जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद

                   जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.

• रचना -प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.

पंचायत समिती

पंचायत समिती 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

• निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

• सभासदांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा
2. त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
3. त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

• आरक्षण :

महिलांना : 50 %
अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)
इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)

ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत

 

• कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ )

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

• सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या -लोकसंख्या :

1. 600 ते 1500 - 7 सभासद
2. 1501 ते 3000 - 9 सभासद
3. 3001 ते 4500 - 11 सभासद
4. 4501 ते 6000 - 13 सभासद
5. 6001 ते 7500 - 15 सभासद
6. 7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद

महत्वाच्या नियुक्त्या

महत्वाच्या नियुक्त्या

• विदेश दौऱ्याहून परतताच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केंद्रीय दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी) आणि मुख्य माहिती आयुक्त (सीआयसी) या दोन महत्त्वपूर्ण पदांवरील नियुक्तींना मंजुरी दिली आहे.

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे माजीप्रमुख के. व्ही. चौधरी हे नवे सीव्हीसी तर विजय शर्मा हे मुख्य माहिती आयुक्त असतील.

• एक आठवड्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्रमोदी आणि काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या समितीने या नावांनामंजुरी दिली होती.

• चौधरी यांची सीव्हीसीपदी झालेलीनियुक्ती ही परंपरेला छेद देणारी आहे.आजवर आयएएस अधिकाऱ्यांचीच या पदी नियुक्ती होत आली आहे.

भारतातील आणीबाणी

                         देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत भारतात 40 वर्षांपूर्वी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. आज आणीबाणीच्या अंधारयुगाला 40 वर्षे पूर्ण होत आहेत... त्यानिमित्ताने आणीबाणीचा हा थोडक्यात आढावा :
 

• आणीबाणीची घोषणा

                          आजपासून बरोबर 40 वर्षांपूर्वी 25 जूनच्या मध्यरात्रीनंतर आणि 26 जूनच्या पहाटे पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली. 26 जूनच्या सकाळी आठ वाजता देशाला उद्देशून आकाशवाणीवरून भाषण करताना त्या म्हणाल्या की, देशात अराजकसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. देशाचे स्थैर्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणले गेले आहे. लोकांची माथी भडकावली जात आहेत आणि कायदा, सुव्यवस्था व शिस्त प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारला काही कठोर पावले उचलणे भाग पडले आहे. ते कठोर पाऊल म्हणजेच आणीबाणी.

26 जून 1975 रोजी सकाळी 8 वाजता इंदिरा गांधींनी आकाशवाणीवरुन देशवासीयांना उद्देशून म्हटलं :

"भाईयों और बहनों, राष्ट्रपती जी ने आपातकाल की घोषणा की है.. इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं"- इंदिरा गांधी

How to prepare for Indian Polity ?

भारतीय‬ राज्यघटनेचा अभ्यास कसा करावा?

                           भारतातील घटकराज्यांच्या निर्मितीपासून त्यांच्या विकासाबाबत, नागरिकांमधील परस्परसंबंधापासून इतर देशांबरोबरच्या धोरण, क्षेपणास्त्रांपर्यंतच्या निर्मितीबाबत, महिलांपासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत आणि शेतीपाण्यापासून सणांसाठीच्या सुट्यांपर्यंत, अनेक नव्हे, प्रत्येक बाब नियमित होते ती इथल्या प्रस्थापित ‘राज्यव्यवस्थे’कडून. ही भारतीय राज्यव्यवस्था उभी आहे जगातील सर्वात विस्तृत लिखित राज्यघटनेच्या पायावर. साहजिकच भारतात घडणा-या व भारताबाबत घडणा-या प्रत्येक घडामोडीबाबत विद्यार्थ्याने राज्यशास्त्राच्या अंगाने/बाजूने अभ्यास करायलाच हवा. घडलेली महत्त्वाची घटना, निर्णय, धोरणे इ. सगळ्या गोष्टी ‘राज्यघटने’च्या निकषातून तपासणे आणि त्यासाठी राज्यघटनेचा बारकाईने अभ्यास करणे हा या घटकविषयाच्या तयारीचा गाभा.

                         राज्यघटनेचा अभ्यास करणे म्हणजे क्लिष्ट भाषेत लिहिलेली सगळी कलमे पाठ करणे नव्हे. घटनेतील काही भाग अत्यंत महत्त्वाचे, काही भाग महत्त्वाचे, तर काही भाग इतरांच्या मानाने कमी महत्त्वाचे आहेत. भारतामध्ये ‘लोकशाही’ असल्याने लोकांवर अर्थात सामान्य जनतेच्या जीवनावर प्रत्यक्ष परिणाम करणरे भाग यूपीएससीच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे असतात. यामध्ये मूलभूत अधिकार,

भारतीय राज्यघटना व राजकीय व्यवस्थेची तयार कशी करावी ?

