्प्यात येत नाहीत. जेव्हा विश्व काही अब्ज वर्षांचे होते तेव्हा अवकाशाच्या आताच्या आकारात दहा पट दीर्घिका होत्या.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹गोव्यात आजपासून ब्रिक्स; पंतप्रधान दाखल
गोव्यात आज, शनिवारपासून तीन दिवसांची ब्रिक्स परिषद सुरू होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन या परिषदेसाठी शुक्रवारी रात्री गोव्यात दाखल झाले. ब्रिक्स परिषदेच्या आयोजनाचा मान गोव्याला प्रथमच मिळत आहे.
भारतासह चीन, रशिया, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका अशा एकूण ११ देशांचे प्रतिनिधी ब्रिक्स परिषदेत भाग घेणार आहेत. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या देशांचे प्रतिनिधित्व करणारे राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधान तसेच काही केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेत भाग घेत असल्याने गोवा सरकारने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे.
ताज एक्झॉटिका, लीला अशा चार पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये परिषद होणार आहे. त्यापैकी ताज एक्झॉटिकामध्ये पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचा निवास आहे. ब्रिक्स राष्ट्रांमधील संबंध, व्यापार, व्यवहार, गुंतवणूक याविषयी ब्रिक्स परिषदेत चर्चा होईल. स्व. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना गोव्यात चोगमचे आयोजन केले होते.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹चीन-पाकच्या अण्वस्त्रांना हवेतच संपवणाऱ्या यंत्रणेची भारताकडून खरेदी
भारत आणि रशियामध्ये अत्याधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणेसाठी करार झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी शनिवारी यासंबंधीच्या करारवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या कराराअंतर्गत पाच एस-४०० ट्रायंफ क्षेपणास्त्र विरोधी संरक्षण यंत्रणेसाठी भारत ३९ हजार कोटी रुपये देणार आहे. दिवसा आणि रात्री अशा दोन्ही वेळी या क्षेपणास्त्राचा वापर करता येऊ शकतो.
एस-४०० रशियाची सर्वाधिक आधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा सध्या रशियाकडून सीरियामध्ये तैनात करण्यात आली आहे. याच यंत्रणेचा वापर करुन रशिया सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल असद यांच्या समर्थनार्थ बॉम्बफेक करते आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने ३०० ठिकाणांना ट्रॅक करता येऊ शकते. ४०० किलोमीटर अंतरावर असणारी ३६ लक्ष्ये भेदण्याचे सामर्थ्य या यंत्रणेत आहे. विशेष म्हणजे एस-४०० मध्ये स्टिल्थ विमानांना ट्रॅक करणारी यंत्रणा आहे. स्टिल्थ विमाने सामान्य रडारवर दिसत नाहीत. मात्र एस-४०० मधील यंत्रणा या विमानांनादेखील ट्रॅक करु शकते.
यामुळे भारताला अणू उर्जा प्रकल्प आणि महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालयांचे संरक्षण करणे शक्य होणार नाही. याशिवाय या यंत्रणेमुळे भारताला चीन आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांपासून संरक्षण मिळणार आहे. मोदी आणि पुतीन यांनी नौदलासाठी फ्रिगेट (विनाशिकांना संरक्षण देणाऱ्या नौका) उभारण्याच्या करारवरदेखील स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. याशिवाय केमोव-२२६ हेलिकॉप्टरची संयुक्त निर्मिती करण्याचा निर्णयदेखील दोन्ही देशाच्या प्रमुखांनी घेतला आहे.
केंद्र सरकारकडून रशियासोबत संरक्षण क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले आहेत. सोव्हिएतकालीन लष्करी उपकरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी १००० कोटी डॉलरचा करार करण्यात आला आहे. मागील महिन्यात भारताने फ्रान्ससोबत ३६ राफेल विमान खरेदीचा करार केला आहे. राफेल विमाने भारताला फ्रान्सकडून ठरलेल्या वेळेपेक्षा ३६ महिने आधीच मिळणार आहेत. गेल्या दशकापासून प्रलंबित असलेला हा करार केंद्र सरकारने मार्गी लावला आहे.
‘भारत आणि रशिया पुन्हा एकदा जवळ येत आहेत. आम्ही संरक्षण क्षेत्रात रशियासोबत पुढे वाटचाल करत आोहत. एस-४०० या विमानविरोधी यंत्रणेची खरेदी हे याच संबंधांचे एक उदाहरण आहे. आमचे अमेरिकेसोबतचे संबंधदेखील उत्तम आहेत. मात्र मॉस्कोसोबतच्या मैत्रीचा त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही’, अशी माहिती सरकारमधील एका उच्चपदस्थ सूत्राने दिली आहे.
IQ Que. 👇
जागतिक शांतता निर्देशांक 2015 नुसार, जगातील सर्वात शांत देशात भारताचा कितवा क्रमांक लागतो?
(1) 124
(2) 143 ✅
(3) 130
(4) 154
Explanation:👇
✏जागतिक शांतता निर्देशांक - 2015
नुकताच जाहीर झाला असून, त्यामध्ये 162 देशांचा समावेश आहे. हिंसेचे प्रमाण, संघर्ष व सैन्यदलांचा वापर या मुद्यावर प्रत्येक देशाला गुण देण्यात आले आहेत. ज्या देशाला सर्वाधिक गुण मिळाले आहेत, तो देश सर्वात अशांत असलेला देश आहे, असे सूत्र आहे. यामध्ये भारताला 2.504 गुण मिळाल्यामुळे भारत 143 व्या स्थानावर आहे, तर आईसलँड हा छोटासा देश जागतिक शांततेमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे.जागतिक शांतता सूचीमधील काही देश -
क्र. देश स्थान
1) आईसलँड 1
2) डेन्मार्क 2
3) ऑस्ट्रिया 3
4) भूतान 18
5) नेपाळ 62
6) बांगलादेश 84
7) अमेरिका 94
8) श्रीलंका 114
9) चीन 124
10) भारत 143
11) पाकिस्तान 154
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Iq Que.👇
अ) अलीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी न्या. मंजुळा चेल्लूर यांची नियुक्ती झाली.
ब) त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 40व्या मुख्य न्यायाधीश ठरल्या.वरीलपैकी योग्य विधान निवडा.
(1) केवळ अ बरोबर ✅
(2) केवळ ब बरोबर
(3) अ व ब दोन्ही बरोबर
(4) यापैकी नाही
Explanation:👇
✏उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी मंजुळा चेल्लूर यांची नियुक्ती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.जे. वाघेला सेवानिवृत्त झाल्यावर लगेच या पदावर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांची नियुक्ती करण्यात आली. मुंबई हायकोर्टाच्या 150 वर्षांच्या इतिहासातील त्या दुस-या महिला मुख्य न्यायाधीश राहणार आहेत. विधी व न्याय मंत्रालयाने 10 ऑगस्ट रोजी अधिसूचना काढून कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर यांची बदली मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून करण्यात आल्याचे जाहीर केले. न्या. चेल्लूर या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 41 व्या मुख्य न्यायाधीश असतील. त्यांच्यापूर्वी 1994 मध्ये निवृत्त न्या. सुजाता मनोहर यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपद भूषविले होते.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Join us @ChaluGhadamodi
Qur. 1.
अ) भारताने पहिले अणू पुरवठादर विमा धोरण अलीकडे सुरू केले आहे.
ब) भारत विभक्त विमा पूल (India Nuclear Insurance Pool-INIP) हे जगातील विमा मध्ये 30 व्या स्थानावर आहे.
क) भारतीय अणुऊर्जा/विभक्त विमा पूल (INIP) हे 1500 कोटी रुपयांचे आहे. वरीलपैकी अचूक विधान निवडा.
(1) केवळ अ व ब बरोबर
(2) केवळ ब वक बरोबर
(3) केवळ अ व क बरोबर ✅
(4) अ, ब, क सर्व बरोबर
✏ Explanation: 👇
भारताचे पहिले अणू पुरवठादार विमा धोरण (Nuclear Suppliers’ Insurance Policy) अधिकृतपणे भारत आण्विक विमा पूल (India Nuclear Insurance Pool-INIP) द्वारे स्थापन केले आहे.
हे धोरण पूर्णपणे शेखर बसू, मुंबईमधील महाराष्ट्र अणुऊर्जा आयोगाचे (AEC) अध्यक्ष, यांनी सादर केले आहे आणि करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
भारत विभक्त विमा पूल (India Nuclear Insurance Pool -INIP) आणि न्यू इंडिया अँश्युरन्स कंपनी (NIAC) हे विमा जारी करणार आणि विमा प्रदाते याचे क्लेम सांभाळणार.
याआधी, NIAC ने 100 कोटी रुपयांच्या हप्त्यांसह INIP अंतर्गत विभक्त वीज प्रकल्पच्या ऑपरेटरचा विमा जारी करीत होते. क्रमवारीत, इंडिया न्यूक्लिअर इन्शुरन्स पूल (INIP)हे जगातील आण्विक विमामध्ये 27व्या स्थानावर आहे.
हे पूल अनेक सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या सहयोगाने जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) यांच्या नेतृत्वाखाली चालविले गेले आहे.न्यू इंडिया अँश्युरन्सने देखील 1500 कोटी रुपयांचे आण्विक पूलसह पहिले विभक्त पुरवठादार विमा धोरण जारी करणारे झाले आहे. यासोबतच, अशा विमा कंपन्यासाठी 70-100 कोटी रुपयांचे प्रीमियम मिळविण्याचे अपेक्षित आहे. आता म्हणून, 21 अणुऊर्जाप्रकल्प आहेत.
