#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹" ईबीसी ' सवलत सहा लाखांपर्यंत - मुख्यमंत्री
मुंबई - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीची ( ईबीसी ) उत्पन्नमर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवून उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली . या योजनेबरोबरच " भाऊसाहेब डॉ . पंजाबराव देशमुख योजना आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले .
फडणवीस म्हणाले , की राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातील ऐतिहासिक निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला . या महत्त्वपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून उत्तम मनुष्यबळ निर्माण होण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न केले आहेत.
राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या माध्यमातून उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरणार आहे . या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक असून , विद्यार्थ्याला प्रवेशासाठी किमान 60 टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे . अडीच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना विनाअट लाभ मिळणार आहे . या दोन अटींव्यतिरिक्त कुठलीही अट योजनेसाठी लागू नाही. या योजनेमुळे सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे . मध्यंतरीच्या काळात राज्यात निघालेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चांमध्ये अनेक मागण्यांपैकी ही एक मागणी होती . शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेचा फायदा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही होणार आहे .
ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकरी , तसेच रोजगार हमी योजना आणि अन्य योजनांवर नोंदणीकृत मजुरांच्या पाल्यांना शहरांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण घेणे शक्य व्हावे , यासाठी भाऊसाहेब डॉ . पंजाबराव देशमुख योजनेच्या माध्यमातून अशा मुलांची मोठ्या शहरांमध्ये निवासाची व्यवस्था केली जाणार आहे . मोठ्या शहरांमध्ये निवास व्यवस्थेसाठी प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये , तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी 20 हजार रुपये या योजनेच्या माध्यमातून दिले जाणार आहेत. शुल्क प्रतिपूर्तीची योजना खासगी महाविद्यालयांसोबतच शासकीय महाविद्यालयांना लागू असणार आहे . या योजनेमुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेणाऱ्या तीन लाख 35 हजार विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे . वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच ते सहा लाख रुपयांदरम्यान आहे , अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज शासन आदा करणार आहे , अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कुपोषणमुक्तीसाठी कृती आराखडा
मुंबई - कुपोषणग्रस्त भागातील दारिद्रयनिर्मूलन हाच कुपोषणावर प्रभावी उपाय असल्याने कुपोषणमुक्तीसाठी सर्वांगीण कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत दिला . राज्याचे पोषण आहार धोरण येत्या 15 दिवसांत तयार करावे , असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले .
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी राज्यातील कुपोषणनिर्मूलनाबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली . त्या वेळी फडणवीस बोलत होते . या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा , अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट , आरोग्यमंत्री डॉ . दीपक सावंत , महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर आदी उपस्थित होते . या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी पालघर, ठाणे , नंदुरबार , नाशिक, धुळे, अमरावती , यवतमाळ , गडचिरोली , नगर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधून परिस्थिती जाणून घेतली .