                     राज्यव्यवस्थेवर दरवर्षी साधारणत: ८ ते १० गुणांसाठी प्रश्न विचारले जातात. वस्तुत: हा घटक राज्यसेवेची परीक्षा पात्र होऊन शासकीय अधिकारी बनू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परिचयाचा असतो. कारण राज्यघटना व राज्यव्यवस्थेसंबंधी कुतूहल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये याविषयी जाणून घेण्याची इच्छा निर्माण होते आणि विद्यार्थी लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांकडे आकर्षति होतो.स्वाभाविकच विद्यार्थी भारतीय राज्यव्यवस्थेचा पाया असलेली राज्यघटना नेमकी कशा स्वरूपाची आहे? राज्यघटनेत नेमके काय अंतर्भूत आहे? घटनेत सार्वजनिक प्रशासनासंबंधी नेमक्या कोणत्या तरतुदी आहेत? यापासून ते राज्यघटनेचा प्रत्यक्ष व्यवहार कसा झाला? त्या व्यवहाराची सद्य:स्थिती काय आहे? आणि भवितव्य काय? अशा आव्हानात्मक प्रश्नांची उत्तरे शोधू लागतो. त्यातूनच विद्यार्थ्यांचे या घटकाचे अकलन वाढते. एकाअर्थी स्पर्धा परीक्षार्थीसाठी हा घटक जिव्हाळय़ाचा ठरतो. परिणामी पकीच्या पकी गुण प्राप्त करून देणारा घटक म्हणून याचा विचार करता येतो. किंबहुना प्रत्येक परीक्षार्थीने यादृष्टीनेच याचा विचार करावा.

                    महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यघटना व राज्यव्यवस्था या घटकाचा अभ्यासक्रम सविस्तरपणे नमूद केला आहे. यात भारतीय राज्यघटनेचा उगम, निर्मिती, स्वरूप व वैशिष्टय़े; मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये; केंद्रीय कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ; राज्य कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ; न्यायव्यवस्था; महत्त्वाची घटनात्मक पदे आणि निवडणूक प्रक्रिया, राजकीय पक्ष व दबावगट या प्रमुख

Making of Indian Constitution

भारतीय राज्यघटना :

• पार्श्वभूमी:दुसरे महायुध्द संपुष्टात आल्यानंतर, भारतीयांने ज्या आश्वासनावर ब्रिटिशांना मदत केली. ते आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी १९४२ मध्ये स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग भारतात पाठवण्यात आले. मात्र स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांनी जो अहवाल तयार केला त्यामध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याविषयी कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे भारतातील नेत्यांकडून या अहवालाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.त्यानंतर १९४६ मध्ये ‘त्रिमंत्री मंडळ’ भारताविषयी निर्णय घेण्यासाठी पाठवण्यात आले. या मंडळामध्ये पॅट्रिक लॉरेन्स, स्टॅफोर्ड क्रिप्स व ए.व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश होता. या मंडळाच्या शिफारशीनुसार ब्रिटीश सरकारने भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी स्वीकारली होती. त्यामुळे भारतामध्ये सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसने या मंडळाचा अहवाल स्वीकारला होता. 

या त्रिमंत्री योजनेच्या शिफारशीमध्ये स्वतंत्र भारताची राज्यघटना बनवण्याची एक महत्वाची शिफारस होती. या शिफारशीनुसार जुलै १९४६ मध्ये घटना परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ मध्ये घेण्यात आली.

घटना परिषदेची रचना : 

1. घटना परिषदेतील सदस्यांची संख्या- ३८९ यामध्ये २९६- सदस्य ब्रिटिश भारतातील होते, तर ९३- सदस्य हे भारतीय संस्थानातील होते. 
2. निवडण्यात आलेले सदस्य हे १० लाख लोकसंख्येमागे एक सदस्य या प्रमाणात निवडण्यात आलेले होते.
3. भारतातील सर्व समाजातील प्रतिनिधींना सभासदत्व देण्यात आलेले होते.

