सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र

१) घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटले - 

                             कलम १३२ अन्वये उच्च न्यायालयाने एखाद्या खटल्यासंबंधी त्या खटल्यात अर्थ लावण्यासंबंधी कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, असा दाखला दिला असल्यास त्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते, परंतु एखाद्या खटल्यात घटनेचा अर्थ लावण्या बाबत कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची खात्री पटल्यास ते त्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची खास परवानगी देऊ शकते. 

भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग CAG)

                    लोकशाही व्यवस्थेत कार्यकारी मंडळावर संसदेचे नियंत्रण असते. कार्यकारी संस्था तो पसा खर्च करत असते. त्यांनी केलेला खर्च संसदेच्या आदेशानुसार आहे की नाही, संसदेने दिलेल्या अनुदानांचा विनियोग जबाबदारीने होतो किंवा नाही हे तपासण्यासाठी संविधान कर्त्यांनी महालेखा परीक्षक हे पद निर्माण केले.

1. भारतीय संविधानाच्या कलम १४८ नुसार - भारताला एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक असेल आणि त्याची राष्ट्रपतींकडून आपल्या सही-शिक्क्यांनी ही आपल्या अधिकारपत्राद्वारे नियुक्त करण्यात येईल व त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या रीतीने व ज्या कारणास्तव पदावरून दूर करण्यात येते त्याच रीतीने व त्याच कारणास्तव पदावरून दूर करण्यात येईल. 

भारतातील-महाराष्ट्रातील पंचायतराजचा विकास

                                       पंचायतराज व स्थानिक स्वराज्य संस्था हा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक आहे. याचा अभ्यास करताना या व्यवस्थेतील प्रगतीचे टप्पे, ७३ वी घटनादुरुस्ती, ७४ वी घटनादुरुस्ती, जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती, त्याची रचना, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी, पंचायत समितीचे कार्य, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, सरपंच, ग्रामसेवक यांचा अभ्यास करावा. याशिवाय नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महानगरपालिका, महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेता, महानगरपालिका आयुक्त, नगर परिषदा, त्यांची रचना, त्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषदेच्या समित्या, मुख्य अधिकारी यांचा अभ्यास करावा.

महिला विषयक कायदे:

महिला विषयक कायदे

राज्य घटनुसार स्त्री व पुरुषांना समान हक्क असले तरीही समाजातील चाली, रिती, प्रथानुसार स्त्रीची अवहेलना होताना दिसून येते. स्त्रियांचे मनोबल वाढावे व त्यांनाही सन्मानाने जगता यावे यासाठी महिला कल्याण कायदे असून त्याची ही माहिती.

काही महत्त्वपूर्ण कायदे:

हुंडा प्रतिबंधक कायदा : १९६१'
च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

महिला संरक्षण कायदा : 
कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.

जगातील देश व राजधानी

 राजधानी------------------देश

1. अबु धाबी --------------------संयुक्त अरब अमिराती
2. अबुजा -----------------------नायजेरिया
3. आक्रा ------------------------घाना
4. ॲडम्सटाऊन ----------------पिटकेर्न द्वीपसमूह
5. अदिस अबाबा ---------------इथियोपिया
6. अल्जीयर्स -------------------अल्जीरिया
7. अलोफी ----------------------न्युए
8. अम्मान ---------------------जॉर्डन
9. ॲम्स्टरडॅम -----------------नेदरलँड्स
10. आंदोरा ----------------------ला व्हेया आंदोरा
11. अंकारा -----------------------तुर्कस्तान
12. अंतानानारिव्हो--------------मादागास्कर