भारतीय अणू ऊर्जा महामंडळ (NPCIL) 2022 पर्यंत 4,750 MW आण्विक ऊर्जा निर्मिती क्षमता करण्यासाठी लक्षित आहे.
भारत विभक्त विमा पूल(INIP)म्हणजे काय?
भारतीय अणुऊर्जा/विभक्त विमा पूल (INIP) हे 1,500 कोटी रुपये किमतीचे आहे. हे विभक्त नुकसानसाठी नागरी दायित्व कायदा (Civil Liability for Nuclear Damage Act) 2010 अंतर्गत तरतुदीनुसार आहे.
हे पूल तृतीय पक्षच्या दिशेने कोणत्याही आण्विक दायित्वसाठी विभक्त ऑपरेटर आणि पुरवठादारसाठी विमासंरक्षणसाठी क्षमताप्रदान करते. INIP सध्या, केवळ कोल्ड झोन म्हणजेच अणुभट्टी भागामध्येकार्य करीत आहे.विभक्त नुकसानसाठी नागरी दायित्व कायदा
(Civil Liability for Nuclear Damage Act) 2010,
विभक्त दायित्व कायदा नावाने लोकप्रिय असलेले, हा सध्या अत्यंत अनिश्चित विषय आहे. मुळात, हा कायदा आण्विक नुकसानसाठी नागरी दायित्व उपलब्ध करून देते आणि आण्विक घटनांच्या बळीसाठी ऑपरेटरच्या जबाबदारीच्या माध्यमातून भरपाई प्रदान करते.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Join us @ChaluGhadamodi
🔹महत्वाचे ब्रँड अँबेसिडर
👍1) महाराष्ट्राचे व्याघ्रदूत :- अमिताभ बच्चन
👍2) महाराष्ट्र हरितदूत :- सचिन तेंडुलकर
👍3) युनिसेफ :- प्रियांका चोप्रा
👍4) नेपाळ क्रिकेट संघटना :- महेंद्रसिंग धोनी
👍5) केरळ पर्यटन व आयुर्वेदाची ब्रँड अँबॅसेडर :- स्टेफी ग्राफ
👍6) हरियाना राज्याचे ब्रँड अँबॅसेडर :- बाबा रामदेव
👍7) तेलंगाना राज्य :- सानिया मिर्झा
👍8) बेटी बचाओ बेटी बढाओ :- माधुरी दीक्षित
👍9) महाराष्ट्र सरकार व्यसन मुक्ती अभियान :- सिंधुताई सपकाळ
👍10) युनेसेफ सदभावना राजदूत :- सचिन तेंडूलकर
👍11) तंबाखु नियंत्रण अभियान :- राहुल द्रविड
👍12) महाराष्ट्र भ्रूण हत्या प्रतिबंधक अभियान :- सचिन व सुप्रिया पिळगावकर....
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य विम्याचा विचार
मुुंबई - दर महिन्याला सरासरी 70 ते 80 आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या मृत्यूची गंभीर दखल सरकारने घेतली असून या विद्यार्थ्यांना खासगी रुग्णालयात आरोग्य उपचार आणि विद्यार्थी दगावल्यास त्याचा आरोग्य विमा काढण्याचा विचार आदिवासी विभाग करत आहेत. उपचारासाठी 50 हजार रुपये आणि विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये देण्यासाठी विमा काढला जाणार आहे .
गेल्या दहा वर्षांत तब्बल 743 आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मृत्यू आश्रमशाळांमध्ये झाले आहेत. वर्षाला जवळपास ऐंशीपेक्षा अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झालेले असल्याचे आदिवासी विभागानेच स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालात आढळून आले आहे , त्याचबरोबर या मृत्यूंपैकी 60 टक्के विद्यार्थ्यांच्या मृत्युची कारणे स्पष्ट झालेले नसल्याची गंभीर बाबही या अहवालातून पुढे आली आहे . आदिवासी विद्यार्थ्यांची मृत्युची कारणे आणि ते रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचा अहवाल पुढच्या आठवड्यात राज्यपालांकडे सादर केला जाणार आहे .
राज्यात पहिली ते दहावीच्या वर्गात शिकणारे जवळपास पाच लाख विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी अडीच लाख विद्यार्थी अनुदानित आश्रम शाळांत , दोन लाख शासकीय आश्रम शाळांत तर 50 हजार नामांकित खासगी शाळांमध्ये शिकत आहेत. या सर्वच विद्यार्थ्यांचा विमा काढला जाणार असल्याचा निर्णय विचाराधीन असल्याची माहिती आदिवासी विभागातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली . यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरवर्षाला 260 रुपयांचा हप्ता आदिवासी विभागाकडून विमा कंपनीला दिला जाणार आहे . जवळपास 13 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी खर्च होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले .
यापूर्वी आदिवासी विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास पालकांना 75 हजार रुपयांची मदत विभागाकडून दिली जात होती . त्यामध्ये आरोग्य विम्यामुळे वाढ होणार आहे . सरकारी रुग्णालयात विद्यार्थ्यांवर मोफत उपचार होत असले तरी अनेकदा खासगी रुग्णालयात विद्यार्थ्यांना दाखल करण्याची वेळ येते , त्यावेळी खासगी रुग्णालयातही 50 हजार रुपयांपर्यंतचा उपचार केला जावा यासाठी हा विमा काढण्यात येणार आहे . आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मृत्यू हिवताप, डेंगी , कावीळ, साप- विंचू चावणे , नदीत बुडण्यासारख्या प्रकारांमुळे झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹राज्यात डेंगीचे पाच हजार रुग्ण
आरोग्य खात्याच्या दफ्तरी नोंद ; पुण्यात 443 जणांना लागण
पुणे - राज्यात डेंगीचे चार हजार 820 रुग्णांची आरोग्य खात्याच्या दफ्तरी नोंद झाली असून , त्यापैकी 13 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे . डेंगीचे सर्वाधिक म्हणजे 783 रुग्ण मुंबईमध्ये आढळले आहेत . पुण्यात 443 जणांना डेंगी झाला आहे .
राज्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून डेंगीच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे . ग्रामीण भागात एक हजार 560 रुग्णांना डेंगी झाला असून , 26 महापालिकांमधून तीन हजार 260 जण डेंगीच्या तापाने फणफणले असल्याची माहिती आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली . ग्रामीण भागापेक्षा शहरांमधील बांधकामाची ठिकाणे, घरामधील कुंड्या, फ्रिजच्या मागील ट्रेमध्ये साचलेले पाणी यात डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती होत असल्याचे निरीक्षण आरोग्य खात्यातील तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे .
राज्यात मुंबई पाठोपाठ नाशिक येथे 640 रुग्ण आढळले आहेत. राज्यातील आठ महापालिकांमध्ये शंभरपेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद झाली . मृत्यू झालेल्या 13 जणांपैकी चार जण नाशिकमध्ये राहणारे होते , असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले . एडिस इजिप्ती या डासांपासून फैलाव होणाऱ्या डेंगीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डासांची पैदास रोखणे हा एकमेव मार्ग आहे . त्या बाबत महापालिकांना मार्गदर्शन केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळी वातावरण डासांच्या वाढीसाठी पोषक असते . त्यामुळे डासांची पैदास रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे . डेंगीची गुंतागुंत टाळण्यासाठी आरोग्य खात्यातर्फे ताप आलेल्या रुग्णांचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे . घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे , असेही त्यांनी सांगितले .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹दहशतवादाबाबत " झिरो ' टॉलरन्स
भारत आणि रशियाचे एकमत
पणजी - ' दशतवादाच्या उच्चाटनावर भारत व रशियाचे मतैक्य आहे . जगातून दहशतवाद संपला पाहिजे, यासाठी सहकार्य करण्यावरही दोन्ही देश भर देणार आहेत, ' असे भारत आणि रशियातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे .
पत्रकारांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले , ' दहशतवादाचा नाश ही रशियाची स्पष्ट भूमिका आहे . रशियाची ही भूमिका म्हणजे भारतीय भूमिकेचे प्रतिबिंब आहे . सीमेपलीकडील दहशतवादाशी आमच्या लढ्याला रशियाकडून मिळत असलेल्या पाठिंबा व सामंजस्येच्या भावनेचे आम्ही स्वागत करतो . दहशतवादी व त्यांच्या पाठीराख्यांबाबत " झिरो टॉलरन्स " भूमिका घेण्याची आवश्यकता दोन्ही देशांनी व्यक्त केली आहे . अफगाणिस्तान व पश्चिम आशियातील स्थितीबाबत पुतिन व मी समान विचार व्यक्त केले आहे . अस्थिर जागतिक आर्थिक स्थितीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने पेलण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याबाबतही आमच्यात सहमती झाली आहे . संयुक्त राष्ट्रसंघ , ब्रिक्स , पूर्व आशिया परिषद , जी - 20 व शांघाय सहकारी संघटनेतील आमची भागिदारी खऱ्या अर्थाने जागतिक स्वरूपाची ठरली आहे . ''
भारत रशियाकडून पाच "एस - 400 ट्रीम्फ ' ही अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा खरेदी करणार आहे . याचबरोबर , कामोव्ह या रशियन हेलिकॉप्टरच्या उत्पादनासाठी संयुक्तरीत्या प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे . संरक्षण क्षेत्रामधील या महत्त्वपूर्ण करारांखेरीज ऊर्जा क्षेत्रामधील करारांसही या वेळी मान्यता देण्यात आली . भारत आणि रशियामध्ये संरक्षण , पायाभूत सुविधा, विज्ञान, संशोधन , अंतराळ संशोधन आणि अन्य महत्त्वाच्या मुद्यांवर विविध क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण करार झाले . दोन्ही देशांनी दहशतवादाविरोधातील एकमेकांच्या भूमिकांचे समर्थन केले आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे , असे संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे .
