लोकसभा

लोकसभा 

                        लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. सभासदांची संख्या : घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश

नद्या व उपनद्या :

१) गोदावरी :-

• उजव्या तिराने :- दारणा, प्रवरा, मुळा, बोरा, सिंदफणा, (बिंदुसरा), कुंडलिका, सरस्वती.

• डाव्या तिराने :- कादवा, शिवना, खाम, खेळणा

२) भीमा नदी :-

• उजव्या तिराने :- भामा, इंद्रायणी, मुळा-मुठा, पवना, वेळ, क-हा, नीरा, माण, बोर.

• डाव्या तिराने :- कुकडी, पुष्पावती, मीना, घोड, भोगावती, बोर

३) कृष्णा नदी :- 

• गोदावरी & कावेरी यादरम्यानची प्रमुख नदी.
• उगम : धोम - महाबळेश्वर.
• उजव्या तिराने :- कोयना, वारणा, पंचगंगा [कुंभी, कासारी, तुळशी, भोगावती व सरस्वती (गुप्त)], दुधगंगा, वेदगंगा, घटप्रभा, ताम्रपणी..

• डाव्या तिराने :- येरळा, नंदला, अग्रणी

पुणे करार

पुणे करार 

                    विधिमंडळातील अस्पृश्यांच्या राखीव जागांसंबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व म. गांधी यांच्यात २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी झालेला करार. १९३१ च्या अखेरीस झालेल्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत अल्पसंख्यांकांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार झाला . मुसलमान व शीख यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे आधीच मान्य झाले होते. मुसलमान वगळता उरलेल्या सवर्ण हिंदूंकरवी अस्पृश्यांना योग्य प्रतिनिधित्व व रास्त राजकीय हक्क मिळणे अशक्य वाटल्यावरुन डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राखीव जागांचा व विभक्त मतदारसंघाचा आग्रह धरला. म. गांधींनी त्यास विरोध केला. याचा निर्णय ब्रिटिश पंतप्रधान जेम्स मॅकडोनल्ड यांच्याकडे सोपविण्यात आला.

काश्मिर : जागतिक गुंता

काश्मिर-केंद्री जागतिक गुंता

                           पूर्वी ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे अमेरिका २०१४ च्या अखेरीला अफगाणिस्तानातून माघारी जाणार असेल, तर तिथपासूनच्या २४ तासांत भारतामध्ये दहशतवादाचा स्फोट होईल. त्याचं दहशतवाद्यांकडून सांगितलं जाणारं कारण आणि केंद्रस्थान सुद्धा, काश्मिर असेल. हे १९८९ मध्ये घडलंय. त्याच्या आधी १० वर्षं अफगाणिस्तानात, आता निवर्तलेल्या सोव्हिएत रशियाचं सैन्य होतं. शीतयुद्धाच्या डावपेचाचा अटळ भाग म्हणून अमेरिकेनं सोव्हिएतविरोधी मुजाहिदीन उचलून धरले, पाकिस्तानद्वारा त्यांना पैसा, प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्रं, दारूगोळा पुरवला. (ते सर्व सातत्यानं भारताविरुद्ध सुद्धा वापरलं गेलं.) तालिबानची स्थापना अमेरिकेच्या देखरेखीखाली आणि आधी झिया-उल्- हक् अन् नंतर बेनझीर भुट्टोंच्या सूत्रसंचालनानुसार झाली. झिया-उल्- हक् यांच्या कारकीर्दीपासून (१९७८ पासून) पाकिस्तानचं, ऐतिहासिक- सैद्धांतिक दृष्ट्या, जवळजवळ अपरिहार्य म्हणावं-असं ‘तालिबानीकरण’ही तेव्हापासूनच झालं. मग सोव्हिएत रशियाचा दूरदर्शी पण यथावकाश अपयशी ठरलेला अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यानं अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत सैन्य मागे घेण्याचं वेळापत्रक

भारतीय राज्यपद्धती : महत्त्वाचे आयोग

                           स्पर्धा परीक्षा एमपीएससीची असो किंवा यूपीएससीची भारतीय राज्यपद्धती व प्रशासन हा परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. यूपीएससीच्या दोन (सी-सॅट) परीक्षेत या घटकावर सुमारे २५ ते ३० प्रश्न विचारले होते. जर राज्यसेवेचा विचार केला तर राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेत सामान्य अध्ययनाचा पेपर-२ याच घटकावरन आहे.

                        भारतीय राज्यपद्धतीचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम राज्यघटना व्यवस्थित समजून घ्यावी, राज्यघटनेचा अभ्यास करताना ब्रिटिशकालीन महत्त्वाचे कायदे समजून घ्यावेत. उदा. रेग्युलेटिंग अॅक्ट-१७७३, पीट्स कायदा-१७८४, चार्टर अॅक्ट-१८१७, चार्टर अॅक्ट-१८५३ इ. याशिवाय १९०९ चा मोल्रे-िमटो, १९१९चा मॉटेग्यू चेम्सफर्ड कायदा, १९३५चा भारतसरकारचा कायदा. याशिवाय भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्व, केंद्रीय कायदे मंडळ ज्यात भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संसदेचे अधिकार, तसेच केंद्रीय कायदे मंडळात- राष्ट्रपती त्यांची निवडप्रक्रिया, पात्रता, त्यांचे अधिकार, उपराष्ट्रपती यांचा अभ्यास करावा.