वॉरन हेस्टिंग्जची कारकिर्द (१७७२ ते १७८५)

वॉरन हेस्टिंग्जची कारकिर्द (१७७२ ते १७८५)

                      १७७२ वॉरन हेस्टिंग्ज बंगालचा गव्हर्नर म्हणून भारतात आला. त्या वेळी कंपनीची आर्थिक स्थिती खूप खालावली होती. खजिना रिकामा पडला होता. कंपनीच्या अधिकार्‍यात लाचलुचपत वाढली होती. बंगालमध्ये अराजकाता वाढली होती. शहा आलम बादशहाने मराठयांचा आश्रय घेतला होता. मराठे व हैदर यांच्या सज्ञ्ल्त्;ाा या काळात प्रबळ होत्या. हेस्ंिटग्जने अनेक महत्वाच्या सुधारण केल्या. त्यांने व अयोध्येच्या बेगमांचे प्रकरण यात भाषांतरांवरूनरष्ट मार्गाचा अवलंब करुन त्याने कंपनीस प्रचंड पैसा मिळवून दिला. पण त्यामुळे कंपनीची बदनामी झाली.
                    वॉरन हेस्टिग्जंच्या काळात पहिले इंग्रज मराठा युध्द (१७७८ ते १७८२) उदभवले. नारायणराव पेशवे यांच्या खुनानंतर राघोबादादा इंग्रजांच्या आश्रयास गेले.

मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993

मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993 

 

मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993 (प्रकरण 1)

• प्रकरण-1  प्रारंभिक(या कायद्यामध्ये एकूण 43 कलम आहेत )

1. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ :

1. या अधिनियमाला मानवी हक्क संरक्षण कायदा असे संबोधण्यात येईल.
2. याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.
3. तो दिनांक 28 सप्टेंबर 1993 रोजी अंमलात आल्याचे मानण्यात येईल.

2. व्याख्या :

1. सशस्त्र दले याचा अर्थ नौदल, भुदल, हवाईदल आणि त्यामध्ये संघातील इतर कोणत्याही सशस्त्र दलाचा समावेश होतो.
2. अध्यक्ष म्हणजे आयोगाच्या किंवा राज्य आयोगाच्या अध्यक्ष्यस्थानी असलेली व्यक्ति होय. 
3. आयोग म्हणजे कलम 3 नुसार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग होय.

Current Affairs july 2015 Part-5

• 'मलाला युसुफझाईने लेबनॉनमधील सीरियाच्या निर्वासित मुलींसाठी केली शाळा सुरू : 

नोबेल पुरस्कार मिळवणारी जगातील सर्वांत लहान वयाची व्यक्ती ठरलेल्या मलाला युसुफझाई हिने आपला अठरावा वाढदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा केला.हा वाढदिवस तिने लेबनॉनमधील सीरियाच्या निर्वासितांबरोबर साजरा करत तेथील मुलींसाठी शाळा सुरू केली आहे.द मलाला फंड या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे ही शाळा सीरियाच्या सीमेनजीक असलेल्या लेबनॉनमधील निर्वासितांच्या छावणीत सुरू झाली आहे. या शाळेचा सर्व खर्च मलालानेच सुरू केलेल्या द मलाला फंड उचलणार आहे.तसेच या शाळेमध्ये 14 ते 18 या वयोगटातील दोनशे मुलींना प्रवेश दिला जाणार आहे.

• क्रायोजेनिक इंजिनच्या शक्तिशाली आवृत्तीची यशस्वी चाचणी :

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) 20 जुलै रोजी भारतीय अंतराळवीरांना अवकाशात उड्डाण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्रायोजेनिक इंजिनच्या शक्तिशाली आवृत्तीची यशस्वी चाचणी घेतली.
 या नव्या इंजिनमुळे जागतिक व्यावसायिक स्पर्धेत उतरलेल्या इस्रोला आठ टन वजनाचे सॅटेलाइट अवकाशात सोडणे शक्य होणार आहे.

Curent Affairs july 2015 Part- 4

• भारत, पाकिस्तानला ‘एससीओ’चे सदस्यत्व

भारत आणि पाकिस्तानने शांघाय सहकार्य परिषदेमध्ये (एससीओ) सहभागी होण्यास रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी मान्यता दिली आहे.पश्चिमेकडील देशांच्या आघाडीप्रमाणेच ‘एससीओ’चेही महत्त्व असून, त्यावर रशिया आणि चीनचे अधिपत्य आहे. ‘एससीओ’तील सदस्यत्वामुळे भारताला मध्य आशियातील ऊर्जास्रोतांचा लाभ होणार आहे.आतापर्यंत भारत आणि पाकिस्तानाला ‘एससीओ’च्यानिरीक्षकांचा दर्जा प्राप्त होता.दक्षिण आशियाई देशांच्या परिषदेसाठी भारताचेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या रशियामध्ये आहेत.

शांघाय सहकार्य परिषद

स्थापना : २६ एप्रिल १९९६

संस्थापक सदस्य : चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किरगिझस्तान, ताझिकिस्तान उझबेकिस्तान १५ जून २००१ पासून सदस्य.

उद्देश : मध्य आशियामध्ये संरक्षणासाठी सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.

• विंबल्डन स्पर्धा आणि भारत :

भारतीयांसाठी यंदाची विंबल्डन स्पर्धा सर्वाधिक यशाची ठरली आहे.महिला दुहेरीत सानिया मिर्झा, मुलांच्या दुहेरीत सुमीत नागल आणि मिश्र दुहेरीत लिअँडर पेस  यांनी आपापल्या साथीदारांसह विजेतेपद मिळविले.
 रविवारी झालेल्या अंतिम लढतीत पेसने स्वित्झर्लंडच्या मार्टिना हिंगीसच्या साथीत ऍलेक्‍झांडर पेया (ऑस्ट्रिया) आणि टिमेआ बाबोस (हंगेरी) यांचा 6-1, 6-1 असा चाळीस मिनिटांत पराभव केला आहे.
 हिंगीसला या स्पर्धेत दुसरे विजेतेपद मिळाले. तर तिने शनिवारी भारताच्याच सानिया मिर्झाच्या साथीत महिला दुहेरीचे विजेतेपद मिळविले होते. पेस आणि हिंगीस जोडीचे हे मोसमातील दुसरे ग्रॅंड स्लॅम विजेतेपद ठरले.
 त्यांनी या वर्षी ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतही विजेतेपद मिळविले आहे. तसेच पेसचे हे सोळावे ग्रॅंड स्लॅम विजेतेपद ठरले.
 यामध्ये पुरुष दुहेरीत त्याने ऑस्ट्रेलिया (2012), फ्रेंच

अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989

अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989

अनुसूचित जाती व जमाती (कायदा 1989 ) - (भाग 1) (अत्याचार प्रतिबंधक)
या कायद्यात एकूण कलमे 23 आहेत

• कायदा - 1989

                      युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर आपल्याला अनुसूचित जाती- जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान,छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान या संकल्पने बाबतीत आपण अपयशी ठरलो.

• उद्दिष्टे -

अनुसूचीत जाती आणि जमतीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे थांबविणे. अशा गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट न्यायालयांची तरतूद करणे. अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेलयांना मदत देने व त्यांचे पुनर्वसन करणे.

• भाग - 1  प्रारंभिक

1) या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येईल .

2) याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.