Post views: counter

Current Affairs Feb 2016 part- 4


  •  सहवीज निर्मितीमधून 777 कोटींचे उत्पन्न
➡ राज्यातील साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मितीमधून गेल्या वर्षी तब्बल 777 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
➡ तसेच त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देताना कारखान्यांना मोठी मदत होत आहे.
➡ महावितरण साखर कारखान्यांकडून सर्वाधिक 6 रुपये 59 पैसे प्रति युनिट या दराप्रमाणे वीज खरेदी करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
➡ देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात या कारखान्यांकडील वीज खरेदी दरात प्रति युनिट 78 पैसे इतकी वाढ केली आहे.
➡ देशात अशाप्रकारे सर्वांत जास्त दराने वीज खरेदी करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
➡ राज्य सरकारने उसाच्या चिपाडापासून तसेच कृषी अवशेषांपासून सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठीचे धोरण जाहीर केले आहे.
➡ राज्यातील साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.
➡ सध्या राज्यात सहवीज निर्मितीचे 101 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. त्यामधून 1 हजार 743 मेगावॅट वीज निर्मिती होते.
➡ गेल्यावर्षी महावितरणने साखर कारखान्यांकडून एक हजार 195 मेगावॅट वीज खरेदी केली, त्यावेळी कारखान्यांना 777 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे.
  •  राज्यात आठ लाख कोटींचे करार
➡ मेक इन इंडिया सप्ताहात (दि.17) पाचव्या दिवशी आठ लाख कोटींची गुंतवणूक आणण्यात राज्य सरकारला यश आले.
➡ स्मार्ट सिटी, हवाई वाहतूक, किरकोळ उद्योग, लघू व मध्यम उद्योग (एसएमई), परवडणारी घरे आदी क्षेत्रांत 18 सामंजस्य करार करण्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
➡ आधुनिक स्मार्ट शहर संकल्पनेच्या निर्मितीसाठी 11 गावांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खालापूर नगर पंचायत, कलोटे मोकाशी ग्रामपंचायत, नादोडे ग्रामपंचायत यांनी एकूण 3550 हेक्‍टर जमिनीच्या लॅण्ड पुलिंगसाठी स्वेच्छेने पुढाकार घेतला आहे.

Current Affairs Feb 2016 part- 3


  • 'मेक इन महाराष्ट्र'ला उद्योगांची पसंती :
'मेक इन इंडिया' सप्ताहाच्या दुसऱ्या दिवशीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध देशांतील पंतप्रधान आणि मंत्री, तसेच उच्चस्तरीय शिष्टमंडळांशी चर्चा करून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.
परराष्ट्रीय शिष्टमंडळांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने 'मेक इन महाराष्ट्रा'ची यशस्वी वाटचाल होण्यास मदत मिळत आहे.
(दि.14) या दिवशीही स्वीडन, जर्मनी, जपान, न्यूझीलॅंड, दक्षिण कोरिया आणि बांगलादेशच्या शिष्टमंडळांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
सकाळी ट्रायडंट हॉटेलमध्ये जर्मनीचे वित्त व ऊर्जामंत्री उवे बेकमेयर यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
तसेच या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

  • रेल्वेने रिटर्न तिकिटाचा अवधी सहा तासांवर :
रेल्वेने रिटर्न तिकिटाचा कालावधी सहा तासांवर आणण्याचे निश्‍चित केले आहे.
आर्थिक बाजू कमकुवत झाल्यामुळे डबघाईला आलेले रेल्वे प्रशासन सध्या उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन उपाय शोधत आहे.
रिटर्न तिकिटाचा अवधी सहा तासांवर आणल्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना वेळेत

Current Affairs Feb 2016 part- 2

 