' एस- 400 ' चे फायदे
- 400 किमी अंतरापर्यंतच्या लक्ष्याचा भेद करता येणार
- एकाच वेळेस तीनशे लक्ष्यांचा माग काढता येणार
- एकापाठोपाठ एक अशा 36 लक्ष्यांचा भेद शक्य
- हवाई हद्दीत शिरण्यापूर्वीच जेट विमानांना लक्ष्य करता येणार
- यंत्रणेमुळे भारतातील सर्व महत्त्वाची ठिकाणे सुरक्षित
- पाकिस्तान आणि चीनच्या अण्वस्त्रक्षम क्षेपणास्त्रांपासून संरक्षण
- रशियाची ही सर्वांत अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹भारत-रशिया सर्वाधिक महागड्या पाईपलाईनची निर्मिती करणार
भारत आणि रशिया जगातील सर्वात महागड्या पाईपलाईनची निर्मिती करणार आहेत. या पाईपलाईनच्या कामासाठी २५ अब्ज डॉलर इतका खर्च येणार आहे. सायबेरियातून नैसर्गिक वायू वाहून आणण्यासाठी या पाईपलाईनचा वापर करण्यात येणार आहे. ही पाईपलाईन तब्बल ४,५०० ते ६,००० किलोमीटरची असेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. गॅस वाहून आणणारी ही पाईपलाईन हिमालयातून उत्तर भारतात येईल, असेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
सर्वाधिक उर्जा वापरात भारताचा क्रमांक जगात तिसरा आहे. त्यामुळे भारताची उर्जेची भूक अतिशय मोठी आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकार थेट रशियातून नैसर्गिक वायू पाईपलाईनच्या माध्यमातून देशात आणणार आहे. मात्र इतकी मोठी पाईपलाईन उभारताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
हिमालयातून पाईपलाईन आणणे, हे सर्वाधिक मोठे आव्हान असणार आहे. हिमालयाच्या मार्गाला आशियाई देशांमधून पाईपलाईन आणणे हा पर्याय ठरु शकतो. इराण आणि पाकिस्तानातून ही पाईपलाईन पश्चिम भारतात आणता येऊ शकते. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार इराणकडून भारताला इतकी महागडी पाईपलाईन उभारण्यापेक्षा ती इराण-पाकिस्तान-भारत या मार्गाने नेण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो. तर चीन आणि म्यानमारमधून पूर्वोत्तर भारतातून पाईपलाईन आणणे, हा तिसरा आणि सर्वात स्वस्त मार्ग असू शकतो.
रशियन कंपनी गॅझप्रोमसोबत भारताने पाईपलाईनसाठी करार केल्याची माहिती इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेडने दिली आहे. ६,००० किलोमीटरच्या या पाईपलाईनसाठी २५ अब्ज डॉलर इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे इंजीनियर्स इंडियाकडून सांगण्यात आले आहे. या करारात ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड आणि पेट्रोनेट एलएनजी यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹पाकच्या प्रकल्पास भारत सरकारचा " खो '
इस्लामाबाद - पाकिस्तान सरकारच्या प्रस्तावित 35 दशलक्ष डॉलरच्या प्रकल्पांना भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये सुरुंग लावला आहे . या प्रकल्पामुळे पूरस्थिती उद्भवू शकते , असे भारत सरकारने म्हटले आहे . पाकच्या वातावरण बदल मंत्रालयाने यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून तो आर्थिक मदतीसाठी " ग्रीन क्लायमेट फंड ' समोर सादर केला होता . उत्तर भागातील हिमनग वितळल्याने निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने या प्रकल्पांच्या उभारणीचा घाट घातला होता . दक्षिण कोरियाच्या सॉंग्दो शहरामध्ये 12 ते 14 आक्टोबरदरम्यान झालेल्या आशिया प्रशांत परिषदेच्या झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली . चीन आणि सौदी अरेबियाने या प्रकल्पास कडाडून विरोध केला होता . भारताच्या विरोधामुळे या प्रकल्पांना संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून मिळणारी मदत ठप्प झाली आहे .
स्टडी सर्कल, नाशिक
चालू घडामोडी:-
----------------------------
१) गुरू गोविंदसिंग यांच्या 350व्या जयंतीचे निमित्त साधून ---------- या शहरात "पंजाबी विश्वव साहित्य संमेलन' 18 ते 20 नोव्हेंबर असे तीन दिवस आयोजित करण्यात आले आहे :----पुणे
२) मुबई सारख्या शहरामध्ये शेअर टॅक्सी मध्ये दाटीवाटीने प्रवास करताना महिलांची कुचंबना होते.त्यामुळेच टॅक्सी‍तील चालकाशेजारील पुढची जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला .ही योजना----------------- योजना म्हणून ओळखली जाते:-------भगिनी सन्मान
३) कर्नाटक- तामिळनाडू या दोन राज्यामध्ये सुरु असलेल्या कावेरी पाणी वाटपाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ------------------- यांच्या अध्यक्षेतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली :------जी एस झा समिती
४) युवा मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगा ने ------------- या सोशल नेटवर्किंग साइट बरोबर कामकरतआहे :-----फेसबुक
५) --------------------- या राज्यात भारतातील प्रथम वैद्यकीय पार्क स्थापन करण्यात आले:-----------तामिळनाडू
६) The Greatest Bengali Stories Ever Told” हे पुस्तक -------------- लिहिले आहे :---------Arunava सिन्हा
७) २०१७ या वर्षी प्रकाशित होत असलेले " द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हॅपिनेस' हे पुस्तक ----------------- लिहीत आहे?:-------अरुंधती रॉय
८) या वर्षी ------------------------ हा दिवस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस म्हणून साजरा केला जाणार असून पहिल्या वर्षी या दिवसाकरीता आयुर्वेदाच्या माध्यमातून मधुमेहाचे नियंत्रण हि संकल्पना जाहीर करण्यात आली :------२८ आक्टोंबर
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कल्याणकारी योजना सूक्ष्म पातळीवर राबवण्याची गरज
मुंबई - दारिद्य्र रेषेखालील लोकांचे प्रमाण अंशतः घटले असले तरी दारिद्य्र निर्मूलनासाठी दीर्घकालीन ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. गरिबी हटवण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी दारिद्य्र रेषेखालील लोकांसाठीच्या कल्याणकारी योजना सूक्ष्म पातळीवर ( मायक्रो लेव्हल) राबवणे गरजेचे असल्याचे , मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे .
नुकताच जागतिक बॅंकेचा अहवाल जाहीर झाला . भारतातील दारिद्य्र रेषेखालील लोकांचे प्रमाण घटल्याचे या अहवालात म्हटले आहे . बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार सध्याच्या स्थितीला भारतात 22 कोटी 40 लाख लोक दारिद्य्र रेषेखाली आहेत. जागतिक बॅंकेच्या अहवालातील निष्कर्ष सुखावणारा असला तरी प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे . एकूण लोकसंख्येच्या 18 ते 22 टक्के लोक दारिद्य्र रेषेखालील आहेत. यामध्ये आदिवासींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे . महाराष्ट्र , गुजरात , उत्तर प्रदेश , झारखंड , छत्तीसगड , बिहार याशिवाय पूर्वोत्तर राज्यांमधील आदिवासी आणि भटक्या विमुक्त जाती अजूनही मुख्य आर्थिक प्रवाहापासून दूरच आहेत.
जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे. दुर्गम भागातील आदिवासींची जनगणनादेखील होत नाही . त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज बांधणे कठीण असल्याचे सोलापूर विद्यापीठाच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ . गौतम कांबळे यांनी सांगितले . ते म्हणाले की , दारिद्य्र निर्मूलनासाठीच्या सरसकट योजना राबवण्याऐवजी त्याची प्रदेश निहाय आखणी केली पाहिजे. कोकणातील किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील गरिबांचे प्रश्न विदर्भातील गरिबांपेक्षा वेगळे असतील. आदिवासी बहुल जिल्ह्यामधील दारिद्य्र रेषेखालील लोकांचे प्रश्न आणखी गंभीर आहेत. त्यामुळे भौगोलिक आणि इतर परिस्थितीचा विचार करून दारिद्य्र निर्मूलनाचा कार्यक्रम आखला गेला पाहिजे. आजही कोट्यवधी आदिवासींना शिधापत्रिका , "आधार कार्ड ' मिळालेली नाहीत , अशा वंचितांना जोपर्यंत शासकीय यंत्रणेशी जोडले जात नाही , तोपर्यंत गरिबी हटवण्याची प्रक्रिया सुरू होणार नाही , असे कांबळे यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली मजल मारली आहे . त्याचा फायदा समानता ( इक्वॅलिटी ) वाढण्यास झाला. दारिद्य्र निर्मूलन म्हणजे श्रीमंतांना गरीब करणे असे नाही . तळागाळातील भारतीय किती समाधानी आहेत? त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळतेय का ? कल्याणकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतात का ? याची वेळोवेळी शासकीय यंत्रणांनी खात्री करून घेतली पाहिजे, असे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ दीपक घैसास यांनी सांगितले . गरिबीच्या समूळ उच्चाटनासाठी सरकारला शासकीय यंत्रणा आणि सेवाभावी संस्था ( एनजीओ ) यांना सोबत घेऊन तळागाळात काम करावे लागणार आहे .