भारतीय राज्यघटनेची ठळक वैशिष्टय़े

भारतीय राज्यघटनेची ठळक वैशिष्टय़े

                   भारताची राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक, परिश्रमपूर्वक घेतल्याचे आपल्याला दिसते. भारतीय राज्यघटेनवर पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञान व व्यवहाराचा प्रभाव पडल्याचे दिसते आणि स्वातंत्र्यलढय़ातून आकारास आलेल्या भारतीय परिस्थितीचे अपत्यदेखील
मानले जाते. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला विशेष स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. तिची काही ठळक वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत-लिखित व जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना मोठी आहे. सुरुवातीला राज्यघटनेत २२ प्रकरणे, ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती. आज भारतीय राज्यघटनेत २४ प्रकरणे, ४४८ कलमे आणि १२ परिशिष्टे आहेत.

1. ताठरता व लवचीकता यांचा समन्वय -भारताची राज्यघटना अंशत: ताठर आणि अंशत: लवचीक आहे. घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया ही सर्वसामान्य बाबीसाठी पुरेशी लवचीक आणि महत्त्वाच्या बाबीसाठी पुरेशी ताठर आहे. त्याचा योग्य मेळ भारतीय राज्यघटनेत घालण्यात आला आहे.
2. लोककल्याणकारी राज्य - भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वागीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा होय. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आíथक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये :

A)विस्तृत लिखित राज्यघटना:

• जगामध्ये दोन प्रकारच्या राज्यघटना अस्तित्वात आहेत. लिखित राज्यघटना व अलिखित राज्यघटना. अमेरिकेच्या राज्यघटनेकडे पाहिल्यास या घटनेमध्ये फक्त १४ कलमे आहेत. 

• भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ८ परिशिष्टे व ३९५ कलमे होती. सध्या १२ परिशिष्टे व ४५० कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

B) विविध स्त्रोतांपासून निर्मिती:

• राज्यघटना बनवत असताना इतर देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यात आला.
• या राज्यघटनेवर १९३५ च्या कायद्याचा जास्त प्रमाणावर प्रभाव दिसून येतो.
• अमेरिकन राज्यघटनेवरून मुलभूत हक्क / न्यायालयीन पुनर्विलोकन या बाबींचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला.
• आयर्लंडच्या राज्यघटनेवरून मार्गदर्शक तत्वांचा स्वीकार करण्यात आला.

ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत 

• एक स्वराज्य संस्था जिथे स्थानिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते (घटनेच्या चौकटीत राहून) तसेच स्वयंपूर्तीसाठी विविध योजना तयार करून राबविण्याची संपूर्ण अधिकार असलेली घटनात्मक संस्था. 
• ग्रामपंचायत म्हणजेच राज्य शासनाचे विविध कार्य राबविणारे एक केंद्र, ग्रामस्थ आणि शासन ह्यांच्यामधी दुवा.

ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत येणारे विषय :

1. भूविकास
2. जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी
3. जमिनीचे एकत्रीकरण
4. मृदुसंधारण
5. लघु पाट बंधारे
6. सामाजिक वनीकरण

भारतीय संविधानातील‬ महत्वाच्या घटना दुरूस्त्या

‎भारतीय संविधानातील‬ महत्वाच्या घटना दुरूस्त्या

 

1. १ली दुरुस्ती जून १८

• १९५१ भूसम्पत्तिविषयक राज्य
• विधानसभांच्या कायद्यास वैधता दिली गेली.

2. २री दुरुस्ती मे १ १९५३ संसदेत

• राज्यांच्या प्रतिनिधीत्वाविषयी बदल लागू

3. ३री दुरुस्ती फेब्रुवारी २२

• १९५५ राज्य, केंद्र व जोडसूचीत दुरुस्ती.

4. ४थी दुरुस्ती एप्रिल २७

• १९५५ जमिन अधिग्रहणाबाबत
• नुकसानभरपाई न्यायालयांच्या परिघाबाहेर

स्वतंत्र भारताची राज्यघटना

लोकनियुक्त घटना समितीची कल्पना सर्व प्रथम मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी १९२७ मध्ये सायमन कमिशन पुढे मांडली भारतमंत्री र्बकन हेड यांच्या आवाहनानुसार भारतीय नेत्यांनी नेहरू रिर्पोट च्या स्वरुपात १९२८ मध्ये घटनेबाबतच्या शिफारशी देण्यात आल्या होत्या. गोलमेज परिषदेतही घटना निर्मितीबाबत कॉंग्रेसने आग्रह धरला. ३० मार्च १९४२ रोजी क्रिप्स योजना जाहीर झाली. त्यानुसार महायुध्द समाप्तीनंतर भारतासाठी एक घटना परिषद नेमण्याचे आश्र्वासन देण्यात आले व १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन त्रिमंत्री योजनेनुसार घटना समितीच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली.