अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989

अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989

अनुसूचित जाती व जमाती (कायदा 1989 ) - (भाग 1) (अत्याचार प्रतिबंधक)
या कायद्यात एकूण कलमे 23 आहेत

• कायदा - 1989

                      युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर आपल्याला अनुसूचित जाती- जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान,छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान या संकल्पने बाबतीत आपण अपयशी ठरलो.

• उद्दिष्टे -

अनुसूचीत जाती आणि जमतीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे थांबविणे. अशा गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट न्यायालयांची तरतूद करणे. अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेलयांना मदत देने व त्यांचे पुनर्वसन करणे.

• भाग - 1  प्रारंभिक

1) या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येईल .

2) याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.

• 2. व्याख्या -

1) अत्याचार (Atrocity)कलम 3 अंतर्गत शिक्षाधारित प्रकार

2) विधान (Code) दंडविधन संहिता - 1973

3) अनू. जाती व अनू. जमाती -भारतीय राज्यघटनेतील कलम 366 (24) व 366 (25) अनुक्रमे

4) विशेष न्यायालये कलम 14 अन्वये विशेष न्यायालयाची तरतूद

5) विशेष लोक अभियोक्ता - (Prosecutor) कलम 15 मध्ये नमूद केलेली व्यक्ती जी वकील वा लोक अभियोक्ता असेल.

अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 2)

• 3. अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन

शिक्षा - जो कोणी अनु.जाती  व अनु. जमातीशी संबंधीत नाही.

1. 

1. कोणत्याही प्रकारचे अखाद्य वा गृणास्पद खाद्य व पेय पाजण्याचा बळजबरीने प्रयत्न करणे.
2. कोणत्याही प्रकारचे कृत्य ज्याने त्यास इजा, हानी वा अपमान होईल असे घृणास्पद टाकाऊ पदार्थ त्यांच्या घरावर वा शेजारी टाकणे.
3. त्याची नग्न वरात काढणे, बळजबरीने  कपडे काढण्यास सांगणे वा चेहरा रंगवून वा शरीर रंगवून मिरविणे, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य ज्याने मानवी आदर/ प्रतिष्ठा मलीन होईल .
4. कोणत्याही प्रकारची त्याची स्थावर मालमत्ता वा  मिळालेली मालमत्ता याचे जबरदस्तीने हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्यास
5. सरकारने नियमित केलेल्या सेवेशिवाय , अनु.जाती अनु. जमतीच्या व्यक्तीस भीक मागावयास लावणे वा सक्तीने त्यास इतर तसेच वेठबिगारीचे काम लावणे गुन्हादायक ठरते.
6. अनु. जाती वा अनु. जमतीच्या व्यक्तीस मतदान न करू देणे ब विशिष्ट व्यक्तीसच मतदान करण्यासाठी बळजबरी करणे.
7. कोणत्याही प्रकारची चुकीची, खोटी वा त्रासदायक माहिती दिवाणी वा फौजदारी वा इतर कायदेशीर दावा अनु. जाती जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध करणे.
8. कोणत्याही प्रकारची चुकीची वा क्षुल्लक माहिती शासकीय अधिकार्याला देणे. जेणेकरून त्याचा उपयोग त्या व्यक्तिविरुद्ध वापरुन त्रास वा धोका , इजा पोहचल्यास
9. सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक SC/ST लोकांचा अपमान करणे वा मानहानि करणे.
10. बळाचा गैरवापर वा दुरुपयोग करून SC/ST लोकांच्या महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करणे जेणेकरून तिची नम्रता भंग पावेल / मानहानी होईल.
11. उच्च पदावर असल्याने, त्या पदाचा दुरुपयोग करून SC/ST  महिलेचे लैंगिक शोषण करणे जेणेकरून तिची मानहानी होईल.
12. अनु. जाती व अनु. जमातीच्या लोकांना मिळणार्या पाण्याचा साठा वा प्रवाह व इतर सुविधा दुर्गंधयुक्त वा अस्वच्छ बनविणे.
13. सार्वजनिक ठिकाणी अनु. जाती व अनु. जमाती यांना प्रवेश नाकारणे.
14. अनु. जाती,अनु.जमाती यांच्या लोकांना त्यांच्या घरातून गावातून वा राहण्याच्या ठिकाणापासून त्यांना जबरदस्तीने हाकलणे.यासाठी कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

2. 

1.  अशा प्रकारच्या कोणत्याही चुकीच्या पुराव्याने वा त्याविरुद्ध कुभांड करणे जी कायद्याने पैशाशी संबंधित असेल तर अनु. जाती- जमातीच्या व्यक्तीस त्यांविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे., ज्यात आयुष्यभराची जन्मठेप मिळू शकते.
2. आणि तो पुरावा जर आर्थिक नसेल तर अशा गुन्ह्यात कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 7 वर्षापर्यंत शिक्षा देण्यात येते.
3. अनु. जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीला धोका होईल. अशा स्फोटक पदार्थाने वा आगीने जाळण्याचा प्रयत्न केल्यास वा जळाल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षा.
4. अनु. जाती- जमातीच्या लोकांसाठी बांधण्यात आलेली समाजमंदिरे चावड्या/ प्रार्थना स्थळे यांना आग लावल्यास वा पाडल्यास जन्मठेप होऊ शकते.
5. भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.
6. या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी अधिकार्याने गुन्हा केल्यास कमीत कमी 1 महिन्यापेक्षा कमी शिक्षा असणार नाही.

3. सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाती जमातीचा नसेल आणि त्याने जाणीवपूर्वक त्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 1 वर्ष शिक्षा होऊ शकते.

4. या प्रकरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे गुन्हा पुन्हा किंवा वारंवार एखाद्याकडून घडत असेल व त्याला अगोदर त्यासाठी शिक्षा झाली असेल . त्यास पुन्हा कमीत कमी 1 वर्ष शिक्षा किंवा या शिक्षेचा विस्तार असू शकेल.

5. भारतीय दंडविधानानुसार अर्ज करण्याची पद्धत :
भारतीय दंडविधान (1960) मधील कलम 149 व भाग 23 आणि विद्यमान कायद्यातील पाठ 3,4,5, नुसार अर्ज करता येतो.

6. दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची संपत्ती सरकारकडून जप्त केली जाते.

7. जर या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला तर त्यास गुन्हेगार म्हणून गृहीत धरता येते .

8. राज्य सरकार राजपत्रित अधिसूचनेदवारे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना या कायद्यान्वये राज्य क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधित करेल. 

अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 3)

9. 

1. घटनेतील कलम क्रमांक 244 नुसार वरील कृत्य करणार्या व्यक्तीस त्या परिसरातून हद्दपार करण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला आहे.
2. अशा प्रकारच्या व्यक्तीच्या विरोधी आदेश काढल्यास त्यावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आहे.  त्या आदेशाच्या विरोधी 30 दिवसांच्या आत ती व्यक्ती दाद मागू शकते.

10.

1. जर हद्दपार व्यक्तीने न्यायालयाचा आदेश म्हणून बंदी असलेल्या भागात प्रवेश केल्यास त्याला अटक करून कैदेत टाकता येते.
2. कलम क्रमांक 10 नुसार एखाद्याने विनंती केल्यास तात्पुरत्या काळासाठी त्या भागात येण्यास परवानगी दिली जाते.
3. विशेष न्यायालय अशी परवानगी कोणत्याही क्षणी रद्द करू शकते.
4. जर त्या व्यक्तीने कलम 10 मधील तरतुदींचा भंग करून त्याने नवीन परवानगी न  मागता त्या भागात परतला तर त्यास अटक करून कैद होऊ शकते .

11.

1.  ज्या व्यक्तिविरुद्ध कलम 10 नुसार आज्ञा देण्यात आलेल्या आहेत त्याच्याविषयी पूर्ण माहिती व फोटो पोलिस अधिकारी घेऊ शकतात.
2. जर अशा व्यक्तीने या गोष्टी करण्यास नकार दिला तर त्याविरुद्ध पोलीस सर्व प्रकारचे उपाय करू शकतात.
3. भारतीय दंडविधांनातील कलम क्रमांक 186 नुसार अशा प्रकारचे कृत्य करणार्या व्यक्तीस शिक्षा होऊ शकते.
4. अशा व्यक्तीची शिक्षा रद्द झाल्यास त्या व्यक्तीची माहिती व फोटो परत द्यावा लागतो.

12.कलम क्रमांक 10 नुसार केलेली आज्ञा न पाळल्यास त्या व्यक्तिला जास्तीत जास्त 1 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.

अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 4 व 5) विशेष न्यायालयाची स्थापना

• भाग 4 :

13. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सल्ल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वरील प्रकारच्या सुनावण्या निकाली काढण्यासाठी विशेषा न्यायालय स्थापन करू शकते.

14. या प्रकारच्या न्यायालयात राज्य सरकार 7 वर्षांपेक्षा जास्त वकिलीचा अनुभव असणार्या व्यक्तीस जनअभिकर्ता  म्हणून नेमणूक करतात.

• भाग 5 :

15. कलम 10 अ नुसार नागरी संरक्षण कायद्यात येणार्या गोष्टी शिक्षेसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

16. जिल्हा न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश किंवा पोलीस उपअधीक्षक यांच्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी एखाद्या भागास अत्याचारी भाग म्हणून घोषित करू शकतो.

17. कलम क्रमांक 438 मधील तरतुदी या व्यक्तींना लागू नसतील .

18. तसेच कलम क्रमांक 360 मधील तरतुदी या गुन्ह्यातील सामील व्यक्तीसाठी लागू नसतील.

19. कायद्याची पायमल्ली करणारी कृती

20. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे सरकारचे कर्तव्ये

21. या कायद्यानुसार सद्धेतू ठेवून केलेल्या कृतीला संरक्षण देण्यात येईल.

22.  केंद्र शासन अधिसूचनेदवारे राजपत्रित आदेशात या कायद्यासाठी नियम बनवू शकते.