गरिबांसाठी रोजगाराभिमुख योजना मोठ्या प्रमाणात राबवाव्या लागतील . दारिद्य्र निर्मूलनाच्या नियोजनबद्ध कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करावी लागेल .
- डॉ. गौतम कांबळे, सहयोगी प्राध्यापक, सोलापूर विद्यापीठ
गरिबांचे जीवनमान उंचावणारे " रिसोर्स ' निर्माण करावे लागतील . त्यांना मुख्य आर्थिक प्रवाहाशी जोडण्यासाठी "जनधन ' , "आधार ' आणि मोबाईल सेवा आदींचा वापर करावा लागेल .
- दीपक घैसास , अर्थतज्ज्ञ
36 कोटी लोकसंख्या दारिद्य्र रेषेखाली
सी . रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार ( 2014 ) एकूण लोकसंख्येच्या 29 टक्के लोकसंख्या दारिद्य्र रेषेखाली आहे . 36 कोटी 30 लाख लोक दारिद्य्र रेषेखाली असल्याचे समितीने म्हटले आहे . ग्रामीण भागातील दारिद्य्र रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जास्त आहे . याचे कारण बहुतांश नागरिक मागासवर्गातील असून , विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहेत. बेरोजगारी , निवाऱ्याचा प्रश्न , कुपोषण, सोयी सुविधांच्या अभावामुळे ते विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर आहेत. यामुळे दारिद्य्र रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांचे प्रमाण वाढते आहे . रंगराजन समितीने दारिद्य्र रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांचे प्रतिदिन दरडोई खर्चाचे प्रमाण ग्रामीण भागासाठी 32 रुपये आणि शहरी भागासाठी 47 रुपये निश्चित केले आहे . जागतिक बॅंकेने दिवसाकाठी 1 . 9 डॉलर ( सरासरी 125 रुपये ) सीमा निश्चित केली आहे . जगभरात 100 कोटी लोक अति- दरिद्री आहेत. जागतिक बॅंकेने 2030 पर्यंत दारिद्य्र निर्मूलनाचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे .
सर्वाधिक गरीब देश:
कॉंगो, झिंबाब्वे , बुरुंडी , लायबेरिया , नायजेरिया , अफगाणिस्तान
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹एसटीचे आरक्षण आता " महा ई -सेवा 'केंद्रांवर
मुंबई - "इंद्रधनू आरक्षण प्रणाली ' द्वारे ग्रामीण भागातील प्रवाशांना आरक्षण करता यावे , यासाठी एसटी महामंडळाने "महा ई - सेवा ' केंद्रात तशी सेवा दिली आहे . राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या महाऑनलाइन कंपनीच्या 5 , 800 ई - सेवा केंद्रांतून तहसील कार्यालय व पंचायत समिती कार्यालयातील विविध दाखल्यांप्रमाणे एसटीचेही आरक्षण करता येईल . त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे 40 हजार ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना होईल . इंटरनेटद्वारे तिकीट आरक्षित करणाऱ्या प्रवाशांनी महामंडळाच्या public . msrtcors . com या वेबसाईटबरोबरच www . mahaonline . gov . in वर क्लिक करावे , असे आवाहन महामंडळाने केले आहे .
" इंद्रधनू आरक्षण प्रणाली ' मुळे केवळ राज्यातीलच नव्हे , तर निपाणी , बेळगाव , कारवार आदी सीमाभागांतील आणि गोवा , गुजरात , मध्य प्रदेश , छत्तीसगड , आंध्र प्रदेश व कर्नाटकातील प्रवाशांना एसटीचे आरक्षण करता येईल .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹धोनी, कोहली, रहाणेच्या जर्सीवर आईचे नाव
पुरुष प्रधान समाजात महिलांना प्राथमिकता देण्याचा विडा टीम इंडियाचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी, कसोटी कर्णधार विराट कोहली आणि फलंदाज अजिंक्य रहाणे यांनी उचलला आहे. स्टार प्लसच्या 'नई सोच' या अभियानात सहभागी होत या तीन स्टार क्रिकेटरनी प्रचारात आपल्या जर्सीच्या मागे आपल्या आणि आपल्या वडिलांच्या नावाच्या जागी आपल्या आईचे नाव लिहिले आहे.
आपल्या स्वत:च्या आणि वडिलांच्या नावाऐवजी जर आईचे नाव असलेली जर्सी वापरली तर आपल्याला खूपच मोठी लोकप्रियता मिळेल, असे या तिघांनाही वाटते. यासाठी कंपनीने 'बीसीसीआय'सोबत एक करार देखील केला आहे.
जर्सीवर आईचे नाव लिहिण्यामागे काही विशेष कारण आहे का, असा प्रश्न या तिघांना विचारल्यानंतर त्यांनी आपल्या खास शैलीत उत्तरे दिली. धोनी म्हणाला, ' इतके दिवस मी माझ्या वडिलांचे नाव लावत होतो, तेव्हा मात्र याचे विशेष कारण कुणीच विचारले नव्हते.'
तर विराट म्हणाला, ' मी आज जो काही आहे तो केवळ माझ्या आईमुळे. मी जेवढा कोहली आहे, तेवढा सरोज देखील.'
रहाणे म्हणाला, ' लोक म्हणतात, की वडिलांचे नाव उज्ज्वल करा, परंतु माझ्या दृष्टीने आपल्या आईचे नाव उज्ज्वल करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.'
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹चंद्रावर दुर्बिण उभारण्याचा विचार
चेन्नई - अवकाशाचे अधिक चांगल्या पद्धतीने निरीक्षण करण्यासाठी चंद्रावर दुर्बिण उभारण्याबाबत भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेची ( इस्रो ) चाचपणी सुरू असल्याचे "इस्रो ' चे प्रमुख ए . एस . किरणकुमार यांनी सांगितले आहे .
येथे एका कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना किरणकुमार म्हणाले , "" चंद्रावर दुर्बिण उभारण्याबाबत जागतिक पातळीवरही चर्चा सुरू आहे . सध्या लेह येथे एक दुर्बिण कार्यरत असून , त्याचे प्रत्यक्ष कामकाज आणि नियंत्रण बंगळूरमधून केले जाते. याच पद्धतीने चंद्रावरही दुर्बिण उभारून कामकाज पृथ्वीवरून करता येणे शक्य आहे काय, याबाबत चाचपणी सुरू आहे . चंद्रावर कोणतेही वातावरण नसल्याने बदलत्या पृथ्वीप्रमाणे वातावरणाचा फटकाही दुर्बिणीला बसण्याची शक्यता नाही . हा एकप्रकारे फायदाच आहे . हा प्रयोग तूर्त चर्चेच्याच पातळीवर असला तरी ही शक्यता नाकारता येत नाही . ''
किरणकुमार यांनी "इस्रो ' च्या इतर मोहिमांबाबतही माहिती दिली . चांद्रयान - 2 या मोहिमेची तयारी सध्या सुरू असून , पुढील वर्षाअखेरीस या मोहिमेला सुरवात होण्याची अपेक्षा आहे . यासाठी आवश्यक असणाऱ्या नियंत्रणाबाबतच्या चाचण्या लवकरच घेतल्या जातील , असे त्यांनी सांगितले . त्याचप्रमाणे सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठीच्या " आदित्य' या मोहिमेलाही 2018 मध्ये सुरवात होणे अपेक्षित आहे . एका आंतरराष्ट्रीय अवकाश संस्थेच्या मदतीने " सेमी क्रायोजेनिक' इंजिनची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न "इस्रो ' कडून सुरू आहेत. व्यापारी उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी कमी क्षमतेच्या प्रक्षेपकांचीही " इस्रो' कडे मागणी होत असल्याचे किरणकुमार म्हणाले .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹पाकिस्तानी शाळांकडून पंजाबी भाषेवर बंदी
लाहोर - पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री खुर्शिद महमूद कसुरी यांच्या मालकीच्या सर्व खासगी शाळांमध्ये पंजाबी भाषेवर बंदी घालण्यात आली आहे . अनेकांनी उठविलेल्या टीकेनंतर पंजाबी भाषा ही " घाणेरडी ' भाषा असल्याचे ठरवत शाळेच्या परिसरात या भाषेवर बंदी घातल्याचा फतवा आज जाहीर करण्यात आला आहे .
पाकिस्तानातील नामांकित शाळांच्या शृंखलेतील "बेकनहाउस स्कूल सिस्टीम ' ( बीएसएस ) यांनी यासंबंधीच्या सूचना पालक आणि विद्यार्थ्यांना दिल्या आहेत. तसेच पंजाबी भाषा ही मुलांना आणि पालकांनाही घातक असल्याचेही सांगण्यात आले आहे . शाळेत आणि शाळेबाहेरही या घाणेरड्या भाषेचा वापर करू नये . तसेच सकाळी, शाळेच्या वेळेत आणि घराबाहेरही या भाषेचा वापर टाळावा , असे सूचनेमध्ये म्हटले आहे . "घाणेरडी ' भाषा असा उल्लेख करताना या भाषेत टोमणे , अर्वाच्य भाषा तसेच तिरस्कार असलेले बोल आदींचा समावेश असल्याचेही सांगण्यात आले आहे .