 
  • उद्योजकांसाठी 'स्टार्ट अप्स महाराष्ट्र' ही योजना :
रोजगारनिर्मिती करून अर्थव्यवस्था बळकट करणाऱ्या नव्या उद्योजकांसाठी राज्य सरकारने 'स्टार्ट अप्स महाराष्ट्र' ही योजना आखली आहे.
 तसेच या योजनेमुळे उद्योग उभारणीची प्रक्रिया सुलभ होणार असून, तिचे स्वतंत्र धोरण ठरविण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्याच्या उद्योग खात्याचे सहसंचालक सदाशिव सुरवसे यांनी दिली.
 राज्यातील 'स्टार्ट अप्स'निर्मितीची गरज ओळखून त्यांना नेमक्‍या सवलती देण्याचा योजनेचा उद्देश आहे.
 देशात प्रथमच राज्याच्या पातळीवर अशा प्रकारची स्वतंत्र योजना राबविली जाणार आहे.
 'नव्या उद्योगाच्या उभारणीच्या प्रक्रियेत प्रशासकीय हस्तक्षेप होणार नाही,' याची काळजी नव्या धोरणात घेतली जाणार आहे.
 उद्योजकांशी संवाद साधूनच हे धोरण ठरविण्यात येत असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
  • विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन :
न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर सादर करण्यापूर्वी विशेष सर्वसाधारण

Current Affairs Feb 2016 Part 1

 

 
  • सशस्त्र सीमा दलाच्या प्रमुख अधिकारी अर्चना रामसुंदरम :
सशस्त्र सीमा दलाच्या प्रमुख म्हणून आयपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्या निम-लष्करी दलाच्या प्रमुख होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला पोलिस अधिकारी आहेत. 1980 च्या तामिळनाडूच्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी असलेल्या अर्चना रामसुंदरम यांच्या या नियुक्तीने नवा इतिहास घडला आहे. भारत-नेपाळ आणि भारत-भूतान सीमेचे रक्षण करणाऱ्या सशस्त्र सीमा दलाच्या (एसएसबी) महासंचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आधी त्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो) संचालक होत्या. तसेच त्यांच्या या नियुक्तीला (सीबीआय अतिरिक्त संचालक) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सुरक्षा अस्थापनात फेरबदल करताना केंद्र सरकारने के. दुर्गाप्रसाद यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
  • भारतीय तटरक्षक दलाच्या स्थापनेला 39 वर्षे पूर्ण :
भारतीय तटरक्षक दलाने (दि.1) देशाच्या आपत्ती निवारण सेवेमधील आपले महत्त्वपूर्ण अस्तित्व आणि आव्हानात्मक वाटचालीचे 40 वे वर्ष साजरे केले. या दलाच्या स्थापनेला 39 वर्षे पूर्ण झाली आणि आता त्यांनी 40व्या वर्षांत पदार्पण केले,आपल्या सागरी सीमांवरील त्यांची कठोर सेवा अनुकरणीय आहे. किनाऱ्यांचे रक्षण करण्यापासून समुद्रात अनेकांचे जीव वाचवणे आणि युद्धनौकांचे प्रदूषण रोखण्यासारख्या सेवेबद्दल आम्हाला  आमच्या तटरक्षक दलाच्या जवानांचा
Post views: counter

सुकन्या योजना : Sukanya Yojana

सुकन्या योजना

 महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. देशात मुलींची पहिली शाळा महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सुरु केली. महाराष्ट्राचा हा प्रागतिक विचार जोपासून राज्यात मुलींचे शिक्षण आणि आरोग्यात सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूणहत्या रोखणे तसेच मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार निर्माण करुन बालविवाह रोखणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात सुकन्या योजना शासनाने 13 फेब्रुवारी 2014 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये 1 जानेवारी 2014 पासून लागू केली आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये
  • या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखाली जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावे शासन 21 हजार 200 रुपये आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवणूक करणार आहे.
  • त्यानंतर या मुलीच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपये तिला मिळणार आहेत.
  • आयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या आम आदमी योजनेअंतर्गत सदर मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रकमेतून नाममात्र 100 रुपये प्रतिवर्ष इतका हप्ता जमा करुन या मुलीच्या कमावत्या पालकाचा विमा उतरविला जाईल.
  • ज्यात पालकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांना रक्कम अदा करण्यात येईल.