नद्या व उपनद्या :

१) गोदावरी :-

• उजव्या तिराने :- दारणा, प्रवरा, मुळा, बोरा, सिंदफणा, (बिंदुसरा), कुंडलिका, सरस्वती.

• डाव्या तिराने :- कादवा, शिवना, खाम, खेळणा

२) भीमा नदी :-

• उजव्या तिराने :- भामा, इंद्रायणी, मुळा-मुठा, पवना, वेळ, क-हा, नीरा, माण, बोर.

• डाव्या तिराने :- कुकडी, पुष्पावती, मीना, घोड, भोगावती, बोर

३) कृष्णा नदी :- 

• गोदावरी & कावेरी यादरम्यानची प्रमुख नदी.
• उगम : धोम - महाबळेश्वर.
• उजव्या तिराने :- कोयना, वारणा, पंचगंगा [कुंभी, कासारी, तुळशी, भोगावती व सरस्वती (गुप्त)], दुधगंगा, वेदगंगा, घटप्रभा, ताम्रपणी..

• डाव्या तिराने :- येरळा, नंदला, अग्रणी

पुणे करार

पुणे करार 

                    विधिमंडळातील अस्पृश्यांच्या राखीव जागांसंबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व म. गांधी यांच्यात २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी झालेला करार. १९३१ च्या अखेरीस झालेल्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत अल्पसंख्यांकांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार झाला . मुसलमान व शीख यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे आधीच मान्य झाले होते. मुसलमान वगळता उरलेल्या सवर्ण हिंदूंकरवी अस्पृश्यांना योग्य प्रतिनिधित्व व रास्त राजकीय हक्क मिळणे अशक्य वाटल्यावरुन डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राखीव जागांचा व विभक्त मतदारसंघाचा आग्रह धरला. म. गांधींनी त्यास विरोध केला. याचा निर्णय ब्रिटिश पंतप्रधान जेम्स मॅकडोनल्ड यांच्याकडे सोपविण्यात आला.

काश्मिर : जागतिक गुंता

काश्मिर-केंद्री जागतिक गुंता

                           पूर्वी ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे अमेरिका २०१४ च्या अखेरीला अफगाणिस्तानातून माघारी जाणार असेल, तर तिथपासूनच्या २४ तासांत भारतामध्ये दहशतवादाचा स्फोट होईल. त्याचं दहशतवाद्यांकडून सांगितलं जाणारं कारण आणि केंद्रस्थान सुद्धा, काश्मिर असेल. हे १९८९ मध्ये घडलंय. त्याच्या आधी १० वर्षं अफगाणिस्तानात, आता निवर्तलेल्या सोव्हिएत रशियाचं सैन्य होतं. शीतयुद्धाच्या डावपेचाचा अटळ भाग म्हणून अमेरिकेनं सोव्हिएतविरोधी मुजाहिदीन उचलून धरले, पाकिस्तानद्वारा त्यांना पैसा, प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्रं, दारूगोळा पुरवला. (ते सर्व सातत्यानं भारताविरुद्ध सुद्धा वापरलं गेलं.) तालिबानची स्थापना अमेरिकेच्या देखरेखीखाली आणि आधी झिया-उल्- हक् अन् नंतर बेनझीर भुट्टोंच्या सूत्रसंचालनानुसार झाली. झिया-उल्- हक् यांच्या कारकीर्दीपासून (१९७८ पासून) पाकिस्तानचं, ऐतिहासिक- सैद्धांतिक दृष्ट्या, जवळजवळ अपरिहार्य म्हणावं-असं ‘तालिबानीकरण’ही तेव्हापासूनच झालं. मग सोव्हिएत रशियाचा दूरदर्शी पण यथावकाश अपयशी ठरलेला अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यानं अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत सैन्य मागे घेण्याचं वेळापत्रक

भारतीय राज्यपद्धती : महत्त्वाचे आयोग

                           स्पर्धा परीक्षा एमपीएससीची असो किंवा यूपीएससीची भारतीय राज्यपद्धती व प्रशासन हा परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. यूपीएससीच्या दोन (सी-सॅट) परीक्षेत या घटकावर सुमारे २५ ते ३० प्रश्न विचारले होते. जर राज्यसेवेचा विचार केला तर राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेत सामान्य अध्ययनाचा पेपर-२ याच घटकावरन आहे.

                        भारतीय राज्यपद्धतीचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम राज्यघटना व्यवस्थित समजून घ्यावी, राज्यघटनेचा अभ्यास करताना ब्रिटिशकालीन महत्त्वाचे कायदे समजून घ्यावेत. उदा. रेग्युलेटिंग अॅक्ट-१७७३, पीट्स कायदा-१७८४, चार्टर अॅक्ट-१८१७, चार्टर अॅक्ट-१८५३ इ. याशिवाय १९०९ चा मोल्रे-िमटो, १९१९चा मॉटेग्यू चेम्सफर्ड कायदा, १९३५चा भारतसरकारचा कायदा. याशिवाय भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्व, केंद्रीय कायदे मंडळ ज्यात भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संसदेचे अधिकार, तसेच केंद्रीय कायदे मंडळात- राष्ट्रपती त्यांची निवडप्रक्रिया, पात्रता, त्यांचे अधिकार, उपराष्ट्रपती यांचा अभ्यास करावा.

महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या

पहिली घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५१) -  
भारतीय राज्यघटनेत इ.स. १९५१ मध्ये पहिली दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेतील पहिली दुरुस्ती एवढय़ापुरतेच तिचे महत्त्व मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांमुळे जमीन सुधारणाविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या दूर करणे हा या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता. पहिल्या घटनादुरुस्तीने राज्य घटनेच्या १९ व्या कलमात बदल करण्यात आले. त्यानुसार भाषण स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांवर काही नवे र्निबध लादण्यात आले; तसेच या दुरुस्तीने राज्यघटनेत ३१-अ आणि ३१-ब ही दोन नवी कलमे जोडण्यात आली.

सातवी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५६) - 
भाषावर प्रांतरचना करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर राज्यपुनर्रचनेची योजना अंमलात आणण्यासाठी इ.स. १९५६ मध्ये ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. इ.स. १९५६च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याबरोबरच ही घटनादुरुस्तीही संमत केली गेली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संघराज्यातील राज्यांचे 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन प्रकारांत किंवा गटांत वर्गीकरण करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीने हे वर्गीकरण रद्द ठरविण्यात आले आणि संघराज्यातील सर्व घटकराज्यांना समान दर्जा देण्यात आला. याशिवाय काही केंद्रशासित (संघ)प्रदेश निर्माण करण्यात आले. सातव्या घटनादुरुस्तीनंतर अस्तित्वात आलेल्या घटकराज्यांची व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या अनुक्रमे १४ व ६ इतकी झाली. या घटनादुरुस्तीने आणखीही काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणले. घटकराज्यांच्या विधानसभेची सभासद संख्या जास्तीत जास्त ५०० व कमीत कमी ६० इतकी असेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच राज्यपालाची नियुक्ती करणे, दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे, भाषिक अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळवून देण्याविषयीची व्यवस्था करणे यांसारख्या तरतुदीही या घटनादुरुस्तीअन्वये करण्यात आल्या.