पंजाबी मातृभाषा असलेल्या अनेक पालकांनी याला आक्षेप नोंदविला असून , ही सूचना त्वरित मागे घ्यावी व याबाबत शाळा प्रशासनाने माफी मागावी , असे म्हटले आहे ; तर पंजाबी विद्वान आणि स्तंभलेखक मुश्ताक सूफी यांनी ही अतिशय लाजिरवाणी बाब असल्याचे सांगत याविरुद्ध निषेध नोंदविला आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹भारत आणि चीनमधील दुवा होण्यास नेपाळ उत्सुक
काठमांडू - भारत आणि चीन या दोन देशांमधील दुवा होण्यास नेपाळ इच्छुक असल्याचा प्रस्ताव नेपाळचे पंतप्रधान प्रचंड यांनी मांडल्याची माहिती आज माध्यमांनी दिली . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्यासोबत झालेल्या एका बैठकीत प्रचंड यांनी या त्रिपक्षीय भागीदारीबद्दल चर्चा केली .
ब्रिक्स दरम्यान या तीन देशांच्या झालेल्या बैठकीत पुष्प कमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांनी या दोन आशियायी देशांमधील दुवा होण्यास आम्हाला आवडेल असे सांगितले . याबाबतचे वृत्त " हिमालयन टाइम्स' या वृत्तपत्राने छायाचित्रासह दिले आहे . यामध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही म्हटले आहे . काल ब्रिक्स परिषदेदरम्यान नेपाळने चीनच्या अध्यक्षांबरोबर बैठक घेतली . सुमारे 20 मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर मोदींनी यात सहभाग घेतला होता . या वेळी तिन्ही नेत्यांमध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती प्रचंड यांचे सुपुत्र आणि वैयक्तिक सचिव प्रकाश दहल यांनी दिली . या बैठकीला प्रचंड यांच्या पत्नी सीता दहल यादेखील उपस्थित होत्या .
या वेळी नेपाळने बुद्ध , पशुपतिनाथ आणि जानकी या नेपाळ , भारत आणि चीनला जोडणाऱ्या गोष्टी असून , भारत आणि चीनमध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यास आमचा हातभार लागल्यास आम्हाला नक्कीच आनंद मिळेल असे म्हटले आहे . नेपाळ सध्या विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असून , या दोन्ही शेजारी देशांसोबत आम्हाला मैत्रीपूर्ण आणि सामरिक संबंध जोडायचे असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹आता सोशल मीडियासाठीही येतेय विमा पॉलिसी
तुम्ही फेसबुक अथवा ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावर तुमच्या भावना व्यक्त करताना घाबरता का? याचे उत्तर होय असे असेल आणि जर कुणी आपल्यावर मानहानीचा दावा ठोकून मोठ्या रकमेची मागणी केली तर काय होईल, अशी भीती हे त्यामागचं कारण असेल, तर यापुढे घाबरण्याचं काहीएक कारण उरलेलं नाही. याचं कारण म्हणजे आता सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही प्रतिक्रियेसाठी एक विमा पॉलिसी येतेय.
सोशल मीडियावर व्यक्त केलेल्या कोणत्याही प्रतिक्रियेबाबत किंवा कोणत्याही कार्यकलापामुळे समोरच्या पक्षाकडून काही आक्षेप किंवा अडचण उद्भवल्यास नवी विमा पॉलिसी संरक्षण देणार आहे. प्रसिद्ध बजाज अलायन्स ही कंपनी ही नवी विमा पॉलिसी आणतेय.
'बजाज अलायन्स जनरल विमा'चे व्यवस्थापकीय संचालक तपन सिंघल यांनी या पॉलिसीबाबत माहिती देताना सांगितलं, की समजा एखाद्या सोशल मीडिया साइटवर केलेल्या पोस्टमुळं एखाद्याला कोर्टाचा सामना करावा लागला, किंवा काही नुकसान भरपाई द्यावी लागली, तर अशा स्थितीत सायबर विमा पॉलिसी संपूर्ण नुकसान भरपाईची रक्कम चुकती करेल.
ही कंपनी सर्वसाधारण विमा पॉलिसीप्रमाणे व्यक्तीगत सायबर कव्हर पॉलिसी देखील तयार करत आहे. याबरोबरच ही कंपनी लोकांची प्रतिष्ठा, डेटा आणि खासगी, आर्थिक आणि संवेदनशील माहिती चोरीला गेल्यास त्याचंही संरक्षण देणारी आणखी एक नवी पॉलिसी तयार करतेय. या पॉलिसीअंतर्गत सायबर विमा फिशिंग, आयडेंटीटी चोरी, सायबर स्टॉकिंग, छळ आणि बँक खाते हॅकिंगसारख्या जोखमांवर विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती सिंघल यांनी दिलीय.
सध्या, बहुतेक सायबर विमा पॉलिसी या आयटी कंपन्या, बँक, ई-कॉमर्स आणि फार्मास्युटिकल कंपन्यांना विकल्या जातात. या पॉलिसीद्वारे गोपनीयता आणि डेटा चोरी, नेटवर्क सुरक्षा दावे आणि मीडिया लायबलिटीवर संरक्षण मिळतं. भारतात ही पॉलिसी गेल्या तीन वर्षांपासून उपलब्ध आहे. ही पॉलिसी घेणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या संख्येतही दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसतेय.
एका पाहणीनुसार, भारतात सध्या सुमारे ५०० सायबर संरक्षण विमा पॉलिसी उपलब्ध आहेत. सायबर विम्याचे मार्केट १ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ही रक्कम लायबलिटी मार्केटचा सुमारे ७ ते १० टक्के भाग व्यापून आहे.
येणाऱ्या तीन वर्षांमध्ये विमा लायबलिटीचा एकूण लायबिलिटी मार्केटमधील हिस्सा आणखी वाढेल असं विमा कंपन्यांना वाटतंय.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹चीनच्या शेंझोहू-११ मानव यान अंतराळ मोहीमेविषयी…
चीनच्या दोन अंतराळवीरांनी सोमवारी अवकाशात यशस्वी प्रक्षेपण केले. हे अंतराळवीर चीनच्या अवकाशातील प्रायोगिक स्पेस स्टेशनच्या जोडणीचे काम करणार आहेत. आणखी सहा वर्षांनी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणाऱ्या या स्पेस स्टेशनच्या पूर्वतयारीसाठी हे अंतराळवीर ३० दिवस अवकाशात राहणार आहेत. या मोहीमेला शेंझोहू-११ असे नाव देण्यात आले आहे.
जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रावरून आज सकाळी साडेसात वाजता शेंझोहू-११ मोहिमेची सुरूवात झाली. या मोहिमेमुळे चीनला अवकाशात संशोधनाच्यादृष्टीने नवी पाऊले टाकता येतील. तसेच चीनच्या स्पेस पॉवरच्या उभारणीत नवीन भर पडणार असल्याचे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. शेंझोहू-११ या मोहीमेच्या ३० दिवसांच्या कालावधीदरम्यान अंतराळातील मानवी जीवनाच्या जटिल क्षमतांविषयी अभ्यास करण्यात येणार आहे. यासाठी काही वैद्यकीय आणि शास्त्रीय प्रयोग करण्यात येणार आहेत.
चीनने अवकाशात पहिल्यांदाच अंतराळवीर पाठवला आहे का?
नाही, अंतराळात माणूस पाठविण्याची ही चीनची सहावी वेळ आहे. मात्र, ३० दिवस हा चीनच्या आतापर्यंतच्या मानवी सहभाग असलेल्या मोहीमांपैकी सर्वाधिक काळ असेल. यापूर्वी २०१३ सालच्या अंतराळ मोहीमेत चीनच्या अंतराळवीरांनी अवकाशात १५ दिवस व्यतीत केले होते आणि तियांगयोंग या अवकाशातील प्रयोगशाळेची जोडणी केली होती.
शेंझोहू-११ या मोहीमेतील दोन अंतराळवीर कोण आहेत?
या मोहिमेसाठी ४९ वर्षीय जिंग हैपेंग आणि ३७ वर्षीय चेन डाँग यांची निवड करण्यात आली होती. यापैकी जिंग यांना २००८ आणि २०१२ अशा दोन अंतराळ मोहीमांचा अनुभव आहे. जिंग त्यांचा ५० वा वाढदिवस अंतराळातच साजरा करणार आहेत.
चीनच्या अंतराळातील स्पेस स्टेशनचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल?
दोन प्रायोगिक विभागांची जोडणी झाल्यानंतर २०२२ पासून स्पेस स्टेशन पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होईल. हे स्पेस स्टेशन साधारण दशकभर कार्यरत राहिल.
भविष्यात चीनसमोर अंतराळक्षेत्रात कोणती उद्दिष्टे आहेत?
चीनकडून जून महिन्यात हैनान प्रांतात चौथे यान प्रक्षेपण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. चीनकडून नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या लाँग मार्च -७ या रॉकेटच्या प्रक्षेपणाद्वारे या केंद्राचे उद्घाटन होणार आहे. याशिवाय, चीन २०२० पर्यंत मंगळावर पोहचायची योजना आखत आहे. यंदाच्या वर्षात चीनकडून २० अंतराळ मोहीमा आखण्यात आल्या आहेत.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹‘ब्रिक्स’ देश उभारणार पतनिर्धारण संस्था
‘बिक्र्स समूहा’तील ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी एकत्रित येऊन उगवत्या अर्थव्यवस्थांसाठी नवी पतनिर्धारण संस्था (रेटिंग एजन्सी) उभारण्याच्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवली आहे.
सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीजवर पाश्चिमात्य प्रभाव आहे. त्यामुळे हा प्रभाव पुसून काढण्यासाठी नव्याने रेटिंग एजन्सी स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘ब्रिक्स समूहातील सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन ब्रिक्स रेटिंग एजन्सी स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केली.
‘ब्रिक्स’ (ब्राझिल, रशिया, इंडिया, चायना, साउथ आफ्रिका) समूहातील सदस्य देशांमध्ये जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या वास्तव्य करीत असून, त्यांची एकत्रित अर्थव्यवस्था १६.६ लाख कोटी डॉलरच्या घरात आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या आर्थिक सहभागाने उभारण्यात आलेल्या ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँके’चे अध्यक्ष के. व्ही. कामत यांनी शनिवारी सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या आणि पाश्चिमात्य प्रभावाखाली कार्यरत ‘स्टँडर्ड अँड पूर ग्लोबल रेटिंग्ज’, ‘फिच रेटिंग्ज’ आणि ‘मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिस’ या तीन बड्या रेटिंग एजन्सींच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकला. कामत यांनी आपल्या वक्तव्यात त्यांच्या पक्षपाती धोरणाचा बुरखा फाडला. या रेटिंग एजन्सींकडून सातत्याने उगवत्या अर्थव्यवस्थांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याचेही कामत यांनी नमूद केले. या तिन्ही संस्थांकडून भारताचे ‘रेटिंग’ गुंतवणुकीसाठी अत्यंत धोकादायक असे दाखविण्यात आले आहे.
या तिन्ही रेंटिंग एजन्सींकडून देण्यात येणाऱ्या पूर्वग्रदूषित रेटिंगमुळे विदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर प्रभाव पडत असल्याचेही कामत यांनी नमूद केले. या एजन्सींकडून ‘रेटिंग’ देण्यासाठी अवलंबण्यात येणाऱ्या पद्धतीवरही केंद्र सरकारने टीका केली असून, तिला आव्हानही दिले आहे. गुंतवणूकदारांची होणारी ही दिशाभूल टाळण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ समूहातील अन्य देशांच्या मदतीने नवी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी उभारण्यात येणार आहे. गेल्या महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्रालयातर्फेही मूडीजच्या पक्षपाती भूमिकेवर प्रश्नचिन्ही उपस्थित करण्यात आले होते. रेटिंग देताना केंद्राने राबविलेल्या आर्थिक सुधार योजना आणि पायाभूत सोयीसुविधा यांच्याकडे ‘मूडीज’ने दुर्लक्ष केल्याचा दावाही करण्यात आला होता.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹सागरी तांदळाच्या उत्पादनात चीनचा पुढाकार
चीनने सागरी तांदळाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केले असून त्यात शाँगडाँग प्रांतात नवीन संशोधन संस्था सुरू केली आहे. तीन वर्षांत क्विंगडाव येथील सागरी तांदूळ संशोधन व विकास केंद्र सागरी तांदळाचे उत्पादन २०० किलोंनी वाढवणार आहे. हे प्रमाण ६६६ चौरस मीटरच्या तुलनेत आहे, असे लिकांग जिल्ह्य़ातील क्विंगडाओच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. चीनमधील संकरित तांदळाचे जनक युआन लाँग पिंग यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्प राबवला जात आहे. जंगली सागरी तांदूळ खारट व अल्कलाइन जमिनीत येतो व तेथे नद्या जुळत असतात. तांदळाची ही रोपे कीटकांना व रोगांना प्रतिकार करतात त्यांना खते लागत नाहीत. त्यांचे उत्पादन केवळ ७५ किलो असते. क्विंगडाओ संशोधन केंद्राने या तांदळाच्या नवीन प्रजाती तयार केल्या असून त्यामुळे सागरी जलात तांदळाचे उत्पादन वाढणार आहे.
एकूण १४.८६ दशलक्ष डॉलर्सची मदत यासाठी देण्यात आली असून दोन हेक्टर सलाइन-अल्कलाइन जमिनीवर त्याची लागवड बंगालच्या उपसागरात जियांगझो येथे केली जाईल. हा दुसरा प्रयोग असणार आहे. यात २ अब्ज युआनची गुंतवणूक असेल. गेल्या काही दशकात चिनी वैज्ञानिकांनी युआन यांच्या नेतृत्वाखाली सागरी तांदळाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. साधारण ६५ टक्के चिनी जनतेचे तांदूळ हे पूरक अन्न आहे. अन्न सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून चीनचा हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. सागरी जलात तांदळाचे उत्पादन घेतले जाणार असल्याने एकूण उत्पादन वाढणार आहे त्यामुळे मोठय़ा लोकसंख्येला अन्न पुरवण्यात मदतच होणार आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹उपाययोजनांनंतरही नऊ हजार बालके कुपोषित
बालमृत्यूची आकडेवारी संशयास्पद, पुन्हा सर्वेक्षणाचे आदेश
नंदुरबार, दि. 17 -जिल्ह्यात विविध योजना राबवूनही कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात तीव्र कमी वजनाची बालके नऊ हजार असून कमी वजनाच्या बालकांची संख्या ३४ हजारापर्यंत आहे. दरम्यान, राज्याचा बालमृत्यूचा दर २२ असतांना जिल्ह्याचा तो १५ दाखविण्यात आला. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कुपोषण आणि बालमृत्यूबाबत जिल्हा नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना राबवून कुपोषण कमी करून बालमृत्यू व अर्भकमृत्यूचा दर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु त्याला अद्यापही पाहिजे तसे यश येत नसल्याची स्थिती आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्व्हेक्षणात बालमृत्यूदर कागदोपत्री १५ टक्क्यांवर आल्याचे दाखविण्यात आले. परंत त्याबाबत शंका उपस्थित केली गेल्यानंतर आता नव्याने समिती नेमून कागदोपत्री नोंदविण्यात आलेल्या आकड्यांची चौकशी करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात गेल्या महिनाअखेर कुपोषित बालकांची संख्या पाहिली असता वास्तव चित्र समोर येते. जिल्ह्यात एकूण १२ अंगणवाडी प्रकल्पाअंतर्गत ० ते सहा वयोगटातील बालकांचे वजन घेणे, त्यांची कुपोषणाची श्रेणी ठरविणे आदी कामे केली जातात. त्याअंतर्गत एक लाख ४४ हजार ४१७ बालके जिल्ह्यात आहेत. त्यापैकी कमी वजनाची बालके ३४ हजार ३३९ एवढी आढळली. त्याची टक्केवारी २४.९९ इतकी आहे. तर तीव्र कमी वजनाची बालके आठ हजार ९६५ आढळली. त्याची टक्केवारी ६.५२ इतकी आहे. सर्वाधिक बालके ही अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यात आढळली. धडगाव तालुक्यात सात हजार ७६४ कमी वजनाची तर दोन हजार ३५६ ही तीव्र कमी वजनाची आढळली. तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यात कमी वजनाची सात हजार ५९७ तर तीव्र कमी वजनाची १५०० बालके आढळली.
जिल्हा टाटा ट्रस्टने दत्तक घेतला आहे. त्याअंतर्गत कुपोषीत बालकांना चौरस आहार देखील दिला जातो. असे असतांनाही एवढ्या संख्येने बालके कुपोषित आढळून आली आहेत, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
बालमृत्यूचा दर अचंबित करणारा
४बालमृत्यूचा जिल्ह्यातील दर हा गेल्या वर्षभरात अवघा १५.९२ पर्यंत दाखविण्यात आला. वास्तविक राज्याचा दर हा २२ असताना त्यापेक्षा कमी अर्थात विकसीत शहरांच्या तुलनेऐवढा दाखविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी यांनी दखल घेतली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी यांची संयुक्त समिती नेमून आकडेवारीची पडताळणी करण्याच्या सुचना केल्या. महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचेही आदेशही दिले आहेत.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹हवामान बदल रोखण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल
एअर-कंडिशनिंग आणि रेफ्रिजरेशन उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या हायड्रोफ्लुरोकार्बन (एचएफसी) या वर्गातील १९ विविध वायूंचे उत्पादन आणि वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून, सन २०५० पर्यंत तो पूर्णपणे बंद करण्याचा एक करार गेले दोन दिवस येथे सुरू असलेल्या जागतिक परिषदेत १९० देशांच्या सहमतीनंतर मंजूर करण्यात आला. गेल्या वर्षी झालेल्या पॅरिस करारानंतर हवामान बदलास अटकाव करण्यासाठी झालेला हा दुसरा महत्त्वाचा जागतिक करार आहे.
पृथ्वीच्या वातावरणात ध्रुवीय प्रदेशांच्या वर ओझोन वायूचे जाड आवरण आहे. प्रखर सूर्यकिरणांमधील अत्यंत घातक अशी अतिनील किरणे (अल्ट्रा व्हायोलेट रेज) हे आवरण बऱ्याच प्रमाणत शोषून घेते.त्यामुळे पृथ्वीवरील सजीवसृष्टीचे या अतिनिक किरणांच्या दाहकतेपासून रक्षण होते. वाढते प्रदूषण व औद्योगिक उत्सर्जनामुळे हवेत सोडल्या जाणाऱ्या विषारी वायुंमुळे ओझोनच्या या आवरणास काही ठिकाणी मोठी भोके पडली आहेत. यातून अतिनील किरणे पृथ्वीपर्यंत पोहोचू शकतात, असा वैज्ञानिकांचा निष्कर्ष आहे.
ज्यामुळे ओझोनच्या हे आवरण कमी होऊ शकते, अशा उत्सर्जक वायूंच्या उत्सर्जनास आळा घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रयत्नांनी सन १९८९ मध्ये कॅनडातील मॉन्ट्रियल शहरात एक करार झाला होता. तो ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल’ म्हणून ओळखला जातो. यात ‘एचएफसी’ वर्गातील वायुंचा समावेश नव्हता. ‘एचएफसी’ वायू स्वत: ओझोन आवरणास क्षतीकारक नसले तरी ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’च्या दृष्टीने ते कार्बन डायआॅक्साईडहून हजारपटीने अधिक हानीकरक मानले जातात. त्यामुळे इतर वायुंसोबत ‘एचएफसी’ वायुंचा विषयही ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल’मध्येच अंतभूत करण्यासाठी आता किगालीमध्ये हा नवा करार झाला आहे. शुक्रवारी दिवसभरात सहमती होऊ न शकल्याने शनिवारी पहाटेपर्यंत वाटाघाटी होऊन अखेर सकाळी सात वाजता सर्व देशांना मान्य होईल, अशा मसुद्यावर सहमती झाली. हा नवा करार ‘किगाली दुरुस्ती’ (किगाली अमेंडमेंट) म्हणून ओळखला जाईल.
जागतिक तापमानवाढ ओद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तुलनेत दोन अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवून पॅरिस करार करण्यात आला आहे. ते साध्य करण्यासाठी आताच्या या ‘किगाली दुरुस्ती’चा मोठा हातभार लागू शकेल, असे तज्ज्ञांना वाटते. एक वर्षाहून कमी काळात पॅरिस आणि किगाली हे दोन करार व्हावेत, हे हवामान बदल आणि तापमानवाढ या गंभीर समस्येविषयी जागतिक पातळीवर अधिक जागरुकता व निकड निर्माण झाल्याचे लक्षण मानले जात आहे. पॅरिस करारास ७३ हून अधिक देशांची मान्यता दिल्याने तो येत्या ४ नोव्हेंबरपासून बंधनकारक होणार आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच नागरी विमान वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन आॅर्गनायझेशन’ या संयुक्त राष्ट्र संघप्रणित संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये विमान वाहतुकीमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाची पातळी कमी करण्यासंबंधी एक करार झाला होता.
हवामान बदलाविषयीची पुढील जागतिक शिखर परिषद ७ नोव्हेंबरपासून मोरोक्कोत मर्राकेश येथे सुरू व्हायची आहे. या नव्या कराराने त्यासाठी अनुकूल पृष्ठभूमी तयार झाली आहे.
किगालीचा मोठा परिणाम
‘किगाली दुरुस्ती’नुसार सन २०५०पर्यंत सर्व ‘एचएफसी’ वायूंचे खरेच उच्चाटन शक्य झाले, तर त्याने या शतकाच्या अखेरपर्यंत संभाव्य जागतिक तापमानवाढ ०.५ अंश सेल्सियसने रोखणे शक्य होईल. ही मोठी उपलब्धी असेल.
यामुळे सन २०२० ते २०५० या काळात ७० अब्ज टन
कार्बन डायॉक्साइडएवढे हवेचे प्रदूषण रोखले जाईल.
दुसऱ्या परिमाणात सांगायचे तर प्रत्येकी ५०० मेवॉ क्षमतेचे कोळशावर चालणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद केल्याने किंवा पाच कोटी मोटारी रस्त्यांवरून काढून घेतल्याने जे साध्य होईल ते यामुळे होईल.
🔹8 व्या BRICS परिषदेचे निष्कर्श
ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या BRICS देशांची 8 वी परिषद भारतात गोवा येथे 15-16 ऑक्टोबर 2016 दरम्यान आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ब्राझिलियन राष्ट्राध्यक्ष मिशेल तेमर, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा यांच्या उपस्थितीत ही परिषद भरवण्यात आली.
यावर्षी या दोन दिवसीय परिषदेचा विषय 'बिल्डिंग रिस्पोंसीव,इंक्लूसिव अँड कलेक्टिव सोल्युशन्स’ हा होता.
परिषदेदरम्यान BRICS राष्ट्रांमध्ये, सहकार्य, व्यापार, आरोग्य, शांति, विकाड, शाश्वत विकास उद्दिष्टे, पायाभूत सुविधा, दहशतवादाविरोधी पाऊले यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
BRICS देशांची प्राथमिक उद्दिष्टे
पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि उत्पादन क्षेत्रात मध्ये गुंतवणूक हे शाश्वत विकास साध्य करण्याची गुरुकिल्ली आहे. त्यादृष्टीने वाटचाल करणे. तसेच BRICS देशांच्या नेत्यांनी आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखत पॅरिस हवामान करार लवकर अंमलात आणणे.
जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि 2015 पॅरिस हवामान बदल करार वचनबद्धता लक्षात घेवून अणुऊर्जेवर भर देणे.
भ्रष्टाचार विरोधी लढा देण्यासाठी आणि काळा पैसा मायदेशी परत आणण्यासाठी मजबूत जागतिक बांधिलकी च्या दिशेने कार्य करीत असतांना, भ्रष्टाचार विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाचे तत्व आणि संबंधित आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर साधने यासारख्या माध्यमांचा वापर करणे.
2015-2020 साठीचे लोकसंख्यासंदर्भात विषयांवर BRICS सहकार्यावर असलेली विषयपत्रिकेनुसार दीर्घकालीन आणि संतुलित डेमोग्राफिक विकासाला प्रोत्साहन देणे.
दरम्यान 3 सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्या. ते खालीलप्रमाणे आहेत;
राजनीतीक अकादमी दरम्यान परस्पर सहकार्य यावर सामंजस्य करार
BRICS च्या सीमाशुल्क सहकार समितीवरील नियमांवर सामंजस्य करार
BRICS कृषी संशोधन प्लॅटफॉर्म च्या स्थापनेसाठी सामंजस्य करार
शेवटी, भारत, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि रशिया यांनी 2017 मध्ये आयोजित नवव्या BRICS शिखर परिषदेसाठी पूर्ण पाठिंबा असल्याचे चीन कडे आपले मत व्यक्त केले.
----------------------------------------
आणखी अपडेट साठी आमचे @ChaluGhadamodi चॅनेल जॉईन करा.
🔹15 ऑक्टोबर हा दिवस ‘जागतिक पांढरी काठी दिन’
15 ऑक्टोबर हा दिवस ‘जागतिक पांढरी काठी दिन’ म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. नियतीने डोळ्यातल्या प्रकाशज्योती हिरावून घेत ज्या अंध बांधवांचे आयुष्य अंधःकारमय करून टाकले आहे, त्यांच्या जीवनात यंदाची दिवाळी आशेचा किरण आणेल अशी, आपण प्रार्थना करू या...
डोळ्‍यावर काळा चष्मा अन् हातात पांढरी काठी घेऊन रस्ता ओलांडणारे, चालत्या रेल्वेत खेळणी विकणारे अंध बांधव आपण पहातो. त्यांच्या हातातली वरचा भाग लाल व खालच्या बाजूला पांढरी असलेली 'पांढरी काठी'च आता यांची 'जीवनरेखा' (Life Line) म्हणून राहिली आहे. अंध बांधवांना अंधःकारमय जीवनातून मार्ग काढण्यासाठी 'पांढरी काठी' अंध व्यक्तींना दिशा दाखविण्याचे काम ही पांढरी काठी करते. समाजाला अधिक संवेदनाक्षम, सहृदय होण्याचा एकप्रकारे संदेश ही 'पांढरी काठी' देत असते.
'डोळा' हा अवयव शरीरात असूनही तो निकामी झालेल्या या मंडळींसाठी 'पांढरी काठी' म्हणजे त्यांना लाभलेले एक अवयवच आहे. अंधबांधवांचा खचलेला आत्मविश्वास या 'पांढरी काठी'ने वाढविला आहे. आता तर ती त्यांची आयुष्याची साथीदार झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांपूर्वी अंध व्यक्तीला कुणाच्या तरी आधाराची गरज भासत होती. कारण एकच की, त्यांच्यात आत्मविश्वासाचा अभाव! मात्र 6 ऑक्टोबर, 1964 ला हा दिवस 'पांढरी काठी सुरक्षा दिवस' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि जगभरातल्या बहुतेक देशांनी आपापले स्वतंत्र कायदे करून पांढर्‍या काठीला अंधांची 'आयडेंण्टिटी' म्हणून मान्यता दिली. 15 ऑक्टोबर हा दिवस जगभर 'पांढरी काठी सुरक्षा दिवस' म्हणून साजरा होऊ लागला.
आज साधारणपणे छातीपर्यंत उंचीची, एकसंघ किंवा घडीची पांढरी काठी हातात घेतल्यामुळे पुढे येणारे चढउतार, दगडधोंडे, खाचखळगे, कुत्रे-मांजर असे प्राणी, बसलेली-झोपलेली माणसं असे काठीच्या परिक्षेत्रात येणारे सगळेच अडथळे त्या अडथळ्यांपर्यंत पोहोचण्याआधीच काठीमुळे त्यांच्या सहज लक्षात येतात. परिणामी घरातून बाहेर पडणार्‍या या व्यक्तींना शाळा- कॉलेज, नोकरीव्यवसायाच्या ठिकाणी, बाजार किंवा हव्या असलेल्या ठिकाणी जाऊन इच्छित कार्य साध्य करणं आता या पांढर्‍या काठीमुळे सहजशक्य झालं आहे.
अंध बांधवांना 'संवेदना' हेच विशेष इंद्रिय परमेश्वराने बहाल केले आहे. अशा व्यक्तींना दिसत नाही, मात्र ते अतिशय सूक्ष्म आवाज-स्वर कानाने ऐकू शकतात, तीक्ष्ण घ्राणेंद्रयाने -नाकाने परिसराचा वास घेवू शकतात आणि अचूक स्मरणातही ठेऊ शकतात. दृष्टी नसल्याने निसर्गाने त्यांना जणू जास्त संवेदनेचे विशेष इंद्रिय बहाल केलेले असावे. टाचणी वा सुई खाली पडली तरी त्यांना तिचा आवाज येऊ शकतो. त्वचा, नाक, कानाचा सहाय्याने ते परिसराची माहिती देऊ शकतात. उदा. रेल्वेगाडीचा वेग कमी झाला की पुढे स्टेशन येणार हे ते सहज ओळखतात. काठीच्या आधाराने ते रस्ता खडबडीत आहे की, दलदल हेही ते ओळखतात. एखाद्या वनस्पतीच्या, रसायनाच्या विशिष्ट वासावरून आपण याच भागात पुन्हा वा परत आलो आहोत, हे ते सांगू शकतात.
पांढऱ्या काठीने चालण्या-वागण्यातली स्वयंपूर्णता अंध बांधवांना दिली. मात्र जगण्यासाठी आथिर्कदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होणंही तितकेच महत्त्वाचं असतं. यासाठीच 1995 मध्ये अपंग कायद्यानुसार ज्या प्रमाणे अपंगांना शासकीय नोकर्‍यांमध्ये तीन टक्के आरक्षण जाहीर झाल आहे. त्यात १० टक्के अंधांसाठी आरक्षित आहे.
पांढर्‍या काठीच्या आधारावर जीवनाशी दिनरात संघर्ष करणार्‍या अंध बांधवांना आज दया किंवा सहानुभूतीची नाही तर संधीची गरज आहे.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹अमृत अभियानातील दहा पाणीपुरवठा प्रकल्पांचे ई -भूमिपूजन
मुंबई - राज्याच्या सकल उत्पन्नात शहरांचा मोठा वाटा आहे . शहरे ही ग्रोथ इंजिन असल्याने विविध योजनांच्या माध्यमातून शहरांच्या शाश्वत विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे . या योजनांच्या माध्यमातून पुढील तीन - चार वर्षांमध्ये शहरे निश्चितपणे बदललेली दिसतील , असा आशावाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल येथे व्यक्त केला . वर्षा निवासस्थानी अमृत अभियानातील 10 पाणीपुरवठा प्रकल्पांचे ई - भूमिपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले , त्या वेळी ते बोलत होते .
या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले , राज्यात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे . राज्यातील 50 टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते . शहरांकडे लोकांचा ओढा वाढत राहिल्यामुळे आणि शहरांचे विकासाचे नियोजन नसल्यामुळे शहरे बकाल झाली आहेत . या शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करताना पाणीपुरवठ्याच्या योजना , मलनिस्सारण , घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन यालाही प्राधान्य दिले पाहिजे. शहरीकरण ही संधी आहे , असे समजून या संधीचे रूपांतर विकासात केले पाहिजे. शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत . यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी , अमृत ( अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन ) या योजना राबविण्याचे ठरविले आहे . या विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील शहरांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे . राज्याच्या अमृत योजनेचा 7500 कोटी रुपयांचा आराखडा केंद्राला सादर केला असून , केंद्र शासनाकडून राज्याला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे . दोन वर्षांत अमृत योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 2500 कोटींची कामे सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले .
या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अमृत योजनेअंतर्गत 2015 - 16 या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या वसई विरार , अमरावती , मालेगाव, सोलापूर , उस्मानाबाद , पनवेल , लातूर , वर्धा , अचलपूर , सातारा या 10 शहरांच्या 632 कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा व 63 कोटी रुपयांच्या रत्नागिरी नगरोत्थान योजनेचे ई -भूमिपूजन करण्यात आले.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹अलिबाग - मुंबईदरम्यान लवकरच ' बोट ऍम्ब्युलन्स ' - डॉ . दीपक सावंत
मुंबई - समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या गावांतील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात , यासाठी अलिबाग ते मुंबईदरम्यान "बोट ऍम्ब्युलन्स ' सुरू करण्यात येणार आहे , अशी माहिती आरोग्यमंत्री डॉ . दीपक सावंत यांनी सोमवारी येथे दिली .
कोकण विभागातील पनवेल , पाली , उरण, म्हसळा येथील रुग्णालयांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आरोग्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली , त्या वेळी ते बोलत होते .
उरण येथे 100 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयास मंजुरी मिळाली आहे , त्यामुळे दोन महिन्यांत बांधकामासाठी लागणारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी , असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले . आठ दिवसांत आरोग्य आणि सार्वजनिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयासाठी जागेची एकत्रित पाहणी करून कामाला गती द्यावी . या भागात अवजड वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर असल्याने अपघातांची संख्याही जास्त असते , त्यामुळे उरणमधील सरकारी रुग्णालयाचे काम गतीने पूर्ण करावे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹इरोम शर्मिला यांच्या नव्या पक्षाची स्थापना
इंफाळ- मणिपूरमधील मानवधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी " पीपल्स रिसर्जन्स जस्टिस अलियन्स ' या नव्या पक्षाची स्थापना केली . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून राजकीय सल्ला घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले .
सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याविरोधात लढा देण्यासाठी इरोम शर्मिला यांनी गेली 16 वर्षे उपोषण केले होते. दोन महिन्यांपूर्वीच त्यांनी उपोषण सोडले . त्या वेळी राजकारणात सक्रिय होण्याचे संकेत त्यांनी दिले होते . तसेच आपल्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर विराजमान होण्याची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली होती . मणिपूरमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे . त्यात पूर्ण ताकदीने उतरण्यासाठी त्यांनी नव्या पक्षाची घोषणा आज इंफाळमध्ये केली . गेल्या महिन्यात शर्मिला यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली होती . मणिपूरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांना धूळ कशी चारायची , याविषयी त्यांचे मार्गदर्शनही घेतले होते .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹चीनच्या 'शेंझोऊ - 11 'चे अवकाशात यशस्वी उड्डाण
बीजिंग - दोन अंतराळवीरांचा समावेश असलेल्या शेंझोऊ 11 या अवकाशयानाचे चीनने आज यशस्वीपणे प्रक्षेपण केले. हे अवकाशयान दोन दिवसांनी चीनच्या अवकाश प्रयोगशाळेला जोडले जाणार आहे . येथे हे दोन अंतराळवीर एक महिना थांबणार असल्याने अशा प्रकारची चीनची ही पहिली सर्वांत मोठी मोहीम ठरणार आहे .
जिंग हेपेंग ( वय 50 ) आणि चेंग डोंग ( वय 37 ) अशी या दोन अंतराळवीरांची नावे आहेत. "लॉंग मार्च - 2 एफ ' या प्रक्षेपकाच्या मदतीने शेंझोऊ - 11 ला अवकाशात सोडण्यात आले . जिंग यांची ही तिसरी , तर चेंग यांची ही पहिलीच अवकाश मोहीम आहे . हे दोघेही अवकाश प्रयोगशाळेतील एक महिन्याच्या कालावधीत विविध तंत्रज्ञानांची चाचणी घेणार असून , काही प्रयोगही करणार आहेत. 2020 पर्यंत अवकाशात अवकाशकेंद्र उभारण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेतील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे . चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग यांनी या यशस्वी उड्डाणाबद्दल शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹सप्टेंबरने तोडला 136 वर्षांचा रेकॉर्ड, सर्वाधिक तापमानाची नोंद
सातत्याने होत असलेल्या तापमान वाढीने जगभरातील हवामान तज्ज्ञ चिंतित असतानाच सरलेल्या सप्टेंबर महिन्याने त्यांच्या चिंतेत अधिकच भर टाकली आहे. सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक तापमान नोंदवण्यात आल्याने यंदाचा सप्टेंबर महिना गेल्या 136 वर्षातील सर्वात हॉट सप्टेंबर ठरला आहे.
नासाच्या अहवालामधून ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. तसेच गेल्या 12 महिन्यांपैकी 11 महिन्यांमध्ये तापमान वाढ नोंदवण्यात आल्याची माहिती या अहवालातून देण्यात आली आहे. नासाच्या गोडार्ड इन्स्टिट्युट स्पेस स्टडी (GISS) च्या शास्रज्ञांनी जागतिक तापमानाच्या केलेल्या विश्लेषणातून या सप्टेंबर महिन्यात तापमानामध्ये 0.004 डिग्री सेल्शियसने वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे यंदाचा सप्टेंबर महिना सर्वाधिक उष्ण ठरला आहे. याआधी 2014 च्या सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक तापमान नोंदवण्यात आले होते. सप्टेंबर 2016 आणि सप्टेंबर 2014 या दोन महिन्यांतील तापमानामध्ये मोठा फरक दिसून आलेला नाही. मात्र 1951 ते 1980 या वर्षांमध्ये सप्टेंबर महिन्यात नोंदवण्यात आलेल्या तापमानान्या तुलनेत यंदाच्या सप्टेंबरमधील तापमानात 0.91 डिग्री एवढी वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा